प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा ऋण खन्याउँदा मुलुक संकटमा पर्न सक्छ : कल्याण श्रेष्ठ
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले उत्पादनशील प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध ऋण लगानी गर्दा मुलुक दीर्घकालीन ऋण संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋण : परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिने विषयलाई केवल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नहेरी संसद्, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले यसको औचित्य, उपयोग र प्रतिफलमाथि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जलविद्युत्, सिँचाइ र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि ऋण लिने गरिए पनि सुशासन, शासन प्रणालीमा सुधार र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । मुलुकका अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेको दाबी गर्दै उनले आयोजनाको उत्पादकत्व मूल्याङ्कन नगरी ऋण लगानी गर्नु गम्भीर त्रुटि हुने बताए । यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म हुने भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यको आर्थिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे । प्राविधिक अध्ययनभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा आयोजनाहरू अघि बढ्नु चिन्ताजनक रहेको उनको टिप्पणी छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत पुगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले ऋणको प्रतिशतभन्दा पनि त्यसले उत्पादन वृद्धि र आर्थिक प्रतिफलमा कस्तो योगदान पुर्याइरहेको छ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘हामी क्षमता अभिवृद्धिमा किन सुधार गर्दैनौँ ? किन त्यसमा जोड दिँदैनौँ ? जलविद्युत्, सिँचाइ र शिक्षा क्षेत्रमा ऋण आउला, तर प्रणाली सुधार (सिस्टम रिफर्म), कानुनी शासन र सुशासन सुधारका लागि ऋण लिइएको छ ? त्यस्तो प्रस्ताव नै कम आउँछ । पुल, विद्यालय र अन्य पूर्वाधार बनाउन ऋण लिने कुरा हामी बुझ्छौँ, तर ती पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिइरहेको छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।’ उनले पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्नुको सट्टा त्यसको प्रतिफल, उत्पादकत्व र ऋण चुक्ता गर्न सक्ने क्षमताको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऋण लिने अघिदेखि नै योजना छनोट र ऋण खर्चपछिको मूल्याङ्कनसम्म सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालले जिम्मेवार ढङ्गले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘ऋण लिनु हुँदैन’ भन्ने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पार्यो : पूर्वगभर्नर नेपाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कर्जा विस्तार गर्नुहुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋण : परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्ला तीन–चार वर्षयता कर्जा विस्तार ६–७ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले नेपालमा सार्वजनिक ऋणलाई लिएर अनावश्यक नकारात्मक धारणा बनाइएको टिप्पणी गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार धेरै नभएको बताए । नेपालको अधिकांश वैदेशिक ऋण शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको न्यून ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिसहित लिइएको भन्दै उनले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अर्थराजनीतिक निर्णयहरूले अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याप’मा पारिरहेको दाबी पनि गरे । आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु मुलुकका लागि मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर नेपालले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको पनि बताए । उनले भने, ‘ऋणबारे नेपालमा यस्तो भाष्य निर्माण भएको छ कि कर्जा विस्तार गर्नु नै हुँदैन। यो भाष्य यसरी विकसित भयो कि पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुनै सकेको छैन । अनि हामी भन्छौँ, ऋण बढी भयो । खासमा अर्थ–राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पारिरहेको छ । अहिले हेर्दा नेपालको कुल जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत ऋण भए पनि अत्यन्त न्यून ब्याजदर र लामो म्याचुरिटी पिरियडको छ । शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको अवस्था छ । आईएमएफको त शून्य ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध हुन्छ ।’ उनले श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।
खल्तीबाट डिम्याट र मेरोसेयर नवीकरण गर्दा १०० प्रतिशत क्यासब्याक जित्ने अवसर
