अर्बौं रकम ठगेको आरोप लागेका तीन दर्जन सञ्चालक सिंहदरबारमा, बचत फिर्ताको प्रतिबद्धता के गरे ?
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले तीन दर्जन बढी सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमै बोलाएर बयान लिएको छ । समितिले हालसम्म तीन दजर्न सहकारीका सञ्चालकहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर बयान लिएको जानकारी दिएको हो । विभिन्न सहकारीको अर्बौं बचत ठगेको आरोपमा हाल हिरासत तथा जेलमा रहेका उनीहरुलाई गृह मन्त्रालयको सहयोगमा बयान लिइएको समितिले जानकारी दिएको छ । समितका सभापति सुर्य थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सहकारीको रकम ठगेको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई बोलाएर उनीहरूसाग छलफल गरिरहेका छन् । समिमितले हालसम्म शिवशिखर बहुउद्देश्यीय संस्थका पूर्व केदार शर्मा र उनकी श्रीमती गिता शर्मा, पशुपति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा कान्तिपुर सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष सीबी लामा, श्री लालिगुराँस सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी, सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, नागरिक विकास सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नुनम सुब्बा, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर उप्रेती(केबी उप्रेती) लगायत भीआईपी सञ्चालकहरुसँग बयान लिइसकेको जानकारी दिएको छ । यी हुन् बयान लिएका सञ्चालक -समस्याग्रस्त घोषणा भएको नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिका अध्यक्ष डा.तुल्सीप्रसाद भट्टराई । -बचत दुरुपयोगमा संलग्नका रूपमा आरोपित व्यक्तिहरूमध्ये हिमाल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि सूर्यविनायक–५, भक्तपुरका अध्यक्ष विज्ञान राई । -क्यापिटल सेभिङ्स एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि.क्षेत्रपाटी, काठमाडौंका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा । -कुमारी सेभिङ्स एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि. चावहिल, काठमाडौंका अध्यक्ष सूर्यध्वज न्यौपाने । -लुःनिभा बहुुउद्देस्यीय सहकारी संस्था, असन, काठमाडौंका अध्यक्ष(निलम्बित) मीनकृष्ण श्रेष्ठ । -सुमेरू वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कालीमाटीका कोषाध्यक्ष एवं सुमेरू पुल्चोकका लेखा प्रमुख रामकृष्ण अवाले । -दर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कीर्तिपुरका अध्यक्ष दिनेश दर्शनधारी । -स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, पुतलीसडकका अध्यक्ष तथा स्टाण्डर्ड मल्टीप्रपोज, जावलाखेल, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, न्युप्लाजा, कुबेर सेभिङ एण्ड क्रेडिट, महाराजगन्ज र प्रभु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, न्युरोडमा आबद्ध खेमराज निरौला । -गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका क्रियटिभ डाइरेक्टर तथा नोबडी प्रडक्सन प्रालिका संचालक विपिनकुमार आचार्य । -ज्येष्ठ वचत तगा ऋण सहकारी संस्थाका सचिवलगायत अन्य ८ वटा सहकारी संस्थाहरूसँगआबद्ध मधुसूदन पाठक(सिते बा) । -हाम्रो कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बालुवाटार, काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरूङ । -कृषि विकास बहुउद्देश्यीय, कुमारीपाटी, ललितपुर र कृषि विकास वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गट्ठाघर, भक्तपुरका अध्यक्ष तेजविक्रम थापा । -बराह वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.धरानका अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मा । -कल्याण उपकार सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लि. मानभवन,ललितपुरका अध्यक्ष लीलाबहादुर गुरूङ (एलवी) । -देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सातदोबाटो, ललितपुरका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईं । -सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व सचिव दीपेशकुमार पुन । -ओरियन्टल,प्यासिफिक सेभिङ, कोहिनुर हिल, कन्जुमर र भेगास वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा मुख्य संचालक सुधिर बस्नेत । -सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्था,बुटवलका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरूङ । -सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्था,बुटवलको प्रधान कार्यालयमा क्यासियर पदमा कार्यरत रोशनी गुरूङ । -मित्रमिलन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखराका अध्यक्ष रमण पौडेल । -बलिदानी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखरा र सिद्धिदाता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था,ललितपुरका अध्यक्ष अजय श्रेष्ठ । -प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, पोखराका अध्यक्ष शंकर कार्की र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइयो) सुरेन्द्रमणि पौडेल । -स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ । -सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखराका पूर्व सञ्चालक तथा सफ्टवेयर डेभलपर भविश्वर अर्याल । -सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखराका पूर्व सञ्चालक शिवकुमार -सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखराका सचिव तथा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक कुमार रम्तेल । कान्तिपुर सेभिङस एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ (सहकारी संस्था)का अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरी । -सिभिल सेभिङस एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ (सहकारी संस्था)का अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ । -आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर उप्रेती(केबी उप्रेती) । -सुमेरू वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.पुल्चोकका शेयरसदस्य राजबहादुर सिंह । सुमेरू वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.पुल्चोकका पूर्व अध्यक्ष हेमराज दाहाल । हालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद कँडेल । -पशुपति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा कान्तिपुर सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष सीबी लामा भनिने चन्द्रबहादुर तामाङ । -नागरिक विकास सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नुनम सुब्बा । -शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कौशलटार भक्तपुरका शेयर सदस्य, ऋणी तथा केदारनाथ शर्माकी श्रीमती गीता शर्मा । -तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा । -इमानसिंह राई, अध्यक्ष, गोरखा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ललितपुर -सुरेन्द्र भण्डारी, सचिव, कार्यकारी प्रमुख, श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी ।
स्याङ्जाका ११० लिफ्ट खानेपानी आयोजनाले विद्युत महसुलमा पाए १ करोड बढी अनुदान
वालिङ । स्याङ्जाका १ सय १० लिफ्ट खानेपानी आयोजनाले विद्युत महसुलबापत १ करोड बढी अनुदान पाएका छन् । गण्डकी प्रदेशभित्रका नागरिकलाई स्वच्छ, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षितरूपमा खानेपानी सेवा पुर्याउने उद्देश्यले लिफ्ट खानेपानीमा लाग्ने महसुलमा अनुदान दिइएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । प्रदेश सरकारले लिफ्ट खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान दिने नीति ल्याएसँगै गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्याङ्जाका १ सय १० आयोजनाले अनुदानबापत १ करोड ५ लाख १ हजार २ सय १४ रुपैयाँ पाएको उनले बताए । लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा विद्युत महसुल अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ का आधारमा स्थान तथा अनुदानग्राही छनोट गरी अनुदान दिइएको हो । स्थान तथा अनुदानग्राही छनोटका आधारअन्तर्गत मासिकरूपमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीलाई कुल विद्युत महसुलको शत्प्रतिशत अनुदान दिइएको हो । मासिक २५ हजारदेखि ४० हजारसम्मको महसुलमा ७५ प्रतिशत उपलब्ध गराइएको हो । तीन तह वा सोभन्दा बढी तहको लिफ्टिङ खानेपानी योजनाका हकमा ९० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ । मासिकरूपमा ४० हजारदेखि ६० हजारसम्मको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले कुल विद्युत महसुलको ५० प्रतिशत र तीन तहभन्दा बढीको लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको हकमा ६५ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ । मासिकरूपमा ६० हजारदेखि ८० हजारसम्म विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले कूल विद्युत महसुलको २५ प्रतिशत र तीन तहभन्दा बढी तह भएका योजनाले ४० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको कार्यालयका लेखापाल प्रेमप्रसाद रेग्मीले बताए । मासिकरूपमा ८० हजारभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने योजनामा १० प्रतिशत तथा तीन तहभन्दा माथिका योजनामा १५ प्रतिशत अनुदान कार्यालयले उपलब्ध गराएको हो । स्याङ्जामा सञ्चालनमा रहेका १ सय २० लिफ्ट खानेपानी योजनाले अनुदान रकमका लागि आवेदन दिएका लेखापाल रेग्मीले बताए । आवेदन दिएकामध्ये सबैको आवश्यक कागजात अपुग भएका र रित नपुगेकाले कुल १ सय १० योजनाले मात्रै विद्युत महसुलमा अनुदान पाएका हुन् ।
