बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक स्वीकृत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु डा चन्दा कार्की भण्डारी, लक्ष्मी तिवारी, अशोककुमार चौधरी, प्रेम सुवाल, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई, सरिता भुसाल, सोविता गौतम, निशा डाँगी, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रकुमार केसी र नागिना यादवले भाग लिई आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा र वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न उक्त विधेयक ल्याउनुपरेको बताए । उनले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेखित तीनै तहको सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्रको व्यवस्थित कार्यन्वयन गर्न, हालैका दिनमा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश बैंकहरु खोल्न सुरु गरिसकेका सन्दर्भमा विधेयकको आवश्यकता औँल्याए । मन्त्री पुनले भने, ‘नेपालको समग्रमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धी गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाइ स्थायित्व कायम गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थापन नियमन कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको हो ।’
पुनः मतगणनाको आदेशविरुद्ध व्यासका मेयर न्यौपाने सर्वोच्चमा
काठमाडौं । तनहुँको व्यास नगरपालिकाको मत गणना विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपानेले एक विवादमा उच्च अदालत पोखराले पुनः मतगणनाको आदेश दिएपछि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उब्जाउँदै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । रिटमा पुनः मतगणनाको आदेश रोक्न तत्कालका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रसासनले उक्त रिटमा सुनुवाइका लागि जेठ २७ गतेका लागि पेसी तय गरेको छ । उच्च अदालत पोखराको आदेश अनुरूप पुनः मतगणना गरिए आफूलाई अपूरणीय क्षति हुने मेयर न्यौपानेको दाबी छ । उच्च अदालत पोखराले गत जेठ १ गते व्यास नगरपालिकाको पुनःमतगणना गर्न आदेश दिएको थियो । उच्चले आगामी असार २ गते बिहान १० बजेदेखि पुनः मतगणना गर्न भनेको छ। २०७९ वैशाखमा भएको स्थानिय निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवार बनेका दीपकराज जोशीले पुनः मतगणनाको माग गर्दै उच्च उदालत पोखरामा रिट दिएका थिए । पुर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीका छोरा रहेका दीपकराजले निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप लगाउँदै दिएको रिटमा पुनः मतगणनाको आदेश भएपछि कानुनी विवाद सिर्जना हुँदै आएको छ।
अब वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने कार्यको शुभारम्भ भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य अनलाइन प्रणालीमामार्फत गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार विभागसँग समेत समन्वय गरी कन्सुलर सेवा विभागले निर्माण गरेको अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण प्रणालीको आजबाट कार्यान्वयन भएपश्चात सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजान नेपाली नियोग समक्ष अनलाइनबाट आवेदन गर्ने र आवेदन स्वीकृति भएपछि मात्र राजश्व रकम भुक्तानी कार्य हुने जानकारी दिए । तत्पश्चात उक्त मागपत्रहरु अनलाइनबाट नै वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा आइपुग्ने र वैदेशिक रोजगारी विभागले रुजु गरी आवश्यक श्रम स्वीकृति प्रदान हुने बताए । यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित रोजगार दाता कम्पनी, व्यक्ति एवं छनोट गर्ने कम्पनी लगायत सबैले आफ्नै घर वा कार्यालयबाट माग पत्र प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट नै पूरा गर्नसक्ने, आफ्नो आवेदनको प्रगति विवरण हेर्नसक्ने, कुनै कागजात तथा विवरण नपुगे अनलाइनबाट नै अपडेट गर्नसक्ने, विचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित भइ कार्यालयमा भीडभाड नहुने, रोजगारदाता र श्रमीक छनोट गर्ने एजेन्सी लगायतका विवरणहरु सुरक्षित रहने बताए । रिहाद बाहेक अन्य राजदुतावासमा यसअघि मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने गरेको पनि जानकारी दिए । ‘यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित रोजगार दाता कम्पनी, व्यक्ति एवं छनोट गर्ने कम्पनी लगायत सबैले आफ्नै घर वा कार्यालयबाट माग पत्र प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट नै पूरा गर्नसक्ने, आफ्नो आवेदनको प्रगति विवरण हेर्नसक्ने, कुनै कागजात तथा विवरण नपुगे अनलाइनबाट नै अपडेट गर्नसक्ने, विचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित भइ कार्यालयमा भीडभाड नहुने, रोजगारदाता र श्रमीक छनोट गर्ने एजेन्सी लगायतका विवरणहरु यसमा सुरक्षित रहन्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले अनलाइन प्रणालीले श्रमीकहरुको हक र हितको लागि साथै रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई नियन्त्रण र उनीहरुलाई सहजीकरणका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्यालरीको करेन्सी नेपाली वा युएस डलरमा राख्न सुझाव दिए । स्यालरी राख्ने प्रणालीमा अंग्रेजी भए अमेरिकन छलर र मिलेसम्म नेपालीमा नै राख्न सुझाव दिए । ‘ति संस्थाहरु हामीले गर्ने बित्तिकै, श्रम मन्त्रालयले गर्ने बित्तिकै यो सिस्टममा अटोमेटिक नआउने हुन्छ वा हुँदैन त्यसमा स्पष्ट होस्, नआउने छ भने आउने बनाइयोस्, यो अटो नै हुनुपर्छ । स्यालरीको करेन्सी त्यही देशको माथि सेलेक्ट गरेको पैसामा देखाउँछ होला, त्यस कारण हामीले नेपाली रुपैयाँमा पनि बुझ्न पर्ने भएकाले त्यो दिनको अटोमेटिक रेट राख्न मिल्छ । यदी त्यो मिलेन भने युएसए डलरमा मिल्छ’, उनले भने । उनले यस प्रणालीको शुभारम्भ नेपाली राजदुतावास अबुधाबीबाट गरिएको र अब क्रमैसँग छिटै अन्य नेपाली राजदुतावासहरुबाट समेत अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्रको प्रमाणिकरण हुने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
