प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय हो, डेडिकेटेड विवाद चाँडै टुंगिन्छ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सरकारले चाडै टुंग्याउने बताएका छन् । संखुवासभाको खाँदबारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका विषयमा संसदको लेखा समितिमा छलफल भएकाले केही ढिला भएपनि चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताए । मन्त्री खड्काले व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा जसरी पनि सरकार असुल गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे । उनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७२ साल देखिको समस्या भएकाले समस्या समाधान गर्न धेरै जटिलताहरु रहेको बताए । उनले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उद्योगहरुमा लाइन काटिएको अनुभुतिका साथ उद्योगहरुमा लाइन काट्नु जायज नभएकाले जोड्न सरकारले निर्देशन दिएको बताए । एक्कासी उद्योगहरुमा लाइन काट्दा रोजगारी, मजदुर र उत्पादनमा समसइा हुने भएकाले सरकारले त्यो विषयमा खाल राख्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भास्य बनाउन हुने भन्दै प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय भएको बताए । व्यवसायीहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको यकिन गर्ने जिम्मा प्राधिरकणको भएको भन्दै त्यहाँबाट समाधान नभए नियमन आयोगले यकिन गर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री खड्काले वर्तमान सरकार बनेसँगै उद्योगको लाइन जोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आफैँले भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री माथि गरिएको प्रश्न गलत हुने बताए । ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७२ साल देखिको समस्या हो, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उद्योगहरुमा लाइन काटिएको अनुभुतिका साथ उद्योगहरुमा लाइन काटिनु हुँदैन, त्यहाँ रोजगारी, मजदुर र उत्पादन नहुने भएकाले लाइन काट्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्युत प्रयोग गरे बापत विलका आधारमा भुक्तानी लिनुपर्छ । जति प्रयोग गरेको हो त्यो छाड्नु हुँदैन भन्ने छ । विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भास्य बनाउनु हुँदैन । प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय हो । छुट्टै निकाय होइन । सरकारले आफ्ना संरचनाहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । राम्रोसँग जान्दछ ।’ डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधानको लागि लेखा समितिमा पुगेको हुनाले अलि दिन ढिला भएको उनले बताए ।
प्रभु बैंकका ग्राहकलाई ब्लु क्रस हस्पिटलमा छुट हुने
काठमाडौं । प्रभु बैंकका ग्राहक र कर्मचारीहरुलाई त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लु क्रस हस्पिटलका सेवाहरुमा छुट दिइने भएको छ । बैंक र हस्पिटलबीच भएको सम्झौता अनुसार बैंकका कार्ड प्रयोगकर्ताहरु, कर्मचारी तथा कर्मचारीका पारिवारजनले ब्लु क्रस हस्पिटलमा अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा, ओपीडी टिकट, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी, फार्मेसी, फिजियोथेरापी लगायतका सेवाहरुमा ५ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । छुट सुविधा प्राप्त गर्न बैंकका ग्राहकहरुले प्रभु बैंकको मान्य डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भिलेज कार्ड तथा क्यूआरबाट समेत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । एक समारोहबीच ब्लु क्रस हस्पिटलका तर्फबाट मेम्बर-सेक्रेटरी रजत श्रेष्ठ र प्रभु बैंकको तर्फबाट बाग्मती प्रदेश क्षेत्र नं १ का प्रमुख दिपेन्द्र बाबु बिष्टले समझदारीपत्रमा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ब्लु क्रस हस्पिटलले केही दशकदेखि निरन्तर स्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको र एकै छानामुनि आकस्मिक उपचारदेखि सघन उपचार अनि पेन मेडिसिन लगायत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
