सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारको राजस्व लक्ष्य ५ अर्ब घटाइयो
वीरगञ्ज । पर्सास्थित सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि आव २०८१/८२ मा ५ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य घटाइएको छ । कार्यालयले विगत दुई वर्षदेखि लक्ष्यानुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि भन्सार विभागले गत आवको तुलनामा चालु आवमा ५ अर्ब रुपैयाँले लक्ष्य घटाएको हो । भन्सार विभागले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई चालु आवमा ६० अर्ब ४ करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिदिएको छ । सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनवहादुर बरुवालले भन्सार विभागले कार्यालयलाई चालु आवमा ६० अर्ब चार करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको बताए । ‘कार्यालयले गत आवमा लक्ष्यको ७१ दशमलव ७५ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको थियो, आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ म पाँच अर्बभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्न सकिएको थियो,’ उनले भने, ‘गत आवमा लक्ष्यानुसारको राजस्व संकलन हुन भने सकेन ।’ भन्सार विभागले आव २०८०/८१ मा कार्यालयलाई ६५ अर्ब ९४ करोड १ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, कार्यालयले सो अवधिमा लक्ष्यको लक्ष्यको ७१.७५ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ३१ करोड एक लाख ९० हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । विभागले कार्यालयलाई आव २०७९/८० मा पनि रु ६७ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख ९४ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिदिएको थियो । तर, कार्यालयले सो आवमा पनि लक्ष्यको ६२.८८ प्रतिशत अर्थात् ४२ अर्ब ४० लाख २२ हजार ९३ रकम राजस्व संकलन गरेको थियो ।
यसकारण आवश्यक छ ‘पोडवे सेवा’
काठमाडौं । सहर सहरजस्तो हुन सहज रूपमा सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हुनुपर्छ । आम मानिसको विश्वास र भरोसा दुवै हुनुपर्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा सहज रूपमा सार्वजनिक यातायात सेवा पाउन आम मानिसलाई मुस्किल छ । बढ्दो सहरीकरणले सृजना गरेको जनघनत्वमा भएको वृद्धिका कारण निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा पनि उत्तिकै बढोत्तरी भएको छ । तर, संघीय राजधानीमा सर्वसूलभ रूपमा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्न नागरिकलाई मुस्किल छ । सडक विस्तार भए पनि निजी सवारीसाधन त्यसमा पनि दुईपाङ्ग्रे सवारीमा भएको बढोत्तरीका कारण काठाडौंका चोकचोकमा लामो र कष्टप्रद जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि अनेकन उपाय अवलम्बन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासले पनि उल्लेखनीय रूपमा सार्थकता पाउन नसक्दा नागरिकले पाएको भुक्तमान भनीसाध्य छैन । सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिक रूपमा रहेको कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । सरकारले व्यक्तिगत सवारीसाधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधिको रूपमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने विभिन्न सम्भावना देखिएको छ । यो हालसम्मकै नयाँ र गुणस्तरीय प्रविधि भएको यसमा संलग्नहरूले बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको बताइसकेका छन् । नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको चुनौती, असुविधा र यसको दुर्बल पक्षलाई निस्तेज गर्दै आम नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरूले पोडवे सञ्चालनका लागि प्रयास थालेको काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । केही स्थानमा त सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको काम अगाडि बढाउनका लागि आग्रह भइसकेको छ । खासगरी पोडवे तार (केवल) मा आधारित प्रविधि हो । यो केवलकारको अर्को र अत्याधुनिक स्वरूप भएको बताइन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा यो रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचना पनि हो । