काठमाडौं आज फेरि वायु प्रदूषणको विश्वकै पहिलो प्रदूषित सहर (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । काठमाडौं आज फेरि वायु प्रदूषणको विश्वकै पहिलो प्रदूषित सहरका रुपमा सूचीकृत भएको छ। ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ को आजको तथ्याङ्क अनुसार वायु गुणस्तर सूचकाङ्क एक सय ६२ पुगेको थियो । तापक्रम वृद्धिसँगै विभिन्न स्थानमा लागेको वन डढेलोका कारण वायुप्रदूषण बढिरहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आज ३९ जिल्लाका एक सय ६५ स्थानमा वन डढेलो लागिरहेको जानकारी दिएको छ ।
सोपान मल्टिपलले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल
काठमाडौं । सोपान मल्टिपल कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रिमियममा मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने कार्यका निम्ति बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्ति गरेको छ । मंगलबार सोपान मल्टिपल कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष डा. ई. तारा प्रसाद पोखरेल र एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट सीईओ दिपेश कुमार बैध्यले एक कार्यक्रमकाबीच नियुक्ति सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आगामी वैशाख २२ गते हुन लागेको कम्पनीको १५औं वार्षिक साधारणसभामा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पेश हुन लागेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १०७ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरि प्रति कित्ता २०७ रुपैयाँमा आईपीओ निष्काशन गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका अध्यक्षले बताए । हाल कम्पनीको प्रति सेयर नेट वर्थ कस्ट भ्यालु मा १०३.५८ रुपैयाँ रहेको छ भने फेयर मार्केट भ्यालु मा ४५० रुपैयाँ माथी रहेको समेत अध्यक्ष पोखरेलले बताए । कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने योजना बनाएको छ । जस अन्तरगत संस्थापक तर्फ ८० प्रतिशत अर्थात १ करोड १६ लाख ६० हजार कित्ता (१ अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ)को हिस्सा रहने छ भने २० प्रतिशत अर्थात २९ लाख १५ हजार कित्ता बराबरको आईपीओ जारी हुने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। महतो समुहको प्रमुख लगानी रहेको सोपान मल्टिपल कम्पनी लिमिटेड एक होल्डिङ (ईन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी हो । डा. उपेन्द्र महतो, डा. बिरेन्द्र प्रसाद महतो, इ. रामेश्वर रिजाल, डा. इ. तारा प्रसाद पोखेल, जीवनाथ लामिछाने, राजेन्द्र मल्ल, अशोक कुमार खड्का, इ. वसन्त चन्द्र मरहट्टा लगायतको सबल नेतृत्व र सक्रियतामा यो कम्पनीले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत र रियल स्टेट, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । यस कम्पनीको मातहतमा कान्तिपुर ईन्जिनियरिङ्ग कलेज, एक्मी ईन्जिनियरिङ्ग कलेज, सोपान फर्मास्युटिकल्स लि., मोल्नीया पावर लि., मैलुङ्ग खोला जलविद्युत कम्पनी लि., माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत कम्पनी लि., सोपान प्रोपर्टिज कम्पनी लि. रहेका छन् । सोपान मल्टिपलको लगानी रहेको मैलुङ्ग खोला जलविद्युत कम्पनी र माथिल्लो मैलुङ्ग खोलाले आईपीओ निष्काशन गरिसकेको छ भने सोपान मल्टिपलको प्रमुख परियोजनाको रूपमा बिकास गरिएको देशकै नमुना अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सोपान फर्मास्युटिकल्सले आईपीओ निष्काशनको लागि धितो पत्र बोर्डमा आवेदन दिने तयारी गरेको छ। स्थापनाकै बेला पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापित यस कम्पनीलाई सुशासनका पक्षमा अझ सबल बनाउने र सहभागितामुलक लगानीलाई अझ विस्तार गर्दै लैजाने योजना अनुरूप आईपीओ जारी गर्न लागिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा आधा दर्जन बैंक
काठमाडौं नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ६ वटा बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८/०८१ को तेस्रो त्रैमासमा प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक, बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई लाई कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको, बैंकको २०७८ चैत्र महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेकाले प्राइम बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नसिहत दिइएको छ । साथै, प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए/नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुमारी बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएकाले बैंकको सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेकाले बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ । साथै, उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी सो प्रतितपत्रअन्तर्गत भएको कारोबारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रोमिसरी नोट जारी गरी बिलबाट बैंकले कुल ४१.