पटेल मृत्यु प्रकरणमा छानविन गर्न समिति गठन
वीरगञ्ज । नारायणी अस्पतालमा शनिबार भएको घटनाको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ निवासी ४५ वर्षीय राजकुमार पटेलको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले चिकित्सक तथा अस्पताल प्रशासनको लापरबाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए । आफन्तले अक्सिजनमा रहेका बिरामीलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा अक्सिजन हटाइएका कारण मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् । छानबिन समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार राम, नारायणी अस्पतालका ड। निरजकुमार सिंह, वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ का वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदी, मृतक पक्षका प्रतिनिधि विकास पटेल र अस्पताल प्रशासनका प्रतिनिधि सुनिलकुमार रोनियार सदस्य रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी निरीक्षक समितिको संयोजक रहेका छन् । अस्पतालले घटनाका बेला उपचारमा संलग्न पाँच जना स्वास्थ्यकर्मीलाई छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता किशोर लम्सालले समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएकामाथि आवश्यक कारबाही गरिने बताए ।
एमबीएसको प्रश्नपत्र लिक गर्नेहरू पक्राउ, उच्चस्तरीय छानबिन समिति पनि गठन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायको ‘मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज’ (एमबीएस) को प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको आरोपमा केही व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनमा उनीहरु आज बिहान पक्राउ परेका हुन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अभियुक्तहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ । यही साउन ८ गते स्नातकोत्तर तहको ‘अर्गनाइजेसनल बिहेबियर’ विषयको परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो । प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन सङ्काय डिनको कार्यालयले पनि ‘साइबर ब्यूरो’लाई अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो । आजै परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले यो घटनाको छानबिन गर्न प्रा. डा. अच्युत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा अनुगमन निर्देशनालयका उपनिर्देशक सहप्राध्यापक पुष्कर रैखला र केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिका सदस्य सहप्राध्यापक महेशराज ओझा रहेका छन् । समितिलाई छानबिन सात कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
मध्यावधि चुनाव नजिकिँदै, ट्रम्पको बहुमत संकटमा
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यावधि चुनाव हुन १०० दिन बाँकी रहँदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभाको बहुमत गुम्न नदिन र सिनेटमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न कठिन प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेका छन् । ट्रम्प नोभेम्बर ३ मा हुने मतदानमा उम्मेदवार नबन्ने भए पनि मध्यावधि चुनावको परिणाम उनका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभामा बहुमत हासिल गरेमा उनीहरूले शक्तिशाली समितिको नेतृत्व र अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि समन अधिकार पाउनेछन् । यसले ट्रम्प प्रशासनमाथि दुई वर्षसम्म व्यापक अनुसन्धान हुनसक्ने र उनीविरुद्ध तेस्रो महाभियोगको प्रयाससमेत अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ । रिपब्लिकन यसपटक ऐतिहासिक रूपमा साँघुरो प्रतिनिधिसभा बहुमत, राष्ट्रपतिको कमजोर अनुमोदन दर तथा जीवनयापनको बढ्दो लागत र इरानसँगको युद्धप्रति मतदाताको असन्तुष्टिबीच चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । अमेरिकी चुनावसम्बन्धी वेबसाइट डिसिजन डेस्क मुख्यालयले डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभामा बहुमत हासिल गर्ने सम्भावना ५९ प्रतिशत रहेको आकलन गरेको छ । उसले डेमोक्र्याटको सम्भावित बहुमत २२४–२११ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रपतिको दलले सामान्यतया मध्यावधि चुनावमा सिट गुमाउने गरेको छ । यसपटक केही सीमित सिटमा हुने परिवर्तनले प्रतिनिधिसभाको नियन्त्रणमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । इरानसँगको युद्धले ऊर्जा बजारमा असर पारेको, मुद्रास्फीति अझै उच्च रहेको तथा ब्याजदर बढिरहेकाले अमेरिकी अर्थतन्त्रप्रति मतदाताको असन्तुष्टि बढेको छ । पेट्रोलको मूल्यसमेत प्रतिग्यालोन चार डलरभन्दा माथि पुगेको छ । डेमोक्र्याटले उद्धृत गरेका विभिन्न सर्वेक्षणले मुद्रास्फीति, स्वास्थ्य सेवा र आप्रवासनका विषयमा मतदाताको विश्वास रिपब्लिकनभन्दा डेमोक्र्याटतर्फ बढेको देखाएको दाबी गरेका छन् । हाउस डेमोक्र्याटिक नेता हकीम जेफ्रीजले बिहीबार किराना सामान, पेट्रोल, आवास र स्वास्थ्य