गरिमा विकास बैंक र फेडेरसन अफ इलेक्ट्रिक इन्टरप्रेनर्स अफ नेपालबीच सम्झौता
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र विद्युतीय उपकरण सम्बन्धी उद्यमीहरुको छाता संगठन फेडेरसन अफ इलेक्ट्रिक इन्टरप्रेनर्स अफ नेपालबीच सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । कात्तिक २८ गते बुधबार गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल रेग्मी र फेडेरसन अफ इलेक्ट्रिक इन्टरप्रेनर्स अफ नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष रेशम प्रसाद देवकोटाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौतापश्चात फेडेरसन अफ इलेक्ट्रिक इन्टरप्रेनर्स अफ नेपालले उक्त संघमा आबद्ध विद्युतीय उपकरण सम्बन्धी उद्यमीहरुलाई गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गरी बैंकिङ कारोबार गर्नका लागि सहजीकरण गर्नेछ । सो संघमा आबद्ध उद्यमीहरुले गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट विकास बैंकले केही समयअधि सार्वजनिक गरेको आर्कषक व्याजदर योजना अन्तर्गत ८.४८ प्रतिशतमा व्यवसायिक अधिविकर्ष कर्जा तथा ०.७५ प्रतिशत प्रिमियम दरमा साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा कर्जा प्राप्त गर्नुका साथै प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही सरल तथा सहज तवरबाट घर कर्जा, सवारी कर्जा, सेयर कर्जा, सुनचाँदी धितो कर्जा, क्रेडिट कार्ड लगायतका सुविधाहरु समेत प्राप्त गर्ने बैंकले जनाएको छ । सो प्रयोजनको लागि विकास बैंकले छुट्टै कर्जा डेस्क समेत स्थापना गरी कार्य गर्नेछ ।
हिमालयन पावर पार्टनरले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, विद्युत् नियमन आयोगसँग माग्यो स्वीकृति
काठमाडौं । हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कात्तिक २९ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले ५० प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव गरेको नेप्से मार्फत जनाएको छ । हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ६ करोडको ५० प्रतिशतले आउने ५३ लाख २७ हाजर ८५ कित्ता सेयर हकप्रद मार्फत बिक्री गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । हकप्रद बिक्री तथा वितरण पश्चात हिमालयन पावरको चुक्तापुँजी १ अर्ब ५९ लाख पुग्नेछ । कम्पनीकाअनुसार सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको हकप्रद प्रस्ताव नियमन विद्युत नियमन आयोग र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति हुन बाँकी रहेको छ । आयोग र बोर्डले स्वीकृति दिए पश्चात तोकिएको मितिसम्म कायम सेयरधनीले हकप्रदको लागि आबेदन दिन पाउनेछन् ।
बिहीबारबाट नागढुङ्गा सडक एक साताका लागि बन्द हुने
काठमाडौं । नागढुङगा सडक आजदेखि आउँदो मङ्सिर ५ गतेसम्म दिनमा आंशिक रुपमा बन्द हुने भएको छ । नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको पश्चिम पोर्टल त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत धादिङको सिस्ने खोलामा स्लोप कटिङ गर्नुपर्ने भएकाले सडक बन्द गरिने नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । सो आयोजनाले एक सूचना प्रकाशित गरी आजदेखि उक्त सडक आउँदो मङ्सिर ५ गतेसम्म बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म आंशिक रुपमा बन्द हुन जनाएको छ । उक्त अवधिको २० मिनेट भने दुवैतर्फ सडक बन्द हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी २०/२० मिनेटमा खोल्ने र बन्द गर्ने गरी काम गरिने आयोजनाले जनाएको छ । सडक बन्द हुँदा वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नसमेत आयोजनाले सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