पर्साका सरकारी कार्यालयले गरे विनियोजित बजेटको ५२ प्रतिशत खर्च
वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकार मातहतका पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटको ५२.३४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले गत आवमा प्रदेश सरकार मातहतका १६ वटा सरकारी कार्यालय र १४ वटा स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ९५ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, सरकारी कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये २ अर्ब ३६ करोड २६ लाख २९ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन् । पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित बजेटको ६३.४३ प्रतिशत अर्थात ७६ करोड ९५ लाख ८२ हजार ४ सय २ रुपैयाँ चालु खर्च गरेका छन् । पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चको ४८.२६ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५९ करोड ३० लाख ४६ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय वीरगञ्जका प्रदेश कोष नियन्त्रक श्यामउदय ठाकुरले गत आवमा प्रदेश मातहत पर्साका सरकारी कार्यालयले विनियोजित बजेटको ५२.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको बताए । ‘मधेश प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले समयमै बजेट खर्च नगर्ने कारण अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च नभएको हो,’ उनले भने, ‘खर्च गर्दा पनि असार महिनामा मात्रै अत्यधिक खर्च गर्ने परिपाटीले समस्या ल्याएको हो । मलेपको फारम नम्बर अनुसारको खर्च नगर्ने प्रवृत्ति छ ।’ कोष नियन्त्रक ठाकुरले बजेट खर्च गर्न समयमै कार्यादेश र बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि नबढाउँदा समयमा खर्च नहुने समस्या देखिएको धारणा राखे । पर्सामा मधेश प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय १६ वटा र १४ स्थानीय तह छन् । मधेश प्रदेश सरकारले गत आवमा पर्सा जिल्ला मातहतका १४ स्थानीय तहलाई २४ करोड ७३ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सबै स्थानीय तहले सो अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ७३.०४ प्रतिशत अर्थात १८ करोड ६ लाख २२ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार गत आवमा प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले १ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख ८१ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो राजस्व रकममध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जको हिस्सा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी राजस्व अन्य कार्यालयको हो ।
हुन्डाईको फेष्टिभ डिलाइट सार्वजनिक
काठमाडौं । हुन्डाई गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल दसैंतिहार लक्षित फेष्टिभ डिलाइट २०८१ योजना सार्वजनिक गरेको छ । आफ्ना ग्राहकको दसैंतिहार विशेष र हर्षोल्लासपूर्ण बनाउन भन्दै हुन्डाईले विगतका वर्षहरूमा गाडीका साथै अन्य आकर्षक उपहारहरू दिँदै आएको छ । यस वर्ष पनि यही परम्परा कायम राख्दै १ जना भाग्यमानीले ‘मेड इन नेपाल’ हुन्डाई भेन्यू लक्की ड्रमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हुन्डार्ड फेष्टिभ डिलाइट २०८१ अन्तर्गत कुनै पनि हुन्डाई गाडी खरीदमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आकर्षक नगद छुट, स्क्राच कार्डमार्फत थप १ लाख रुपैयाँसम्म नगद छुटका साथै १ वर्षका लागि निःशुल्क सवारी बिमा तथा सवारी कर सुविधा पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार भदौ ११ गतेदेखि सुरु हुने नाडा अटो शो २०२४ मा बुकिङ गर्ने ग्राहकहरूले पनि यस योजना बाट लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबीच सम्झौता
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबीच सम्झौता भएको छ । महासंघमा आबद्ध घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई सहज र सुलभ तरिकाबाट कर्जा प्रवाह हुने गरी यस क्षेत्रको आर्थिक विकास एवं वित्तीय तथा व्यवसायिक शिक्षामा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । एक कार्यक्रमबीच भएको उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समिर शेखर बज्राचार्य र महासंघको तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताअनुसार अगामी दिनमा महासंघमा आबद्ध घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई बैंकले व्यवसाय तथा त्यसको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार मानी सरल र सहज तरिकाबाट सर्वसुलभ ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने र उद्यमीको विकासका लागि वित्तीय र व्यवसायिक साक्षारताको लागि सहकार्य गर्ने