काठमाडौं । आइएमई खल्ती लिमिटेड (खल्ती) ले डिम्याट तथा मेरोसेयर खाता नवीकरण गर्ने प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै ‘१०० प्रतिशत उपहार’ योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । योजनाअन्तर्गत खल्तीमार्फत डिम्याट तथा मेरोसेयर नवीकरण गर्ने हरेक १५ दिनमा १०० जना भाग्यमानी प्रयोगकर्ताले आफूले तिरेको शुल्क बराबरको १०० प्रतिशत क्यासब्याक प्राप्त गर्नेछन् । यो योजना साउन महिनाभर सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएको छ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले डिम्याट खाताको वार्षिक नवीकरण शुल्क साउन १५ गतेभित्र बुझाउन आग्रह गरिसकेको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क नतिरे साउन १६ गतेदेखि डिम्याट खाता रोक्का हुन सक्ने र त्यसले सेयर खरिद–बिक्रीलगायत पूँजीबजारसम्बन्धी कारोबारमा असर पार्न सक्ने भएकाले समयमै नवीकरण गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । हाल डिम्याट खाताको वार्षिक नवीकरण शुल्क १०० रुपैयाँ र मेरोसेयरको ५० रुपैयाँ रहेको छ । प्रयोगकर्तालाई समयमै नवीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले क्यासब्याक योजना ल्याइएको खल्तीले जनाएको छ । खल्तीका अनुसार प्रयोगकर्ताले एपको ‘फाइनान्सियल सर्भिसेस’ अन्तर्गत ‘मेरोसेयर एन्ड डिम्याट रिन्युअल’ सेवामार्फत वा खल्ती पेमेन्ट गेटवेमार्फत पनि सहज रूपमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । घरमै बसेर २४सै घण्टा सुरक्षित रूपमा सेवा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आजको बजारभाउ : ३० रुपैयाँको गोलभेँडादेखि १ हजारको च्याउसम्म
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ७०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १५०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ८०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सक्खरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु २००, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १५०, प्याज (हरियो) रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, सजिवन प्रतिकिलो रु ३००, जिरीको साग प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु २००, पुदिना प्रतिकिलो रु ४००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु २००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १८०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २००, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु २००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, अमला प्रतिकिलो रु २८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
राजविराजका विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
काठमाडौं । सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा आज बिहान ५ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर्फ्यु आदेश जारी भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै जिल्लामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम कृष्ण थापाद्वारा जारी आदेशअनुसार राजविराज नगरपालिकाभित्र पूर्वमा खाँडो खोला, पश्चिममा हुलाकी राजमार्गको जुडनी-ढलही, उत्तरमा रूपनी रोडको बसबिट्टी चोक र दक्षिणमा कोशी पश्चिम मूल नहर (विष्णुपुर गाउँपालिका सीमा) सम्मको क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ ।
ब्रोड पिकमा हिमपहिरोमा ५ नेपालीसहित १० आरोही सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । उत्तरी पाकिस्तानको ब्रोड पिकमा हिम पहिरोमा प्रख्यात पर्वतारोही निर्मल पुर्जा नेतृत्वको १० सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय आरोहण टोली सम्पर्क विहीन भएको छ । पाकिस्तान अल्पाइन क्लबका उपाध्यक्ष करार हैद्रीले बिहीबार राति जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार निर्मल पुर्जाको नेतृत्वमा रहेको आरोहण टोली हिम पहिरोमा परेसँगै सम्पर्क विच्छेद भएको छ । उक्त टोलीमा निर्मल पुर्जासहित पाँच जना नेपाली, एक पाकिस्तानी, एक ओमानी, एक अमेरिकी, एक चिनियाँ तथा अर्का एक आरोहीको राष्ट्रियता नखुलेको एशोसिएटेट प्रेसले जनाएको छ । पाकिस्तान अल्पाइन क्लबका अध्यक्ष मेजर जनरल इरफान अरशद तथा क्लबका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले तत्काल खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालनका लागि सरकारी अधिकारीहरूसँग समन्वय गरिरहेका जनाएका छन् ।
पार्टी त्यागेपछि एमालेले गुमायो मेयरसहित ६ जना जनप्रतिनिधि