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा यसलाई लिइएको छ । उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विद्यमान चक्रपथभित्र सहजै रूपमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले उक्त प्रविधिको यातायात सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । सरकारले हालसम्म परम्परागत यातायात सेवा सञ्चालनका लागि मात्र कानुनी प्रबन्ध गरेकाले पनि नयाँ नीति जरुरी रहेको उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । सार्वजनिक सवारी क्षेत्रको सुधारका लागि तारमा आधारित उक्त प्रविधिको अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने उनको दाबी छ । हाल दुबई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । अमेरिका र भारतमा सञ्चालनमा हुने क्रममा छ । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दुबईमा सञ्चालनमा रहेको पोडवेमा यात्रासमेत गरेर आएपछि कर्णाली प्रदेशमा त्यसलाई कार्यान्वयमा नै लैजाने घोषणा गरेका थिए। पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेपालको हकमा यो प्रविधि नै सबैभन्दा उत्तम र सहज प्रविधिका रूपमा लिन सकिने र कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा देशभित्रै राख्न सकिने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै पोडवे यातायात प्रणालीको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै आयोजनाको प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालका लागि पोडवे यातायात प्रविधि नितान्त नौलो प्रविधि हो । अस्तव्यस्त मुलुकको सार्वजनिक यातायातको विकल्प बन्न सक्ने दाबी गर्दै काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराईले लुम्बिनी प्रदेशमा पाइलटका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भए पनि अनुमति संघीय सरकारले दिनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । पोडवेको गति प्रतिघण्टा १ सय ५० किमी मेट्रोरेलको जस्तै सुविधा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा एक सय ५० किलोमिटर बराबर हुनेछ । भारतमा सञ्चालनमा रहेको रेलको गति एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा बराबर छ । पोडवे रेलभन्दा उच्च गतिमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि थप सहज मानिन्छ । पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ । स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पोडवे कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) ले नै नियन्त्रण गर्ने र सेवा अटोमेटिक हुने उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । एउटा विशेष नियन्त्रण कक्षले त्यसको सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका लागि हरेक दुई– दुई किलोमिटरमा स्टेशन निर्माण गरिने छ । यात्रु चढाउन र ओराल्न अकासे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । केबुलकारमा जस्तै पोडवे स्टेशनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित (अटोमेटिक) सुविधा प्राप्त हुनेछ । पोडवे निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति वा मुआब्जाको विषय प्रधान नहुने भएकाले पनि थप सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल निर्माण भएका सडकको किनारा वा सडकको माथिबाट हिँड्ने भएकाले पनि थप सजिलो हुनेछ । ‘पोडवे सञ्चालनका लागि सडकको माथि वा करिडोर भए पनि हुन्छ । पोडवे आकासमा नै चढ्ने तथा ओराल्ने हुँदा जग्गाको विवाद आउँदैन । सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ,’ भट्टराईले भने । सडकको माथिबाट हिँड्ने भए पनि पेटी वा करिडोरमा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । संघीय सरकारले आवश्यक नीति तयार गरी अनुमति दिएको खण्डमा बढीमा तीन वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल नेपालको यातायात क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउने हो भने पोडवे नै उत्तम विकल्प भएको बताउँछन् । ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न । पहिलो चरणमा अध्ययन हुने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले नै यसका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चासो लिएको अवस्थामा उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भने । गजुरेलका अनुसार यो रेलको पछिल्लो विकसित प्रविधि हो । जुन सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण र कम जोखिम छ । त्यसका साथसाथै वातावरणमैत्री पनि छ । पोडवेका लागि पहिलो चरणमा आवश्यक अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष भट्टराईले तत्कालका लागि नमूना परियोजनाका