दुई समस्याग्रस्त सहकारीका ३४१ बचतकर्ताले पाए बचत फिर्ता
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कान्तिपुर सेभिङ र पशुपति सहकारीका ३४१ जना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार कान्तिपुर सेभिङ सहकारीका ३३४ जना र पशुपति सहकारीका ७ जना बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाएका हुन् । बचतकर्तालाई वितरण गरिएको रकम समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली गरी संकलन भएको रकमबाट भुक्तानी गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिले साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका ६५ जना ऋणीबाट ऋण असुली गरिएको जानकारी दिएको छ । ऋण असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बचत फिर्ता प्रक्रिया पनि निरन्तर अघि बढाइएको समितिको भनाइ छ । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा कम रकम बचत गरेका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गरिएको हो । आगामी दिनमा बचत रकमको आधारमा वर्गीकरण गर्दै अन्य बचतकर्तालाई पनि चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
देवेनरा ग्रुपमा प्रहरी छापापछि निजी क्षेत्र आक्रोशित, सूचना संयन्त्रको समीक्षा गर्न माग
काठमाडौं । विराटनगरस्थित देवेनरा ग्रुपको घर तथा व्यवसायमा नेपाल प्रहरीले गरेको छापाप्रति निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले साउन १८ गते बिहान ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी करिब पाँच घण्टासम्म गरिएको छापामा कुनै गैरकानुनी वस्तु वा प्रमाण फेला नपरेको भन्दै प्रहरीको सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । विज्ञप्तिमा अपुष्ट सूचनाका आधारमा उद्योगी–व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने शैलीमा गरिएको कारबाहीले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको उल्लेख छ । कानुन कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भए पनि त्यसक्रममा नागरिकको सम्मान, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, व्यवसायको निरन्तरता र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सरकारले लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला यस्ता घटनाले सरकारको नीति र व्यवहारबीच असन्तुलन देखिएको दाबी गरेको छ । यसबाट सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास कमजोर हुने र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । विज्ञप्तिमार्फत छापा तथा अनुसन्धानअघि प्रयोग हुने सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयता र प्रमाणिकताको पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । अपुष्ट सूचनाका आधारमा हुने कारबाहीले निर्दोष उद्योगी–व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक साखमा क्षति पुग्ने भन्दै यस्ता गतिविधिप्रति सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसायलाई शंकाको दृष्टिले नभई सहकार्य, पारदर्शिता, कानुनी सुनिश्चितता र आपसी विश्वासका आधारमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
विदेश अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि नबिल बैंकको ‘एजुकेशन हब’ सञ्चालनमा
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई लक्षित गर्दै काठमाडौंको पुतलीसडकमा ‘नबिल बैंक एजुकेशन हब’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अर्न्स्ट, नबिल बैंकका अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले संयुक्त रूपमा हबको उद्घाटन गरे । बैंकका अनुसार एजुकेशन हबबाट विदेश अध्ययनको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी, अभिभावक तथा शैक्षिक परामर्शदाता संस्थालाई बैंकिङ, शिक्षा कर्जा, विदेशी मुद्रा सेवा, वित्तीय योजना र आवश्यक परामर्श एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ । अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरीले शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानी राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीलाई आवश्यक वित्तीय पहुँच र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हब स्थापना गरिएको बताए । उनले आगामी दिनमा देशभरका शाखामा पनि एजुकेशन हबको अवधारणा विस्तार गरिने जानकारी दिए । अष्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अर्न्स्टले हबको सुरुवातले नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच शिक्षामार्फत जनशक्तिमा लगानी गर्ने सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने बताए । उनले विद्यार्थी र अभिभावकका लागि ‘एकद्वार सेवा केन्द्र’को अवधारणालाई समयानुकूल र व्यवहारिक भन्दै प्रशंसा गरे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यस प्रकारको सेवा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको दाबी गरे । उनले विदेश अध्ययनको सम्पूर्ण यात्रामा आवश्यक बैंकिङ सेवा, शिक्षा कर्जा, विदेशी मुद्रा सुविधा र वित्तीय परामर्शलाई एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइने बताए । बैंकका अनुसार एजुकेशन हबमा शैक्षिक बैंकिङसम्बन्धी विशेषज्ञ टोली रहनेछ । विद्यार्थीले अध्ययन अवधिभर कर्जा किस्ता तिर्न नपर्ने ‘मोरेटोरियम’ सुविधासहित विशेष सेवा पनि प्राप्त गर्नेछन् । नबिल बैंकले एजुकेशन हब शाखाको विकल्प नभई शिक्षा क्षेत्रका ग्राहकलाई छिटो, सहज र विशेषज्ञ बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने विशेष केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।