३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल प्रर्चेच गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको म्याचुरिटी डेट बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म इभरग्रीन गरी असल कर्जाकै रूपमा देखाएको, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्चलाई समेत समावेश गरी आधार दर गणना गरेको भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक) को १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्रकुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड रुपैयाँ कर्जा मध्ये ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी/गराई उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी/गराई भुक्तानी भएकोले खेतानलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक)बाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका सेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकोले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको छ । [pdf id=480421]
अफगानिस्तानलाई विश्व बैंकको ८४ मिलियन सहयोग
काबुल । अफगानिस्तानले देशमा चलिरहेको मानवीय संकटको बीचमा विश्व बैंकबाट ८४ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त गरेको टोलो न्यूजले जनाएको छ । उक्त सहयोग आर्थिक संकटसँग जुध्न, जीविकोपार्जन परियोजना प्रदान गर्न, अफगान महिलाहरूलाई सहयोग गर्न, जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न तथा आप्रवासीहरूलाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिने विश्व बैंकले जनाएको छ । परियोजना सन् २०२२ मा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा आजीविका सहयोग र सेवाहरू प्रदान गर्न, महिला र सबैभन्दा कमजोरका लागि सामाजिक अनुदानलाई समर्थन गर्न र समावेशी सेवा वितरणका लागि सामुदायिक संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्न एआरटीएफबाट २६ करोड ५० लाख डलरको अनुदानका साथ सुरु भएको बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंकको सहयोगलाई स्वागत गर्दै आर्थिक विस्तार र परियोजना संशोधनहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने बताएको छ, जसको परिणामस्वरूप देशको रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्नेछ । परियोजनाको कार्यान्वयनले रोजगारी सिर्जना गर्न, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा वितरणमा सुधार ल्याउन तथा आप्रवासीे समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने तालिबानी अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुल रहमान हबीबले बताए । यसैबीच, काबुलका नागरिकहरूले हालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अझ बढी सहयोग आवश्यक रहेको बताउदै यसलाई खुल्लारुपममा दिनुपर्ने माग राखेको टोलो न्यूजले जनाएको छ । अफगानीस्तानमा मानिसहरू गरिब तथा निराश्रित भई महिनामा तीन दिन मात्र काम पाउने अवस्थामा छन् । काबुलका बासिन्दा उमर अलीले आफ्नो घरमा दस जना आश्रित भएको तथा डेढ वर्षदेखि भाडाका लागि ऋणमा डुबेको बताए । तालिबानले अफगानिस्तानमा अधिकार पुनः प्राप्त गरेपछि विश्व बैंकसहित अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अफगानिस्तानमा काम गर्न छोडेका छन् । यी संस्थाहरूको पुनः सञ्चालनले अफगान अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने अनुमान गरिएको छ ।
पर्वतको कुश्माबजारमा खानेपानीको अभाव, लोडसेडिङ सुरु
