काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजबाट बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । सेवा सहजताका लागि १ बिहान १ घण्टा अगाडि कार्यालय सञ्चालन थालिएको प्रवक्ता नविन मानन्धरले बताए । ‘आजबाट बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय सञ्चालन गरेका हौं, बेलुकाको समय भने परिवर्तन भएको छैन ।’ प्रवक्ता नविन मानन्धरले भने- ‘यो सेवा महानगरपालिकाका सबै विभाग, वडा, सचिवालय, आयोजनासमेतका कार्यालयको हकमा लागू हुनेछ ।’ थप समयमा काम गर्नका लागि कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ‘काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । सेवाको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिताका लागि अतिरिक्त समयमा समेत कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रहेकोले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न उपलब्ध गराउने स्रोत, साधन सम्बन्धी व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । बिहान १० बजेबाट सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई यो व्यवस्थाले महानगरपालिकाबाट सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । बिहान आफ्नो कार्यालय जानु पूर्व महानगरपालिका र अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूबाट सेवा प्राप्त सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको प्रवक्ता मानन्धरको भनाइ छ ।
सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
तनहुँ । तनहुँका चार पालिकाले सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । जिल्लाको आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका, व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेकले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । आँबुखैरेनीले अघिल्लो शैक्षिक सत्र बाटै यो निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने बाँकी तीन पालिकाले यस आर्थिक वर्षबाट उक्त निर्णय लागू गर्न थालेको हो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख खुमबहादुर विकले छोरा र भतिजलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् । उपप्रमुख विकले छोरा सुप्रिम विकलाई खैरेनीटारस्थित सरस्वती नमूना माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा पाँचमा भर्ना गराएका छन् । उपप्रमुख विकले भने, ‘निर्णय गरेर मात्र भएन यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अरुलाई दबाब होस् भनेर मैले यो निर्णय कार्यान्वयन आएको हो ।’ नगरपालिकाले शैक्षिक वर्ष २०८१ लाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८१ बाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले बताए । त्यस्तै सञ्चालित कक्षा, विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत दरबन्दीको उपलब्धता तथा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र २०८१ बाट लागू हुने गरी समायोजन तथा एकीकरण गर्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा पढाउने निर्णय गरेको छ । नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा पढाउने सङ्कल्प गर्दै शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि यो निर्णय गरिएको प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष जीवन गुरुङले जानकारी दिए । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नगरप्रमुख न्यौपानेले नाति नवनीत न्यौपानेलाई सदरमुकामै सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा भर्ना गराएका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाले यसै शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, गाउँपालिकाभित्र कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउने निर्णय भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन अपिल गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तरलाई सुधार गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । संस्थागत विद्यालयहरू मात्रै गुणस्तरीय हुन्छन् र सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रा हुँदैनन् भन्ने भ्रमलाई चिर्नका लागि यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । बन्दीपुर गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा ३१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। ती विद्यालयहरूमा करिब दुई हजार एक सय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । यस्तै गाउँपालिकाभित्र करिब दुई हजार विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय भने गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान, विभिन्न वडाका अध्यक्ष एवं कर्मचारीले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । गाउँपालिकाले सुरु गरेको शैक्षिक सुधार अभियानमा शिक्षकहरुले समेत साथ दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताउए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले अघिल्लो शैक्षिक सत्र मै छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइसकेका छन् । शिक्षकहरुले पनि यो कदमलाई साथ दिनुभएको छ । यो ऐतिहासिक काम हो ।’ आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा करिब चार हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई कर छुट दिने नीतिसमेत ल्याएको छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने वडा नम्बर ४, ५ र ६ का परिवारका लागि पालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने उनले बताए । रासस
चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए सेलफोन चार्ज गर्न सक्ने पहिरनयोग्य ब्याट्री
साङ्घाई । चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको टोलीले ऊर्जा भण्डारण गर्न सक्ने तथा स्मार्टफोन र घडी जस्ता व्यक्तिगत इलेक्ट्रोनिक उपकरणलाई पनि शक्ति दिने नरम र सास फेर्न सक्ने कपडाको विकास गरेको छ । ‘पोलिमर जेल इलेक्ट्रोलाइट्स’ सँग परम्परागत तरल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रतिस्थापन पहिरन योग्य ब्याट्रीको लचिलोपन वृद्धि गर्नका लागि अत्यन्त प्रभावकारी रणनीति हो । पोलिमर जेल इलेक्ट्रोलाइट्स ऊर्जा रूपान्तरण र भण्डारण यन्त्रहरू जस्तै ब्याट्री र इन्धन कक्षमा प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि पोलिमर जेल इलेक्ट्रोलाइट र इलेक्ट्रोड बीचको इन्टरफेसमा अपर्याप्त गिलोपनले विशेषगरी ब्याट्री विकृतिको चरणबाट गुज्रिँदा इलेक्ट्रोकेमिकल कार्यसम्पादनलाई घटाउँछ । फुदान विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले इलेक्ट्रोड डिजाइनभित्र च्यानल संरचना बनाएका छन् । यसले घनिष्ठ र स्थिर इन्टरफेस सिर्जना गर्दा पहिरन योग्य ब्याट्रीको प्रदर्शन र विश्वसनीयता बढाउँछ । शोधकर्ताहरूले आइभी र बोटबिरुवाहरू जोडिएका तथा धेरै इलेक्ट्रोड फाइबर एकसाथ घुमाएर पङ्क्तिबद्ध च्यानलहरू बनाउने प्राकृतिक घटनाबाट प्रेरणा लिएका छन् । आइभीले बोटको वृद्धिको बानीलाई वर्णन गर्दछ र यसमा कुनै पनि सङ्ख्यामा पछि लाग्ने वा चढ्ने प्रजाति र प्रजातिहरू समावेश हुन सक्छन् । प्रत्येक इलेक्ट्रोड फाइबरको सतह नेटवर्क च्यानलसँग डिजाइन गरिएको थियो । नेचर जर्नलमा यस हप्ता प्रकाशित अध्ययनअनुसार मोनोमर समाधानलाई पङ्क्तिबद्ध च्यानलमा घुसाइएको र त्यसपछि जेल इलेक्ट्रोलाइट बनाउन नेटवर्क च्यानलमा घुसाइएको थियो । टोलीले फाइबर लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू धेरै किलोमिटर लम्बाइ र उच्च ऊर्जा घनत्वका साथ बनाउन सफल भयो । यसले ड्रोन जस्ता विद्युतीय उपकरणलाई प्रभावकारीरूपमा शक्ति प्रदान गर्न सक्छ । पेपरका सम्बद्ध लेखक पेङ हुइशेङले भने, ‘शोधकर्ताहरूले एक ‘पाइलट उत्पादन लाइन’ स्थापना गरेका छन् र यसले प्रतिघण्टा तीन सय वाट उत्पादन क्षमता हासिल गरेका छन् । यो प्रतिघण्टा उत्पादन गरिएको ब्याट्री बराबर हो र यो २० वटा मोबाइल फोन एकै पटक चार्ज गर्न सक्षम छ ।’ पाइलट लाइनले औपचारिक ठूलो उत्पादनअघि मध्यम-स्तरीय उत्पादन लाइनलाई जनाउँछ र यसमा अवलोकन सुधार गर्ने परीक्षण कार्य हुन्छ । रासस/सिन्ह्वा
विद्युत् विद्येयक निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउन माग
काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले ‘विद्युत् विद्येयक, २०८०’ लाई निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा जारी हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा बिहीबार भएको ऊर्जा सम्बन्धी नीति सम्बन्धी प्राविधिक शत्रमा बोल्ने बक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा पुर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले विद्युत् प्रसारण लाइनलाई व्यवसायीक रुपमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने घोषणा गरे । संसद्मा विचाराधिन ‘विद्युत् विद्येयक, २०८०’ बाट यसलाई समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । हाल विद्येयक पुर्वाधार विकास समितिमै छलफलको चरणमा छ । निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने गरि विद्येयक संसोधन गर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरि उनले नेपालका ड्याममा जम्मा हुने पानीबाट लाभ लिने छिमेकी मुलुकबाट पनि पैसा असुल गर्ने बताए । ‘हामीले यहाँ ड्याम बनाउँदा त्यसको फाइदा छिमेकी मुलुकहरुलाई पनि हुन्छ । हामीले आफ्नै देशका नागरिकलाई सिँचाई सुविधा दिदाँ त पैसा लिन्छौ,’ उनले भने, ‘छिमेकीलाई ड्याममा जम्मा हुने पानी निःशुल्क दिने भन्ने कुरा आउँदैन ।’ यस्तै, इप्पानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले संसद्मा विचारधिन विद्युत् विद्येयकलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाउने उद्देश्यसहित छलफल आयोजना गरेको बताए । उक्त विद्येयक ‘विद्युत् ऐन, २०२९’ भन्दा प्रगतिशिल, निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । यस्तै, पुर्वाधार विकास समितिका सदस्य तथा सांसद् प्रदीप पौडेलले सरोकारवालासँग व्यापाक छलफल गरेर विद्युत् विद्येयकलाई सर्वमान्य बनाउने बताए । सैद्धान्तिक रुपमा निजी क्षेत्र मैत्री कानुनी बनाउने पनि उनको भनाइ छ । ‘अहिले म समितिमै भएको हुनाले केही भन्न मिल्दैन । तर, सैद्धान्तिक रुपमा कानुनहरु निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने हो । अन्य क्षेत्रमा निजी लगानी नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो पार्टी (नेपाली कांग्रेस) विपक्षीमा छ । तर, यसमा हामी साझा दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्ने छौं ।’ यस्तै, पुर्वाधार विकास समितिका अर्का सदस्य माधव सापमकोटाले निजी क्षेत्रसँगको छलफल गरेर विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिने बताए । साथै, फराकिलो र बैज्ञानिक ढंगले विद्युत् विद्येयक अघि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा लाखौ जनताको सेयर छ । त्यो अवस्थामा यो निजी क्षेत्रको मात्रै सवालको बिषय भएन,’ उनले भने, ‘आम जनताको पनि सवालको बिषय हो । सोहीअनुसार यो विद्येयक अघि बढाउने योजनामा छौं । अहिले यसबारे बिभिन्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । न्तिममा इप्पानसँग पनि छलफल गर्नेछौं ।’ यसैगरि पुर्वाधार विकास समितिका अर्का सदस्य दयाल बहादुर शाहीले पनि राष्ट्रिय सहमतीका साथ विद्युत् विद्येयक अघि बढाउने बताए । साथै, निजी क्षेत्र जस्ता सम्बन्धित सरोकारवालालाई रिझाएर नै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरि उनले विदेशीलाई भन्दा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमितामा राख्नुपर्ने बताए । यस्तै विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले पनि आयोग आएपछि जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा थप सहजीकरण भएको दावी गरे । ‘पहिला अनुमान गरेअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा कम्पनीहरुले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने थियो, जुन कुरामा उनीहरुको गल्ती नै थिएन । अहिले त्यस्तो पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएका छौं । पुर्नकर्जाको लागि पहल गरेर परियोजनाहरुलाई रुग्ण हुनबाट बचाएका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको लागि नियमन आयोग सहजीकरण गर्न तयार छ ।’ यस्तै, उनले नेपाल-बंगालदेश डेडीकेटेड प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने बताए । यसैगरि बंगलादेश, तिब्बत, भारत, भुटान लगायतका देशको विद्युतीय पुर्वाधारलाई अन्तरआवद्ध गर्ने गरि नेपाल अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, पुर्व ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले २०४९ विद्युत् ऐनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थीति बढेको बताए । नयाँ विद्युत् ऐनलाई पनि अझ बैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो ३० बर्षको अवधीमा थुप्रै नयाँ आयम, प्रविधिहरु आएका छन् । इनर्जी सेक्युरीटीको कुरा छ,’ उनले भने, ‘यसैगरि एकीकृत जल व्यवस्थापनको कुरा पनि रहेको छ । यी यस्ता बिषयलाई समेटेर नयाँ विद्युुत् ऐन आउनुपर्छ ।’ यसैगरि प्रसारण लाइनमा निर्वाध रुपमा पहुँच हुने गरि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका बरिष्ठ डिभीजनल इन्जीनियर सालीग्राम बिगतमा सरकारले ल्याएको नीतिकै कारण ऊर्जामा निजी क्षेत्रको उपस्थीति बढेको बताए । ‘बिगतमा भएको सरकारी नीतिगत व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्र अहिले यो स्थानमा आएको हो । आगामी दिनमा पनि सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले बताए । यस्तै, अधिवक्ता होमकान्त अग्रवालले पनि निजी क्षेत्रको उपस्थीति बिना ऊर्जा क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताए । अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा पनि खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने उनले बताए । ‘विद्युत् विद्येयकले निजी क्षेत्रलाई आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार दिएको छैन । अहिलेको राज्यको स्रोत र साधानअनुसार सरकारले परियोजना पहिचान गर्न चुनौती छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । साथै, सरकार र निजी क्षेत्रको जलविद्युत् कम्पनीलाई समान व्यवहार र अवसर हुनुपर्छ । आयोजनाको लाइसेन्स दिने बिषयमा सरकारी कम्पनीलाई पहिलो प्राथमिता दिने विद्येयकको व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’ यस्तै, नेपाल सिपीङ तथा लजिस्टीका प्रवन्ध निर्देशक जगत बहादुर खड्काले जलविद्युत् परियोजनासम्म जाने सडक सञ्जाललाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बताए । यसैगरि बिएफएल हाइड्रो टरवाइन शोलुसनका प्रतिनिधि नगेन्द्र शर्माले टरवाइन जलविद्युत् परियोजनाको मुटु भएको बताए । तसर्थ, टरवाइन छनोट गर्दा प्रवर्द्धकहरुले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
अमेरिकी कम्पनीहरू ठूलो लगानी लिएर नेपाल आउन चाहेका छन्ः अतुल
काठमाडौं । अमेरिकन व्यवसायीहरुको नेतृत्वदायी संस्था यूएस चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल कश्यपले धेरै अमेरिकी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । १६ र १७ वैशाखमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व गरेर आएका कश्पयले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री पुनसँग भेटेका हुन् । हाल नेपालमै रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले ठूलो मात्रामा लगानी बढाउने तयारी गरेको जानकारी उनले मन्त्री पुनलाई गराए । यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्कमा ठूलो लगानी गर्न अमेरिकी कम्पनीहरु इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘काकाकोलाले धेरै ठूलो स्तरमा लगानी विस्तार गर्दैछ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्क र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न इच्छुक छौं ।’ नेपालको सरकारले लगानीका लागि वातावरण बनाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको विश्वास उनले व्यक्त गरे । भेटमा मन्त्री पुनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसहित मन्त्तिपरिषदका सबै सदस्यलाई देशबाहिरको लगानी ल्याउने र देशभित्रका लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहित गर्न निर्देशन दिएको उनले उल्लेख गरे । नेपाल लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको पक्षमा रहेकाले संसारका सामु थप खुला हुन चाहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र लगानी प्रतिकूल ठानिएका ९ वटा कानूनमा परिमार्जनका लागि अध्यादेश ल्याएको जानकारी गराए । ‘हामीले अध्यादेशमार्फत हालसालै मात्र ९ वटा कानूनमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘फेरिएको सन्दर्भ र लगानीकर्ताको सुझावका आधारमा थप सुधार गर्दै जाने सोचेका छौं ।’
फुडमान्डु अब चितवनमा पनि, फुड अडरमा ३० प्रतिशतसम्म छुट
