३० खर्बको आइटी निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकलाई सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन् । ‘डिजिटल’ रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । ‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, ‘डेटा’ सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि ‘पार्क’ सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए । ‘यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि ‘हब’ सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ’, उनले भने । स्वदेशमा उत्पादित ‘सफ्टवेयर’लाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी ‘डेटा सेन्टर’को स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधिसम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । ‘आगामी आवको बजेटमा तीन महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ’, उनले भने, ‘सरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गभर्नेन्स सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुन परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहे पनि तथ्यहरूले देशको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा प्रगति हुँदै गएको पुष्टि भएको बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयासका कारण राष्ट्रभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक एक अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा ‘इन्कुवेसन’सहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले प्रविधिमार्फत अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आर्थिक– सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आइटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गरे । ‘तपाईँहरू निरास नहुनुहोस्, जसरी तपाईँहरूले यस क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरिरहनुभएको छ, यसका निम्ति सरकार आभारी छ’, उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कानुनलगायत नीतिगत विषयको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।’ ‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै उनले यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, अन्तरसरकारी समन्वय सुधारमा पर्याप्त आधार सिर्जना गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र विकट ग्रामीण भेगसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षालगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरूरी भएकामा उनले जोड दिए । सम्मेलनमा ‘डिजिटलाइजेसन’ र विकास, दिगो दूरसञ्चार र डिजिटल रूपान्तरणका लागि नीति, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपालमा लगानी, डिजिटलाइजेसन र विकासमा अबको बाटो, दिगो विकासका लागि डिजिटल सशक्तीकरण र समावेशीकरण विषयका बेग्लाबेग्लै सत्रमा बृहत् छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील छ सयभन्दा बढीको सहभागिता छ ।
सरकारको दाउरा तथा काठको धुलोमा भ्याट लिने निर्णयको चर्को विरोध
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत दाउरा तथा हाँगाबिगा लगायतमा कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि यसको चर्को आलोचना भएको छ । जनताको भान्छामा प्रत्यक्ष ठूलो असर पर्ने गरी सरकारले कर उठाउन खोज्नु निकै निन्दनीय भएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले आगामी आवको बजेट तथा आर्थिक विधेयक २०८१ मा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू जस्तै बाल्ने दाउरा, हाँगाबिँगा, दाउराको बिटो, काठको चोइटा, काठको धुलो, रद्दी वस्तु, काठको गुटी जस्तो पेलेट, मुढो लगायतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा आज पनि ६० देखि ७० प्रतिशत जनताले दाउरा र हागाबिगा, तथा मधेशमा ढोड वा गुइठाको प्रयोग गरी घरायसी इन्धनको व्यवस्था गर्छन् । यसैले मूल्य अभिवृद्धि र ऐनले यस्ता वस्तुलाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा वर्गीकरण गरेको छ । आम नागरिकलाई नभई नहुने वस्तु भएकाले नै यसमा विगत ३० वर्ष देखि कुनै किसिमको भ्याट जस्ता कर नलागी कर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । जसबाट मुलुकभरका नागरिकको चुलो बलेको थियो । तर नयाँ आर्थिक विधेयकमा यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउने निर्णय भएपछि सरकारले नागरिकलाई नहेरेको गुनासो तथा आलोचना भइरहेको छ । सरकारले यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउँदा अब घर वा घरको चुलोदेखि आर्यघाटसम्मको मूल्य वृद्धि हुने भएको जानकारहरू बताउँछन् । यसले आम मान्छे बढि प्रभावित हुनेछन् । काठमाडौंमा बसेर