एनआरएनए विवाद : शेष घलेलाई बद्री केसी पक्षको असहयोग
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई बद्री केसी पक्षले असहयोग गरेको छ । बालुवाटारस्थित कार्यालय बन्द गरी केसी पक्ष काठमाडौंस्थित एक होटलमा बैठक बस्न गएको हो । पूर्वअध्यक्ष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति कार्यालयमा आउने जानकारी पाएपछि सबै कर्मचारीलाई बिदा दिएर केसी भने आफू निकटसँग बैठक बसिरहेको बताइएको छ । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति कार्यालयमा पुग्दा कार्यालय बन्द रहेको थियो । कार्यालय बन्द भएसँगै घले कार्यालय परिसरबाट फर्किनुभएको थियो । झन्डै तीन वर्ष यता जारी एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ मा घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन पहिलो बैठक राख्दा कार्यालय नै बन्द भएको हो । हाल एनआरएनएमा केसी पक्ष, विनोद कुँवर पक्ष र आरके शर्मा पक्ष रहेका छन् ।
सानिमा बैंकको ५ प्रतिशत लाभांश पारित
कठमाडौं । सानिमा बैंकको २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार सम्पन्न भएको साधारण सभाले चुक्ता पुँजीको ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हाे । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २.४० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको बैंकको कुल सम्पत्ति २३३.८६ अर्ब रुपैयाँ, कुल निक्षेप १९९.३८ अर्ब रुपैयाँ तथा खुद कर्जा सापटी १६४.९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा निक्षेप, कर्जा सापटी र कुल सम्पत्तिमा क्रमशः ११.४८, १०.०६ र ८.४५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकको वित्तीय परिसूचकअनुसार बैंकको निष्क्रिय कर्जा १.७२ प्रतिशत, पुँजी कोष १३.२१ प्रतिशत, तरलता २९.२१ प्रतिशत र कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.५३ प्रतिशत रहेको छ ।
विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
काठमाडौं । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत डा थोमस प्रिन्ज र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय तथा सहयोग महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्माबीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त अनुदान रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् विद्युत् वितरण सुदृढीकरण परियोजनामा खर्च हुनेछ । नेपालको विद्युत् वितरण संरचना सुदृढ गर्दै वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी भरपर्दो र प्रभावकारी विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी अनुदान रकम खर्च गरिने जनाइएको छ । यस परियोजना अन्तर्गत भरतपुर (बागमती प्रदेश), बुटवल–भैरहवा (लुम्बिनी प्रदेश) र पोखरा (गण्डकी प्रदेश) लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ऊर्जा दक्षता र विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीयता सुधार गर्दै लक्षित क्षेत्रका जनतालाई दिगो रूपमा विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ । सन् २०२५ देखि सुरु हुने विद्युत् वितरण सुदृढीकरण परियोजनालाई सरकारको वार्षिक बजेट प्रणालीमा समावेश गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहसचिव शर्माले लक्षित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा यस सहयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, उनले जर्मनी सरकारप्रति नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सुदृढीकरणमा निरन्तर प्रतिबद्धताका लागि आभार व्यक्त गरे । राजदूत डा प्रिन्जले जलवायु–मैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्दै नेपालमा विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोग गर्न पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । उनले यस सम्झौताले जर्मनी र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कर नतिर्नेको संख्या बढ्दै, उठेन साढे २ खर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । लक्ष्यअनुरूप कर संकलन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई खर्ब ५४ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ कर असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार तीन लाख १९ हजार तीन सय ८१ करदाताको दुई खर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता देखिएको हो । ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तसम्ममा आइपुग्दा कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्ब शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ भने कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणप्रति विमति जनाउँदै आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम एक खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ,’ विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य न्यायिक निरूपणमा जाँदा मुद्दा फर्छ्याैटमा ढिलाइ हुँदा बक्यौता पनि बढेको बताउँछन् । विभागले भने धमाधम पुनरावलोकनका मुद्दा फर्छ्याैट गर्दै आएको छ । ‘बक्यौता रकममध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशत विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन छन् । विभागमा प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, विभिन्न अदालतमा मुद्दा छिनोफानो नहुँदा बक्यौता बढेको हो,’ उनले भने । चालु मुद्दा फर्छ्याैट भएका जानकारी दिँदै महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका मुद्दा यथाशक्य चाँडो फर्छ्याैट गरेका छौं । धेरैभन्दा धेरै जनशक्ति परिचालन गरेर काम भएको छ । हामीले निर्धारण गरेको करउपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा जान पाउने करदाताको अधिकार हो । तर, त्यस्ता मुद्दा फर्छ्याैट चाँडो हुँदा त्यसले बक्यौता असुली गर्न पनि सहज हुन्छ ।’ कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी छन् । प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ९६ हजार चार सय ६३ करदाताबाट एक खर्ब ८६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आयकर उठ्न बाँकी छ । आयकरतर्फ सात सय १८ करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा एक खर्ब ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आयकरबाट राज्य वञ्चित भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ एक लाख २० हजार आठ सय ३२ करदाताबाट ५९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ असुली हुन बाँकी छ । अन्तःशुल्क तीन सय ७४ करदाताबाट चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । अन्य एक हजार सात सय १२ करदाताले तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । बक्यौता कर सङ्कलनमा यसरी अवरोध हुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१देखि चालु आर्थिक वर्षका लागि एक हजार सात सय ४२ वटा प्रशासनिक पुनरावलोकनका निम्ति दर्ता हुँदा राज्य कोषमा रकम अपर्याप्तताको चाप बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा रु पाँच खर्ब ३३ अर्ब तीन करोड मात्र उठेको थियो । आव २०७९/८० देखि जिम्मेवारी सरेका र आव २०८०/८१ मा दर्ता भएका जम्मा दुई हजार दुई सय ४४ निवेदनमध्ये गत आवमा जम्मा पाँच सय दुईवटा फर्छ्याैट भएका छन् । एक हजार सात सय ४२ निवेदन आव २०८१/८२ को लागि सारिएका छन् । गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ । उक्त आवको प्रारम्भमा कुल बेरुजु रकम ७६ अर्ब एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेकामा आवको अन्त्यमा त्यो बढेर ९९ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । रासस
कारोबार ‘घटाएर’ अर्थतन्त्र सुधारको सन्देश, चुँडिएको चेन जोडिएन
काठमाडौं । पछिल्लो समय ‘अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन’ भन्ने शब्द जनजिब्रोमा झुण्डिसकेको छ । घरजग्गा किन्ने, घर बनाउने वा नयाँ व्यवसाय थालनी गर्ने सोच भएकाहरूले अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय समातेपछि अगाडि बढौंला भन्ने निर्णय लिइरहेका छन् । सेयर र गाडी किन्नेले अहिले समय ठीक छैन, बजारले उकालो यात्रा लिएपछि किनौंला भन्ने योजना सुनाउँछन् । मान्छेको खल्तीमा भएको पैसा खल्तीमै छ । बैंकमा रहेको पैसा खातामै छ । सिरानीभित्र रहेको पैसा सिरानीमै सीमित छ । हिजो मासिक ५० रुपैयाँ खर्च गर्ने मान्छे आज अर्थतन्त्र ठीक छैन भन्दै कम खर्च गर्नतर्फ उत्प्रेरित भइरहेको छ । मान्छेमा कम खर्च गर्ने मानसिकताले स्थान लिइरहेको छ । यो परिस्थितिमा सरकारले सहज र विश्वासयोग्य नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । मान्छेको खल्ती, खाता र सिरानीभित्र रहेको पैसा बजारमा घुम्न बनाउने ल्याकत सरकारले राख्न सकेको छैन । सरकारले के मात्रै भन्न सकिरहेको छ भने– ‘अर्थतन्त्र ठीकठाक छ ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिनमा सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरेको विषयलाई प्रगतिका रूपमा सार्वजनिक गरे । मन्त्रालयका नियमित काम कारवाही र नीति निर्देशनलाई भव्य काम गरेको भन्दै वक्तव्यवाजी गरे । तर, फिल्डमा अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको तथ्यांकहरूबाट देखिन्छ । बढी रेमिट्यान्स आउनु नेपाली जनशक्ति विदेश पलायन हुँदैछ, नेपाल रित्तिँदै छ र नेपालमा आगामी दिनमा काम गर्ने जनशक्ति हुने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ । सरकारले रेमिट्यान्स बढेको विषयलाई आफ्नो सफलताको रूपमा लिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रेमिट्यान्स साढे ११ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले थप मलजल गर्दै आफ्नो सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । विदेशी मुद्राको भाँडो भरिँदै जानुले देशमा आर्थिक गतिविधि बढेको छैन, मानिसहरूले वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरे, उद्योगी व्यवसायीले आयात कम गरे भन्ने बुझिन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको भाँडो २२ खर्ब बढी पुगेको भन्दै खुसी मनाइरहेको छ । बढ्दै गएको विदेशी