चितवन । नेपालको पहिलो फुड डेलिभरी कम्पनी फुडमान्डुले चितवनमा पनि आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । फुडमान्डुको सेवा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर र पोखरा हुँदै अब चितवनमा पनि विस्तार भएको हो । कम्पनीले यही बैशाख १४ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत चितवनवासीले समेत अनलाइनबाटै खानेकुराको अर्डर गर्न सकिने जानकारी दिएको हो । कम्पनीका ब्रान्ड एण्ड मार्केटिङ म्यानेजर इनेशा भट्टराईले भनिन्, ‘फुडमान्डु अब चितवनमा पनि विस्तार भएको घोषणा गर्न पाउँदा हामी धेरै हर्षित छौँ । चितवनमा रहेका प्रख्यात रेस्टुरेन्टहरुका खानेकुराहरु घर, अफिस वा ग्राहकले चाहेको ठाउँमा नै अनलाइनमार्फत डेलिभर गर्न हामी उत्साहित छौँ ।’ त्यस्तै कम्पनीका संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक मनोहर अधिकारीले फुडमान्डुलाई फुड डेलिभरीको अग्रणी कम्पनीको रुपमा नेपालका मुख्य सहरहरुमा क्रमशः फैलाउने योजनामा रहेको बताए। स्थापना भएको १३ वर्ष पुगेको नेपालको पहिलो अनलाइन फुड डेलिभरी प्लेटफर्म फुडमान्डुले काठमाडौं र पोखरामा पाएको सफलता अब चितवनमा पनि पाउनेमा कम्पनी ढुक्क रहेको छ । चितवनवासीलाई डेलिभरी सेवा दिन अहिले फुडमान्डुले पहिलो चरणमा स्थानीय रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरुसँग सहकार्य गरेको छ । साथै, भविष्यमा अन्य सेवाहरु पनि विस्तार गर्दै जाने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ । फुडमान्डुले आफैँ खाना बनाउँदैन, रेस्टुरेन्टहरुमा पाइने खानालाई उपभोक्ताको घरदैलोसम्म ल्याइदिने काम गर्दछ । ग्राहकले मोबाईल एप, वेबसाइट र फोनमार्फत खाना अर्डर गर्न सक्छन्, जसलाई फुडमान्डुमा आवद्ध रेस्टुरेन्टहरुले तयार गर्छन् । फुडमान्डुसँग अहिले एक हजारभन्दा बढी रेस्टुरेन्टहरु आबद्ध छन् । चितवनमा सेवा विस्तार गर्ने क्रममा कम्पनीले बैशाख ३१ सम्म हरेक अर्डरमा फुडसफारी कोड प्रयोग गर्दा ३० प्रतिशत अर्थात पाँच सय रुपैयाँसम्म छुट पाउने घोषणा गरेको छ । यो उपलब्धीलाई निरन्तरता दिँदै फुडमान्डुले अन्य मुख्य सहरहरुमा पनि छिट्टै सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ ।
सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्छौंः गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर गरेर पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटका क्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर त्यसबाटै पीडितहरुको रकम फिर्ता गरिने बताएका हुन् । उनले आफूले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको र सो प्रस्तावमा सिंगो मन्त्रिपरिषद् नै एक ठाउँमा उभिएको जानकारी गराए । अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रिया लामो समय जाँदा पीडितलाई झन् धेरै समस्या थपिएको भन्दै उनले कानूनी प्रक्रिया चल्दै गर्दा नै सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्न भने ढिलो गर्नु नहुने बताए । उनले सम्पत्ति रोक्का गरेर तत्काल कानून बनाएर सो सम्पत्तिलाई बेचबिखन गरी फिर्ता गर्न शुरुवात गरिने निर्णय सरकारले गरिसकेको बताए । साथै, उनले चाँडै नै फरार रहेका, प्रमाणित भएका, ठगि गरेका मानिसहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर त्यसबाट पीडितहरुलाई न्याय दिने क्रमको शुरुवात हुने जानकारी गराए । त्यस्तै, उनले सहकारीको पैसा ठगेका र हाल सो पैसा तिर्छु भन्नेहरुका लागि पनि पैसा तिर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए ।
नेपालका तीन व्यावसायिक घरानाले गरे व्यवसाय केन्द्रित छलफल
काठमाडौं । नेपालका तीन व्यावसायिक घरानाका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको छ । नेपाली ब्राण्ड गोल्डस्टार सुजका सञ्चालकहरू विदुषी राणा र अमिरप्रताप राणा, लोमस फर्मास्युटिकल्सका प्रतिनिधि तथा युवा उद्यमी प्रणवजंग पाण्डेबीच व्यापार तथा व्यवसाय विषय केन्द्रित छलफल भएको हो । उनीहरुले सामूहिक रूपमा इन्टरनेशनल फर्मा कम्पनी र भ्याक्सिन उत्पादनकर्ता फाइजरका ओनर तथा प्रतिनिधि जितेन श्रेष्ठसँग पनि छलफल गरेका थिए । जहाँ मल्टिमोडल फर्मा उद्योगमा आउन सक्ने चुुनौति र अवसरका बारेमा विचारविमर्श भएको युवा उद्यमी प्रणवजंग पाण्डेले बताए । गोल्डस्टारले पनि यसअघि नेपालमा इल्डर नामक अमेरिकी औषधी कम्पनी सञ्चालन गरेको थियो, तर अहिले त्यो कम्पनी एशियन फर्मासँग गाभिएको छ । लोमस फर्मास्युटिकल्स नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातकर्ता कम्पनी हो ।
