विकासन्युज

पुल्चोक, नेपाल ल र टियु सेन्टर क्याम्पसका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने

काठमाडौं । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस र टियु सेन्टर क्याम्पसका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । बिहीबार क्याम्पसमा एक कार्यक्रमबीच ६ वटा विभिन्न कन्स्ट्रक्शन र एयरलाइन्स कम्पनीहरुसँग विद्यार्थीहरुका लागि इन्टर्नसिपमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो । नेपाली कांग्रेस निकट भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको पहलमा तीन वटा कलेजमा पाइलट प्रोजेक्टमा रुपमा अघि बढाइएको नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले बताए । उनले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि विद्यालय र विश्वविद्यलयलाई परिवर्तन गर्न नसकिएको अवस्थामा नेविसंघको पहलमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस र टियु सेन्टर क्याम्पसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा इन्टर्नसिपमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको बताए । इन्टर्नसिप गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक दिनेकुरालाई बिस्तारै देशव्यापी रुमा अघि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिए । ‘व्यवस्था परिवर्तन त भइसक्यो । अब हाम्रो विद्यालय र विश्वविद्यलयलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यहाँ पनि सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाल विद्यार्थी संघले अर्जुनदृष्टिका साथ इन्टर्नसिप र आन्टर्नपिनरसिपमा फोकस भएका छौँ । हामीले तीन वटा कलेजलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा त्यहाँका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपसँग जोड्ने भनेर पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस र टियु सेन्टर क्याम्पसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा लिएका छौँ ’, उनले भने । यता, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस प्रमुख डा.इन्द्रप्रसाद आचार्यले त्रिभूवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत इन्जिनियरिङमा अध्ययन विद्यार्थीहरुका लागि इन्टर्न गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको र इन्टर्नसिपका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुले विद्यार्थीहरुलाई राम्रो हुने बताए । इन्टर्नसिपका लागि विभिन्न कम्पनीहरुले चासो देखाइरहेको पनि बताए । बिना पैसामा इन्टर्नसिप गर्ने भन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक दिने कुराले विद्यार्थीहरुका लागि राम्रो हुने जानकारी दिए । ‘आज जुन एमओयु भएको छ, यसमा त्रिभूवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत इन्जिनियरिङमा अध्ययन विद्यार्थीहरुका लागि इन्टर्न गर्नुपर्ने कम्पलसरी कुरा छ । त्यत्तिकै काम गराउने नभइ मिनिमम स्यालरी दिन सहमत भएर आउनुभएको छ’, उनले भने । उनले विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नमा पारिश्रमीक दिँदा धेरै सुविधा हुने बताए ।

‘बैंकहरू ‘बिग’ बने, अब कडा नियमन गर्नुपर्ने देखियो’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरले बैंक ठूला भएपनि अब कडाइका साथ नियमन गर्नु पर्ने आश्यकता देखिएको बताएको छ । बैंकहरू पुँजीका आधारमा ठूलो भएको र त्यसले थप जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता राख्ने भएकोले नियामकले सतर्क भएर कडाइका साथ नियमन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताएको हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था स्थायित्व प्रतिवेदन तयार पार्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । राष्ट्र बैंकले लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको नीतिले बैंकहरू बलियो भएको बताउँदै अब ती बलियो संस्थाहरुलाई कडाइका साथ नियमन गरेर मात्रै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने धारणा राष्ट्र बैंकको छ । ‘सन् २०२२/२३ मा नेपालको अर्थतन्त्र मध्यम स्थितिमा देखियो, मुद्रास्फिति लक्ष्यभन्दा केही माथि पुग्यो, रेमिट्यान्स केही बढ्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्दै गएको छ, यसले चालु खाता घाटा केही कम गर्यो, बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार देखियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनले संस्थाहरू ठूलो भए र वित्तीय संस्थाको संख्या घट्यो, यसले वित्तीय संस्थालाई बलियो पनि बनायो, अब यी बलियो संस्थालाई नियमन गर्नका लागि बढ्दै गएका जोखिम कम गर्नका लागि नियमनमा पनि कडाइ गर्नु पर्ने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएको केही सुस्तताले वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्केको पनि बताएको छ । अर्थतन्त्र असहज भएको अवस्थामा उच्च ब्याजदरले केही ऋणीहरू ठूलो समस्यामा परेको पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकहरू अहिले पनि ऋण प्रवाह गर्न नसकेर समस्या भोगिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लिएको केही कडा मौद्रिक नीतिको प्रभाव पनि परेको बताएको छ । यसले ऋणीको भुक्तानी क्षमता घटाएको र वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा पनि दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । यस्तै, गैरवित्तीय संस्थाको सम्बन्ध बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा परेको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बचत फिर्ताको समस्याको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राजनीतिक अस्थिरता र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले पनि नेपाली वित्तीय प्रणालीलाई केही असर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, बढ्दै गएको क्यूआर भुक्तान, कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल बैंकिङ र आरटीजीएस जस्ता डिजिटल भुक्तान विधिहरूले राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरण र वित्रीय पहुँच नीतिलाई टेवा पुर्याइरहेको पनि बताएको छ । तथापि, डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको प्रयोगमा तीव्र वृद्धिले वित्तीय प्रणालीमा चुनौतीहरू भने थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सँग सम्बन्धित बढ्दो अनिश्चितताहरूको बीचमा नेपालको वित्तीय प्रणाली स्थिर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पेट र टाँकमा लुकाएर ल्याएको साढे १५ करोडको कोकिन बरामद, ४ विदेशी पक्राउ

