महालक्ष्मी विकास बैंक र राउण्ड टेबल नेपालबीच वातावरण संरक्षणमा सहकार्य
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र राउण्ड टेबल नेपालबीच बैंकबाट दैनिक रूपमा निस्कने डिस्पोजेबल कागज व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सहकार्यको सुरुवात भएको छ । पुराना कागज नष्ट गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्न सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा पुन: प्रयोग तथा पुन: प्रशोधनमार्फत वातावरण संरक्षण गर्दै सामाजिक रूपमा पिछडिएका विधार्थीको शौक्षिक विकास गर्ने मूल उद्देश्यका साथ सहकार्य भएको हो । सहकार्यअन्तर्गत राउण्ड टेबल नेपालले महालक्ष्मी विकास बैंकका विभिन्न कार्यालयमा रहेका डिस्पोजेबल कागज संकलन गर्नेछ । यसरी संकलन गरिएका कागज राउण्ड टेबल नेपाल र महालक्ष्मी विकास बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा तोकिएका कागज उत्पादक कम्पनीलाई पुन: प्रशोधनको लागि दिइने र सोमार्फत प्राप्त रकम गरिब तथा असहाय विधार्थीको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नका लागि खर्च गरिने छ । बैंकले गर्दै आएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य तथा राउण्ड टेबल नेपालले गर्दै आएको ‘बालबालिकालाई शिक्षित गरौं’ भन्ने परियोजनामा थप टेवा पुग्ने विश्वास दुवै संस्थाले लिएका छन् । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ को नारालाई आत्मसाथ गर्दै विगत ३० वर्षदेखि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकको देशभर १०३ शाखा कार्यालय र करिब ८ लाख ग्राहक रहेका छन् । साथै मिति २०८०/०९/२८ मा सम्पन्न बैंठकको २२ औं वार्षिक साधारणसभाबाट विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा ल्याउन प्रस्तावसमेत पारित भएको छ।
बैंकको ब्याज खर्च नै ४ खर्ब, पैसा तान्ने प्रतिस्पर्धाले सकस
काठमाडौं । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ ब्याज प्रदान गरेका छन् । बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरेबापत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निक्षेपकर्तालाई ३ खर्ब ९८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेका हुन् । जबकि अघिल्लो वर्ष बैंकहरूले निक्षेपमा ३ खर्ब ३६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहरूको ब्याज खर्च ८.६० प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बढेको हो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी सनराइज बैंकको ब्याज खर्च बढेको छ । गत वर्ष बैंकको ब्याज खर्च ७५.३८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बढेर २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ गरेको हो । यस्तै, हिमालयन बैंकको २४.६५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बढेर २३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको २३.४६ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बढेर २८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको २०.१९ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बढेर २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ११.९६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बढेर ३४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेका हुन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका उपमहाप्रबन्धक तथा प्रमुख सूचना अधिकारी राजेश शर्माका अनुसार ग्राहक संख्या बढेका कारण ब्याज खर्च बढ्न पुगेको हो । साथै गत वर्ष बैंकको निक्षेप संकलन बढेका कारण ब्याज खर्च बढेको उनको भनाइ छ । साथै मर्जरका कारण पनि ब्याज खर्च बढ्न पुगेको उनले बताए । यस्तै, प्राइम बैंकको ११.३७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बढेर १७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ८.७४ प्रतिशत अर्थात् अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बढेर १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.८० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढेर १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ६.७५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बढेर २७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकको ६.२५ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड रुपैयाँ बढेर १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको ५.९७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बढेर ३० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ४.४३ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड रुपैयाँ १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ०.६२ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड रुपैयाँ बढेर १९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको ०.