मुद्राको भाँडो कुनै दिन पक्कै पनि राष्ट्र बैंकका लागि घाँडो बन्नेछ । यो तीन महिनाको अवधिमा आयात निर्यात घटेको छ । आयात निर्यात घट्नु भनेको गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा देशमा आर्थिक गतिविधि कम भए, मानिसहरूले नयाँ वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरे र उद्योगी व्यवसायीले पनि समस्यामा पर्दा आयात निर्यात कम गरे भन्ने बुझिन्छ । त्यस कारण नै देशको सोधान्तर स्थिति बचतमा पुगेको हो । तर, नेपाल सरकार र मातहतका निकायले यसलाई अर्थतन्त्र सुधारको संज्ञा दिइरहेका छन् । वास्तवमा अर्थतन्त्र सुधारभन्दा पनि थप थला पर्दै गएको अर्थका विश्लेषकहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको कागजमा महँगी घट्दै गएको देखिए पनि बजारमा भने महँगीले थप जटिल रूप लिँदैछ । वस्तुको उपभोग कम हुनु र उपभोक्ताहरू पनि कम हुनुले तुलनात्मक रूपमा महँगी घटेको तथ्यांक निक्लनु अस्वाभाविक होइन । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच ‘लाइन’ मिलेको भाष्य सिर्जना भएपनि अर्थतन्त्रको लाइन भने मिल्न सकेको छैन । महँगी घट्यो कागजमा २०८१ असोज महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरुको मुद्रास्फीति क्रमशः ८.४८ प्रतिशत र ६.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । प्रदेशगत रुपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.२६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ५.०८ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ४.२४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ३.९८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ४.४२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ३.२५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६.५६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.५० प्रतिशत, तराईको ५.२३ प्रतिशत, पहाडको४.३२ प्रतिशत र हिमालको ५.०८ प्रतिशत रहेको छ । आयात र निर्यात घट्यो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा कुल वस्तु निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटी ३८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात २.३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा कुल वस्तु आयात ४.२ प्रतिशतले घटी ३ खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १.७ प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन, तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३.९ प्रतिशत, १.५ प्रतिशत र ७.९ प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटामा ४.० प्रतिशतले कमी आई ३ खर्ब ५२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २.१ प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.० प्रतिशत रहेको थियो । विदेसिने बढ्दा रेमिट्यान्स बढ्यो समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख १० हजार ६५४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५९ हजार ९३९ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख १३ हजार ३९७ र ४९ हजार २९७ रहेको थियो । आर्थिक कारोबार कम हुँदा बचतमा चालु खाता समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ५९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४४ करोड ९४ लाखले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ८३ करोड ४० लाखले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर २ अर्ब कायम भएको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह (ईक्विटि मात्र) रु.४ अर्ब ८१ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु.१ अर्ब १५ करोड कायम भएको थियो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह (ईक्विटि मात्र) रु.३ अर्ब ३८ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १ अर्ब ६६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७६ करोड ६८ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको छ । विदेशी मुद्राको भाँडो भरिँदै २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ असोज मसान्तमा २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा २६.९ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ४४ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । २०८१ असोज मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.९ प्रतिशत रहेको छ । नाजुक सरकारी खर्च र राजस्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तीन महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च २ खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड, पँुजीगत खर्च रु.२९ अर्ब ३७ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ६९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व २ खर्ब १९ अर्ब ६८ करोड र गैर कर राजस्व २८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।
४ महिनामा सरकारले लियो १ खर्ब ६५ अर्ब सार्वजनिक ऋण, कति पुग्यो ?