काठमाडाैं । प्रहरीले १५ करोड ७६ लाख मूल्यकाे  ४ किलो ५ सय ४ ग्रामस लागुऔषध कोकिनहित ४ जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार नेपाल प्रहरीकाे लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका सहायक प्रवक्ता प्रेमबहादुर शाहीले विभिन्न मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरी शंकास्पद गतिविधि गर्ने विदेशी नागरिकहरूको निगरानी गर्दै जाने क्रममा उनीहरूलाई लागुऔषध कोकिनसहित पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार जेठ २७ गते फ्लाइ दुबईको उडानबाट नेपाल आएका वर्ष ६८ का तान्जिनियन नागरिक डोनाल्ड ज्याक्सन माबुगालाई काठमाडौं- १६ ठमेलस्थित एक होटलबाट अवैध लागुऔषध कोकिन १८ क्याप्सुलसहित पक्राउ गरिएको थियो । उनले उक्त प्लास्टिक कोडेट कोकिनका क्याप्सुलहरू इथियोपियाको एडिस अबबा पुगी निलेर काठमाडौं आएको पाइएको बताए । अनुसन्धानको क्रममा पेटमा थप क्याप्सुल रहेको बताएपछि हालसम्म निजबाट ५९ क्याप्सुलहरु समेत गरी ७७ वटा कोकिनका क्याप्सुलबाट १ केजी २६० ग्राम बरामद गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक शाहीले बताए । जेठ ३० गते इमिरेट्सको उडानमार्फत ब्राजिल हुँदै नेपाल आएकी ३३ वर्षकी बोलिभियन नागरिक लाउरा क्रुज टिकोना पनि पक्राउ परेकी छन् । उनको झोलामा महिलाले प्रयोग गर्ने १२१ वटा फेन्सी लुगामा बटनभित्र लुकाएर राखेको अवस्थामा लागुऔषध कोकिन २ किलो सय ग्राम बरामद गरिएकाे छ । त्यस्तै, असार १ गते कतार एयरको उडानबाट नेपाल आएका भेनेजुयलाका ३९ वर्षीय सिमोन एन्टोनियो एल्फोन्जो राडालाई काठमाडौं- २६ स्थित एक होटलबाट शंकास्पद रूपमा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक शाहीले जानकारी दिए । उनको साथबाट कोकिनका ९२ क्याप्सुलबाट १ किलो १९८ ग्राम बरामद गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । उनले कोकिनका उक्र क्याप्सुलहरू डेलिभरि दिने क्रममा भारत मिजोरम बस्ने वर्ष २७ की भारतीय नागरिक लालरु उत्सङ्गीलाई भारतको नयाँ दिल्ली लैजान लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको बताए ।

सरकार देश र जनताको पक्षमा छैन : सांसद महत

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले अहिलेको सरकार देश र जनताको पक्षमा नरहेको बताएका छन् । बिहीबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा आज दिनुभएको जवाफले पनि सोकुरा प्रमाणित गर्ने बताए । कार्यविधिमा तीन करोड भन्दा तलको आयोजना केन्द्र सरकारले नराख्ने भनेपछि किन राखिएको भन्दै प्रश्न गरे । यसले सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नरहेको प्रमाणित हुने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले तीन करोड भन्दा तलका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेकुरा आजको मन्तव्यका क्रममा राखेपनि केन्द्रमा राखिसकेपछि कसरी प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्छन् ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘देश जनताको पक्षमा यो सरकार छैन । एक करोड भन्दा तलका आयोजना मात्रै ५५ अर्बका छन् । तीन करोड भन्दा तलको खर्बौं नाघ्छ । त्यो सबै स्थानीय र प्रदेशले गर्ने हो भने केन्द्रमा किन राखेको ? यो सरकार जिम्मेवार छैन’, उनले भने । उनले नेपाली कांग्रेस बिना जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट देशको विकास सम्भव नरहेको बताए ।

सरकारले ११७ वटा विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन लागेको छ : मन्त्री गिरी

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सरकारले ११७ वटा विधेयकलाई संघीय संसदबाट अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सरकारले संघीय संसदमा पेस गर्ने कानुनहरूको प्राथमिकिकरण गरेको बताएका हुन् । उनले सरकारले ६३ वटा विधेयकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा, ३९ वटा विधेयकहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा र १५ वटा विधेयकहरूलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराए । मन्त्री गिरीले मन्त्रालयले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा दर्ता गर्न लागेको पनि बताए । उनले संविधानको प्रावधानभित्र रहेर न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा आशंका नगर्न आग्रह पनि गरे । मन्त्री गिरीले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन अदालतमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले मिडिया ट्रायलले अदालतको मुद्दा निरूपणमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताए । उनले ऐनहरू समयानुकूल बनाउन र नागरिकको हितमा कानुन बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

