भारत, चीन र बंगलादेश भ्रमणमा जाने ग्राहकका लागि एनसेलले ल्यायो डेटा रोमिङ
काठमाडौं । विभिन्न प्रयोजनका लागि छिमेकी देश भारत, चीन र बंगलादेश जाने आफ्ना ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर एनसेलले आकर्षक बोर्डर रोमिङ प्याक ल्याएको छ । प्याकले ग्राहकहरूलाई यी गन्तव्यहरूको भ्रमणमा जाँदा सुलभ दरमा सहजै सधैं अन बसेरमा सम्पर्कमा रही रहन मद्दत गर्दछ । प्याक सुचारु गर्ने बितिकै ग्राहकहरूले डाटा प्रयोग सम्पर्कमा रहनका लागि तत्कालै ५०० एमबी बोनस डेटा प्राप्त गर्दछन् । ग्राहकले यो प्याक कर सहित मात्र रु १०० मा सुचारु गरी ३ दिनका लागि बोनस डेटा र रोमिङ सेवाको फाइदा लिन सक्छन् । नयाँ वर्ष २०८१ को अवसरमा संचालनमा ल्याइएको यो प्याक ग्राहकले एष्ट्रिक्स१७१२९एष्ट्रिक्स५ह्यास डायल गरि लिन सक्छन् । त्यसैगरी यो प्याक अन्य माध्यम जस्तै एनसेल एप, एनसेलको वेबसाइट र डिजिटल माध्यमहरुमार्फत पनि सुचारु गर्न सकिन्छ । भ्रमणमा जाने ग्राहकहरूले आफ्नो संचार आवश्यकता अनुसार जति पटक पनि यो प्याक किन्न सक्छन् । यो प्याकले हाम्रा सीमावर्ती सहरहरूबाट बारम्बार भारत भ्रमण गर्ने साना व्यवसायी, यातायात मजदुर जस्ता ग्राहकहरुको रोमिङ सेवाको मागलाई सम्बोधन गर्दछ । त्यसैगरी यसले भारतमा आकस्मिक भ्रमणमा जानु पर्ने ग्राहकहरुलाई पनि विशेष महत्व राख्दछ । त्यसैगरी व्यापार व्यवसाय, अध्ययन लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि चीन र बंगलादेश जाने थुप्रै ग्राहकहरुलाई पनि यो प्याक महत्वपूर्ण हुन्छ । यो प्याक लिने बितिकै बिना कुनै झन्झट रोमिङ सेवा स्वतः सुचारु हुन्छ । भारतको हकमा ग्राहकले इनकमिङ् कल उठाउन र भारतमा कल गर्नका लागि पेएजयूगो शुल्कमा ३२ प्रतिशत छुट पाउँछन् । यसको मतलब ग्राहकले कर सहित मात्र रु १६.४८ प्रति मिनेटमा कल उठाउन र भारतमा कल गर्न सक्छन् । साथै पेएजयूगोको प्रति एसएमएस शुल्कमा २९ प्रतिशत छुटका साथ मात्र कर सहित रु ६.३४ मा एसएमएस पठाउन सक्छन् । चीन र बंगलादेशको हकमा भने ग्राहकहरूले बोनस रोमिङ डेटा प्रयोग सम्पर्कमा रहन सक्छन् र विद्यमान दर र शुल्कहरूमा अन्य सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्छन् । एकपटक सुचारु गरेपछि प्याक ३ दिनसम्म मान्य रहन्छ र ग्राहकहरूले आफ्नो बसाइ र सेवा आवश्यकताहरूको आधारमा यो प्याक जाति पटक पनि लिन सक्छन् । यो प्याकको ठूलो फाइदा भनेको भ्रमणका बेलामा पनि आफ्ना एसएमएस अलर्टहरु पाइन्छ र जुन छिमेकी देश भ्रमणमा गएको हो सोही देशको सिम लिई राख्नु पर्दैन । पछिल्ला वर्षहरुमा रोमिङ सेवाहरू धेरै सहज भएका छन् र ग्राहकहरूका लागि यो सेवा किफायती र झन्झटमुक्त भएको छ ।
होमस्टेबाट बहुआयामिक लाभ : आम्दानीमा वृद्धि, खेतबारीका अन्न गाउँमै खपत
चितवन । चितवनको माडी नगरपालिका-८ स्थित अयोध्यापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टे (घरबास) कि सञ्चालक पम्फा श्रेष्ठ हाल आयआर्जनमा वृद्धि भएकामा निकै खुसी देखिन्छिन् । होमस्टे सञ्चालन अघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुले बालीनाली क्षति गरेर वर्षभरी खानसमेत नपुग्ने अवस्थाको स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘अहिले होमस्टेबाट आम्दानी बढेको छ, खेतबारीका अन्न र सागतरकारी समेत गाउँमै खपत भएका छन् ।’ स्थानीयले निकुञ्जबाट वन्यजन्तु बस्तीमा पस्ने स्थानका खेतमा माछापोखरी बनाएपछि वन्यजन्तु निकुञ्ज बाहिर आउन पनि कम भएको छ । साथै पाहुनाका लागि माछापोखरीमा पालेका माछा खपत हुँदा आम्दानीमा थप वृद्धि भएको छ । ‘पहिले वर्षायामभरी दुःख गरेर खेती गर्यो, हिउँद लागेपछि हात्ती, गैँडा, चित्तल, बँदेल, मजुरलगायत वन्यजन्तुले खाइदिन्थ्यो,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अहिले होमस्टेबाट भएको आम्दानीले घरखर्च चलेको छ, वन्यजन्तुको आक्रमण नियन्त्रण भएको छ, गाउँमै बत्ती, सडक, ग्यास र यातायातको सुविधा पुगेको छ, घाँसदाउराका लागि जङ्गल जानुपर्दैन ।’ विसं २०७२ मा १० घरधुरीबाट सुरु गरिएको यहाँ हाल १४ घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएका छन् । अयोध्यापुरी होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनबहादुर पुनमगरका अनुसार होमस्टेमा ८८ पाहुना राख्न सक्ने क्षमता छ । समितिले छिट्टै २५ घरधुरीमा होमस्टे पुर्याउने लक्ष्य रहेको जनाएको छ । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको बस्तीमा वन्यजन्तुबाट पीडित भएपछि होमस्टे बनाउनुपरेको अध्यक्ष पुनमगरको भनाइ छ । पर्यापर्यटनको अवधारणाअनुसार वन्यजन्तुलाई नै देखाएर आयआर्जन गर्न होमस्टे सुरु गरिएको हो । ‘यस मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गर्दै आएको तराई भू-परिधि कार्यक्रम (ताल)ले यो अवधारणा ल्यायो । अमलटारीको थारु होमस्टेबाट उत्साही भएर हामीले पनि सुरु गर्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुमा आफ्नै लगानीमा गर्यौं, पछि ‘ताल’ र अन्य संस्थाले घरको रङरोगन, तातोपानीको व्यवस्था, सिलिङमा जिप्सन, डबल बेड, शौचालयमा कम्बोड, टायललगायत सामग्री सहयोग गरिदिनुभयो ।’ कुनै बेला जीविकोपार्जनका लागि आफै पनि विदेश जाने गरेको सुनाउँदै उनी हाल गाउँमै बसेर घरखर्च चलाउन सहज भएको बताउँछन् । होमस्टेमा स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा जङ्गली जनावर अध्ययन अवलोकन गर्न, स्थानीय मगर संस्कृति र धार्मिकस्थल हेर्न, सामुदायिक पोखरी, साइकिलिङ, पर्यटकस्थलको भ्रमण गर्न यहाँ आउने गरेका छन् । समितिले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा छुट्ट्याउने गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन, पर्सा, मकवानपुर र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा फैलिएको छ । यस निकुञ्जको क्षेत्रफल ९५२.६३ वर्ग किमी रहेको छ भने मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल ७२९.३७ वर्ग किमी छ । निकुञ्जकै मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष प्रेमशङ्कर मर्दनिया थारु होमस्टे सञ्चालनपछि स्थानीय जनता र सङ्घ संस्थाको पहलमा वनको संरक्षण र वन्यजन्तुको बासस्थान राम्रो भएको बताउँछन् । होमस्टे सञ्चालनले जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ‘संरक्षणका लागि स्थानीय नै लाग्नुपर्ने अभियान चलाएपछि थोरै रकमबाट व्यवसाय गरेर तिनै वन्यजन्तु देखाएर आयआर्जन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै होमस्टे सुरु गरेका हौँ,’ उनी भन्छन् , ‘अहिले स्थानीयमा वन, वन्यजन्तु र प्राकृतिक स्रोत हाम्रै सम्पत्ति हो भन्ने अपनत्व बढेको छ । घर आगन सरसफाइ, बोलीचाली, व्यवहार, बसाइ तथा जीवनशैली, जिउने कला सबैमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ ।’ पहिले वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिका कारण स्थानीय बसाइँसराइ गरेर गाउँ नै खाली हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थारु अहिले सबै आफ्नो थातथलोमा खुसीका साथ बसेका बताउँछन् । अहिले वन्यजन्तु आउने स्थानमा तारजाली र पिसिसी पर्खाल लगाएका कारण मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वसमेत न्यूनीकरण भएको छ । यस होमस्टेमा थारु र बोटे समुदायको संस्कृति अवलोकन, स्थानीय परिकार, खानपिन, सूर्यास्तको दृश्य, थारु सङ्ग्रहालय, वन्यजन्तु अवलोकलन, हात्ती सफारी, नारायणी नदी डुङ्गामा बोटिङ, गिद्ध रेष्टुराँ अवलोकन आदि पर्यटकका आकर्षक गन्तव्य हुन् । विसं २०७० जेठ ५ गते विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालको २०औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उद्घाटन गरेर अमलटारीको होमस्टे सुरु गरिएको हो । होमस्टे महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहनुभएका थारुका अनुसार यहाँ हाल ३१ घरधुरीमा एक सय २४ बढी पाहुना राख्ने क्षमता छ । पहिला वन्यजन्तु देखेपछि लखेट्ने यहाँका स्थानीय अहिले संरक्षण गर्न अग्रसर भएका छन् । अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेकै अर्का सञ्चालक धनमाया महतो होमस्टे सञ्चलनपछि आर्थिक अवस्थामा धेरै सुधार आएको बताउँछिन् । ‘पहिला परिवार पाल्न अधिकांश पुरुष कि विदेश जान्थे, नसक्ने भारत जानुपर्ने अवस्था थियो । घाँसदाउरा र काठको बढ्दो प्रयोगले वन विनाश भएको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले होमस्टेको आम्दानीबाट घरखर्च चलेको छ, पहिला वन धेरै भयो भने जङ्गली जनावर बढेर मानव बस्तीमा क्षति गर्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन भएको छ । हाल वन्यजन्तु बढ्यो भने अवलोकन गर्न पाहुना आउँछन् र आयआर्जनमा थप टेवा पुग्छ भन्ने सोचको विकास भएको छ ।’ महिला समूहमार्फत शिक्षा र चेतनाको स्तर बढेको र सहकारी खोलेर आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सिकेको महतो बताउँछिन् । कुनै बेला दुर्गम अवस्थामा रहेको आफ्नो गाउँ हाल सडक, यातायात, बिजुलीलगायत अन्य सुविधायुक्त भएको उनको भनाइ छ । डब्लुडब्लुएफ नेपालले पर्यापर्यटनबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सचेतना, तालिम र केही सामग्री सहयोग गरेपछि आफूहरुले होमस्टे सञ्चालन गरेको महतो बताउँछिन् । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण एवं विकासका लागि डब्लुडब्लुएफ नेपाल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जिओलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन (जेडएसएल) नेपाल मुख्य साझेदारका रुपमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रमा डब्लुडब्लुएफ नेपालको आर्थिक सहयोगमा तराई भू-परिधि कार्यक्रममार्फत विभिन्न संरक्षण र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मध्यवर्ती कार्यक्रममार्फत वैकल्पिक जीविकोपार्जनको आधार सिर्जना गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने स्रोतको २० प्रतिशत वैकल्पिक पेसा व्यवसाय गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । निकुञ्जको मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका पूर्व अध्यक्ष वासु ढुङ्गानाले स्थानीयको सकारात्मक सोच र अपनत्वले नै निकुञ्जको दीर्घकालीन संरक्षण हुने उल्लेख गर्दै निकुञ्जबाट लाभ पाएपछि मात्र स्थानीयमा अपनत्वको अनुभव हुने बताए । निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुन मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय आदिवासी/जनजातिलाई नियमानुसार उनीहरुको पूर्खौली पेसा तथा प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँछन् । साथै उनी स्थानीयले पेसागत विविधता गरेर जीवकोपार्जनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । नेपालमा संरक्षित क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि प्रमुख गन्तव्य स्थानको रुपमा रहेका छन् । नेपालमा आउने पर्यटकको ६० प्रतिशतले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेका पाइएको छ । रासस
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम करिब सम्पन्न भएको र एकाध सेन्टिमिटर मात्रै बाँकी रहेको छ । तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लामा बाहै्र महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको निर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको हो । यही वैशाख २६ गते विशेष समारोहबीच सुरुङ छिचोलिने छ । सुरुङ ब्रेक थ्रू गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको सम्बन्धित आयोजनाले जनाएको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये एकाध सेन्टिमिटर मात्रै खन्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही वैशाख २६ गते सुरुङको ब्रेक थ्रू गर्नेछन् । ब्रेक थ्रूको आवश्यक तयारी भइरहेको छ । “प्रधानमन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरु कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ”, उनले भने । रामेछाप र सिन्धुलीका सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद, राजनीतिक दलका नेताहरु, सरोकार भएका सबै व्यक्तिलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै, अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन निर्माण कम्पनी रोबिन्सन, निर्माण व्यवसायी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङका उच्च अधिकारी र यहाँस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । सुरुङ निर्माणको कूल अवधि दुई वर्षको भए पनि त्यसभन्दा धेरै अगाडि झन्डै १९ महिनामा सम्पन्न भएको हो । भौगोलिक जटिलताका कारण केही समय मेसिन नरोकिएको भए अझै चाँडो सुरुङ छिचोलिने थियो । सुरुङ छिचोलिए पनि अन्य आवश्यक काम पूरा गर्न थप एक वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख बरालले जानकारी दिए । सुरुङ निर्माणका क्रममा सामान्य भौगोलिक जटिलता उत्पन्न भएपछि त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढेको जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख बरालले भने, “ग्राउटिङलगायत विधि प्रयोग गरेर समस्याको समाधान गरिएको छ । सुरुङ निर्माण निरन्तररुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।” सुरुङ निर्माणमा अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनापछि सुनकोसी मरिणमा पनि टिबिएम मेसिन प्रयोग गरिएको हो । उपकरण प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण गर्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको र अन्य आयोजना पनि त्यस्तै उपकरणको प्रयोग गर्न सकारात्मक वातावरण बनेको बताइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दूधकोसी र माथिल्लो अरुणमा समेत टिबिएम प्रयोग गर्ने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रमुखलगायत अधिकारीलाई आयोजना स्थल नछाड्न, स्थानीयस्तरमा नै समस्या समाधान गर्न तथा आयोजनाको काममा कुनै पनि गत्यावरोध आउन नदिन निर्देशन दिएका छन् । सुरुङ निर्माणसँगै बाँध निर्माणको कामलाई समेत गति दिइएको छ । थप जनशक्ति परिचालन गर्न र आवश्यक समन्वय गर्न निर्माण व्यवसायीलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । निर्माण व्यवसायी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजीकरण गरी हरेक १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र हरेक एक महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले नियमितरुपमा आयोजनाका सन्दर्भमा चासो राख्दै आएकाले पनि आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको ‘एक्सन रुम’बाट आयोजनाको नियमित अनुमगन भइरहेको छ । आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार २०७९ असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ रहेको छ । नेपालका विद्युत् तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको भने दोस्रो पटक हो । यसअघि भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ । सुनकोसी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काममा भने सोहीअनुसार भएको छैन । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीले तोकिएअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन सुधार गर्न पटक पटक निर्देशन दिइएको छ । विद्युत् गृह र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर ‘डाइभर्सन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजना प्रमुख बरालको भनाइ छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण पटक पटक समस्या देखिएको थियो । सुनकोसी गाउँपालिका-७ कानढुङ्गीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोसी नदीलाई मरिण खोलामा पथान्तरण गरिनेछ । सुनकोसीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ दशमलव शून्य सात मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सुरुङ निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङले गरेको हो । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०८४ असोजमा सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भए पनि बाँध र विद्युत् गृह निर्माणले गति नलिँदा देखिएको व्यवधान सुनकोसी मरिणमा आउन नदिन सरकार चनाखो देखिएको छ । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्न भण्डारका रुपमा रहेको मध्यतराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसले खाद्यान्न उत्पादनमा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ । सो आयोजनामा प्रयोग भएको टिबिएम उपकरण प्रयोग गरी फुर्कोट-फूलबारी सुरुङ निर्माण गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरिएको छ । टिबिएमलाई केही परिवर्तन गरी सडक पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सुरुङ निर्माण गर्न सकिने बताइएको छ । रासस
शिक्षित युवालाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले वार्षिक चार करोड लगानी गर्नुपर्छ : शिक्षाध्यक्ष डा. केसी
काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षमा प्रोफेसर डा खड्ग केसीलाई नियुक्त गरेको छ । २०५३ सालदेखि त्रिविमा प्राध्यापन कार्यमा सक्रिय हुँदै आएका केसीले सोही विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका हुन । उनले जापानको नागासाकी विश्वविद्यालयबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्ड पूर्वसदस्य हुँदै त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका संस्थापक प्रमुखसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, त्रिविको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भावी योजना के के छन् भन्नेबारेमा डा. केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विगतभन्दा नियुक्ति प्रक्रिया अलि फरक भएको पाइयो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हाबी भएको सन्दर्भमा तपाईंको जिम्मेवारी अझै चुनौतीपूर्ण छ जस्तो लाग्दैन ? समाजजस्तो छ, त्यसको प्रतिबिम्ब सबै संस्थाहरुमा पर्नु स्वाभाविक हो । तथापि, सरकारले दिएको जिम्मेवारी पालना गर्दा सबै परिस्थिति भुलेर संस्थाको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संस्थामा सकुशल ढङ्गले कार्य गर्न परिस्थिति सहज छैन । विश्वविद्यालयमा दलीय छाप हटाउने भनिएपछि अहिले पनि धम्की, चेतनावनी आइरहेका छन् । यद्यपि मेरो लक्ष्य सधैँ शिक्षामा प्रोफेसनलिजम ल्याउने प्रयत्न भइरहने छ । तपाईंले शिक्षाध्यक्ष पद भार सम्हालेपछि गर्नुपर्ने ठोस कार्ययोजना के के छन् ? मैले शिक्षाध्यक्ष भएपछि शिक्षामा पूरै रुपान्तरण ल्याउँछु भन्ने काल्पनिक योजना केही छैनन् । यद्यपि मलाई दिइएको भूमिका र कार्यविवरणअनुसार गर्नुपर्ने सबै कार्य नियमितरुपमा गर्ने त छँदैछ । केही महत्वपूर्ण पक्षमा समयसापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक ठानेको छु । उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षेत्रमा गुणस्तरियता कायम गर्न पाठ्यक्रममा सामयिक सुधार गर्ने र नियमित ढङ्गबाट परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अनुसरण गर्नेजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न ठोस खाका बनाएको छु । तपाईंले भनेजस्तो पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउन तथा प्राज्ञिक गुणस्तर अभिवृद्विका लागि शैक्षिक वातावरण बनाउन के-कस्ता आधारहरु तय गर्नुपर्दछ होला ? विश्वविद्यालयमा मानविकी, व्यवस्थापन तथा विज्ञानलगायत हाल नौवटा सङ्काय रहेका छन् । यी सबै सङ्कायको पाठ्यक्रम आगामी पहिलो वर्षमा नै समायानुकूल परिमार्जन गर्ने योजना छ । त्यसका लागि सम्बन्धित विषयका स्टेक होल्डरहरु, राज्यका निकायहरु खास गरेर तालुकात मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर पाठ्यक्रम तयार पार्न जरुरी छ । जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पाठ्यक्रम बनाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ । यसले व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली विकासमा सहयोग पुर्याउने छ । समयसापेक्ष उपभोक्ताको मागबमोजिम नयाँ-नयाँ विषयहरुलाई समावेश गरी पाठ्यत्रम बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका विषयहरु महत्वपूर्ण छन् । त्यस्ता योजनाहरु प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नका लागि कहिलेदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ? मेरो स्वभाव कुनै पनि योजना योजनामै सीमित राख्ने होइन । शिक्षाध्यक्षको पदीय दायित्व पाएको भोलिपल्टबाट नै काम सुरु गरिसकेको छु । नियुक्ति भएको तीन दिनमै त्रिविका विभिन्न विषयमा आबद्ध सबै डिनलाई बोलाएर छलफल गरेको छु । सूचना तथा स्रोत सङ्कलन कार्य भइसकेको छ । अर्को शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षक शब्द र व्यक्तित्व आफैँमा दक्ष होइन र ? शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि किन जरुरी छजस्तो लाग्छ ? शिक्षक समयसापेक्ष हुन आवश्यक छ । पुरानै शैलीमा पढाउँदै आएका हाम्रा शिक्षकले अबको प्रविधिको युगमा पर्याप्त बौद्धिकता नपुग्न सक्छ । शिक्षक हरेक समय बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अपडेट भइरहनुपर्छ । त्यसैले त्रिविमा दुई किसिमका शिक्षकको तालिम आवश्यक छ । एउटा समय अनुकूल पढाउन शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिको तालिम दिने, अर्को मध्यम तहका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने खालको शैक्षिक तालिम दिनका लागि पर्याप्त स्रोतको खाँचो पर्दछ । स्रोतको जोहो गर्न विश्व बैङ्कसँग छलफल र समन्वय गरिरहेका छौँ । वास्तवमा शिक्षामा गरिएको लगानीलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्दछ भन्ने नै हो । शिक्षा क्षेत्रमा विश्व बैङ्कजस्ता दातृ निकायले गरेको लगानीले मात्र पुग्छ त रु राज्यले त्रिविलाई गरेको लगानी पर्याप्त छ त ? त्रिविका विभिन्न महत्वपूर्ण अङ्गहरुमध्ये, अनुसन्धान केन्द्र एउटा प्रमुख अङ्ग हो । अनुसन्धानमा राज्यले हाल १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पहिलोपटक रिसर्चका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । अहिले १२ करोडसम्म पुगेको छ तर यति नै पर्याप्त भने होइन । शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानमा गरिने लगानीले ज्ञान उत्पादनमा टेवा पुग्दछ । यसबाट फाइदा हुने पनि राज्यलाई नै हो । तपाईंको विचारमा शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि कति बजेट आवश्यक छ ? अहिले त्रिविमा विद्यावारिधि गरिरेहका विद्यार्थीहरुले आफ्नै खर्चमा अनुसन्धान कार्य गरिरेको अवस्था छ । अन्य देशमा भने यस तहको विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले त्रिविले पनि यस्तो खालको अभ्यास गर्न जरुरी छ । अनुसन्धान प्रणालीलाई सहज र परिणाममुखी बनाउन पिएचडीमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि फेलोशिप रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग तीन वर्षदेखि ५० करोड बजेट माग गर्दै आएका छौँ । अब हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राज्य आफैँले गर्नका लागि केही सीमितताहरु होलान् तर विगतको तुलनामा केही बजेट बढ्छ कि भन्ने विश्वास छ । खासगरी, विज्ञान सङ्कायमा प्रयोगशालाकै लागि मात्र ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अहिले तपाईं विमानस्थलमा जानु भयो भने अध्ययनका लागि विदेश जानेहरुको लामो लाइन देख्नु हुन्छ । विद्यार्थीहरु यसरी विदेश पलायन भए कसरी देशको विकास हुन्छ ? देशमा युवा विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जानबाट रोक्न र गएकालाई फर्काउन त्रिविको भूमिका छैन र ? विद्यार्थीहरु विदेसिनुमा त्रिवि मात्र कारक होइन । देशमै उपयुक्त वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । त्रिविले त गुणस्तर शिक्षामा योगदान दिने हो । विदेशमा शिक्षा आर्जन गरी विदेशमा नै विभिन्न पदमा रही योगदान गरिरेहका दक्ष जनशक्तिलाई देशमा फर्काउन ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ अर्थात् ‘फास्ट ट्र्याक’मा नियुक्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौं । फास्ट ट्र्याकमा नियुक्ति गर्नु भनेको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान विदेशी राम्रा विश्वविद्यालयबाट पढेका विज्ञहरुलाई आकर्षण गरी स्वदेश फर्काउने योजना हो । विज्ञान र समाजशास्त्रका केही विद्यार्थी फर्किएका पनि छन् । खासमा ५० देखि ६० प्रतिशत कोटा फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने योजना छ । यदि यस्तो हुन सक्यो भने हाम्रो विश्वविद्यालयको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ भन्ने लाग्दछ । देश र जनतालाई मध्यनजर गर्दै यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसले दलहरुको भागबन्डा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ । विकसित देशबाट पढेर आएका लगभग ९९ प्रतिशत दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्र सेवा गर्ने अवसर मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ । तपाईंले भनेजस्तो विभिन्न देशमा गएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई भित्र्याउनका लागि विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रदान गर्नुपर्दछ । समकक्षता निर्धारण प्रक्रियामा रहेको जटिलतालाई सहज बनाउन के सोच्नु भएको छ ? तपाईंले भने जस्तै समकक्षताको (इक्युभ्यालेन्स) को कुरामा अलिकता विवाद आइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग पनि छलफल गर्दैछु । तथापि विश्वविद्यालयले समकक्षता निर्धारण गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । यो राज्यको जिम्मा हो । संसारको धेरै राम्रो विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका विज्ञहरु पनि समकक्षता पाउने र नपाउने पीडामै अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ । यो व्यावहारिक हिसाबले राम्रो होइन । समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नु त्रिविको पुरानो रोग बनेको छ । यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? हो, तपाईंले उठाएको कुरा यथार्थ हो । त्रिविका विद्यार्थीले परीक्षा क्यालेन्डरको थिति नहुँदा धेरै दुःख पाएका छन् । म शिक्षाध्यक्ष भइसकेपछि सुधार्नुपर्ने पहिलो कार्य पनि यही नै हो । अब विद्यार्थीले समयमा परीक्षा दिन नपाएर निराश