करको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा गरिब र विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी विधेयक ल्याउनु सरकारको अत्यन्त निन्दनीय काम भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव माधवमणि हुमागाईंले यस्ता विषयमा भ्याट लगाउनु सरकराको नालायकीपन भएको बताए । यो व्यवस्थाले गर्दा मुलुकको ग्रामिण अर्थ व्यवस्था ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ । यतिमात्र नभई साना र मझौला उद्योगहरू चल्न सक्ने अवस्थामा नरहने समेत नले बताए । साथै दैनिक उपभोग् वस्तु महँगो हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने,‘अब राजमार्ग छेउमा पाउने एक कप चियामा पनि मूल्य वृद्धि हुने छ ।’ उनले महासंघको तर्फबाट यो व्यवस्था खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने लगायतकाकार्यक्रम गरिने जानकारी दिए । आम जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारभूत उत्पादनमा भ्याट लगाउँदा विद्युत उत्पादनमा भने सरकारले भ्याट लगाएको छैन । यसबाट सरकारले सर्वसाधारण नागरिकका हितमा काम नगरेर अरु कसैको हितमा काम गरिरहेको प्रस्ट हुने जानकारहरू बताउँछन् । यस व्यवस्थाले सीमित वर्गले मात्रै लाभ लिन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । यसभन्दा पहिले आलु प्याजमा भ्याट लगाएर बदनाम भई निर्णय फिर्ता गरेको सरकार पुनः यस किसिमको काम गर्दै आलोचनाको शिकार भएको छ । मानव जातीलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने पानी, हावा, आगो जस्ता वस्तुमा कर लगाउने व्यवस्थाले अर्थमन्त्रालयका नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको एक विज्ञले बताए । संसारभर मानवतालाई जिवित राख्ने आधारभूत वस्तुमा कर नलाग्ने गरकोमा नेपालमा भने सरकारले बेलाबखत यस्ता गलत निर्णय गर्दै आएको छ । दाउरा जस्ता ग्रामीण उर्जाको आधारभूत आवश्यकता भनि मूल्य अविवृद्धि ऐन २०५२ ले पहिचान गरेको वस्तुलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले खुसुक्क भ्याटको दायरामा ल्याउनु निन्दनीय रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यो प्रावधान आर्थिक विधेयक २०८१ बाट तत्काल हट्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । यता नवीकरणीय ऊर्जाका प्रवद्र्धक कुबेरमणि नेपालले ब्रिकेटमा पनि भ्याट लगाउनु निन्दनीय भएको बताए । उनले भर्खरै उदाउँदै गरेको नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन गरिएका ब्रिकेट तथा वायोमा; पेलेटमा लगायतमा भ्याट लगाउनु सरकारको कुदृष्टि भएको बताए । यसले आयातित कोइला, जिवास्मा इन्धन लगायतका इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुमा पनि कर लगाउनु निन्दनीय भएको उनले बताए । उनले भने, ‘खेर गएको वन पैदावारका झाडी, काठका धुलो प्रयोग गरेर बन्ने चिजलाई कर लगाएर सरकारले उदाउँदै गरेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुका साटो निरुत्साहित गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।’ यसबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यसरी सरकारले जनपक्ष काम गर्नबाट बञ्चित हुँदा आम नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपर्ने उनीहरूको चिन्ता छ । उनीहरूले सरकारको यस किसिमको निर्णय र व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सेवा प्रवाहमा सुधार गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गरेर सङ्घीयता बलियो हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सम्बद्ध सबै निकायले सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीहरूसँग आज बिहान भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च गठन गरेर संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ । आवधिक रूपमा यस्ता छलफल जरूरी छन् । सरकारले मञ्चका निष्कर्षहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनेछ । अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ ।’ छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र विरोधीबीच बहस भइरहेको बताउँदै जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षका हौँ । यहाँ सङ्घीयताका विरोधीहरू प्रदेशमाथि आक्रमण गरेर व्यवस्थामाथि अनास्था फैलाउने कोसिसमा छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले निरूत्साहित गर्नुपर्छ । जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनको काम शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । उनले भने, ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट चाँडो पारित गराउन र प्रहरी समायोजनको काम टु्ङ्ग्याउन मैले पहल गरिरहेको छु । यो निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन्छ । सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कमजोर हुन्छन् ।’ छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलगायत उपस्थित रहेको थियो ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले लाभांश नबाड्ने
