११ वटा संसदीय समितिका सभापति रास्वपाबाट, सार्वजनिक लेखा समिति कांग्रेसलाई
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय समितिको सभापतिका उम्मेदवार टुंग्याएको छ । बिहीबार संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूको सभापतिका उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाएको हो । रास्वपाले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समीक्षा बाँस्कोटा, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथगा सामाजिक मामिलामा आकृति अवस्थी, राज्य निर्देशक सिद्धान्तमा गणेश कार्की, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । यस्तै, संसदीय सुनुवाइमा बोधनारायण श्रेष्ठ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटनमा सुम्निमा उदास, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोककुमार चौधरी, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहवर अन्सारी, अर्थ समितिमा कृष्णहरी बुढाथोकी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा ओजस्वी शेरचनलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउनेछ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भने कांग्रेसलाई दिने तयारी भइरहेको छ । सो समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहने अभ्यास छ । समितिका सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार हुनेछ । आजै समितिका सभापतिहरूको मनोनयन हुनेछ ।
विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सुरु, संसदीय समितिका सभापतिमा साझा उम्मेदवारबारे छलफल
काठमाडौं । संसदीय समितिका सभापतिहरूको चयनका लागि विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिका सभापतिमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने उद्देश्यसहित विपक्षी दलहरू छलफलमा जुटेको एमाले नेता गुरु बरालले जानकारी दिए । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, एमालेका बराल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका युवराज दुलाल लगायतका विपक्षी दलका नेताहरू सहभागी रहेका छन् । बैठकमा संसदीय समितिहरूको नेतृत्वमा विपक्षी दलको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिसहित साझा उम्मेदवार चयनबारे गहन छलफल भइरहेको बरालले बताए ।
बिहारबाट आउने प्रदूषणले गर्दा मधेश प्रदेशले ठूलो वातावरणीय चुनौती खेपिरहेको छ : मन्त्री यादव
काठमाडौं । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले मधेसको न्यून वन क्षेत्र र छिमेकी भारतीय राज्य बिहारबाट आउने प्रदूषणको भारका कारण प्रदेशले ठूलो वातावरणीय चुनौती खेपिरहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संघीयताको जननी मधेस भए तापनि पछिल्लो समय मधेशको शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएको र समानिकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीले प्रदेशको विकासमा अवरोध पुर्याएको उनको भनाइ थियो । उनले विगतमा मधेसका जनशक्तिले देशभर विज्ञान र गणित शिक्षामा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिकमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन नै देशको विकासका लागि मुख्य बाधक रहेको टिप्पणी गरे । ठेक्का लिएर निर्माण व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन हुने र काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको उनले बताए । विकासका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न कानुनी जटिलता हटाउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो । बैठकमा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीत बहादुर शेरचनले बजेट विनियोजन आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारहरू केवल ‘एजेन्सी’ जस्तो मात्र सीमित भएको महसुस भइरहेको बताउँदै उहाँले २४ घण्टामा १८ घण्टा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेर । मन्त्री शेरचनले बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको आस्थालाई जोड्न मुक्तिनाथ सडकमार्गमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने र मानसरोवर जोड्ने सडक मार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । साथै बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जस्ता ठूला हाइड्रोपावर आयोजनाहरू निर्माण गर्न सके मात्र मुलुकको वास्तविक आर्थिक रुपान्तरण हुने उनको दाबी थियो । कोशी प्रदेशका आर्थिकमन्त्री रामबहादुर मगरले साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्थानका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस्ता उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न ३० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसक्ने संकेत उनको छ । निर्माण सामग्री र ढुवानी महँगो हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू ‘होलिडे’मा जाने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेश र संघीय सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिकहरूमा कर तिर्ने मानसिकताको कमी रहेको औंल्याउँदै मन्त्री मगरले अब विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा कर सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखे । ‘कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भावना विकास गर्न र कर प्रणालीलाई सरल बनाउन शिक्षाको माध्यमबाटै जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
म प्रदेश पुग्दासम्म मन्त्री पद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता छ : अर्थमन्त्री राजीव विक्रम शाह
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले अस्थिर राजनीतिक अवस्था र बजेट निर्माणका व्यवहारिक कठिनाइबारे रोचक अभिव्यक्ति दिएका छन् । बिहीबार संघीय अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री शाहले एकातिर कार्यकर्ताको दबाब र अर्कोतिर पदकै अनिश्चितताका बीच काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए । मन्त्री शाहले विज्ञहरूको सल्लाहमा बजेट ल्याउने चाहना भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसक्ने स्वीकार गरे । उनले भने, ‘आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव अनुसार बजेट ल्याउने तीव्र चाहना थियो, तर फिल्डमा जाँदा कार्यकर्ताको माग र दबाब अनुसार बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता आउँदो रहेछ ।’ ‘म अहिले यहाँ (काठमाडौं)मा छलफल गरिरहेको छु, तर म प्रदेशमा फर्किँदासम्म मेरो मन्त्री पद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता छ,’ राजनीतिक अस्थिरताप्रति कटाक्ष गर्दै उनले थपे । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेप्रति लक्षित गर्दै शाहले विगतको सहकार्य सम्झिए । उनले भने, ‘हिजोका दिनमा हामी एउटै बाटोमा थियौं, आज उहाँ अर्कै बाटो (दल) मा लाग्नुभयो । तर खुसीको कुरा आज अर्थ मन्त्रालय जस्तो सही ठाउँमा सही मान्छे आउनु भएको छ । कर्णालीको विकासमा स(साना योजनाले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा बजेट नछुट्याएको समेत उनले प्रस्ट पारे । कर्णालीको आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले करिब ६० करोड मात्र स्रोत सङ्कलन हुने तर अर्बौंको बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण संघीय सरकारको विशेष सहयोग अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । विकास निर्माणका अवरोधबारे चर्चा गर्दै उनले ठेक्का सम्झौता गर्ने तर समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न र ठेक्का तोड्न कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा निकै सकस भइरहेको गुनासो गरे । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समयमै नआउँदा विकासका काममा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको बताउँदै उनले समयमै बजेट र अनुदान उपलब्ध भए कर्णालीमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सकिने दाबीसमेत गरे ।
'किबी फल्न ४ वर्ष लाग्छ, बैंकले १ वर्षमै ऋण तिर भन्छ'
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले संघीय सरकारका नीति र व्यवहारिक कठिनाइहरूका कारण प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा अवरोध पुगेको बताएका छन् । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री तामाङले किबी जस्ता बाली उत्पादन हुन चार वर्ष लाग्ने भए तापनि बैंकहरूले एक वर्षभित्रै ऋण भुक्तानीको दबाब दिने गरेकोले यसले किसानलाई मर्का पारेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको नीति किसानमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशको अधिकार र राजस्वका स्रोतहरूका बारेमा बोल्दै मन्त्री तामाङले तीनतारे होटलको दर्ता र अनुमति पत्र दिने अधिकार अब प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरिनुपर्ने माग राखे । साथै उर्जा ऐनमा संशोधन गरी जलविद्युतको लाइसेन्स दिने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को रोयल्टी वापतको रकम प्रदेश सरकारले हालसम्म नपाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उक्त रकम तत्काल पठाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरे । संघीयताको मर्म अनुसार प्रशासनिक र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले भोगचलन गरिरहेका घरजग्गा, भवन र अन्य सम्पत्तिहरू औपचारिक रूपमा प्रदेशकै नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । यसका साथै संघीय सरकारले प्रदेशलाई विभिन्न योजनाहरू हस्तान्तरण गर्दा केवल जिम्मेवारी मात्र नदिएर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट र कर्मचारी प्रशासनको समेत उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कम्बोडियाबाट ४६ जना नेपालीको उद्धार
