हालको भन्सार प्रणालीले निजी क्षेत्रमा अन्याैलता सिर्जना भएको अध्यक्ष अग्रवालको गुनासो
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आयात हुने मालवस्तुको मूल्यांकनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी संकलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्याैलता सिर्जना भएको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा भन्सार विभागको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि पारित आर्थिक ऐनमा आयात हुने मालवस्तुको मूल्यांकनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी संकलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्याैलता सिर्जना भएको बताए । उनले डब्लुटिओलगायत अन्य प्रचलित अभ्यासअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए । उनले एलसी खोलेर आयातित वस्तु, एजेन्सीमार्फत आयातित वस्तु, मल्टीनेशनल कम्पनीमार्फत आयातित वस्तु, जेएस्टीको बिलबाट भारतबाट आयातित वस्तु, प्रतिष्ठित कम्पनीमा आयातित वस्तुमा कारोबार मूल्य बिल मूल्यलाई नै आधार बनाएर सामानको जाँच पास गर्न आग्रहसमेत गरे । अध्यक्ष अग्रवालले अन्य कुनै वस्तुमा न्युन बिजीकरणको शंका भएमा भन्सार बिन्दुमा नै नियमअनुसार सामान खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरे । खुला सीमानाका कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारीका कारण सीमानाका बजार सुकेको र सीमा पारी धेरै व्यापार बढेको उनकाे भनाइ छ । उनले अर्थ मन्त्रालयले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न लिइएको रणनीति सह्रानीय रहेको बताए । चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न हाल विद्यमान उच्च भन्सार दरबन्दीलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने र ४० प्रतिशतको भन्सार दरबन्दी खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जाेड दिए । अध्यक्ष अग्रवालले व्यापार सहजीकरण गरी व्यपार अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता भएको पनि बताए ।
पन्च इभीको रिजनल लन्च पूर्वबाट सुरु
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले टाटा पन्च इभीको रिजनल लन्च पूर्वबाट सुरु गरेकाे छ । झापाको बिर्तामोडस्थित अलास्का अटोमोबाइल र मोरङको विराटनगरस्थित गोयल अटोमा टाटा लन्च गरिएको हाे । साथै सोही कार्यक्रममा गाडी बुक गरेर बसेका ग्राहकहरूलाई गाडी हस्तान्तरण पनि गरिएको थियाे । कार्यक्रममा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका तर्फबाट प्यासेन्जर भेहिकलका बिजनेस युनिटका प्रमुख सावन्त जंग सिजापतीको साथै उद्योग वाणिज्य संघका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । पूर्वको बाटो र माटोलाई सुहाउँदो गाडी भएकाले धेरै ग्राहक पन्च इभीको प्रतीक्षा गरिरहेका र लन्च कार्यक्रममा गाडी हस्तान्तरण गर्न पाउँदा आफूहरू उत्साहित भएको कुरा अलास्का अटोमोबाइलको प्रोपाइटर प्रकाश सिवाकोटीले बताए । पूर्वको लन्च सकेर अब टाटा पन्च इभीको रिजनल लन्च मधेश प्रदेशमा हुन लागेको छ । टाटा पन्च इभीको सुरुवाती मूल्य ३३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेकाे छ । पन्च इभी ३३.९९ को भेरिएन्टमा योभन्दा दुई सेगमेन्ट माथिका विशेषताहरूमा भ्वाइस एसिस्टेड सनरुफको साथै ३६० डिग्री क्यामेरा, लेदररेटेड भेन्टिलेटेड सिट, ६ वटा एयरब्याग, वायरलेस चार्जर र वायरलेस एन्ड्रोइड अटो/एप्पल कार प्लेको आनन्द लिन सकिने छ। पन्च इभीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १९० मीमी रहेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंक र अध्यान्ता फण्ड म्यानेजमेन्टबीच सम्झाैता, उद्यमको वित्तीय पहुँच निर्माण गर्ने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र अध्यान्ता फण्ड म्यानेजमेन्टबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । साना तथा मझौला उद्यमहरूको वित्तीय पहुँच तथा लगानीको आधार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा बैंक र म्यानेजमेन्टबीच सम्झाैता भएकाे हाे । सम्झौताअनुसार कृषि, कृषि आपूर्ति, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, उत्पादन, डिजिटल सेवा, हस्तकला र अन्य उत्पादनशील तथा निर्यात क्षेत्रमा रहेका साना तथा मझौला उद्यमहरूको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि तथा लगानीको आधार निर्माण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास तथा आर्थिक प्रतिकूलताको समयमा पनि सञ्चालन सक्षमताको विकास गर्न एक आपसमा साझेदरी गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको हो । यसअन्तर्गत अध्यान्ता फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले साना तथा मझौला उद्यमहरूको वित्तीय लगानी, बजार विस्तार, व्यावसायिक विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, व्यवसाय रणनीतिको निर्माण, अनुपालना तथा सञ्चालन दक्षता वृद्धि गर्न प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । यसैगरी, महालक्ष्मी विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा बैंकको नीतिबमोजिम साना तथा मझौला उद्यमहरूको पुँजीको पहुँचलाई सहज बनाउन वित्तीय सेवा, प्रतीत पत्र, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्नेछ । महालक्ष्मी विकास बैंकको देशभर १०३ शाखा कार्यालय, करिब ८ लाख ग्राहक रहेका छन् । साथै मिति २०८०/०९/२८ मा सम्पन्न बैंकको २२ औं वार्षिक साधारण सभाबाट विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा ल्याउन प्रस्तावसमेत पारित भएको छ ।
