नेपालका तीन व्यावसायिक घरानाले गरे व्यवसाय केन्द्रित छलफल
काठमाडौं । नेपालका तीन व्यावसायिक घरानाका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको छ । नेपाली ब्राण्ड गोल्डस्टार सुजका सञ्चालकहरू विदुषी राणा र अमिरप्रताप राणा, लोमस फर्मास्युटिकल्सका प्रतिनिधि तथा युवा उद्यमी प्रणवजंग पाण्डेबीच व्यापार तथा व्यवसाय विषय केन्द्रित छलफल भएको हो । उनीहरुले सामूहिक रूपमा इन्टरनेशनल फर्मा कम्पनी र भ्याक्सिन उत्पादनकर्ता फाइजरका ओनर तथा प्रतिनिधि जितेन श्रेष्ठसँग पनि छलफल गरेका थिए । जहाँ मल्टिमोडल फर्मा उद्योगमा आउन सक्ने चुुनौति र अवसरका बारेमा विचारविमर्श भएको युवा उद्यमी प्रणवजंग पाण्डेले बताए । गोल्डस्टारले पनि यसअघि नेपालमा इल्डर नामक अमेरिकी औषधी कम्पनी सञ्चालन गरेको थियो, तर अहिले त्यो कम्पनी एशियन फर्मासँग गाभिएको छ । लोमस फर्मास्युटिकल्स नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातकर्ता कम्पनी हो ।
निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले नगरभित्र रहेका सबै विद्यालयको नाम नेपाली मौलिकपन झल्कने खालको राख्नुपर्ने निर्णय गर्यो । त्यही निर्णय अनुसार सबै विद्यालयलाई ३५ दिनभित्र नाम राखिसक्न पत्राचार पनि गर्यो । निर्देशनपछि कतिपय शैक्षिक संस्थाले नयाँ नाम प्रस्ताव गरे पनि कतिपय स्कुलका सञ्चालकले भने नाम फेर्ने सुरसार समेत गरेका छैनन् । काठमाडौं महानगरभित्र ५ सय १२ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । तिमध्ये ३ सय २४ वटाको नाम अंग्रेजीबाट राखिएको छ । महानगरको निर्देशनपछि २ सय २ विद्यालयले नाम परिवर्तनको प्रस्ताव पठाइसकेका छन् भने १२२ वटा नाम चलेका विद्यालयले अटेरी गरेका छन् । महानगरले अंग्रेजीमा नाम राखेका विद्यालयलाई पत्राचार गरेको करिब महिना पुग्न लाग्यो । धेरैजसो शैक्षिक संस्थाले नाम परिवर्तनका लागि नाम समेत दर्ता गराइसकेका भए पनि नाम चलेका ठूला विद्यालय सञ्चालकहरूले उल्टै निर्णयविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी नै दिएका छन् । नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न सरकारी निकायले पटक–पटक दिएका निर्देशनलाई समेत विद्यालय सञ्चालकहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । उल्टै, आफूहरूलाई कारबाही गरिए कानुनी लडाइँ लड्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । कोटेश्वरमा रहेको ट्राइटन इन्टरनेश्नल कलेजले यही नाममा विद्यालय पनि सञ्चालन गरेको छ । विद्यालयको नाम परिर्वतन गर्दा कलेजको नाम पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उसको बाध्यता छ । विद्यालयको सहायक प्रिन्सिपल सुजित तामाङ ट्राइटनको अंग्रेजी अर्थ ‘पानीमा बस्ने जल देवता’ को नाम हुने भएकाले यसको नाम फेर्नैपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँछन् । ‘ट्राइटन आफैमा देवताको नाम हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यो विषयमा स्पष्ट पारेर महानगरलाई पत्र पठाइसकेका छौँ, अब महानगरले पत्रको जवाफ दिएपछि त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’ विद्यार्थी भर्ना गराउने समयमा महानगरले दिएको निर्देशनले समस्या सिर्जना भएको विद्यालयका सञ्चालकहरूको भनाइ छ । सुजित कापी कलम टाइ बेल्ट लगायतका सामाग्रीमा विद्यालयको नाम राखेर ल्याइसकेकाले अब नाम परिवर्तन गर्दा यसमा समस्या हुने बताए । ‘भर्नाको मुखमा आएर महानगरले नाम परिवर्तन गर्न भन्दा अभिभावकलाई नै समस्या हुने भयो,’ उनी भन्छन, ‘हामीले अंग्रेजीमा यसको अर्थ यो हुन्छ भनेर लेटर महानगरलाई बुझाइसकेका छौँ अब महानगरको लेटर आएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।’ विकासन्युजले केही विद्यालयलाई सम्पर्क गर्दा कतिपयले नयाँ नाम दर्ता गरिसकेको बताएका छन् भने कतिपयले प्रक्रियामा रहेको र कतिपयले नाम नफेर्ने बताएका छन् । नाम परिर्वतन गर्नेमध्ये युनिग्लोबलले यल स्कुल, लिभरपुल- काठमाडौं माध्यामिक विद्यालय, क्याम्ब्रीज इन्टरनेशनल- सयपत्री शिक्षालय, कोलम्बस इन्टरनेशनल- मेधाश्री विद्यालय, एसफोडेल पब्लिक स्कुल– मण्डला मावि, प्याराडाइम पब्लिकले ज्ञानशालाका नाममा नाम दर्ता गराएका छन् । अन्य विद्यालयले पनि नाम परिवर्तन गरिसकेपछि सबै नामावली एकैपटक सार्वजनिक गर्ने महानगरले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख सरस्वती पोख्रेलले अहिले नै नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले हामी प्रक्रियामै छौँ, समय सकिएपछि हामी सबै नामावली सार्वजनिक गर्ने छौँ ।’ पटक-पटक निर्देशन काठमाडौं महानगरले नाम परिर्वतन गर्न दिएको निर्देशन यो पहिलो पटक मात्र भने होइन । योभन्दा अगाडि पनि यस्ता निर्देशन दिएको पाइन्छ । २०२८ सालमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा समिति काठमाडौंले जिल्ला भित्रका अंग्रेजी नामकरण भएका विद्यालयले नेपाली नामकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०२८ साल चैत्र २९ गतेको गोरखापत्रमा सूचना निकालेर गरेको आग्रहलाई पनि त्यो बेलाका विद्यालय सञ्चालकले अटेरी गरेका थिए । त्यसपछि थप अन्य निजी विद्यालय खुल्दा उनीहरूले धमाधम अंग्रेजीमा नाम राख्दै गए । अंग्रेजी शिक्षामा विद्यार्थीलाई आर्कषण गर्न निजी विद्यालयले धमाधम अंग्रेजीबाट नाम राख्न थाले । त्यसपछि २०६८ सालमा बनाइएको एउटा निर्देशिकाले अंग्रेजीमा नाम राख्न नपाइने ब्यवस्था गरेको थियो । २०६९ सालमा पनि यो कुरा उठेको थियो । अहिले फेरि २०८० साल चैत २१ ग्तते काठमाडौं महानगरले महानगरभित्रका विद्यालयलाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । पटक-पटक विद्यालयको नामका बारेमा नियम बनाइने निर्देशन दिने कुरा भइरहे पनि यसको कार्यान्वनमा भने चुनौती देखिएको छ । के छ कानुनमा ? शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १५४ (१) तथा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरले त्यही कानुनमा रही विद्यालयलाई नाम परिर्वतन गर्न आग्रह गरेको हो । कानुनमा उल्लेख भएको कुरा मान्दिनँ, जान्दिनँ भन्न उपयुक्त नहुने कानुनका जानकार बताउँछन् । अधिवक्ता शशी बस्नेत कानुन पालना नगर्नेलाई कानुनअनुसार नै कारबाही गर्ने अधिकार महानगरलाई रहेको बताउँछिन् । विद्यालयको नवीकरण रोक्का गर्ने, खाता सञ्चालन गर्न नदिने लगायतका काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । महानगरले दिएको निर्देशन नमान्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले अझै पनि केही दिन बाँकी रहेकाले सबै विद्यालयले नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिनेमा ढुक्क रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘समय अझै छ, सबै विद्यालय सम्पर्कमा आउँछन् भन्ने आशा छ, तर समयभित्र सम्पर्कमा नआउने विद्यालयलाई कारबाही गरिने छ ।’ महानगरको आदेश अवज्ञा गरे भर्ना प्रक्रिया नै रोकिदिने महानगरले चेतावनी दिएको छ । अभिभावक अन्योलमा विद्यालयको नाम परिर्वतन र महानगरको चेतावनीले अभिभावक भने अन्योलमा परेका छन् । दोलखाकी रिना थापाकी छोरी अहिले ६ वर्षकी भइन् । उनले छोरीलाई काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलमा पढाइरहेकी छिन् । उनकी छोरी अहिले कक्षा १ मा पढिछ्न । उनले यो साता छोरीको विद्यालयमा भर्ना गरिन् । किताब कापी सबै किनिसकिन् । तर, छोरीका लागि स्कुल ड्रेस भने किनेकी छैनन् । विकासन्युजसँग रिना भन्छिन् ‘अंग्रेजीबाट नाम राखेका स्कुलको नाम परिर्वतन गर्नुपर्छ रे भन्ने हल्ला छ, स्कुलले केही भनेको छैन, ड्रेस पनि किनौं कि नकिनाैं दोधारमा परेकी छु ।’ उनलाई अहिले ड्रेस किनौं भने फेरि स्कुलको नाम परिवर्तन भएर टाइ बेल्ट नयाँ किन्नुपर्छ कि भन्ने पीर छ । ‘खोई के गर्नु के नगर्नु छोरीलाई पुरानै ड्रेसमा स्कुल पठाइरहेकी छु पछि के हुन्छ त्यही अनुसार गर्नुपर्ला,’ उनले थपिन् । रिना जस्तै धेरै विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीका अभिभावकलाई यही पीर छ । एक पटक खर्च गरिसकेका उनीहरू विद्यालयको नाम परिवर्तन हुँदा फेरि खर्च दोहोरिन्छ कि भन्ने पीरमा छन् । तर, स्कुलले भने यो विषयमा अभिभावकलाई कुनै पनि जानकारी गराएको छैन । काठमाडौ महानगरपालिकाले भर्ना बन्द गरिदिने हो कि भन्ने अन्योल शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकमा रहेको छ । विद्यालयको नाम परिवर्तन नगर्ने चेतावनी गोल्डेन गेट इन्टरनेश्नल कलेजको आफ्नै स्कुल पनि छ । उसले नाम परिर्वतन गर्न अटेर गरेको छ । कलेजका अध्यक्ष तथा उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघका अध्यक्ष समेत रहेका रमेश सिलवालले कुनै पनि हालतमा विद्यालयको नाम परिवर्तन नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । सिलवालले यसका लागि महानगरले कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । ‘कानूनले विद्यालयको नाम नेपालीपन झल्किने खालको राख्न भनेको छ, तर २०७४ सालअघि स्थापना भएका पुराना स्कुलका लागि अनिवार्य भनेको छैन, जसले यो निर्देशन दिएको छ उसलाई एकपटक कानुन बारेमा राम्ररी अध्ययन गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘कुनै पनि संघसस्थाको नाम त्यतिकै राखिँदैन, विभिन्न ठाउँमा नाम दर्ता गराइएको हुन्छ, यदि पहिलेदेखि नै यो कुराको निर्देशन दिएको थियो भने नाम दर्ता गर्दा किन यस्ता कुरा उतिबेला सोधिएन ?’ उनले यो विषयमा हिसान, प्यावसन सबैको एकैमत रहेको र त्यो मत नाम परिवर्तन नगर्नेमा रहेको उनले बताए । उनले आफ्ना विद्यालय कानुनसम्मत सञ्चालनमा रहेकाले नाम परिवर्तन नगर्ने बताए । ‘हामीले विद्यालयको नाम दर्ता गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकमा समेत समस्या आउँछ,’ उनी थप्छन्, ‘हामीले नाम परिवर्तन गर्दा अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीको कागजात केही गरी नष्ट भयो भने पछि कसरी बनाउने ? पुरानो नामबाट दियो भने जालसाजी र ठगीमा परिँदैन ? ’ पहिचान कायम गरेको नाम फेर्दा विद्यार्थीमा अन्योल सिर्जना हुने विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
म्याग्दीमा मार्ग खुलेको २४ वर्षपछि सडक स्तरोन्नति