सेवाको मूल्यलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो पार्टीको चुनावी अभियान घोषणा गर्दै ट्रम्प र रिपब्लिकनले अमेरिकी जनतालाई निराश पारेको आरोप लगाए । ‘सामान्य बौद्धिकता’ विरुद्ध प्रगतिशील एजेन्डा रिपब्लिकनले भने आगामी चुनावलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोनसनले भनेझैं ‘सामान्य बौद्धिकता’ र बढ्दो प्रगतिशील डेमोक्र्याटिक पार्टीबीचको छनोटका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरूले डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारलाई ‘समाजवादी वामपन्थी’सँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने तथा सीमा सुरक्षा र कर कटौतीलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाउने योजना बनाएका छन्। ट्रम्पले पनि रिपब्लिकनका लागि उपलब्ध सबै राजनीतिक लाभ उठाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले चुनावी धोखाधडी रोक्न आवश्यक रहेको भन्दै ‘सेभ अमेरिका ऐन’ पारित गर्न कङ्ग्रेसका रिपब्लिकन सदस्यलाई दबाब दिँदै आएका छन् । डेमोक्र्याटले भने उक्त विधेयकलाई वैध मत दबाउने प्रयासका रूपमा आलोचना गरेका छन् । यसैबीच, दुवै दलले आफ्नो पक्षमा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा पुनःनिर्धारण गर्ने प्रयास गरेका छन् । रिपब्लिकनले यसबाट पाँचदेखि १२ सिटसम्म खुद लाभ लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसले अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा गरिएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा राष्ट्रिय राजनीतिक वातावरणको प्रभावलाई केही हदसम्म कम गर्न सक्नेछ । जर्ज वासिङ्टन विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक सारा बाइन्डरले यसपटकको निर्वाचन क्षेत्रमा पुनःनिर्धारण विशेष प्रभावकारी भएको बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाका करिब २० निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र वास्तविक रूपमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारणले डेमोक्र्याटले ती सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आधारलाई वास्तवमै कमजोर बनाएको छ,’ उनले एएफपीसँग भनिन् । रिपब्लिकनले चुनावी अभियानका लागि आर्थिक लाभसमेत हासिल गरेका छन् । पार्टीका अभियान समिति तथा सहयोगी समूह डेमोक्र्याटिक समकक्षीभन्दा करोडौँ डलर बढी रकमसहित चुनावको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छन् । सिनेटमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा सिनेटमा पनि प्रतिस्पर्धा उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिएको छ । रिपब्लिकनसँग ५३–४७ को बहुमत रहेकाले डेमोक्र्याटलाई नियन्त्रण हासिल गर्न चार सिटको खुद लाभ आवश्यक हुनेछ। डिसिजन डेस्क मुख्यालयले भने ५०–५० को बराबरी भए पनि उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको निर्णायक मतका कारण रिपब्लिकनले सिनेटमा नियन्त्रण कायम राख्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । ट्रम्पका लागि प्रतिनिधिसभा र सिनेटमा फरक–फरक दलको नियन्त्रण भए पनि बाँकी कार्यकालमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ । डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभा नियन्त्रण गरेमा ट्रम्पको विधायकी एजेन्डा अवरुद्ध हुनसक्नेछ भने उनका अधिकारीले संसदीय छानबिन र सार्वजनिक सुनुवाइको सामना गर्नुपर्नेछ । डेमोक्र्याटले इरानसँगको युद्ध, प्रशासनको नैतिकता तथा निर्वाचन प्रणाली पुनःनिर्धारण गर्न ट्रम्पले गरिरहेका प्रयासलगायतका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछन्। राजनीतिक विश्लेषक चक टोडले मध्यावधि चुनाव हुन १०० दिन बाँकी रहँदा रिपब्लिकन नौ महिनाअघि सिनेटमा ‘स्पष्ट रूपमा अगाडि’ रहेको अवस्थाबाट अहिले ‘झिनो अग्रता’को अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको चुनावमा डेमोक्र्याटले १० देखि २५ सिटसम्मको लाभ हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ । इकोनोमिस्ट/युगोभको पछिल्लो सर्वेक्षणमा ट्रम्पको लोकप्रियता पनि न्यून बिन्दुनजिक देखिएको छ । सर्वेक्षणमा ३६ प्रतिशत अमेरिकीले मात्र राष्ट्रपतिका रूपमा उनको कार्यसम्पादनलाई अनुमोदन गरेका छन् । टोडले राष्ट्रपतिको अनुमोदन दर मध्यावधि चुनावको परिणाम अनुमान गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक भएको बताउँदै ट्रम्पको कमजोर अनुमोदन दरले रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभामा सिट गुमाउने सम्भावना बढाएको उल्लेख गरेका छन् ।
मधेसमा ३ वर्षमै करिब ३ हजार लागूऔषध कारोबारी र सेवनकर्ता पक्राउ
काठमाडौं । प्रतिबन्धित लागूऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले मधेस प्रदेशमा विशेष अभियान चलाएपछि लागूऔषध सेवनकर्ता र कारोबारीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । लागूऔषधविरुद्धको अभियानअन्तर्गत प्रहरीले नियमित जाँच गर्न थालेपछि मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा गाँजा, चरेस, अफिम, ब्राउन सुगरलगायत लागूऔषध कारोबारमा संलग्नहरू पक्राउ पर्न थालेका हुन् । सङ्गठित अपराध लागूऔषधविरुद्ध अभियान चलाएको प्रहरीले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट ठूलो परिमाणमा लागूऔषध पनि बरामद गर्दै आएको छ । मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार बितेका तीन आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशमा विभिन्न प्रकारका लागूऔषधसहित दुई हजार ८११ जना पक्राउ परेका छन् भने दुई हजार १२१ वटा लागूऔषध सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएका छन् । उक्त अवधिमा दुई हजार ५५४ नेपाली, २५३ भारतीय र एक विदेशी नागरिकसहित दुई हजार ८११ जना पक्राउ परेको मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रभुप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । बितेको आवमा मधेस प्रदेशमा लागूऔषधसहित प्रहरीले ७८६ नेपाली, ८४ भारतीय र एक विदेशी गरी ८७१ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने ६३० वटा लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ । यसैगरी, सो अवधिमा १५ हजार ३८२ किलोग्राम गाँजा, ५१६ ग्राम ब्राउन सुगर, २७२ किलोग्राम चरेस, तीन किलोग्राम अफिम, दुई हजार ८३१ ग्राम हिरोइन, चार लाख ७३ हजार ४८५ वटा ट्याब्लेट, दुई हजार ११८ सिरफ र १८ हजार १२५ इन्जेक्सन बरामद भएको प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ढकालले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आव २०८१/८२ मा लागूऔषधसहित ८३६ जना पक्राउ पर्दा ५८५ वटा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यस क्रममा १६ हजार ५७३ किलोग्राम गाँजा, ६१ ग्राम ब्राउन सुगर, ५०५ किलो ग्राम चरेस, ४५ किलो ग्राम अफिम, दुई हजार ७०५ ग्राम हिरोइन, तीन लाख ७० हजार ४४२ ट्याब्लेट, सात हजार ५०४ सिरफ र ६१ हजार ३३३ इन्जेक्सन बरामद भएको थियो । यसअघि गत आव २०८०/८१ मा प्रहरीले मधेस प्रदेशबाट लागूऔषधसहित एक हजार १०४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने ७९७ वटा लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो । सो आवमा आठ हजार ५३९ किलो गाँजा, ५९४ ग्राम ब्राउन सुगर, १२१ किलो १४६ ग्राम चरेस, एक ग्राम अफिम, एक हजार १३१ ग्राम सात हजार १११ मिलिग्राम हिरोइन, ४९ हजार ८८८ वटा ट्याब्लेट, तीन हजार ४१६ सिरफ र ५४ हजार ४०४ इन्जेक्सन बरामद भएको थियो । यसरी खुला सीमानाकाको फाइदा उठाउँदै नेपाल–भारत सीमा जोड्ने विभिन्न नाकाका औषधि पसलहरूबाट सहजै ल्याउने लागूऔषध राजधानी काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेका छन्। सीमावर्ती भारतीय बजारमा पुगेर लागूऔषध सेवन र खरिद गरी नेपाल ल्याउने युवाजमात बढ्दो छ । प्रहरीले सीमा नाकामा ओहोरदोहोर गर्ने युवा जमातलाई लक्षित गरेर चेकजाँचलाई कडाई गरेसँगै अधिकांश युवाको साथबाट केही न केही मात्रामा लागूऔषधका सामग्रीहरु बरामद हुने गरेको मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमप्रसाद अधिकारीले बताए । लागूऔषध सेवन र कारोबारीको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा अधिकांश २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा छन् । अभिभावकविहीनहरू लागूऔषधको कुलतमा फसेका उनले बताए । पढाइ छोडेर बसेका, काम नपाएर फुर्सदमा बसेका युवा साथीसङ्गतको बहकाउमा परेर दुर्व्यसनीमा फस्ने गरेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक अधिकारीले बताए । ‘यसअघि प्रायः जसो युवा लागूऔषधको दुव्र्यसनमा फसेकाजस्तो लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘हिजोआज बालबालिका, किशोरकिशोरी र महिला यसमा फसेका भेटिन्छन् । छोरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँदा पनि अभिभावक आफ्ना सन्तान लागूऔषधको कुलतमा फसेको पत्याउँदैनन् । लागूऔषध दुर्व्यसनबाट बच्न अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक र परिवार आफै सचेत हुनुपर्छ ।’
इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सबाट महालक्ष्मी विकास बैंक सम्मानित
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक भारतको प्रतिष्ठित इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सबाट ‘राइजिङ स्टार–ग्रोथ’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । बैंकले ग्राहकलाई आधुनिक, सुरक्षित र सहज बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको योगदानको कदरस्वरूप उक्त सम्मान पाएको हो । भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित चौथो इमर्जिङ एसिया बैंकिङ कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स कार्यक्रममा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो । सम्मानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बैंकको पहिचान अझ सुदृढ हुने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रममा भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यानमार