काठमाडौं टेक्निकल स्कुलमा ‘इन्डोनेसियाली परिकार कार्यक्रम’
काठमाडौं । नेपालमा इन्डोनेसियाका परिकारबारे जानकारी दिन तथा पारखीलाई चखाउन एक कार्यक्रम आयोजना भएको छ । नेपालस्थित इन्डोनेसियाली दूतावास र काठमाडौं टेक्निकल स्कुल (केटीएस) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा नेपालका लागि इन्डोनेसियाका राजदूत हेरु सुबोलो, उनकी श्रीमती सिन्ता एकावटी, मिनिस्टर काउन्सेलर वाह्यु रियादी, इकोनोमिक अफेयर्स एट्याची रोबी हर्ख र उनकी श्रीमती रिका ओक्टाभिएना लगायत उपस्थित थिए । त्यस्तै, बंगलादेशको ढाकास्थित इन्डोनेसियाली दूतावासको टोली पनि कार्यक्रममा सहभागी थियो । केटीएसले नेपालमै पहिलो पटक इन्डोनेसियाली खानाको स्वाद र यसबारे जानकारी मात्र नभई आफ्ना विद्यार्थीलाई पकाउन सिकाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ । केटीएसमा हस्पिटल म्यानेजमेन्ट अध्ययरत विद्यार्थीले तयार पार्ने इन्डोनेसियाली खानालाई थप स्वादिलो र आकर्षक बनाउन इन्डोनेसियाबाट नै सेफहरू आएका छन् । संस्कृतिमा धनी र विविधता बोकेको इन्डोनेसिया परिकारका मामलामा पनि धनी र विविधता बोकेको छ । कार्यक्रम सफल पार्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको भन्दै केटीएसले इन्डोनेसियाली दूतावासलाई धन्यवाद दिएको छ ।
इरानका राष्ट्रपति इराक जाने
काठमाडौं । इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले बुधबार छिमेकी मुलुक इराकको भ्रमण गर्ने भएका छन् । जुलाईमा पदभार ग्रहण गरेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ । पेजेस्कियानले वरिष्ठ इराकी अधिकारीहरूसँग भेट्न बगदादमा उच्चस्तरीय इरानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् । बगदादमा इरानका राजदूत मोहम्मद काजम अल–सदेघलाई उद्धृत गर्दै आधिकारिक आइआरएनए समाचार एजेन्सीले भ्रमण इराकका प्रधानमन्त्री मोहम्मद शिया अल–सुदानीको निमन्त्रणामा हुन लागेको हो । राजदूत सदेघले दुवै मुलुकबीच सहयोग र सुरक्षासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए । उनकाअनुसार इरानका दिवङ्गत राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीको इराकको योजनाबद्ध भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको थियो । यद्यपि मेमा रायसीको हेलिकप्टर उत्तरी इरानमा कुहिरोले ढोकेको पहाडमा दुुर्घटनाग्रस्त हुँदा तत्कालीन विदेशमन्त्री होसेन अमिर–अब्दुल्लाहियानसँगै उनको निधन भएको थियो । पदभार ग्रहण गरेपछि पेजेस्कियानले इरानको छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन ‘प्राथमिकता’ दिने वाचा गरेका थिए । पछिल्लो दुई दशकमा इरान र इराक दुवै शिया बुहल मुलुकबीचको सम्बन्ध घनिष्ठ भएको छ । तेहरान इराकको प्रमुख व्यापार साझेदारमध्येको एक हो । इरानले बगदादमा उसको इराकी सहयोगी संसद् र वर्तमान सरकारमाथि प्रभुत्व जमाउन पर्याप्त राजनीतिक प्रभाव राख्छ । तेहरानले इराकको उत्तरमा कुर्दिश विपक्षी समूहरूमाथि आक्रमण गरेको महिनौपछि सन् २०२३ मार्चमा दुवै मुलुकले साझा सीमालाई समेट्ने सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसयता उनीहरू इरानी कुर्दिश विद्रोही समूहहरूलाई निशस्त्र बनाउन र उनीहरूलाई सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट हटाउन सहमत भएका छन् । इरानले ती समूहहरूमाथि इराकबाट हतियार आयात गरेको र इरानी-कुर्दिश महिला महसा अमिनीको हिरासतमा भएको मृत्यृपछि भड्किएको सन् २०२२ को विरोध प्रदर्शनलाई उक्साएको आरोप लगाएको छ । इरानले जनवरीमा ‘यहुदी शासन (मोसाद) का जासुसहरूले’ प्रयोग गर्ने स्थललाई निशाना बनाएको भन्दै उत्तरी इराकको स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्रमा घातक आक्रमण गरेको थियो । शनिबार निर्वासित एउटा इरानी कुर्दिश समूहले उसको कार्यकर्ता बेहदाज खोसरावीलाई इराकको उत्तरी सहर सुलेमानियाबाट पक्राउ गरेर ‘इरानी गुप्तचर’ लाई सुम्पिएको बताएको छ ।
