२० प्रतिशत घट्यो बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर औसत २ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्ष बैंकहरूको औसत आधारदर ८.०७ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको हो । प्रतिशतका आधारमा अघिल्लो वर्षको तुनलामा बैंकहरूको आधारदर औसत २० प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्षको असारमा बैंकहरूको आधारदर औसत १०.०५ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । बैंकहरूले निक्षेपतर्फ निरन्तर ब्याजदर घटाएपछि आधारदर घट्न पुगेको हो । बैंकको आधारदर घट्नु भनेको कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः घट्नु हो । त्यसैले एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर पनि औसत २० प्रतिशत घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको आधारदर घट्दा ऋणीका लागि सहज हुन्छ । बैंकहरूले आधारदरमा प्रिमियम थपेर ब्याजदर तोक्छन् । आधारदर जति नै कम भयो बैंकको ब्याजदर पनि त्यतिनै कम हुँदै जान्छ । गत असारको वित्तीय विवरण हेर्दा सबैभन्दा कम आधारदर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेकाले कर्जाको ब्याजदर पनि कम हुन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले आधारदर २६.८२ प्रतिशतले घटाएर ६.६० प्रतिशत बिन्दुमा कायम राखेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको आधारदर ९.०२ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । समीक्षा अवधिमा माछापुच्छ्रे बैंकको आधारदर २३.०९ प्रतिशत घटेर ८.२६ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । यस बैंकबाट पनि कर्जा लिँदा कम ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो वर्षको असारमा बैंकको आधारदर १०.७४ प्रतिशत आधारदर थियो । गत असारसम्म एभरेष्ट बैंकको २३.०२ प्रतिशत घटेर ७.२९ प्रतिशत बिन्दु, सानिमा बैंकको २२.८५ प्रतिशत घटेर ७.८३ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल एसबीआई बैंकको २२. ७१ प्रतिशत घटेर ८.३० प्रतिशत बिन्दु, सिटिजन्स बैंकको २१.४० प्रतिशत घटेर ८.२६ प्रतिशत बिन्दु, प्रभु बैंकको २१.०६ प्रतिशत घटेर ८.०२ प्रतिशत बिन्दुमा आधारदर कायम राखेका छन् । यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकको २०.७४ प्रतिशत घटेर ८.५२ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइमएई बैंकको २०.६८ प्रतिशत घटेर ८.०९ प्रतिशत बिन्दु, नबिल बैंकको १९.८५ प्रतिशत घटेर ७.६३ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम बैंकको १९.६७ प्रतिशत घटेर ८.४९ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल बैंकको १९.६५ प्रतिशत घटेर ७.९७ प्रतिशत बिन्दु, कृषि विकास बैंकको १९.५८ प्रतिशत घटेर ८.०९ प्रतिशत बिन्दुमा आधारदर झारेका हुन् । यस्तै एनएमबी बैंकको १८.८० प्रतिशत घटेर ८.४२ प्रतिशत बिन्दु, सिद्धार्थ बैंकको १८.१६ प्रतिशत घटेर ८.११ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १७.८४ प्रतिशत घटेर ७.६९ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयन बैंकको १६.३९ प्रतिशत घटेर ९.०८ प्रतिशत बिन्दु, कुमारी बैंकको १८.४४ प्रतिशत घटेर ८.८९ प्रतिशत बिन्दु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १४.९५ प्रतिशत घटेर ६.७१ प्रतिशत बिन्दु र एनआईसी एशिया बैंकको ७.९१ प्रतिशत घटेर ९.१९ प्रतिशत बिन्दुमा आधारदर झारेका हुन् । अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर एकल अंकमा भएकाले ऋण लिँदा पनि कम लागत लाग्ने गर्दछ । बैंकहरुले आफ्नो आधारदरमा केही निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्छन् ।
जापान जाने विद्यार्थीले सहजै शैक्षिक कर्जा पाउने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, आइएमई लिमिटेड तथा जापानिज भाषा शिक्षक संघ नेपाल (जाल्टान) बीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल, आइएमई लिमिटेडका प्रमुख सम्बन्ध व्यवस्थापन सुशिल थापा तथा जाल्टानका अध्यक्ष राजेन्द्र केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उच्च शिक्षाका लागि जापान जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई सहज शैक्षिक कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा त्रिपक्षीय समझदारी भएको हो । समझदारीअनुसार बैंकले जाल्टानबाट सिफारिस भएका विद्यार्थीहरुलाई जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा उच्च शिक्षाका निमित्त आवश्यक पर्ने शैक्षिक कर्जा प्रवाह गर्नेछ । यसैगरी, जापान गए पश्चात् विद्यार्थीहरुले जापानबाट आइएमईबाटै सजिलैसँग नेपालमा पैसा पठाउन सक्ने बैंकले बताएको छ ।