रूपमा काम गर्न पनि अनुमति आवश्यक रहेको बताए । पोडवे बेलारुस, अमेरिकाका अलावा मौरिसस, मलेसियामा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको बताइन्छ । भारत सरकारले पहिलो चरणमा तीन सय किलोमिटर क्षेत्रमा पोडवे सञ्चालनको तयारी गरेको छ । एउटा पोड (डिब्बा) मा एकपटकमा ४२ यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । एक घण्टाको समयमा ५० हजार यात्रुले आवतजावत गर्न सक्ने यसको क्षमता हुन्छ । कम्पनीले ५० वटा पोडको व्यवस्था गरेमा एकपटकमा दुई हजार मानिसले सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्छन् । हालको मूल्यअनुसार प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँमा यात्रा गर्न सक्छन् । सामान्यता मेट्रोरेल एउटा स्टेशनमा बढीमा पाँच मिनेटसम्म रोकिन्छ भने पोडवे १५ देखि २० सेकेण्डसम्म मात्रै रोकिन्छ । सोही समयभित्रै यात्रु चढ्ने र ओर्लने गर्नुपर्ने हुन्छ । पोडवेको गति केन्द्रीय नियन्त्रण कक्षले एआइका माध्यमबाट गर्ने भएकाले वास्तविक समयमा नै यात्रु तोकिएको स्थानमा पुग्न सक्छन् । यसबाट समयको बचत हुने र बिजुलीबाट चल्ने भएकाले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने भट्टराईको दाबी छ । मालसामान ढुवानीका लागि उपयुक्त पोडवे यातायातका लागि मात्र नभई मालसामान ढुवानीका लागि पनि उत्तिकै उपयुक्त साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सवारीसँगै सामान ढुवानीका लागि प्रयोग गर्दा लागत घट्न गई बजारभाउ नियमन हुन जानेछ । दुर्घटनाको जोखिम कम हुने भएकाले समयमै सामान ढुवानी हुने तथा एकैपटक सय टन बराबरको सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान सकिन्छ । यस प्रकारको यातायात सञ्चालनले बिजुलीको खपत बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ । हाल आन्तरिक रूपमा बिजुली खपतको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको बेला पोडवे अर्को उपयुक्त माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ । यो प्रविधिमा ढुवानी खर्च कम लाग्ने र कम समयमै पुर्याउन सकिन्छ । त्यसबाट पेट्रोल, डिजेलको खपत पनि कम हुन जान्छ । हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस प्रणालीका बारेमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको लामै समय भए पनि परिणाम भने प्राप्त हुन नसकेको उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । सरकारले २०८० मङ्सिर ७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोषले २०८० मङ्सिर २५ गते काठमाडौं पोडवेसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) माग गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र पेश गर्न अनुरोध गरेको थियो । कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले काठमाडौं पोडवेलाई डिपिआर पेश गर्न आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरेको छ । अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० जेठ १२ गते नै काठमाडौं उपत्यकाको नदी करिडोरमा ट्राफिक जाम कम गर्न माइक्रो रेल, पोडवे सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । तत्कालीन आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहोराले काठमाडौं उपत्यकाका १३ नगरपालिकाले पोडवेको आवश्यकता र महत्वका बारेमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरी पत्राचार गरेका छन् । त्यस्तो प्रविधिबाट यातायात व्यवस्थापन गर्दा प्रदूषणरहित छिटोछरितो, नदी किनारमा ट्राफिक जाम कम गर्न सहयोग गर्ने र विश्वसनीय प्रविधिको उपयोग गरी सवारी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख छ । जनघनत्व बढी भएको काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा सहज, छिटो एवं भरपर्दोे यातायातको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ आफूहरूले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लागेको उपाध्यक्ष भट्टराईले दाबी गरे । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त प्रविधिले कानुनी मान्यता पाएको भए पनि नीतिको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । सडक र नदी एवं नदी करिडोर संघीय सरकार मातहत हुने भएकाले अनुमति लिन नै समस्या भएको जानकारी दिँदै सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरिदिए नमूना परियोजनाका रूपमा काम गरेर देखाउन आफूहरू तयार रहेको भट्टराईले उल्लेख गरे । करिब चार दशकको अध्ययनपछि विश्वमा सन् २०२० मा मात्र यस प्रविधिले मान्यता पाएको हो । पोडवेमा दुईजनादेखि ४२ जनासम्मले एकपटकमा यात्रा गर्न सक्ने भएकाले यो सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा एउटा वरदान सावित हुने विश्वास लिइएको छ । साथै, एकपटकमा ४८ टनसम्म सामान ढुवानी गर्न सक्ने प्रविधि विकास भएकाले यो रणनीतिक महत्वको पनि रहेको छ । नेपालमा यस प्रकारको यातायात सेवा दिने उद्देश्यले सन् २०१९ मा उद्योग दर्ता गरिएको थियो । विश्वका विभिन्न मुलुकले सुरु गरिसकेको भए पनि पोडवे नेपालमा सञ्चालन गर्न तत्काल कानुनी एवं संरचनागत जटिलता भने कायम छ । काठमाडौँ पोडवेले बेलारुसमा सञ्चालनमा रहेको प्रविधिबाट प्रभावित भई नेपालमा भित्र्याउने प्रयास गरेको जनाएको छ । रेललगायत प्रविधिभन्दा पोडवे सञ्चालन खर्च पनि कम पर्ने दाबी गरिएको छ । रेल सञ्चालनका लागि ठूलो जनशक्ति र पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । लगानी पनि ठूलो नै पर्नेछ तर, पोडवेमा जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन । त्यसमा न त ड्राइभर हुन्छ, न त सहचालक नै । कम्पनीले सुरुमा नेपालको वातावारणमा सम्भव छ वा छैन भनी अध्ययन गराएको थियो । सो कार्य सन् २०२० मा सम्पन्न भएको थियो । त्यसप्रकारको अध्ययनका लागि बेलारुस र क्यानडाबाट इन्जिनियर आएका थिए । सोही अध्ययनका आधारमा सर्वसुलभ मूल्यमा सार्वजनिक यातायात सेवामा प्रयोग गर्न सकिने पत्ता लागेको थियो । सरकारले अनुमति दिएमा एकैपटकमा देशका विभिन्न छ–सात स्थानबाट पोडवे सञ्चालन गर्ने योजना कम्पनीको छ । पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशबाट पोडवे सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशमा ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न चरणमा गरी एक सय किलोमिटर क्षेत्रमा तत्काल पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । लुम्बिनीमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट‘का रूपमा दुई अर्ब ४० करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सामूहिक एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर आगामी १० वर्षभित्र देशभर उक्त सेवा विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरे देशभित्र पनि लगानीको जोहो गर्न सकिने र थप लगानी विदेशबाट भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । दुर्घटना नहुने, जाम नहुने, समयमा पुग्ने सकिने भएकाले नेपालले यो प्रविधिलाई तीव्रगतिमा विकास गर्नैपर्ने उपाध्यक्ष भट्टराईको दाबी छ । सहजै हेर्दा केबुलकारजस्तो देखिने यो सेवा निर्माणमा केबुलकारभन्दा निकै सस्तो पर्न जान्छ । दुईवटा पोलबीचको दूरी दुई किलोमिटर रहने, विद्युतको सहायताले सञ्चालन हुने भएकाले पनि वातावरणीय दृष्टिले निकै प्रभावकारी मानिएको छ । उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार, पोडवे सेवा केबलकार निर्माण लागतको ५० प्रतिशत, मेट्रोरेलको चार र मोनोरेल निर्माणको २० प्रतिशतमा निर्माण गर्न सकिन्छ । एक सय किलोमिटर पोडवे निर्माणमा करिब ४० अर्ब बराबर खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले पोडवे सेवाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययनको अनुमति दिए पनि नीति तथा आवश्यक कार्यनीति सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । स्पष्ट कार्यविधिका साथ कुन स्थानमा यो सेवा विस्तार गर्ने हो भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय भएको खण्डमा आफूहरू काम गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । सरकारबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उपाध्यक्ष भट्टराई नमूना परियोजना बनाउनका लागि पहिलो चरणमा प्रारम्भि अनुमति पाए पनि काम गरेर देखाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था हट्यो, अभिकर्तालाई सफलता
