नेपालले पायो डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ, सरकारकाे घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने
काठमाडौं । नेपालले डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपाललाई डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ दिएको हो । सरकारले पहिलोपटक कन्ट्री रेटिङ गराएको हो । फिचले देशको आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्दै राजनीतिक स्थिरता भए आर्थिक सुधार हुने जनाएको छ । कम ऋण, कमजोर संरचनात्मक पक्ष जलविद्युत क्षेत्रको समर्थित द्रुत वृद्धिको सम्भावनाले देशको बलियो आर्थिक विकास सुनिश्चित गरेको छ । प्रतिव्यक्ति आय र शासनका मापदण्डहरू ‘बीबी’ मेडियनभन्दा निकै तल छन्, तर २००६ मा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य र राजनीतिक परिवर्तनपछि ती सुधार हुँदै गएका छन् । स्थिर ऋण फिचले १५ जुलाई २०२४ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा संघीय (केन्द्रीय) सरकारको ऋण जीडीपीको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो, जुन ‘बीबी’ मापनको ५५ प्रतिशतभन्दा तल छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा आर्थिक स्थिरता र विकास योजनाहरू अपनाउँदै आगामी वर्षहरूमा यस स्तरमा ऋणलाई स्थिर राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । गैर-वित्तीय दायित्वहरू सीमित छन्, यद्यपि निगरानी र अनुगमन पूर्ण रूपमा भएकाे छैन । बलियो ऋण पहुँच आर्थिक वर्ष २०८१ मा संघीय सरकारको ब्याज भुक्तानी राजस्वको करिब ८ प्रतिशतसम्म पुग्यो, जुन ‘बीबी’ मापनको भन्दा अलि तल छ । करिब ४० प्रतिशत सरकारको ऋण बाह्य छ । राजस्व झट्का गत वर्षमा आयात र त्यससम्बन्धी करहरूमा तीव्र गिरावटले राजस्वमा असर पारेको थियो । यसले अर्थव्यवस्थालाई कमजोर बनायो, यद्यपि कोभिडपछिको पर्यटन पुनरुत्थान र रेमिट्यान्सले केही राहत दिएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता २०१४ देखि अहिलेसम्म नेपालले आठ पटक सरकार परिवर्तन गरेको छ । यसले दीर्घकालीन नीति निर्माणमा बाधा पुर्याए पनि आर्थिक व्यवस्थापनमा व्यापक सहमति देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता भए आर्थिक सुधार हुने देखिन्छ । बैंकिङ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सकारात्मक संकेत देखिएको छ । निजी क्षेत्रमा ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८६ प्रतिशत पुगेको छ भने बैंकमा निक्षेप रकम १०६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसैगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
वायुसेवा निगमले घटायो अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरको हवाई भाडादर
काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरको भाडादर घटाएको छ । निगमले न्यूनतम २ हजार ५ सयदेखि अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म भाडादर घटाएको हो । निगमले विज्ञप्ति जारी गरी भारतका नयाँदिल्ली, मुम्बई र बैंगलोर, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबई, साउदी अरबको दमाम, मलेसियाको क्वालालम्पुर, हङकङ, थाइल्यान्डको बैंकक र जापानको नारिता उडानमा भाडादर घटाएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई भाडादर घटाउन विशेष निर्देशन दिएपछि सबै सेक्टरमा भाडादरमा छुट दिन थालिएको निगमको भनाइ छ । निगमकाअनुसार दिल्ली, मुम्बई र बैंगलोरमा प्रतिटिकट २ हजार ५ सय तथा दोहो, दुबई, दमाम, क्वालालम्पुर, हङकङ, बैंकक र नारिताका लागि प्रतिटिकट ५ हजार रुपैयाँसम्म छुट दिइएको छ ।
नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै, १० करोड लाग्ने