हुनुपर्ने स्थिति आउने छैन । यो मेरो प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ? अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या शिक्षित युवा पलायन हुनु हो । उनीहरुलाई कसरी मुलुकमै टिकाउन सकिएला भनेर राज्यले गम्भीर तरिकाले सोच्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकामा बस्यो भने राम्रै कमाइएला तर त्रिविको भिसी त भइँदैन नि । आत्मसन्तुष्टिको कुरा महत्वपूर्ण छ । देशमै पहिचान बनाउँछु भन्नेले आएर सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण राज्यले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षामा लगानी जरुरी छ । विश्व बैङ्कको सहकार्यमा होइन कि वर्षमा राज्यले नै दुई/चार करोड छुट्याओस् । त्यो बजेट ‘ट्यालेन्ट फन्ड’ बनाएर विकसित मुलुकमा विज्ञ भएका विद्यार्थी स्वदेश फर्काउन योजना ल्याउन सकियोस् भन्ने हो । यति काम गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म सफल भइन्छजस्तो लाग्छ ।
चैतदेखि बन्द रहेको कान्तिलोकपथ दैनिक तीन घण्टा खुल्ने
ललितपुर । कान्तिलोकपथ दैनिक तीन घण्टा मात्र खुल्ने भएको छ । मर्मतका लागि ४५ दिनदेखि बन्द रहेको यो बाटो काम पूरा नभएकाले तीन घण्टा मात्र खोलिएको हो । ‘मर्मतसम्भारका लागि काल्चेदेखि बगुवाखण्डसम्म चैत १ गतेदेखि बन्द गरिएको सडक अहिलेलाई बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म ३ घण्टा सवारी साधनका लागि खुला रहने छ । मर्मतको काम जारी छ । अब दुई ‘सिफ्ट’मा काम गरेर शीघ्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ’, आगामी जेठ १५ गतेसम्म बाटो तीनघण्टासम्म खुल्ने जानकारी दिँदै कान्तिलोकपथ आयोजनका इन्जिनियर रवीन्द्र महर्जनले भने । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार भएको बैठकले बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म र मध्याह्न १२ बजेदेखि अपराह्न ६ बजेसम्म दुई सिफ्टमा काम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उक्त सडकमा छ चक्के र त्यसभन्दा बढी पाङ्ग्रा भएका मालबाहक सवारी सञ्चालनमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । ‘यो सडक खण्ड एक दशमलव पाँच किलोमिटर चौडा गर्न लागिएको हो । सडकमाथिका चट्टान काट्न बाँकी रहकोले उक्त निर्णय भएको हो ।’, इन्जिनियर महर्जनले भने । यो सडक ६७ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । हेटौंडाको बुद्धचोकदेखि ललितपुरको सातदोबाटोसम्म ९२ किलोमिटर लामो सडक विस्तारको जिम्मा बुद्धचोकदेखि-टीकाभैरवसम्मको ७९ किलोमिटर खण्ड आयोजना कार्यालयले लिएको छ भने बाँकी भाग सडक डिभिजन कार्यालयले बनाउने छ । टीकाभैरवदेखि चापागाउँ बसपार्कसम्म डिभिजन कार्यालयले चौडा पारेको भए पनि स्थानीयले निर्माण गरेका संरचनाका कारण ठेचो-सुनाकोठी खण्ड चौडा हुन सकेको छैन । रासस
जनस्तरबाट नेपाल अमेरिका सम्बन्ध बढाउँदै डा पौडेल
वासिङ्टन डिसी । कोरोना महामारीले अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी सताएका बेला डा पौडेल दम्पती भने समुदायमै पुगेर सबैलाई (विशेष गरी नेपाली मूलका नागरिकलाई) सेवा दिइरहेका थिए । होप वेल हेल्थ केयर सेन्टरले ओहायो र अन्यत्रका करिब ४० ठाउँमा भौतिक र भर्चुअल स्वास्थ्य केन्द्र राखेर उपचार दिएको थियो । कोभिडको खोप निस्केको खबर सबैभन्दा पहिला अमेरिकामै आयो । तर त्यतिबेला अमेरिकामै सर्वसुलभ थिएन । नेपालसम्म पुग्नु त निकै परको कुरा । दिनहुँ अमेरिकामै हजारौं मानिसको मृत्यु भएको समाचार आउँथ्यो, खोप सबैमा उपलब्ध थिएन । यस्तो बेलामा नेपालका लागि खोपको ‘लबिङ’ कसरी गर्ने होला ? डा दामोदर पौडेलका मनमा दुविधा थियो, त्यही पनि पहल भने सुरु गरे । ‘मैले काम गर्ने सहरको क्लिनिकमा त्यहाँका सिटी मेयर, रिपब्लिकन पार्टीका प्रतिनिधि अमेरिकी सङ्घीय संसद्का सिनेटर शेरेड ब्राउन पनि आउनुहुन्थ्यो । सबैभन्दा पहिला त मैले उहाँहरुसँगै प्रस्ताव राखेँ । नेपालको अवस्था दर्साएँ । सिनेटर ब्राउनमार्फत मेरो प्रस्ताव युएस कंग्रेसको खोप कमिटीसम्म पुग्यो । अमेरिकी कंग्रेसमै नेपालले खोप पाउन नसकेको कुरा पुगेपछि उहाँले जो बाइडेनका नजिकका मान्छेसँग कुरा गरेपछि खोप पाउने देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्यो । मैले नेपाली दूतावाससँगको समन्वयमा नेपाल पठाउने प्रक्रियाको थालनी गरेँ’, डा पौडेलले भने । त्यसपछि डा पौडेलको सो प्रयासलाई अमेरिकी संसद्को खोप कमिटीमा भएको सुनुवाइमा कंग्रेसम्यान ब्राड विन्स्टपले समेत उठाएका थिए । यसले उनको प्रयासमा थप बल दियो । नेपालले खोप पाउने सूचीमा त नाम पर्यो तर धेरै देशको नाम त्यहाँ थियो । पछि कंग्रेसम्यानको यो पहलबाट ह्वाइट हाउसको सूचीमा नेपालको नाम माथि सार्न काम गर्यो र नेपालमा खोप जाने भयो । कोभिडको बेलामा अमेरिकाको ओहायो राज्य र आसपास बसोबास गर्ने नेपालीहरुका लागि स्वास्थ्य चेतना र कोभिडविरुद्धको सतर्कता अभियानमा उनी सक्रिय भए । अमेरिकामा कोभिड सङ्क्रमणका कारण नेपाली समुदाय थप समस्यामा थिए । कतिलाई भाषाको समस्या त कतिलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच नै समस्या थियो । त्यो अप्ठेरो अवस्थामा विशेष गरी नेपाली समुदाय केन्द्रित रहेर उहाँको अगुवाइबाट धेरै लाभान्वित भए । उनी र उनकी पत्नी डा सञ्जु महतो समेतले महामारीका समयमा निकै खटेर गरेको सेवाको यहाँका कैयौँ मिडियामा समाचार पनि बन्यो । उनीहरुको यो योगदानको कदर गर्दै सिनेटर ब्राउनले उनीहरुलाई एक कार्यक्रममा सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए भने यहाँको स्थानीय रेनोल्ड्स्वर्ग सिटीले प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । यसरी आफ्नो क्लिनिकमा उपचारमा आउने व्यक्तिमाफत जनस्तरको सम्बन्धलाई ह्वाइट हाउससम्म पुर्याएर महामारीका समयमा देशमा खोप ल्याउने सम्मको काम डा पौडेलले गरेका थिए । अमेरिकामा विगत दुई दशकदेखि चिकित्सा पेसामा रहेका डा पौडेल प्राइमरी केयर फिजिसियन र उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा मोटोपन (ओबेसिटी) सम्बन्धी रोगका विशेषज्ञ हुन् । अमेरिकाको ओहायो राज्यलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका डा पौडेल ओहायोको कोलम्बस सहरमा रहेको होपवेल हेल्थ सेन्टरका मेडिकल डाइरेक्टर हुन् । अर्धसरकारी र गैरनाफामूलक यो स्वास्थ्य संस्थाको सेवा यहाँका २६ स्थानमा छ । अमेरिकीहरुमा सधैँ समस्याका बारेमा चर्चा हुने मोटोपनबारे हामीले किनहोला भनेर राखेको जिज्ञासामा उनी भन्छन्, ‘अमेरिकीमा खाना, जीवनशैलीको कारण हो भन्ने छ । शारीरिक व्यायामको अभाव, ‘जङ्क फुड’ धेरै खाने बानीनै यहाँको ओबेसिटीका कारण हो । अमेरिकामा यो निकै बढ्दो छ । एक अध्ययनले त आगामी सन् २०४० सम्ममा यहाँको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म जनतामा ओबेसिटी बढ्ने देखाएको छ । यो चिन्ताजनक अवस्था हो ।’ नेपालको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट एमबीबीएस गरेका डा पौडेलले ओहायोबाट एमडी गरे । उनले अमेरिकामा २० वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छन् । कोलम्बसस्थित आफ्नो हेल्थ सेन्टरमा आर्थिक समस्यामा परेका मुख्यगरी नेपालीमूलका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएका छन् । खासगरी जनस्तरबाट काम गर्न रुचाउने डा पौडेललाई हालै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओहायो राज्यका लागि नेपालको महावाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेको छ । रासससँगको कुराकानीमा पौडलले भने, ‘हामीहरुले अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएर अमेरिकाले हासिल गरेको सेवा तथा वस्तुहरुलाई समेत नेपालीमाझ पुर्याउन सकेमा नेपालको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । मलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार म सदैव क्रियाशील हुनेछु । अमेरिकामा रहेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा विकास र नेपाल तथा नेपालीको हित मेरो पहिलो कर्तव्य हुनेछ ।’ अमेरिकी बजारमा सधैँ उच्च माग रहने औषधि, जुत्ता तथा गार्मेन्टलगायतका क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना देखिएको छ । त्यसका साथै पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका नेपाली अमेरिकनहरुलाई एकीकृत गर्दै अवसरको खोजीको आवाज उठिरहेको उनले बताए । डा पौडेल यसका लागि एउटा संयन्त्रमार्फत काम गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । पौडेलले भने, ‘नेपालमा उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाइरहनुभएका उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच वृद्धि गराउनका लागि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिन चाहन्छु । साथै म मेरो तर्फबाट गर्न सकिने समन्वय गर्न तत्पर रहेको छु ।’ पौडेलले स्थानीय समुदायलाई अमेरिकी स्थानीय, राज्य र सङ्घीय सरकारका निकायमार्फत जोड्नका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमार्फत समन्वय समेत गर्दै आएका छन् । उनले भने, ‘नेपालीभाषीहरुको बाहुल्यता भएको राज्यमा हामी रहेकाले पनि यहाँ हामीहरु जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा समेत सक्रियतापूर्वक लागेका छौं । वास्तवमा कुनै पनि देशको सम्बन्धका विविध आयामहरुलाई मजबुद र प्रभावकारी बनाउन जनता जनताबीचको सम्बन्ध महत्वपुर्ण हुन्छ । यस्तो सम्बन्ध दिगो पनि हुन्छ ।’ त्यसैले नै उनकै पहलमा नेपाली सांस्कृतिक पर्वहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, गभर्नरको कार्यालय लगायतका निकायका व्यक्तित्वहरुलाई आमन्त्रण गरेर मनाइँदै आएको छ । पौडेलको पहलमा स्थानीय सहरमा तिहारलाई नेपालीहरुको चाडको रुपमा स्वीकृति दिँदै सिटी काउन्सिलले समेत एक रिजोलुसन पारित गरेको छ । यस अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका अर्बपति माइक व्लुमवर्गसँगको प्रेसिण्डेन्सियल अभियानमा डा पौडेलले प्यानलिष्टको रुपमा समेत सहभागी भएर आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पाएबाट पनि अमेरिकी समुदायमा उनको पहुँचका कारण पनि उहाँले यहाँ दुई देशबीचका जनता जनताबीचको कामलाई प्रभावकारी रुपम अघि बढाउन सकेका हुन् । काठमाडौंको फर्पिंङमा जन्मिएका डा पौडेल रस काउन्टी मेडिकल सोसाइटीका अध्यक्ष भइसकेका छन् । अमेरिकी संसद्मा हालैमात्र गठन गरिएको नेपाल ककस स्थापनाका लागि पनि ओहायोबाट चारजना सङ्घीय सांसदलाई प्रतिनिधित्व गराउन उनले सफलता पाएका थिए । उनकै सक्रियतामा महाबीर पुनको राष्टिय आविष्कार केन्द्र र अमेरिकाको ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीको कृषि विभागबीच सम्झौता गराई आविष्कार केन्द्रका तीन जना इञ्जिनियरले सो विश्वविद्यालयमा व्यावसायिक तालिम गर्न पाएका थिए । आफू जहाँ रहेर पनि नेपालीमन र नेपालीपनमै रमाएर काम गर्ने बताउने डा पौडेल हालै बैंककमा भएको नेपाली मूलका नेपालीहरुको संस्था एएनओको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य बनेका छन् । महावीर पुन नेतृत्वको एनआइसी युएसएको अध्यक्ष उनी ओहायोका नेपालीहरुको संस्था सेन्ट्रल ओहायो नेपाली एसोसिएसन कोनाको प्रमुख संरक्षक तथा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए, अमेरिकाको सल्लाहकार भइसकेका छन् । रासस
निक्षेपको ब्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्यो
२०८१ साल वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको ६८ वर्ष पूरा गरी ६९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनापछि वित्तीय क्षेत्रको विकास र आर्थिक स्थायित्वका साथै देशको समग्र आर्थिक विकासमा यस बैंकले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । २०८० साल समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले मिश्रित रहन गयो । समग्र मागमा कमी आएको कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताको अवस्था रहे तापनि यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज राख्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक सफल रह्यो । बैंकको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, व्यवस्थित, नियमसङ्गत र अद्यावधिक बनाउन विभिन्न विनियमावली र कार्यविधि तर्जुमा एवम् परिमार्जनका काम पनि निरन्तर रूपमा गरिए । मिश्रित अवस्थामा अर्थतन्त्र अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ । खासगरी विपे्रषण आप्रवाह उल्लख्ेय बढेको तथा आयात घटके ोले चालु खाता एवम् शोधनान्तर बचत कायम भई तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ । उपलब्ध तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउन आधार सिर्जना भएको छ । थोक मूल्य र तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्कको वृद्धिदर न्यून रहेसँगै नेपालले दुई तिहाइभन्दा बढी आयात गर्ने मुलुक भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्दै गएका कारण मूल्य स्थितिमा परेको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि दर लक्षित सीमाभित्रै रहने देखिएको छ । तथापि, रुस-युक्रेन र मध्यपूर्वका मुलुकमा जारी द्वन्द्व र केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुख्यतः इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा उत्तारचढाव आउनसक्ने जोखिम भने कायमै छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल नै रहेको र मलको आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने देखिन्छ । करिब ६०० मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने देखिन्छ । तथापि, सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकिरहेको र पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि युवाहरू विदेशिएकाले आन्तरिक माग भने शिथिल रहेको छ । खासगरी निर्माण, व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगहरू आर्थिक शिथिलताबाट बढी प्रभावित भएका छन् । आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको छ । २०८० फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, २०८० फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको २९.