काठमाडौं । अभिकर्ताले एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था हटेको छ । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले सो व्यवस्थालाई हटाएको हो । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले यसअघि गरेको व्यवस्थालाई हटाएर अब अभिकर्ताले एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई हटाएर बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार गत साउनको अन्तिम साता बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० संशोधन गरेर एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको हो । उनले अब केही दिनभित्र प्राधिकरणले सो संशोधित निर्देशिका सार्वजनिक तयारी गरेको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत चैतमा बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गर्दै बीम अभिकर्ताले एकाघर परिवारको बीमा गर्न बन्देज लगाएको थियो । सो निर्देशिकाको दफा ३६ को उपदफा (३) मा ‘बीमा अभिकर्ताले आफू अभिकर्ता भई आफ्नो एकाघर परिवारको सदस्यको जीवन वा कुनै पनि सम्पत्ति वा दायित्वको बीमा गराउन पाउने छैन भन्ने उल्लेख थियो । मुख्य सरोकारवाला अभिकर्ताहरूसँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था ल्याएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो । मुलतः जीवन बीमा व्यवसायको मुख्य व्यापार नै अभिकर्ताले गर्ने गर्दछन् । तर, तिनै अभिकर्तालाई वाइपास गरेर आफूहरुको हितविपरीत प्राधिकरणले एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने नियम ल्याएको भन्दै अभिकर्ता प्राधिकरणप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए । सो नियमले अभिकर्तामात्र होइन समग्र जीवन बीमा क्षेत्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै अभिकर्ताहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । पेसागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले उक्त नियम नसच्याए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी प्राधिकरणलाई दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘आफ्नो नजिकको मान्छेको बीमा गराएर अभिकर्ताको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणले नै भन्ने गरेको छ । तर, फेरि नजिकका नातेदारको बीमा गर्न नपाउने नियम बनायो, यसले गर्दा नयाँ अभिकर्ता निरुत्साहित हुनुका साथै पुरानाले पनि यस पेसाबाट बाहिरिने सम्भावना हुन्छ ।’ यो नीतिले समग्र जीवन बीमा क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पर्ने अभिकर्ताको भनाइ थियो । निर्देशिका जारी भएपछि अभिकर्ता र प्राधिकरण धेरै चरणमा यसबारेमा छलफल पनि गरे । तर, निकास निस्किएको थिएन । अभिकर्ताको निरन्तरको आन्दोलन गर्ने चेतावनी र दबाबपछि प्राधिकरणले अन्ततः सो नीतिबाट पछि हट्नु परेको हो । यसले अभिकर्ताहरूलाई सफलता मिलेको छ । अब अभिकर्ताले एकाघर परिवारको पनि बीमा गर्न पाउनेछन् ।
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई लुगासुगामा २२ प्रतिशतसम्मको छुट
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले काठमाडौं–पेप्सीकोलास्थित प्रख्यात क्लोथिङ स्टोर लुगासुगामा बैंकका ग्राहकहरूलाई २२ प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता सँगै, ज्योति विकास बैंकका ग्राहकहरूले उक्त स्टोरमा सामान खरिद गर्दा २२ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, हालै बैंकले काठमाडौंस्थित प्रख्यात ट्रयाङकुलिटी स्पाका देशभरका १७ वटै आउटलेटहरूमा हरेक सेवा तथा सुविधाहरूमा ग्राहकहरूलाई ३० प्रतिशतसम्मको विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ । साथै, ट्रयाङकुलिटी वेलनेस कार्ड धारक ज्योति विकास बैंकका ग्राहकहरूले ब्युटी सैलून सेवाहरूमा ४० प्रतिशत छुट तथा स्पा, मसाज, स्टिम, साउना, जकुजी लगायतका अन्य सेवाहरूमा ६० प्रतिशत सम्मको विशेष छुट प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन् । बैंकले ग्राहकहरूको सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै, देशभरका अन्य विभिन्न व्यवसायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै ग्राहकहरूलाई विशेष छुट र सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई के-ल्याबमा २५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाहक र मोबाईल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरुलाई क्राउन ल्याब्रोटोरी एण्ड रिफर्रल सेन्टर (के-ल्याब) मा ल्याब सम्बन्धी सेवाको शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीमा ग्लोबल आइएमई बैंकका बागमती प्रदेश प्रमुख रुपेन्द्र वाग्ले र क्राउन ल्याब्रोटोरी एण्ड रिफर्रल सेन्टरका प्रशासनिक निर्देशक कान्ती थापाले हस्ताक्षर गरे । समझदारी अनुसार बैंकको ग्राहकहरुले क्राउन ल्याब्रोटोरी एण्ड रिफर्रल सेन्टर (के-ल्याब), नक्साल र बौद्धमा उपलब्ध ल्याबसम्बन्धी सेवा वापतको भुक्तानीको लागि बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड र मोबाईल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्दा २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले विभिन्न संघ-संस्थाहरुसँग समन्वय गरी यस्ता किसिमका योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित गर्दै आएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले पायो बेष्ट इन डिजिटल बैंकिङ अवार्ड
