रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वित्तीय विवरण झुटो, अनुसन्धान गर्न सीआईबी पठाइयो फाइल
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रारम्भिक अनुसन्धानसहितको फाइल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाएको छ । वित्तीय विवरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर तयार पारेको फाइल शुक्रबार सीआईबीमा पठाएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले बताए । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर तयार पारेको फाइल शुक्रबार सीआईबीमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘थप अनुसन्धान सीआईबीले अघि बढाउँछ ।’ बोर्ड आफैँले आईपीओ अनुमति दिएको रिलायन्स स्पिनिङको वित्तीय विवरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी फाइल तयार पारेर सीआईबीमा बुझाएको हो । बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा के छ भन्नेबारे भने उनले खुलाउन चाहेनन् । बोर्ड स्रोत भने रिलायन्स स्पिनिङले वित्तीय विवरण नै झुटाे पेस गरेकाे देखिएको बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘प्रारम्भिक विवरण हेर्दा रिलायन्स स्पिनिङको वित्तीय विवरण नै दोषी देखिएको छ, बाँकी अनुसन्धान सीआईबीले पूरा गर्छ ।’ धितोपत्र बोर्डको ऐनमै झुटा विवरण पेस गर्ने कम्पनीका विषयमा थप अध्ययन गर्न प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ, सोहीबमोजिम सीआईबीलाई थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइएको स्रोतको भनाइ छ । धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा १०० मा कम्पनीले झुटो विवरण वा लिखत बनाउन नपाउने उल्लेख छ । सेबोनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई महँगो मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिएपछि यस विषयमा सीआइबीमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि सीआइबीले यसबारे भएको के हो भनेर असार अन्तिम साता सेबोनमा पत्राचार गरेको थियो । सेबोनले त्यसको एक महिना पछि प्रहरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धानसहितको फाइल पठाएको हो । रिलायन्स स्पिनिङले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयरमध्येबाट १० प्रतिशतले हुन आउने विदेशमा रहेका श्रमिकलाई १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । कम्पनीले प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ तोकिएको थियो । कम्पनी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई भने सेयर बिक्री गरिसकेको छ । रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ गत असार २७ गतेबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई बिक्री खुला गरिने भनिएको थियो । कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा जालसाजी रहेको देखिएपछि आमसर्वसाधारणदेखि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म कुरा उठेको थियो । लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै वित्तीय अवस्थामा कैफियत देखिएको रिलायन्स स्पिनिङलाई बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ अनुमति दिनुको कारणबारे प्रष्ट जवाफ पठाउन ७ दिनको समयसीमा दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्डको रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम आइपीओ रोक्न रिलायन्स स्पिनिङ र धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई धितोपत्र बोर्डले पत्र पठाएको थियो ।
मनसुन अवधिभरि एक करोड वृक्षरोपण गर्न वनमन्त्री शाहीको निर्देशन
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले मनसुन अवधिभरि देशभरि करिब एक करोड वृक्षरोपण गर्न निर्देशन दिएका छन् । मनसुन अवधिमा नेपालभरि बृहत् रूपमा वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गर्न प्रदेशस्तरमा रहेका सबै वन कार्यालय भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष कार्यालय र देशभरिका सात सय ५३ स्थानीय तहमा करिब एक करोड वृक्षरोपण सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरिएको मन्त्री शाहीले बताए । वृक्षरोपण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै निकायलाई आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालय मातहतका निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री शाहीले पछिल्लो दुई सय वर्षमा मिथेन, नाइट्रसअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण वायुमण्डलमा परेका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सबैले भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताए । ‘जलवायु परिर्वतनले हिमालयलगायत मानव जीवन, सामाजिक, आर्थिक विकास, जैविक विविधता, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्यउन थालेको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो, हिमपहिरो, खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा बढ्न थालेको छ । त्यसैले यसको न्यूनीकरणको लागि बृहत् वृक्षरोपण गरी हरियाली बढाउन जरुरी छ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा सन् २००४ मा प्रकाशित प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने अहिले विश्वमा उत्र्सजन हुने ६० प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड वन जङ्गलले सोक्ने गरेकाले सबैले यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइएको छ । ‘प्रत्येक घर, कार्यालय अगाडि कम्तीमा एउटा मात्र रुख रोप्न सके पनि वातावरणीय लाभका साथै हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ । सडकको दायाँबायाँ किनारमा पनि वृक्षरोपण गर्दा हरियालीले गाउँ सहरको शोभा पनि बढाउँछ,’ मन्त्री ठकुरीले सोमबार जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सानिमा बैंकका ग्राहकलाई बुद्ध एयरमा ८ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सानिमा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई डिजिटल बैंकिङका माध्यम प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानीको प्रोत्साहन गर्न बुद्ध एयरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । सानिमा बैंकको भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल भुक्तानी गर्दा बुद्ध एयरको टिकटमा ८ प्रतिशतको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छुटका लागि ग्राहकहरूले बुद्ध एयरको कार्यालय वा एयरपोर्टको काउन्टरबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले यसैगरी ग्राहकहरूलाई विभिन्न छुट तथा अफर प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको अधिकतम प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । छुटको विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइट https://www.sanimabank.com/digital-banking/offers मा उपलब्ध छ । सानिमा बैंकको देशको सातै प्रदेशमा १३३ वटा कार्यालय तथा १२४ वटा एटिएम सञ्चालनमा रहेका छन् ।
चाँदबाग स्कुललाई जग्गा फिर्ता गर्न महानगरको ७ दिने ‘अल्टिमेटम’, फिर्ता नगरे ताला लगाउने चेतावनी
काठमाडौं । बाँसबारीस्थित चाँदबाग स्कुलले अतिक्रमण गरेको जग्गा खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाले थप एक साताको समय दिएको छ । एक साता पछाडि पनि जग्गा फिर्ता नगरे ताला लाग्ने चेतावनी दिएको छ । सोमबार महानगरको नगर प्रहरी बल स्कुलको जग्गा खाली गराउनका लागि पुगेको थियो । दुई दिनभित्र खाली गराउन भनेर महानगर प्रहरी बलको टोली पुगे पनि समय थप गरिएपछि त्यहाँबाट फर्किएको हो । विद्यालय सञ्चालकबाट जग्गा खाली गराउन समय थपको माग गरेपछि महानगरले ७ दिनको समय थप दिएको महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बताए ।
बैंकका कर्मचारीहरूले बुझे ६६ अर्ब रुपैयाँ तलब
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्मचारीहरूलाई ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तलब भुक्तानी गरेका छन् । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले कर्मचारीहरूलाई कर्मचारीहरूलाई १७.४६ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ८२ करोड २७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बढी तलब भुक्तानी गरेका हुन् । गत असारसम्म २० वटा बैंकले कर्मचारीहरूलाई ६६ अर्ब ६ करोड ४० लाख १३ हजार रुपैयाँ तलब खुवाएको तथ्याङ्क छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंकहरूले ५६ अर्ब २४ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँ तलब कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरेका थिए । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४५ हजार जना कर्मचारी बैंकमा कार्यरत छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४५ हजार जना कर्मचारी बैंकमा कार्यरत छन् । गत वर्ष कर्मचारीहरूलाई भुक्तान गरिएको तलबका आधारमा एक जना बैंकरले औसत १४ लाख ६६ हजार रुपैयाँसम्म बुझेको देखिन्छ । तर, उक्त तलब बैंकमा कार्यरत उच्च व्यवस्थापकदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीको समेत हो । गत वर्ष लक्ष्मी सनराइज बैंकको कर्मचारी खर्च अर्थात् तलब वृद्धि सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । बैंकको १२५.