चीनले आर्चरी, उसु र कुस्तीमा नेपाललाई सहयोग गर्ने
काठमाडौं । नेपालमा परम्परागत आर्चरी, उसु र कुस्ती खेलमा सहयोग गर्न चीनको युनानस्थित स्पोर्ट इन्स्टिच्युट अफ युनान विश्वविद्यालय, ट्रेडिसनल आर्चरी एशोसिएसन युनान र कुन्मिङ जेन्जी आर्चरी क्लबले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उसु महासंघ, मार्सल आर्ट अर्गनाइजेसन अफ नेपाल र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्रतिनिधिसँग चीनको युनानमा भएको भेटमा युनान विश्वविद्यालयका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य तथा नेपाल कुस्ती संघका अध्यक्ष प्रकाशकुमार कुसारीले जानकारी दिए । छलफलमा नेपाल उसु महासंघका उपाध्यक्ष अभिषेकविक्रम शाह र उपमहासचिव तथा वरिष्ठ प्रशिक्षक राजीव महर्जन पनि सहभागी थिए । छलफल पश्चात् नेपालमा परम्परागत आर्चरी, उसु र कुस्ती खेलको विकासमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी दुई पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ । समझदारीपत्रमा उसु महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष शाह र ट्रेडिसनल आर्चरी एशोसिएसन युनान शाखाका अध्यक्ष कोङ उइझाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । एघारबुँदे समझदारीपत्रमा प्रशिक्षकहरुको आदानप्रदान गर्ने, नेपाली खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षणका लागि विश्वविद्यालय र एशोसिएसनले अवसर दिने, वर्षमा न्यूनतम एक कार्यक्रम संयुक्त रुपमा गर्ने, नयाँ खेलाडी उत्पादनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, परम्परागत आर्चरी र उसु तथा कुस्ती खेलको विकासका लागि सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा सामाजिक जागरण गर्ने, प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता गराउने तथा खेल जागरण अभियान समेत सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । यो समझदारीले खेलसँगै सांस्कृतिक पर्यटनमा सहयोग पुग्ने उपाध्यक्ष शाहले बताए । छलफलमा राखेप सदस्य कुसारीले चीनले नेपालको खेलसँगै खेल पूर्वाधारको क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आएकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तर रहने अपेक्षा गरेको संघले जनाएको छ । उपाध्यक्ष शाहले विद्यालय तहदेखि नै आर्चरी तथा उसु खेल सिकाउन सकिए एसियाली र दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्ने बताएका थिए । ट्रेडिसनल आर्चरी एशोसिएसनका अध्यक्ष कोङ, वाङ जोङपिन, वाङ फान समेतले नेपाल असल छिमेकी राष्ट्र भएको स्मरण गर्दै दुईपक्षीय सहयोग आदानप्रदानले जनस्तरमा झनै सम्बन्ध सुदृढ हुने बताए ।
केन्या विमानस्थलसँग अडानीले गरेको पौने अर्ब डलरको लगानी सम्झौतामा अदालतको प्रतिबन्ध
काठमाडौ । भारत र समग्र एसियाकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति गौतम अडानीले केही दिनअघि केन्याको विमानस्थलमा लगानी गर्न केन्या सरकारसँग १ अर्ब ८५ करोड डलरको सम्झौता गरेका थिए । तर, केन्याको उच्च अदालतले यस सम्झौतामा प्रतिबन्ध लगाएको फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको छ । यो सम्झौताले अडानी एयरपोर्ट होल्डिङ्स लिमिटेडलाई केन्याको राजधानी नैरोबीमा रहेको जोमो केन्याटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट (जेकेआईए) लाई ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनेछ । यो केन्याको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो । तर, अदालतको अर्को आदेश नआएसम्म यो सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ । ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार नैरोबीको जोमो केन्याटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अडानी एयरपोर्टलाई भाडामा दिने केन्या सरकारको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिइएको छ । केन्या मानव अधिकार आयोग र वकिल संघले यो कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । उनले आफ्नो निवेदनमा यो रणनीतिक र नाफामुखी विमानस्थल निजी कम्पनीलाई भाडामा दिनुको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् । यो सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनताको पैसाको न्यायपूर्ण र जिम्मेवारीपूर्ण उपयोगको संवैधानिक सिद्धान्तको उल्लंघन भएको अदालतको भनाइ छ । यद्यपि, केन्या सरकारले जेकेआईएको विद्यमान क्षमता समस्यालाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सम्झौताको बचाउ गरेको छ । अडानी इन्टरप्राइजेजले अबुधाबीमा रहेको आफ्नो सहायक कम्पनी ग्लोबल एयरपोर्ट अपरेटरमार्फत विमानस्थलको पूर्वाधार स्थापना गरेको छ । कम्पनीले केन्या सरकारलाई सन् २०२९ सम्ममा नयाँ टर्मिनल र ट्याक्सीवे प्रणालीको लागि ७५करोड अमेरिकी डलर लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०३५ सम्ममा विमानस्थलको सुधारमा थप ९ करोड २० लाख डलर लगानी गर्ने योजना पनि अडानी समूहको छ । यदि यो सम्झौता भयो भने यो भारत बाहिर अडानी समूहको पहिलो एयरपोर्ट हुनेछ । हाल यो समूहले देशका आधा दर्जनभन्दा बढी विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेको छ । एजेन्सी
दैनिक ४ लाख पर्यटक आउने हङकङमा नेपाली वस्तुको खोजी
नेपाल र चीन बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध १ अगस्त, १९५५ मा स्थापित भएपश्चात् हङकङमा महावाणिज्य दूतावासको स्थापना सन् १२ अप्रिल, १९९७ भई सञ्चालनमा रहेको छ । हङकङ सानो सहर भए तापनि यसको जनसङ्ख्या करिब ७५ लाख रहेको छ । हङकङ सरकारबाट प्रकाशित तथ्यांकअनुसार यहा बस्ने नेपाली नागरिकहरु २५ हजारको हाराहारीमा भए तापनि नेपाली मूलका करिब ५० हजार नजिक रहेको अनुमान छ । साथै दक्षिण एसियाली मूलका मानिसहरुको सङ्ख्या करिब २ लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । हङकङमा दैनिक २ लाख पर्यटक हवाई मार्गबाट मात्र आउने गरेको छन् । त्यतिकै सङ्ख्यामा सतहमार्गबाट हङकङ प्रवेश गर्दछन् । यो सहर व्यापारिक कारोबारको हिसाबले विश्वको नै आकर्षक केन्द्रका रूपमा रहेको छ । यस्तो सम्भावनाको बीचमा पनि नेपालले हङकङको बजारबाट खासै अवसर लिन सकेको छैन । नेपाली वस्तु उत्पादनको बास्केट नै कमजोर एकातिर छ भने अर्कातिर उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, ‘प्याकेजिङ’ तथा ‘ब्रान्डिङ’का कारण नेपाली वस्तुले हङकङको बजारमा खासै स्थान पाउन सकेको देखिँदैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारको इतिहास लामो नै रहेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार बढेर आएको भए तापनि निर्यात व्यापार २०६० सालदेखि क्रमशः घट्दै गएका कारण पछिल्लो समयमा निर्यात तथा आयातको अनुपात १ः९ पुगेको छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापारले सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४१.६४ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको उल्लेख छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख सामानहरुमा वनस्पति घ्यू, पश्मिना र तयारी पोसाक रहेका छन् भने प्रमुख आयात गरिने सामानहरुमा पेट्रोलियम, खाद्यान्न र औषधि छन् । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा छिमेकी देश भारतसँग करिब ६० प्रतिशत छभने चीनसँग करिब ३५ प्रतिशत रहेको छ । तर हङकङसँगको व्यापारको अंश भने सानो नै रहेको छ । नेपाल सरकारले निर्यात व्यापार बढाउनका लागि आव २०६७/६८ देखि मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा वस्तु निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था लागू गरेको छ । यसमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा तीन प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । विगत पाँच वर्षमा नगद अनुदानले निर्यातमा १२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कुल अनुदान प्राप्त वस्तुको योगदान ५० प्रतिशत पुगेको छ । यो व्यवस्था रहे तापनि नेपालको निर्यात व्यापार बढ्न सकेको छैन । त्यसैगरी, हङकङसँगको निर्यात व्यापार पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालको हङकङसँगको व्यापार पनि घाटामा रहेको छ । नेपाल एकातिर भूपरिवेष्ठितताको पीडामा छँदैछ भने पछिल्लो समयमा आएको कोभिड-१९ महामारीको कारण अर्थतन्त्रमा समेत सङ्कुचन ल्याइदिएको छ । नेपाल जस्तो सानो आकार भएको अर्थतन्त्र भएको देशमा यसको प्रभावले बढी सङ्कुचित गराइदिएको छ । यसको कारणले सन् २०२३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ४२ अर्ब अमेरिकी डलरमा मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत छ, जहाँ कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ७५.