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को खुद मुनाफाबाट कुनै लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी सचिव श्याम बहादुर बोहोराका अनुसार बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने र लाभांश नबाड्ने गरी वित्तीय विवरण स्वीकृतार्थ नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकको निर्णय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मार्फत जानकारी दिएको छ ।
एनएमबि बैंक ‘ग्रीन बैंक अफ द इयर २०२४’ अवार्डले सम्मानित
काठमाडौं । एनएमबि बैंक ‘ग्रीन बैंक अफ द इयर २०२४’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । यो पुरस्कार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा फोहोर व्यवस्थापन र जलवायु सम्मेलन, डब्लुएसीसी २०२४ मा प्रदान गरिएको हो । बैंकका अनुसार यो सम्मान एनएमबि बैंकको वातावरणीय दिगोपनप्रतिको प्रतिबद्धता र पर्यावरणमैत्री बैंकिङ अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासको प्रशंसा हो । एनएमबि बैंक वातावरणीय विचारहरूलाई रणनीतिकरुपमा एकीकृत गर्दै, दिगो वित्त प्रवर्द्धन गर्न र परिचालन प्रभाव कम गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमै उदाहरण बन्न सफल भएको छ । एनएमबि बैंक विगत २७ वर्ष देखी अनवरत रुपमा बैंकिङ सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त एक अग्रणी वित्तीय संस्था हो । बैंकले दि फिनान्सियल टाईम्स, लण्डनको ‘द ब्यान्कर’ पत्रिकाद्वारा एसियाकै सर्वोत्कृष्ट बैंकको उपाधी ‘बैंक अफ दि इयर एसिया २०२१’ को उपाधीबाट सम्मानित भएको बैंक हो । एनएमबि बैंकले २०१७, २०१८, २०२० र २०२१ मा समेत उक्त पत्रिकाद्वारा चार पटक नेपालकै उत्कृष्ट बैंकको उपाधी ‘बैंक अफ दि इयर नेपाल’ प्राप्त गरि सकेको छ । एनएमबि बैंकले हाल देश भर २०१ शाखाहरु, १८७ एटिएमहरु र ११ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
जगदम्बा मोटर्सले ल्यायो अफरसहितको ‘मनसुन एक्सचेन्ज’
काठमाडौं । नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक वितरक कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’ अभियान सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकहरूलाई असाधारण डिलहरू र सवारी अपग्रेड गर्ने मौका प्रदान गर्दै यो अभियान जेठ १४ देखि जेठ १९ गते सम्म चल्नेछ । ’च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’ अभियानले स्मार्ट कनेक्ट, आरटी–एफआई, बीएस–भीआई, राइड मोडहरू र जीटीटी (ग्लाइड थ्रु ट्राफिक) जस्ता नवीन प्रविधिहरूयुक्त टिभिएस मोटरसाइकल मोडलहरूमा लाभहरू प्रदान गर्दछ । यी सुविधाहरूले सवारी चलाउने अनुभव, सुधारिएको प्रदर्शन र उच्च इन्धन दक्षता सुनिश्चित गर्दछ । यस सीमित अवधिको अभियानमा ग्राहकहरूले टिभिएसका बाईक तथा स्कुटरको खरीदमा छ हजार रुपियाँसम्मको नगद छुटका साथै, पुरानो मोटरसाइकलमा छ हजार रुपियाँसम्मको थप मूल्याङ्कन र यी प्रस्तावहरूलाई अझ पहुँचयोग्य बनाउन जगदम्बा मोटर्सले बजारकै सबैभन्दा कम तीन हजार ९९९ रुपियाँ प्रतिमहिनाको ईएमई (बैंकको किस्ता) पनि उपलब्ध गराएको छ । साथै, ग्राहकहरूले हेल्मेट, बाइक कभर र ब्याग लगायत निःशुल्क सामग्री पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन । जगदम्बा मोटर्स प्रा लि नेपालमा टिभिएसका दूई पांग्रे सवारी साधनको आधिकारिक वितरक हो । कम्पनीको नेपालभर १४० भन्दा बढी डिलरहरुको वितरण सञ्जालका साथ बजारमा आफ्नो मजबुत पकड राख्न सफल भएको छ ।
दमौलीमा नयाँ एनसेल सेन्टर सञ्चालनमा
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दमौलीमा आफ्नो नयाँ एनसेल सेन्टरको उद्घाटन गरेको छ । आफ्ना ग्राहकहरुलाई एकै स्थानबाट विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै विश्वस्तरीय सेवा सुविधाको अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ महर्षी चोक (एसबीआई बैंक अगाडि) ब्यास नगरपालिका–३, दमौलीमा आफ्नो नयाँ सेन्टर संचालनमा ल्याएको हो । आफ्नो ब्राण्ड बाचा ‘आज, भोलि, सधैं सँगै’ तथा थीम ‘हामी तपाईंकै लागि’ अनुरुप स्थापना गरिएको यो नयाँ सेन्टरबाट ग्राहकहरुले सबै किसिमका ग्राहक सेवा लिन सक्छन् । एनसेलका चीफ अफ स्टाफ, अपरेशन स्टेफन रोड्रिगेजले एक कार्यक्रम माझ आज बिहिबार उक्त नयाँ एनसेल सेन्टरको उद्घाटन गरेका छन् । एनसेलका सेवा तथा सुविधाहरुका बारेमा सोधपुछ, सिम खरिद, इन्टरनेट सेटिङ्गको जानकारी लगायत विभिन्न कर्पोरेट सेवाहरु समेत यस नयाँ सेन्टरबाट लिन सकिन्छ । यसैगरी ग्राहकहरुले