एलआईसी नेपाल २४औँ वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) स्थापनाको २३ वर्ष पुरा गरी २४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् २००१ सेप्टेम्बर १ मा स्थापना भएको एलआइसी नेपाल २४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो । साढे दुई दशकको अवधिमा कम्पनीले निरन्तर रूपमा बीमित तथा सेवाग्राहीलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै अग्रणी बीमा कम्पनीको छवि बनाउन सफल भएको छ । साथै देशभर जनतालाई बीमाबारे सचेतना बढाई बीमाको दायरा बढाउन एलआइसी नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । २३औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले कर्पोरेट कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । प्रथम बीमा शुल्क संकलनको आधारमा प्रथम हुने एजेन्ट पूर्ण बहादुर खड्का, बीमालेखको आधारमा प्रथम हुने शारदा राई (काठमाडौं), एजेन्सी म्यानेजरको आधारमा प्रथम हुने रीता खतिवडालाई सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी सन् २००१ देखि अभिकर्ताको हैसियतमा सेवा प्रदान हुने उमेरले बरिष्ठ सक्रिय अभिकर्ता शंकर कार्की, चिकित्सकको रुपमा सेवा प्रदान हुने डा.अनिल मिश्र, हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीका डेपुटी कार्यकारी अधिकृत मनिष कुमार, केयर रेटिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इक्रा नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक वर्षा श्रेष्ठलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निर्देशक प्रणय कुमारले वर्तमान विषम परिस्थितिको बाबजुद कम्पनीले बीमाको माध्यमबाट मानिसको जीवनमा आईपर्ने जोखिममलाई न्यूनिकरण गरी बिश्वास जित्न सफल भएको बताए । कम्पनीलाई सफलताको उचाइसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने नियमनकारी निकाय, संचालक समिति, सेयरधनी एवं कर्मचारी लगायत सबैमा धन्यवाद व्यक्त गरे ।
एकै महिनामा वीरगञ्ज भन्सारबाट साढे २ अर्बको वस्तु तथा सेवा निर्यात
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनमा २ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख ८ हजार मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकमा निर्यात गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रघुलाल कर्णले गत आवको साउनको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा कार्यालयबाट हुने निर्यात सात दशमलव १६ प्रतिशतले अर्थात १७ करोड ७५ लाख १ हजार रुपैयाँले बढेको बताए । गत आवको साउनमा २ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको थियो । कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा विशेष गरी जुस जाम, फलामे पाता, जमोठ कपडा, पिना, सेन्थेटिक यार्न, मनोरञ्जनका सामानहरू, बत्तिसा, त्रिफला, कवाज, च्यवनप्राश, कुकुर तथा विरालोको खाना, तयारी कपडा, रेसाको कपडा, कार्पेट र गलैँचालगायत निर्यात भएको छ । कार्यालयका गत साउनमा ४९ लाख ४८ हजार ८ सय १८ लिटर जुस जाम निर्यात हुँदा ४८ करोड ९ हजार विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ । जबकि गत आवको सोही अवधिमा ५३ लाख २७ हजार ८ सय ६७ लिटर जुस जाम निर्यातबाट ५१ करोड ४१ लाख २२ हजार विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । गत साउनमा नाका हुँदै २९ लाख ७७ हजार ९ सय १० किलोग्राम फलामे पाता निर्यात हुँदा ३७ करोड ३९ लाख ९१ हजार विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ३३ लाख ७७ हजार ४ सय २० किलोग्राम फलामे पाता निर्यात हुँदा ४४ करोड ४५ लाख ८२ हजार विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । कार्यालयका अनुसार गत साउनमा जमोठ कपडा ८० हजार २ सय ६७ किलोग्राम निर्यात हुँदा १६ करोड २२ लाख ६० हजार विदेशी मुद्रा आएको छ । गत आवको सोही अवधिमा एक लाख १२ हजार एक सय ४९ किलोग्राम जमोठ कपडा निर्यात गर्दा रु १९ करोड ४३ लाख २३ हजार विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको थियो ।
टिकटक खुलेपछि युवाले राेजगारी पाउँछन्, ३ अर्ब राजस्व उठ्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको छ ।