नारायणगढ-बुटवल सडक निर्माण मंसिरभित्र सुरु नभए ठेक्का तोड्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुगिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज उक्त सडक खण्डमा हाल निर्माणको काम रोकिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी, रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)सांसद र जनप्रतिनिधिसहितसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मङ्सिरभित्र काम सुरु नभएमा बाध्यतावश ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने बताए । उनले विश्वसनीयरुपमा काम गर्छ भने जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई काम लगाउन उचित हुने जनाउँदै काम गर्ने जिम्मा लिएर २८ वर्षदेखि आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ उल्लेख गरे । ‘जुन अपेक्षा र तीव्रताका साथ काम गर्न सोचेका थियौँ, त्यो हुन सकेन । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुले लामो समयदेखि कष्टपूर्णरुपमा धुलो–मैलोमा बस्नुपरेको छ । आर्थिक विकासका गतिविधिमा पनि असर परेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सरकारका सम्बन्धित निकायले काम गनुपर्ने देखिन्छ । यसमा मेरो पनि गम्भीर ध्यान गएको छ । हामी निर्णायक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’ नवलपरासी (सुस्ता पूर्व)का जिल्ला समन्वय प्रमुख भगौती यादव रुदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । चाइनास्टेट कम्पनीसँग उक्त सडक खण्ड २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैत ८ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म ४४ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको र ५२ प्रतिशत काम भएको जनाइएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, भूमी व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालगायत सहभागी थिए । भौतिकमन्त्री दाहालले निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु हुन नसकेको र आउँदो डिसेम्बर अन्त्यसम्मका काम सुरु गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको जानकारी गराए । सो अवसरमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
मन्दीमा छैन निर्माण क्षेत्र, डुबेका छैनन् व्यवसायी
काठमाडौं । ‘निर्माण क्षेत्र मन्दीमा गयो, व्यवसायी डुबे, धेरैले आत्महत्या नै गरे, अधिकांश पलायन भए ।’ पछिल्लो तीन/चार वर्षको अवधिमा निर्माण व्यवसायीका नेताहरूको मुखबाट फुस्किने शब्द हुन् यी । पत्रकार वा सरकारी अधिकारीसँगको छलफल तथा अन्तर्कियामा निर्माण व्यवसायका नेताहरूले निर्माण क्षेत्र मन्दीमा गएको भन्दै गुनासो पोख्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो कुरै सुनेन, निर्माण क्षेत्र धरासायी भयो, हामी डुब्यौं ।’ लामो समयदेखि धरासायी भयौं भनेर गुनासो गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरू साँच्चिकै समस्यामा छन् ? उनीहरूको व्यवसाय बर्सेनि खस्किँदै गएको छ ? उनीहरुले लिने ऋण रकम घट्दै गएको छ ? आउनुस्, आजको यो सामग्रीमा यिनै जिज्ञासाको जवाफ खोजौं । यी जिज्ञासाको जवाफ खोज्न केही निर्माण कम्पनीको व्यवसायको प्रवृति हेरौं । बुटवलको सुगम कन्स्ट्रक्सनले २०८०मा कुल ४ अर्ब ५९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गर्यो । यो निर्माण कम्पनीले २०७९ मा ३ अर्ब २४ करोड र २०७८ मा १ अर्ब ४५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेको थियो । २०७९ को तुलनामा २०८० मा ४१.८२ प्रतिशत र २०७९ मा २०७८ को तुलनामा १२२.५२ प्रतिशतले सो निर्माण कम्पनीको व्यवसाय र आम्दानी बढेको देखिन्छ । काठमाडौंको बालुवाटारमा मुख्य कार्यालय रहेको कालिका ग्रुपबाट सञ्चालित कालिका कन्स्ट्रक्सनको व्यवसाय पनि पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा निरन्तर बढ्दो छ । व्यवसायी बिक्रम पाण्डेले नेतृत्व गरिरहेको सो निर्माण कम्पनीले २०८० मा ४ अर्ब २८ करोड १० लाख, २०७९ मा ३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख र २०७८ मा २ अर्ब ८५ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको व्यवसाय गरेको छ । यो तीन वर्षको अवधिमा यस निर्माण कम्पनीको व्यवसाय ५० प्रतिशतले