ग्रीसले विदेशीलाई गोल्डेन भिसा दिने, ज्यालामा १४ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । ग्रीसका प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले नागरिकको क्रयशक्ति बढाउन र देशको आवास सङ्कटसँग जुध्न नयाँ नीतिको घोषणा गरेका छन् । नयाँ योजनामा न्यूनतम ज्यालामा १४ प्रतिशत वृद्धि गर्ने, पेन्सनमा र पर्यटक करमा २.५ प्रतिशत वृद्धि गरेर आर्थिक सङ्कटको व्यवस्थापन गर्ने योजना उनले ल्याएका हुन् । युरोपेली सङ्घमा सन् २०२३ मा प्रतिव्यक्ति सबैभन्दा कम जिडिपी भएको देशमा ग्रीस दोस्रो स्थानमा पर्छ । सन् २०२७ सम्ममा समृद्धि ल्याउने मित्सोटाकिसले एक अन्तर्राष्ट्रिय मेला उद्घाटनमा घोषणा गरेका हुन् । ग्रीक प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ज्यालामा एकरूपता, सस्तो ऊर्जाको प्रयोग गरी हरित सङ्क्रमण र पर्यटनमा बढ्दो वृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरणमा सरकारले सामना गर्नुपरेका चुनौतीको सामना गर्न नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । साथै देशको घट्दो र वृद्ध जनसङ्ख्याको असरलाई कम गर्न प्रभावकारी काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । एक करोड जनसङ्ख्या भएको रहेको ग्रीक पर्यटनमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । ग्रीकले महामारीमा झण्डै एक दशक लामो आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । उच्च मुद्रास्फीतिको कारण आकाशिएको आवास र खाद्यान्नको मूल्य पनि घट्न थालेको छ । सन् २०२३ मा ग्रीसको औसत वार्षिक आय युरोपेलीको औसतभन्दा आधा थियो भने न्यूनतम ज्याला फ्रान्सको भन्दा आधाभन्दा कम अर्थात् मासिक ८३० युरो (९२० अमेरिकी डलर) रहेको छ । मित्सोटाकिसले सन् २०२५ मा पेन्सनमा २.५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने र सन् २०२७ सम्ममा न्यूनतम ज्याला क्रमशः ९५० युरो पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले जन्मदर बढाउन र बजारलाई गति दिन करमा प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । स्वरोजगारलाई विशेष छुट दिने कार्यक्रमलाई क्रमशः समाप्त गरिने र ऊर्जा कम्पनीमा लगाइएको अप्रत्याशित करबाट संकलन भएको २४ करोड ३० लाख यूरोलाई कमजोर नागरिकहरूलाई वितरण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । मित्सोटाकिसले ग्रीक बन्दरगाहमा क्रुज जहाजबाट ओर्लिने र २ लाख ५० हजार यूरोसम्म लगानी गर्ने विदेशीहरूका लागि गोल्डेन भिसा योजनाको पनि घोषणा गरेको छ ।
गेटा मेडिकल कलेज: भव्य भवन, सञ्चालनमा दोमन, बजेटको दोहन
काठमाडौं । १. यसपालि एमबीबीएसको इन्ट्रान्स पास गरेकी मेरी छोरीले सोधिन्, बाबा म एलकेजीमा पढ्दा निर्माण हुन थालेको गेटा मेडिकल कलेजमा कहिलेदेखि एमबीबीएसको पढाइ सुरु हुन्छ ? म : अनुत्तरित भएँ । शासकहरू ! कसैसँग यसको उत्तर छ भने भनिदिनुहोला । धनगढीका शिवराज भट्टले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उक्त प्रश्नको जवाफ खोजेका छन् । २. अरबौंका संरचना विकासका संवाहक र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबिम्ब बन्न सक्छन् । तर, चलायमान बनाउन सकेन भने खण्डहर पनि । गेटा मेडिकल कलेजले शीघ्र न्याय पाओस् । सूर्य पनि अस्ताउनुको लागि मात्र सुदूरपश्चिम आउने गर्छ भन्ने परम्पराको पनि अन्त होस् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री एंव एमाले नेता झपट बोहोराले सामाजिक सञ्जालमार्फत् चेतावनी दिएका छन् । ३. ‘यसपालि सुदूरपश्चिममा पनि हाम्रा विद्यार्थी साथीहरूले एमबीबीएस पढ्न पाउँछन्, नागरिकको करबाट संकलित राज्यको अरबौंको लगानीको सदुपयोग हुन्छ, हाम्रो वर्षाैंदेखिको संघर्ष र सपना पूरा हुन्छ र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँछ भन्ने ठूलो