देशका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यले गठन भएको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर अघि बढेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन् । लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिसहित मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवबाट खारिनुभएका मन्त्री गुरुङ सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आमनागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीय रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत एवं विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मन्त्री गुरुङले जोड दिएका छन् । सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा सय दिने कार्ययोजना बनाएर डिजिटल विकासमा सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, सूचना विकास र प्रविधिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासाबारे मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानी : वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ महिना पूरा भएको छ, सरकारको गति कस्तो छ ? हामी सरकारमा आएपछि जनता धेरै आशावादी भएका छन् । तुरुन्तै परिणाममुखी कार्य देख्न चाहन्छ्न्, जुन स्वाभाविक पनि छ । तर, आन्तरिक कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने स्थिति त्यस्तो छैन । किनभने यसअघि भत्किएका, बिग्रिएका र लथालिङ्ग भएका धेरै कुराहरूलाई सुधार गर्दै विकासको गति समाउनुपर्ने भएको छ । यसलाई अझ यसरी बुझौँ, हामी अहिले आफ्नो मेसिनरीलाई ठीक गरेर मात्रै विकासको गति अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्दैछौँ । सरकारको मुख्य प्राथमिकता के–कस्ता रहेका छन् ? जनतासँग जोडिएका सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व छ । यति मात्रै होइन, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मुद्दा विगतमा जति ओझेल परेका थिए, त्यसलाई सुधारेर एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग र अरू हाम्रा सहयोगी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । त्यसको पहिलो संकेतका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएका छौँ । परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणले अहिलेसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अलिकता ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ । सम्भवतः भारतको प्रधानमन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको कुरा पनि तय हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसले सरकारका कूटनीतिक पक्षमा विस्तारै गति लिन थालेको देखिन्छ । नयाँ सरकार गठनपछि देखिने गरी केही काम गर्न सकेको उदाहरण छन् कि ? थुप्रै छ नि । म उदाहरणको रूपमै भन्न सक्छु, एकदमै थिलोथिलो बनेको, झन्डै आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति तन्दुरुस्त बनाउने काम गरिरहेका छौँ । अहिले राजस्व विस्तारै बढ्न थालेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन थालेको छ । आयात–निर्यातको असन्तुलनको विषय त ‘ओभरनाइट’मै व्यवस्थित हुन सम्भव छैन तर अर्थतन्त्रको जे समस्या छ त्यसलाई विस्तारै सही गतिमा ल्याउने सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । यसको परिणाम आउन भने समय लाग्छ । तेस्रो कुरा यो पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु, छरिएर रहेको बजेटलाई एकीकृत गरेर बहुप्रतिष्ठित योजनामा लगाउन नसक्नुलगायत विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौँ । लामो समयदेखि अवरुद्ध भएर बसिरहेको विकास निर्माणका कामलाई गति दिने कार्य सरकारको प्राथमिकता छ । कुनै राष्ट्रिय योजना जहाँको त्यहीँ अधुरो अवस्थामा छन् । कतिपय योजना १५/१७ वर्षदेखि अलपत्र छन् । यस्ता योजनाहरूलाई गति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । छरिएर रहेका बजेट व्यवस्थापन गर्ने, बग्रेल्ती रहेका बुहप्रतिष्ठित योजनाहरुको प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ । उत्तर–दक्षिण करिडोरको निर्माण, पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता महत्वपूर्ण राजमार्ग निर्माणको धिमा गतिलाई तीव्र बनाउनु छ । करिब साढे तीन वर्षको सरकारको कार्यकालमा ढिलो भइरहेका विकासका काम सम्पन्न गर्ने र अर्को चुनावमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्नेमा छौं। चौथो प्राथमिकतामा शान्ति सुव्यवस्थालाई अलि भरपर्दो बनाउनुपर्ने छ । म सुरक्षित छु भन्ने भाव जनतामा ल्याउने स्थिति निर्माण गर्न सरकार लागेको छ । सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि हामी उत्तिकै चिन्तित छौँ । लामो समयदेखि प्रहरीका ऐन आउन सकेको छैन, संघीय निजामती ऐन आएको छैन । नीति कार्यान्वयन गर्ने अंगहरू यिनै हुन् । यी अंगहरूलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौँ । हामी लक्ष्यउन्मुख भएर काम गर्दैछौँ । तपाईं सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ? सरकारको साझा नीति कार्यक्रम भन्नाले हाम्रो सातबुँदे सहमति मूल साझा नीति हो । समय अभावले नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारको स्थिति छैन । यही नीति कार्यक्रम र बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने र परिणाममुखी बनाउने ढंगले अघि बढ्छौँ । नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा समय लाग्ने र त्यसले काम गर्ने समय नहुने भएकाले त्यतातिर जान आवश्यक देखेनौँ । विगतमा लामो समय अड्किएको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले हालै पारित गरेको छ र राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भएको छ । यसले शान्ति प्रक्रियालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ ? विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यति लामो अवधिसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा ल्याउन फलामको चिउरा चपाए जस्तै कठिन रहेको थियो । नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुँदासमेत उहाँले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्नु भएन । हामी सरकारमा आएपछि जनतामा एकखाले विश्वास भयो र विधेयक स्वीकृत गर्न सफल भयौँ । विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ । अब कार्यान्वयनमा जाने कुरा मात्रै हो । सङ्क्रमणकालीन आयोग बनाएपछि त्यसमा कस्ता मान्छे राख्छौँ भन्ने अबको महत्वपूर्ण विषय हो । हामी समझदारीमै राम्रा मान्छे राख्छौँ । त्यही आयोगले काम गर्छ । टिआरसी विधेयक पास हुनु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले यो सरकारको आयु लामो छ भन्ने संकेत गर्छ । बिहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भने जस्तै शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लामो समयदेखि संकटमा परेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको विधेयक पारित गराउन सफल र सक्षम यो सरकारले नै अब मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने संकेत गरेको छ । नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ? नेपालको सञ्चार क्षेत्र अरु मुलुकको दाँजोमा राख्दा कमजोर देखिँदैन । तर, अझै मर्यादित हुन सकेको भने छैन । यो क्षेत्रले जे मागेको छ, त्यो माग पूरा हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय आमसञ्चारको अवस्थालाई यहाँको परिस्थितिसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । सार्क क्षेत्रमै नेपालको प्रेस सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्र छ । खुला समाजमा हुनुपर्ने पत्रकारिता भरपुर भए पनि नीतिगत हिसाबले व्यवस्थित नभएको देख्छु । हालै मलेसिया, सिङ्गापुरजस्ता विकसित मुलुकका पत्रकारिताको अवस्था प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ सीमित मिडिया छन् । हाम्रो समाज बहुलवादी खुलापनमा विश्वास गर्ने भएकाले प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले कमजोर छ भन्न मिल्दैन । संरचनागत सुधार र नीति व्यवस्थापन भने गर्नुपर्ने छ । कुनै पनि स्वतन्त्रता निश्चित सीमाभित्रै हुन्छ र राज्यभित्रै हुन्छ । यद्यपि नेपालमा त्यस्तो किसिमको नियन्त्रित लोकतन्त्र छैन । तर, यसको नियमन, मर्यादित गर्न भने जरुरी छ । त्यो पनि राज्यले नियन्त्रण गर्ने होइन, सरोकारवालाहरूकै सल्लाह र सुझावका आधारमा मिडियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदैछौँ । प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित बनाउन सरकार तयार छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित केही विधेयकहरु संसदमा विचाराधीन छन् । ती विधेयकहरू यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन सम्भव होला ? मन्त्रालयको कामको चापले गर्दा समय पाएको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर उक्त विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ । अर्को आमसञ्चार विधेयक छ, गोरखापत्र ऐन, राससको ऐनलगायत पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । यो एक वर्षभित्र सबै पुराना ऐन संशोधन गर्ने र केही नयाँ ऐन बनाउने योजनामा छौँ । सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित, व्यवस्थित, स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाएर लैजानमा हामी तत्पर छौँ । संसदमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै नयाँ विधेयकलाई पनि लैजाने तयारी पनि छ कि ? सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक बनाउँदैछौँ । छलफलका क्रममा छ । त्यस्तै छलफलकै क्रममा रहेको मिडिया विधेयक पास हुन भने केही समय लाग्न सक्छ । आमसञ्चार विधेयक पनि हामी ल्याउँदैछौँ । दूरसञ्चार विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि (साइबर क्राइम) विधेयक गाभ्ने सुझाव दिएको छ । यो विधेयक अरुभन्दा बृहत् पनि छ । यो वर्ष हुलाकदेखि लिएर सञ्चारसँग जोडिएका सबै कानुन बन्दैछन् । तसर्थ यो वर्ष चाहिँ मन्त्रालयले कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने वर्ष मानेर काम गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले त्यो प्रतिबन्ध खुला गरेको छ, यसमा मन्त्रीज्यूको भनाइ के छ ? सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको भन्दै एउटा घटनाले गर्दा अघिल्ल्लो सरकारले टिकटक बन्द गरेको रहेछ । बन्द गरेकै दिनदेखि टिकटक सञ्चालन गर्ने कम्पनीबाट खोल्नुपर्छ भन्दै थुप्रै निवेदन आएका