पर्वत । लामो समयदेखिको खडेरीका कारण मुहान सुकेपछि पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा खानेपानीको अभाव भएको छ । नियमित आउने स्रोतमा पानीको मात्रा घट्दै गएपछि मगंलबारदेखि खानेपानीको ‘लोडसेडिङ’ सुरु भएको छ । बजार क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्दै आएको शिवालय खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले मगंलबारदेखि लागू हुनेगरी अनिश्चितकालका लागि लोडसेडिङ सुरु गरेको हो । प्रत्येक दिन बिहान र बेलुका दुई समय धारामा खानेपानी आउने गरेकोमा लोडसेडिङ गरी बिहान वा बेलुका मात्र पानी उपलब्ध गराउन थालिएको छ । बजारको आधा भागमा बिहान र आधा भागमा बेलुका पानी दिनेगरी समय व्यवस्थापन गरिएको संस्थाले जनाएको छ । बढ्दो खडेरीका कारण अहिले खानेपानीको मुख्य ट्याङ्कीमा प्रतिसेकेन्ड ३३ लिटरका दरले पानी खसिरहेको छ । बजारको मागअनुसार पानीको आपूर्ति दिनका लागि प्रतिसेकेन्ड ६० लिटरका दरले पानी खस्नुपर्ने भए पनि आधाभन्दा कम पानी आएका कारण लोडसेडिङ गर्नुको विकल्प नभएको शिवालय खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका अध्यक्ष रविकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । खडेरीका कारण २४ घण्टामा जम्मा २८ लाख ५१ हजार दुई सय लिटर पानीको आपूर्ति भइरहेको उनले बताए । बजारको मागअनुसार पानी वितरण गर्नका लागि प्रत्येक २४ घण्टामा ५१ लाख ८४ हजार लिटर पानी आवश्यकपर्ने श्रेष्ठले बताए । खडेरीका कारण बजारवासीले तरकारीखेतीका लागि पनि पानी प्रयोग गर्ने गरेकाले अन्य समयभन्दा बढी माग हुने गरेको उनले बताए । कतिपय ग्राहकले धाराबाटै मोटर लगाएर पानी तानिदिँदा सबैले समानरुपमा उपभोग गर्न नपाएको संस्थाको गुनासो रहेको छ । अहिले कुश्माबजारमा मोदी गाउँपालिकाको पाती खोलाबाट १६ लिटर, कुश्मा नगरपालिकास्थित खुर्कोटको केवादी खोलाबाट सात लिटर, फाप्रे खोला लिफ्टिङबाट पाँच लिटर र डिप बोरिङबाट पाँच लिटर गरी प्रतिसेकेन्ड ३३ लिटरका दरमा पानी आइरहेको छ । अब बर्खा लागेपछि प्रतिसेकेन्ड ३५ लिटरसम्म पानी आउने केवादी खोला अहिले सात लिटरमा पुगेको छ । पानीको आपूर्तिमा नै समस्या भएपछि मगंलबारदेखि लागू हुने गरेर संस्थाले बजारका विभिन्न क्षेत्रमा पालोअनुसार पानीको वितरण गर्न पानीको ‘लोडसेडिङ’ सुरू गरेको हो । कुश्मा बजारका विभिन्न भागहरूलाई छ भागमा बाँडेर तीमध्येका तीन वटामा बिहानको समय र तीन वटामा बेलुकाको समयमा मात्रै आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । गर्मी तथा खडेरीकै बेलामा पानीको आपूर्ति माग बढी हुने भए पनि यही बेलामा पानीको समस्या झेल्नुपर्दा बजारवासी समस्यामा परेका छन् । रासस
‘सूचना प्रविधि निर्यातबाट ७० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ’
काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ नाराका साथ आज देशभर राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदैछ । सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जासँगै सूचना प्रविधिलाई पनि आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत मुलुकको रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा सूचना प्रविधिको विकासबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउँछिन् । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस र विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सरकारले यसपटक सूचना प्रविधि दिवसलाई निकै महत्वका साथ मनाउँदैछ । सूचना प्रविधि नेपालका लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुनसक्छ ? राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसलाई परम्परागत ढङ्गले मनाउनेभन्दा पनि यसलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोडेर मनाइनुपर्छ भनेर हामीले सोचेका छौँ । ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ नारा तय गरिएको छ । सूचना प्रविधि पछिल्लो समयमा असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा उदाएको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समृद्धिको आधार खोज्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । हामीले यसअघि कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई समृद्धिका आधार भन्थ्यौँ, पछिल्लो समय सूचना प्रविधि पनि थपिएको छ । नेपालले भर्खरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहजनक ‘स्पिरिट’ देखापरेको छ । मुलुकभित्रका युवामा पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विकास गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने उत्साह देखा परेको छ । यसलाई राज्यले सहजीकण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ । त्यसकारण यस वर्षको सूचना प्रविधि दिवसलाई बढी महत्वका साथ हेरिएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । संसारमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । नेपालले पनि त्यसलाई सँगसँगै पछ्याउन जरुरी छ । नेपाल दुई ठूला देशका बीचमा छौँ । नेपालले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि ध्यान दिँदै सूचना प्रविधिलाई विकास गरेर जानुपर्छ । नेपालमा रहेको सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी, निजी र