४१ प्रतिशत रहेको र कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२.४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको छ । कानुनी सुधार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पुनरावलोकन गर्न संशोधन मस्यौदा र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ । ड। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९; भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ र विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा पुनरावलोकन गरी संशोधन मस्यौदा तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको छ । लिज फाइनान्स, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा रहेका छन् । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ संशोधन गरी भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, (पहिलो संशोधन २०८०), २०७७ लागू भएको छ । यसैगरी, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ लाई समयसापेक्ष संशोधन गरी भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ जारी गरिएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (तेस्रो संशोधनसहित)’ जारी गरिएको छ भने ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७’ मा संशोधन गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा अप्रिल २०२४ मा प्रकाशित वल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा १.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२४ मा १.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । यसैगरी, २०२३ मा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२४ मा ४.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०२४ मा छिमेकी मुलुकहरू भारतको अर्थतन्त्र ६.८ प्रतिशत र चीनको अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । विश्वको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुदा कोषका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वको मुद्रास्फीति ६.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ५.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । विकसित अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा २.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । यसैगरी, सन् २०२३ मा ८.३ प्रतिशत रहेको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति सन् २०२४ मा समेत ८.३ प्रतिशत नै रहने कोषको प्रक्षेपण छ । आन्तरिक स्थिति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल भई समयमा वर्षा भएको र मलको आपूर्ति सहज नै रहेकोले कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधारले बाह्य क्षेत्र सुदृढ भई बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको र कर्जाको ब्याजदर घटेकोले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनका लागि आधार सिर्जना भएको छ । पयर्टक आगमन कोभिडपूवको अवस्थामा पुगेको तथा विद्युत् र सिमेन्टको निर्यात बढ्दै गएको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार हुने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल ०.६१ प्रतिशतले घटेतापनि धानबालीको उत्पादन ४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमासको आर्थिक वृद्धिदर ४.० प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको छ भने आवास तथा भोजन सेवा, विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर तीनदेखि चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको अनुमान छ । २०८० फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.९४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी वित्त स्थिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) का अनुसार २०८० चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च रु.६४४ अर्ब २ करोड, पुँजीगत खर्च रु.९७ अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च रु.१६७ अर्ब ९९ करोड गरी कुल सरकारी खर्च रु.९०९ अर्ब ३९ करोड (विनियोजित बजेटको ५१.९३ प्रतिशत) पुगेको छ । २०८० चैत मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको कर राजस्व रु.६७१ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्व रु.७६ अर्ब ९३ करोड गरी कुल राजस्व सङ्कलन ९.४ प्रतिशतले वृद्घि भई रु.७४८ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारको रु.२४० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८० चैत मसान्तसम्ममा रु.१७६ अर्ब परिचालन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा ४.० प्रतिशतले कमी आई रु.१०० अर्ब ६२ करोड कायम भएको छ । यस अवधिमा कुल वस्तु आयातमा २.७ प्रतिशतले कमी आई रु.१,०३० अर्ब २२ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटामा २.५ प्रतिशतले कमी आई रु.९२९ अर्ब ६१ करोड कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा चालु खाता रु.१६६ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.३२७ अर्ब ५५ करोडले बचतमा छ । आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २१.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९६१ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१,०४१ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । २०८० असार मसान्तमा रु.१,५३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० फागुन मसान्तमा रु.१,८७२ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.