बताइएको छ । महासंघका अध्यक्ष सिंहले अगामी दिनमा झन सहज तरिकाबाट उद्योगीहरूले ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने र आवश्यक व्यावसायिक साक्षारतामा बैंकको सहकार्य हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । साथै, बैंकले ‘नेपालमै टिक्न सजिलो छ’ भन्ने नाराको साथ साना व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न मुक्तिनाथ सरल कर्जा योजनाहरू ल्याएको छ। बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न प्रिपेड डलर कार्ड , मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, अनलाइन कर्जा आवेदन, अनलाइन खाता खोल्ने, इन्टरनेट बैंकिङ, खाता मै रेमिट्यान्स जम्मा तथा मिस्डकल बैंकिङ (बचत सेवाको लागिः ९८०१११००२२, कर्जा सेवाको लागिः ९८०१११००२३) आदि जस्ता सेवाहरू बैंकको शाखामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई घरबाटै उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ल्यायो ७.७७ प्रतिशत ब्याजदरमा निजी गाडी कर्जा योजना
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर एक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘फेस्टिभ अफर अफ भेइकल लोन’ अन्तर्गत बैंकले ७.७७ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा गाडी कर्जा योजना ल्याएको हो । मासिक किस्ताबन्दीमा कर्जा भुक्तानी गर्ने गरी बैंकले अधिकतम एक करोड रुपैंयासम्म कर्जा लगानी गर्ने जनाइएको छ । कर्जा रकमको ०.५० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने बैंकले जनाएको छ । गाडीको कोटेसनमा अंकित मूल्यको विद्युतीय गाडी (इभी) को हकमा बढीमा ८० प्रतिशत र पेट्रोलरडिजेल गाडीको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा लगानी गर्ने छ । बढीमा ७ वर्षसम्म कर्जा अवधि दिइने यो योजना भदौ १ देखि कात्तिक मसान्तसम्म मात्र लागु हुने बैंकले जनाएको छ । यो योजनाअन्तर्गत कर्जा लिएका ग्राहकको कर्जा अवधिभरि ब्याजदर परिवर्तन हुने छैन । निवेदन दिएको ७ कार्य दिनभित्रमा निर्णय दिने यस योजनामा गाडी कर्जासम्बन्धी अन्य प्रचलित नियमहरू आकर्षित हुने बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यो कर्जा बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूबाट लिन सकिने बैंकले जनाएको छ ।
नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ संकल गर्नेलाई १६ लाख जरिवाना
गलकोट । नियमविपरीत उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नेलाई जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको सहयोगमा कारबाही थालेको छ । बागलुङ नगरपालिकाले कालाखोला बगर, भाटेखोला बगर, दब्ल्याङ बगर, खनियाघाटलगायत बगरबाट अवैध रूपमा उत्खननन गरी बालुवा तथा ढुंगा संकलन गर्नेलाई कारबाही गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले जरिवानास्वरूप क्रसर व्यवसायी तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्नेबाट १६ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था तथा कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्धमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेपछि जिल्ला समन्वय समितिले निगरानी बढाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले राज्यलाई कर छलेर अवैध रूपमा उत्खनन गरेर थुपारेका बालुका र ढुंगाको परिणाम मूल्यांकलन गरी नगरपालिकालाई दण्ड तथा जरिवाना गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘अहिले कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्ल पाइँदैन, तर मध्यरातमा दोहन भइरहेको छ, हामीले दोहन भएर बिक्रीका लागि राखिएको बालुवाको परिणामका आधारमा जरिवाना गर्न थालेका छौँ, यो अभियान बागलुङ नगरपालिकामा मात्र सीमित नभई जिल्लाभर चलाइनेछ, स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने र नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ,’ जिसस प्रमुख थापाले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति र बागलुङ नगरपालिकासहितको अनुगमनबाट १५ स्थानमा संकलन गरिएको बालुवा तथा ढुंगाको दण्ड तथा जरिवाना संकलनकर्तालाई तिराउनेगरी नापजाँच भइरहेको छ ।’ बागलुङ नगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख काशिराम शर्माका अनुसार१३ स्थानमा संकलन गरेको बालुवा तथा ढुंगाको राजस्व संकलनका लागि मूल्यांकन भइरहेको छ । आरएस कन्ट्रक्सनले बागलुङ नगरपालिकालाई अग्रिम आयकरबापत १८ हजार ४ सय ६३, मूल्य अभिवृद्धि करबापत १ लाख ६० हजार ५ र दण्ड तथा जरिवानाबापत १२ लाख ५५ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ गरी १४ लाख ३४ हजार २ सय ७४ र विष्णु चोखालमार्फत १ लाख ८७ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ दण्ड जरिवाना तिरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको रोहबरमा नगरपालिका क्षेत्रका १३ स्थानमा अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको बालुवा तथा ढुंगा संकलककर्तालाई जरिवाना तिराउन मूल्यांकन भइरहेको नगरपालिकाका इन्जिनियर सोबिन घर्तीले जानकारी दिए ।