वैदेशिक लगानी बढाएर व्यापक विकासमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छौँ । सरकार सोही ‘स्पिरिट’अनुसार अघि बढेको छ । हालै सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो । यसलाई परिणाममा उतार्न सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ? हामीले मुलुकमा लगानीका उपयुक्त वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण कानुनी सुधार गरेका छौँ । लगानी सम्मेलनकै क्रममा सरकारले नौ वटा विभिन्न कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित होस् भनेर नै कानुन संशोधन गरिएको हो । लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्नेसम्बन्धी पहिलो सम्झौता भएको छ । कानुनी अड्चनलाई मिलाएर थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्छौँ । नेपाल जलवायुका दृष्टिकोणबाट पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानीका उपयुक्त छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि (आइसिटी)को हव बनाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट सरकारले सोचिरहेको छ । विश्वभर रहेको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपालमा स्थापनाका लागि आह्वान र प्रोत्साहित गर्ने योजना छ । लगानी सम्मेलनमा नेपालमा आइटी हब बनाउने, इन्क्युवेशन सेन्टर तथा डाटा सेन्टर स्थापनालगायतका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । लगानीकर्ताले चाहेका विषयमा पनि सरकारले उचित ध्यान दिनेछ । यसो गरिरहँदा हामीले देशको आन्तरिक सुरक्षाको पाटोलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ । हाम्रो डाटाको सुरक्षा गर्दै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी, निजी र वैदेशिक लगानीलाई पनि अभिवृद्धि गरेर जाने सरकारको सोच छ । लगानी सम्मेलनले पनि उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकार अघि बढिरहेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । यसका आधारहरू के-के छन् ? आर्थिक रूपमा धरासयी बन्दै गइरहेका मुलुकले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट आर्थिक उत्थान गरेका प्रशस्त अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । अनौपचारिक अध्यननअनुसार नेपालमै पनि सूचना प्रविधिको निर्यातबाट करिब ७० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा करिब एक लाख युवा संलग्न भएको अनुमान गरिएको छ । जबकी हामीले नेपालमा सबै युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्न सक्ने ‘आइटी हब’को व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । सबै युवालाई स्वदेशमै बसरे सूचना प्रविधिको काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको छ । हरेक वर्ष १० हजार युवा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भित्रिने गरेका छन् । त्यस आधारमा हेर्दा नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छैन । कम लागतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग फस्टाउने आधार देखिएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग घाटाको उद्योग होइन, यो मुनाफा मै जान्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी भारतीय बजार हेर्ने हो भने पनि हामीले नेपालबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । छरिएर रहेका सूचना प्रविधि व्यवसायलाई राज्यले एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्नका लागि कर नलगाइदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा भित्रन सक्छ । समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको मुख्य आधार भनेको जनशक्ति, नीति योजना र कार्यक्रम नै हुन् । पछिल्लो समय युवाहरू सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उत्साहित भएर लाग्नुभएको छ । यही आधारमा हामीले सूचना प्रविधि समृद्धिको आधार बन्न सक्छ भनेका हौँ । सरकारले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट मुलुकको रुपान्तरण गर्ने भनेर ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परियोजना अघि बढाइरहेको छ । उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परियोजना २०७६ सालदेखि अघि बढेको छ । सो परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गरेको छ । मुलुकको रुपान्तरणका लागि यो निकै नै महत्वपूर्ण परियोजना हो । विभिन्न आठ वटा क्षेत्र पहिचान गरेर उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा छ । परियोजनाले ८० वटा पहल लिएको छ । पछिल्लो समयमा उक्त परियोजनाअन्तर्गतका केही कार्यक्रमको ‘रिभ्यू’ गरिएको छ । उक्त ‘रिभ्यू’ विश्व बैंकको बोर्डबाट स्वीकृत भएलगत्तै तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा जान्छ । उक्त परियोजनामा वैदेशिक लगानी पनि खोज्दै गइरहेका छौँ भने नेपाल सरकारले सकेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीबाट पनि यो कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । यी सबै विषय कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एकल संरचना छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कृषि, पर्यटन, सहरी विकासलगायत आठ क्षेत्र समेटिएका छन् । तर यी कार्यान्वयन गर्ने बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय छन् । यसलाई एकद्वारबाट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संरचनागत सुधार आवश्यक छ । संरचनात्मक सुधार गरेर जान सकियो भने उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समीक्षासहित अघि बढाउने प्रक्रियामा छौँ । यहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका साथै नेपाल सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ । हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । पछिल्ला समय प्रेस स्वतन्त्रतामा चुनौती थपिएको सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? हामीले धेरै लामो सङ्घर्षपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका हौँ । जुनबेला नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन, त्यो बेला हामीसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थियो भने पनि त्यो नियोजित नै थियो । राजनीतिक परिवर्तन पछाडिको नयाँ संविधानमा हामीले प्रष्टसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धतालाई व्यक्त गरेका छौँ । आजका दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो । सरकारले कानुन निर्माण गर्दा होस् वा कुनै निर्णय गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेको छ । कैयन अराजकता हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँनेर सचेत छौँ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कसैले पनि नकारात्मक धारणा बनाउन हुँदैन । वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ । आजका दिनमा मिडिया साक्षरता अत्यावश्यक बनेको छ । सकारात्मक विषयवस्तुको सम्प्रेषणबाट समाजमा गतिलो प्रभाव पर्ने हुन्छ । यसबारेमा मिडियाले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक भइसकेको छ । सञ्चार माध्यमलाई सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सञ्चार जगतले पनि सोच्नुपर्छ । सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी ऐनलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको छ । आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने र सो संस्थाले सञ्चार माध्यमलाई प्रशिक्षित गर्ने अवस्था हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् हुन नदिने कुरामा हामी अत्यन्त सचेत छौँ, किनकी यो विषय राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ । हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सँघारमा पनि छौँ, म सम्पूर्ण सञ्चार जगत र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति हरदम चनाखो हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राप्रति प्रतिबद्ध छ । यसपटकको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा वातावरणसँग जोडिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा उक्त नारा अझ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनबाट विश्व गुज्रिरहेको छ । यो विश्वव्यापी चुनौतीको विषय बनेर आएको छ । हामीले विगतमा केकति गल्ती गर्यौ, यो एउटा पाटो हो तर विश्व समुदायले वातावरणीय सन्तुलनको पक्षलाई ध्यान नदिँदा हामी पनि प्रभावित भएका छौँ । हिमाल पग्लिदै छन् । पृथ्वी तात्दैछ । अहिलेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नाराले वातावरणीय विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ, यो निकै नै सान्दर्भिक छ । मिडियाका माध्यमबाट जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । वातावरण जोगाउन के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, राज्यका तहमा के कस्ता कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, नागरिकले कसरी ध्यान दिनुपर्छ, सचेत नागरिकको कर्तव्य के हो भन्ने बारेमा मिडियाले जनचेतना फैलाउनुपर्छ । जलवायु परितर्वनको प्रभावबाट मानव समुदायले भाग्दै आएको कष्टकर अवस्थाको अन्त्य गर्न वातावरण