ऋणको गुणस्तर, डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकमा राष्ट्र बैंकको प्रयास
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको अर्थतन्त्र पछिल्लो दुई वर्षमा सुधार भएको बताएका छन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालय र कार्डिफ विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार ललितपुरमा आयोजना भएको ‘अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा गभर्नर अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै पछिल्लो दुई वर्षमा निर्माण, उद्योग र व्यापारको क्षेत्रले बढि प्रगति गरेको बताएका हुन् । ‘नेपालको वित्तीय सुधारसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिचालन सुधारको यात्रा पनि अघि बढाएको छ । २०१६/१७ मा ब्याज दर करिडोरको सुरुवात र २०२०/२१ मा रिजर्भ लक्ष्यबाट ब्याज दर लक्ष्यतिर सर्दै मौद्रिक नीति प्रसारणको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले यी परिचालन सुधारहरू क्रमशः हुँदै आएको छ ।’ उनले भने, ‘प्रभावकारी तरलता व्यवस्थापनका लागि २०२३/२४ मा स्थायी निक्षेप सुविधा, हालैका नीतिगत सुधारहरू, मौद्रिक नीति सञ्चालनको आधुनिकीकरण, ऋणको गुणस्तर अभिवृद्धि, डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकलाई जोड दिने, आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास र त्यसलाई विश्व बजारमा एकीकरण गर्ने र वित्तीय सुदृढीकरणका उपायलाई निरन्तरता दिनेमा हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित रहेका छन् ।’ देशको दिगो आर्थिक वृद्धिलाई परलक्षित गर्दे राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको र यस सम्मेलनले नेपालको आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्रको विश्लेषणात्मक अध्ययनमा टेवा दिँदै नीति निर्माणमा पनि सधाउने उनले बताए । विकसित विश्वव्यापी परिदृश्यमा नेपालको समष्टि आर्थिक अवस्था र दिगो र समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न सुधार गर्दै लचिलो वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेकाे उनकाे भनाइ छ । उनले विश्व बजारको अन्तरसम्बन्धलाई आर्थिक गतिविधिमा विश्वव्यापी झट्काको प्रभावलाई कम गर्न नीतिगत मेलमिलाप आवश्यक रहेकाे बताए । गभर्नर अधिकारीले यस सम्मेलनले वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति र समग्र वित्तीय विकासमा प्रमाणमा आधारित नीतिगत अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस सम्मेलनले शैक्षिक समुदाय र केन्द्रीय बैंकिङ संस्था बीचको गतिशील संवादलाई प्रोत्साहन गर्छ, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई बढावा दिन्छ र आर्थिक विज्ञानको विकासमा योगदान पुर्याउने बताए । ‘हाम्रो फोकस मौद्रिक र म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरू बीचको राम्रो समन्वयमा छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने र सम्पत्तिको बुलबुलेको जोखिमलाई कम गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ ऋण प्रवाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले वित्तीय समावेशीकरणलाई पनि प्रवर्द्धन गर्दै आएका छौँ ‘, उनले भने । खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति शिलु मानन्धर बज्राचार्यले अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित रहेर गुणस्तरीय अनुसन्धानका लागि यस सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरुको उजागर गर्ने बताए । उनले यस सम्मेलनबाट हासिल हुने उपलब्धिले विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाका लागिसमेत गुणस्तरीय अनुसन्धान र शिक्षण सिकाइका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी तथा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने धारणा राखे । यस कार्यले नेपालका विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्डिफ विश्वविद्यालय युकेका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक कुल लुइँटेलले अर्थशास्त्र, वित्त, व्यवस्थापन, र सम्बन्धित विषयमा अत्याधुनिक अनुसन्धान प्रस्तुत गर्न र छलफल गर्न साझा