व्यवसाय निरन्तरताका लागि एमएसएमईमा बीमा पहुँच बढाउन जोड
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा बीमा पहुँचसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमईज : द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ प्रतिवेदनले बीमा पहुँच विस्तारका लागि नीतिगत तथा नियामकीय सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । अध्ययनले एमएसएमईलाई प्राकृतिक विपद्, जलवायुजन्य जोखिम र व्यवसाय अवरोधबाट जोगाउन बीमालाई वित्तीय उत्पादन मात्र नभई व्यवसाय निरन्तरता र आर्थिक उत्थानशीलताको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यूएनडीपीको इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी (आईआरएफएफ) को सहयोगमा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले अध्ययन तयार गरेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै एमएसएमई क्षेत्रमा बीमा पहुँच विस्तार र वित्तीय उत्थानशीलताबारे नीतिगत संवाद पनि गरिएको थियो । अध्ययनअनुसार एमएसएमईले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिए पनि विभिन्न जोखिमप्रति अत्यधिक संवेदनशील छन् । त्यसैले विपद् जोखिम व्यवस्थापन र व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि प्रभावकारी बीमा प्रणाली आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एमएसएमईको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले बीमा शुल्कमा उपलब्ध सरकारी सहायतालाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखे । यूएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले एमएसएमई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले बीमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समावेशी बीमा प्रणाली विस्तारका लागि सरकार, बिमा प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशीलदेव सुवेदीले अध्ययनका सिफारिसले एमएसएमईका लागि बीमालाई दिगो विकासको रणनीतिक साधनका रूपमा स्थापित गर्न र आगामी नीतिगत सुधारमा मार्गनिर्देशन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त ग रे। कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूले अध्ययनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै एमएसएमई क्षेत्रमा रहेको बीमा संरक्षणको अन्तर घटाउन साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सिद्धार्थ बैंकको नाफा साढे ३ अर्ब, लाभांश क्षमता २६.१५ प्रतिशत
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्ममा खुद नाफा ४.५४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५१ करोड ९४ लाख ९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले ३ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ७.२४ प्रतिशत बढेर ९ अर्ब ५ करोड ११ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ८ अर्ब ४३ करोड ९८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख ९० रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १२ अर्ब ५ करोड १६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ५ अर्ब १६ करोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ११ अर्ब ९ करोड ८६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ४ अर्ब ९८ ३१ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख ३० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता २६.१५ प्रतिशत रहेको छ । १८ अर्ब २९ करोड ४४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा १६ अर्ब ९२ करोड ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ३२.७१ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब २७ अर्ब १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ९.०५ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ३३ अर्ब ८७ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले २ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड १३ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब १४ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ७३.६३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २२.७६ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २३.०६ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १७.१३ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ २२५.१७ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा २.६२ प्रतिशतबाट बढेर ३.५३ प्रतिशत पुगेको छ ।
इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण जापान एयरलाइन्सको नाफामा ८० प्रतिशतको गिरावट