सरकारका निर्णयहरू असंवैधानिक ठहर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यातायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई बदर गरेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ श्रावण १ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले महासंघको कानूनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू बदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा अन्य संघसंस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। यस निर्णयले यातायात व्यवसायीहरूको हकमा महत्त्वपूर्ण राहत ल्याएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महसचिव राजेन्द्र बिक्रम बानियाँले बताए । सर्वोच्च अदालतको इजलासले २०७५ वैशाख ०४ र २०७४ असार ३१ मा नेपाल सरकारद्वारा लिइएको निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्दै यी निर्णयहरू संविधान र कानून विपरीत रहेको ठहर गरेको हो । अदालतले सो निर्णयमा भनेको छ, ‘नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य संघसंस्थाहरूको ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ। यस अर्थमा, नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनी अधिकार क्षेत्रको बाहिरको रहेको ठहर गरिएको छ ।’ त्यस्तै, अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र दर्ता प्रमाणपत्रको कानूनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ। यस निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतको यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हकमा महत्त्वपूर्ण राहत प्रदान गरेको छ र कानूनी शासनको संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासचिव बानियाँले उल्लेख गरे । ‘यस निर्णयले व्यवसायीहरूको संस्थागत अस्तित्व र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ,’ उनले भने । अदालतको आदेशमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) को दफा ९.७ को व्यवस्थाले महासंघको अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेपनि महासंघको दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयको कानूनी आधार प्रष्ट गरिएको छैन। यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने विषय व्यवसायी र सरकारको मात्र चासोको विषय नभई आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धासँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूद्वारा गरेको निर्णयमा महासंघलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान नगरी निर्णय गरिएको पाइएको छ, जसले गर्दा निर्णय कानूनी आधारविहीन भएको अदालतले ठहराएको हो।’
लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन नहुनेमा अर्थमन्त्री चिन्तित
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिले समग्र अर्थतन्त्र दवावमा रहेकाे बताएका छन् । बिहीबार भन्सार व्यवस्था गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले धेरै आर्थिक दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै राजश्व संकलनमा सचेत रहन भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिए । उनले राजश्व लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलनमा ध्यान दिन भनेका हुन् । लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन नहुने हो कि भन्ने कुराले आफूलाई चिन्तित बनाएको भन्दै अर्थमन्त्री पाैडेलले राजश्वले लक्ष्य प्राप्त नगरेमा दावित्व भुक्तान गर्न कठिन हुने बताए । उनले राजश्व परिचालन सन्दर्भमा कुनै कम्प्राेइज नगर्न पनि निर्देशन दिएका छ्न् । कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनीले भन्सार व्यवस्था सुधार र त्यसकाे चुनौतीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । यस्तै, निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्त्व गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सारसम्बन्धी नीतिका केही व्यवस्थाले व्यावसायीलाई निरुत्साहित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसकाे सुधार गर्नका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
सानिमा बैंकका ग्राहकहरूलाई दूसित प्रिन्सेस काठमाडौंमा छुटको व्यवस्था
काठमाडौं । सानिमा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई डिजिटल बैंकिङ्गका माध्यमहरु प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानीको प्रोत्साहन गर्न दूसित प्रिन्सेस काठमाडौंमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत सानिमा भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड तथा सानिमा मोबाइल बैंकिङमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्दा रिसोर्टका सम्पुर्ण खाना लगायतका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले यसैगरी ग्राहकहरुलाई विभिन्न छुट तथा अफरहरु प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको अधिकतम् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । छुटको विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।
