रिडी पावरको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढ्यो तल्लो बलेफी, शेयरधनीलाई के फाइदा?
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत २२.५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण थालेको छ । रिडी पावरको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको साझा पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफि गाउँपालिकामा अवस्थित बलेफी नदीमा तल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण थालेको हो । २०८१ साउनबाट यस आयोजना निर्माण सुरु भएको र आगामी दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । यस आयोजनाको बिजुली खरिद बिक्रीको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग २०७५ माघमा सम्झौता भएको थियो । कम्पनीका अनुसार यस आयोजनाको कुल लागत ४ अर्ब ४० करोड रहेको छ । कुल लागत मध्ये ६७.२३ प्रतिशतले हुने २ अर्ब ९६ करोड बैंकको कर्जा लगानी रहेको छ भने १ अर्ब ४४ करोड कम्पनीको स्वपुँजी लगानी हुनेछ । कुल स्वपुँजी लगानीमध्येबाट रिडी पावर लिमिटेडले ५५ प्रतिशत अर्थात् ७८ करोड लगानी गर्नेछ भने अन्य रणनीतिक साझेदार कम्पनीबाट २५ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड लगानी गर्नेछन् । बाँकी रकम साझा पावर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्काशन गरी लगानी गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस आयोजनामा लगानी गर्नको लागि रिडी पावरले १०.५० को अनुपातमा ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेर ७७ करोड ४४ लाख ५० हजार ६ सय रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । रिडी पावरले यस आयोजनामा लगानी गर्नको लागि यसअघि नै हकप्रद निष्कासन गरेर रकम जुटाइसकेकोले अब लगानीकर्ताले थप रकम हाल्नु नपर्ने रिडी पावरका अध्यक्ष कुवेरमणि नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार रिडी पावरका शेयर लगानीकर्ताले थप रकम लगानी नगरी २२.५ मेगावाटको सो बलेफी आयोजनाले दिने लाभ पाउन सक्नेछन् । अध्यक्ष नेपालका अनुसार तल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक १०५ गिगावाट घण्टा विद्युत शक्ति उत्पादन हुनेछ । सो विद्युत बिक्रीबाट कम्पनीलाई पहिलो वर्षमा ६२.३० करोड आम्दानी हुनेछ । आयोजनाको विद्युत बिक्री दर वर्षायामका लागि ४.८० र सुख्यायामका लागि ८.४० रुपैयाँ तय भएको छ । यो मूल्यदर ६/६ महिनाको हुनेगरी मङ्सिर १६ देखि जेष्ठ १५ सम्मलाई सुख्यायाम र जेष्ठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्मलाई वर्षायाम कायम भएको छ । यो आयोजनाले ३ प्रतिशतका दरले ८ वर्षसम्मका लागि मूल्यवृद्धि दर प्राप्त गर्नेछ । बैंकबाट लिएको परियोजना ऋण कर्जा १२ वर्षभित्र चुक्ता भुक्तानी गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ। आयोजनाको ऋण फिर्ता अवधि ७.८० वर्षको रहेको छ । आयोजनाको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न (आईआरआर) ११.८८ प्रतिशत रहेको छ । यस आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको पहिलो वर्षदेखि नै शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्न सक्ने ठानिएको अध्यक्ष नेपाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो आयोजना अबको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भई शेयरधनीहरूले लाभांश प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ । यी सबै आयोजनाहरूलाई एकत्र गरेर हेर्दा रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको मातहतमा जम्मा ३५.३ मेगावाटका जलविद्युत र ८.५ मेगावाटको सोलार आयोजनासमेत गर्दा जम्मा ४३.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमताको कम्पनी बनेको छ ।’ रिडी पावर कम्पनी अरुण भ्याली हाइड्रोपावर समूहअन्तर्गतको कम्पनी हो । हाल रिडी पावर कम्पनीले रिडी खोला साना जलविद्युत अयोजना ९२.४ मेगावाट, रैराङ खोला साना जलविद्युत परियोजना ९०.५०० मेगावाट, बुटवल सौर्य परियोजना ९८.५ मेगावाट र इवा खोला परियोजना ९९.९ मेगावाट आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर समूहअन्तर्गत अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी, रिडी पावर कम्पनी, अरुण काबेली पावर लिमिटेड, अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र ईङ्वा हाइड्रोपावर कम्पनी गरी पाँचवटा कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत रहेका छन् । कम्पनीले विद्युतको अलावा कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको छ । कम्पनीको लगानीमा ‘एग्रोभिजन फार्मिङ एण्ड रिसर्च कम्पनी लिमिटेड’ नामको सहायक कम्पनी स्थापना भएको छ । उक्त कम्पनीको अगुवाइमा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूमा रहेको खाली जमिनमा विभिन्न जातका फलफूल बिरुवाहरूको प्रवद्धन गर्ने तथा बुटवल सौर्य विद्युत आयोजना क्षेत्रमा बाख्रापालन कार्य भइरहेको छ ।
