अब घरबाटै एनओसी लिन सकिने
काठमाडौं । वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन सक्ने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सानोठिमीस्थित एनओसी शाखाले एनओसी सर्टिफिकेट लाई फेसलेस बनाउन एनओसी अनलाइन पोर्टल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू)बीच एपीआई गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको हो । उक्त प्रयोजनका लागि यही वैशाख ४ गते त्रिविसँग सम्झौता भएको छ भने केयूसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । योसँगै विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि आफ्नो प्रमाणपत्र आफैले प्रिन्ट गरी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै विश्वविद्यालयसँग अन्तरआवद्धता हुनुभन्दा अगाडि आवेदकले आवेदन दिइसकेपछि, आवेदकले राखेको नागरिकताको विवरण गृह मन्त्रालयसँग अन्तरआवद्धता भएको ‘सिटिजन इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट’ (सीआइएमएस) मा भेटिएको अवस्थामा र आवेदकले राखेको एनईबीको रजिस्ट्रेसन नम्बर, जन्ममिति विवरणको आधारमा एनईबीसँग अन्तरआवद्धता भएको सिस्टमबाट प्रमाणपत्र देखिएमा आवेदक विवरणहरू रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु नपर्ने भएको छ । तर फेसलेस बनाउँदा आवेदकले स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्न जाँदाको हकमा आवेदनमा विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट राख्नु पर्ने र विश्वविद्यालयका प्रणालीहरूसँग अन्तरआवद्धता नभएकाले आवेदक सर्टिफिकेट विवरणहरू रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहेको थियो । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको ‘रेभिन्यू इन्फरमेशन क्यासलेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (रिमास) सँग अन्तरआवद्धता भएकाले एनओसीको राजस्व पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत लिइएको छ । एप्रुभ भएको एनओसी सर्टिफिकेट आवेदकले आफ्नै प्रोफाइलबाट पेपरलेस डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । सर्टिफिकेटमा क्यूआर कोड भएकाले क्यूआर स्क्यानरबाट हेर्न सकिनेछ । त्रिवि र केयूसँग अन्तरआवद्धता भएपछि आवेदकले स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्न जाँदाको हकमा आवेदकले आवेदनमा राखेको विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन नम्बर, जन्ममिति विवरणको आधारमा त्रिवि र केयूसँग फेसलेस अन्तरआवद्धता भएको सिस्टमबाट प्रमाणपत्रका विवरणहरू देखिने र आवेदक सर्टिफिकेट विवरणहरू रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु नपर्ने एनओसी शाखाले जनाएको छ ।
देउवा पक्षको निष्कर्स : पार्टी एकताका लागि वर्तमान नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बीच निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको भेलाले पार्टी एकताको जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता प्रदान गरेपछि देउवा पक्षका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू आगामी रणनीति तय गर्न तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्को निवासमा जुटेका थिए । सो भेलाले पार्टीभित्रको विभाजन अन्त्य गर्दै एकताको वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो । भेलामा सहभागी नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै त्यसपछिको राजनीतिक दिशाबारे गम्भीर छलफल सुरु भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूबीच अबको भूमिकाबारे स्पष्ट रणनीति बनाउन आवश्यक देखिएको छ । भेलापछि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै नेता जितजंग बस्नेतले सर्वोच्चको निर्णयपछि पार्टीभित्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको जानकारी गराए । उनले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयपछि कुन हिसाबले जाने भन्नेबारे विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएकाहरूको छलफल हो ।’ देउवा पक्षले एकता, समन्वय र समावेशितालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका तय गर्ने संकेत गरेको छ । यसले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र भावी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा नयाँ बहस सुरु हुने देखिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि छलफलमा व्यस्त देउवा–खड्का समूह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष काठमाडौंमा छलफलमा जुटेका छन् । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनविरूद्ध देउवा–खड्काले दिएको रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि शनिवार र (आज) आइतबार पनि देउवा–खड्का समूहका नेताहरू छलफलमा छन् । शनिवार खड्का निवास गोल्फुटारमा छलफल भएकोमा आज धुम्बाराहीमा छलफल भएको हो । छलफलमा खड्का, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनबहादुर विश्वकर्मा, रामहरि खतिवडा लगायत सहभागी छन् । अदालतको पछिल्लो फैसलाले कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ । देउवा–खड्का पक्षले आफ्नो आगामी रणनीति तय गर्न यो बैठक डाकेको बुझिएको छ । यद्यपि अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्ने उनीहरूले बताइसकेका छन् ।