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापारको अंश ठूलो रहेको भए तापनि वैदेशिक व्यापार असन्तुलित छ । आव २०२३/२४ मा कुल वैदेशिक व्यापार एक हजार सात सय २४ अर्ब रहेकामा व्यापार घाटा १ हजार ४४० अर्ब पुगेको छ । यो अंक अघिल्लो आवको भन्दा बढी रहेको छ । यद्यपि भटमासको तेल, सिन्थेटिक यार्न र ऊनी गलैँचा जस्ता वस्तुको निर्यातमा सुधार आएको छभने आयत केही घटेको पनि छ । नेपालका प्रमुख निर्यात वस्तुहरूमा अलैँची, रेडिमेड कपडा, जुट, चिया र फलफूलको जुस रहेका छन्, जबकि आयात गरिने वस्तुहरुमा डिजेल, भटमासको कच्चा तेल, मोबाइल, र सुन पर्दछन् । यी वस्तुहरुमध्ये केही हङकङसँग पनि हुने गरेको भए तापनि अझै व्यापारमा ठूलो घाटा देखिएको छ । भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ तथ्यांकअनुसार हङकङबाट ४ अर्ब ६९ करोड ६४ लाख ७२ हजार रुपैयाँको वस्तु आयात भएकामा नेपालबाट हङकङतर्फ केवल ३२ करोड ८८ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भइ खुद व्यापार घाटा ४ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहन गएको थियो । यो तथ्यले पनि हङकङसँगको व्यापार नेपालको पक्षमा नरहेको अवस्थामा देखिन्छ । अध्ययनले हङकङमा रहेका नेपाली व्यवसायीले १२ प्रकारका व्यवसाय गर्दै आएको पाइयो । जसमा खुद्रा बिक्री नौ प्रतिशत, ग्रोसरी व्यवसायमा ३१ प्रतिशत, होटल र रेष्टुरेन्ट १६ प्रतिशत र आयात निर्यात गर्ने व्यवसाय नौ प्रतिशत छन् । व्यवसायीहरूमा १४ प्रतिशतले नेपालमा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्छन्, जबकि ७१ प्रतिशत नेपाली र विदेशी दुवै प्रकारको वस्तुहरूको व्यापार गर्छन् । ८७ प्रतिशत व्यवसायीले ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि नेपाली सामानहरूको व्यवसाय गर्दै आएका छन् । यहाँ ग्रोसरीका वस्तुहरूको माग ३९ प्रतिशत छ भने चिया र कफीको माग १७ प्रतिशत र हर्बल वस्तुको १६ प्रतिशत माग रहेको छ । यसको अतिरिक्त हस्तकलाका सामानमा सिङ्गिङ बाउल र बुद्धको मूर्तिको माग राम्रो रहेको छ । जबकि ऊनी र रेडिमेड सामानको बजार भने कमजोर रहेको छ । नेपालबाट गरिने निर्यात व्यापारका प्रमुख समस्याका रुपमा २७ प्रतिशतले अपर्याप्त उत्पादन, २२ प्रतिशतले वस्तु प्याकेजिङमा समस्या, १६ प्रतिशतले कमजोर गुणस्तर, १५ प्रतिशतले प्रक्रियागत कठिनाइ र ६ प्रतिशतले अनुदान नभएको भन्ने औँल्याएका छन् । करिब ४९ प्रतिशत उत्तरदाताले नेपालको निर्यात प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् । उनीहरूले निर्यात प्रक्रियामा रहेको झन्झटिलो प्रावधानलाई समस्याका रुपमा लिएका छन् । नेपालबाट कोलकत्ता नाका हुँदै हङकङ निर्यात गर्ने व्यापारी करिब ४६ प्रतिशत छन् । ४० प्रतिशत उत्तरदाताहरुले सामान निर्यात गर्दा धेरै डकुमेन्ट आवश्यक हुँदा निर्यात व्यापारमा बाधा पुगेको भन्ने कुरा औँल्याएका छन् । यसले ढुवानी लागत बढाउने र प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने गरेको छ । सतह मार्गबाट गरिने कार्गोको खर्च बढी लाग्ने गरेको छ । यसलाई घटाउनका लागि ४० प्रतिशतले सरकारले अनुदान दिनुपर्ने औँल्याएका छन् भने २३ प्रतिशतले ट्रान्जिट सुविधामा ध्यान दिनुपर्नेमा औँल्याएका छन् । त्यति नै सङ्ख्याका उत्तरदाताले कार्गो प्वाइन्ट घटाउन सुझाएका छन् भने १४ प्रतिशतले निःशुल्क रूपमा संकलन केन्द्रहरु विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली सामानले हङकङमा बजार लिन नसक्नुको प्रमुख कारणहरूमा उच्च ढुवानी लागत देखिन्छ । नेपालबाट हङकङसम्म चारवटा ढुवानी रुटहरू उपलब्ध छन् । यसमा तातोपानी, केरुङ, कलकत्ता तथा हवाई मार्ग पर्दछ । तातोपानी नाकाबाट कार्गो ढुवानी गर्दा १५ देखि १८ दिन लाग्ने गरेको छभने लागत एक सिविएमको १० हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ । केरुङ नाकाबाट ढुवानी गर्दा करिब लागत ११ हजार रुपैयाँ र २५ देखि ३० दिन लाग्दछ । कोलकत्ता नाकाबाट लागत १६ हजार ८ सय तथा २० देखि २२ दिन लाग्दछ । हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्दा लागत प्रतिकेजी ५ सय रुपैयाँ पर्छ तर एकै दिनमा गन्तव्यमा पुग्दछ । हवाई मार्ग सबैभन्दा छिटो र कम समय लाग्ने भए पनि अन्य रुटहरूको तुलनामा उच्च लागत लाग्दछ । यसरी ढुवानी रुटको विश्लेषण गर्दा तातोपानी नाका लागतको हिसाबले सस्तो देखिए तापनि समयावधि बढी लाग्ने भएकाले कोलकत्ता नाकाको प्रयोग बढी भएको देखिन्छ । लागत तथा समयअवधि नै नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि बाधक पक्ष देखिन्छ । नेपालको निर्यात व्यापार बढाउनका लागि ८८ प्रतिशत उत्तरदाताले वस्तुको गुणस्तर, शुद्धता, प्याकेजिङ, र ब्रान्डिङको महत्वलाई औँल्याएका छन् । ३० प्रतिशतले गुणस्तरलाई प्रमुख मान्छन्, जबकि ३५ प्रतिशतले प्याकेजिङ र ब्रान्डिङलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । २० प्रतिशतले वस्तुको शुद्धतामा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्भने १५ प्रतिशतले वस्तुको विविधता गर्नुपर्ने बताएका छन् । हङकङमा नेपाली र भारतीय वस्तुहरूको मूल्य तुलना गर्दा, नेपाली वस्तुहरू भारतीय सामानभन्दा औसतमा ४० प्रतिशतसम्म महँगो देखिएका छन् । विशेषगरी, दाल, आलु, प्याज, र चिउरा क्रमशः ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३७ प्रतिशत महँगा देखिन्छ । कोलकाता हुँदै हङकङ जाने सामग्रीको ढुवानी लागत उच्च भएकाले नेपाली उत्पादनका वस्तुहरूको मूल्य भारतीय वस्तुको मूल्यभन्दा बढी महगो भई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ, जसका कारण हङकङमा नेपाली वस्तुको बिक्री परिमाण कमी रहेको छ । हङकङ निर्यात व्यापारमा वस्तुको सहज उपलब्ध नहुनु, कमजोर प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ, तथा उच्च ढुवानी लागतजस्ता पक्ष नै प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । कोलकत्ता नाकाको प्रयोग गरी निर्यात गर्दा कागजपत्रको झन्झट एकातिर छभने अर्कातर्फ ढुवानीमा रहेको उच्च लागतले नेपाली उत्पादनलाई महँगो बनाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थालाई चिर्न र निर्यात बढाउनका लागि मूलतः वस्तुको गुणस्तर, प्याकेजिङमा सुधार गर्न आवश्यक छ । साथै निर्यात व्यापारमा सरकारले अनुदान दिनाका साथै ट्रान्जिट सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र हङकङबीचको व्यापारको सहजीकरण र निर्यात वृद्धि गर्नका लागि दुई देश बीचमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी व्यापारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली वस्तुहरूको बजारमा सहज र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा सुधार गरिनु आवश्यक छ, ताकि नेपाली उत्पादनका वस्तु हङकङमा बढी बिक्री गर्न सकियोस् । हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्दा ढुवानी लागतमा सहुलियत दिनुपर्नेछ । यसका साथै कार्गो उडानको सुरुआत गर्नुपर्नेछ । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको विविधता बढाउँदै अग्र्यानिक वस्तुहरूको निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ । हङकङमा नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी कठिन रहेको अवस्थामा कम तौल र बढी मूल्यका नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा नेपाल र हङकङ बीचको व्यापार बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म भरथेग हुन जानेछ । रासस (लेखक हङकङ र मकाउका लागि महावाणिज्यदूत हुन्)
ब्याजदर घटेसँगै बढ्यो घरकर्जा, सिद्धार्थ र एनआईसी आक्रामक