रहेछन् । ती निवदेन यत्तिकै थाती राखिएको रहेछ । म आएपछि त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छु । फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, टिकटकलगायत थुप्रै सामाजिक सञ्जालबाट हजारौँको सङ्ख्यामा युवाले रोजगार पाएका छन् । टिकटक बन्द हुँदा अलिकति भने पनि प्राप्त गरिरहेको अर्थोपार्जन खोसिँदै गएपछि युवामा निराशा आउनु स्वाभाविकै हो । मैले यसमा के रहेछ भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षलाई सोध्दा टिकटक चलायो भने राज्यलाई करिब ३ अर्ब राजस्व बढ्छ, भन्नुभयो । पहिले नै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका बनेको रहेछ । त्यो निर्देशिकाको दफा ३ मा टिकटक प्रयोगकर्ता वा संस्था दर्ता हुनुपर्छ भन्ने रहेछ । दर्ता गरेपछि निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेख भएअनुसार ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्छ । यी दुई शर्त पूरा भएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने भनिएको छ । यसका साथै टिकटक सञ्चालक कम्पनीका प्र्रतिनिधिलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु भनेर प्रस्ताव गरेको छु । हाम्रा यी सबै प्रस्तावमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, सामाजिक दूरभावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन’भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरूको अङ्ग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेशन’ र ‘मोडरेशन’ गर्नुपर्छ भनेका छौं । यी सबै शर्तहरु पूरा गर्ने शर्तमा हामीले टिकटक खोल्ने निर्णय गरेका हौँ । यी शर्तहरु अरु सामाजिक सञ्जालको हकमा पनि लागू हुन्छ । टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थितगरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौँ युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौँ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ । यहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ? सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेका अधिकांश निकायमा ठोस नीतिको समस्या रहेछ । पुराना ऐन, नियमअनुसार चलेका रहेका छन्, तिनमा संशोधन गर्नु पहिलो चुनौती छ । त्यसअनुसार नियमावली पनि संशोधन हुनुपर्छ । धेरै ठाउँका संरचना र संस्थाहरू भद्दा प्रकृतिका छन् । तेस्रो गतिशील खालको जनशक्तिको पनि अभाव देखिन्छ । पुराना जनशक्तिबाट नतिजामुखी प्रतिफल आउन कठिन छ । क्षमता अभिवृद्धि र समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसैले काममा परिणाम आउँदैन । बजेटमा पनि त्यति महत्व दिएका रहेनछौँ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती छ । हिजो राज्यको सेवाका लागि मात्रै संस्था खोलिएका थिए । अब निजी क्षेत्र आएपछि हामी राज्यमै केन्द्रित भएर चल्नु हुँदैन । सरकारकोतर्फबाट जनतालाई सूचनाको हक दिँदै व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्रजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिनुछ । डिजिटल नेपाल फेमवर्कलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा के–कस्ता गृहकार्यहरू भइरहेका छन् ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अपुरो छ । त्यसकारण यसलाई हामी पुनरावलोकन गर्दैछौँ । कामभन्दा पनि नाराबाजीमै रमाइरहेको अवस्था रहेछ । सही अर्थमा डिजिटल नेपाल बनाउँदा कमसेकम सात सय ५३ स्थानीय तह, वडा, प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय वा सबै सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालय मात्रै डिजिटलाइज गर्न सकियो भने पनि नेपाल डिजिटलाइज भयो भन्ने आधार सिर्जना हुन सक्छ । निश्चित समय तोकेर मूल्यांकन गरेर डिजिटल नेपालसम्बन्धी नीति नै बनाएर काम सुरु गुर्नपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको सम्भावना उच्च छ भनिन्छ, नेपाललाई ‘आइसिटी हब’ का रुपमा विकसित गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? मेटा, टिकटक, स्टारलिङ्कजस्ता डिजिटल प्लेटर्फमका प्रतिनिधिहरूले छलफलमा सार्क क्षेत्रमा नेपाल सूचना प्रविधिका हिसाबले अगाडि बढ्दै गएको मूल्यांकन गरेका थिए । भारतपछि त नेपालमा नै अनलाइन मिडिया, प्रेसको गतिविधि धेरै उच्च रहेछ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्र बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । हामी आफ्नै स्याटलाइट बनाउँदैछौँ । सुशासन कायम गर्ने, गरिबी निवारण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्ने सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यति महत्वपूर्ण विषयलाई अभियानका रूपमा थालनी गर्न मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ । रासस
शंकास्पद कागजात तयार गरी कर्जा प्रवाह, डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानाको कार्यदलले के-के भेटायो त्रुटी ?