खजुरा । नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति निर्माण भइरहेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले १०८ फिट अग्लो हनुमानको मूर्ति बनाइरहेको जनाएको छ । मन्दिरको फाउन्डेसन (बेस) र प्लेटफर्मको काम सकिएपछि अहिले मूर्ति निर्माणको काम सुरु गरिएको उपमानगरपालिकाका इञ्जिनीयर सुरज शर्माले बताए । उनका अनुसार हनुमानको खुट्टा ढलानको काम सम्पन्न भएको छ । उपमहानगरपालिका–२ हनुमानगढीस्थित बालदा तलाउमा १०८ फिट अग्लो हनुमानको मूर्ति निर्माण हुन लागेको हो । उपमहानगरपालिकाले जम्बुदिप कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंलाई दुई वर्षभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने गरी १७ मार्च २०२३ मा सम्झौता गरेको थियो । मूर्ति निर्माणका लागि भ्याटसहित १० करोड ११ लाख ५२ हजार ४९४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको इञ्जिनीयर शर्माले बताए । नेपालगञ्जमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि ऐतिहसिक हनुमानको मूर्ति बनाउन थालिएको हो । भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर बनेपछि राम र हनुमानको सम्बन्धलाई एकाकार गर्दै आयोध्यासँग नेपालगञ्जलाई ‘टाइअप’ गर्ने उद्देश्यका साथ हनुमानको मूर्ति निर्माण सुरु गरिएको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए । उनले नेपालगञ्जको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गर्दै अयोध्यासँगको आध्यात्मिक ‘कनेक्सन’ मा यो मूर्ति कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए ।
अडानी समूहले दियो सफाइ, भन्छ- घूसखोरी र ठगीको आरोप निराधार
काठमाडौं । अडानी समूहले अमेरिकी न्याय विभाग र यूएस सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन (एसईसी) ले लगाएका आरोपलाई आधारहीन बताएकाे छ । अमेरिकी अदालतले अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियाे । अडानी ग्रीनका निर्देशकहरू विरुद्ध लगाएको घुसखोरीको आरोप निराधार भएको समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएकाे छ । विज्ञप्तिमा अमेरिकी न्याय विभागले भर्खरै आरोप दायर गरेको र दोषी प्रमाणित नभएसम्म प्रतिवादीहरू निर्दोष मानिने उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा सम्भावित सबै कानुनी उपायहरू अवलम्बन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । सेयरधनीलाई आश्वासन अडानी समूहले विज्ञप्तिमा आफ्ना सेयरधनीहरूलाई आश्वासन दिएको छ । यसले अडानी समूहले सधैं सबै क्षेत्रहरूमा पारदर्शिता र नियामक नियमहरूको पालना गरेको र त्यसलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी हाम्रा सेयरधनीहरू, साझेदारहरू र समूहका कर्मचारीहरूलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्ने संस्था हौं भन्ने विश्वस्त पार्न चाहन्छाैं ।’ के हो विषय ? अडानी र उनका भतिजासहित कुल ८ जनामाथि अमेरिकी अभियोजनकर्ताले घुस लिएको आरोप लगाएका छन् । अभियोजकहरूका अनुसार सौर्य ऊर्जाको ठेक्का लिनका लागि भारतीय सरकारी अधिकारीहरूलाई २६५ मिलियन डलर घुस दिएको आरोप छ । यस मामिलामा अदालतले अडानी र उनका भतिजा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । सेयरमा ठूलो गिरावट यी आरोपलगत्तै अडानी समूहका सबै सेयरमा भारी गिरावट आएको छ । समूहको प्रमुख कम्पनी अडानी इन्टरप्राइजेजको सेयर २० प्रतिशतले घटेको छ । अडानी इनर्जी सोलुसन्सको सेयर पनि २० प्रतिशतको तल्लो सर्किटमा पुगेकाे छ । अडानी पोर्ट्स पनि २०% ले घट्यो । २ लाख करोडभन्दा बढीको घाटा सेयरमा आएको गिरावटका कारण अडानीलाई २ लाख करोड भारुभन्दा बढीको घाटा भएको छ । सेयरमा आएको गिरावटका कारण अडानी समूहका कम्पनीहरूको मार्केट क्याप करिब २ लाख करोड भारुले घटेको छ । केही मिडिया रिपोर्टमा यो घाटा करिब ३ लाख करोड भारु रहेको पनि बताइएको छ । २०२३ को सुरुमा हिन्डनबर्ग रिसर्चको रिपोर्ट आएपछि पनि अडानीको सेयर घटेको थियो । आजको गिरावट त्यसपछिको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) यो पनि पढाैं- अडानीविरुद्ध अमेरिकामा पक्राउ पूर्जी, अर्बौं डलर ठगीको आरोप
