नेपालद्वारा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ चार विकेटले पराजित
काठमाडौं । कप्तान रोहितकुमार पौडेलको शतकीय पारीको मद्दतमा नेपालले वेस्ट इन्डिज ‘ए’लाई पराजित गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा नेपालले वेस्ट इन्डिज ‘ए’लाई चार विकेटले पराजित गरेको हो । जितका लागि दुई सय पाँच रनको लक्ष्य पच्छाएको नेपाल दुई बल बाँकी छँदै ६ विकेट गुमाएर विजयी भएको हो । नेपालका लागि कप्तान पौडेलले सर्वाधिक एक सय १२ रनको योगदान दिए । उनले ५४ बलमा १० चौका र ६ छक्का प्रहार गरे । यसैगरी दिपेन्द्रसिंह ऐरीले २४, कुशल भुर्तेलले १६, कुशल मल्लले १६, गुल्सनकुमार झाले अविजित नौ तथा विवेक यादवले सात रन जोडे । बलिङतर्फ वेष्ट इन्डिजका ओबेद म्याककोय र म्याथ्यु फर्डले दुई दुई तथा किमो पलले एक विकेट लिए । टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको वेस्ट इन्डिज‘ए’ले निर्धारित २० ओभर पाँच विकेट गुमाउदै दुई सय चार रन बनाएको थियो । वेस्ट इन्डिज ‘ए’का लागि कप्तान रोस्टन चेशले सर्वाधिक ७४ रनको योगदान दिए । उनले ४६ बलमा नौ चौका र दुई छक्का प्रहार गरे । यसैगरी एलिक एथानाजेले २५ बल खेल्दै ४७ रन जोडे । उनले यस क्रममा पाँच चौका र तीन छक्का हाने । यस्तै केसी कार्टीले ३८ तथा कदीम एलियनले १५ रन बनाए । बलिङतर्फ नेपालका अभिनाश बोहोरा, कमलसिंह ऐरी, दीपेन्द्रसिह ऐरी र कप्तान रोहितकुमार पौडेलले एक एक विकेट लिए । नेपालले वेष्ट इन्डिज ‘ए’विरुद्ध आइतबार दोस्रो खेल खेल्नेछ । रासस
लगानी सम्मेलन बजारमा सामान किनबेच गरेजस्तो होइन : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले लगानी सम्मेलन बजारमा सामान किनबेच गरेजस्तो नहुने बताएका छन् । यसले दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले लगानीको सम्भावना र अवसर देखाउने हो । लगानीकर्तालाई नेपालबारे बुझाउने र लगानीका लागि आकर्षित गर्ने हो, यसको नतिजा दीर्घकालमा देखिन्छ’, उनले भने, ‘हामीले सोकेसमा राखेका परियोजनाको अवस्था हेरेर लगानीकर्ताले विकासको सम्भावना कति छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरु पनि यसमा हेरिन्छ ।’ विभिन्न देशका लगानीकर्ता जम्मा भएर यो सम्मेलन हुनु आफैँमा एउटा ठूलो उपलब्धि भएको उनको बुझाइ छ । उनले कोभिडपछि लगानीकर्ताको जोखिम बहन क्षमतामा ह्रास आएको बताए । यस्तो बेलामा लगानीको ठूलो महत्व र आवश्यकता रहेकाले विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न ठूलो मात्रामा लगानी चाहिने उनले बताए । ‘लगानी नभईकन रोजगारी सृजना हुन सक्दैन, नयाँ-नयाँ उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्थामा छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण लगानी सम्मेलनको आवश्यकता देखेर निजी क्षेत्र सहभागी भएको हो ।’ निजी क्षेत्र पनि सहआयोजक हुनु अघिल्ला दुई सम्मेलनभन्दा तेस्रो सम्मेलनको फरकपन भएको अग्रवालले स्पष्ट पारे । सम्मेलनमा ५५ भन्दा बढी देशका लगानीकर्ताहरु आउँदैछन् । सम्मेलनका लागि एक सय ५० हाराहारीमा परियोजना सोकेसमा राखिएका छन् तर लगानी सम्मेलन यतिमा मात्र सीमित नहुने र लगानी प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरिसकेको उनले जानकारी दिए । उनले लगानीको वातावरणमा सुधार गरिएकोले त्यसको सन्देश लगानीकर्तालाई दिनु आवश्यक रहेको औँल्याए । सरकारी पक्षबाट मात्र नभई निजी क्षेत्र-निजी क्षेत्र (बिटुबी) मा पनि सहकार्यका लागि सम्मेलन फलदायी हुने उनको आशा छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, अन्य पूर्वाधार क्षेत्र लगानीका उत्कृष्ट क्षेत्रका रुपमा पहिचान भएका छन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकारले कानुनी सुधारको प्रक्रिया थालिसकेकाले केही ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याउन लागिएको अध्यादेशमार्फत कानुनी