काठमाडौं । पछिल्लो समय ब्याजदर घटेसँगै आवासीय कर्जामा पनि वृद्धि भएको छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले साढे ३१ अर्ब बढीको आवासीय घर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष बैंकहरूको आवासीय घर कर्जामा १३.१५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत वर्ष बैंकहरूले कुल ३ खर्ब १६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ आवासीय घर कर्जामा ऋण प्रवाह गरेका छन् । जबकि अघिल्लो वर्ष बैंकहरूले सोही प्रकृतिको कर्जामा २ खर्ब ७९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आवासीय घर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहरूले ३६ अर्ब ७४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आवासीय घर कर्जामा बढाएका हुन् । साथै राष्ट्र बैंकले पनि घरकर्जामा सहजीकरण गरेपछि कर्जा वृद्धि हुन पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जाको सीमा बढाएर २ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ । त्यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै सीमा थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिमा कर्जाको सीमा बढाएकोले घरकर्जा लिने बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ बैंकले व्यक्तिगत घरकर्जामा ऋण बढाएको छ । यस बैंकले गत वर्ष ३५.५९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १२ कोड रुपैयाँ बढाए ११ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको हो । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको ३४ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढेर ५९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको २४.८९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढेर ११ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको २४.६८ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढेर २५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको २२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बढेर ८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आवासीय घरकर्जा प्रवाह गरेका छन् । कुमारी बैंकको २०.९१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बढेर १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको १७.९१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बढेर ३३ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १५.८७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढेर ९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकको १५.१५ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड रुपैयाँ बढेर २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १४.७८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बढेर २४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आवासीय घरकर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सिटिजन्स बैंकको १०.५८ प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड रुपैयाँ बढेर ९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ९.७९ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड रुपैयाँ बढेर ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको ८.६९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बढेर १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ«े बैंकको २.८५ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड रुपैयाँ बढेर ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ घर निर्माणका लागि ऋण प्रवाह भएको छ । तर, समीक्षा अवधिमा आधा दर्जन बैंकको भने व्यक्तिगत घर निर्माणका लागि जाने कर्जा घटेको देखिन्छ । यस अवधिमा सबैभन्दा हिमालयन बैंकको घटेको छ । यस बैंकको १२.६१ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै व्यक्तिगत घरकर्जा प्रदान गरेको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ११.१५ प्रतिशत अर्थात् ९९ करोड रुपैयाँ घटेर ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १०.५० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ घटेर १३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ८.२३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ घटेर १८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.४७ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड रुपैयाँ घटेर ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र एभरेष्ट बैंकको ०.१७ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड रुपैयाँ घटेर २२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आवासीय घर कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
सञ्चारमाध्यममा कपाेलकल्पति समाचार सम्प्रेषण भए, यसमा कुनै सत्यता छैन: उपसभापति गुरुङ
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सञ्चारमाध्यममा आफ्नाे चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएकाे बताएका छन् । उनीमाथि मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकाे रकम नतिरेकाे आराेप छ । साेही विषयमा आधारित भएर विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । उपसभापति गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै कपाेकल्पित अनि भ्रामिक समाचारकाे पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङविरुद्ध उजुरी परेको हो । उपसभापति गुरुङविरुद्ध सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले उजुरी दिएका हुन् । सीआईबीका अनुसार धनराज र उनकी पूर्व श्रीमती (हाल सम्बन्धविच्छेद) ज्योति गुरुङले १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नतिरेको भन्दै उजुरी परेकाे हाे । मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पूर्व सञ्चालकसमेत रहेकी ज्योति भने हाल फरार छिन् । विज्ञप्तिमा गुरुङले २०७६ फागुन २९ गते पूर्व-श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकाे र त्यसयता कुनै पनि सम्बन्ध नरहेकाे जिकिर गरेका छन् । साथै उनले सहकारी ठगीकाे विषयमा सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायकाे ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएकाे छ । उक्त समितिकाे नेतृत्व नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाको सीमा ५ लाख पुर्याउने विषयमा सरकार नै अलमलमा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको सिलिङ पाँच लाख पुर्याउन सरकार अलमलमा रहेको बताएका छन् । मंगलबाार शिक्षण अस्पतालमा राष्ट्रिय खेलाडीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एक लाखको बीमालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा ५ लाख झनै कठिन हुने हो की ? भन्ने संशय सरकारसँग रहेको बताए । उनले सरकारलाई मन्त्रालयको तर्फबाट आफूले श्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रश्ताव र योजना पनि दिएको जानकारी दिए । यस्तै उनले, बीमालाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरुमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्ने र त्यसबाट आएको कर बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । राज्यले स्वास्थ्य कर १२ अर्ब लिने गरेको भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड रुपैयाँ दिइएको भन्दै उक्त कर सम्पूर्ण रुपमा बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने जानकारी दिए । शिक्षण अस्पतालमा सुविधाका शिर्षक र बीमाको गरेर ६२ करोड रुपैयाँ सरकारले दिन बाँकी रहेको भन्दै अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘हामीले सरकारको एजेण्डा बनाउने कोशिस गरिरहेका छौँ । सरकार अलिकति कन्फ्युजनमा छ । यो श्रोत कसरी सुनिश्चित गर्ने ? एक लाख व्यवस्थित भइरहेको छैन, ५ लाखमा समस्या पर्ने त होइन भन्ने छ । त्यसको सूत्र के हो ? हामीले व्यवस्थित ढंगले भनेका छौँ’, उनले भने । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा बोर्डलाई ५० प्रतिशत भुक्तानीको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए ।