२७ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड रुपैयाँ बढेर १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेका हुन् । तर, समीक्षा अवधिमा आधा दर्जन बैंकको ब्याज खर्च भने घटेको देखिन्छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैंकको ब्याज खर्च घटेको देखिन्छ । यस बैंकको १६.५४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ घटेर ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेको हो । माछापुच्छ्रे बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) सुभाष जमरकटेल व्यवसाय वा निक्षेप वृद्धि नभएको र ब्याजदर घटाएका कारण बैंकको ब्याज खर्च घट्न पुगेको बताउँछन् । ऋणीहरू नभएकाले बैंकको व्यवसाय स्थिर राखेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अन्य बैंकको तुलनामा ब्याजदर घटाएका हौं, घटाउने रणनीति थियो किनभने हामीलाई धेरै व्यवसाय गर्नु थिएन, निक्षेप पनि धेरै वृद्धि गर्नु थिएन, साथै ऋणको फिगर पनि कम थियो, दर घटाउने र ऋणीका ग्राहक कम भएर ब्याज खर्च घट्न पुगेको हो,’ उनले भने, ‘जसको व्यवसाय बढेको छ, उनीहरूको ब्याज खर्च बढ्छ । जसको निक्षेप घटेको छ, उसको ब्याज खर्च पनि घट्न पुगेको हो, ब्याजदर घट्दा र व्यवसाय स्थिर रहँदा त्यो हुनु स्वाभाविक हो ।’ गत वर्ष प्राय: सबै बैंकले ब्याजदर घटाएका थिए । तर, व्यवसाय वा निक्षेप वृद्धि गरेका बैंकको ब्याज खर्च बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ । यस्तै, गत वर्ष स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १२.७० प्रतिशत अर्थात् ८६ करोड रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ८.९२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ घटेर १७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ६३ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड रुपैयाँ घटेर १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ३.८५ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड रुपैयाँ घटेर १४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र एभरेष्ट बैंकको ०.६३ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड रुपैयाँ घटेर १४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरेका हुन् । बिग मर्जर गरेका बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धाको लहरले अहिले सकस सिर्जन भएको हाे। बैंकहरूबीच मर्जरपछि निक्षेप र ग्राहक संख्या बढाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । त्यसले बैंकमा तरलता पनि थुप्रियो । तर, अहिले ऋणको माग नभएपछि बैंकहरू निक्षेपको ब्याज मात्रै तिर्न विवश भएका हुन् । यसले बैंकको खर्चमात्रै बढाइरहेको छ ।
ट्रस्ट माइक्रोले ब्लुबुक नवीकरण गरेर घरमै ल्याइदिने, थप शुल्क पनि नलिने
काठमाडौं । ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले बीमितको सवारी ब्लुबुक रिन्यू (नवीकरण) गरिदिने भएको छ । आफ्नो कम्पनीमा इन्स्योरेन्स गर्ने सवारीको ब्लु-बुक रिन्यू गरिदिएर घरमै ल्याइदिने कम्पनीले जनाएको छ । घरमै आएर ब्लु-बुक रिन्यू गरिदिएर फेरि घरमै ल्याइदिएवापत कम्पनीले कुनै शुल्क नलिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उज्वल ढुङ्गानाले बताए । तर, रिन्यू गर्दा यातायात कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने रकम भने बीमित स्वयमले बेहाेर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
एलजीको दशैं-तिहार बहार, ४०% सम्मको क्यासब्याक र पक्का उपहार
काठमाडौं । एलजी ब्रान्डले दशैं-तिहारलाई लक्षित गर्दै नयाँ याेजना ल्याएकाे छ । एलजीले ‘एलजीसँग खुशीको पल’ नामक योजना ल्याएकाे हाे । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले एलजीका घरायसी सामानहरू खरिद गर्दा नगद छुट र उपहार पाउन सकिने जनाइएकाे छ । एलजी ओलेड टिभी, एलजी क्युनेड टिभी, एलजी युएचडी टिभी, साउन्ड बार, होम अडियो, एलजी सिङ्गल डोर रेफ्रिजेरेटर, एलजी एयर प्युरिफायर र भ्याकुम क्लिनरको खरिदमा ग्राहकहरूले ४० प्रतिशतसम्मको क्यास ब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एलजी साइड बाइ साइड फ्रेन्च डोर रेफ्रिजेरेटरको खरिदमा ओएफआर हिटर, एलजी डबल डोर रेफ्रिजेरेटर(२८५ लिटरभन्दा माथि) को खरिदमा मिक्सर वा फ्यान हिटर, एलजी डबल डोर रेफ्रिजेरेटर (२८५ लिटर सम्म) को खरिदमा भ्याकुम फ्लास्क वा प्रेसर कुकर, एलजी फ्रन्ट लोड वाशिङ मेसिनको खरिदमा ६ केजी डिटरजेन्ट पाउडर वा भ्याकुम फ्लास्क, एलजी टप लोड तथा टुइन टब वाशिङ मेसिनको खरिदमा ४ केजी डिटरजेन्ट पाउडर, एलजी डिस वासरको खरिदमा २ प्याकेट डिसवासर किट, एलजी माइक्रोवेभ ओभनको खरिदमा खाना पकाउने कीट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, एयर सलुसन तर्फको एलजी रुम एयर कन्डिसनर र फ्लोर स्ट्यान्डिङ तथा क्यासेट एयर कन्डिसनरको खरिदमा ग्राहकहरुले फ्री इन्स्टलेशन सेवा पाउनेछन् । साथै शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा इएमआई, कुनै पनि ब्रान्डको पुरानो सामानसँग एलजीको सामान साट्न सकिने एक्सचेन्ज अफर, एलजी लोयल्टी क्लब रिवार्ड, फ्री एलजी सर्टिफाइड इन्स्टलेशन र फ्री डेलिभरी पनि रहेको छ । यो योजना भाद्र २३ गते देखि नेपालभरि सीमित अवधिको लागि लागू गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यभर एलजी ब्रान्डको आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सिजी इलेक्ट्रोनिक्स रहेको छ ।