कागजमा सीमित निःशुल्क शिक्षा, कार्यान्वयनका लागि २ खर्ब बजेट लाग्ने
काठमाडौं । सिन्धुलीकी नानी श्रेष्ठ अहिले कक्षा ८ मा पढ्छिन् । काठमाडौं लामपाटी बस्दै आएकी उनी वाफलमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छिन् । सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट रहेको ज्ञानोदय माविमा अध्यनरत उनले धेरथोर भए पनि विद्यालयमा शुल्क तिर्नैपर्छ । कहिले परीक्षा शुल्क, कहिले अन्य शुल्क गरी उनले वर्षमा एकमुष्ट शुल्क बुझाउनुपर्छ । सरकारले निःशुल्क दिने भनिएको शिक्षामा पनि शुल्क दिनुपरेको उनले बताइन् । निजी स्कुल जस्तो प्रत्येक महिना हजारौं शुल्क तिर्न नपरे पनि सयौंमा शुल्क उनले पनि तिनुपर्ने हुन्छ । भन्छिन्, ‘सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, तर हामीले निःशुल्क पढ्न पाएका छैनौं, विद्यालयमा पैसा तिर्नैपर्छ, बर्सेनि ड्रेस, कापी, किताब गर्दै शिक्षामा धेरै खर्च लाग्छ ।’ उनले ठ्याक्कै यति रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ भन्नेबारे खुलाइनन् । बाजुराका रितेस थापा काठमाडौं मध्यबानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माविमा कक्षा ९ मा अध्यनरत छन् । उनले वर्षभरि स्कुलमा ४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकारी स्कुल भए पनि शुल्क मात्र ४ हजार बुझाउनुपर्छ भने अन्य खर्च कति लाग्छ उनलाई थाहै छैन । बाजुराबाट पढ्नकै लागि आमाबुबासँगै काठमाडौं आएका उनी कक्षा ५ देखि यही स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी भर्ना भएदेखि नै विद्यालयमा शुल्क बुझाइरहेको उनले बताए । नानी र रितेस जस्तै उपत्यकामा रहेका हरेक सामुदायिक विद्यालयले धेरथोर भए पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको पाइन्छ । कुनै पनि बालबालिको शिक्षा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा रहेको मौलिक अधिकारअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने भनेको छ । यस्तै, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानले दिएको अधिकार निःशुल्क पाउने भनेको शिक्षा नेपाली नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले शिक्षामा सबैको समतामुलक पहुँचको परिकल्पना गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ को परिच्छेद–३ (दफा १९) अनुसार वि. सं. २०८५ वैशाख १ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक, सरकारी, निजी क्षेत्रका नियुक्ति, मनोनयन तथा रोजगारीका लागि अयोग्य हुने लेखिएको छ । त्यसैगरी, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको दफा ६ ले ४ वर्ष उमेर पुगेका र १३ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाइ आधारभुत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दफा ४ ले अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी तोकिएको छ । यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ ले विस. २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पदमा सेवा गर्न, कुनै पनि कम्पनी फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । शुल्क नलिएर पढाउन सम्भव छैन सरकार र ऐन कानुनले यो व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले भने शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जवाफ दिएका छन् । अभिभावकलाई भार नपर्ने गरी विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको दावी गर्दे विद्यालयले शुल्क नलिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपालका कुनैपनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रयाप्त दरबन्दी छैन । दरबन्दी भएका स्कुलमा पनि शिक्षक अभाव छ । शिक्षक अभाव र गुणस्तरिय शिक्षाको लागि पनि विद्यार्थीबाट धेर थोर पैसा लिनुपर्ने बाध्यता विद्यालयलाई छ । काठमाडौं त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माविले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न शुल्क लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । विश्व निकेतनले कक्षा १,२ र ३ का विद्यार्थीबाट वर्षभरि १ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ भने ९ र १० सम्मका विद्यार्थीबाट वर्षभरि २ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ शुल्कका रूपमा लिने गरेको जनाएको छ । यस्तै कक्षा ११ र १२ विज्ञान पढ्नेलाई महिनाको दुई हजार, कानुन र व्यवस्थापन पढ्नेबाट मासिक ९ सय, मानविकी र शिक्षा पढ्नेबाट मासिक ७ सय रुपैँया शुल्क लिने