आशा निराशामा बदलिएको छ । यसका जिम्मेवार व्यक्ति यति गैरजिम्मेवार र निकम्मा भएकोमा साह्रै दुःख लागेको छ । तथापि अन्य कलेजमा देशले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरोस् शुभकामना छ,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति यमराज जोशीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दुखेसो पोखेका छनु । शिवराज, झपट र यमराजजस्ता सयौं सुदूरपश्चिमबासीहरूले पीडा र आक्रोश एकैसाथ पोखिरहेका छन् । ६ वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउँदा गेटा मेडिकल कलेजले अझै मान्यता पाउन नसकेको भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति चिन्ता र चासो राख्ने उनीहरूका सामाजिक सञ्जाल अहिले यस्तै पीडा र आक्रोशले भरिएका छन् । कैलालीको धनगढीस्थित गेटा आँखा अस्पताल नजिकै रहेको गेटा मेडिकल कलेज अझै सञ्चालनमा नआउँदा त्यहाँका स्थानीय आक्राेशित छन् । उनीहरूले यसको दोष सरकार र सुदूरपश्चिमबाट विजयी भएर काठमाडौं पुगेका सांसदमाथि पोखेका छन् । कसैले केपी बाले सुदूरलाई हेर्ने नजरमा खोट लगाए भनेका छन् भने कसैले शेरबहादुर देउवा र आरजु राणालाई दोष दिरहेका छन् । गेटा मेडिकल कलेजको खास समस्या के हो ? किन अहिलेसम्म अध्ययनको लागि अनुमति पाउन सकेन ? आम नागरिकको यही प्रश्न छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको यो कलेजले अहिलेसम्म स्वीकृत नपाउनु केन्द्रको सुदूरपश्चिममाथि हेर्ने नजर नै फरक रहेको कतिपयको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका विद्यार्थीलाई परिरहेको छ । त्यहाँका विद्यार्थी अहिले पनि एमबीबीएस पढ्न भारत, बंगलादेश या काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नै ठाउँमा एमबीबीएस पढ्न पाउने आशा बोकेका त्यहाँका विद्यार्थी अहिले विदेश र स्वदेशमै पनि अन्य प्रदेशमा गएर पढ्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । ३ सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य कुनैपनि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन अनिवार्य रूपमा ३ सय शैयाका अस्पताल तीन वर्षसम्म चलेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले मेडिकलतर्फ ३ सय अनि डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बिन्धत विषयको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिइने स्पष्ट पारेकाे छ । अब कुरा गरौं मेडिकल कलेजको । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार न त अहिलेसम्म ३ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा छ, न ल्याउने कुनै प्रयास भइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गेटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको लागि मान्यता दिनुपर्ने कुनै कानुनी आधार नभएको जनाएको छ । उसले कानुनअनुसार मान्यता लिन आएका सबै प्रदेशलाई मान्यता दिएकाे तर सुदूरपश्चिमलाई दिन नसकेको बताएकाे छ । यो विषयमा अहिलेसम्म न सुदूरपश्चिमबाट मन्त्री बनेकाहरू बोलेका छन्, न त यसप्रति सरोकार राख्नेहरूले नै आवाज उठाएको पाइन्छ । बाजुरा घर भई धनगढी बस्दै आएका पत्रकार अर्जुन शाह यो विषयमा कसैको ध्यान नपुगेको बताउँछन् । उनी गेटालाई शिक्षण अस्पताल बनाउन नचाहने शक्ति केन्द्रबारे थाहा भएर पनि कोही बोल्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘छेउमै प्राइभेट मेडिकल कलेज बनाउने कसरतमा गेटा तगारो भएपछि इगो सिर्जना भएको हो, यहाँ नदेखिनेगरी ठूलो चलखेल भइरहेको छ ।’ उनले करिब डेढ वर्षअघि सरकारले गेटालाई ५० शैयाको अस्थायी स्वीकृति दिँदै गर्दा त्यसको षडयन्त्र थाहा भएको बताए । अझै अस्पष्ट गेटा गेटा मेडिकल कलेजका लागि अरबाैंका भवन ठडिएका छन् । तर, सरकारले कलेजलाई अध्ययनका लागि अनुमति नदिँदा अब ती बंगला भूतबंगलाजस्तै बन्ने निश्चित छ । लामो समयदेखि अनुमतिको पर्खाइमा रहेको यो कलेजले कहिले अनुमति पाउने हाे ? निश्चित छैन । पटक-पटक आन्दोलनदेखि दबाब समूह गठन गरेर सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै आएको भएपनि यो कलेजले किन मान्यता पाउन सक्दैन ? यहाँ हजारौं सवालहरू उठ्न थालेका छन् । गेटा मेडिकल कलेजको लागि सरकारले २०५६ सालमै ७७ बिघा जमिन छुट्याएको थियो । त्यसपछि २०६५ सालमा यसको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्याे । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट छुट्यायो भने मेडिकल कलेज संरचना समितिले अध्ययन गर्याे । अध्ययनपछि २०७१ सालमा अस्पतालको शिलान्यास गरियो । तर, रुख कटानदेखि अन्य विषयमा विवाद हुँदा शिलान्यास भएको ४ वर्षपछि २०७४ सालमा बल्ल संरचना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । अहिले ६ सय शैया अट्ने अस्पताल र २८ वटा आधुनिक भवन त्यहाँ ठडिइसकेका छन् । कक्षाकोठा, ई-लाइब्रेरी, छात्रावास, शिक्षक/कर्मचारी आवास, अस्पताल सञ्चालनका प्रशासनिकसमेत गरी दुइटा भवन, आईसीयू, इमरजेन्सी वार्ड, बिरामी कुरुवा कक्ष, रोग विज्ञान अनुसन्धान ल्याव, शवघर, अक्सिजन प्लान्ट भवन, लाउन्ड्री भवन, क्यान्टिन, इलेक्ट्रोनिक भवन, सूचना प्रविधि कक्ष सब बनिसकेका छन् । गेटा अस्पतालबारे नजिकैबाट चासो राख्नेहरू भने यो अस्पतालको स्पष्ट नीति नै नभएकाले सञ्चालनमा नआउने आशंका व्यक्त गर्छन् । निजी अस्पतालको छाता संस्था अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्का यो मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन अझै ५/१० वर्ष लाग्ने बताउँछन् । उनी गेटा मेडिकल कलेजलाई कलेज नभई गेटा बिल्डिङ्स भन्न सुहाउने बताउँछन् । नियम र कानुनबिनाका भवनहरू ठड्याएकाले यो मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन अझै ५/१० वर्ष लाग्ने उनको दाबी छ । अझै अन्याैल- विश्वविद्यालय हुने कि प्रतिष्ठान ? नेपालमा अहिले जति पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएका छन्, ती कलेज स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत छन् । तर, गेटा मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान कि विश्वविद्यालय भन्ने अझै अन्याैलता छ । डा. खड्का अहिलेसम्म विश्वविद्यालय हुने कि प्रतिष्ठान हुने भन्ने नै यकिन नभएको भन्दै यहाँ मन्त्रालयगत गुटबन्दी भएको बताउँछन् । गेटा मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान हुने कि विश्वविद्यालय भन्नेमै अन्याैलता भएकाले सबैभन्दा पहिले यो स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालमा अहिलेसम्म सरकारीस्तरका अस्पतालहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत हुन्छन् । ‘गेटा मेडिकल कलेज अहिले मन्दिरको घण्टीजस्तै बनेको छ, यताबाट एउटाले बजाउँछ, उताबाट अर्कोले बजाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन दिनसम्म ३ सय बेडको अस्पताल बन्दैन, त्यो दिनसम्म यसको पनि यकिन छैन, यो समस्या भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बीचकाे हो ।’ उनी थप्छन्, ‘मन्त्रालयस्तरीय गुटबन्दी शिक्षा भर्सेस स्वास्थ्य, अर्को माओवादी, एमाले कांग्रेस कसले जस लिने भन्ने पार्टी पार्टीको लडाइँ , तेस्रो त्यहाँका स्टक होल्डरवालाको लडाइँ, हरेक व्यक्ति, हरेक संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।’ अन्जानको आर्थिक चलखेल गेटा मेडिकल कलेजको नाममा अहिले अरबौंका ठूल्ठूला भवन ठडिएका छन् । त्यहाँ ठूलो आर्थिक चलखेल भएको अनुमान धेरैको छ। ‘विद्यार्थीका लागि छात्रावासदेखि स्टाफ बस्ने क्वाटर अहिले आवश्यकता थिएन,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘यहाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अस्पताल बनाउनुभन्दा मन्त्रालयबाट पैसा ल्याएर भवन निर्माणमै केन्द्रित हुनुले पनि आर्थिक चलखेल कति भएको छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।’ गेटा मेडिकल कलेजमा बनेका यी संरचना झट्ट हेर्दा लाग्छ, यहाँ कुनै ठूलो गुणस्तरीय मेडिकल कलेज र ठूलो अस्पताल सञ्चालनमा छ, जहाँ सयौं बिरामीले उपचार सेवा पाइरहेका छन् तर त्यहाँ भित्र पस्दा ठूलठूला रित्ता भवनहरू छन् । ती भवन न कुनै कामका लागि प्रयोगमा आएका छन्, न तत्काल आउने सम्भावना छ । बाहिरबाट देखिने आकर्षक भवन बनाउँदा मजदुर र सर्वसाधारणले थाहा नपाउनेगरी ठूलो आर्थिक चलखेल भएको डा. खड्काको दाबी छ । उनी ७५ सालमा ऐन आइसक्दा पनि अहिलेसम्म अस्पताल सञ्चालन नगरेर भवन बनाउनु मात्रैले पनि यहाँ केही रहस्य रहेको बताउँछन् । ‘६ वर्ष भइसक्दा पनि विद्यार्थीलाई होस्टेल, स्टाफलाई क्वाटर मनाउनमै समय र पैसा सके, भवन बनाउने बजेटले अस्पताल सञ्चालन गर्न सकेको भए ३ सय मात्र होइन, ५ सय बेडको अस्पताल बन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ जसले ल्याएपनि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्याे, जबसम्म ३ सय बेड अस्पताल सञ्चालनमा आउँदैन, तबसम्म हामीले यसरी नै हेरेर बस्नुको विकल्प छैन ।’ हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ ५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै एकीकृत प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने बताएका थिए । ६ वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपनि सुदूरपश्चिममा भने पर्खाइमा बसेको कलेजले पनि मान्यता पाउन नसक्नु दु:खद रहेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सह-प्राध्यापक सीताराम भट्ट बताउँछन् । उनी गेटाले मान्यता पाएन भनेर सामाजिक सञ्जालमा रुवाबासी गर्नुभन्दा किन यस्तो भयो भन्नेबारे जानकारी लिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले यो मेडिकल कलेजले अहिलेसम्म मान्यता नपाउनुको कारण राजनीति नै रहेको दाबी गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार अहिले नेपालमा २५ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । तर, सुदूरपश्चिमका नागरिकले भने पढ्नदेखि सामान्य उपचारमा पनि काठमाडौं, भारतलगायतका विकल्प रोज्नुपर्छ । उसो त सुदूरपश्चिमका नेताहरूले पनि यो मेडिकल कलेजलाई चुनावी नारामा धेरै राखे । यही नाराबाट जितेर धेरै नेताहरू स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । तर, दैलोमै मेडिकल कलेज पाउने सुदूरपश्चिबासीको सपना भने पूरा हुन सकेको छैन ।
चेक बाउन्समा दोषी ठहर भए ५ प्रतिशत जरिवाना र २ वर्षसम्म जेल
काठमाडौं । चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए १ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा यस्तो सहमतिपश्चात् सर्वसम्मत पारित भएको हो । संशोधन विधेयकमा सहमति भएसँगै चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए १ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय हुने समिति सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा ५ प्रतिशत जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । सभापति चालिसेका अनुसार १५ लाख रुपैयाँसम्मको चेक अनादरमा १ महिना, ५० लाख रुपैयाँसम्मकोमा ३ महिना, १ करोड रुपैयाँसम्म १ वर्ष र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भएमा २ वर्षको कैद सजाय हुनेछ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धि विधेयकमा बुँदा ७ माथिको छलफल मुख्य बुँदा बनेको बताए । संशोधन विधेयक माथि समितिले व्यवस्था गर्ने विषयमा समिति स्वतन्त्र रहने भन्दै समितिमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरूरी रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । चेक अनादरको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेगरी कानुनी रूपमा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भए कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