बढेको तथ्यांकबाट प्रष्ट हुन्छ । यो निर्माण कम्पनीको १५ अर्ब बढी ऋण लिन सक्ने ल्याकत छ । सडक निर्माण, भवन तथा पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको काठमाडौंको मोतिदान कन्स्ट्रक्सनको व्यवसाय पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बढ्दै गएको छ । यो निर्माण कम्पनीले २०८० मा ३ अर्ब ६८ करोड ८० लाख, २०७९ मा २ अर्ब ७० करोड ९० लाख र २०७८ मा ३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस निर्माण कम्पनीको व्यवसाय ३६ प्रतिशत बढीले वृद्धि भएको छ । जनकपुरमा निर्माणजन्य काम गर्दै आएको बि वर्गको कम्पनी रोशन कन्स्ट्रक्सनको व्यवसाय पनि तीन वर्षमा दोब्बर भएको छ । २०८० मा २ अर्ब ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ, २०७९ मा १ अर्ब ८२ करोड १० लाख र २०७८ मा १ अर्ब ९६ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको व्यवसाय गरेको यस निर्माण कम्पनीले पनि राम्रो पफर्मेन्स गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस निर्माण कम्पनीको व्यवसाय रकम ५२ प्रतिशतले बढेको छ । पश्चिम बाँकेमा सञ्चालित पीएस निर्माण सेवाले पनि पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा व्यवसाय बढाएको नै देखिन्छ । यस निर्माण कम्पनीले २०८० मा १९ करोड ८० लाख, २०७९ मा ९ करोड ८० लाख र २०७८ मा ७ करोड ७० लाखको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यस्तै, पूर्वी धरानमा रहेको ए वर्गको निर्माण कम्पनी एमए कन्स्ट्रक्सनले पनि २०८० मा १ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ, २०७९ मा ८० करोड ९० लाख र २०७८ मा ५३ करोड १० लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको छ । यो तीन वर्षको तुलनामा यस निर्माण कम्पनीको व्यवसाय २०७ प्रतिशतले बढेको छ । सुदूरपश्चिको कञ्चनपुरमा रहेको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनीले पनि २०८० मा २ अर्ब ९२ करोड ५० लाख, २०७९ मा ३ अर्ब ६३ करोड २० लाख र २०७८ मा २ अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो तीन वर्षको अवधिमा यस निर्माण कम्पनीको व्यवसाय पनि सन्तोषजनक रुपमा वृद्धि भएको छ । कर्णाली प्रदेशको विरेन्द्रनगर सुर्खेतमा रहेको वाईएसएस निर्माण सेवाको व्यवसाय पनि पछिल्लो तीन वर्षमा स्थिर देखिन्छ । यस निर्माण कम्पनीले २०८० मा २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, २०७९ मा १६ करोड ३० लाख र २०७८ मा २९ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको व्यवसाय गरेको छ । विगत तीन वर्षमा व्यवसाय गरेका केही प्रतिनिधी निर्माण कम्पनी हुन् यी । हामीले यो समाचार सामग्रीमा पूर्व धरानदेखि पश्चिम कर्णाली र सुदूरपश्चिमसम्मका विभिन्न निर्माण कम्पनीको पछिल्लो तीन वर्षको व्यवसायको प्रकृति केलाउने प्रयत्न गरेका छौं । यो समाचारमा पाँच दर्जन बढी निर्माण कम्पनीको व्यवसायलाई नमुनाको रुपमा लिएका छौं । अर्ब बढी आम्दानी गर्ने १६ कम्पनी २०८० मा डेढ दर्जन कम्पनीले एक अर्ब बढी रकमको व्यवसाय गरेका छन् । वर्षमा एक अर्बबराबरको व्यवसाय गर्ने १६ वटा निर्माण कम्पनीमध्ये ११ कम्पनीको व्यवसाय अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ भने पाँच वटा कम्पनीको व्यवसाय घटेको छ । व्यवसाय बढेका कम्पनीको व्यवसाय उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ भने व्यवसाय घटेका कम्पनीको झिनो रकमले कम भएको छ । तर, तीन वर्षअघिको तुलनामा भने सबै कम्पनीको व्यवसाय बढेको देखिन्छ । दुई वर्षको अवधिमा सगुन कन्स्ट्रक्सन, कालिका, रोशन, मोतिदान, रेलिगर, एमए, बन्दन भगवती, स्वामिनारायण, वेदालय, के एस र रौटह निर्माण कम्पनीको व्यवसाय बढेको छ । यस्तै, समानान्तर, सुमो, बानियाँ र पीआर खानी निर्माण सेवाको व्यवसाय झिनो रकमले घटेको छ । यी १६ निर्माण कम्पनीले यो एक वर्षको अवधिमा ८६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन् भने २०७९ मा ३१ अर्ब ६५ करोड र २०७८ मा ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेको तथ्यांकबाट देखाउँछ । तीन वर्षको अवधिमा १६ वटा निर्माण कम्पनीको व्यवसाय निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । ८० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनी यो समाचार सामग्रीमा ३० करोड रुपैयाँदेखि ८० करोड रुपैयाँबराबरको व्यवसाय गर्ने निर्माण कम्पनीको संख्या १७ वटा रहेको छ । तीन वर्षको अवधिमा १० वटा कम्पनीको व्यवसाय बढेको छ भने सात वटा कम्पनीको व्यवसाय घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०८० मा नारायण निर्माण, डीएस कन्स्ट्रक्सन, रोयल कन्स्ट्रक्सन, पिके निर्माण सेवा, सक्षम निर्माण सेवा, विकास एण्ड ब्रदर्स, स्विटगंगा, रेनु कन्स्ट्रक्सन, प्रेरणा निर्माण सेवा र रोजन निर्माण सेवाको व्यवसाय बढेको छ भने अन्य कम्पनीको व्यवसाय घटेको छ । तर, २०७८ को तुलनामा भने २०८० मा अधिकांश निर्माण कम्पनीको व्यवसाय बढेको देखिन्छ । साना कम्पनी केही मारमा तथ्यांकले साना कम्पनीको बिजनेसमा भने स्थिर देखिन्छ । अधिकांश कम्पनीको बिजनेस स्थिर हुँदा केहीको भने घटेको छ । अधिकतम् वार्षिक तीन करोड रुपैयाँसम्मको व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु समस्यामा परेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । तर, ठूला कम्पनीहरुले भने व्यवसाय बढाएको नै देखिन्छ । साना एक दर्जन कम्पनीको व्यवसाय बढ्दा एक दर्जन निर्माण कम्पनीको व्यवसाय घटेको नै देखिन्छ । ठूला निर्माण व्यवसायीभन्दा पनि साना निर्माण व्यवसायी वर्तमान अर्थतन्त्रको मन्दीको चपेटामा परेको तथ्यांकबाट प्रष्ट हुन्छ । [pdf id=522486] के भन्छन् निर्माण व्यवसायी ? निर्माण व्यवसायी भने अहिले निर्माण क्षेत्रमा समस्या नै रहेको बताउँछन् । उनीहरू खर्च बढेको, सरकारबाट बक्यौता भुक्तानी नभएको तथा ठूलो रकम कर तिर्नु परेको कारण ठूलो समस्या नै रहेको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अहिले पनि निर्माण व्यवसायी ठूलो समस्याको सामना गरिरहेको धारणा राख्छन् । तथ्यांकले व्यवसाय बढ्दै गरेको देखिन्छ, निर्माण व्यवसायी कसरी समस्यामा परे भन्ने जिज्ञासमा उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले देखाउनका लागि भएपनि रेटिङ राम्रो गराउँछन्, ठूलो कम्पनीको रेटिङ राम्रो नै हुन्छ, भइरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन,’ उनले थपे,‘वास्तवमा भने हामी समस्यामा नै छौं ।’ उनका अनुसार केही जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको व्यवसाय अन्यको तुलनामा राम्रो हुन सक्छ । बैंकबाट ऋण लिनैका लागि र निर्माणको सम्झौताका लागि पनि केहीले राम्रो व्यवसाय गरेको देखाएर रेटिङ राम्रो देखाउने गरेको अभ्यास रहेको उनको धारणा छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले पनि रेटिङमा निर्माण कम्पनीको व्यवसाय राम्रै नै देखिने गरेको बताइन् । उनका अनुसार रेटिङ कम्पनीले उपलब्ध गराएको विभिन्न विवरणका आधारमा हुने भएकोले सोही आधारमा रेटिङ हुने गरेको छ । ऋण पनि बढ्दै प्रत्येक वर्ष निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण पनि बढ्दै गएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण रकम पनि बढ्दै गएको हो । २०८१ को भदौसम्म बैंकहरुले कुल २ खर्ब १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, २०८० को अन्तिमा २ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड र २०७९ मा २ खर्ब ३ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण निर्माण क्षेत्रले उपभोग गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७८ मा १ खर्ब ९० अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माण क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । पाँच दर्जन निर्माण कम्पनीहरुले २ खर्ब १५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि पनि रेटिङ गराएका छन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रको