सुधारका प्रयासहरुले मूर्त रुप लिँदै गएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । सरकारले लगानी सम्मेलनकै समयमा यस्ता कानुन सुधार गरेर लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको सन्देश दिन चाहेको उनले बताए । ‘यो सम्मेलनले निजी क्षेत्रको आकाङ्क्षा पूर्ण रुपमा पूरा गर्छ भन्ने ठोकुवा गर्न नसके पनि यो सुरुआत हो, लगानीमैत्री वातावारण बनाउन तत्पर छौं भनेर सरकारले प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनमार्फत लगानीकर्तालाई गर्नेछ,’ उनले भने, ‘सुधारको वातावरण बन्दै गएपछि स्वदेशी र विदेशी दुवै खालका लगानीकर्तालाई अवसर सृजना गर्नेछ ।’ पानी र लगानीको प्रकृति समान हुने उनले जिकिर गरे । पानी र लगानी जता ओरालो छ, त्यतै बगे जस्तै हुने उनले उदाहरण दिए । कानुनी, प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि सहज वातावरण बनाएर लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले लगानीका लागि ओरालो धराताल बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । यो दुईदिने लगानी सम्मेलनलाई सफलता र असफलतासँग दाँज्न नमिल्ने उनको बुझाइ छ किनभने नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो भनेर एउटा आधार तयार पार्ने लक्ष्य मात्र भएकाले यसमा अरू धेरै सकारात्मक पक्षहरु लगानी सम्मेलनपछि बिस्तारै देखिँदै जानसक्ने उनले बताए । अहिले सरकारले गरेको प्रतिबद्धताहरुले पनि त्यो आशा उनमा पलाएको हो । ‘नेपालमा लगानीका लागि उत्कृष्ट वातावरण बनेको छ भनेर सन्देश दिन सरकारले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) को प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘कन्ट्री रेटिङ भएपछि नेपालको वास्तविक अवस्था बुझेर विदेशी लगानीकर्ताहरु त्यहाँका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर आउँछन् । कर्जा लिएर लगानी गर्न उनीहरुलाई सहज हुन्छ ।’ विभिन्न परियोजनामा लगानीका लागि हेजिङ, सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष (भिजिएफ) लगायतका व्यवस्था सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष समग्र वातावरण सहजीकरणका लागि सरकारले गरेको प्रतिबद्धता हो । अहिलेको कानुन संशोधन प्रक्रिया निजी क्षेत्रसँगको सल्लाह र सुझावका आधारमा अघि बढेकाले पनि सकारात्मक रुपमा उनले लिएका छन् । विदेशी लगानी भित्र्याउन मुख्य तीनवटा कुरा महत्वपूर्ण हुने उनको सुझाव छ । पहिलो सहज प्रवेश (इजी इन्ट्री), दोस्रो सहज निकास (स्मुथ एक्जिट) र तेस्रो लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजान सक्ने वातावरण (प्रोफिट रिपाट्रिएसन) हो । लगानीकर्ता नाफा कमाउनका लागि आउने भएकाले उनीहरुले यहाँ कमाएको नाफा सहज रुपमा आफ्नो देश लैजान वातावरण बनाउनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । सम्मेलनका लागि विभिन्न देशबाट लगानीकर्ता आइरहेका छन् । सरकार र विदेशी लगानीकर्ताबीच मात्र नभई नेपालको निजी क्षेत्र र विदेशी निजी क्षेत्रबीच पनि विभिन्न सम्झौता र समझदारी यो सम्मेलनबाट हुने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न देशका लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध स्थापना तथा विस्तारका लागि पनि सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएका उद्यमी व्यवसायीहरुले बैठक र छलफल गर्ने भएका कारण पनि यो सम्मेलनले एउटा महत्वपूर्ण प्लेटफर्म हो’, उनले भने । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरेर बहुपक्षीय लगानी सम्झौता (बाइलेटरेल इन्भेष्टमेन्ट एग्रिमेन्ट-बिइआइए) सँग सम्बन्धित कार्यविधि तयार पारेको छ । यो निजी क्षेत्रको पहिलादेखि नै माग रहेको उनले बताए । अब बिआइए गर्न स्वाभाविक रुपमा सहज हुने र त्यो पनि निजी क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण कदम हुने भएकामा खुसी व्यक्त गरे । नेपालको निजी क्षेत्र सम्मेलनको सह-आयोजक भएकाले यसलाई सफल बनाउन चेम्बर अफ कमर्स लागिपरेको उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान भइसकेका छन् । उनले भने, ‘ऊर्जा, ग्रिन हाइड्रोजन, पर्यटनलगायत मुख्य क्षेत्र रहेका छन् । ग्रिन हाइड्रोजनमा विगतमा पोल्यान्ड चेम्बरसँग पनि अन्तरक्रिया भएको छ । त्यसैगरी, कृषि र सूचना प्रविधि, जडिबुटी र खनिज पदार्थ पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । हाम्रो लगानीकर्तासँग विभिन्न चरणमा सूचनाको आदान-प्रदान भइरहेको छ ।’ यो लगानी सम्मेलनमार्फत तपाईंहरु नेपालमा लगानी गर्न आउनूस् भन्ने सन्देश दिने चाहना चेम्बर अफ कमर्सको छ । सम्मेलनमा विभिन्न पक्षबीच फरक फरक क्षेत्रका परियोजनामा समझदारी र सम्झौता हुने भनिएको छ । अहिले प्रारम्भिक चरणको काम मात्रै हुने उनले जानकारी दिए । कहाँ लगानी गर्ने भनेर उद्योग स्थापना गर्ने ठाउँको छनौटपछि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्मेलनमा सोकेसमा राखिएका आयोजनामध्ये जलविद्युत् क्षेत्रका धेरै आयोजना छन् । सरकारी आयोजना मात्र नभई निजी क्षेत्रबाट लगानी सहकार्यका लागि प्रस्ताव भएका आयोजनाको प्रदर्शनी कक्ष (स्टल) पनि त्यहाँ रहने जनाइएको छ । निजी क्षेत्र-निजी क्षेत्र (बिटुबी) सहकार्यका लागि केकस्ता योजनाहरुमा कस्तो सम्भावना छन् भनेर छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘अब दुई दिनभित्र कति टुङ्गो लाग्छ वा लाग्दैन भन्न सकिँदैन तर एउटा सुरुआत धेरै राम्रो हो’, अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यसले अहिलेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’ रासस
‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन आवश्यक पर्छ’
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन संशोधन र नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबारदेखि यहाँ सुरु हुन लागेको दुईदिने लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा उनले भने, ‘सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ । ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्ने छ । एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।’ सम्मेलनका लागि सरकारको झन्डै एक दर्जन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको काम सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले अरू धेरै कानुन खासगरी ऐन र केही नियम संशोधन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए । ‘कतिपय ऐन नै नयाँ ड्राफ्ट गर्नुपर्ने भएको छ । संसद्मा गएका ऐनहरु पास गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ त्यहाँ त्यसैगरी निजी सार्वजनिक साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने होला,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका डा खतिवडाले भने । विदेशी लगानीको बौद्धिक सम्पत्तिलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले भने, ‘विदेशी विनिमय ऐन अलि कठोर छ अहिले त्यसलाई अलि खुकुलो पार्नुपर्ने होला । कम्पनी ऐनमा कतिपय कुरा थप्नुपर्नेछ । विद्युत् ऐनमा परिमार्जनको खाँचो छ ।’ सम्मलेनको तयारीलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले सम्मेलनको तयारी उत्कृष्ट पनि हैन र तयारी नै नपुगेको पनि हैन भने । वर्तमान सरकार आएको दुई महिना पूरा नभएको भन्दै उनले बीचमा सरकार परिवर्तनको हल्लाले पनि तयारी प्रभावित भएको उल्लेख गरे । लगानीयोग्य आयोजनाहरुलाई तयारी अवस्थामा राखेर लगानी बोर्डलाई सहयोग गर्ने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोग तथा सहकार्य आवश्यक रहेकामा पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले जोड दिए । प्रदर्शनमा राखिएका डेढ सय जति आयोजनामध्ये कम्तीमा पनि दर्जन जति आयोजना सम्झौताको चरणमा