कागजमा सीमित निःशुल्क शिक्षा, कार्यान्वयनका लागि २ खर्ब बजेट लाग्ने
काठमाडौं । सिन्धुलीकी नानी श्रेष्ठ अहिले कक्षा ८ मा पढ्छिन् । काठमाडौं लामपाटी बस्दै आएकी उनी वाफलमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छिन् । सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट रहेको ज्ञानोदय माविमा अध्यनरत उनले धेरथोर भए पनि विद्यालयमा शुल्क तिर्नैपर्छ । कहिले परीक्षा शुल्क, कहिले अन्य शुल्क गरी उनले वर्षमा एकमुष्ट शुल्क बुझाउनुपर्छ । सरकारले निःशुल्क दिने भनिएको शिक्षामा पनि शुल्क दिनुपरेको उनले बताइन् । निजी स्कुल जस्तो प्रत्येक महिना हजारौं शुल्क तिर्न नपरे पनि सयौंमा शुल्क उनले पनि तिनुपर्ने हुन्छ । भन्छिन्, ‘सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, तर हामीले निःशुल्क पढ्न पाएका छैनौं, विद्यालयमा पैसा तिर्नैपर्छ, बर्सेनि ड्रेस, कापी, किताब गर्दै शिक्षामा धेरै खर्च लाग्छ ।’ उनले ठ्याक्कै यति रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ भन्नेबारे खुलाइनन् । बाजुराका रितेस थापा काठमाडौं मध्यबानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माविमा कक्षा ९ मा अध्यनरत छन् । उनले वर्षभरि स्कुलमा ४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकारी स्कुल भए पनि शुल्क मात्र ४ हजार बुझाउनुपर्छ भने अन्य खर्च कति लाग्छ उनलाई थाहै छैन । बाजुराबाट पढ्नकै लागि आमाबुबासँगै काठमाडौं आएका उनी कक्षा ५ देखि यही स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी भर्ना भएदेखि नै विद्यालयमा शुल्क बुझाइरहेको उनले बताए । नानी र रितेस जस्तै उपत्यकामा रहेका हरेक सामुदायिक विद्यालयले धेरथोर भए पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको पाइन्छ । कुनै पनि बालबालिको शिक्षा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा रहेको मौलिक अधिकारअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने भनेको छ । यस्तै, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानले दिएको अधिकार निःशुल्क पाउने भनेको शिक्षा नेपाली नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले शिक्षामा सबैको समतामुलक पहुँचको परिकल्पना गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ को परिच्छेद–३ (दफा १९) अनुसार वि. सं. २०८५ वैशाख १ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक, सरकारी, निजी क्षेत्रका नियुक्ति, मनोनयन तथा रोजगारीका लागि अयोग्य हुने लेखिएको छ । त्यसैगरी, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको दफा ६ ले ४ वर्ष उमेर पुगेका र १३ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाइ आधारभुत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दफा ४ ले अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी तोकिएको छ । यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ ले विस. २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पदमा सेवा गर्न, कुनै पनि कम्पनी फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । शुल्क नलिएर पढाउन सम्भव छैन सरकार र ऐन कानुनले यो व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले भने शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जवाफ दिएका छन् । अभिभावकलाई भार नपर्ने गरी विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको दावी गर्दे विद्यालयले शुल्क नलिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपालका कुनैपनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रयाप्त दरबन्दी छैन । दरबन्दी भएका स्कुलमा पनि शिक्षक अभाव छ । शिक्षक अभाव र गुणस्तरिय शिक्षाको लागि पनि विद्यार्थीबाट धेर थोर पैसा लिनुपर्ने बाध्यता विद्यालयलाई छ । काठमाडौं त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माविले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न शुल्क लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । विश्व निकेतनले कक्षा १,२ र ३ का विद्यार्थीबाट वर्षभरि १ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ भने ९ र १० सम्मका विद्यार्थीबाट वर्षभरि २ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ शुल्कका रूपमा लिने गरेको जनाएको छ । यस्तै कक्षा ११ र १२ विज्ञान पढ्नेलाई महिनाको दुई हजार, कानुन र व्यवस्थापन पढ्नेबाट मासिक ९ सय, मानविकी र शिक्षा पढ्नेबाट मासिक ७ सय रुपैँया शुल्क लिने गरिएको कँडेलले जानकारी दिए । दरबन्दी अनुसारका शिक्षकले विद्यार्थी मात्र विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले विद्यार्थीट शुल्क लिएर शिक्षक र कर्मचारी राखिएको कँडेलले बताए । उनी सरकारले कुनै होमर्वक नगरी हचुवाको भरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको बताए । रत्नराज्यमाविका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको बताउँछन् । जसमा कक्षा १० का विद्यार्थीबाट वर्षभरिमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ७ सय रकम उठाउने गरेको छ भने त्यही हाराहारीमा हरेक कक्षाका विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरिन्छ । यस्तै, कक्षा ११, १२ पढ्ने विद्यार्थीबाट पनि रकम लिने गरेको छ । प्रधानाध्यापक यादवका अनुसार कक्षा ११ मा कुनै पनि विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले करिब १५ हजारको हाराहारीमा कोर्स पूरा गर्न सक्छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयमा कति विद्यार्थी राख्ने, त्यसका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने योजना सरकारसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा शिक्षा निःशुल्क भन्यो योजना भएन, कुन स्कुलमा कुन शिक्षकको अभाव छ, निःशुल्कका लागि त्यही अनुसारकोे शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्यो कागजमा निःशुल्क भनेर लेखेर मात्र हुँदैन ।’ यादव यसका लागि राज्यले योजना बनाउँदा तल्लो तहबाटै बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्कमा एकरूपता छैन’ सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सरकारी विद्यालयलाई मात्र हो या निजी विद्यालयलाई हो भन्ने एकिन छुट्याएको छैन । तर, सरकारले लगानी गरेको विद्यालयको हकमा यो हुनसक्ने जाकारहरू बताउँछन् । शुल्कको कुरा गर्दा निजी विद्यालयमात्र होइन सरकारीस्तरबाट चलिरहेका सामुदायिक विद्यालयले पनि फरक-फरक शुल्क लिरहेका छन् । निजीस्तरबाट चलिरहेका विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको भए पनि सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क फरक-फरक लिरहेका छन् । विद्यालयले दिएको सुविधा र उसले दिएको सेवाका आधारमा विद्यालयपिच्छे शुल्क फरक लिने गरेको स्कुलहरूको आ-आफ्नै दाबी छ । स्थानीय तहले यो विषयमा नीति नियम पनि बनाउन सकेका छैनन् । निःशुल्क शिक्षा बनाउन ८ खर्ब बजेट आवश्यक सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याएको छ । तर, सरकारले भने जस्तो अनिवार्य निःशुल्क र नि:शुल्क शिक्षा बनाउन राज्यलाई आर्थिकरूपमा ठूलो भार पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि ५० हजार शिक्षक थप्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ शिक्षकका लागि मात्र छुट्याउनुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूको क्षमता अभिभवृद्धि गर्न वार्षिक ५० करोड लाग्ने अनुमान छ । अहिले मुलुकमा १ लाख १० हजार दरबन्दीका शिक्षक छन् भने राहत र अन्य शिक्षकसहित १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । यी शिक्षकले मात्र सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यन्वन हुँदैन । प्रत्येक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा ८ खर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यन्वनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना खाका बनाइ ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ काे मस्याैदा तयार पारेर आवश्यक क्रियाकलाप गर्न अनुमानित बजेट समेत तोकेको छ । जसअनुसार आवश्यक क्रियाकलाप गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख लाग्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा सबै तहका सरकारमा रहेका विद्यालयको तथ्यांक विवरण अध्यवधिकदेखि लिएर, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक,अपांग, विपन्न जेहेनदारलगायत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति हुँदै विभिन्न २७ वटा क्रियाकलापका विषय समावेश गरिएको छ । ती क्रियाकलापमा काम गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख अनुमानित बजेट लाग्ने उल्लेख छ । २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार देशभरि आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लख ११ हजार २३० रहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर समूहका अझै पनि २ लाख १३ हजार ७२ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन भने औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाहरूले विद्यालय छाड्छन् । अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको हो । यस्तो छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा [pdf id=505112]
आर्थिक समृद्धि वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य हो : गृहमन्त्री लेखक