साउनमा लघुबीमा कम्पनीको व्यापार पौने ९ करोड, जीवनतर्फ गार्डीय र निर्जीवनतर्फ नेपाल माइक्रो अगाडि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो महिना (साउन) मा लघुबीमा कम्पनीहरूले करिब ९ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेका छन् । चालु आवको साउन महिनामा ७ लघु बीमकले ८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । जसमध्ये लघु निर्जीवन बीमकले ३ करोड ७० लाख र लघु जीवन बीमकले ५ करोड १६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार निर्जीवनतर्फ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । नेपाल माइक्रोले १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गर्दा प्रोटेक्टिभ माइक्रोले १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यस्तै, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले १ करोड २२ लाख र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सले १ करोड १८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यसैगरी, जीवनतर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । गार्डियनलले १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गर्दा क्रेष्ट माइक्रो लाइफ र निबर्टी माइक्रो लाइफले क्रमशः १ करोड २९ लाख र ५१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
सरकारले एकैपटक खटायो १०० गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले एकैपटक १ सय वटा गाउँपालिकाहरूमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कर्मचारी खटाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार एकैपटक १ सय जना शाखा अधिकृतहरूको पदस्थापन गर्दै जिम्मेवारी तोकेको हो । १२३ गाउँपालिकाहरू निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेको थिए । अब भने २३ वटा गाउँपालिकामा मात्रै पदपूर्ति हुन बाँकी छ । मन्त्रालयका अनुसार पदस्थापन भएकाहरू सबै लोकसेवा आयोगबाट अधिकृतको परीक्षा पास गरेर हालै प्रशासनिक प्रशिक्षण पूरा गरेकाहरू रहेका छन् । भदौ १३ गते एकैदिन १०६ जना शाखा अधिकृतहरू स्टाफ कलेजबाट दीक्षित भएका थिए । त्यसमध्ये ३ जनाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोपमा पदस्थापन भएको छ भने ३ जना महिला कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य समस्याका कारण पदस्थापनको निर्णय भएको छैन । दीक्षित भएकामध्येबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका स्थानहरूमा आफूलाई पायक पर्ने र इच्छा भएको गाउँपालिका रोज्न दिइएको थियो । त्यसकै आधारमा सरुवाको निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रिक्त स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा गाउँपालिकाहरूमा सेवा प्रवाह र सुशासनको अवस्था सुध्रने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । सूची: [pdf id=509428]
क्रेडिट रेटिङ गर्ने टोली नेपालमा, थप लगानीको बाटो खुल्दै
काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) का लागि नेपाल आएको मूल्याकंन टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरेको छ । भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले क्रेडिट रेटिङले नेपालमा आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरण तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएपछि लगानीकर्तालाई नेपालमा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न थप अनुकूल वातावरण बन्ने बताए । साख मूल्यांकनका लागि फिच क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको टोली नेपाल आएको छ । टोलीमा सहभागीहरुले नेपालमा राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक सहयोग परिचालन लगायतका विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।
इन्द्रजात्रामा गुडाइने रथमा जीपीएस जडान गरिने
फाइल तस्बिर काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्द्रजात्रामा गुडाइने रथमा जीपीएस जडान गर्ने भएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महानगरपालिकाले श्री कुमारी, श्री गणेश र श्री भैरवको रथ, लाखे आजु, पुलुकिसी र सव भकु देव नाचका क्रममा जीपीएस जडान गरिने बताएको हो । जीपीएस जडान गरिएपछि रथ कुन ठाउँमा पुग्यो, लाखे, पुलुकिसी र सवभकुको नाच कुन ठाउँमा भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त हुने महानगरले जनाएको छ । महानगरका अनुसार यसबाट रथयात्रा तथा नाच अवलोकन गर्ने श्रद्धालुहरूलाई सहभागी हुन र स्थानीयहरूलाई पूजाको तयारी व्यवस्थापन गर्न समेत सहज हुनेछ । अघिल्लो वर्ष पनि महानगरले रथमा गल्लीमा म्यापकाे प्रयोग गरेको थियो । सो गल्लीमा म्याप प्रयोगलाई सुधार गरिने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् । असोज १ गते इन्द्रजात्रा मनाइँदैछ ।
चिनियाँले चलाएको कल सेन्टरमा सीआईबीको छापा, ५ महिलासहित ५० जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले कल सेन्टर खोलेर अवैध कारोबारमा संलग्न चिनियाँ र फिलिपिनो नागरिकसहित ५० जनालाई पक्राउ गरेको छ । ललितपुरको एकान्तकुनामा कल सेन्टर खोलेर अवैध कारोबार गरिरहेका दुई चिनियाँ नागरिक र एक फिलिपिनोसहित ५० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उक्त कल सेन्टरबाट अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा बिहीबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छापा मारेको थियो । सीआईबीका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीका अनुसार सो स्थानबाट ५ जना महिलासहित ५० जनालाई पक्राउ गरिएको छ । उनीहरूले पुरै घर भाडामा लिएर कल सेन्टर सञ्चालन गरेको प्रवक्ता बोगटीले जानकारी दिए । चिनियाँले सञ्चालन गरेको उक्त कल सेन्टरमार्फत नेपालीहरूलाई आश्वासनमा पारी लगानी गर्न लगाउने र ठगी गर्ने जस्ता अवैध गतिविधि भएको पाइएको सीआईबीले बताएको छ । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
समृद्ध नेपाल निर्माणको मुल आधार, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार
कार्यक्रमले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका विभिन्न आयामहरूमा छलफल गर्न अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, नीति निर्माताहरू, विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको छ । यो सम्मेलनले एक्काईसौँ शताब्दीको आवश्यकता अनुरूपको आधुनिक, सुरक्षित र हरित पूर्वाधार विकासको मार्ग चित्र कोर्न ठोस योगदान गर्नेछ । समस्त नेपाली आकाङ्क्षा “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” हो । सरकार यही नेपाली आकाङ्क्षा साकार पार्न अनवरत लागिरहेको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको मुल आधार नै पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास हो । निश्चय नै हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौँ । भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनौटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा लिने गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न हामीले नीतिगत तथा प्रकृयागत सुधार गर्नु आवश्यक छ । सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नवीन उपकरणहरूको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर छ । हामी वर्तमानका चुनौतीहरूको सामना गर्दै भावी सम्भावनालाई उजागर गर्न आफ्ना नीति, योजना एवम् कार्यक्रमहरू तय गर्दै पूर्वाधार विकासको अभियानमा समाहित हुन चाहन्छौँ । यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहयोग, समन्वय, सहकार्य एवम् साझेदारी आवश्यक छ । सरकार आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य उपयोग गरेर एक्काईसौँ शताब्दी अनुकुल एवम् नागरिकको चाहना बमोजिम पूर्वाधार विकास एवम् निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न चाहन्छ । सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको कमी पुरा गर्न सम्भव छैन । यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदार समेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि सरकरकाले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवम् नियामकीय नीतिहरुमा समयानुकुल परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकुल बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता पनि यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु । सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षहरुबीचको अन्तर आवद्धतालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको छ। सरकारले यातायात, उर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरी समृद्धिको गन्तव्य तय गर्नमा समेत पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूर्वाधारको संरचना दिगो, गुणस्तरीय, वातावरण एवम् जलवायु संवेदनशील, हरित, उत्थानशील र समावेशी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसबाट मात्रै आर्थिक विकासको दरिलो जग बसाउन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न सफलता मिल्नेछ । एकीकृत एवम् समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवम् सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरुबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न समेत वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको छ । सिमित स्रोत साधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन। पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । यसैले हामीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रीत वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत अन्य सम्भाव्य विधिहरुको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएका छौँ । वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि विभिन्न कानुनी तथा प्रकृयागत सुधारलाई अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायताको रकमलाई समेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । विकास सहायतालाई छनौटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ । सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरुको प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने काम समेत भैरहेको छ । पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकुल नीति अबलम्वन गर्दै आएको छ । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको छ । फलस्वरुप पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीत पुँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । यसका लागि हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गरेका छौं । पूर्वाधार लगायतका परियोजनाहरुमा स्वदेशी तथा वाह्य लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था विम्वित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम अगाडि बढाइएको छ । यसको काम सम्पन्न भए पश्चात् लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधार लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षा समेत मैले गरेको छु । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न सहयोगी हुनेगरी पूँजीगत र वित्तीय व्यस्थामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था तथा बैक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय प्रावधानहरु पूर्वाधार लगानी बनाउँदै लगिएको छ । यसका लागि आवश्यकता र अनुभवहरुका आधारमा थप प्रबन्ध गर्दै जान सरकार प्रतिवद्ध छ । नेपालमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको छ। कानुन, कार्यविधि एवं प्रकृया सरलीकरण गर्न, प्रकृयागत ढिला सुस्ती र अनियमिततालाई निरुत्साहित गरी व्यावसायिक लागत कम गर्न एवं पारदर्शिता कायम गर्न सुधारका कार्यहरु अघि बढाउँदै आएका छौँ । यसबाट असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण भै पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार हुने विश्वास लिएको छु । (नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ मा व्यक्त विचार)
चीनको मन्दीको कारण विश्वव्यापी इन्धनको माग न्यून
काठमाडौं । चीनको आर्थिक मन्दीको कारण सन् २०२० पछि सन् २०२४ को पहिलो अर्धवार्षिकसम्ममा विश्वव्यापी तेलको माग सबैभन्दा सुस्त गतिमा बढेको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आइइए)ले बिहीबार जनाएको छ । सन् २०२३ को पहिलो ६ महिनामा इन्धनको माग २३ लाख ब्यारेल प्रतिदिन रहेकोमा सन् २०२४ को सोही अवधिमा यो माग प्रतिदिन आठ लाख ब्यारेलमा पुगेको आइइएले आफ्नो मासिक तेल बजारको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । मन्दीको मुख्य कारण सुस्त भएको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा जुलाईमा लगातार चौथो महिनाको लागि उपभोग दरमा सङ्कुचित आएको आइइएले जनाएको छ । विश्वको शीर्ष उपभोक्ता र तेलको आयातकर्तामध्ये एक विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, चीन कमजोर उपभोक्ता खर्च, घरजग्गा कारोबारमा आएको सङ्कट र उच्च बेरोजगारीको बीचमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ । जिवावशेष इन्धनको सट्टा वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्ने चीनको नीति पनि इन्धन खपतमा न्यूनता आउनुमा जिम्मेवार रहेको आइइएले जनाएको छ । विद्युतीय सवारीको बढ्दो बिक्रीले सडक सवारीका लागि खर्च हुने इन्धनको माग घट्दा उच्च गतिको रेल सञ्जाल विकासले चीनको घरेलु हवाई यात्रालाई सीमित गरिरहेको आइइएले जनाएको छ । विश्वव्यापी तेलको माग औसतमा नौ लाख ब्यारेल प्रतिदिनले बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा करिब ७० हजार ब्यारेल प्रतिदिनले कम हो । यसले कुल माग लगभग १० करोड ३० लाखमा झार्छ । ‘ग्लोबल इकोनोमिक आउटलुक’ले यस वर्ष तेलको मूल्य घट्ने निष्कर्ष निकालेको छ । याे साता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ब्रेन्ट नर्थ सीबाट प्रशोधन हुने इन्धन डिसेम्बर २०२१ पछि पहिलो पटक प्रतिब्यारेल ७० डलरभन्दा तल झरेको छ । मूल्यमा आएको गिरावटले साउदी अरब र रूससहित तेल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्नेए राष्ट्रहरूको ओपेक समूहले प्रमुख सदस्यहरूलाई नियोजित उत्पादन वृद्धि स्थगित गरी यसको सट्टा नोभेम्बरको अन्त्यसम्म स्वैच्छिक आपूर्ति कटौती विस्तार गर्न प्रेरित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा विभागले अर्को वर्षका लागि मागको सम्भावनाको थप मूल्यांकन गर्न केही समय लाग्ने बताएको छ । तर, गैर–ओपेक राष्ट्रहरूबाट आपूर्तिमा समग्र मागभन्दा छिटो बढ्दै जाँदा, समूहले यसको अतिरिक्त प्रतिबन्धहरू कायम रहेता पनि पर्याप्त अधिशेषतिर हेरिरहेको हुनसक्ने जनाइएको छ । एजेन्सी