श्री एयरलाइन्समा एउटा टिकट किन्दा अर्को सित्तैँ
काठमाडौं । श्री एयरलाइन्सले ‘एउटा टिकट किन्दा अर्को टिकट फ्री’ आफर ल्याएको छ । श्रीले सेप्टेम्बर ८ अर्थात आजदेखि सेप्टेम्बर २० सम्म काठमाडौं-पोखरा वा पोखरा-काठमाडौं फ्लाइट गर्ने यात्रुलाई एउटा टिकट किन्दा अर्को टिकट निःशुल्क दिने अफर ल्याएको हो । यस्तै, ३० सेप्टेम्बरसम्म कुनै पनि समयमा श्री एयरबाट यात्रा गर्ने यात्रुले एउटा टिकट किन्दा अर्को टिकट सित्तैँमा पाउने पनि श्री एयरले जनाएको छ ।
समृद्धि फाइनान्सका ग्राहकलाई सुबिशुको नेटमा छुट
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी र सुबिशु केबल नेटबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रअनुसार फाइनान्सका सम्पूर्ण ग्राहकले सुबिसुको नयाँ जडानमा विभिन्न आकर्षक छुट पाउनेछन् । ग्राहकले तीन सय एमबिपिएस ब्यान्डविथ इन्टरनेट जडानमा १५ प्रतिशत, दुई सय र ८० एमबिपिएस जडान गर्दा ५ प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ । यसबाट फाइनान्सका ग्राहक लाभान्वित हुनसक्ने विश्वास लिइएकाे छ । छुटसम्बन्धी विस्तृत विवरण फाइनान्सको वेबसाइटमा राखिएकाे छ । समृद्धि फाइनान्सले हाल तेह्रवटा शाखामार्फत नगद कारोबार, आरटीजीएस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिट्यान्स, क्लियरिङलगायतका बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै फाइनान्सले मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड आदि डिजिटल सुविधा नि:शुल्क प्रदान गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीसमक्ष व्यवसायीहरूले गरे गलैंचाको कच्चा पदार्थ आयातमा छुटको माग
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । गलैंचाको कच्चा पदार्थ आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटको माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेका छन् । नेपाली गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ र नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधि तथा गलैंचा व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसमक्ष नेपाली गलैंचाको ऊनी धागो कटाइ, रङ्गाइ, धुलाइ र बुनाइमा प्राप्त भइरहेको भ्याट छुट सुविधा खारेज गरिएकाले समस्या भएको बताए । नेपाली गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष रामबाबु गुरुङले नेपाली गलैंचाको प्रमुख कच्चा पदार्थ ऊनमा भ्याट छुट खारेज गरिँदा उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाई व्यवसाय गर्न नै कठिन भएको बताए । त्यस्तै, तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरी प्राप्त हुने आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्थालाई पनि सरकारले खारेज गरेकोमा पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । गलैंचा बनाउँदा प्रयोग हुने सिल्क धागोमा ऊन सरह भन्सार र भ्याट छुट हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर छुट दिने विषय आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुने भएकाले यस विषयमा संसदबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि, उद्योगी व्यवसायीका हरेक खालका समस्या सुन्न र त्यसको समाधान खोज्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । ‘मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको दबाब र शिथिलताको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न तयार छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा सरकार सम्बेदनशील र गम्भीर छ । तपाईंहरूका समस्यालाई पनि गम्भीर रुपमा लिएको छु र यस विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर चाँडै नै जानकारी दिनेछु,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