काठमाडौं । दोस्रो आईसीसी इमर्जिङ एशिया बैंकिङ अवार्डअन्तर्गतको सर्वोत्कृष्ट डिजिटल बैंकिङ अवार्ड एनआईसी एशिया बैंकले प्राप्त गरेको छ । ‘डिजिटल फस्ट बैंक’ बन्ने दीर्घकालीन रणनीतिअनुरूप सम्पूर्ण बैैंकिङ सेवाहरू क्रमिक रूपले डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गरिरहेका समय प्राप्त उक्त पुरस्कारले डिजिटल बैंकिङमा अझ बढी उत्प्रेरणा मिलेको बैंकले जनाएको छ । इण्डियन चेम्बर अफ कमर्सको दोस्रो आईसीसी इमर्जिङ एशिया बैंकिङ अवार्ड्सअन्तर्गत गत अगष्ट २३ भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिएको ‘बैंकिङ कनक्लेभ-२०२४’ कार्यक्रममा यस बैंकलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । यस अवार्डमा बिमस्टेकअन्तर्गतका राष्ट्रहरू नेपालसहित भारत, श्रीलंका, भुटान, म्यानमारलगायतका देशहरूका बैंकहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यी देशका बैंकहरूले विभिन्न आठ विधामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसमा नेपालबाट यस बैंकले उक्त अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको हो । यस अवार्डमा उत्कृष्ट बैंक छनोट गर्नका लागि इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्सअन्तर्गतको आर्थिक मामिला तथा नीति विभागले विभिन्न १७ वटा सूचकहरू निर्धारण गरेको थियो ।
पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो (फोटोफिचर)
काठमाडौं । ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा पूजा आराधनाका लागि बिहानदेखि नै मन्दिर दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको हो । वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ पर्व आज देशभर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी श्रद्धा–भक्तिपूर्वक मनाउँदैछन् । ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान् श्रीकृष्णको जन्म द्वापरयुगमा भाद्रकृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ र रातलाई ‘मोहरात्रि’ भनिन्छ । यसदिन देशभरिका कृष्णमन्दिरमा भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना, प्रवचन, भजनकीर्तन गर्नाका साथै विशेष गरी महिला, पुरुष ‘व्रत’ बसी रातभर जाग्राम बस्ने प्रचलन छ । अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान् विष्णुको आठौँ अवतारका रूपमा जन्मनुभएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेका थिए । कुरुक्षेत्रमा कौरवसँगको लडाइँमा संलग्न पाण्डवमध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयम् भगवान् श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट व्यक्त ‘श्रीमद्भागवतगीता’ पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ । छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको विश्वास गरिन्छ । बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाएका श्रीकृष्णले पुतना, कंश, जरासन्ध र शिशुपालजस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गरेका पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ । पूजाअर्चनाका लागि मन्दिरका दक्षिण र उत्तर तर्फ दर्शनार्थीका लागि लाइनको व्यवस्था गरिएको छ । भक्तजनको लाइन व्यवस्थापनका लागि नेपाल स्काउट, ललितपुर महानगर प्रहरी परिचालित छन् ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको हकप्रद सेयर पुनरावलोकन
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन कम्पनीले ७ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ ७ गते बसेको बैठकले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँको ७ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि कम्पनीले चुक्ता पूँजी ४ अर्ब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँको १७ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि हकप्रद सेयर पुनरावलोकन गरेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृतीपश्चात आगामी वार्षिक साधारण सभाले हकप्रद सेयर पारित गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