स्थानीयसँग जग्गाको विषयमा सहमति नजुट्दा बैतडीका दुई पालिकामा सबस्टेसन सञ्चालनमा ढिलाइ
बैतडीको पाटन । तस्बिर : कृष्ण विष्ट/बैतडी काठमाडौं । बैतडीमा जग्गा विवादका कारण विद्युत सबस्टेसनको सञ्चालन प्रक्रियामा समस्या भएको छ । विद्युत लाइन तान्नको लागि स्थानीयहरूले जग्गा नदिँदा पाटन नगरपालिका र मेलौली नगरपालिकाको सबस्टेसन सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाे हो । पाटन नगरपालिका- ६ को सुर्नया खोला विद्युत गृहदेखि पाटन सबस्टेसनसम्मको ३३ केभी प्रशारण लाइन तान्नको लागि स्थानीयहरूले जग्गा नदिएपछि पाटन र मेलौली सबस्टेसन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । स्थानीयहरूसँग पटक-पटक सहमतिको लागि छलफलको प्रयास भए पनि ठोस सहमति नजुटेको विद्युत वितरण केन्द्र बैतडीका प्रमुख जनार्दन पौडेलले विकासन्यूजलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्थानीयहरूको गाउँ र खेत हुँदै लाइन तान्ने योजना थियो, सहमति नै दिँदैनन्, पुनः छलफल हामीले जारी राखेका छौं । उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि अहिले पालिकासँग समन्वय भइरहेको छ ।’ यसअघि पनि स्थानीय जग्गाधनी र जनप्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको तर सहमति नजुट्दा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । स्थानीय कृष्णसिंह ऐरलगायतको खेतीयोग्य जमिन रहेको र उनीहरूले उक्त जमिन नदिने बताउँदै आएपछि ३३ केभी लाइनको सब स्टेसन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । लाइन सर्भेका बेला कुनै समन्वय नगरेको र अहिले लाइन विस्तारको लागि जग्गा दिन चाहिं नसकिने स्थानीयहरूको भनाइ छ । ‘हाम्रो लालपुर्जा भएको जमिन हो । जग्गा दिँदा खेतीयोग्य जमिन मासिन्छ । यदि सरकारले यसको क्षतिपूर्ति दिन्छ भने सहमतिमा आउँछौं । नत्र हामी जमिन दिदैनौं, ’ पाटन ६ का स्थानीय कृष्णसिंहले भने । हाल बैतडीमा विद्युतीकरणको काम तीव्र गतिमा भइरहको विद्युत वितरण केन्द्र, बैतडीले जनाएको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिका, डिलासैनी गाउँपालिका, पूर्चौडी नगरपालिका, सूर्नया गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका र पाटन नगरपलिकामा अहिले विद्युतीकरण सबस्टेसनको काम धमाधम भइरहेको हो । विद्युतीकरण भएपछि नागरिकहरूलाई सहज हुने विश्वास विद्युत वितरण केन्द्र, बैतडीको छ । पालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजनालाई विद्युत वितरण केन्द्र, बैतडीले प्राथमिकतामा राखेकाले यो कार्यमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रहसमेत गरेकाे छ ।
ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि अनुदान योजनाको शुभारम्भ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक व्यवस्थापक