काठमाडौं । जापान एयरलाइन्स (जेएएल) ले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आफ्नो खुद नाफामा भारी गिरावट आएको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार अप्रिलदेखि जुनसम्मको तीन महिनामा खुद नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८०.२ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब ३५ करोड येन (करिब ३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) मा सीमित भएको छ । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिलाई नाफा घट्नुको मुख्य कारण मानिएको छ । नाफामा उल्लेख्य गिरावट आए तापनि कम्पनीको कुल विक्री (सेल्स) मा भने सुधार देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विक्री ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब २३ अर्ब ७४ करोड येन पुगेको छ । कम्पनीले सन् २०२७ मार्चमा समाप्त हुने चालू आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो पूर्व अनुमानित वित्तीय प्रक्षेपणलाई यथावत राखेको छ । जसअनुसार यस वर्ष कम्पनीले १ खर्ब १० अर्ब येन खुद नाफा आर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.१ प्रतिशतले कम हो । त्यस्तै, कुल २१ खर्ब येन बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ४.१ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
१३ घरधनीलाई घरजग्गा तत्काल खाली गर्न निर्देशन
काठमाडौं । पुरातत्व विभागले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने तयारीमा रहेको प्राचीन तिलौराकोट क्षेत्रभित्र अधिग्रहण गरिएका घर तथा जग्गा तत्काल खाली गर्न सम्बन्धितलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले नेपाल सरकारको नाममा अधिग्रहण भइसकेका घर तथा जग्गा तत्काल खाली गरी विभागलाई बुझाउन सम्बन्धित घरधनीलाई आग्रह गरेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को सम्भावित विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि तिलौराकोट आसपासका घर तथा जग्गा क्रमशः अधिग्रहण गर्दै आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा तिलौराकोट वरपरको जमिनमुनि पुरातात्त्विक महत्वका संरचना फेला परेकाले ती संरचनाको संरक्षण तथा थप अध्ययन-अनुसन्धानका लागि अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ गतेको निर्णयअनुसार अधिग्रहण गरिएका १३ घर तथा जग्गा पुरातत्व विभागको नाममा आइसकेकाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल खाली गर्न विभागले आग्रह गरेको हो । विभागले मुआब्जा बुझिसकेपछि पनि घर वा जग्गा खाली नगर्ने व्यक्तिको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम विभाग आफैंले खाली गराउने चेतावनी दिएको छ । त्यस क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च तथा अन्य दायित्व सम्बन्धित घरधनीबाटै असुल गरिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गोबरी र मालपारा क्षेत्रका १३ जना घरधनीका घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । केहीको घर मात्र र केहीको घरसहितको जग्गा अधिग्रहण गरिएको विभागले जनाएको छ ।
पोखरामा ग्यास आपूर्तिमा समस्या, सिलिन्डर बोकेर लाइनमा सर्वसाधारण
काठमाडौं । देशभर एलपी ग्यासको अभाव देखिएसँगै सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । कास्कीको पोखरा क्षेत्रमा पनि ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएपछि उपभोक्ता खाली सिलिन्डर बोकेर डिपोहरूमा लामो लाइन बस्न बाध्य भएका छन् । यो असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालको नेतृत्वमा पोखरास्थित प्रमुख ग्यास विक्रेता ‘चेरिस्मा इम्पोरियम’मा छड्के अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बाहिरका कम्पनीले मागअनुसारको ग्यास नपठाउँदा केही समय आपूर्तिमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे । बजारमा ग्यासको अभाव नहुने भन्दै उनले उपभोक्तालाई त्रसित नहुन र आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय नगर्न आग्रह गरे । उनले अबका दुई–तीन दिनभित्रै बजारमा ग्यासको आपूर्ति पूर्णतः सहज हुने बताए । 'प्रशासनको पहल र समन्वयका कारण अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आउन थालेको छ,' उनले भने, 'नेपाल ग्यास, बाबा ग्यासलगायत कम्पनीहरूले पोखराका लागि ग्यास पठाइसकेका छन् । हाल पोखरामा दैनिक आठदेखि १० हजार सिलिन्डर ग्यास भित्रिरहेको छ ।' ग्यास व्यवसायीले भने उपभोक्ताले अत्यधिक भण्डारण (होर्डिङ) गरेकाले बजारमा अभाव चुलिएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको युद्धको हल्ला र अभाव हुने डरले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गरेको चेरिस्मा इम्पोरियमकी सञ्चालक सीता बरालले बताइन् । उनले व्यवसायीमा भन्दा पनि उपभोक्ताकै तहमा धेरै ग्यास सञ्चित रहेको जिकिर गरिन् । 'हामीले ग्यास लुकाएका छैनौँ, आपूर्ति हुनासाथ वितरण गरिरहेका छौँ,' उनले भनिन्, 'केही उपभोक्ताले चार–पाँचवटासम्म सिलिन्डर स्टक राख्नुभएको छ, जसले गर्दा वास्तविक आवश्यक भएकाहरूले ग्यास पाउन सकेका छैनन् ।' जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना वा कालोबजारी गर्नेमाथि कडा निगरानी राखिने जनाएको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित बनाउन प्रशासनले व्यवसायी र ग्यास विक्रेता संघसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ ।