दराज नेपालले घोषणा गर्यो ९.९ वार्षिक अभियान, ६० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । अनलाइन शपिङ प्लेटफर्म दराज नेपालले आफ्नो बहुप्रतीक्षित ९.९ वार्षिक उत्सव अभियान सार्वजनिक गरेको छ । यस कार्यक्रममार्फत उपभोक्ताले ६०% सम्मको फ्ल्यास सेल छुट, निःशुल्क डेलिभरी र १ करोड बराबरको भाउचर सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने दराजले जनाएकाे छ । अभियान सेप्टेम्बर ९ (भाद्र २४, २०८१) देखि सेप्टेम्बर ११ (भाद्र २६, २०८१) सम्म चल्ने छ । यस अभियानमा खरिदकर्ताहरूले न्यूनतम मूल्य ४ सय ९९ रुपैयाँ बराबरका उत्पादनको खरिद गर्दा निःशुल्क डेलिभरीको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि उपभोक्ताले दराज एपको होमपेजमा उपलब्ध ‘फ्री डेलिभरी’ ब्यानरमा क्लिक गरी ‘फ्री डेलिभरी’ भाउचर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिदकर्ताहरूले अभियान अवधिभर दैनिक रूपमा फ्ल्यास सेलबाट सबैभन्दा कम मूल्यमा विभिन्न क्याटेगरी तथा सेटाफिल, बोट, एक्स–एज र पिलग्रिमलगायत साझेदार ब्रान्डहरूमार्फत ६०% सम्म छुट पाउने दराजले जनाएकाे छ । दराज सन् सन् २०१५ मा स्थापित भएकाे थियाे । दराज नेपाललगायत पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र म्यानमारमा पनि सञ्चालनमा रहेको छ । ५ सय मिलियन जनसंख्यालाई दराजले सेवा दिँदै आइरहेकाे छ ।
एक खर्ब रुपैयाँ खिच्दै राष्ट्र बैंक, अवधि जम्मा २० दिन मात्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एक खर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक भएपछि केन्द्रीय बैंकले एक खर्ब रुपैयाँ खिच्न लागेको हो । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत आज एक खर्ब तरलता खिच्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् । उक्त रकमको सावा र व्याज एकमुष्ठ रूपमा राष्ट्र बैंकले असोज १३ गते फिर्ता दिनेछ ।
आधिकारीक रूपमा नेपाल भित्रियो जर्मन वाच ‘नोमोस’
काठमाडौं । जर्मन वाच ब्राण्ड नोमोस नेपाली बजारमा आधिकारीक रूपमा भित्रिएको छ । नाेमाेसलाई स्विस टाइम पिसेस् नेपाल प्रालिले नेपाल भित्र्याएकाे हाे । स्विस टाइम पिसेस् नेपाल प्रालिले विगत ५२ वर्षदेखि नेपालमा लक्जरी वाच आयात तथा बिक्री गर्दै आइरहेकाे छ । सन् १९९० मा जर्मनीको ग्लासहुटमा स्थापना भएकाे नोमोसले म्यानुअल वाइण्डिङ् र अटोमेटिक मेकानिकल वाच उत्पादनमा आफूलाई स्थापित गर्दै आइरहेकाे छ । नोमस वाच मिनिमालिस्ट वाच डिजाइनका रूपमा संसारभर ख्याति पाउन सफल छ । घडी पारखीहरूले नाेमसलाई आफ्नो कलेक्सनमा राख्न रुचाउँदै आएका छन् । स्विजरल्याण्डभन्दा बाहिर रहेर वाच मेकिङमा ठूलो सफलता हासिल गर्ने थोरै ब्राण्ड मध्येको नोमसलाई जर्मनी र विश्वभर नै सम्मानपूर्वक हेरिने स्विस टाइम पिसेस् नेपालले जनाएकाे छ । स्विस टाइम पिसेस् नेपालका अध्यक्ष शम्भु दयाल झुनझुनवालाले नाेमस नेपाली बजारमा भित्र्याउँदा निकै खुसी भएकाे बताए । तीन पुस्ताले सम्हालेको स्विस टाइम पिसेस् नेपालले दरबारमार्गमा रहेको मल्टीब्राण्ड सोरुमबाट ग्राण्ड सिको, ओरिस, टिटोनी, सिगा डिजाएनजस्ता प्रिमियम लक्जरी वाच ब्राण्डको बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।
कोरोना बीमाको रकम माग गर्दै बीमक संघद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । नेपाल बीमक संघले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानी गर्न माग गर्दै संघले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानी माग गरेको ४ वर्ष हुँदा पनि अझै एक लाखभन्दा बढी बीमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । उनीहरूले ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका हुन् । सो भुक्तानी नेपाल सरकारले दिनुपर्ने हो । सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकारले बीमित र कम्पनीहरूलाई जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम कोरोना बीमाबापत भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । सोही रकम भुक्तानीको माग गर्दै बीमक संघले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको संघका महासचिव तथा नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले बताए ।