तथा सम्झदारीको चरणमा जाँदा पनि राम्रै हुने उनको भनाइ थियो । ‘खासगरी नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानीमा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने भनेर समझदारी हुन्छन् । त्यसपछि सम्मेलन सम्पन्न भयो भनेर ठूलो समारोहको अन्त्यपछिको बेहाल जस्तो नहोस् । जो जोसँग सम्झदारी र सम्झौता भएको उनीहरुसँग निरन्तर ‘फलोअप’ होस् । निरन्तर संवादमा रहनुपर्यो,’ उनले सुझाव दिए । लगानीका लागि भौतिक सुरक्षा पहिलो र महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले मुनाफा हुने किसिमको आर्थिक वातावरण, कर र वित्तीय प्रणाली पश्चगामी हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘यी कुरा सम्मेलनमा पक्कै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं, यी कुरालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ । हामी गर्ने छौँ भनेर उधारो कुरा गरेर फेरि अर्को लगानी सम्मेलन अगाडिसम्म केही नगर्ने स्थिति हुनु हुँदैन ।’ रासस
लगानी सम्मेलनमा एक हजार ६ सय जनाको सहभागिता सुनिश्चित
काठमाडौं । आइतबारदेखि सुरु हुन लागेको दुईदिने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६ सय जनाभन्दा बढीको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सम्मेलनका लागि दुई हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई निमन्त्रणा पठाइएको थियो । विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सम्मेलनका लागि आउँदैछन् । सम्मेलनका नेपालका तीन सय ८५ जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । त्यसैगरी, चीनका दुई सय ६५, भारतका एक सय ४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बङ्गलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी हुँदैछन् । दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ नौ जना सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका लगानी बोर्डले जनाएको छ । पाकिस्तानबाट आठ, सिङ्गापुरबाट ६, कतार र घानाबाट पाँच/पाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चार/चार जनाको सहभागिता रहने जनाइएको छ । त्यसैगरी, स्विजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलङ्का र कोलम्बियाका तीन/तीनजना सम्मलेनका लागि नेपाल आउँदैछन् । फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट दुई/दुईजना सम्मेलनमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएको छ । त्यसैगरी, इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको र साइप्रसबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता रहने छ । आयरल्यान्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया, मोरक्को, टर्की, भानुआटु, मौरिटानिया र हङकङबाट पनि सम्मेलनका सहभागी हुने सुनिश्चित भएको बोर्डले जनाएको छ । आइतबारदेखि काठमाडौंमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनका लागि एक सय ५० आयोजना सोकेसमा राखिँदैछन भने सम्मेलनस्थलमा २३ प्रदर्शनी कक्ष (स्टल) राखिनेछन् । सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १९ परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गर्न लागिएको छ । आशयपत्र आह्वान गरिने, सोकेस गरिने, मार्केट साउन्डिङ गरिने र निजी क्षेत्रबाट गरी कूल एक सय ५० परियोजना प्रस्तुत हुनेछन् । पहिलो दिन उद्घाटन सत्र र दुईवटा मुख्य सत्र रहेका छन् । त्यस्तै, दोस्रो दिन ११ समानान्तर सत्र सञ्चालन हुनेछन् । रासस
लगानी सम्मेलनको दीर्घकालीन उपलब्धि र प्रभाव हेर्नुपर्छ