यस सेन्टरबाट आफ्नो सिम फोरजीमा अपग्रेड गर्ने, सिम तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन, सिम ईसिममा अपग्रेड गर्न, सीयुजी नम्बरहरुको आवश्यक फेरबदल गर्ने, बिज प्लान, अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ्ग सुचारु गर्ने, बिल तिर्ने, ब्यालेन्स रिचार्ज र ट्रान्सफर गर्ने लगायतका ग्राहक सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्छन् । रोड्रिगेजले उक्त अवसरमा कम्पनीको ‘सधैं अन’ योजनाका बारेमा प्रकाश पारे । उनका अनुसार यो योजना यस्तो प्रकारको नेपालमा नै पहिलो योजना भएको र यसले मोबाइल डेटामा प्याक सकिए पश्चात मेन ब्यालेन्स काटिने समस्या हटाएर सेवामा पहुँच अझ सहज र सुलभ बनाएको छ । ‘सधैं अनले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो मेन ब्यालेन्स काटिने डर नराखी आफ्नो डेटा सधैं अन राख्न मद्दत गर्दछ किनकि आजको डिजिटल युगमा धेरै कार्यहरू अनलाइनमार्फत नै गरिने हुनाले उनीहरू सधैं अनलाइन रहनु आवश्यक रहन्छ’, उनले भने । नयाँ सेन्टरले आइतबार देखि शुक्रबार हप्ताको ६ दिन ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्नेछ । यस अघि एनसेलले ट्राफिक चोक अगाडि दमौलीमा रहेको आफ्नो पुरानो एनसेल सेन्टरबाट ग्राहक सेवा प्रदान गर्दैै आएको थियो । आफ्नो ग्राहक सेवालाई अझ सहज बनाई उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न एनसेलले देशका विभिन्न भागमा ३० वटा भन्दा बढि एनसेल सेन्टरहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ ३५ औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ स्थापनाको ३४ वर्ष पुरा गरी ३५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । महासंघ ३५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बिहीबार राजधानीस्थित महासंघको सचिवालयमा आयोजना गरिएको स्थापना दिवसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्नका लागि उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर सरकारले योजना बनाइरहेको बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति, स्वदेशी उत्पादन निर्देशिका पनि परिमार्जन गरेर ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगसँग सरकार सँगसँगै हिंड्ने, सरकारको तर्फबाट असल प्रयास भइरहने प्रतिवद्घता व्यक्त गर्दै उनले जुनसुकै उद्योगहरुलाई निश्चित पूर्वाधार सरकारले दिनुपर्छ, विशेष गरी घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले ३५ वर्षमा महासंघ सात वटै प्रदेश, सबै जिल्ला, ३४१ वटा पालिकाहरुमा क्रियाशील रहेको भन्दै ३५ हजार भन्दा बढी उद्योगहरु महासंघका सदस्य रहेको बताए । उद्यमीहरुका समस्यामा सरकारसँग पुलको काम गर्दै आएको उनले बताए । सरकारले विगतमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जाका बारेमा बजेट मौन देखिएकोले यसलाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी मौद्रिक नीति मार्फत यसको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । देशभरका लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरुको बजार प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्यात गृह स्थापनाका लागि महासंघले दिएको सुझावलाई बजेटमा नसमेटिएकोले यसलाई सुधार गरिनुपर्ने उनले बताए। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको छाता संस्थाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै महासंघको स्थापना भएको स्मरण गराउँदै यस्ता उद्योगहरुलाई अर्थतन्त्रको इञ्जिन भनेर भने पनि व्यवहारमा देख्न नसकिएको बताए । कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार अञ्जना श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुर्य कँडेल, उपाध्यक्षहरु शेभा गुरुङ, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, हरिहर थापा, शान्ता बास्कोटा, मोहन कटुवाल, महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी, केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिता अवाल लगायतले आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा महासंघका सचिवहरु महेन्द्र चित्रकार र रुद्र न्यौपाने, केन्द्रिय महिला उद्यमी समिति वागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष सुलोचना श्रेष्ठ, केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिका महासचिव डा. सोनी महतो, सचिव दीपा शाक्य, महासंघ काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष सीता कार्कीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । स्थापना दिवसकै अवसर पारेर महासंघ केन्द्रका साथै प्रदेश, जिल्लादेखि पालिकासम्म रहेका महासंघका संगठनहरुले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइरहेका छन् ।