जनकपुरधाम । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व , दिगो विकास, सुशासन प्रवर्दन तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको बताउँदै ती लक्ष्य पूरा गर्न राज्यका सबै संयन्त्रका साथै समाजका हरेक वर्गको सहयोग अपरिहार्य भएकामा जोड दिएका छन् । आज जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग आज बिहान भएको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले वर्तमान सरकारका विकासका प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदै निकट भविष्यमा नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक संरचना सुधारसम्बन्धी कानुन जारी हुने बताए । गृहमन्त्रीले भने, ‘नेपाल प्रहरीको ऐन ६९ वर्ष पुरानो भयो, यसमा सामयिक परिमार्जनक आवश्यक छ, नयाँ कानुन निर्माण तथा संगठनात्मक क्षमता बढाएर प्रहरीलाई अझ व्यावसायिक बनाउनुपर्छ, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरेर बजेट व्यवस्थपनका निम्ति त्यो अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।’
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ३८ ठाउँको जग्गा बेच्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले आफ्नो नाममा रहेको विभिन्न ठाउँको गैर बैंकिङ सम्पत्ति (जग्गा) बिक्रीमा राखेको हो । बैंकले विभिन्न ठाउँमा रहेका ३८ वटा कित्ता घडेरी बिक्री गर्ने जनाएको छ । बैंकले काभ्रे, झापा, मकवानपुर, नुवाकोट, धनुषा, धादिङ, सुनसरी, महोत्तरीका विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकका अनुसार बनेपा, धनकुटा, बिर्तामोड, दमक, हेटौंडा, सूर्यविनायक, नुवाकोट, जनकपुर, चपुर, केन्द्रीय कार्यालय, भरतपुर, धरान, जनकपर शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरी बिक्रीमा राखिएको जग्गा खरिद गर्न सकिनेछ ।
एकल पुरुषले पाए २३ लाख २७ हजार भत्ता
काठमाडौं । देउमाई नगरपालिकाका एक सय ९८ जना एकल पुरुषले २३ लाख २७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उनीहरूले उक्त रकम पाएका हुन् । देउमाईले नगरभित्रका ६० वर्ष पुगेका अविवाहित, पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद भई विवाह नगरेका ६० वर्ष पुषेका र पत्नीको मृत्यु भई अर्को विवाह नगरेका ६० वर्ष पुगेका पुरुषलाई रु एक हजार मासिक भत्ता वितरण गरेको हो । देउमाईले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरक्षेत्रका २ सय सातजना एकल पुरुषलाई २४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । देउमाईले ‘एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्ध कार्यविधि’ पारित गरी एकल पुरुषलाई भत्ता वितरण गरेको लेखा अधिकृत गजेन्द्र एक्तेनले जानकारी दिए । त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा ४५ वर्ष पुगेका अविवाहित ९१ महिलालाई १० लाख ८९ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान भएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’अन्तर्गत मासिक रु एक हजारका दरले भत्ता प्रदान गरिएको हो । आव २०७९/८० मा देउमाईका ८८ जनाले १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ भत्ता पाएका थिए । तेस्रो लिङ्गीका लागि मासिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहे पनि कोही नआएको लेखा अधिकृत एक्तेनले बताउनुभयो । ‘ग’ वर्ग अपाङ्तागता भएका ९२ जनालाई ५ लाख ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ र आर्व २०८०/८१ मा ‘ग’ वर्ग अपाङ्गता भएका ९२ जनाले ५ लाख ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाएका छन् । यसैबीच, देउमाई नगरपालिकाले चालु आव २०८१/८२ का लागि नगरको तर्फबाट वितरण गर्दै आएको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ स्थगन गरेको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’अन्तर्गत वितरण गर्दै आएको एकल पुरुष भत्ता, एकल महिला भत्ता (४५ वर्षमाथि), तेस्रो लिङ्गी भत्ता, ‘ग’ वर्ग अपाङ्गता भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक पोशाक भत्ता वितरण कार्यक्रम स्थगन गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्थगन गरिएको नगरप्रमुख पोख्रेलले बताए। देउमाईले सुत्केरी स्याहार, दाहसंस्कार र दीर्घरोगी सहयोग कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ । सुत्केरी स्याहार कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच हजारका दरले दुई पटकसम्म, दाहसंस्कारमा ५ हजार रुपैयाँ र दीर्घरोगीलाई एकपटक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा विद्यार्थी दोब्बरले वृद्धि
