२४ अर्ब डलरमा विश्वको ठूलो सौर्य केन्द्र बन्ने, समुद्रमुनिबाट सिङ्गापुर पठाइने
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो सौर्य क्षेत्र’ का रूपमा चिनिएको सौर्य तथा बेट्री फर्मको परियोजनालाई अनुमति दिएको छ । उक्त परियोजनाले सिङ्गापुरलाई ऊर्जा निर्यात गर्नेछ । अधिकारीहरूले अस्ट्रेलियाको दुर्गम उत्तरमा सनकेबलको २४ अर्ब अमेरिकी डलरको परियोजनाका लागि वातावरणीय स्वीकृति घोषणा गरेका छन् । यसबाट ३० लाख घरमा बिजुली पुग्नेछ । ‘यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो सौर्य क्षेत्र हुनेछ र यसले अस्ट्रेलियालाई हरित ऊर्जामा विश्वको नेताका रूपमा स्थापित गर्नेछ, वातावरणमन्त्री तान्या प्लिबर्सेकले भने । सन् २०३० मा ऊर्जा उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको यस परियोजनाबाट घरेलु प्रयोगका लागि चार गिगावाट ऊर्जा उपलब्ध हुनेछ । सिङ्गापुरमा समुद्रमुनि केबल मार्फत पठाइनेछ । यसबाट करिब १५ प्रतिशत आवश्यकता आपूर्ति हुनेछ । सनकेबल अस्ट्रेलियाका प्रबन्ध निर्देशक क्यामरून गार्नस्वर्थीले यो स्वीकृति ‘परियोजनाको यात्रामा ऐतिहासिक क्षण’ भएको बताए । अस्ट्रेलियाली नेशनल युनिभर्सिटीका ऊर्जा परिवर्तन संस्थानका निर्देशक केन बाल्डविनले सौर्य र वायुबाट यति ठूलो मात्रामा नवीकरणीय विद्युत् निर्यात गर्ने यो ‘विश्वको पहिलो’ परियोजना भएको बताए । जलवायु परिषद्का प्रमुख कार्यकारी अमान्डा म्याकेन्जीले नयाँ सौय केन्द्र अस्ट्रेलियालाई ‘स्वच्छ ऊर्जा पावरहाउस’ बनाउने दिशामा साहसिक कदम भएको र यस्ता परियोजनाहरू ‘सस्तो ऊर्जा प्रदान गर्न र जलवायु प्रदूषण घटाउन’ आवश्यक रहेको बताए ।
कोशी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानमा र पूर्वतिर सरदर स्थानको केही उत्तर दिशामा अवस्थित रहेको छ जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हाल देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको बताएको छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका एक/दुई स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ । सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने तथा सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र मधेस प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। आगामी २४ घण्टामा सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै विभागले ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।
विदेशी मुद्राको भाउ फेरी बढ्यो, उच्च बिन्दुमा युरोको मूल्य
काठमाडौं । अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज भदौ ६ गतेका लागि अमेरिकी डलरको खरिददर १३३.९८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३४.५८ रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि हिजो अमेरिकी डलरको खरिददर १३३.८९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३४.३८ रुपैयाँ थियो । आज युरोपियन युरो एकको खरिददर १४८.९१ रुपैयाँ तोकेको छ भने बिक्रीदर १४९.५८ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७४.६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १७५.३८ रुपैयाँ तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९०.२९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९०.६९ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८.५० रुपैयाँ र बिक्रीदर ९८.९४ रुपैयाँ तोकिएको छ । हिजो युरोपियन युरो एकको खरिददर १४८.१९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४८.८५ रुपैयाँ, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७३.८५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७४.६३ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९०.०५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९०.४५ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८.२६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९८.७० रुपैयाँ तोकिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.७१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.८७ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.७४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.९१ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.४८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.६४ रुपैयाँ, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर ३०.५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३०.७३ रुपैयाँ तोकिएको छ । हिजो साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.८१ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.६९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.८५ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.४२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.५९ रुपैयाँ, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर ३०.५६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३०.७० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