मञ्च प्रदान गरेर नेपाली शिक्षाविद्हरूको क्षमता निर्माण र सञ्जाल निर्माणमा योगदान दिन यो सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । यस सम्मेलनले सहभागीमा अर्थशास्त्र, वित्त, र सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञानको विकासमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी गराए । वित्तीय समावेशीकरण, दिगो वृद्धि र क्षेत्रीय एकीकरण जस्ता चुनौतीको सम्बोधन गर्न नेपाल खुला विश्वविद्यालयले सयुक्त अधिराज्यस्थित कार्डिफ विश्वविद्यालयलगायत नेपाल राष्ट्र बैंक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौंं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा नेपालको विकास प्राथमिकता र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यहरू, विशेषगरी गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित काम र दिगो आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेको जानकारी गराइएको छ । सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अनुसन्धानकर्ता, अभ्यासकर्ता, नीति निर्माता, अन्वेषक, र अध्यतालाई एकसाथ ल्याएर अर्थतन्त्र, वित्त व्यवस्थापन र यससँग सम्बन्धित अरु विषयवस्तुका अत्याधुनिक अनुसन्धानबााट आएका नवीनतम निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरी त्यसका मूलभूत मुद्दाको गहिरो विषलेण र छलफल गरी नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको क्षमता विद्धि गर्ने र नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताको सञ्जाल संग सामीप्यता वृद्धि गर्नु रहेको छ । सम्मेलनका विषयवस्तु नेपालका विकास प्राथमिकता र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यहरू विशेष गरी गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित काम र दिगो आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित छन् । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपालसहित चीन, बेलायत, नर्वे, स्पेनका ६० जना अर्थविद्को सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा विश्वव्यापी अनुसन्धानकर्ता, अभ्यासकर्ताले अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित रहेर विज्ञहरुले तयार पारेको १० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल हुनेछन् ।
आयोगले प्रश्नपत्र हेर्न नदिएपछि अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै विद्यार्थी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस परीक्षामा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थी अब अदालत जाने भएका छन् । नतिजाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिकासँगै अप्टिकल मार्क रिकग्निसन (ओएमआर) हेर्न पाउनु पर्ने उनीहरूको माग थियो । आयोगले आफ्नो गल्ती सच्याइसकेको बताउँदै प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका हेर्न नदिएपछि १२ दिनदेखि आन्दोलित विद्यार्थीहरू न्यायको लागि अदालत जान लागेका हुन् । यसका लागि ७० जनाले वारेसनामा भरिसकेको र आइतबार मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको विद्यार्थी जीवन सिंहले बताए । आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्दा मानवीय त्रुटि गरेको बताउँदै विद्यार्थीले प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिकासँगै ओएमआर हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले उत्तरपुस्तिका र ओएमआर हेर्न दिने भनेपनि प्रश्नपत्र पनि चाहिने विद्यार्थीको माग थियो । ‘हामीले प्रश्नपत्र नहेरी कसरी उत्तरमात्र हेर्न सक्छौं ? हामीलाई प्रश्नपत्र पनि चाहिन्छ, ‘ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उन भने, ‘मिडियामा प्रश्नप्रत्र र उत्तरपुस्तिका हेर्न दिने भन्यो तर हामीलाई प्रश्नपत्र दिइएन, अब हामीसँग अदालत जानुको विकल्प रहेन ।’ १२ दिनदेखि माइतीघर अनि आयोग धाउँदा पनि सुनाइ नभएको भन्दै विद्यार्थी आक्राेशित भएका छन् । उनीहरू आइतबार र्याली निकालेर, अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।