र बंगलादेशका बैंकहरूको सहभागिता रहेको थियो । डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तार, नवीन वित्तीय उत्पादनको विकास, व्यवसाय विस्तार, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि तथा उत्तरदायी बैंकिङ अभ्यासमा उत्कृष्ट कार्य गरेबापत बैंकलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । गत वर्ष पनि बैंकले ‘एसेट्स क्वालिटी’ विधाअन्तर्गत सम्मान प्राप्त गरेको थियो । साथै ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै गुणस्तरीय वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ । हालै बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका–३०, ज्ञानेश्वरमा कफी लाउन्जसहितको डिजिटल हब सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
सरकार र केसी आईसीयूमै संवाद हुँदै, सहमतिको खोजीमा दुवै पक्ष
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै २४औँ आमरण अनशनमा बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले औपचारिक वार्ता थालेको छ । सरकारको उच्चस्तरीय वार्ता टोली शनिबार धनगढी पुगेर उपचाररत केसीसँग संवादमा जुटेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार वार्ता टोलीमा शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल सहभागी छन् । शिक्षा सचिव पौडेल शनिबार नै धनगढी पुगिसकेका छन् । अनशनका क्रममा स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि डा. केसीलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ । उनी चिकित्सकहरूको निगरानीमा उपचाररत रहँदै वार्तामा सहभागी भएका छन् । सरकार र डा. केसी पक्षबीच पाँच बुँदे मागबारे छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार केसीले अघि सारेका पाँचमध्ये दुई मागमा सकारात्मक सहमतिको संकेत देखिए पनि गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । विवादित बुँदामा सहमति खोज्न आज पनि दुवै पक्षबीच थप छलफल जारी रहने जनाइएको छ । सरकारले संवादमार्फत निकास निकाल्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ भने डा. केसी पक्षले मागहरूको स्पष्ट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ ।
गोविन्द केसीका जायज माग पुरा गर्न चिकित्सक संघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । संघल डा. केसीले उठाएका जायज मागहरूको शीघ्र सम्बोधन गर्दै संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो । संघका अनुसार अनशनका क्रममा डा. केसीको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन् । उनको उमेर, हालै गरिएको शल्यक्रिया तथा समग्र स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जीवन रक्षाका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारसहित सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई डा. केसीका जायज मागहरूप्रति संवेदनशील भई यथाशीघ्र वार्ता र सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्न भनेको हो । संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि उठाइएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सरकारलाई आह्वान गरिएको छ
पैसा फिर्ता गर्न यी तीन किसिमका बचतकर्तालाई प्राथमिकता
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विभिन्न सहकारी संस्थाका थप ४८ जना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गरेको छ । समितिले सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन ऐन, २०७५, सम्बन्धित अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । समितिका अनुसार बचत फिर्ता गर्दा कार्यविधिअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, स्वीकृत चिकित्सकबाट प्राणघातक रोग लागेको प्रमाणित भएका बचतकर्ता, एकल महिला तथा पूर्ण अशक्त वा पूर्ण अपाङ्गता भएका बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता गरिँदै आएको छ । त्यस्तै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्तालाई एकपटकमा बढीमा ५० प्रतिशत वा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिले दिएको जानकारीअनुसार गत २०८३ असार ५ गते कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडका ३७ जना, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका ४ जना, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका ३ जना, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका २ जना तथा पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका २ जना गरी कुल ४८ जना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गरिएको हो । समितिका अनुसार ती बचतकर्तालाई प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बचत रकम फिर्ता गरिएको छ । बचतकर्ताबाट प्राप्त निवेदन तथा मागदाबीलाई प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन गरी चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको समितिले जनाएको छ ।