८२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाएको थियो । साविक लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक एकआपसमा मर्जपश्चात् कर्मचारी संख्या बढेकाले कर्मचारी खर्च पनि बढेको बैंकका चिफ फाइनान्सियल अफिसर तथा कम्पनी सचिव पियुसराज अर्याल बताउँछन् । कर्मचारीको तलब वृद्धि निरन्तर प्रक्रिया भएको र श्रम ऐन अनुसार ४ प्रतिशत बढाउनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । तर, गत वर्ष भने मर्जका कारण कर्मचारी संख्या बढेकाले कर्मचारीको तलब खर्च पनि वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकको कर्मचारी खर्च बढ्नु स्वभाविक हो । किनभने अघिल्लो वर्ष लक्ष्मी बैंकको मात्रै कर्मचारी थियो भने गत वर्ष सनराइज बैंकको गरी २ बैंकका कर्मचारी भएपछि कर्मचारी खर्च बढेको हो,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष १५ सय जना कर्मचारी थिए भने अहिले ३ हजार कर्मचारी पुगेका छन्, त्यसैले कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्न पुगेको हो ।’ गत वर्ष कुमारी बैंकको कर्मचारी खर्च ९९.३६ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष यस बैंकले २ अर्ब २० करोड ९८ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो । यस्तै हिमालयन बैंकको ५४.८५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ४५.०७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ३२.९५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको २७.७१ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १८.२६ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ६९ करोड २० लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइमएई बैंकको ११.६१ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ७.२९ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ६.५३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेका हुन् । नबिल बैंकको ५.३२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ४.५६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको २.९० प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २.८३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेका हुन् । तर, गत वर्ष विभिन्न ६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । गत वर्ष माछापुच्छ«े बैंकको ०.१५ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । यस्तै सिटिजन्स बैंकको ०.४४ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८८ करोड १४ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकको ०.७७ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ९६ करोड १४ लाख रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको १.७५ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ६४ करोड २० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ३.७२ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ७४ करोड ८ लाख रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकको १०.६६ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ४३ करोड १९ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । बैंकहरूले आआफ्नै कर्मचारी नीति नियम बनाएका हुन्छन् । सोही बमोजिम कर्मचारीहरूको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा वृद्धि हुने भएकाले बैंकको कर्मचारी बढ्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । कर्मचारीहरूको निरन्तर ग्रेड वृद्धि भइरहन्छ । जस्तो कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा सेवासुविधा बढ्छ भने कुनै कर्मचारीको सेवा अवधिका आधारमा वृद्धि हरने गरेको एक बैंकरले बताए । ‘बैंकको आआफ्नो कर्मचारी नीति निर्देशन हुन्छन्, जसमा निश्चित प्रतिशत ग्रेड दिने भनिएको हुन्छ । त्यो ग्रेड कर्मचारीको पर्फमेन्स हेरेर हुन्छ,’ उनले भने, ‘फेरी ५ वर्ष, १० वर्ष, २० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा पनि तलब वृद्धि भइरहन्छ, तलब नबढेपनि ‘ग्राचुटी’ भने बढीरहन्छ, कहिलेकाहीँ नीतिगत व्यवस्थाका कारण कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने गर्दछ ।’ दुई बैंकका कर्मचारीलाई १७ महिनाको तलब, कुन बैंकमा कति महिनाको बोनस ? वाणिज्य बैंकमा ४५ हजारलाई जागिर, नयाँलाई सरकारी बैंकमा बढी अवसर
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सञ्चारमन्त्री गुरुङको निर्देशन