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले नक्कली कागज बनाएर ऋणीहरूले लिँदै नलिएको कर्जा रकमसमेत बक्यौता रहेको भन्दै भुक्तानी गर्न दबाब दिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले ऋणीले नलिएको कर्जालाई शंकास्पद कागज बनाएर भुक्तानी गर्न लगाएको भेटिएको जनाएको छ । संस्थाका कर्मचारीहरूले शंकास्पद कागजातहरू तयार गरी कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको सन्दर्भमा त्यस्ता कर्जाहरू पहिचान गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई आवश्यक कारवाही गर्ने तथा त्यस्ता ऋणीहरूको बक्यौता कर्जा कट्टा गरी आवश्यक हिसाबमिलान गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो । कार्यदलले स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त विवरण एवम् तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा देखिएका समस्या र सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्तको उच्च बिस्तार, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा संस्थाहरूको उच्च सघनता, बहुबैंकिङ्क कर्जा उपभोग, कर्जाको सदुपयोग नहुनु, वित्तीय चेतनाको कमी, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बिग्रँदो कर्जा अनुशासन, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड १९ लगायत अर्थतन्त्रको शिथिलता, कर्जा तिर्न नपर्ने मौखिक जानकारीको आधारमा नियतवश आन्दोलनको नाममा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति लघु वित्तीय सिद्धान्त अनुरूप लक्षित वर्गमा केन्द्रीत हुन नसकेका कारणले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाब र समस्या सृजना भएको देखिन्छ । कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, सेवा शुल्क तथा बीमा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, लघुकर्जा तथा लक्षित वर्ग, ग्राहक संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, कर्जा सूचना, वित्तीय सचेतना, सदस्यको स्तरोन्नति, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको विकेन्द्रीकरण तथा भौगोलिक उपस्थितिको उचित व्यवस्थापन, लघुवित्त संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालन लगायतका सुझाव दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने कार्यहरू – एकै संस्थाबाट मात्र कर्जा उपभोग गर्ने । – जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमितरुपमा किस्ता तिर्ने । – आफुले आफ्नो नाममा कर्जा लिई अन्य व्यक्तिलाई कर्जा चलाउन नदिने । – लिएको कर्जालाई उत्पादनशील तथा आयआर्जन हुने क्षेत्रमा मात्र लगाई फजुल खर्च नगर्ने । – घरेलु लघु उद्यममा लगानी गर्दा सोको लागत तथा प्रतिफलको विश्लेषण गर्ने । – समूह गठन गर्दा नचिनेको, नजानेको व्यक्तिलाई समावेश गरी समूह गठन नगर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी दिनुपूर्व राम्ररी विश्लेषण गर्ने । – पशुपालन तथा खेतीपातीका लागि कर्जा लिँदा आफुले सञ्चालन गरेको परियोजना, पशुधन तथा बालीको समेत बीमा गर्ने । – संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरेका तथा आफु आवद्ध समूहबाट कर्जा लिएका सदस्यहरुले लिएको कर्जाको लागि जमानी दिएका सदस्यहरुले त्यस्ता ऋणीहरुले कर्जा रकम सदुपयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित निगरानी गर्ने तथा सचेत गराउने । – संस्थाका कर्मचारीहरुसँग वचत जम्मा, कर्जाको किस्ता भुक्तानी लगायत जुनसुकै आर्थिक कारोवार गर्दा रकम बुझाएको रसीद अनिवार्य रुपमा लिने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशनपिरित कुनै कार्य गरेमा वा अनावश्यक शुल्कहरु लिएमा वा माग गरेमा उपलब्ध प्रमाणसहित अविलम्व सम्बन्धित संस्थाको वा नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाई इकाईमा निवेदन दिने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु – सम्बन्धित सदस्य लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुन सक्ने तथा कर्जा उपभोग गर्न सक्ने आधार अनिवार्य रुपमा निजको ग्राहक पहिचान फारममाउल्लेख गर्ने । – विपन्न तथा न्यून आय भएको व्यक्तिको पहिचान गरेर मात्र सदस्य बनाउने । – कर्जा प्रदान गर्दा परियोजनाको समेत अनिवार्य बीमा गर्ने तथा उपलब्धताको आधारमा नेपाल सरकारले अनुदान दिएका कृषि बीमा गर्न संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा आर्थिक अपचलनका घटनाहरु