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या दोब्बर वृद्धि भएको छ । विसं २०७७ मा ३ हजार ४ सय विद्यार्थी अध्ययन गरेको यस क्याम्पसमा हाल यो सङ्ख्या ७ हजारमाथि पुगेको छ । क्याम्पस प्रमुख दयाराम पौडेलका अनुसार क्याम्पसमा नयाँ विषयको पठनपाठन थालेपछि विद्यार्थीको आकर्षण निकै बढेको हो । क्याम्पसमा मानविकी, विज्ञान, व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायको स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पढाइ हुँदै आएको छ । स्नातकमा व्यवस्थापनतर्फ बिबिए र बिबिएसको पढाइ हुने गर्दछ । विज्ञानतर्फ बिएस्सी, बिएस्सी सिएसआइटी, बिआइटी, बिएस्सी जुओलजी र माइक्रोबायोलोजीको पढाइ हुने गरेको छ । शिक्षातर्फ बिएस र बिआइसिटीई विषयको पढाइ हुने गर्दछ । स्नातकोत्तरमा विज्ञानतर्फ फिजिक्स र क्यामेस्ट्री, व्यवस्थापनतर्फ एमबिएस, मानविकीतर्फ नेपाली, अङ्ग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र जनसङ्ख्या शिक्षाको पढाइ हुँदै आएको छ । यसै वर्षदेखि एमसिए र एमएडको पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी क्याम्पसले गरेको छ । क्याम्पसमा नयाँ विषयको पढाइ थालेपछि पहिलो रोजाइ बन्न सकेको हो । क्याम्पस प्रमुख पौडेलले भने, ‘शुल्क कम र गुणस्तरीय पढाइ हुने भएकाले यहाँ कोटा पाएसम्म विद्यार्थी अन्यत्र पढ्न जाँदैनन् ।’
नेपाल ल्यूब आयलको नाफामा ९७२ प्रतिशत उछाल, ईपीएस ७३.२७ रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल ल्यूब आयल लिमिटेडले गत वर्ष साढे ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नाफा ९७२ प्रतिशत बढेर ४ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ गरेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत असारसम्म कम्पनीले ३५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कुल नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष ९२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले गत वर्ष १ अर्ब १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । कम्पनीको आम्दानी बढेका कारण नाफा लगायतका सूचक पनि बढ्न पुगेका हुन् । कम्पनीले गत वर्ष ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको थियो । ६ करोड ७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको अन्य इक्विटी ९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र रिटेन्ड अर्निङ्ग २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ११.१९ रुपैयाँबाट बढेर ७३.२७ रुपैयाँ पुगेको छ । समिक्षा अवधिमा संस्थाको मूनाफा, उत्पादन तथा बिक्री बितरण र तरलता सन्तोषजनक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । उत्पादन र बिक्री बितरणको लक्ष्य हासिल गर्न हाल विश्व आर्थिक मन्दि क्रमशः कम हुँदै गइरहेको र कच्चा पदार्थको मूल्यमा सुधार भएकाले कारोबार पनि बढेको कम्पनीले बताएको । कम्पनीले उद्योगको पुर्ण क्षमता अनुसारको उत्पादन र बिक्री बितरण गरी उच्चस्तरिय लूब्रिकेण्ट आम उपभोक्ताहरुका बिचमा पूर्याउने र सेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल दिने कम्पनीको भनाइ छ ।
नेशनल फण्डले ११.७२ लाख कित्ता सेयर बेच्दै, मूल्य ५० रुपैयाँ
काठमाडौं । नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्टले सेयर बिक्रीमा राखेको छ । कम्पनीले संस्थापक समूहको अवितरित हकप्रद सेयर बिक्रीमा राखेको हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजी चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँको २ः१ अर्थात् ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले प्रतिसेयर अंकित मूल्य ५० रुपैयाँ दरको २७ करोड रुपैयाँको ५४ लाख कित्ता हकप्रद सेयर गत असार १९ गतेदेखि साउन २२ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको थियो । उक्त समयमा बिक्री ११ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर बिक्री भएको थिएन । बिक्री नभएको उक्त सेयर भदौ १३ गतेदेखि भदौ २० गतेसम्म लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्रीमा राखको हो । उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आवेदन पेश गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । कम्पनीले उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ तोकेको छ । लगानीकर्ताले सो वा सोभन्दा माथिल्लो मूल्य तोकि न्यूनतम २० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ ।
चीनमा विश्व रोबोट सम्मेलन (फोटो फिचर)
काठमाडौं । चीनको बेइजिङमा विश्व रोबोट सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको विश्व रोबोट सम्मेलन २०२४ बुधबार उद्घाटन गरिएको हो । बुधबार बेइजिङमा सुरु भएको विश्व रोबोट सम्मेलन २०२४ मा चिनियाँ प्राविधिक कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ विकसित मानवीय रोबोटहरू देखाएका हुन् । जसमा चीन र विदेशका सहभागीहरूले अत्याधुनिक पराक्रमको उल्लेखनीय प्रदर्शन गरेका थिए । यस वर्षको सम्मेलनमा ह्युमनोइड रोबोटहरूले प्रदर्शनी क्षेत्रहरूमा हिड्ने, अवरोध गर्ने र नृत्य दिनचर्याहरूका साथ आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्ने किसिमका रोबोटहरू राखिएका थिए । आगन्तुकहरूले चीनको रोबोटिक्स क्षेत्रको द्रुत विकासबाट गहिरो रूपमा प्रभावित भएको र चीनले रोबोट सम्मेलनको माध्यमबाट औद्योगिक सहयोगका लागि खुला प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेका छन् । तस्बिरः सिन्ह्वा