८ महिनाको वस्तु आयात र १२.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । आठ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ७.७ प्रतिशतले बढेको र सञ्चित मुद्रा १.७ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० फागुन मसान्तमा रु.६,१४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेर रु.४,९९६ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । यस बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणका प्रयोग गरी बैंकि े ङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यस क्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनासम्ममा स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.१ अर्ब २० करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत रु.५६१ अर्ब ४१ करोड गरी कुल रु.५६२ अर्ब ६१ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रवाह भएको छ । यस अवधिमा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत रु.५९३ अर्ब ५ करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत रु.५६६ अर्ब ८० करोड गरी कुल रु.१,१५९ अर्ब ८५ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर ३ अर्ब ७४ करोड खुद खरिद गरी रु.४९६ अर्ब ६६ करोड तरलता प्रवाह भएको छ । यसैगरी, अमेरिकी डलर २ अर्ब ४६ करोड बिक्री गरी रु.३२७ अर्ब ४ करोडबराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न २०८० फागुन १ गतेदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ बमोजिम यस बैंकले गर्दै आएको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य २०८० चतैदेखि नेपाल सरकार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्पmत हुन थालेको छ । ब्याजदर चालु आर्थिक वर्षमा ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन् । २०७९ फागुनमा ९१-दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ९.३३ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा ३.०२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ फागुनमा ७.१८ प्रतिशत रहेको तुलनामा २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ फागुनमा ७.२१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दर २०७९ फागुनमा ७.१८ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गएका छन् । २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८.७७ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर क्रमशः १३.०३ प्रतिशत र ८.३७ प्रतिशत थियो भने औसत आधार दर १०.६४ प्रतिशत रहेको थियो । तथ्याङ्क सुदृढीकरण यस बैंकले प्रकाशन गर्दै आएको मौद्रिक सर्वेक्षण र अन्य मौद्रिक तथा वित्तीय परिसूचकसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै २०८० पुसदेखि आवासीय अवधारणामा आधारित बनाइएको छ । साथै, बीमा कम्पनीहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, लघुवित्त वित्तीय संस्था, हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटडे र नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकसमेतलाई समेटी ‘वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको छ । यस बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको नयाँ आधार वर्ष २०८०/८१ निर्धारण गर्ने कार्यका लागि बजार केन्द्रहरू छनोट गरी वस्तु तथा सेवाको नियमित मूल्य सङ्कलन गर्ने र भाराङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको छ । आधार वर्ष अद्यावधिक भएपश्चात् प्रदेशगत मूल्य सूचकाङ्कसमेत प्रकाशन गर्ने यस बैंकको योजना रहेको छ । उक्त कार्यका लागि सात वटै प्रदेशका ७७ जिल्लाका ८७ वटा बजार केन्द्र छनोट गरी ती केन्द्रबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भइरहेको छ । वस्तु तथा सेवाको भाराङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट सम्पन्न नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो) को आधारमा गरिनेछ । आधार वर्ष अद्यावधिक भएपश्चात् राष्ट्रियस्तर र प्रदेशगत मूल्य सूचकाङ्कसमेत प्रकाशन गर्ने बैंकको योजना छ । वित्तीय पहुँच वृद्धि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन प्रोत्साहन गर्ने यस बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । विगत एक वर्षको अवधिमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २० कायम भएको छ । यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०८० फागुन मसान्तसम्म कुल ३४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर १०९ वटा संस्था कायम भएका छन् । तीमध्ये १९४ संस्थाको इजाजत खारेज भई १०९ संस्था कायम भएका हुन् । समीक्षा अवधिमा वित्तीय पहुँच विस्तार भइरहेको छ । २०८० फागुन मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सङ्ख्या ११० रहेको छ । २०८० फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ५,०४१, विकास बैंकका १,१३५, वित्त कम्पनीका २८८ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५,१३० गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा सङ्ख्या ११,५९४ पुगेको छ । यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाबाट औसतमा करिब २,५१५ जनसङ्ख्याले सेवा प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अर्जुन खानिया
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका सहायक महाप्रबन्धक अर्जुन राज खनियालाई सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बढुवा भएका छन् । सन् २००४ देखि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रवेश गरेका खनियाले बैंकका विभिन्न शाखा, विभाग एवम् इकोसिस्टममा काम गरी २० वर्ष भन्दा लामो अनुभव सँगालेका छन् । नेपाल बैंकमा आन्तरीक लेखापरीक्षकको रूपमा नायब प्रबन्धक बनेका खनिया सन् २०१० मा तत्कालिन बैंक अफ एशिया नेपालमा शाखा प्रमुखको रुपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि बैंकका विभिन्न विभाग तथा इकोसिस्टमहरूमा प्रमुखको रुपमा नेत्तृत्वदायी भुमीकामा रही व्यवसायिक रणनीति निर्माण एवम् कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । हाल उनले बैंकको स्ट्राटिजी पर्फमेन्स म्यानेजमेन्ट इकोसिस्टम÷एक्सपेरियन्स एसुरेन्स इकोसिस्टम प्रमुख, प्रमुख सूचना अधिकारी, प्रमुख गुनासो सुन्ने अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । बैंकको विभिन्न विभाग तथा इकोसिस्टममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै बैंकको ट्रान्सफोर्मसनल जोर्नीमा योगदान पुर्याएका छन् ।