सुरक्षण मुद्रण विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०८१ पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गरेकाे सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नेपालभित्रै सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न भने समय लाग्ने बताइन् । उनले खरिद नियमावलीको व्यवस्था र सरकारी प्रावधान सबै पालना गर्नुपर्ने भएकाले यही मितिदेखि काम सुरु हुन्न भनेर तोक्न नसकिने बताइन् । कयौँ मेसिन छपाइ गर्नसक्ने स्थितिमा रहे पनि अन्य कयौँ मेसिन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ २७ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ ।
नेप्से परिसूचक झिनो अंकले घट्यो, कारोबार बढ्यो
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारका दिन नेप्से परिसूचक झिनो अंकले घटेर बन्द भएको छ । बुधबार सामान्य अंक घटेर बन्द भएको नेप्से बिहीबार पनि सोही क्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । नेप्से परिसूचक १.९३ अंक घटेर २०७७.७८ विन्दुमा झरेको छ । नेप्से घटेपनि यस दिन कारोबार रकम भने बढेको छ । आज ३२२ स्टकको ८६ लाख ८२ हजार कित्ता सेयर ५८ हजार ७४८ पटक खरिदबिक्रि हुँदा ४ अर्ब ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । हिजो ३ अर्ब ९९ करोडको सेयर कारोबार भएको थियो । १३ उपसमूहमध्ये यस दिन ५ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने ८ उपसमूहको परिसूचक घटको छ । आज व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक १.९६ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, लघुवित्त र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक करिब १ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको वित्त उपसमूहको परिसूचक आज सर्वाधिक २.०८ प्रतिशत घटेको छ । आज इमर्जिङ्ग नेपाल, भगवती हाइड्रोपावर र मिड सोलु हाइड्रोपावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरमूल्य करिब १० प्रतिशत बढेको छ भने माण्डु हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य करिब साढे ८ प्रतिशत बढेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ । कम्पनीको १८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । आज सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.२७ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ०.३५ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.५२ अंक घटेको छ ।
सरकारले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको हो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा यस्तो बताएका हुन् । उनले स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायी एकै खालको हुन नहुने विषय उठान भएकाले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याएर बैंकलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए । यसको लागि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि ल्याएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश बैंकहरु खोल्न शुरु गरेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० ल्याइएको हो । मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छौं’, उनले भने । उनले नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गरे ।
आइएमएफले नेपाललाई ५ अर्ब ५९ करोड ऋण दिने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेको छ । कोषको एसिया प्रशान्त डिभिजनअन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा टिडियान किन्डा नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेको हो । भेटमा कोषले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– इसिएफ) अन्तरगतको चौँथो किस्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई इसिएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकाशा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात चौँथो किस्ताबापत ४२ मिलियन अमेरिकी डलर ९ पाँच अर्ब ५९ करोड उपलब्ध गराउन बाँकी छ । विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकाशा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षाका लागि कोषको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । मन्त्री पुनसँगको भेटमा डा किन्डाले आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधाको समीक्षा पूरा हुने चरणमा रहेकाले बाँकी रकम छिट्टै निकाशा गर्ने जानकारी दिए । उनले नेपालले वित्त र मौद्रिक नीतिको सुधार तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राम्रो प्रगति गरेको जनाउँदै प्रशंसा गरे । आइएफएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यमअवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसिएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको बताए । विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको उक्त रकम नेपालले बजेटरी सहायता शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ ।
महानगरको स्वास्थ्य विभागद्वारा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई १५ दिनभित्र आफ्नै औषधि पसल (फार्मेसी) सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वमा औषधि पसल सञ्चालन नगरेकाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै अस्पताललाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख सजिना महर्जनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरभित्र सञ्चालित अधिकांश अस्पतालको आफ्नो स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन नभएको र अन्य व्यक्तिलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिँदा उपभोक्त गुणस्तरीय फार्मेसी सेवाबाट बञ्चित भइरहेको तथा चर्को मूल्यमा औषधिजन्य सामग्री बिक्री भइरहेको भन्ने गुनासो बढेपछि आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।’
