बर्खामा बन्द भएको सुकिलुम्बा बिमानस्थलबाट हवाई उडान हुने
काठमाडौं । तीन महिनादेखि बन्द रहेको इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । बर्खा सुरु भएसँगै खराब मौसमका कारण बन्द विमानस्थलबाट हवाई उडान पुनः सुरु हुन लागेको सुकिलुम्बा विमानस्थल इलामका स्टेसन इन्चार्ज दिनेश सुन्दासले बताए । गत जेठ १३ गते नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले उडान भरेयता उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै गत जेठ १७ गते काठमाडौंबाट इलामका लागि उडेको जहाज खराब मौसमका कारण अवतरण गर्न नसकेर पुनः काठमाडौं नै फर्केको थियो । गत बिहीबार पनि उडान गर्ने भनिए पनि यात्रु नभएपछि उडान हुन सकेको थिएन । इन्चार्ज सुन्दासले मौसममा सुधार नआउन्जेलसम्म उडान नहुने जानकारी दिँदै साताको प्रत्येक बिहीबार उडान गर्ने योजना रहेको बताए । नेपाल एयरलाइन्सले २०७९ माघ १ गतेदेखि काठमाडौं–इलाम–काठमाडौं उडान भर्दै आएको थियो । यसअघि नेपाल एयरलाइन्सले सातामा आइतबार र बिहीबार दुई वटा उडान गरेको भए पनि अब भने बिहीबार मात्रै हुने जनाइएको छ । फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल इलाम नगरपालिका–९ मा पर्छ । यहाँबाट पहाडी जिल्ला इलामसहित पाँचथर र भारतका बिभिन्न यात्रुलाई काठमाडौं आवतजावतमा सहज हुँदै आएको छ ।
मिरा बायोटेकले आईपीओ जारी गर्ने, एलिट क्यापिटलसँग गर्यो सम्झौता
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध दक्षिण कोरियाको बायो फर्मास्युटीकल कम्पनीसँगको सहकार्यमा औषधी उत्पादन गरिरहेको मिरा बायोटेक लिमिटेडले आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले २० प्रतिशत आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाउन एलिट क्यापिटलसँग कर्पोरेट एडभाईजरी सम्झौता गरेको छ । एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्य र मिरा बायोटेकका अध्यक्ष डा. विनोद साहले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । दक्षिण कोरियाको ईयुबायोलोजिक्स कम्पनी (ईयूबी)सँगको सहकार्यमा े मिरा बायोटेकले अत्याधुनिक प्लान्टमार्फत औषधी तथा भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेको छ । नेपालमा कार्यरत एक सयभन्दा बढी चिकित्सक र फर्मा बैज्ञानिकहरूको पहलमा स्थापित मिरा बायोटेक अन्तराष्ट्रियस्तरको क्रोनिक सेगमेन्टका औषधीहरु उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । हाल यस कम्पनीले करिब २ दर्जन ब्राण्डका औषधी उत्पादन गरिरहेको छ । यसबाहेक कम्पनीले भ्याक्सिन उत्पादनका लागि पनि काम गरिरहेको सीईओ सुशिल पौडेलले जानकारी दिए । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भक्तपुरका चागुनारायणमा आफ्नै जग्गा र भवनमा सञ्चालन रहेको मिरा बायोटेकको अत्याधुनिक प्लान्ट औषधि व्यवस्था विभागबाट ३० वटा उत्पादनको बजार लाइसेन्स लिएको छ ।
‘रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना छिट्टै सम्पन्न हुन्छ’
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई छिट्टै सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक तदारुकता देखाएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद मनकुमारी साह गरिमाले सोधेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खड्काले कैलालीको ३८ हजार तीन सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको आयोजना सम्पन्न गराउन स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ काम भइरहेको बताए । आर्थिक वर्ष २०६४र६५ देखि शुरु भएको सो आयोजना आव २०८०र८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । गुरुयोजना बमोजिम पर्याप्त रकम व्यवस्था नहुनु, जग्गा मुआब्जाको समस्या, वनको रुख कटानमा समस्याजस्ता कारणहरुले गर्दा निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ छ । आयोजना लम्कीतर्फ विस्तार गरी कुल ६ हजार हेक्टरका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन शाखा–प्रशाखा नहरलगायतका काम बाँकी रहेको छ । हालसम्म सो आयोजनामा २० अर्ब ५ करोड बढी खर्च भएको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत बराबर भएको छ । आयोजनाको दुई वटा खण्डको काम अन्तिम चरणमा रहेको भए पनि तेस्रो खण्डको काममा केही ढिलाइ भएको जानकारी दिँदै समस्या समाधानका लागि पहल भएको मन्त्री खड्काले बताए । सो आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड बराबर रहेको छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र परिमाणमुखी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री खड्काले सदनलाई जानकारी दिए । यस्तै, बुढीगण्डकी जलविद्यत आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘आदिवासी जनजाती आयोगको आव २०७९/८० को चोथो वार्षिक प्रतिवेदन’ सभासमक्ष पेस गरे । त्यस्तै, बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए ।