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरमा २४ वर्षअघि मार्ग खुलेको सडकको स्तरोन्नति भएको छ । बेनी–बागलुङ सडक अन्तर्गत रत्नेचौरको पिपलडाँडादेखि दमाहचौतारा जोड्ने सडक मार्ग खुलेको २४ वर्षपछि स्तरोन्नति भएको हो । विसं २०५७ मा तत्कालीन गाविसको ८१ हजार बजेटमा बेनी–बागलुङ सडकको किराखोरस्थित प्रतीक्षालयबाट दमाहचौतारासम्म करिब तीन सय मिटर सडकको मार्ग खोलिएको थियो । दुई सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको रत्नेचौरको मुख्य बस्तीभित्र यसअघि निर्माण भएको सडकलाई ढलान र विस्तार गरेर धिमालथर पुर्याइएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ओम रोकाले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको अठ्ठाइस लाख ८० हजार अनुदान र उपभोक्ताको तीन लाख २० हजार तीन सय ५३ बराबरको श्रमदानमा योजना निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । एक सय ६५ मिटर दुरीमा सडक ढलान, एक सय ३९ मिटर पक्की नाली र एक सय १५ घनमिटर मेसिनरी पर्खाल निर्माण गरिएको छ । गतवर्ष बेनी नगरपालिकाले विनियोजन गरेको आठ लाख बजेटबाट किराखोर प्रतिक्षालयदेखि एक सय ५४ मिटरदुरीमा पिसिसी ढलान र १०.१३ घनमिटर मेसिनरी पर्खाल निर्माण भएको थियो । सडक ढलान र नाली निर्माण भएपछि बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोको समस्या हटेको स्थानीयवासी ईश्वर रावलले बताए । स्थानीयवासी निर्मला शर्माका अनुसार सो सडकमा पानी पर्दा सडक चिप्लो भएर लड्ने र हिउँदमा धुलोको समस्या थियो । विपद् न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री र रोजगारी सिर्जनाका लागि डोजरको विकल्पमा मजदुर परिचालन गरेर सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । उपभोक्ता समितिका सचिव कृष्ण रावलले बस्तीभित्र डोजर र ब्याकुहोलोडर चलाउँदा विपद् निम्तने भएकाले मजदुर परिचालन गरेको बताए । ‘ब्याकुहोलोडर ल्याएर भित्ता काट्ने, नाली खन्ने र सम्माउने काम गर्न सकिन्थ्यो तर विपद्को जोखिम घटाउन मजदुर परिचालन गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘करिब दुईमहिना दैनिक पाँचदेखि १४ जनासम्म मजदुरले सडक निर्माणको काम गरेका थिए ।’ विकाससँगै स्थानीयवासीलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ । सडक निर्माणमा खटिएका मजदुरका लागि स्थानीयवासीले स्वेच्छिक रुपमा पालो लगाएर खाजाको व्यवस्थापन गरेका छन् । धिमालथर तर्फ नयाँ मार्ग खोल्नका लागि बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु तीन लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले रत्नेचौरको सडक योजनामा जनसहभागिता जुटाएर उपभोक्ता समितिले लक्ष्य अघिनै काम सकेकामा खुसी व्यक्त गरे । रासस
भारतको केन्द्रीय बैंकले निजी बैंकमाथि सुपरभाइजरी कारबाही गर्ने
काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय बैंक, भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले बुधबार एक निजी बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंकलाई पर्यवेक्षण कारबाहीको घोषणा गरेको छ । आफ्नो अनलाइन र मोबाइलमार्फत नयाँ ग्राहकहरू अनबोर्डिङ गर्न, बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । बैंकले आफ्ना क्रेडिट कार्ड ग्राहकहरू लगायत आफ्ना विद्यमान ग्राहकहरूलाई सेवाहरू प्रदान गर्न जारी राख्ने बताएको छ । कोटक महिन्द्रा बैंकको भारतभर १८ सय भन्दा बढी शाखाहरू छन् । जसको ग्राहक संख्या ४८ मिलियन भन्दा बढी छ । यसले २००३ मा आरबीआईबाट बैंकिङ इजाजतपत्र प्राप्त गरेको थियो । बैंकले हाल वाणिज्य बैंकिङ, स्टक ब्रोकिङ र म्युचुअल फण्डदेखि बीमा तथा लगानी बैंकिङसम्मका सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । आरबीआईले निजी बैंकले २०२२ र २०२३ को लागि केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको सुधारात्मक कार्य योजनाहरूको साथ उल्लेखनीय रूपमा गैर-अनुपालन भएको फेला बताएको छ ।