मानव बेचबिखन र अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदामा सुझाव माग
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दुई ऐन संशोधनको मस्यौदाबारे सुझावका लागि आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यही साताभित्र सुझाव दिन आह्वान गरेको हो । कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्रावधान समावेश गरिएको र मस्यौदामा सरोकार भएकाहरूबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि सार्वजनिक गरिएकाले इच्छुक सबैलाई आफ्नो राय सुझाव दिन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोबोटले तोड्यो मानव कीर्तिमान, खेलकुदमा नयाँ अध्याय सुरु
काठमाडौं । चीनको तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको प्रविधि विकासलाई झल्काउने घटनामा बेइजिङमा आयोजित हाफ–म्याराथनमा एक मानवाकृति रोबोटले मानव विश्व कीर्तिमान नै उछिन्दै ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । यस उपलब्धिले खेलकुद र कृत्रिम बौद्धिकताको सङ्गममा नयाँ युग सुरु भएको सङ्केत दिएको छ । बेइजिङ इकोनोमिक–टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट एरिया (बेइजिङ ई–टाउन) बाट सुरु भएको २१ किलोमिटरको दौड चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता अनरद्वारा विकसित रोबोटले ५० मिनेट २६ सेकेन्डमा पूरा गर्दै पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भयो । यो समय मानव हाफ–म्याराथन विश्व कीर्तिमानधारी युगान्डाका धावक ज्याकोब किप्लिमोले मार्चमा बनाएको करिब ५७ मिनेटको समयभन्दा उल्लेखनीय रूपमा छिटो हो । गत वर्ष पहिलो पटक आयोजना गरिएको यस प्रतियोगितामा विजेता रोबोटले २ घण्टा ४० मिनेट ४२ सेकेन्डमा दूरी पार गरेको थियो । त्यसको तुलनामा यस वर्षको प्रदर्शनले रोबोट प्रविधिमा भएको तीव्र प्रगति प्रस्ट पारेको छ । प्रतियोगिताको आकार पनि यसपटक उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै १०० भन्दा बढी टोलीहरूको सहभागिता रहेको थियो, जसमा पाँच विदेशी टोली समेत समावेश थिए । दौड पूर्ण रूपमा सहज भने रहेन । केही रोबोटहरू प्रारम्भमै लड्न पुगे भने केही अवरोधमा ठोक्किएका थिए । यद्यपि, आयोजकका अनुसार करिब ४० प्रतिशत रोबोटहरूले कुनै मानवीय हस्तक्षेप बिना स्वायत्त रूपमा पूरा मार्ग तय गर्न सफल भए, बाँकी भने रिमोट कन्ट्रोलमार्फत सञ्चालन गरिएका थिए । प्रतियोगितामा एउटा रोबोटले ट्राफिक प्रहरीको भूमिका निर्वाह गर्दै सहभागीहरूलाई हातको सङ्केत र आवाजमार्फत निर्देशन दिएको दृश्यले दर्शकहरूको ध्यान खिचेको थियो, जसले रोबोटको बहुआयामिक प्रयोगको सम्भावना झल्काएको छ । चीनमा प्रविधिको विकास केवल औद्योगिक प्रगतिको विषय मात्र नभई रणनीतिक प्रतिस्पर्धासँग पनि जोडिएको छ । विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धालाई मध्यनजर गर्दै बेइजिङले आफ्नो पछिल्लो पञ्चवर्षीय योजनामा ‘विज्ञान र प्रविधिको सीमालाई लक्षित गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको योजनाअन्तर्गत मानवाकृति रोबोटजस्ता उन्नत प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । लन्डनस्थित प्रविधि अनुसन्धान संस्था ओमडियाको हालैको प्रतिवेदनअनुसार एजिबोट, युनिट्री रोबोटिक्स र युबीटेक रोबोटिक्स कर्पजस्ता चिनियाँ कम्पनीहरू विश्व बजारमा सामान्य प्रयोजनका मूर्त बौद्धिक रोबोट उत्पादन र आपूर्तिमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएका छन् । ती कम्पनीहरूले गत वर्ष मात्र हजारौँ युनिट रोबोट विश्वभर पठाएका थिए, जसले चीनको यस क्षेत्रमा बढ्दो प्रभावलाई पुष्टि गर्दछ । यस घटनाले केवल एउटा दौड जित्ने उपलब्धि मात्र नभई, मानव क्षमतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम कृत्रिम प्रविधिको तीव्र विकासको सङ्केत दिएको छ, जसले आगामी दिनमा खेलकुददेखि उद्योगसम्म व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
वीरगन्जमा अतिक्रमित संरचना भत्काउन सुरु
