आयोजना निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्छ, विद्युत विधेयक संशोधन गरेर मात्रै पास हुनुपर्छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना स्वदेशी निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्ने कुरा पुष्टि भएकोले विद्युत विधेयक संशोधन गरेर मात्रै पास हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । ‘२८५ मेगावाट क्षमताको आयोजना स्वदेशी लगानीमा, स्वदेशी निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ भन्ने कुरा त आजको यो समारोहले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।’ कार्कीले भने, ‘विद्युत् विधेयकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटसम्मका आयोजनामा सीमित गर्न खोजिएको छ । १०० देखि ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्ने भएकोले विद्युत विधेयक संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पास हुनुपर्छ ।’ २८५ मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्ने सबस्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थालाई धन्यवाद दिदै कार्कीले आयोजना बन्दा यसले बिजुली मात्रै उत्पादन नगरेर राज्यले गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकासका धेरै काम जलविद्युत आयोजनाले नै गरिरहेको पनि बताए । ‘आयोजना बन्दा हजारौं किलोमिटर बाटो बनाउछन्, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी लगायतका पुर्वाधारमा लगानी गरेका हुन्छन् ।’ उनले भने, ‘तर हामीलाई दुख दिने काम बन्द भएका छैनन् । भन्सारमा सामान रोकिएको ४ महिना भएको छ । एउटा कर्मचारीका कारण प्रवर्द्वकले करोडौं नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।’ सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र भारत, र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने, १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने कुरा धेरै पहिलीदेखि भन्दै आएपनि बजेटमा भने निजी क्षेत्रलाई नसमेटेकोमा अध्यक्ष कार्कीले दुख व्यक्त गरे । १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको सम्झौता नै भइसकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले २८ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि आवश्यक ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि पनि स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था तयार हुनुपर्ने र अपुग रकम मात्रै विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने बताए । स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन गइरहेको अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोरमा एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा कृषि विकास बैंक, एचआइडीसीएल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैक, नेपाल एसबीआई बैक र गरिमा विकास बैकले ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज सहित ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसमा ३०% स्वपुँजी र बाँकी ऋण लगानी हुनेछ । अपर तमोर हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष पुष्प ज्योति ढुङ्गानाले २०४९ सालको विद्युत ऐन ल्याउने शैलाजा आचार्यलाई सम्झदै २१ वर्ष अघि १ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेर दुई दशकमै २८५ मेगावाटको आयोजना बनाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका बताए । ऋण लगानी सम्झौतामा एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र अपर तमोरका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रम सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र रघुबिर महासेठ, प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराई लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
निजी क्षेत्रकै ठूलो माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनामा एभरेष्टसहित ८ बैंकको ५५ अर्ब लगानी, आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनामा लगानीको टुङ्गो लागेको छ । २८५ मेगावाट क्षमताको यस जलविद्युत आयोजना निर्माणमा एभरेष्ट बैंकसहित ६ बैंकको लगानी हुने भएको हो । बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेको सहभागितामा कर्जा सुबिधा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एभरेस्ट बैंकको नेतृत्वमा सहायक नेतृत्व कृषि विकास बैंक र हाइड्रोइलेट्रोसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडिसिएल) रहेका छन । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु, लक्ष्मी सनराइज, नेपाल एसबीआई, कामना सेवा बैंकको लगानी रहेनछ । यस आयोजनामा एभरेष्टले ५ अर्ब, एचआईडीसीएल र कृषि विकास बैंकले ४/४ अर्ब, प्रभु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३/३ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब, नेपाल एसबिआई बैंकले १ अर्ब, गरिमा विकासले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बुझिएको हो । आयोजनामा कुल ५५ अर्ब लगानी (ब्याजसहित) लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी (ईक्विटी) र र ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हुने भएको हो । आयोजनाले जलविद्युत विकास र उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याउने कम्पनीको विश्वास छ । माथिल्लो तमोरका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुंगानाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा यस आयोजनाले ठूलो भूमिका खेल्ने धारणा राखे । निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालनमा आउने सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो माथिल्लो तमोर भएको जानकारी गराउँदै उनले यो आयोजना निर्माणमा स्थानीयको पनि ठूलो सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । ‘स्वदेशी लगानी तथा पुँजी र जनशक्तिले पनि ठूला आयोजना बनाउन सक्छन् भन्ने प्रमाणित यो आयोजनाले गर्नेछ, २०८५ सालभित्र काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ, आयोजना सम्पन्न भएको केही समयपछि प्रतिफल पनि आउँछ, हामीले निर्माण गरेका आयोजनाले राम्रै प्रतिफल दिइरहेका छन्,’ उनले भने । उनले यस आयोनाको साधारण सेयर (आईपीओ) पनि जारी गर्ने जानकारी गराए । यस जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तयार भइसकेको उनले बताए । आयोजनाको ग्रस हेड ४६४ मिटर र नेट हेड ४३३.४२ मिटर हुनेछ । आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) समेत गरिसकेको छ । यस आयोजनाको औसत ६.२७ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा पीपीए भएको हो । आयोजना निर्माणपछि ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुने अनुमान कम्पनीको छ । कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य वित्तीय लगानीकर्ता एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले यो लगानीले नेपालका बैंकहरू पनि ठूलो रकम ऋण लगानी गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको धारणा राखे । यो लगानीले बैंकको थप आत्मबल बढ्ने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो मात्रमा कर्जा प्रवाह भइरहेको सुनाउँदै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको बाध्यात्मक नीतिले पनि जलविद्युतमा लगानी बढिरहेको धारणा राखे ।
दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काभ्रेको काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र चिकित्सा शिक्षा आयोग भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । गत वर्ष चैत १२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । ‘यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू, दिलाउनू,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ । अब चिकित्सा शिक्षा आयोग र केयूले यश सम्बन्धमा १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ । आयोग र केयूले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ । १५ दिन म्याद दिएको सर्वोच्चले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्ड पालना गराउनू पनि भनेको छ । सरकारले २०६८ चैत २४ मा मेडिकल कलेजहरूको मापदण्ड र सर्त तोकेको थियो । त्यसैगरी २०७३ मंसिरमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरीक्षण र केयूको निरीक्षण टोलीले तोकेको काम पूरा गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको उक्त इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधार बहानामा वर्षौंदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धन लिन लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने पनि भनेको छ । प्रसाईंले २०७७ साल असार २१ गते मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर संरचना निर्माण गरे पनि अनुमति नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल र सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भ्रष्टाचारी ठहर
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराई पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति (गैरकानुनी सम्पत्ति) आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैत २५ विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण सेवाका प्रोपराइटरबाट घुस रकम लिएर भक्तपुरको गुण्डुमा जग्गा जमिन खरिद गरेको लगायत अभियोग भट्टराईमाथि लगाएको थियो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै आगामी जेठ ३१ गते सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको छ। भट्टराईले कोषको निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टा लिएका व्यापारी सफिक अहमदबाट तेस्रो व्यक्तिमार्फत ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबीसमेत अख्तियारले गरेको थियो । भट्टराई आव २०७५÷७६ अघिसम्म कोषमा योजना प्रमुख थिए । उनकै समयमा व्यापारी अहमदले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिलाइएका थिए ।
