प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
सोमबार उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरू मात्रै खुशी भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने बताए ।
फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०/२० मिटर छोड्दा चौथाईं काठमाडौं सकिने उनकाे भनाइ छ ।
उनले सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गरे ।
सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
उनले सर्वाेच्च अदालले जनताका समस्या, जनताका पीरमर्कालाई बुझ्ने बताए । उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतकाे फैसलाले केही मानिस खुसी भएपनि यसले जनताकाे उठिबास लगाउने बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनतामात्रै नभइ भगवान पनि पीडित हुने बताए । उनले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने ? भन्दै प्रश्न गरे ।
पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्वेश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न पनि गरे । उनले अस्तित्व मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरू सार्न नसकिने पनि बताए ।