लघु जीवन बीमाको व्यापार करिब १७ करोड, कुनको कति ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लघु जीवन बीमा कम्पनीहरुले करिब १७ करोड रुपैयाँ बढीको व्यापार गरेका छन् । हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३ लघु जीवन बीमा कम्पनीले एक वर्षमा १६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्नेमा क्रेष्ट माइक्रो लाइफ रहेको छ । क्रेष्टले ९ करोड ७६ लाख रुपैयाँको व्यापार गर्दा गार्डियन माइक्रो लाइफले ४ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । यसैगरी लिबर्टी माइक्रोले २ करोड ९१ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । हालसम्म उक्त कम्पनीहरुको १ लाख ६८ हजार ५७ वटा बीमालेख सक्रिय रहेको छ ।
लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेस, यस्ता छन् सुझावहरु
काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्नुपर्ने र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा सुझाव दिइएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरुले लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने लगायत छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकहरुले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरु बारेमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ-आफ्ना ऋणीहरुको तथ्यांक संकलन गरी नियतवस कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरु यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेस गर्न निर्देशन दिने लगायत छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्नु पर्ने कार्यहरुमा समयमा कर्जाको साँवा व्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरुलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिने लगायतका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रुपमा किस्ता तिर्ने लगायत छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरुको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन आवश्यक भएको बताइन् । प्रतिवेदनका अनुसार २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । त्यसमध्ये ३ वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था र बाँकी ५२ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ४ खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल प्रवाह गरेका छन् । कुल बचत १ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र सापटी रकम २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबीच २०८० साल चैत्र २ गते अर्थमन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैदिन लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
चाडपर्वअघि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अघि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा बोल्दै समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रुपमा आपूर्ति गरी कृत्रिम अभाव र कारोबजारी रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नियमति बजार अनुगमन गर्न र सर्वसाधरणको सहज पुहँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको समयअवधि र क्षेत्रगत दायरा बिस्तार गर्न निर्देशन दिए । ‘बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृतिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रुपमा आपूर्ति गरी कृतिम अभाव र कारोबजारी रोक्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिन्छु’, उनले भने । उनले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक पसलमा मूल्यसूचि अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था र तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिने जानकारी दिए ।
सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि सरकारले सबै उपायहरू अवलम्बन गर्छ : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्नका लागि सबै उपायहरू अवलम्बन गर्ने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सिमलताल दुर्घटना अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लेखकले सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्नका लागि सरकारले सबै उपायहरु अवलम्वन गर्ने बताएका हुन् । उनले सडक दुर्घटनाहरु निरन्तर भइरहेका भन्दै यस्ता दुर्घटनाहरू न्युनिकरण गर्न आवश्यक भएको बताए । दुर्घटना हुन नदिने कुराको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक भएको भन्दै यसको निम्ति सरकारले सबै उपायहरु अवलम्बन गर्ने स्पष्ट पारे । सिमलताल दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि मन्त्रालय सँगसँगै अन्य निकायहरूको भुमिका हुने भन्दै सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मातहतका निकाय र सरोकारवाला निकायहरुलाई पत्राचार गर्ने जानकारी दिए । ‘हामी सबैको साझा चासो र चिन्ताको विषय भएको हुनाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अबका दिनहरुमा यस्ता सडक दुर्घटनाहरुलाई न्युनिकरण गर्नका लागि हामीले अपनाउनुपर्ने सबै उपायहरु अपनाउनेछौँ’, उनले भने । चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका २९ को सिमलटार भन्ने ठाउँमा गत असार २८ गते पहिरोमा परी दुई यात्रुवाहक बस बेपत्ता भएको थियो । काठमाडौंबाट गौरको लागि छुटेको गणपति डिलक्समा ३६ जना यात्रु रहेकोमा ३ जना यात्रु मात्रै जीवित रहेका थिए । त्यस्तै वीरगञ्जबाट काठमाडौंको लागि आउँदै गरेको एञ्जल डिलक्स बसमा ३६ जना यात्री रहेकोमा कोही पनि जिवित फेला परेका छैनन् । हालसम्म २४ वटा शव फेला परेकोमा १९ जनाको मात्र सनाखत भएको अवस्था छ ।
प्लेस्टोरमा नदेखिने भयो इसेवा
काठमाडौं । डिजिटल वालेट इसेवाको एप्लिकेशन गुगल प्लेस्टोरमा नदेखिने भएको छ । अनलाइन डिजिटल भुक्तानी वालेट सेवा कम्पनी इसेवा प्रालिको इसेवा एप्लिकेशन प्लेस्टोरमा डाउनलोड गर्न नमिल्ने भएको हो । केही समयअघिसम्म सामान्य रूपमा चलिरहेको इसेवा एप अचानक प्लेस्टोरमा नदेखिने भएको हो । तर, इसेवाले भने कम्पनी लिमिटेमा परिणत भएपछि विवरण थप गर्दा प्लेस्टोरबाट हटेको जनाएको छ । इसेवा प्रालि इसेवा लिमिटेडमा परिणत भएको र त्यससँग सम्बन्धित विवरण स्टोरमा अपडेट गर्नुपर्ने भएकाले डाउनलोड गर्न नमिल्ने भएको कम्पनीले जनाएको छ । प्लेस्टोरमा डाउनलोड गर्नका लागि २४ घण्टाको समय लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ । तर, हाल डाउनलोड गरी सञ्चालनमा रहेका एपमा भने कुनै असर नपर्ने इसेवाले जनाएको छ । ‘इसेवा लिमिटेडमा परिणत भएसँगै उक्त विवरण गुगल प्लेस्टोर र डाटा यूनिभर्सल नम्बिरिङ सिस्टम (डीयूएनएस)मा अपडेट गर्ने क्रममा छ । त्यसकारण इसेवा एप अस्थाई रुपमा प्लेस्टोरमा उपलब्ध नभएको हो । तर, अहिले डाउनलोड भैसकेको इसेवा एपहरूलाई केहि असर पर्दैन,’ इसेवाले एक सूचनामा भनेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई अनुहार हेरेर क्षमा दिँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार रोकथाम, नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिवद्धता दृढ रहेको बताएका छन् । समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली बनाउने सरकारको अभियानमा भ्रष्टाचार खतरनाक तगारोको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको अन्त्य गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागिपर्ने बताएका हुन् । मंगलबार संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भ्रष्टचार गर्नेलाई अनुहार हेरेर क्षमा दिने काम सरकारले नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार सम्बन्धि शुन्य सहनशीलता, म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने स्पिरिट रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा तलमाथि हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने अडान पनि राखे । कसैलाई दुःख दिने नियतका साथ सरकारले कुनै पनि काम नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । ‘सरकार यसमा कुनै पनि हिसावले कम्प्रमाइज गर्ने अथवा कसैले कसुर गर्यो भने मुख हेरेर, अनुहार हेरेर कसुरमा क्षमा गर्ने काम गर्दैन । अर्को कुरा अहिलेको सरकार प्रतिसोधका लागि होइन, अर्थतन्त्रमा सुधार, समाजमा सुधार, विकासमा गति ल्याउनका लागि हो’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार प्रतिसोधका नभइ अर्थतन्त्रमा सुधार, समाजमा सुधार, विकासमा गति ल्याउनका भएको पनि दोहोर्याए ।