काठमाडौं । दल त्याग गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी-लेनिनवादी) अर्थात् नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ६ जना जनप्रतिनिधिले पद गुमाएका छन् । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी-लेनिनवादी)बाट निर्वाचित ६ जना जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेको ठहर गर्दै उनीहरूको पद रिक्त भएको जनाएको हो । आयोगका अनुसार मोरङको बेलबारी नगरपालिका-३ का वडा अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-१० का वडा अध्यक्ष दलबहादुर राना, खोटाङको दिक्तेल-रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१४ का वडा अध्यक्ष दिनेशकुमार राई, खोटेहाङ गाउँपालिका-४ का वडा सदस्य प्रदीप आचार्य, रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रेमलाल शाह कानु तथा सोही नगरपालिकाको वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष रामप्रवेशप्रसाद कुर्मीको पद रिक्त भएको हो । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ उपदफा १ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिम सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा उनीहरूको निर्वाचित पद स्वतः रिक्त भएको निर्णय गरेको जनाएको हो । आयोगका अनुसार नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले पार्टी विधान विपरीत गतिविधि गरी दल परित्याग गरेको निर्णयसहितको जानकारी आयोगमा पठाएको थियो । सोही आधारमा आयोगले साउन १४ गते उनीहरूको पद रिक्त भएको निर्णय गरेको हो ।
पहिलोपटक कन्सल्टेशन पेपर सार्वजनिक, सर्ट सेलिङ लागू गर्ने बाटो खुल्दै
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको धितोपत्र बजारमा मार्जिन कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्राविधिक व्यवस्थासम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले बजारको तयारीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न तथा सरोकारवालाको राय-सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले ‘नेपालको धितोपत्र बजारमा मार्जिन कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ सार्वजनिक परामर्शका लागि पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा एकै दिनभित्र खरिद-बिक्री, सर्ट सेलिङ र व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसैअनुरूप बोर्डले पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मार्जिन कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो तथा छोटो बिक्री सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ । बोर्डका अनुसार विश्वका विकसित पुँजी बजारमा यस्ता वित्तीय सेवाले बजारलाई थप गहिरो, प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । सोही अनुभवलाई आधार बनाएर नेपालको पूँजी बजारलाई समयानुकूल, आधुनिक, सुरक्षित तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विकास गर्ने उद्देश्यले यी व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारी गरिएको हो। बोर्डले सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, सक्षम बजार पूर्वाधार, प्रभावकारी सूचना प्रविधि प्रणाली, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ता संरक्षणका उपाय अपरिहार्य रहेको जनाएको छ । चार अध्यायमा विभाजन गरिएको अवधारणापत्रमा नेपालको पूँजी बजारको वर्तमान अवस्था, संरचनागत विश्लेषण तथा सुधारको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका लागि उपयोगी सिकाइ, नियामकीय प्रभाव विश्लेषण तथा नेपालका लागि उपयुक्त मार्जिन कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र छोटो बिक्रीको नीतिगत ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ । अवधारणापत्रमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवाला निकायको भूमिका पनि स्पष्ट गरिएको छ । साथै कानुनी सुधार, नियामकीय पुनर्संरचना, बजार पूर्वाधार सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको आधुनिकीकरण, जनशक्ति विकास, लगानीकर्ता शिक्षा तथा चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीतिलाई समेटिएको छ । बोर्डले सार्वजनिक परामर्शबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मार्जिन कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र छोटो बिक्रीसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । सम्बन्धित सबै पक्षलाई आफ्ना सुझाव बोर्डको इमेलमा पठाउन पनि आग्रह गरिएको छ । बोर्डका अनुसार यी धितोपत्र वित्तीय सेवा कार्यान्वयन भएपछि नेपालको पूँजी बजारमा स्थायित्व कायम हुने, तरलता बढ्ने, व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार हुने, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास हुने तथा निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन पूँजी परिचालनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
