गोर्खाज फाइनान्सका अध्यक्ष बुढाथोकीले लिए शपथ
काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडका अध्यक्ष गौरव बुढाथोकीले शपथ लिएका छन् । फाइनान्सका नवनियुक्त सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गौरव बुढाथोकीले बिहीबार एक कार्यक्रमकाबीच नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलसँग शपश ग्रहण गरेका हुन् । सपश ग्रहण कार्यक्रमपछि बोल्दै कार्यकारी निर्देशकले सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे । वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डेकिन्द्र कुमार राईले आफ्नो कार्यव्यस्तता जनाउँदै आफ्नो पदबाट राजिनामा दिए पश्चात् रिक्त अध्यक्ष पदमा शनिबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक गौरव बुढाथोकीलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन गरेको जानकारी वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार घिमिरेले दिएका छन् । हाल २६ शाखा र १ एक्स्टेन्सन काउण्टर सहित सातै प्रदेशमा शाखा सञ्जाल रहेको वित्तीय संस्थाले आगामी दिनमा जोखिम न्युनिकरण गर्न एवं वित्तीय संस्थाको कार्यलाई सहज एवं सरलीकृत बनाउन डिजिटाइजेसनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार घिमिरेले दिएका छन् ।
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कारोबारहरुलाई अनलाइनमाध्यमबाट गर्नसके कारोबार पारदर्शी हुने र सहज हिसावले काम गर्ने वातावरण बन्ने जिकिर गरे । आइटी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ लिइएको भन्दै नेपालमा लगानीको सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा आइटी पनि मुख्य लगानीको क्षेत्र बनेको बताए । आइटीको क्षेत्र कतिपय पूर्वाधार, ठूलो लगानी नभइकन विदेशी मुद्रा भित्र्याउनसक्ने सम्भावना रहेको क्षेत्र भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीज्युबाट र मान्य मन्त्रीज्युबाट नेपालकै तर्फबाट जुन एउटा आइटी क्षेत्रलाई एकदमै प्राथमिकताका साथ राखिएको र नेपालमा लगानीको सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा आइटी पनि मुख्य लगानीको क्षेत्र हो भनेर प्राथमिकताका साथ राखिइएको छ यो महत्वपूर्ण छ । हामीले जतिपनि कारोबारहरु हुन्छ, कारोबारहरु पारदर्शी गर्ने हिसावमा पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटा फेसलेस भनौँ, डिजिटल माध्यमबाट जानसक्यो भने पारदर्शिता हुन्छ ।’ अध्यक्ष ढकालले डिजिटल हस्ताक्षरलाई कार्यान्वनममा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
एकैदिन तोलामा २ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य २ हजार रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला १ लाख ३४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज २ हजार रुपैयाँले बढेर १ लाख ३६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य पनि बढेर प्रतितोला १ लाख ३५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
सूचना-प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापनाको व्यवस्था गरिने बताएका छन् । सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा बिहीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले नवप्रवर्तन कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमाको गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा सोका निम्ति आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।’ कोषको स्थापनासँगै आफ्नै स्वविवेक, क्षमता र पहुँचमा सूचना प्रविधिमार्फत अर्बौंको आम्दानी गरिरहेका युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित हुनुका साथै युवा पुस्तालाई देशभित्र आशा जगाउन एवं अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन एवं सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवाका निम्ति नयाँ अवसर सिर्जना गरिने स्पष्ट पारिने बताए । उनले युवालाई लक्षित गरी अगाडि बढाइएको ‘स्टार्टअप कार्यक्रम’ लाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीररूपले लागिरहेको स्पष्ट पारे । सूचना–प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ का रूपमा स्वीकार गरेर मात्र विकास, सुशासन र रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास गरी यसको माध्यमबाट आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा उन्नयन र रूपान्तरणका निम्ति सम्वद्ध सबैमा अपिल गरे । ‘सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गरिन्छ’ प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराधसम्वन्धी घटनाहरू नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरे । ‘संवेदनशील प्रणालीहरूमाथिको अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत ‘डेटा’ दुरूपयोगको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै नीति, कानुन र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । साइवर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।’ ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर स्थापना प्राथमिकतामा छ’ प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टरहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारे । उनले विद्युतीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना एवं भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘विश्वस्तरका तालिम प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरी सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरिनेछ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । साथै निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लागयतका विषयहरू सरकारको प्राथिमिकतामा छन् ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुरूप नै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति लिइएको बताए ।
४ दिनपछि खुल्यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