आइपीओ रोकिँदा ३० भन्दा धेरै जलविद्युत आयोजना समस्यामा परे
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १४ महिनामा ३० भन्दा बढी आयोजनाहरुहरुको आईपीओका लागि सेवनमा रोकिएको बताएका छन् ।बुधवार इप्पान र उपायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय शेयरमार्फत जलविद्युतमा नेपालभित्र लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विगत १४ महिना भन्दा बढी ३० भन्दा बढी आयोजनाहरु सेवनमा रोकिएको छ । जलविद्युत आयोजनामा ३० प्रतिशत लगानी आईपीओबाट संकलन गर्ने योजना बनाएका हुन्छौं । आईपीओबाट पनि आउन सकेन र इकुटी हालेर पनि आयोजनाहरु अगाडि लैजान सकिएको छैन ।’ उनले जलविद्युत आयोजनामा ३० प्रतिशत लगानी आईपीओबाट संकलन गर्ने योजना बनाए पनि आईपीओ रोकिँदा आयोजना आयोजनाहरु समस्यामा परेको बताएका हुन् । अध्यक्ष कार्कीले १ हजारबाट अहिले ५ हजार लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको बताउँदै पुँजी बजारमा करिब ४५ लाख बढी नेपालीहरूले जलविद्युतको सेयरमा लगानी गरेको बताए । उनले स्थायी सरकार बनेकाले अब केही काम हुने आशा व्यवसायीहरूमा पलाएको पनि बताए ।
रोजगारी र लगानीका नयाँ गन्तव्य बन्दै ‘स्टार्टअप’, यी हुन् सरकारले तोकेका १९ क्षेत्र
काठमाडौं । नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग सेवा तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सो कार्यविधिले स्टार्टअप गर्न चाहनेलाई मार्ग प्रशस्त गरेको छ । सो कार्यविधिले नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई सहज वातावरण मात्रै बनाएको छैन, रोजगारी र लगानीको थप क्षेत्रसमेत पहिचान गरेको छ । सरकारले गत साउन ३० गते मात्रै उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार रु पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मको कर्जा परियोजना नै धितो राखेर पाइन्छ । त्यसमा तीन प्रतिशत मात्रै ब्याज लाग्नेछ । पछिल्ला दिनमा यसप्र्रकारको व्यावसायिक अवधारणाका बारेमा सरकार र निजी क्षेत्रले साझा छलफल मात्रै अगाडि बढाएका छैनन् । त्यसका लागि मिलेर काम गर्ने सङ्कल्पसमेत गरेका छन् । सोही क्रममा आज ‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानासाना पुँजीबाट उत्पादन वृद्धि हुने धेरै उद्योग स्थापना र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नवीन र सिर्जनशील सोचका साथ युवा र महिलाले कामका लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर खोज्नसक्ने मात्र बताउनुभएन, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायमा लाग्न युवा पुस्तालाई आह्वानसमेत गरे । सोही कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि स्टार्टअप ‘बिजनेस’ लाई अघि बढाउन सरकारका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने दृढता व्यक्त गरे । सिर्जनशील युवालाई स्टार्टअप बिजनेसका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीले देशभित्र भविष्य खोज्न र राष्ट्र निर्माणको वाहक बनेर योगदान गर्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले स्टार्टअप उद्यममा सुरुमा सफलताभन्दा असफलता बढी हुने भन्दै नआत्तिनसमेत अनुरोध गरे । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअपलाई सरकारले आकर्षक कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्टार्टअपलाई कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो, पछि मात्रै उद्योग मन्त्रालयमा पठाइयो । अब यो कार्यक्रम सघन रुपमा कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ रु २५ करोडबाट सुरु भएको स्टार्टअप कोष अहिले रु एक अर्ब बराबर पुगेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे । वस्तु–सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोगगरी व्यवसायका रूपमा सञ्चालन भएका र स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यमलाई स्टार्टअपका रूपमा लिइन्छ । सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोच नै यस्तो व्यवसायको खास मर्म रहने गरेको छ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधिमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रुपमा दर्ता भएको, व्यवसाय स्थापना भएपछि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार रु १५ करोड ननाघेको हुनुपर्नेछ । नवीन सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायका रुपमा रुपान्तरणगरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना पनि हुनुपर्ने स्टार्टअप उद्यमको योग्यताका रूपमा चित्रण गरिएको छ । यी हुन् स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्र सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिअनुसार विभिन्न १९ वटा क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरेको छ । त्यसमा कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्योग व्यवसाय समावेश छ । यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित क्षेत्र, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम पनि यसैमा समावेश छ । मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्र, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र, विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम स्टार्टअपमा समावेश छ । परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधि, स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम, खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित उद्यम पनि त्यसमा उल्लेख छ । घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित उद्यम, खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यमलाई सरकारले स्टार्टअपमा समावेश गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा स्थापित लगानी कम्पनीले स्टार्टअपमा लगानी गर्ने बताउँछन् । महासङ्घको पहलमा रु १० अर्ब बराबरको लगानीमा लगानी कम्पनी स्थापना भएको छ । यो स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने र जुनसुकै लगानीकर्ताले कम्पनीमा लगानी गर्नसक्ने ढकालको भनाइ छ । महासङ्घले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आवश्यक केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि एक दशकअघि बजेट विनियोजन गर्न थालिएको भएपनि पछिल्ला दिनहरूमा मात्रै यसले औपचारिक रुपमा परिभाषित भएको महासङ्घको बुझाइ छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चार महिनाअघि लगानी सम्मेलनमा परिमार्जन गरेका आठ ऐनमध्ये एउटा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअपको कानुनी परिभाषा समावेश थियो । त्यसपछि मात्रै स्टार्टअप नीति पारित भएको थियो । स्टार्टअप र नयाँ उद्यमीलाई सहज बनाउन युवालाई सहयोग गर्न ‘इन्क्युवेशन र इनोभेसन सेन्टर’ हरू स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि उस्तै रूपमा उठेको छ । प्रारम्भिक चरणका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको सहकार्यमा इन्क्युवेशन सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यविधिअनुसार, उद्यमीले उद्देश्यबमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र व्याज भुक्तानी गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट हुने अनुगमनका क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, आफ्नो स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ । यस प्रकारको अवधारणामा ‘परियोजना’ धितो राखेर तीन प्रतिशत व्याजदरमा रु पाँच लाखदेखि रु २० लाखसम्म कर्जा पाउने प्रबन्ध गरिएकाले पनि नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवालाई सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा रु पाँच लाखसम्मको कर्जा एक किस्तामा, रु १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्टार्टअप कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । परियोजनाले दोस्रो वर्षदेखि साँवा र ब्याजबापतको रकम तिर्न सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । हालसम्म एक सय ६७ परियोजनाले स्टार्टअप कर्जा लिएका छन् । नेपाल औद्योगिक प्रतिष्ठानका अनुसार, हालसम्म रु १७ करोड बराबर कर्जा वितरण भइसकेको छ ।