काठमाडौं । सबैभन्दा पहिला हामीले यसअघिका लगानी सम्मेलनको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने देख्छु । यसअघिका सम्मेलनमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन के-कस्ता रहे भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्छ । विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सफलता मिल्यो वा मिलेन भनेर मसिनोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये कुन परियोजनाको लगानी प्राप्ति भयो ? अथवा कुन परियोजनामा प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति भएन भनेर गहन विश्लेषण आवश्यक छ । विगतमा भएका प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति नहुनुमा हाम्रो क्षमता नपुगेको हो वा परिस्थितिभन्दा बाहिरका कारणले हो भन्ने समीक्षा गरौँ । पर्याप्त लगानी भित्र्याउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रयास नपुगेको हो कि ? भन्नेबारे आत्मसमीक्षा गरौं । विगतमा भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्वभरकै अर्थतन्त्र अलमलमा थियो । हामीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुको पछाडि त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ तर त्यसमा मात्रै सीमित छैन । हाम्रो बहसभित्रकै कुरा पनि छ । जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) जस्ता प्रारम्भिक चरणका काममै धेरै समय लाग्छ जसका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जान्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि समयमा काम नगरी उल्झन खडा गर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाएर उनीहरुलाई यहाँ लगानीका लागि बाटो देखाउने हो तर हाम्रा संयन्त्रले लगानीकर्तालाई जोडबल गरेर उहाँ लगानी गर्न आउनूस् भन्छ कि भन्दैन ? भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै परियोजना निर्माण गर्छु भनेर लगानीकर्ता आए भने त्यसबाट व्यक्तिगत रुपमा कति फाइदा हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति छ । त्यो हटाउनुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र व्यक्तिगत लाभका पछि लाग्दा लगानीकर्ता स्वाभाविक रुपमा हतोत्साहित हुन्छन् र नेपालमा आउन खोजेको लगानी पनि अर्को देशतिर मोडिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चारमाध्यम, हाम्रा न्यायिक निकाय र प्रशासनीक संयन्त्रको असहयोगबाट पनि लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न नचाहेका हुनसक्छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि नियतवश लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक भाष्य सृजना गरिरहेका छन् । सानो स्वार्थका लागि सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक कुरा लेखिदिन्छन् । लगानीकर्ताले उद्योगधन्दाका लागि गरेको लगानीले देशको अर्थतन्त्र कति सबल हुन्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने पक्षलाई सञ्चारमाध्यमले पनि हेर्न सकेका छैनन् । कुनै उद्योगी–व्यवसायीले विज्ञापन दिएनन् भने त्यसको विरुद्धमा लेखिदिन्छन् । जसकारण तयारी भइरहेको आयोजनासमेत प्रभावित हुन्छ । आयोजनास्थलका बासिन्दाले पनि असयोग गर्छन् । जनतामा पनि गाउँमा आयोजना आयो भने व्यक्तिगत रुपमा तत्काल आफूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । गाउँका टाठाबाठा मिल्ने र आफूलाई फाइदा नहुने रहेछ भने परियोजनामा विभिन्न अवरोध सृजना गरेर हतोत्साही गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । विकास निर्माण परियोजनालाई निरुत्साहित गर्ने र काम गर्न नदिने समस्या प्रशस्त छन् । यी र यस्ता समस्या समाधानको प्रयास हामीले जति चाँडो गर्छौं त्यतिकै चाँडो विदेशी लगानी आउँछ । यो पाटोमा सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले कानुन मात्र बाधक होइन, हाम्रो प्रवृत्ति र मानसिकता पनि त्यतिकै खराब छ । त्यो हटाउन प्रस्ट रुपमा के काम गर्छौं भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ । समयमा जिम्मेवारी लिने र काम फत्ते गर्न वातावरण बनाउने राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ । काम गर्न नसक्ने मन्त्री हटाउँछौँ र काम गर्न सक्नेलाई राख्छौँ भन्ने हुनुपर्छ । त्यो नगरी लगानीको वातावरण बन्दैन । अहिले पनि सम्मेलन हतारमा भएको छ । सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेर अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको थियो । अहिले धेरै मन्त्री फेरिएका छन् । सम्मेलनबारे अहिलेका मन्त्रीमा कति अध्ययन र गहिरो बुझाइ छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । अनगिन्ती समस्याबीच पूर्ण तयारी नभई गरिएको सम्मेलन नतिजामुखी र फलदायी बनाउन चुनौती छ । यो चुनौतीका बीचमा पनि सरकारले यो सम्मेलनलाई सफल बनाउनुपर्नेछ । लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा हामी उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । अरूको तुलनामा यो क्षेत्र लगानीका लागि चलायमान छ भनेर किटानी गर्न सक्नुपर्थ्यो । साथै, हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता कति इच्छुक छन्, कति विश्वस्त छन् र उनीहरु प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न चाहिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ । सम्मेलनमा आउनेमध्ये लगानी गर्न सम्भाव्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्र हामीसँग हुनुपर्छ । त्यसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । लगानीकर्तालाई परियोजना अघि बढाउने सिलसिलामा आउन सक्ने अवरोध यसरी हटाउन सहयोग गर्छौं भनी विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । लगानीको सम्भावना बोकेको व्यक्तिको पहिचानपछि उसलाई प्रोत्साहन हुने गरी ताकेता गरिरहनुपर्छ । यसो हुन सकेमात्र अपेक्षित रुपमा लगानी आउन सक्छ र लगानी सम्मेलको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नत्र सम्मेलन आत्मसन्तुष्टिमा मात्र सीमित हुनसक्छ । नेपालको विकासका लागि अनगिन्ती क्षेत्र र सम्भावना छन् । त्यसमध्ये प्राकृतिक स्रोतका रुपमा जलस्रोत हो भने अर्को पर्यटन क्षेत्र हो । नेपालको कृषि क्षेत्र पनि वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यसका बाबजुद लगानीकर्ताका लागि कतिको प्रभावकारी बजार उपलब्ध छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ । सुन्तलाको जुस कारखाना स्थापनाका लागि हाम्रो आवश्यक उत्पादन र बजारीकरणको सम्भाव्यताबारे अध्ययन हुनुपर्छ । नेपालको कुन क्षेत्रमा राखेमा त्यसको खर्च कम हुन्छ र बजारीकरण गर्न सहज हुन्छ भन्ने पाटो यकिन गर्नुपर्छ । ढुवानी खर्चको पाटोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यो पाटोबाट मुलुकमा अध्ययन भएको छैन । स्रोत त छ तर छरपस्ट छ । जलस्रोतको क्षेत्र नेपालमा परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो । स्वच्छ खानेपानी होस् वा ऊर्जा उत्पादनका लागि पनि सम्भाव्यता बोकेको छ । हामीसँग भएको कच्चा पदार्थ यो हो भनेर विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । पर्यटनमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आऊ भन्न सक्नुपर्छ । प्राकृतिक सुन्दरता बोकेको त्यो पनि लगानीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यो सुन्दरता हेर्न भारत र चीनबाट ४०/५० लाख पर्यटक आए अरू ठूलो लगानीका लागि व्यावसायिक क्षेत्र खोजिरहन पर्दैन । गुणस्तरीय शिक्षा पनि लगानीका लागि उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । उपयुक्त मौसम र शीतल हावापानी भएकाले विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ । त्यो भएमा वैदेशिक मुद्राको चाप पर्दैन । यस पटकको लगानी सम्मेलन भनेको अन्त्य नभई सुरुआत चरण नै हो । सम्मेलनको आयोजना गरियो, सारा मानिस आए, टेलिभिजनमा समाचार दिइयो, होटलमा बस्यो, सफल भयो भन्नेसँग मात्रै जोडेर हेर्न हुँदैन । यसको दीर्घकालीन उपलब्धि र प्रभाव हेर्नुपर्छ । नेपालमा लगानी गर्न सक्षम लगानीकर्ता पहिचान गर्नुपर्छ । लगानी डुब्न नदिने कुराको विश्वस्तता तुल्याउनुपर्छ । कार्यक्रमका माध्यमबाट लगानी भित्र्याउने भएकाले लगानीको पाटो प्रमुख विषय हो । हामीले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन एक घण्टामा फेर्न सक्ने हैसियत राख्छौँ । मानसिकता र प्रवृत्ति पुरानै बोकेर बसेपछि रुपान्तरणमा केही गर्न सकिन्न । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने आमजनता, राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र हालको बुझाइ र प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । यस पटकको लगानी सम्मेलनलाई सफल तुल्याउन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र संस्थाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । रासस
१२ वर्षमा ऊर्जाका लागि ६१ खर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौं । ‘ग्रिन इनर्जी प्रोजेक्ट्स यज ए पाथवे टु प्रोस्पेरिटी’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरुले सरकारले राखेको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को अन्तिम प्राविधिक सत्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य र लगानीको उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो । उक्त सत्रका वक्ताहरुले १२ वर्षमा देशभित्रबाट अधिकतम रु २० खर्ब मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने बताए । बाँकी लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क (निफ्रा) का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म देशभित्रकै चार खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अबको १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक रहेको बताए । ‘यो लगानी उपलब्ध गराउन देशभित्रैबाट अधिकतम १९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्छ तर बाँकी लगानी ल्याउन वैदेशिक लगानी र वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले आयोजना विकास गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले सहजता महसुस गर्ने गरेकाले पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ता नेपाल केन्द्रित भएका छन् ।’ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सन् २०३० सम्ममा करिब रु ५० खर्ब लगानी भइसक्नुपर्ने जानकारी दिए । अहिले बैङ्किङ प्रणालीसँग ६१ अर्बको पूँजी रहेको भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘किनकि बैङ्कहरुले छोटो अवधिको बचतलाई स्वीकार्ने भएकाले जलविद्युत्मा हुने दीर्घकालीन लगानी रोजाइमा पर्दैन,’ उनले भने, ‘लगानी स्रोतका रुपमा एचआइडिसिएल, निफ्रालगायत समर्पित संस्थाहरु र विप्रेषण हुनसक्छ ।” उनले समग्रमा देशभित्रबाटै लगानीका लागि तोकिएको अवधिसम्ममा अधिकतम रु २० खर्ब उठाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । त्यसबाहेक लगानी ल्याउन सकिने क्षेत्रमा गैरआवसीय नेपाली र वैदेशिक लगानी रहेको छ । सरकारले जलविद्युत्मा लगानी वृद्धि गर्न पूर्वसर्तका रुपमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई साझा लक्ष्य बनाउनुपर्ने, नियमन र शासकीय सुधार, ऊर्जा मिश्रणमा स्पष्टता, सहज वातावरण तथा स्पष्ट लगानी योजनामा ध्यान दिनुपर्ने गौतमले बताए । इन्टरनेसनल हाइड्रो एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वातावरण बनाउने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । “वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीका लागि दिइने सेवासुविधा आकर्षक हुनुपर्छ,” उनले भने । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आसन्न लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत् आयोजनाको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रुपमा धेरै रहेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । कार्यकारी अधिृकत भट्टले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको स्थायित्व अनिवार्य रहेको र स्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटो खोलिने जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आइएफसी)का प्रतिनिधि भीष्म पण्डितले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेको बताउनुभयो । यसले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली, बजार र अन्य सहज वातावरण जस्ता पूर्वाधार भयो भने मात्र लगानी आउन सक्छ,’ उनले भने । यसका लागि नीतिगत सुधार र संशोधन अत्यावश्यक भएको पण्डितको भनाइ छ । प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा लगानी ल्याउन सहज हुने उनको बुझाइ छ । कुन परियोजना सरकारले निर्माण गर्ने, कुन निजी क्षेत्र र कुन वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन आवश्यकता र यथार्थमा आधारित भएको बताए । ‘सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन भएकालगायत आयोजना नै करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका योजना छन्,’ उनले भने, ‘यसबाहेक सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट हुने नाफा रकमको लगानी, निजी क्षेत्र, विप्रेषणलगायत क्षेत्रबाट लगानी भई लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’ नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभाव रहेको र ‘त्यो स्रोत बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै पूरा नहुने बताए । ‘आवश्यक लगानी ल्याउनका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । बाहिरबाट वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर ल्याउन लगानीमा पनि ब्याजदरलगायत विषयले विषय निर्धारण गर्नेछ । साथै ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेपछि लगानीका लागि एउटा निश्चितता आउने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
१७ अर्ब लागतमा बन्दै बुटवल-नारायणगढ सडक, कहिले सकिएला काम ? (तस्विरहरु)
बुटवल । वि.सं. २०७५ चैत ८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलन्यास गरेको ११३ किलोमिटर बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड आजको दिनसम्म आइपुग्दा झण्डै ६ वर्ष पुग्न लागिसक्यो । बुटवल-नारायणगढको सडक सहरी भेगमा सिक्स लेन र जङ्गली क्षेत्रमा फोर लेनमा विस्तार कार्य दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार गर्ने भनेर २०७५ सालमा सम्झौता भएको सडकको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । पानी पर्यो त हिलो, घाम लाग्यो त धुलो अहिले सर्वसाधारणले भोग्नु परेको समस्या नै यहि छ । काम सुरु गरिएपछिको ६ महिनासम्म पूर्व तयारी नभएको भन्दै, त्यस लगतै कोभिड महामारीले सडकको कामलाई असर गर्यो । अहिले पुर्व र पश्चिम खण्डका केहि ठाँउमा कालोपत्रे सुरु भएको छ । १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने यो योजनामा एसियाली विकास बैंकले ८५ प्रतिशत र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहने छ ।
इलाम २ उपनिर्वाचनः मत गणनास्थल तयारी अवस्थामा
इलाम । इलाम २ मा भएको उपनिर्वाचन अन्तर्गत मतदान सम्पन्न भएपश्चात मतगणनाका लागि मतगणनास्थल तयारी अवस्थामा राखिएको छ । इलाम ७ मा रहेको गौतमबुद्ध सम्मेलन केन्द्र (सिटी हल) मतगणनाका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको हो । मतगणना स्थलमा तारको जाली लगाइएको छ । मतगणना भएसँगै सो स्थानमा कोही पनि पस्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । साँझ ५ बजे मतदान सम्पन्न भएपश्चात मतपेटिका सोझै सिटी हलमा ल्याइने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । मतपेटिका संलकन भइसकेपछि सर्वदलीय सहमतिपछि मतगणना गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