गरिएको कँडेलले जानकारी दिए । दरबन्दी अनुसारका शिक्षकले विद्यार्थी मात्र विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले विद्यार्थीट शुल्क लिएर शिक्षक र कर्मचारी राखिएको कँडेलले बताए । उनी सरकारले कुनै होमर्वक नगरी हचुवाको भरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको बताए । रत्नराज्यमाविका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको बताउँछन् । जसमा कक्षा १० का विद्यार्थीबाट वर्षभरिमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ७ सय रकम उठाउने गरेको छ भने त्यही हाराहारीमा हरेक कक्षाका विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरिन्छ । यस्तै, कक्षा ११, १२ पढ्ने विद्यार्थीबाट पनि रकम लिने गरेको छ । प्रधानाध्यापक यादवका अनुसार कक्षा ११ मा कुनै पनि विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले करिब १५ हजारको हाराहारीमा कोर्स पूरा गर्न सक्छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयमा कति विद्यार्थी राख्ने, त्यसका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने योजना सरकारसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा शिक्षा निःशुल्क भन्यो योजना भएन, कुन स्कुलमा कुन शिक्षकको अभाव छ, निःशुल्कका लागि त्यही अनुसारकोे शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्यो कागजमा निःशुल्क भनेर लेखेर मात्र हुँदैन ।’ यादव यसका लागि राज्यले योजना बनाउँदा तल्लो तहबाटै बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्कमा एकरूपता छैन’ सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सरकारी विद्यालयलाई मात्र हो या निजी विद्यालयलाई हो भन्ने एकिन छुट्याएको छैन । तर, सरकारले लगानी गरेको विद्यालयको हकमा यो हुनसक्ने जाकारहरू बताउँछन् । शुल्कको कुरा गर्दा निजी विद्यालयमात्र होइन सरकारीस्तरबाट चलिरहेका सामुदायिक विद्यालयले पनि फरक-फरक शुल्क लिरहेका छन् । निजीस्तरबाट चलिरहेका विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको भए पनि सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क फरक-फरक लिरहेका छन् । विद्यालयले दिएको सुविधा र उसले दिएको सेवाका आधारमा विद्यालयपिच्छे शुल्क फरक लिने गरेको स्कुलहरूको आ-आफ्नै दाबी छ । स्थानीय तहले यो विषयमा नीति नियम पनि बनाउन सकेका छैनन् । निःशुल्क शिक्षा बनाउन ८ खर्ब बजेट आवश्यक सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याएको छ । तर, सरकारले भने जस्तो अनिवार्य निःशुल्क र नि:शुल्क शिक्षा बनाउन राज्यलाई आर्थिकरूपमा ठूलो भार पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि ५० हजार शिक्षक थप्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ शिक्षकका लागि मात्र छुट्याउनुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूको क्षमता अभिभवृद्धि गर्न वार्षिक ५० करोड लाग्ने अनुमान छ । अहिले मुलुकमा १ लाख १० हजार दरबन्दीका शिक्षक छन् भने राहत र अन्य शिक्षकसहित १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । यी शिक्षकले मात्र सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यन्वन हुँदैन । प्रत्येक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा ८ खर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यन्वनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना खाका बनाइ ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ काे मस्याैदा तयार पारेर आवश्यक क्रियाकलाप गर्न अनुमानित बजेट समेत तोकेको छ । जसअनुसार आवश्यक क्रियाकलाप गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख लाग्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा सबै तहका सरकारमा रहेका विद्यालयको तथ्यांक विवरण अध्यवधिकदेखि लिएर, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक,अपांग, विपन्न जेहेनदारलगायत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति हुँदै विभिन्न २७ वटा क्रियाकलापका विषय समावेश गरिएको छ । ती क्रियाकलापमा काम गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख अनुमानित बजेट लाग्ने उल्लेख छ । २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार देशभरि आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लख ११ हजार २३० रहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर समूहका अझै पनि २ लाख १३ हजार ७२ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन भने औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाहरूले विद्यालय छाड्छन् । अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको हो । यस्तो छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा [pdf id=505112]