नबिल बैंकले टाटा टियागो इभी खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने
काठमाडौं । नबिल बैंक र टाटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदीबीच ऋण उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । टाटाका गाडी खरिद गर्न इच्छुक हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सहज रूपले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधिभित्र रहेर कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार टाटा टियागो इभी खरिद गर्न चाहने खरिदकर्ताले नबिल बैंकको नेपालभरिका शाखाहरूमार्फत् ८० प्रतिशतसम्म सहज कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । सम्झौतामा टाटा टियागो इभी खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले नबिल बैंकका सबै शाखाबाट ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा सहज र सुलभ कर्जाको सुविधा पाउने कम्पनीले जनाएको छ । टियागो इभी नेपालको विद्युतीय चारपांग्रे सवारी साधनको बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने ह्याचब्याक भएको बताइन्छ । हालसम्म यस गाडीका १,६०० भन्दा बढी सन्तुष्ट ग्राहकहरू रहेको र यो संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धी भईरहेको कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ । टियागो इभी अहिले ५.२९ लाख डाउनपेमेन्टमा नेपाल बजारमा उपलब्ध छ ।
कोका-कोला संसारकै ठूलो ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषण उत्पादक
क्यानबेरा । विश्वव्यापी रूपमा वातावरणमा पाइने ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणमध्ये आधाभन्दा बढी ५६ कम्पनीबाट आएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले देखाएको छ । बिहीबार प्रकाशित एक अध्ययनमा अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय विज्ञान एजेन्सी राष्ट्रमण्डल वैज्ञानिक र औद्योगिक अनुसन्धान संगठन (सीएसआइआरओ) लगायत १२ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्लास्टिक प्रदूषणका लागि जिम्मेवारीको पहिलो मापन प्रदान गरेका छन् । ८४ देशमा फैलिएको पाँच वर्षको प्लास्टिक फोहोर अवलोकन कार्यक्रमको तथ्यांकमा आधारित अनुसन्धानमा सबै ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको आधाभन्दा बढीका लागि ५६ कम्पनी र १३ कम्पनी प्रत्येक एक प्रतिशतभन्दा बढीका लागि जिम्मेवार रहेको पाइएको छ । कोका-कोला कम्पनी ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक रहेको छ । यसले विश्वव्यापी कूल प्रदूषणमा ११ प्रतिशत योगदान गर्दछ । त्यसपछि पेप्सिको पाँच प्रतिशत, नेस्ले र फ्रान्सेली खाद्य कम्पनी डेनोन प्रत्येकको तीन प्रतिशत रहेको थियो । सबै १३ कम्पनी कम्तीमा एक प्रतिशत खाना, पेय पदार्थ वा सुर्तीजन्य उत्पादनका लागि जिम्मेवार थिए । ‘यी खोजले वातावरणमा प्लास्टिक उत्पादन समाप्त हुन्छन् भन्नेबारे नयाँ अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ र एकल-उपयोग प्लास्टिकलाई सम्बोधन गर्ने समाधानहरूको महत्त्वलाई प्रकाश पार्दछ,’ सिएसआइआरओका अनुसन्धानकर्ता क्याथी विलिसले भने, ‘यसले नयाँ उत्पादनहरूका लागि विश्वव्यापी माग घटाउने र पुनः प्रयोग गर्ने र मर्मत गर्ने क्षमतालाई बढाउने सुरक्षित र दिगो उत्पादन डिजाइनहरू समावेश गर्दछ ।’ समग्रमा अनुसन्धानले वातावरणमा ब्रान्डेड र गैर–ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको मात्रा ५०/५० मा विभाजित भएको फेला पारेको छ । विलिसले प्लास्टिक प्रदूषण पत्ता लगाउने क्षमता र जवाबदेहिता बढाउन प्याकेजिङको ब्रान्डिङमा सुधार ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका लागि आग्रह गरे ।
सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउनेमा आइएमई सम्मानित
काठमाडौं । सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउनेमा आइएमई लिमिटेड सम्मानित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो ६९ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रेमिटेन्स कम्पनीहरु मध्येबाट सबैभन्दा बढी २७.५ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्र्याउन सफल भएकोमा आइएमई लाई सम्मानित गरेको हो । राष्ट्र बैंकमा शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेललाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरे । विप्रेषण आप्रवाहले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व,सामाजिक आर्थिक सुधार लगायत बाह्य क्षेत्र सन्तुलन समेतमा योगदान पुर्याएकोले प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको राष्ट्र बैकले उल्लेख गरेको छ । प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्दै आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलले यो सम्मानबाट आफ्ना ग्राहकहरूलाई भरपर्दो, सुरक्षित तथा अत्याधुनिक फिनटेक प्रविधि सहितको रेमिटेन्स सेवा प्रदान गर्न आइएमई थप उत्साहित भएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा सर्वाधिक रेमिटेन्स भित्र्याउने बैंक तथा रेमिटेन्स कम्पनीहरूलाई सम्मानित गर्दै आएको छ ।
डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन : गृहमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ नगरिएको बताएका छन् । गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित ‘वन, डढेलो तथा आगलागी हालको अवस्था, जोखिम र तत्कालका प्राथमिकता’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले राहतमा कुनै ढिलाइ नहोस् भन्ने नै सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘आपतका बेला सरकार दुई–चार सय नागरिकलाई खुवाउनै नसक्ने अवस्थाको होइन । राहतको कुरा गर्दा स्रोत जुटाउनमा कुनै ढिलाइ गरेका छैनौँ । स्रोत परिचालन गरेका छौँ ।’ विपत्को अनुमान गर्न नसकिए पनि अग्रिम तयारी भने गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्राप्त जानकारीका आधारमा सतर्क रहन सकिन्छ, जसले गर्दा जनधनको क्षति कम हुन्छ । गत वर्षको गल्तीलाई नदोहोर्याउने गरी तयारी गर्न जरुरी छ ।’ साताको एक पटक विद्यालयमा यस विषयमा रहेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री लामिछानेले जोड दिए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । जनचेतनाका कुरामा हामी चुक्न पुगेका छौँ । अझै पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेका छैनौँ । जनचेतनाको तरिका फेर्नुपर्छ ।’ दमकलको क्षमता बढाउनुपर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सरकारले २२ तलासम्म भवन बनाउने अनुमति दिएको छ । तर त्यति माथिसम्म दमकलको क्षमताले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन ? यसका लागि स्रोत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षा निकायका अस्पतालमा जलन वार्ड विस्तार गर्नुपर्छ ।’ गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ४६ स्थानमा डढेलो, ४३ स्थानमा आगलागी हुनुका साथै जलेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । रासस