व्यवसाय बढ्दै गएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी नै ऋण प्रवाह गरेका छन् । तर, कुनै व्यक्ति तथा संस्था समस्यामा छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने हिम्मत गर्दैनन् । संकटमा परेको बेला बढी सावाँ ब्याज तिर्ने आँट व्यवसायी गर्दैनन् । तर, तथ्यांकले निर्माण कम्पनीहरुको व्यवसाय र ऋण रकम वृद्धि भएको देखाउँदा मन्दीमा छौं भनिरहेका निर्माण व्यवसायीको भाष्य हौवा होकि भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ । महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने अहिले देशभरका २४ हजार बढी निर्माण कम्पनीहरु समस्यामा नै रहेको धारणा राख्छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै नीतिगत सहजता प्रदान गरेकोले केही राहत मिलेको धारणा राखे ।
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनको लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना भएको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री सिंहले उत्पादनको क्षेत्रले नेपालको जिडीपीमा पुर्याएको योगदानमा कमी आइरहेको बताए । उत्पादन क्षेत्रले जिडीपीमा पुर्याएको योगदानमा वृद्धि गर्न उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा जोड दिनुपर्ने बताए । ऊर्जा उत्पादनमा लागेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवश्यक विद्युत सप्लाई गर्नुसक्नुपर्ने जानकारी दिए । यस्तै उनले विद्युतको लागि ट्रान्समिसन लाइनदेखि अन्य सबै कम्पोनेन्टमा नेपालमा बनेका सामान राखेर गर्नसके राम्रो परिणाम दिने बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको बताए । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि गरिरहेको कामको परिणाम केही समयमा देखिने जानकारी दिए । ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ’, उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने इन्जिन भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने इन्जिनलाई सरकारले प्राथमिकता अझै दिन नसकेको भन्दै गुनासो गरे । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर काम ग¥यो भने मात्रै समग्र रुपमा आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने उल्लेख गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको छाता संस्थाहरुले खेलेको भुमिकाको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताए । सरकारको नेतृत्वदायि निकायमा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र निजी क्षेत्रका संस्थाका अध्यक्षहरुको रिपोर्ट कार्ड बनाउन सक्दा नतिजा आफैँ आउने जानकारी दिए । उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकका वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनको लागि निरन्तर रुपमा काम गरिरहेको बताए ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले गरिन् कार्यालयको निरीक्षण, पाठ्यसामग्रीलाई त्रुटिरहित बनाउन सुझाव
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सानोठिमीस्थित विभिन्न कार्यालयहरूको बिहीबार आकस्मिक निरीक्षण गरेकी छन् । विशेष शिक्षा परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्न परिषदको सचिवालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी पुगेकी मन्त्रीले बैठकपछि केन्द्रका तालिम, शैक्षिक सामग्री विकास र पुस्तकालय सम्बद्ध शाखाको निरीक्षण गरेकी हुन् । निरीक्षण लगत्तै मन्त्री भट्टराइले एकीकृत पाठ्यक्रम परिमार्जनको कार्ययोजना एक हप्ताभित्र पेस गर्न र पाठ्यसामग्रीलाई भाषिक र चित्राङ्कनका दृष्टिले त्रुटिरहित बनाउन सुझाव दिइन् । सो अवशरमा मन्त्री भट्टराइले चिकित्सा शिक्षा आयोग, मान्यता तथा समकक्षता, छात्रवृत्ति र वैदेशिक सम्बधनमा सञ्चालित विद्यालय सम्बद्ध काम गर्ने शाखाको निरीक्षण गरी कार्यप्रवाह, समस्या र चुनौतीबारे जानकारी समेत लिएकी छन् । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री भट्टराइले अनुसन्धान लाई वास्तविक बनाई अनुसन्धानका उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति योजनासहित अन्तर निकाय समन्वय गर्न सुझाव दिइन् । निरीक्षणपछि उनले पुस्तकालयमा सबै उमेर समूहका पाठकका लागि उपयोगी पुस्तक थप गरी पुराना महत्त्वपूर्ण पुस्तकको संरक्षणसहित आधुनिक ढङ्गले पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विकास गरेका स्रब्यदृश्य सामग्रीलाई विद्यार्थीको सहज पहुँचमा पुर्याई विशेषतः कक्षा १० र १२ को उपलब्धि सुधार गर्न सक्रिय हुन सबैलाई सचेत गराइन् । प्राप्त स्रोत साधनबाट छिटो छरितो सेवा प्रदान भइरहेको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र र छात्रवृत्तिसम्बन्धी कामप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनसेवामा समर्पित हुन कर्मचारीलाई आग्रह गरिन् । कार्यालय निरीक्षणका क्रममा केही कर्मचारी कार्यकक्षमा अनुपस्थित भएको र सो बारेमा पनि मन्त्री भट्टराइले चासो राखेकी थिइन् ।
वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका लागि नेपाली राजदुतहरुले अग्रसरता लिनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा वैदेशिक लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवद्र्धन नेपाली राजदुतहरुले अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न १७ मुलुकका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदुत र तीन महावाणिज्यदुतहरुसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा यस्तो बताएका हुन् । उनले राजदुतहरुलाई नेपालमा वैदेशिक लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवद्र्धन महासंघले सहयोग गर्ने बताए । उनले महासंघले विदेशी लगानी सहायता कक्ष नै स्थापना गरी लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानीकर्ता र सरकारबीच पुलको काम गर्न खोजिरहेको बताए । महासंघको संयन्त्रलाई भरपुर उपयोग गरी आर्थिक कुटनीति बिस्तार गर्न राजदुतहरुलाई आग्रह गरे । राजदुतहरुले वैदेशिक लगानी मुलुकमा भित्र्याउनको लागि अग्रसरता लिइदिनुपर्ने जानकारी दिए । यस्तै, उनले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएपनि लगानी प्रोत्साहित हुन नसकेको भन्दै नवनियुक्त राजदुतहरुले आर्थिक कुटनीतिलाई कार्य सम्पादनको मानकका रुपमा मानेर काम गर्नुपर्ने बताए । महासंघको विश्वभर करिव ५० निजी क्षेत्रका प्रतिनिधमुलक संस्था एवं चेम्बरहरुसँग सहकार्य गरिरहेको बताए । वैदेशिक सदस्यता पनि दिने गरेको उल्लेख गर्दै विदेशी कम्पनी एवं संस्थालाई महासंघको सदस्य बन्न प्रोत्साहित गर्न सकिने धारणा पनि राखे । ‘धेरै देशहरुमा राजदूत र महावाणिज्यदुतहरुको काम त्यो मुलुकबाट निर्यात गर्नुपर्ने वा आयात गर्नुपर्ने, उद्योगमा लगानी ल्याउनुपर्ने वा वैदेशीक व्यापार प्रवद्र्धनको काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने र त्यही अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ’, उनले भने । नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक चुनौतीहरूको सन्दर्भमा अध्यक्ष ढकालले माग नियन्त्रणका लागि गरिएको विभिन्न नीतिगत उपायले नकारात्मक असर पारेको बताए । ढकालले पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी बार्षिक ७ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक मात्रामा सिमित भएको बताए । नेपालमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने जानकारी दिए । उनले नेपाली नियोग र महासंघ मिलेर लगानी प्रवद्र्धनका विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिनेतर्पm पनि अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए । अन्तरक्रियामा सहभागि नवनियुक्त राजदुतहरुले स्तरोन्नतिबाट न्युन प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । यसैगरि निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन हुनसके विदेशी लगानी आकर्षित हुने भन्दै सहकार्य गरिने बताएका छन् ।