बढिरहेको तथा ग्राहक र संस्थाबीचमा असमझदारी रहेकाले सोको निराकरणका लागि कर्मचारीको आचरण तथा संस्थागत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हुँदा संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा लेखापरीक्षण समितिलाई समेत थप क्रियाशील बनाई शाखा कार्यालयहरुको निरन्तर अनुगमन तथा निगरानी गरी संस्थाहरुको कारोवार तथा गतिविधिहरुको नियमित अनुगमन गरिने सुनिश्चित गर्ने । – सम्बन्धित ऋणी तथा सदस्यहरुबाट पूर्ण विवरण भरिएको तमसुक तथा कागजातबाहेक अन्य कुनै पनि खाली कागजातहरुमा हस्ताक्षर गराई नराख्ने । साथै, कुनै पनि अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीहरुसँग अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी गरिएको चेक माग गरेर नराख्ने । – समयमा कर्जाको साँवा व्याज तथा नियमित वचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरुलाई ताकेता गर्ने नाममा बारम्बार, लामो समयसम्म, निजहरुको कार्यस्थलमा समेत गई काम गर्ने वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिने । – सम्बन्धित ऋणीहरुको कर्जाभन्दा धेरै रकम निजहरुको विभिन्न वचत खाताहरुमा रहेको अवस्थामा ऋणीको सहमति लिई वा लिखित जानकारी गराई उक्त खाताहरुमा भएको रकमबाट कर्जा रकम मिलान गर्ने । – कर्जा प्रदान गर्दा बीमा, सेवा शुल्क तथा कर्जा सूचना प्राप्त गर्दा लिनुपर्ने रकम बाहेक अन्य कुनै पनि रकम कट्टा नगरी सम्बन्धित ऋणीलाई बाँकी रकम अनिवार्य उपलब्ध गराउने । – स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा भूगोल विशेषका लागि आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक उत्पादनमा आधारित व्यवसाय गर्न अभिप्रेरित गर्ने । – कर्जा सूचना केन्द्र लि. बाट अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिने तथा केन्द्रबाट प्राप्त हुने विवरणमात्रले सदस्यहरुको आर्थिक दायित्वको पूर्ण जानकारी प्राप्त नहुने भएकोले उक्त विवरणका अतिरिक्त ऋणीको घर, ठेगाना, अन्य व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेनका कारोवार लगायतका विषयहरु समेत अनिवार्य स्थलगत अवलोकन गरी पूर्ण विवरण लिनुपर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कतिपय ऋणीहरुले लिंदै नलिएको कर्जा रकमसमेत निजहरुको नाममा बक्यौता रहेको देखिएको तथा संस्थाका कर्मचारीहरुले शंकास्पद कागजातहरु तयार गरी त्यस्ता कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको सन्दर्भमा त्यस्ता कर्जाहरु पहिचान गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई आवश्यक कारवाही गर्ने तथा त्यस्ता ऋणीहरुको बक्यौता कर्जा कट्टा गरी आवश्यक हिसाबमिलान गर्ने । – धितो कर्जा लिएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका ऋणीहरुको धितो कर्जा चुक्ता भइसकेको अवस्थामा संस्थामा रोक्का रहेको घरजग्गा यथाशीघ्र फुकुवा गर्ने । साथै, वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका भनी पहिचान गरिएका ऋणीहरुको धितो लिलामसम्बन्धी कार्यलाई निश्चित समयका लागि स्थगन गराउने । – वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका भनी पहिचान गरिएका ऋणीहरुलाई केही समयसम्म कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्ता ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा समावेश गरिसकिएको भए उक्त ऋणीहरुलाई कालोसूचीबाट हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने । साथै, आवश्यकतानुसार त्यस्ता ऋणीहरुबाट कर्जा चुक्ता गराउन सम्पूर्ण पेनाल ब्याज मिनाहा गर्ने तथा पाकेको व्याजमा समेत छुट दिई असुली गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने । – वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई नेपाल सरकारबाट स्थापना हुने लघुवित्त पुनरउत्थान कोषबाट पुनरकर्जा लिई सहुलियतपूर्ण व्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने । साथै, उक्त कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआउञ्जेलसम्म सम्बन्धित संस्थामा रहेको ग्राहक संरक्षण कोष वा अन्य कोषको रकम प्रयोग गरी ऋणीको पुनरउत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने । यसरी उपलब्ध गराइएको कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क नलिने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अधिकांश सदस्यहरु ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने र सामान्य लेखपढ गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा सदस्यहरुको कारोबारको विवरण बैंक स्टेटमेण्ट तथा एसएमएस मार्फत प्रदान गर्दा धेरै सदस्यहरुलाई कठिनाई भएकोले सदस्यहरुलाई अनिवार्य रुपमा पासबुक उपलब्ध गराउने तथा निजहरुको कारोवार नियमितरुपमा उक्त पासबुकमा समेत प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले ऋणी सदस्यहरुसँग गरेको सम्पर्कलाई टिपोट गरी सोको लगबुक सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले माग गरेका वखतमा निजहरुले माग गरेको अवधिसम्मको सम्बन्धित सदस्यको वचत, कर्जा, सेवा शुल्क तथा बीमाको हरहिसाव निःशर्त उपलब्ध गराउने । – संस्थामा कर्जा बक्यौता रहेको तर कर्जा सूचना प्राप्त गर्दा सम्बन्धित ऋणीको कर्जा सूचनामा उक्त कर्जाहरु समावेश नभएको पाइएमा कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय गरी कर्जा सूचना अद्यावधिक गर्ने । साथै, ऋणीको नाम, नागरिकता नं., जारी जिल्ला, जारी मिति लगायत ग्राहक पहिचान विवरण संस्थाको सूचना प्रणालीमा समेत अद्यावधिक गरी कर्जा सूचना केन्द्रलाई ऋणीहरुको वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउने । – सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ-आफ्ना ऋणीहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरु यकीन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्ने । यसरी वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरु पहिचान गर्दा वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड-१९ को कारणले परियोजनामा परेको असर तथा नोक्सानीका कारण समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका ऋणीहरुको विवरण उपलब्ध गराउने । – कर्जा प्रदान गर्दा सदस्यको तिर्नसक्ने क्षमता तथा कर्जा सदुपयोग हुने सुनिश्चितताका आधारमा मात्र कर्जा उपलब्ध गराउने । साथै, कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व सम्बन्धित ऋणीहरुलाई वचत, ऋण, व्याज, व्याजमा प्राप्त गर्ने सहुलियत, वित्तीय अनुशासन, बीमा लगायतका विषयमा अनिवार्य रुपमा तालिम तथा जानकारी उपलब्ध गराउने । – नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुसँग सम्पर्क गरी निजहरुबाट कर्जा असुलीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याइ कर्जा चुक्ता गराउन पहल गर्ने । – नेपाल सरकारले कृषि, पशुधन तथा बाली बीमामा अनुदान कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेकोमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ऋणी सदस्यहरुलाई सोको जानकारी गराई उक्त विषयका सम्बन्धमा समेत आवश्यक सचेतनामुलक सन्देशहरु विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नियमितरुपमा निश्चित तालिका बनाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना शाखा कार्यालय अन्तर्गत गठन भएका समूहहरुको केन्द्र बैठक अनिवार्यरुपमा नियमित बसेको सुनिश्चितता गर्ने । साथै, कर्जा प्रदान गरिसके पश्चात् निश्चित अवधिभित्रमा अनिवार्य रुपमा कर्जाको सदुपयोगिता निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यहरुलाई प्राविधिक ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्न आवश्यकतानुसार स्थानीय तह तथा उपलब्धताको आधारमा स्थानीय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समेत समन्वय गरी प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरुमा रही कार्य गर्ने शाखा प्रवन्धक तथा अन्य कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यता तथा शाखा सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम कर्मचारी संख्या समेत तोक्ने तथा निजहरुको आचारसंहिता समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । साथै, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नियमितरुपमा विभिन्न विषयहरुमा अनुशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट अधिकांश कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको देखिएको । तर, कृषि क्षेत्रबाट मुनाफा आर्जन गर्न वा प्रतिफल पाउन केही समय पर्खिनु पर्नेमा अधिकांश ऋणीहरुलाई ग्रेस अवधि उपलब्ध गराएको नपाइएकोले सोही कारण समेत कर्जा तिर्न समस्या हुने देखिएकोले कर्जाको प्रकृतिसँग मेल खाने गरी कर्जाको प्रोडक्ट पेपरहरु तयार गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई पुरानो कर्जा चुक्ता गराई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा पटक-पटक सेवा शुल्क लिने गरेको तथा बीमा समेत प्रत्येक पटक गराउने गरिएको पाइएकोमा त्यस्तो कार्य अविलम्व रोक्ने । साथै कर्जा प्रवाह गर्दा बीमा गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने ।
अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदा भारतीय सेयर बजार बढेको बढ्यै, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि किर्तिमानी
काठमाडौं । भारतको अर्थतन्त्र र सेयर बजारको उकालो यात्रा जारी छ । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिएको जानकारी अनुसार सेन्सेक्सले भर्खरै ८२ हजार नाघेपछि भदौ २३ गते समापन भएको साता भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७ अर्ब २ करोड डलरले बढेर ६८१ अर्ब ६८ करोड डलरको नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । अघिल्लो साता विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ अर्ब ५४ करोड डलरले बढेर ६ सय ७४ अर्ब ६६ करोड डलर पुगेको थियो । यसअघि अगस्ट २ मा मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च ६ सय ७४ अर्ब ९१ अर्ब डलर पुगेको थियो । रिजर्भ बैंकले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार भदौ २३ गतेको सातामा मुद्रा सञ्चितिको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिने विदेशी मुद्रा सम्पत्ति ५ अर्ब ९८ करोडले बढेर ५९७ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । डलरलाई उल्लेख गरिएको विदेशी मुद्रा सम्पत्तिहरूले विदेशी मुद्रा भण्डारमा राखिएको यूरो, पाउन्ड र येन जस्ता गैर–अमेरिकी मुद्राहरूमा चालको प्रभाव समावेश गर्दछ । समीक्षा अवधिमा सुनको सञ्चिति मूल्य ८९ करोड ३० लाख डलरले बढेर ६० अर्ब ९९ करोड डलर पुगेको छ । विशेष आरहण अधिकार (एसडीआर) ११.८ करोड डलरले बढेर बढेर १८.४५ अर्ब डलर पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मा रहेको देशको सञ्चिति ३ करोड डलरले बढेर ४ अर्ब ६८ करोड डलर पुगेको छ । अर्कोतर्फ छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार पाँच सातादेखि बढिरहेको छ । पाकिस्तानमा जारी विदेशी मुद्रा अभावको बीचमा यो खबर पाकिस्तान सरकारका लागि निकै खुसीको कुरा हो । विदेशी मुद्राको अभावका कारण छिमेकी मुलुकबाट अत्यावश्यक वस्तु मात्रै आयात भइरहेको छ । तर, पछिल्ला केही साताको लागि राहतको कुरा के हो भने पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार पाँच सातादेखि बढिरहेको छ । अगस्ट २३ मा समाप्त भएको सातामा पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११२ मिलियन डलरको रेकर्ड वृद्धिका साथ १४७.७६३ अर्ब डलर पुगेको छ । एकै सातामा ११२ अर्ब डलरको वृद्धिको अर्थ पाकिस्तानको अर्थतन्त्र ट्रयाकमा फर्किएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसअघि अगस्ट १६ मा समाप्त भएको सातामा पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा २२.२ मिलियन डलरको वृद्धि भएको थियो । एजेन्सी
सानिमा क्यापिटलका ३ म्युचुअल फन्डको लाभांश घोषणा, सबैभन्दा धेरै कुनको ?
काठमाडौं । सानिमा क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित म्युचुअल फन्ड ‘सानिमा इक्विटी फन्ड’, ‘सानिमा लार्ज क्याप फन्ड’ र ‘सानिमा ग्रोथ फन्ड’ को लाभांश घोषणा भएको छ । क्यापिटलको भदौ १४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सानिमा इक्विटी फन्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १५ प्रतिशत, सानिमा लार्ज क्याप फन्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १० प्रतिशत र सानिमा ग्रोथ फन्डका इकाईधनीलाई करसहित १० प्रतिशत प्रतिफल अर्थात् नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । क्यापिटलले लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि बुक क्लोजको मिति भने सार्वजनिक गरेको छैन । बुक क्लोजमो मितिपछि बताइने क्यापिटलले जनाएको छ ।
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघा अनुसार शुक्रबार प्रतितोला १ लाख ५२ हजार ९ सयमा कारोबार भएको छापावाला सुन आइतबारका लागि १ लाख ५२ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा २५ रुपैयाँले घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला १ हजार ८ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी यस दिनका लागि १ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