बीमा व्यवसायीले भने- सञ्चालकको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक
काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले सञ्चालकको स्वामित्वमा भएको सेयर एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति नेपाल धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७९ को नियम ३८ (१ ) (क) अनुसार संगठित सञ्चालकले पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको सेयर खरिद/बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको संघको भनाइ छ । संघद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेयर बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्तै कठोर रहेको जानकारी गराउँदछौँ । कम्पनीमा कायम रहेका सबै सेयर धनी जस्तै सञ्चालक पनि लगानीकर्ता नै रहेको र सेयरधनीको साधारणसभाबाट निर्वाचित भई उनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेकै आधारमा उनीहरूमाथि यति कठोर भेदभाव गरिनु न्यायोचित नभएको जानकारी गराउँदछौँ ।’ संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, उपाध्यक्ष मनोहरदास मूल, महासचिव महेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष रमेश निरौला एवं सदस्यहरू आजाद श्रेष्ठ र कुनाल कयल नेतृत्वको टोलीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बराललाई उक्त प्रावधान सच्याउनका लागि आग्रह गरेको छ । लगानीको दृष्टिकोणबाट कम्पनीका अन्य शेयरधनीको वित्तीय स्वार्थ र सञ्चालकको वित्तीय स्वार्थमा कुनै फरक नरहेको संघका अध्यक्ष मल्लले बताए । सञ्चालकले अन्य सेयरधनीसरह नै कम्पनीमा लगानी गरेपछि त्यसको उपयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउने परिस्थितिमा उद्यम, व्यवसायको विविधीकरणलगायत अत्यावश्यक घरायसी कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने देखिन्छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुञ्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सञ्चालक पदमा बहाल रहेकै बखत शेयर स्वामित्वको ५० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौँ ।’
ओलीको निर्णयले प्रदीपलाई चुनौती, तलब भत्ता बढाएर काम लगाउन सम्भव छ ?
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि अस्पताललाई सेवा दिन पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक बिदामा पनि अस्पतालको बहिरंगसहितका सेवाहरू प्रदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिँदै आएको छ । यस पटक पनि सराकारले सो निर्देशन दिएको छ । ८ महिना अगाडि पनि सरकारले निर्णय नै गरेर सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा दिनुपर्ने बताएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार वीर अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, भेरी अस्पताल, राष्ट्रिय क्षयरोगकेन्द्र,कोशी अस्पताल,नेपाल आँखा अस्पताल, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्तिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका सरकारी अस्पतालमा सेवा सुरु गर्न भनेको छ । पत्र प्राप्त भइसकेपछि अब कसरी व्यवस्थ ागर्ने भन्ने विषयमा अस्पतालहरू आन्तरिक तयारीमा छन् । महाराजगञ्जमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालले यो विषयमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. पंकज रायले पहिले अस्पतालले छलफल गर्ने र त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा भन्न सकिने बताए । ‘सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा दिनु समस्या त हुन्छ । तर, पनि कसरी काम गर्न सकिन्छ, कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अस्पताल प्रशासनसँग छलफल भएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले पनि साताभरि काम गर्न नसकिने बताएका छन् । सातामा एकदिन पनि बिदा नबसेर काम गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । वीर अस्पतालका कार्यरत नर्स बिन्दु केसी विदा नबसेर सधैँ काम गर्न नसकिने बताउँछिन् । दिनरात नभनी खटाएको बेला काम गरिरहेको बताउँदै उनी एकदिन शरीरलाई आराम आवश्यक रहने बताउँछिन् । ‘कहिले राती, कहिले बिहान, कहिले दिउँसो काम गरिरहेका छौँ, एक दिन रेस्ट भएन भने कामै गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले गरिरहेको ड्यूटीमा एक्लैले ९÷१० जना बिरामी पनि हेर्नुपरेको हुन्छ, सधैँ काम गरीरहँदा शरीरलाई पनि होइन मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि आराम चाहिँन्छ ।’ कार्यान्वन गर्न चुनौती सरकारले दिएको यो निर्देशन कार्यान्वन गर्न निकै चुनौती हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथाकीले सेवा विस्तारको पत्र पाइसकेपछि अब कसरी यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताए । उनले अहिलको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदाको दिनमा पनि काम गर्न जानुस् भनेर निर्देशन दिन समस्या रहेको बताए । ‘सार्वजनिक बिदामा बिदा पाउनु कर्मचारीको सुविधा पनि हो, यसलाई कार्यान्यवन गर्न सहज पक्कै छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न कि सट्टा बिदा दिनुपर्छ कि पारिश्रमिक दिनुपर्छ, सट्टा बिदा दिँदा पनि अर्को दिन असर पर्ने हुन्छ, पारिश्रमिक दिँदा फेरि विगतको जस्तै महालेखा परिक्षकले बेरुजु लेखेर पैसा तिराउने हो कि भन्ने डर पनि छ ।’ उनले यो विषयमा कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । आवश्क गृहकार्य नगर्दा समस्या सरकारले कुनै निर्णय गर्दा वा निर्देशन दिँदा पहिले गृहकार्य गर्नुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । आवश्यक जनशक्ति नभएको बेला छलफल नै नगरी कार्यान्वयन गर्दा ठूलो समस्या हुने उनीहरूको तर्क छ । यसले स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच द्धन्द्ध बढाउने जानकारहरू बताउँछन् । ओपीडीलाई पनि छुट्टीको दिनमा चलाउनुप¥यो भने जनशक्ति आवश्यक हुने बताउँदै बिदाको दिन पनि काम गर्दा थप सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीको भनाइ छ । ‘यो काम नराम्रो होइन सही हो, नागरिकलाई पनि सुविधा हुन्छ । तर, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नै नगरी परिपत्र गरेरमात्र हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले आवश्यक गृहकार्य गरी केही अस्पतालबाट मात्र सुरुवात गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ यसो गर्दा के–के समस्या आउँछन् त्यसको पहिचान गरी अन्य अस्पतालमा सेवा सुरु गर्दा सहज र सह्रानीय पनि हुँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने उनले बताए । आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्या नेपालमा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा अहिले पनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । एउटै चिकित्सकले धेरै बिरामी हुर्नु परिरहेको छ । वीर, पाटन र टिचिङ अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभावले नै बिरामीहरूको भीड थेगिनसक्नु छ । आवश्यक जनशक्ति नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन अस्पतालले सकिरहेका छैनन् । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी नेपालमा ७ सय ६१ सरकार छन् । तर, सरकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति जनशक्ति छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । अन्तर सरकार समन्वय नगर्दा एकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग पनि नरहेको प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । पहिलेको तथ्यांक अनुसार देशमा ३१ हजार ६ सय ५० दरबन्दी छ । त्यसमा चौथो, पाँचौ र छैटौ तहको २८ हजार ७ सय ६७, सातौ र आठौको १५ सय ४९, नवौं र दशौंको एक हजार ४९, एघारौंको २ सय ८२, र १२ औ तहको तीन वटा दरबन्दी छ । तर, यो अवधिमा कतिपय रिटायर्ड,कसैले राजनीनामा दिँदा अहिले करिब २५ हजार हजारसम्म मात्र स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । स्थानीय र प्रदेशमा खाली रहेका सिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ‘फङ्गसनिङ्ग नभएकाले नयाँ लिन पाएको छैन । केहीले लिएपनि थोरै मात्र लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । अझै देशमा १ लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ । २०४८ सालयता ३ सय १३ विशेषज्ञबाहेक अरु स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी थप भएकै छैन । जसकारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । चिकित्सक संघको आपत्ति नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले दिएको निर्देशन अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक रहेको बताएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन समेत अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्न नकिने भन्दे संघले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबिपरीत बिदाको दिनमा समेत बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा व्यवहारिक भएको जनाएको हो । संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले जारी गरेको हस्ताक्षरमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूले लगातार काम गर्दा कामको बोझ तनाबले परिणाम झन नराम्रो आउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले व्यक्तिको श्रमअवधि साताको ४० घण्टा तोकेपनि ७२ घण्टासम्म लगातार काम गर्नु पर्दा स्वास्थ्यकर्मीको शाररिक र मानसिक समस्या हुन्छ, यसले गुणस्तरीयतामा पनि ह्रास आउँछ ।’
डिजिटल वित्तीय साक्षरता सुधारमा आईएफसीको जोड
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी) सँगको साझेदारी र दक्षिण कोरिया सरकारको अर्थ तथा वित्त मन्त्रालयको सहयोगमा हेटौंडामा डिजिटल सशक्तीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । एनबीएले आफ्ना डिजिटल भुक्तानी सेवाहरू थाहा पाउने गरी डिजिटल सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमको उद्देश्य बैंकिङ अधिकारीहरूका बीचमा डिजिटल वित्तीय ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने, फ्रन्ट-लाइन कर्मचारीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने लगायत थियो । आईएफसी नेपालका तर्फबाट असिम नेपालले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यबारे जानकारी दिए । उनले नेपालमा आईएफसीको चलिरहेको डिजिटल वित्तीय सेवा परियोजना, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका लागि सहयोग गर्ने प्रयास लगायत बारेमा पनि छलफल गरे । उनले डिजिटल वित्तीय साक्षरता सुधारको महत्त्वमा जोड दिँदै यसलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यी सेवाहरूको सुरक्षासँग सम्बन्धित ज्ञान विशेषगरी तल्लो तहमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । डिजिटल वित्त सेवा विज्ञ शसञ्जीव सुब्बाले डिजिटलाइजेसनका विभिन्न पक्ष समेट्ने प्रस्तुति सहित जानकारीमूलक सत्रको नेतृत्व गरे । उनले नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाको परिदृश्य, डिजिटल भुक्तानी उत्पादन, सीमापार भुक्तानी, डिजिटल ऋण र साइबर धोखाधडी सम्बन्धित मुद्दाहरूबारे जानकारी दिए । शसुब्बाले डिजिटलाइजेसनका कारण बैंकिङ उद्योगको भविष्य कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्नेबारे बताए । यी परिवर्तनहरू बुझ्न र ग्राहकलाई सञ्चार गर्न फ्रन्ट डेस्क अफिसरहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ छ । उनले डिजिटल बैंकिङमा बढ्दो ठगीका घटना औंल्याउँदै डिजिटलाइजेसन बारेमा ग्राहक सचेतना अभिवृद्धि गर्नु ग्राहकका लागि मात्र नभई बैंकका लागि पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । एनबीएका प्रतिनिधि कपिल गौतमले डिजिटलाइजेसनले धेरै अवसर प्रदान गर्दा यसका चुनौतीलाई कम आँकलन गर्न नहुने बताए । डिजिटल वित्तीय सेवाहरूसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई गहिरो बनाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले यस क्षेत्रमा एनबीएको निरन्तर प्रयास रहने जानकारी दिएका थिए ।
सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद १५ दिन थपियो
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको लागि १५ दिन कार्यावधि थप गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले समितिको कार्यावधि थपसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरेका छन् । उनले ‘सावर्जनिक सेवा प्रसारण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ समेत सभा समक्ष पेस गरेका छन् । ‘धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा प्रतिनिधिसभाका सदस्य समक्ष पढेर सुनाएका छन् । सभाको अर्को बैठक यही भदौ २४ गते दिनको १ बजे बस्ने भएको छ ।