एमाले सांसदले बजेटको जोडघटाउ नमिलेको भनेपछि गण्डकी प्रदेश सभा बैठक स्थगित

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको हिसाब नमिलेको भन्दै एमालेले जवाफ माग गरेपछि संसद् स्थगित भएको छ । बजेटको हिसाब नमिलेको भन्दै एमालेले जवाफ मागेपछि सत्तापक्षकै आग्रहमा सभामुख कृष्ण धितालले संसद स्थगित गरेका हुन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुर थापाले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको अंकको हिसाबकिताब नै गल्ती भएको र त्यसको जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नसक्ने भन्दै जवाफ मागेका थिए । असार १ गते गण्डकीका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले ल्याएको बजेटको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलका क्रममा एमाले उपनेता थापाले सरकारको हिसाब नमिलेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र अर्थमन्त्री गुरुङले छलफल गरेर संसद स्थागित गर्न भनेपछि सभामुख धितालले संसद स्थगित गरेका हुन् ।

एडिबीबाट भुटानलाई ४ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

मनिला । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले बिहीबार भुटानलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र हरित विकासलाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्न नीतिमा आधारित चार करोड अमेरिकी डलरको ऋण स्वीकृत गरेको छ । रियायती ऋणको उद्देश्य घरेलु स्रोत परिचालन विस्तार गर्न, निजी क्षेत्रको विकासलाई बढावा दिन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका उपायहरू लागू गर्न नीतिगत सुधारहरूलाई समर्थन गर्नु हो । कार्यक्रम अन्तर्गत भन्सार, सम्पत्ति कर प्रशासनमा सुधार, मध्यम अवधिको राजस्व रणनीति कार्यान्वयन ,राज्यको स्वामित्वका उद्यमको प्रशासन तथा व्यवस्थापन बढाई घरेलु स्रोत परिचालन सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले वर्तमान खर्च र कर राजस्व बिचको अन्तरलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको थालनीले सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धनमा सुधार गर्ने एडीबीले जनाएको छ । कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको विकासलाई बढावाका साथ सुव्यवस्थित गर्न, लगानी, व्यापार प्रक्रिया र व्यापार सेवाहरूको आधुनिकीकरण तथा डिजिटाइजेसन गरी व्यापार प्रवर्दनमा मद्दत गर्नेछ । रासस

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मन्त्रालय क्रियाशील छ : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व तथा कार्यविधिगत सरलीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारकाे बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तरगत उद्योग मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षकसम्बन्धी छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न ८ कानुन समावेश गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन, अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयकसमेत संघीय संसदमा पेस गरिसकिएको बताए । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०, व्यापार लजिष्टिक नीति, २०७९ र व्यापार लजिष्टिक नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यापार प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको उनले जानकारी दिए । लामो समयदेखि रोकिएको स्टार्टअप नीति, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले स्टार्टअपलाई कर्जा प्रवाह गर्न विभिन्न एक सय ८३ प्रस्ताव छनोट गरी काम अघि बढिसकेको स्पष्ट पारे । ‘गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लि, नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी लि, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, हेटौँडा कपडा उद्योगसमेत बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान तथा हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जस्ता दुई रुग्ण उद्योगसमेत गरी नौ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका विकल्प पहिचान गरिएको छ,’ उनले भने । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, विकास तथा सञ्चालन गर्ने गरी प्राथमिकताकासाथ कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधारको रणनीतिक तथा एकीकृत विकास गर्न लजिस्टिक्स गुरूयोजना तर्जुमा गरी सोही अनुरुप पूर्वाधार विकास गरिने तयारी गरिएको बताए । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, सीप तथा प्रविधिको उपयोग गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक ग्रामको निर्माण र विकास गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म एक सय २० औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका, ६ वटा घोषणा हुने क्रममा रहेका तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम निर्माण र विकासको कार्य भइरहेको स्पष्ट पारे । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन, सीप विकास तथ प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले विजनेस इन्कुवेसन सेन्टर स्थापना, सीपमूलक कार्यक्रम तथा स्टार्टअप कोष कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भएको बताए । उनले उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै बजारमा माग उच्च हुने तथा मूल्य अस्वभाविक रूपमा वृद्धि हुनसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी रणनीतिक रूपमा संयुक्त बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइने बताए । मन्त्री भण्डारीले सूचना र अनुसन्धानमा आधारित बजार अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, संवेदनशील र जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको यकिन तथा विश्लेषण गरी नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको स्पष्ट पारे । बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयन क्षमता, खर्चको मितव्ययिता, आर्थिक पारदर्शीता र वित्तीय अनुशासन समेतलाई जोड दिइएको उनले बताए ।