कस्तो बनाउने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था ? यी हुन् विधेयकमा भएका व्यवस्था
काठमाडौं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भई उक्त समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकबाट पारित भएको हो । नेपालमा हाल सञ्चालित सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको भन्दा फरक प्रकृतिको स्वामित्व रहनेगरी सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था’लाई कानुनी आधार प्रदान गर्न ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०८१’ ल्याइएको हो । दुई सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर पुनःसंरचनासहित स्थापना हुने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था कस्तो हुन्छ ? र यसको कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ ? भन्ने सवाल संसद्मा पनि उठेका थिए । यस्तो संस्थाको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालगायत विषयमा बढी चासो देखिएको छ । संस्था सञ्चालनका लागि सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् र सरकारबाट नियुक्त कार्यसमिति अध्यक्ष रहने संस्थाको सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम रहनेमा संसद्मा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो व्यवस्थापकीय प्रबन्धले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था विद्यमान सरकारी सञ्चार संस्थाहरुभन्दा फरक हुनसक्नेमा सांसदहरुले आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो । संस्थालाई संसद् मातहत राख्नसके सरकारको प्रतिच्छायाबाट मुक्त हुने र जनजीविकाका विषय समेट्न सक्ने धारणा पनि सांसदहरुबाट आएको थियो । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा राखिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणाअनुसार सरकारले विधेयक तयार पारेको र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् जनताप्रति उत्तरदायी सञ्चारमाध्यमका रुपमा यो संस्था सञ्चालन गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको दाबी थियो । विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई एक अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । उक्त परिषद्मा अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिवका सचिव सदस्यका रुपमा रहनेछन् । त्यस्तै, विभिन्न पेसाकर्मी र समाजसेवीमध्येबाट प्रत्येक प्रदेश सरकारबाट एक/एक जनाका दरले मनोनीत सात जना सदस्य रहनेछन् । पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, पिछडिएको क्षेत्र, पर्यटन, शिक्षालगायत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तिमा दुई महिलासहित सात जना पनि उक्त परिषद्मा रहनेछन् । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको प्रतिनिधिसमेत परिषद्मा अटाउने व्यवस्था राखिएको छ । स्रोता तथा दर्शक समूहका कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयको पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य रहनेछन् । कार्यकारी समिति अध्यक्ष परिषद्को सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यकारी समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, संस्थाको अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमअनुसार भएको कामको समीक्षा गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिबारे सरकारलाई सुझाव दिनेलगायत विषय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र राखिएका छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा एक कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी नियुक्त गरेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष रहनेछन् । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ । कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यकारी समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । अध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । विधेयकमा कार्यकारी समितिको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता तोकिएको छ । अध्यक्षको हकमा कम्तीमा स्नातकतह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता, मानविकी, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा प्रसारणसम्बन्धी इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, सदस्यको हकमा कम्तीमा स्नातकतह उत्तीर्ण गरी टेलिभिजन, रेडियो वा प्रसारण प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्ति हुनुपर्नेछ । अध्यक्ष र सदस्यका लागि तोकिएको योग्यतामा नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र आमसञ्चार संस्थाको पदाधिकारी, सञ्चालक वा सम्पादक नरहेको हुनुपर्नेछ । कार्यकारी समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक नीति, योजना कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नेछ । त्यस्तै, संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गर्ने, संस्थाको आचारसंहिता, मापदण्ड तथा निर्देशिका जारी गर्ने, समग्र व्यवस्थापनको रेखदेख, सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्नेलगायत काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । दुई संस्था गाभिएर बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आफ्नो छुट्टै कोष रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । उक्त कोषमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त रकम र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था राखिएको छ । विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भने लिनुपर्नेछ । विधेयकमा स्रोत तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत राखिएको छ । ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको कार्यक्रम तथा समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव लिनका लागि श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । यस्तो समूहका कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना परिषद्मा रहनेछन् । त्यस्तै, प्रसारण फ्रिक्वेन्सीको पहिलो प्राथमिकतामा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई राखिनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले यस्तो संस्थालाई उपलब्ध गराउने प्रसारण फ्रिक्वेन्सीमा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । यो विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनका रुपमा लागु भएपछि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुनःसंरचना गरिनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा जाँदाको बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी मिल्दो दरबन्दीअनुसार पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुनेछन् । करारमा नियुक्त वा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीको हकमा संस्थाको आवश्यकताअनुसार मात्र व्यवस्थापन गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थाका लागि सिर्जना गरिएको दरबन्दी बमोजिम मिल्दो पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीलाई निजको बाँकी अवधि गणना गरी अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा खाईपाई आएको सेवा सुविधाभन्दा कम हुने छैन भने नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको अहिलेको सम्पत्ति तथा दायित्व संस्थाको नाममा सर्नेछ । विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानद्वारा पदत्त नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार, शिक्षा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी राष्ट्रिय एकता एवं राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि यो कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्य पनि विधेयकमा राखिएका छन् । यस्तो संस्थाले सार्वजनिक सरोकार र नागरिकका आवस्यकताअनुसारको विषयमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्नेछ । नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि मुलुकका सबै भूभागमा प्रसारण सेवाको पहुँच पुर्याउन संस्थाले काम गर्नेछ । सूचना सम्प्रेषणद्वारा राष्ट्रभाषा, लोपोन्मुख मातृभाषा, कला संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवरद्धनका लागि यो संस्थाले भूमिका खेल्नेछ । जनस्वास्थ्य, जनहित, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् र अन्य आपतकालीन अवस्थासम्बन्धी सूचना तथा पूर्व जानकारी प्रवाह गरी जनचेतना जगाउने काम सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले गर्नेछ । सचेतना र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, ज्ञान विज्ञान र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतजस्ता विषयमा खोजमूलक तथ्य प्रचारमा ल्याई रोजगारमूलक कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई सबल बनाउन सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्थाका रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई विकास गर्न खोजेको विधेयकको व्यवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ । रासस
१० लाख खर्चेर राधाकृष्ण मन्दिर पुनःनिर्माण
गोरखा । सिरानचोक गाउँपालिका–५, छोप्राकस्थित फौदर गाउँको राधाकृष्ण मन्दिर पुनःनिर्माण भएको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग र स्थानीयको श्रमदानमा मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो । मन्दिर व्यवस्थापन समितिका संयोजक शिवचन्द्र पोखरेलका अनुसार गाउँपालिकाबाट प्राप्त १० लाख रुपैयाँ तथा दुई लाख ५० हजार चन्दाका साथै जनश्रमबाट मन्दिर निर्माण भएको हो । सोही रकममध्येबाट राधाकृष्णको मूर्ति पनि खरिद गरिनेछ । ‘पुनःनिर्माण गरिएको मन्दिर यस क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो हो,’ उनले भने, ‘भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर पुनःनिर्माण नहुँदा धार्मिक अनुष्ठानका लागि हामीलाई समस्या थियो ।’ रासस