हरित वित्त र जलवायु कोषलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको जाेड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी लगानी आकर्षित गर्न परियोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीवार पाँचौं नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको क्रममा बोल्दै उनले परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया सुव्यवस्थितसँगै राजनीतिक, नीतिगत जोखिम न्युनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकास महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले हरित वित्त र जलवायु कोषमा पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जाेड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई जलवायु–उत्थानशील कृषि, प्राकृतिक बाढी व्यवस्थापन र प्रकृति–सकारात्मक आर्थिक विविधिकरण जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन उनकाे आग्रह छ । उनले पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी, पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्राको बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिंगसहितका पाँच वित्तीय उपकरणहरूको प्रस्तावसमेत गरे । देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार गर्दै लगानीकर्ताहरूको लागि अनुकुल पारिस्थिति सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । देशको विशाल ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतहरूसँग पुँजी बजारलाई जोडेर लगानीहरू आकर्षित गर्न सकिने पनि बताए ।
हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञहरूले दिए सुझाव
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालिन रुपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा जोड दिन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन २०२४ को पहिलो सत्रमा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सम्मेलनको पहिलो सत्र ‘दिगो विकास’का वक्ताहरु दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चङ, मलेसिया मिनकन्सल्टका सीईओ डा. डेनिस गनेन्द्र, क्लाइमेट चेञ्ज सेन्टर नेसनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्याण्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियास, क्लाइमेट चेञ्ज एण्ड को–एक्सिस्टिङ वल्डवाइड (सिसिसिईडब्लु)का अध्यक्ष अरूप राजौरियाले दिगो विकासका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरे । नेपालमा पूर्वाधारको विकास धेरै नभइसकेको र यसमा लगानी गर्दा कंक्रिट पूर्वाधार नभई प्रकृतिसँग जोडेर हरित विकास गर्न उनीहरुले सुझाव दिए । हरित पूर्वाधारमा लगानी गरे दिगो विकास सम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बन कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्नुपर्ने, निजी सवारीभन्दा मास ट्रान्सपोर्ट गर्ने खालका पूर्वाधारमा जान जरुरी भएको उनीहरूले बताए । दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चुङले ग्रे कोरियाले पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेकोमा गल्ति महसुस गर्दै अब हरितमा केन्द्रित पूर्वाधारमा जोड दिन लागेको बताए । ‘पूर्वाधार विकास गर्दा कार्बनको सोसियल लागत र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ । यसो नगरे हामीले सहि तरीकाले पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौं’ उनले भने । आरओआई, आईओआर गणनामा पनि यसलाई उल्लेख गरिएको उनले बताए । ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरबारे धेरै विकसित मुलुकले महसुस गरेर अब सुधार गर्न लागेको उनको भनाइ छ । यस्तै, रोबर्ट डोबियासले अबको विकास प्रकृतिलाई नखल्बल्याउने खालको गर्न सुझाव दिए । यस्तै, डेनिसले अर्थतन्त्रमा अलि सर्कुलारिटी आवश्यक भएको र भएका प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्र पनि यसमा लगानी गर्न अघि सर्नुपर्ने बताए । ‘हरित पूर्वाधार विकास गर्न थुप्रै छनौटहरू छन् तर यसमा हुने अवरोधहरुलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तनले गर्दा भविष्य अनिश्चित भएकाले अब अहिले भइरहेका इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नयाँ बन्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरले कसरी फरक पार्छ भनेर सोहीअनुसार योजना गर्न आवश्यक भएको बताए । पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने समेत औंल्याइएको छ । हरित पूर्वाधारमा प्रतिफल कम रहेको तर यसमा लगानी जुटाउँदा सरकारले पनि नीतिगत तहबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी गर्न एकीकृत रुपमा ग्रिन बोण्डलाई अगाडि बढाउन उनीहरूले सुझाव दिए । सो सत्रको सभापतित्व गरेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले छलफलले दिगो विकास अब टाढाको लक्ष्य नभई नेपाल र विश्वका लागि अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिएको बताए । दिगो पूर्वाधार नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको पुँजी भएको भन्दै उनले पर्यावरणीय रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समावेशी र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताए । उनले पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङसहित पाँच वित्तीय उपकरणहरू प्रस्ताव गरे । सत्र सञ्चालन प्रा.डा. शोभाकर ढकालले गरेका थिए ।
अमेरिकामा टाट पल्टिने कम्पनी संख्याले कीर्तिमान राख्दै
काठमाडौं । पछिल्लो केही समयदेखि अमेरिकाको अर्थतन्त्र संकटमा छ । अर्थतन्त्र सुस्त छ र मुद्रास्फीति पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ यसैबीच एसएन्डपी ग्लोबलले एक डाटा सेयर गरेको छ जसमा अमेरिकामा सन् २०२४ को पहिलो आठ महिनामा ४ सय ५२ कम्पनीले खारेज प्रक्रियाका लागि आवेदन दिएका छन् । यसको अर्थ अमेरिकामा ४५२ कम्पनी टाटा पल्टिएका छन् । यो तथ्यांक २०२० पछिको उच्च हो । कोभिड महामारीका बेला २०२० को पहिलो आठ महिनामा ४ सय ६६ कम्पनी टाट पल्टिएका थिए । अमेरिकामा यति ठूलो संख्यामा कम्पनीहरू टाट पल्टिएर बन्द भएको पछिल्लो १४ वर्षमा यो दोस्रो ठूलो संख्या हो । यो वर्ष भदौमा सबैभन्दा बढी ६३ कम्पनीले खारेजीका लागि आवेदन दिएका छन् भने जुलाईमा ४९ कम्पनीले कारोबार बन्द गरेका छन् । अगस्ट महिना अमेरिकी उद्योगको लागि यो वर्षको तेस्रो सबैभन्दा खराब महिना भएको छ। एसएन्डपी ग्लोबल मार्केट इन्टिलिजेन्सका अनुसार यस वर्षको जुनमा सबैभन्दा बढी ७२ कम्पनी र अप्रिलमा ६८ कम्पनी टाट पल्टिएका छन् । किन संघर्ष गरिरहेका छन् अमेरिकामा कम्पनीहरू ? विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाका कम्पनीहरू यस वर्ष धेरै कारणले संघर्षमा छन् । यसमा उच्च ब्याजदरदेखि भूराजनीतिक अनिश्चिततासम्म सबै समावेश छ । यद्यपि, अगस्ट २९ मा जारी गरिएको ब्युरो अफ इकोनोमिक एनालाइसिसका अनुसार अमेरिकी अर्थतन्त्रले अझै आफ्नो लचिलोपन प्रमाणित गर्न सकेको छैन र वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा दोस्रो त्रैमासिकमा ३ प्रतिशतको वार्षिक दरले बढिरहेको छ । अगस्टमा खारेजीमा आएका तीन वटा फाइलिङमध्ये प्रारम्भिक फाइलिङको समयमा १ अर्ब डलरभन्दा बढीको दायित्व भएका कम्पनीहरू समावेश थिए । यसमा सौर्य प्रविधि र ऊर्जा सेवा प्रदायक सनपावर कर्पोरेसन, अत्तर र सौन्दर्य प्रशाधन थोक वितरक र अन्तर्राष्ट्रिय अपरेसन इंक ग्यास स्टेसन र सुविधा स्टोर अपरेटर एलएलसी जस्ता कम्पनी समावेश थिए । जबकि, एवन और एसक्यूआरएल निजी कम्पनी हुन् । यो वर्ष उपभोक्ता स्वविवेक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, यहाँबाट ६९ ठूला कम्पनीले आफ्नो कारोबार बन्द गरेका छन् । यसपछि औद्योगिक क्षेत्रका ५३ कम्पनीको कारोबार ठप्प भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका ४५ कम्पनी बन्द भएका छन् भने उपभोक्ता स्टेपल क्षेत्रका २५ कम्पनी बन्द भएका छन् । उपयोगिता क्षेत्रका तीन कम्पनी मात्रै खारेजीका लागि गएका छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी अर्थतन्त्रले यो वर्ष गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु, मन्दी र बेरोजगारी दर वृद्धिले अमेरिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाउँछ । यो अवस्था सुधार भएन भने लामो समयसम्म आर्थिक अस्थिरताको कारण बन्न सक्छ । एजेन्सी
अब अन्तरमन्त्रालय स्वास्थ्य समन्वय बैठक वर्षमा २ पटक बस्ने