बैंकहरू विदेशी लगानीका आयोजनालाई ऋण दिएर स्वदेशीलाई सीमा सकियो भन्छन् : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बैंकहरूले विदेशी लगानीका ठूला विद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गरेका कारण स्वदेशी जलविद्युत आयोजनाले लगानी नपाएको बताएका छन् । बुधबार इप्पान र उपायको संयुक्त आयोजनामा आयोजित अनलकिङ इन्भेष्टमेन्ट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएक हुन् । ‘बैंकहरूसँग जलविद्युतमा गर्ने लगानीको एउटा सानो सीमा छ, विदेशी लगानीका आयोजनामा गरिएको ऋण लगानी देखाउँदै स्वदेशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सीमा सकियो भन्छन्, विदेशी लगानीका आयोजनामा गरिएको लगानीलाई सीमाभन्दा बाहिर राख्ने वा विदेशी लगानीका आयोजनामा नेपाली बैंकले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ,’ उनले भने । विद्युत विधेयकले नेपाली निजी क्षेत्रलाई निस्तेज गर्न खोजेको, निर्माणाधिन ३० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले आइपीओ निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएकोमा लामो समयदेखि अनुमति नदिएर आयोजनालाई मरेतुल्य बनाइएको, स्थानीय तहबाट दोहोरो कर माग गरिएको, १ प्रतिशत भन्सारमा हुने काममा २८ प्रतिशत भन्सार पुर्याइएको र सरकारले दिन्छु भनेको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट अहिलेसम्म पनि नपाएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
एनसेलको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका पहलहरू सातै प्रदेशमा कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । एनसेलले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) अन्तर्गत सातै प्रदेशमा विभिन्न सामाजिक विकाससम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । कम्पनीले गतवर्ष आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘एटीन फर एटीन’ अर्थात १८औं वर्षको लागि १८ वटा सामाजिक पहलहरूका लागि आवेदन खुल्ला गरेको थियो र यसै पहलअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा विकास कार्यहरू सातै प्रदेशमा कार्यन्वयन भइरहेका छन् । देशव्यापी रूपमा समुदायस्तरमा आवश्यक रहेको विकास कार्यका लागि आवहान गरिएको आवदेन प्रस्तावमा एनसेलले सातै प्रदेशबाट १६५ बढी प्रस्ताव प्राप्त गरेको थियो । ती प्रस्तावहरूको मुल्यांकन गरी छानेर सीएसआरका लागि विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्रमा १८ वटा विकास कार्यहरू छनौट गरी कार्यन्वयनमा ल्याइएका हुन् । छानिएका परियोजनाहरुमा बागमती प्रदेशको लागि प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा म्यूजियमको माध्यमबाट नेपालको कला तथा संस्कृतिको प्रर्द्धनका कार्यक्रम तथा शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रमहरू रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कारणले गर्दा स्कूल जान छाडेका तथा स्कुलबाट बाहिररहेका बच्चाहरुलाई पुनः स्कुल पठाउनको लागि स्कूल फर आउट अफ स्कूल चिल्ड्रेन, हुप्सेकोटमा स्वास्थ्य सम्बन्धि न्यूट्रिसन, वास सम्बन्धी कार्यक्रम तथा वातावरण संरक्षण तथा प्रर्वर्द्धनका लागि ग्रिन बक्स कार्यक्रम रहेका छन् । त्यसैगरी कोशी प्रदेशको लागि ६,००० महिलाहरुको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ तथा नेपालमा पर्वतारोहणको लागि आउने पर्यटकहरूको सुरक्षाको लागि जनसचेतना कार्यक्रमहरू रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको हकमा विभिन्न ठाउँमा हेल्थ क्याम्प र विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा ग्रिन स्कुलको अवधारणा विकासको लागि परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । मधेश प्रदेशमा युवाहरूको क्षमता विकास तथा जिवकिोपार्जनका लागि सिप विकासका कार्यक्रम तथा विद्यालयमा शिक्षा सामग्री तथा शैक्षिक विकासका कार्यक्रम रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ वटा मोडल स्कुलमा स्टेम एजुकेशन, बैतडीका ५६ वटा स्कुलका शिक्षकहरूको तालिम तथा विकासका आयोजना रहेका छन् भने नविकरणीय उर्जा प्रवर्द्धन सम्बन्धी परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा बास सम्बन्धि व्यापक कार्यक्रम तथा फोहरमैला वर्गीकरण तथा फोहरबाट कम्पोस्ट मलको उत्पादन सम्बन्धि कार्यक्रमहरू रहेका छन् । आयोजनाको अवधारणा, यसले समुदायमा पार्ने प्रभाव, त्यसको दिगोपना, आयोजनालाई थप विस्तार गर्न सकिने सम्भावना, प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन क्षेत्र, प्रस्ताव पेस गर्ने संस्थाको अनुभव लगायतका आधारमा सामाजिक कार्यहरू छानिएका थिए । सामाजिक कार्यका लागि एनसेलका प्राथमिकता क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणसहित जीविकोपार्जन सहयोग, नवीकरणीय उर्जा र कला तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू कार्यन्वयनमा लगिएका छन् । एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन एन्ड सीएसआर हेड, विशाखालक्ष्मी खड्काले भनिन्, ‘सातै प्रदेशमा कार्यन्वयन हुँदै गरेका हाम्रा परियोजनाहरुले समुदायको विकासका लागि योगदान पुर्याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।’ दिगो विकास लक्ष्यहासिल गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने प्राथमिकता अनुरूप एनसेलले लामो समयदेखि सीएसआरलाई उच्चप्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । यस ‘एटीन फर एटीन’ कार्यक्रमअन्तर्गत परियोजना संचालन गर्नका लागि प्रतिपरियोजना १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । प्राप्त प्रस्वावित आयोजनाको महत्व र प्रभावका आधारमा कुनै प्रदेशहरूमा दुईभन्दा बढी परियोजनाहरू छानिन सफल भएका छन् । एनसेलले आफ्नो स्थापना पश्चात शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रका सामाजिक परियोजनामा २ अर्ब भन्दा बढी योगदान गरिसकेको छ ।
ऊर्जामा जवानी लगाएका उद्यमी थाक्न हुँदैन, हिउँदमा आयात नगर्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्याे
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सरकारले वातावरण निर्माण गर्ने बताएका छन् । बुधवार इप्पान र उपायको संयुक्त आयोजनामा आयोजित अनलकिङ इन्भेष्टमेन्ट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नेपालको समृद्धिको लागि जलस्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै ऊर्जा उत्पादन र निर्यातमा भन्दा पनि ऊर्जाको आन्तरिक खपतमा जोड दिनुपर्ने बताए । नेपालको अधिकतम उत्पादन नेपालमै खपत हुने गरी ठूला-ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिने पनि पौडेलको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादनमा समय र जवानी लगाएका ऊर्जा उद्यमीहरुले समस्या छन् भनेर थाक्न नपाइने भन्दै मन्त्री पौडेलले समस्याहरु एक/एक गरी समाधान गर्न बृहत छलफलमा आउन ऊर्जा उद्यमीहरुलाई आग्रह गरे । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको यत्तिको प्रगतिलाई प्रगति मानेर बस्न नहुने भन्दै उनले हिउँदमा पनि विद्युत आयात गर्न नपर्ने ठाउँमा नेपाललाई छिटो पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बैंकहरुले विदेशी लगानीका ठूला विद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गरेका कारण स्वदेशी जलविद्युत आयोजनाले लगानी नपाएको बताए । ‘बैंकहरुसँग जलविद्युतमा गर्ने लगानीको एउटा सानो सीमा छ,’ कार्कीले भने, ‘विदेशी लगानीका आयोजनामा गरिएको ऋण लगानी देखाउँदै स्वदेशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सीमा सकियो भन्छन्, विदेशी लगानीका आयोजनामा गरिएको लगानीलाई सीमाभन्दा बाहिर राख्ने वा विदेशी लगानीका आयोजनामा नेपाली बैंकले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’ कार्यक्रममा विद्युत विधेयकले नेपाली निजी क्षेत्रलाई निस्तेज गर्न खोजेको, निर्माणाधिन ३० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले आइपीओ निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएकोमा लामो समयदेखि अनुमति नदिएर आयोजनालाई मरेतुल्य बनाइएको, स्थानीय तहबाट दोहोरो कर माग गरिएको, १ प्रतिशत भन्सारमा हुने काममा २८ प्रतिशत भन्सार पुर्याइएको र सरकारले दिन्छु भनेको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट अहिलेसम्म पनि नपाएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कार्यक्रममा आइएफसीका नेपाल निर्देशक बाबाकर फायले आइएफसीले नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताए । उनले ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्दै आएको र भोलिका दिनमा पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका कार्यकारी निर्देशक विद्यावारिधी सिग्देलले नेपाली बैंकहरुले वर्षेनी ४०/५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऊर्जामा लगानी गर्न सक्ने भएकाले स्वदेशी लगानीबाटै १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न ४० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बताए । उनले विदेशी लगानी लिएर ऊर्जाको दीगो विकास गर्न सकिनेमा जोड दिँदै त्यसका लागि नेपाली जलविद्युत उद्यमीले वातावरण, समाज र सुशासन (इएसजी) मा जोड दिनुपर्ने बताए । उपायका कार्यकारी निर्देशक सुमन रायमाझीले उपायमा विदेशी लगानी नल्याएको भए आज यो उचाई लिन नसकिने भन्दै ऊर्जा आयोजनाले पनि विदेशी लगानी ल्याउनका लागि इएसजीलाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