काठमाडौं । बैङ्ककस्थित नेपाली दूतावासले कम्बोडियाबाट ४६ जना नेपालीको उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएका सबै स्वदेश फर्केका छन् । विभिन्न माध्यमबाट कम्बोडिया पुगेका उनीहरूलाई गैरकानुनी काममा लगाइएको जानकारी प्राप्त भएपछि कम्बोडियाली सरकारको सहयोगमा उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको हो । उक्त दूतावासका अनुसार आकर्षक रोजगारी पाइने विश्वासमा सन् २०२१ मा १०१, २०२२ मा एक हजार ९७७, सन् २०२३ मा दुई हजार ९४०, सन् २०२४ मा छ हजार ४०४ तथा सन् २०२५ मा नौ हजार ६७६ जना नेपाली कम्बोडिया पुगेका थिए । साथै दूतावासले श्रम स्वीकृति नलिइ कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार र थाइल्याण्ड नजान अनुरोध गरेको छ ।
स्थानीय मिडियालाई उपेक्षा गर्ने सरकारी निर्णय सच्याउन उपप्रमुख पाण्डेको माग
काठमाडौं । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपप्रमुख बन्दना पाण्डेले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असहमति जनाएकी छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार (आज) आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले असहमति जनाएकी हुन् । सरकारले तीनै तहका सरकारी निकायलाई सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको सन्दर्भमा उनले यस्तो नीतिले स्थानीय स्तरमा सूचनाको पहुँचलाई कमजोर बनाउने बताएकी हुन्। उपप्रमुख पाण्डेका अनुसार गाउँघरमा रेडियो नेपाल सुन्ने वा गोरखापत्र पढ्ने नागरिकहरूको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूबाट गरिने सूचना प्रवाह नै बढी प्रभावकारी हुने गरेको छ । नगरपालिकाले पनि आफ्ना कार्य र सूचनाहरू स्थानीय मिडियामार्फत नै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरिरहेको उनले स्पष्ट पारिन् । साथै उप(प्रमुख पाण्डेले सरकारको यो निर्णयले देशभरका सामुदायिक रेडियो र धेरै संख्यामा रहेका निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई ठूलो आर्थिक संकटमा धकेल्ने चेतावनी समेत दिइन् । सरकारी विज्ञापनको बजेटबाट वञ्चित हुँदा धेरै मिडियाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई तुरुन्त यो निर्णय सच्याउन मागसमेत गरेकी छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन विकासको बाधक, आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्न मेयर महर्जनको सुझाव
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबावु महर्जनले देशको विकास र समृद्धिमा वर्तमान ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ मुख्य बाधक रहेको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार (आज) आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले उक्त ऐनमा तत्काल संशोधनको माग गरेका हुन् । मेयर महर्जनले देश अहिलेको आर्थिक र भौतिक अवस्थामा आइपुग्नुमा खरिद ऐनको ठूलो भूमिका रहेको टिप्पणी गरे । विशेषगरी ललितपुर जस्तो सम्पदाको सहरमा समेत यही झन्झटिलो ऐन अनुसार काम गर्नुपर्दा प्राचीन वैभवको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा बाधा पुगेको उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘ठेकेदारहरूले काम पाउने बेलासम्म अनेक प्रयत्न गर्छन्, तर काम सुरु गरेपछि समयमा सम्पन्न गर्दैनन् । वर्तमान खरिद ऐन अनुसार काम गर्दा ठेकेदारलाई जति धेरै काम गर्यो त्यति नै घाटा हुने अवस्था छ, जसले गर्दा समयमै काम नगर्ने परिपाटी मौलाएको छ ।’ बैठकमा मेयर महर्जनले मुलुकको खर्च गर्ने प्रणाली र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । असारे विकासको प्रवृत्तिलाई रोक्न र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समयरेखा बदल्नुपर्ने उनको धारणा थियो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटका बारेमा बोल्दै महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकामा सहकारी पीडितको समस्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको दाबी गरे । तत्कालीन समयमा जथाभाबी सहकारी संस्था दर्ता नगर्ने अठोट लिएकै कारण अहिले धेरै ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको उनले बताए । ‘अहिले देशभरका स्थानीय तहमा सहकारी पीडितहरू धर्ना बसिरहेका छन्, तर हामीले सुरुदेखि नै अपनाएको कडा नीतिले ललितपुरमा यो समस्या न्यून छ, उनले भने ।