काठमाडौंः स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारी मन्त्रालय तथा सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूबीचको अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने जनस्वास्थ्य समितिको बैठक २ वर्षमा पहिलो पटक बसेको छ । समिति बनेयता एक पटक मात्र बैठक बसिएकामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेपछि बैठक डाकेर एक आपसमा समन्वय बढाउने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुरूप बिहीबार मन्त्रालयमा बैठक बसेको हो । बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सुधारमा आवश्यक समन्वय गर्न सकिने विषयलाई वैधानिक प्रक्रियाअनुसार ल्याए नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताए । बैठकमा सहभागी मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीका प्रतिनिधिले २ वर्षमा बैठक बसेको भन्दै अब नियमित बैठक हुने आशा पलाएको बताएका थिए । नियमित बैठक बस्दा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँदै बैठकका सहभागी एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले अब तीनै तहबीच पनि यही प्रकृतिको अन्तरसरकारी समिति बनाउनुपर्नेमा जाेड दिए । श्रमसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र फेल भएर नागरिकले समस्या पाएको भन्दै अब यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताए । जवाफमा मन्त्री पौडेलले नेपाली नागरिकले विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण फेल भएकै कारण दुःख पाउने अवस्था आउन नदिन आवयश्यक सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । बैठकले कार्यविधि संशाेधनसहित पारित गरेको छ । अब वर्षमा २ पटक समितिको बैठक बसिने भएको छ । यसैगरी, महामारी स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आपतकालिन व्यवस्थापन उपसमिति र मासिक स्वास्थ्य, लागुपदार्थ तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण उपसमितिसमेत गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
भेनस अस्पताल र प्रभु बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौं । प्रभु बैंक र मध्यबानेश्वरस्थित भेनस अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरूलाई भेनस अस्पतालका सेवामा छुट दिनेगरी उक्त सम्झौता भएको हो । एक समारोहकाबीच भेनस हस्पिटलका तर्फबाट जनरल म्यानेजर मनिषा ढकाल र प्रभु बैंकका तर्फबाट बाग्मती प्रदेश क्षेत्र नं १ का प्रमुख दिपेन्द्र बाबु बिष्टले समझदारी ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो समारोहमा प्रभु बैंक, बानेश्वर शाखा प्रमुख रचिता विष्ट र भेनस हस्पिटलकी प्रशासन प्रमुख मनिषा न्यौपाने समेतको उपस्थित रहेको थियो । सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरु, कार्ड प्रयोगकर्ताहरु, कर्मचारी तथा कर्मचारीका पारिवारजनले भेनस अस्पतालमा उपचार सेवा लिँदा फार्मेसी, हेल्थ प्याकेज, डाईग्नोष्टिक, अन्तर्गतका सेवाहरुमा ७ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बैंकका ग्राहकहरुले प्रभु बैंक लिमिटेडको मान्य डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिभलेज कार्ड तथा क्यूआरबाट समेत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । साथै भेनस हस्पिटलले अन्तरङ तथा बहिरङ, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी लगायत का सेवा समेत प्रदान गर्दे आईरहेको छ ।
मोरङको कञ्चनबारीमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले मोरङको कञ्चनबारीमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ०४ मा बिहीबारदेखि कञ्चनबारी शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो शाखा सहित बैंकको शाखा संख्या २७३ पुगेको छ । नयाँ शाखाबाट बिहीबारदेखि नै सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरु सुरु भएको छ । बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख यशपाल कुमार तिब्रेवालले नयाँ शाखाको उद्घाटन गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखले नयाँ शाखाबाट ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा तथा सुविधाहरु दिने जानकारी दिए ।