१४ किलो सुन तस्करीका सबै अभियुक्तलाई थुनामा राख्न आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका सबै अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बिहीबार मुद्दाको फैसला नहुञ्जेलसम्मका लागि सबै प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले यसअघि थुनामा पठाउने गरी गरेको आदेश सदर गरेको छ । १४ किलो सुन तस्करीको अभियोग लागेका लेकबहादुर तामाङ, रमेश देउला, अनिल श्रेष्ठ, राधाकृष्ण श्रेष्ठ, शेरबहादुर बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मीनबहादुर घले र जीवन गुरुङलाई थुनामा राख्न आदेश भएको हो। १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा दुबईबाट आएका गोरखाका चन्द्र घलेलाई पक्राउ गरेपछि रहस्य बाहिरिएको थियो । यी प्रतिवादीविरुद्ध १ अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो तथा दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको निमन्त्रणा
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने ‘समिट अफ द फ्युचर’ सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निमन्त्रणा गरेका छन् । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गरले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी आज महासचिव गुटेरेसको निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरेकी हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालको भ्रमण गरी यहाँको सरोकार र चासोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेकामा आभार व्यक्त गरे । उनले राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको सम्मेलनमा भाग लिन आफू सकारात्मक रहेको पनि जानकारी गराए । राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि सिङ्गरले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वशान्ति अभियानमा नेपालले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि पनि नेपालले समिटमा भाग दिनुपर्ने बताइन् । जलवायु परिवर्तनलगायत समकालीन चुनौतीका साथै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलगायत विषयमा छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा आगामी सेप्टेम्बर २२ र २३ मा न्यूयोर्कमा ‘समिट अफ द फ्युचर’ हुन लागेको हो ।
बन्द भए चितवनका इँटा उद्योग
चितवन । जिल्लामा सञ्चालित इँटा उद्योग बन्द भएका छन् । विगतमा ४४ वटासम्म रहेको इँटा उद्योग अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । इँटा उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष नारायण सापकोटाका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ४४ वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । ती उद्योग क्रमश घट्दै अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । सापकोटाले भने, ‘विगत डेढ वर्षभित्र जिल्लाका सबै इँटा उद्योग बन्द भएका छन् ।’ उनका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण इँटाको माग घट्नु र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उद्योग बन्द भएका हुन् । यससँगै बाहिरी जिल्लाबाट कम गुणस्तरका इँटा आउने र त्यस्ता इँटा सस्तो मूल्यमा दिँदा उपभोक्ता झुक्किएर यहाँको उच्च गुणस्तरको इँटा खपत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उद्योग बन्द भएसँगै १ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भएको सापकोटाले जानकारी दिए । उद्योग बन्द हुँदा हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन् । बाहिरी जिल्लाबाट आउने इँटाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । जिल्लामा पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट इँटा आउने गरेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले मागे दलहरूसँग विपदमा खट्ने स्वयंसेवक
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्राकृतिक विपद्को समयमा स्वयंसेवकको भूमिका गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण मागेका छन् । बिहीबार मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग अन्तरक्रिया गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलहरुसँग विपदमा स्वयंसेवा गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण माग गरेका हुन् । मनसुनजन्य विपदमा स्वयंसेवकहरुको आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले दलहरूले आफ्नोतर्फबाट कति स्वयंसेवक दिनसक्छन् सोअनुसार मन्त्रालयले योजना बनाउने बताए । ‘सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई एउटा प्रस्ताव म के राख्न चाहन्छु भने आउँदै गरेको मनसुनजन्य विपद्का लागि गृह मन्त्रालयले स्वयंसेवकको रूपमा तपाईंको राजनीतिक दलबाट कति संख्यामा साथीहरूको अपेक्षा गर्नसक्छौँ होला, तीमध्ये कति राहत, उद्धारमा अनुभव भएका हुनुहुन्छ होला भन्ने कुराको डिटेल यो महिनाको अन्त्यसम्म प्राप्त हुन सक्यो भने हामीले बनाउने योजनामा त्यसको असाध्यै ठूलो भूमिका हुन्छ,’ उनले भने । असोज १९ सम्मका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले जनशक्तिबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिए सजिलो हुने उनको भनाइ थियो । लामिछानेले प्राकृतिक विपद्का बेलामा काम गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको साझा मञ्च बनाउनु आवश्यक रहेको पनि बताए ।