काठमाडौं । बाक्लो तुवालोका कारण ‘भिजिबिलिटी’ नपुग्दा बन्द भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुलेको छ । विगत चार दिनदेखि रोकिएका उडान बिहीबार बिहानदेखि नियमित भएका बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णले जानकारी दिए । ‘विगत चार दिनदेखि पोखरा विमानस्थलमा उडान भएको थिएन । आज भिजिबिलिटी पुगेकाले उडान सुरु भएको छ । चार दिनमा दुई दिन त कुनै पनि उडान भएनन् भने दुई दिन आंशिक मात्रै उडान भए’, सूचना अधिकारी कर्णले भने । मौसममा सुधार आएसँगै बिहीबार बिहानैदेखि उडान नियमित भएका उनले बताए । पोखरा आसपासका क्षेत्रमा डढेलो लागेको र तुवालोका कारण भिजिबिलिटी नपुग्दा विमानस्थल बन्द भएको जनाइएको छ । चार दिनसम्म उडान नहुँदा यात्रीले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेका थिए । रासस
ठोरी छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनमा, अस्थायी सवारी पास सहजै पाइने
चितवन । ठोरी छोटी भन्सार बुधबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । एक समारोहकाबीच प्रदेश सासंद ठाकुर ढकाल, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकाजी कुमारी महतो, ठोरी गाँउपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् । त्रिदेशीय नाकाका हिसाबले नेपालकै छोटो मानिने ठोरी-माडी-भरतपुर-रसुवागढी (केरुङ) को प्रवेश बिन्दु ठोरी नाका रहेको छ । भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ का सन्दर्भमा भरतपुर महानगरपालिकाले नाका सञ्चालनमा पहल गरेसँगै लामो समय बन्द रहेको नाका सञ्चालनमा आएको हो । भरतपुरबाट सबैभन्दा छोटो दुरीमा भारत जोडिएको स्थान ठोरी हो । भरतपुरबाट ठोरी ७० किमी दुरीमा रहेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भन्सारलाई सहज, व्यवस्थित र नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन ठोरी गाँउपालिकाको मुख्य भूमिका रहने उल्लेख गरे । लामो समयको पहलपछि नाकालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको उनले प्रष्ट पारे । नाका सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट ठोरी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई वीरगञ्ज र भौरवहा नाकाबाट लिने अस्थायी पासको झन्झट हटेर गएको बताए । भन्सार विभागका महानिर्देशक डुण्डी प्रसाद निरौलाका अनुसार भारतीय नम्बर प्लेटको एउटा सवारीले एक वर्षभित्र ३० दिन नेपालमा अस्थायी पास लिएर सवारी चलाउन पाइने छ । भन्सारलाई थप स्तरोन्ती गर्न अहिले अध्ययन भइरहेकाले प्रतिवेदन आएपछि थप निर्कयौल निस्किने उनको भनाइ थियो । भन्सार सञ्चालनमा आएपछि ठोरीवासी हर्षित देखिएका छन् । भन्सार नहुँदा सवारी चढेर नेपाल आउने पर्यटक सिमानाबाट फिर्ता हुने गरेका थिए । अब अस्थायी पासको व्यवस्था भएसँगै निर्वाध रुपमा नेपाल आउन सक्ने छन् । ठोरीका पर्यटन व्यवसायी सुदिप थापाले भन्सार सञ्चालनमा आएसँगै राहत मिलेको बताए । यसले भरतपुर भ्रमण वर्षलाई पनि टेवा पुग्ने विश्वास गरे । विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले नाकाले सहज सेवा दिनुपर्ने उल्लेख गरे । भन्सार स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउने सन्दर्भमा हालै संघीय मन्त्रीपरिषद् (क्याबिनेट)ले निर्णय गरेको थियो । पर्साको छोटी नाका मध्ये सबैभन्दा बढी चल्ती अवस्थामा रहेको ठोरीस्थित छोटी भन्सार कार्यालयको भवन करिब २ वर्ष अगाडी निर्माण गरी तयारी अवस्थामा थियो । यसअघि, गतबर्ष माघ २७ मै सो भन्सारको सेवा सुरुवात हुने भएपनि कतिपय प्रक्रिया पुरा नभएको भन्दै अन्तिम समयमा राकिएको थियो ।
आइएमई लाइफको ३४.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा, १ अर्ब बराबरको बोनस सेयर
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले आ.व. २०७९/८० को बोनस सेयर तथा नगद लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बैशाख १९ गते बुधबार सम्पन्न भएको कम्पनीको सञ्चालक समितिको १९२ औं बैठकले सेयरधनीहरुलाई कुल ३४.५० प्रतिशत लाभांस वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र ९.५० प्रतिशतले हुन आउने ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश (कर सहित) प्रस्ताव गरेको हो । यो लाभांश नियामक बिमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत र आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ कायम हुनेछ।
आर्थिक समृद्धिको नवीन आधार सूचना प्रविधिको विस्तार
सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हरेक मानिसको आधारभूत आवश्यकता र अर्थतन्त्र वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको यो सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा युवाहरुलाई थप आकर्षित गर्न र उद्यमशीलता तथा नवप्रवद्र्धनमा प्रोत्साहित गर्न यो वर्षदेखि सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम गर्ने योजना अघि बढाएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले जसरी सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियान थालेको छ, यसमा सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । आज हामी ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल नाराका साथ सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइरहेका छौँ । नेपाल सरकारले मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै हरेक वर्ष आजको दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने तथा आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सरल र सहजरुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणा अघि सारिएको छ । सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको भएता पनि यसमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकिरहेको छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वनमार्फत हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाहरु उत्तिकै गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्यरुपमा बढोत्तरी आएको छ । सूचना प्रविधि हरेक नागरिकको जीवनशैलीको आधार बन्दै गइरहेकाले राज्यले यसलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । आजको दिनमा विभिन्न सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ । दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरुमा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, एमआरपी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिक एप, एकीकृत कार्यालय व्यस्थापन प्रणाली, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, कर भुक्तानी जस्ता सेवा प्रवाहका कार्य विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको छ । सबै सरकारी निकायहरुका लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । यसबाट हरेक निकायले छुट्टाछुट्टै वेबसाइट विकास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसबाट हरेक निकायले सफ्टवेयर विकास तथा मर्मत सेवामा गर्ने खर्च कटौती हुन पुगेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगका कारण नागरिकले घरैमा बसेर राज्यले प्रदान गरेका सेवाहरु लिन सक्ने अवस्थाको सुरुआत भइसकेको छ । देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ । नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरसनेट सेवा विस्तार गरेको छ भने हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा जोड सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ विश्वास राख्दछ । तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै भन्दा धेरै सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ सुरु गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई आवश्यक परिमार्जन गरेर हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको स्पष्ट लक्ष्य रहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ भने त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ भने दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिदैछ । डिजिटल पूर्वाधारको महत्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरुको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर हामीले जतिसक्यो चाँडो आवश्यक नीति र कानुन बनाउनुपर्ने छ । आर्थिक समृद्धिको आधार अबको लगानी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुनुपर्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ । हामीले लामो समयदेखि नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छौँ र यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएकामा अब आर्थिक विकासको थप आधारको रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । एकातिर सूचना प्रविधि आफैँमा छुट्टै उत्पादनमूलक क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर हरेक क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत अघि बढाउन सकिने अवस्था छ । सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपाली मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल धेरै हिसाबले उपयुक्त स्थल हो । हामीसँग सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी त छँदैछ, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका कारण कम लागतमा आईटी उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर आएको छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत बर्सेनि अर्बौं वैदेशिक मुद्रा भित्र्याइरहेको छ । झण्डै एक लाख युवाले देशभित्रै बसेर विभिन्न देशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका छन् । अहिले नेपालमा बौद्धिक पलायन ठूलो समस्याको रुपमा देखिन थालेको सन्दर्भमा युवालाई आयआर्जनसहित देशभित्र बस्ने अवसरको सुनिश्चित गर्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि हुन सक्दछ । आम युवालाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उद्यमशीलता र नपप्रवर्तनका काममा प्रवेश गर्दै आफ्नो भविष्यसँगै देशको समृद्धिमा योगदान गर्न प्रेरित गर्नु पर्नेछ । रोजगारीका लागि लाखौँ युवाहरु विदेशिने आजको अवस्थामामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिले देशभित्रबाटै सेवा निर्यात गरेर बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्दै यसमा आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकियो भने यसलाई समृद्धिको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण आधारको रुपमा चाँडै स्थापित गर्ने बलियो सम्भावना छ । सूचना प्रविधि उद्योग र खासगरी अहिले बढिरहेको सेवा निर्यातलाई व्यवस्थित निकै भविष्यमै आइटी हब सञ्चालन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ । भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमार्फत सञ्चार मन्त्रालयले अघि सारेका डाटा सेन्टर, आईटी÷टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टरलगायतका परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने छ । अबको विश्व अर्थतन्त्र भनेको डिजिटल अर्थतन्त्र नै हो र यसको विकास डिजिटल रुपान्तरणबाट मात्रै सम्भव हुनेछ । अन्त्यमा, सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरक्षित बनाउन देशभर डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व समुदाय धेरै अगाडि बढे पनि हामीले डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न बाँकी नै छ । एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचना प्रविधिमा पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर सबै नागरिकले समानरुपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्ने छ । यसका लागि सरकार गम्भीर एवं प्रतिबद्ध छ । सरकारसँग हातेमालो गर्दै सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने अभियानमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । रासस