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आव २०८१/८२ मा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकाय र विभागमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित गत आव २०८०/८१ का कार्य प्रगतिबारे समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विषयगत मन्त्रालयको खर्च हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेकाले त्यसतर्फ जिम्मेवार हामी सबैको ध्यान जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले विकासका अवरोधका रूपमा पुराना ऐन, कानुन र नीति रहेको उल्लेख गर्दै बाधक देखिएका त्यस्ता ऐन, कानुनलाई समसामयिक, व्यावहारिक एवं कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नाले पनि कार्यप्रगतिमा वाधा अवरोध सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । सेवामा इमानदारीपूर्वक खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनावश्यक निकाय कटौती गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण सुनेपछि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र विभागीय प्रतिनिधिसँग सञ्चारमन्त्री गुरुङले राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिए । राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन, रेडियोे नेपाल, गोरखापत्रलगायतका संस्थानका आफ्नै चलअचल सम्पतिको संरक्षण र परिचालन गर्न उनले निर्देशन दिए । ‘हामीले हाम्रै सम्पतिको संरक्षण र परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अल अचल सम्पतिको भरपुर सदुपयोग गरेर राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिउँ ।’ उनले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमध्ये ‘डिजिटल नेपाल’, ‘स्याटेलाइट’ र ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र’ पनि हुनुपर्ने जिकिर गरे । मन्त्रालयले यिनै मुख्य तीन विषयलाई समेटेर ‘हिरो मिसन’ को रूपमा लिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल बनाउने, स्याटेलाईट र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (प्रिन्टीङ प्रेस) आफ्नै बनाउने उनले बताए । ‘अबको विकास सूचना प्रविधिको हो,’ उनले भने, ‘हामीले यी विषयलाई ‘हिरो मिसन’ का रूपमा लिई अघि बढ्नुपर्दछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठले समस्यामा अल्झिएर नभइ समाधानसहितको बैठक बस्न आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रविधिको विकास एवं विस्तारसहित रोजगारी सिर्जनाका सन्दर्भमा मन्त्रालयसँग आयोगले सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारको डिजिटल दशक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सबै कर्मचारीबीच सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताइन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायका प्रमुख र सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
एनसेलको कल, एसएमस र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध
काठमाडौं । एनसेलको सेवामा सोमबार दिउँसो साढे ३ बजेदेखि समस्या देखिएको छ । एनसेलको सिम प्रयोगकर्ताहरूले फोन नलाग्ने, डेटा नचल्ने र टावर नदेखाउने समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन् । एनसेलले यो विषयमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्राविधिक समस्याका कारण सेवाहरू अवरुद्ध भएको जनाएको छ । तर, समस्या के हो भन्नेबारे स्पष्ट खुलाएको छैन् । एनसेलले समस्या समाधानका लागि तदारुकताका साथ काम भइरहेको र सेवा यथाशीघ्र पुनः सुचारु गरिने बताएको छ ।
लक्जरी गाडी खरिद गर्न महालक्ष्मी विकास बैंकले कर्जा दिने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र अरेत इन्टरनेशनल प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंक र नेपालका लागि टेस्ला, अडी तथा पोर्श गाडीको आधिकारिक आयातकर्ता÷डिलर अरेत इन्टरनेशनल प्रालिबीच एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार बैंकमार्फत टेस्ला, अडी तथा पोर्शजस्ता लक्जरी ब्रान्डका गाडी खरिदका लागि ९.९९ प्रतिशतमै कर्जा प्रदान गरिने बैंकले जनाएको हो । विद्युतीय गाडीको हकमा अधिकतम ५ वर्ष अवधि रहने गरी भ्याट बिल वा कोटेशन मूल्यको ८० प्रतिशत, जुन कम हुन्छ, सो बराबरको कर्जा र विद्युतीय बाहेकको अन्य गाडीमा अधिकतम ८ वर्ष अवधी रहने गरी भ्याट बिल वा कोटेशन मुल्यको ५० प्रतिशत जुन कम हुन्छ, सो बराबरको कर्जा बैंकले प्रदान गर्नेछ । कर्जा लिन चाहने ग्राहकहरूले बैंकको आधिकारिक वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालहरू, सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू तथा पत्रपत्रिकामा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरेर समेत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