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो चार महिनामा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । चालु आवको ४ महिनामा नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४४.१४ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋण मध्ये १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ लाख वह्य ऋण रहेको कार्यालयले जनाएको छ । गत आवको अन्त्यसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कार्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने ८६ अर्ब ३१ करोड ऋण तिरेको छ । विनिमय दर उतावचढावका कारण ४ अर्ब ५६ करोड ऋण वृद्धि भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष लिएको छ । जसमध्ये आन्तरिक तर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब र बाह्य तर्फबाट २ खर्ब १७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष सरकारले राखेको छ । कार्तिक मसान्तसम्ममा ३०.३० प्रतिशत ऋण लिइसकेका छ । प्रतिशतका आधारमा आन्तरिक तर्फ ४३.६४ र वाह्य तर्फबाट १०.०१ प्रतिशत ऋण लिएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले ८.९९ प्रतिशतमै हरित घर कर्जा प्रदान गर्ने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी महालक्ष्मी हरित घर कर्जा एकल अंकको ब्याजदर ८.९९ प्रतिशतमा नै प्रदान गर्ने भएको छ । दिगो र वातावरणमैत्री कर्जा प्रदान गर्ने बैंकको निति बमोजिम बैंकले यस्तो कर्जा प्रदान गर्न लागेको हो । बैंककाअनुसार जल उर्जा, फोहोर पानी निर्मलीकरण, वायु उर्जा, सौर्य उर्जा, जैविक उर्जा लगायतका कृषि तथा वन जंगलमा आधारित भएर निर्माण गरिने घरको लागि यस्तो कर्जा प्रदान गरिनेछ । न्यूनतम २ वर्षदेखि अधिकतम ३० वर्ष अवधी रहने गरी बैंकले कर्जा प्रदान गर्नेछ । यस्तो कर्जा वातावरणीय विशेषता पुष्टी गर्न सक्ने तथा नवीकरणीय वा दिगो स्रोतहरुको प्रयोग गरेर-गरिएका घर खरिद गर्न, घर निर्माण गर्न, अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न, घर थप-पुर्ननिर्माण-मर्मत सम्भार गर्न प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । यस्तो कार्यबाट वातावरण संरक्षण गर्न, दिगो विकासको प्रर्वद्धन गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैकको नियामकीय निर्देशनको पालना गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
दुर्गा प्रसाईंलाई लगियो अस्पताल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध भ्रामक प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई वीर अस्पताल लगिएको छ । मंगलबार बिहान भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका प्रसाईंलाई प्रहरीले स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल पुर्याएको हो । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीका अनुसार यस मामलामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान गर्नेछ । प्रसाईंलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न आजै अदालतसमक्ष उपस्थित गराइँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको एक कम्पनीमा प्रधानमन्त्रीको लगानी रहेको प्रमाण भएको दाबी गरिएको एक भिडियो सार्वजनिक गरेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको स्मार्ट एजियाटा कम्पनीमा २१ करोड (साढे ३२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) अमेरिकी डलर लगानी रहेको बताएका थिए । प्रसाईंको फेसबुक पेजबाट भिडिओ रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन् । प्रसाईंले भिडिओमा प्रमाण भन्दै केही कागजातहरू देखाएका छन् ।