जोगाउने हाम्रो कर्तव्य नै हो । पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? सूचना प्रविधिको विकाससँगै आमसञ्चार क्षेत्रमा पनि व्यापक फेरबदल आएको छ । फरक विधा अगाडि आएका छन् । यी सबै विषयलाई समेट्न सरकारले नयाँ कानुन तर्जुमा र परिमार्जन गर्न खोज्दैछ । मिडिया काउन्सिल ऐन संसद्मा दर्ता भएको छ । आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाइएको छ । पछिल्लो समय ‘न्यू मिडिया’का रूपमा विकास भएको सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । आमसञ्चारसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् । साइबर सुरक्षा ऐन तथा सूचना प्रविधि विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । नेपालमा पहिलो पटक साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थुप्रै कामका सुरुआत भएका छन् । नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा र विद्यमान कानुनको परिमार्जनबाट आगामी दिनमा आमसञ्चार क्षेत्रले नयाँ गति लिन सक्दछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । रासस
सोलुखुम्बुमा डढेलोले दश घर जले, दर्जनौँ पशुचौपाया हताहत
सल्लेरी । हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा जङ्गलको डढेलो गाउँमा सल्किँदा १० घर जलेर नष्ट भएका छन् । आगोले एक दर्जन बढी गाई, भैँसीको गोठ जल्नुका साथै पशुचौपायासमेत हताहत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । जिल्लाको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका–३ पञ्चनमा बुधबार भएको आगलागीबाट स्थानीय बुद्धिमाया चर्मकार, पूर्णबहादुर अधिकारी, कालीबहादुर अधिकारी, हस्तिमाया राई र पारसमणि राईको घर र गोठ जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र साहले जानकारी दिए । यस्तै बडीसुवा राई, उत्तरकुमार राई, दिलबहादुर राई, निशान राई र टीकाध्वज राईको घर पनि आगोले जलेको प्रहरी निरीक्षक साहले बताए । उनका अनुसार घटनामा दर्जनौँ गोठ तथा घरपालुवा पशुचौपाया जलेर हताहत भएका छन् । थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका–३ पञ्चनस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो हावाको बेगका कारण घरमा सल्किँदा बस्ती नै खरानी भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक द्वारिकाप्रसाद घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘वनमा फैलिएको डढेलो निभाउन प्रहरीसहित स्थानीय जनशक्ति सक्रिय थिए, एक्कासी आगो गाउँमा सल्कियो र गाउँ नै सखाप बनायो, त्यो आगो हावाले उडाएर ल्याएको झिल्कोबाट सल्किएको हुनुपर्छ, त्यहाँका अधिकांश घरमा खरको छानो भएकाले नियन्त्रणमा लिन समय लाग्यो ।’ गाउँमा सल्किएको आगो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयवासी, गाउँपालिकालगायतको सक्रियतामा नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ भने जङ्गलको डढेलो नियन्त्रण बाहिर रहेको छ । घटनाको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । आगोले सबै धनसम्पत्ति जलेर खरानी भएपछि पीडितहरू अर्धचेत अवस्थामा पुगेको जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाले बताए । ‘आगोले सबै नष्ट गरायो, भएभरका सबै गुमाएपछि अहिले यहाँका स्थानीयमा चेत छैन, पूरै गाउँ नै रुवाबासीमा परिणत भएको छ, बस्ती नै खरानी भयो, जङ्गलमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन, धुवाँ र धुलोले अझै आँखा हेर्न सक्ने अवस्था छैन’, समन्वय प्रमुख निरौलाले भने । एकाबिहानै दुई घर र एक खोर जले, ६५ लाखको क्षति जिल्लाको नेचासल्यान गाउँपालिका–२ डिटीमा आज बिहान दुईवटा घर र बाख्राको एउटा खोर जलेर नष्ट भएको छ । बिहान ४ः३० बजे डिटीका ज्ञानबहादुर खत्रीको दुईवटा घर र एउटा खोर जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र साहका अनुसार आगलागीबाट रु ६५ लाख बराबरको क्षति भएको छ । ज्ञानबहादुरको दुईवटा घरमा भएको ५० हजार नगद, नौ तोला सुन, २० तोला चाँदी, २० मुरी अन्न, एक थान मोबाइल, लत्ताकपडा, भाँडावर्तनलगायत सबै सामग्री जलेर नष्ट हुँदा सो बराबरको क्षति भएको प्रहरी निरीक्षक साहले बताए । आगोले नजिकै रहेको बाख्राको खोरसमेत जल्दा एउटा बोका र एउटा बाख्रा जलेर मरेको छ । आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन । रासस
राष्ट्रपतिसमक्ष उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचन, २०८१ निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन’ पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम उक्त प्रतिवेदन पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