वीरगन्ज । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले आइतबार बिहानैदेखि वीरगञ्जमा मुख्य सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काउन सुरु गरेको छ । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतको गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्म सडकको बीच भागबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर सडक विस्तारका लागि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सुरु गरिएको हो । सडक डिभिजन हेटौँडा कार्यालयले अब बिहान पाँच बजेदेखि करिब एक दर्जन एक्जाभेटर लगाएर अतिक्रमित संरचना हटाउन थालेको र समग्रमा करिब एक हजार २०० घरटहरा भत्काइने जनाइएको छ । कार्यालयका इन्जिनियर भोला साहले सर्वोच्च अदालतको फैसला र सङ्घीय सरकारको निर्देशनअनुसार नै अतिक्रमित संरचना भत्काउन सुरु गरिएको जानकारी दिए । 'मापदण्ड विपरितका घर टहरा भत्काउन पटक–पटक सूचना जारी गरेको थियौँ, तर अटेर गरेपछि एक्जाभेटर लगाएर भत्काउन थालेका हौँ', उनले भने, 'यसले सडक विस्तार अभियानलाई अघि बढाउन सहज हुनेछ ।' वीरगञ्जको मुख्य सडकमा घरटहरा रहेका घरधनी, व्यापारी तथा व्यवसायीले भने स्थानीय प्रशासनले १२ घण्टाभन्दा छोटो सूचना दिएर घरखाली गर्न निर्देशन दिँदा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । यहाँको घण्टाघरमा घर रहेका घरधनी कन्हैयालाल केशरीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि भत्काउने विषयमा कुनै पनि गुनासो नभए पनि पर्याप्त समय नदिएकाले समस्या भएको गुनासो गरे । 'घर तथा पसल खाली गर्नका लागि कम्तीमा एक साताको समय दिएको भए आफूहरूले स्वस्फूर्त सरसमान हटाउने मौका पाउने थियौँ', उनले भने । वीरगञ्ज महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख हरि भुसालले आइतबार बिहानदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नगर प्रहरीको कडा सुरक्षा निगरानीमा अतिक्रमित संरचना भत्काइएको जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले शनिबार साझ सूचना जारी गर्दै आज बिहान ४ः३० बजेभित्र गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्म सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो । बिहानैदेखि मुख्य सडक खण्डमा संरचना भत्काइएपछि आज दिउँसो १२ः३० बजेसम्म यहाँ बिजुली तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ । रासस
विष्णुमति खोलामा पेस्तोल र गोली भेटियो
काठमाडौं । विष्णुमति खोला किनारमा चार थान पेस्तोल र ५८ राउण्ड गोली भेटिएको छ । खोला सफा गर्ने क्रममा आइतबार बिहान पेस्तोल र गोली फेला परेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका–१५ शोभाभगवतीस्थित विष्णुमति खोला किनारबाट टाइप- ५४ पेस्तोल र सोही पेस्तोलको म्यागजिन ७ थान भेटिएको हो । प्रहरीले पेस्तोल र र गोली जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएको हुनसक्ने आशंका गरेको छ ।
संविधान संशोधनको तयारीमा कांग्रेस : उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकतत्वमा १६ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ । २०८२ चैत्र ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहितको १६ सदस्यीय शक्तिशाली समिति निर्माण गरेको हो । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको गतिशीलता, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले यो पहलकदमी लिएको हो। उपसभापति भुषाल संयोजक रहेको समितिमा कानुन क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्वहरूको सहभागिता छ । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेर बहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी र ललितकुमार बस्नेत सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया विक सदस्य रहेका छन् भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अधिवक्ता राजु कटुवाललाई दिइएको छ । समितिलाई संविधान संशोधनका सन्दर्भमा बृहत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने मुख्य ५ वटा कार्यविवरण तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन आफ्नो मूल दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान एक गतिशील दस्तावेज हो, यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।’ कांग्रेसले नागरिक सर्वोच्चता, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत संरचनामा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारले संविधान संशोधनका लागि अघि बढाएको ‘बहसपत्र’ को कदमलाई कांग्रेसले स्वागत गरेको छ । यस विज्ञ समितिले दिने सुझावका आधारमा कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउने र अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग ‘साझा राष्ट्रिय धारणा’ निर्माणका लागि संवाद सुरु गर्ने जनाएको छ । कावा मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस अध्ययनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