काठमाडौं । नेपालमा दिगो ऊर्जा मार्फत पुर्नप्राप्ति एवं सशक्तिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबारदेखि नेपालमा उद्योग तथा व्यवसायमा ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धनका लागि एक अनुदान योजना प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड व्यवस्थापक रहेको यस अनुदान योजनाको प्रमुख उद्देश्य उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई ऊर्जा दक्षताका उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो । यस पहलको प्रमुख उद्देश्य उद्योग तथा व्यवसायहरुमा ऊर्जाको दक्ष उपयोगवाट ऊर्जा खपतमा कमी ल्याई नेपालमा दिगो औद्योगिक विकासलाई बढावा दिनुको साथमा कार्वन उत्सर्जन घटाउनुसमेत हो । ऊर्जा परिक्षकबाट सिफारिस भएका ऊर्जा दक्षताका उपायहरू कार्यान्वयनमा प्रोत्साहन दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत आंशिक अनुदान उपलब्ध गरिने बताइएको छ । अनुदान सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार आंशिक अनुदान, ऊर्जा दक्षताका उपायहरूमा कुल आवश्यक लगानीको एक निश्चित प्रतिशत हुनेछ । अनुदानको निमित्त योग्य हुन उद्योग व्यवसायहरूले मर्यादित कामका सिद्धान्त तथा वातावरणीय मापदण्डहरूसमेत अवलम्बन गरेको हुनुपर्नेछ । यस पहलले उद्योग तथा व्यवसायहरूमा ऊर्जा दक्षताका उपायहरू अवलम्बन गर्दा देखिने वित्तीय समस्यालाई सम्बोधन गरी ऊर्जा दक्षताका प्रविधिहरूमा लगानी गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले ऊर्जा दक्षताको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिने ऊर्जा लागतमा कटौतीका साथै पर्यावरणीय लाभ तथा विदेशी विनिमयको सञ्चितीमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ । यसले दिगो ऊर्जा अभ्यासलाई बढावा दिन, चक्रिय अर्थतन्त्रका सिद्धान्तलाई एकिकृत गर्न र उद्योग तथा व्यवसायहरूमा मर्यादित कामको अभ्यासलाई समेत प्रोत्साहित गर्नेजस्ता व्यापक लक्ष्यलाई समेट्छ । जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बीएमजेड) तथा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रममा जर्मन विकास सहयोग–जिआईजेडले प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका पहलहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पर्ने नियामक, संस्थागत संरचना एवं निजी क्षेत्रको सहभागिताको निमित्त उचित स्थिति निर्माण गर्ने तथा ऊर्जाको दिगो उपयोग तथा उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्य रहेको यस कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उद्योग तथा व्यवसायहरूमा ऊर्जा प्रवर्द्धनको निमित्त उपलब्ध हुने अनुदानको व्यवस्थापन गर्नेछ ।
अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा, किसान उत्साहित
फुङ्लिङ । कालो सुनको उपमा पाएको अलैँचीको मूल्य यस वर्ष उच्च विन्दूमा पुगेको छ । बजार माग बढेसँगै अलैंचीको बजार मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको हो । ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा अलैँचीको आज गुणस्तरका आधारमा प्रतिमन (४० किलोग्राम) को एक लाख सात हजारसम्ममा खरिद बिक्री भइरहेको छ । अलैँची व्यवसायी कमल बरालका अनुसार उच्च गुणस्तर र मध्यम गुणस्तर दुई प्रकारले खरिद बिक्री भइरहेको छ । ठूलो दाना भएको, पुच्छर काटेको, धुलो रहितको अलैँची प्रतिमन एक लाख सात हजार र मध्यम गुणस्तरको अलैंची अर्थात् सानो दाना, पुच्छर काटेको, धुलोरहित अलैँची प्रतिमन एक लाख चार हजारमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । सामान्य गुणस्तर भएको अलैँची प्रतिमन एक लाख एक हजारमा कारोबार भइरहेको छ । ताप्लेजुङमा साउनदेखि अलैँची टिपाइ सुरु हुन्छ । लेकाली क्षेत्रहरुमा अहिले पनि टिपाइ भइरहेको छ । मङ्सिर अन्तिम साता सम्म टिपाइ हुने गर्दछ । साउनदेखि यस वर्ष अलैँची बजारमा आउन थालेको अलैँची व्यवासायीको भनाइ छ । सुरुवाती समयमै प्रतिमन ६० हजारभन्दा माथि मूल्य पाइयो । कृषि विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतया बजारमा नयाँ उत्पादन आउन थालेपछि मूल्य घट्ने सम्भावना हुन्छ । यस वर्षको अवस्थामा भने उल्टो देखिएको छ । मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । अलैँची व्यवसायी सङ्घ ताप्लेजुङका अध्यक्ष भद्रविर रेग्मीले भदौको पहिलो साताबाट बजारमा निस्किएको अलैँचीको मूल्य लगातार बढिरहेको बताए । ताप्लेजुङ नेपालकै सबैभन्दा धेरै अलैँची उत्पादन गर्ने जिल्लामा पर्दछ । यहाँको करिब ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँचीखेती गरिँदै आएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यस क्षेत्रबाट करिब तीन हजार मेट्रिकटन अलैँची उत्पादन हुने गरेको छ । यस वर्षको उत्पादन राम्रो भएकाले किसानहरू पनि उच्च आम्दानीको अपेक्षामा छन् । विज्ञहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको माग बढ्नुले प्रत्यक्ष असर गरेको, भारत र चीनजस्ता प्रमुख आयातकर्ता देशमा महामारीपछि माग बढेको, नेपालको अलैँची उत्पादनमा प्रतिकूल मौसम र रोगका कारण केही कमी आउँदा आपूर्तिमा कमी भएकाले मूल्य बढाएको हो । अलैँचीको मूल्यमा निरन्तर वृद्धिले किसानहरूमा उत्साह थपेको छ । फक्ताङलुङ गाएँपालिका–५ का किसान पूर्ण लिम्बू भन्छन्, ‘यो वर्षको मूल्यले विगतका घाटा पुरा गर्न सहयोग गर्नेछ, हामीलाई यस्तो मूल्यमा अलैँची बेच्न पाउनु ठूलो कुरा हो ।’ यद्यपि मूल्य वृद्धिले उत्साह थपे पनि व्यवसायीहरू सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । मौसम, बजारको स्थिरता र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । अलैँची उत्पादनलाई अझ वृद्धि गर्न किसान आधुनिक प्रविधि अपनाउन थालेका छन् । सुकाउने प्रक्रियामा सुधार, राम्रो बीउको छनोट र जैविक मलको प्रयोगले उत्पादन वृद्धि हुने आशा गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई प्रविधि र जानकारीमा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार अलैँचीको मूल्यमा अहिले देखिएको वृद्धि सधैं यस्तै रहने ग्यारेन्टी छैन । बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलनले आगामी महिनामा मूल्यमा उतारचढाव ल्याउन सक्छ । हालको मूल्य वृद्धिले भने किसानलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको र भविष्यमा पनि मूल्य स्थिर रहेमा अलैँची उत्पादनमा थप प्रोत्साहन पाइनेछ । अलैँचीले ताप्लेजुङका किसानलाई आय आर्जनको मुख्य स्रोतका रूपमा राहत दिएको छ । मूल्य वृद्धिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुर्याएको छ । अबका दिनमा पनि अलैँचीको मूल्य स्थिर रहने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको अलैँचीको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । किसानहरूले गुणस्तर कायम राख्ने र उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने चुनौती रहेको छ । रासस
मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र
काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो सुनिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैले थाहा पाउने गरी शुल्क विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए । कतिपय नागरिकले शुल्कबारे थाहा नै नहुने गरेको समेत गुनासो गरेपछि उनले शुल्क थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न पहल गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले चासो लिएपछि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको हो। मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवरण वेबसाइटमा राख्न तथा सेवाग्राहीले सहजरूपमा जानकारी पाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा शल्यक्रिया शुल्क पनि खुलाउन भनिएको छ । यसैगरी, सबै खालका शैय्याको शुल्क विवरण, रेडियोलोजी सेवा तथा ल्याबको शुल्क विवरणसमेत खुलाउन भनिएको छ । यसैगरी टिकटसहितका अरू सेवाको विवरणसमेत खुलाएर सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । ‘मन्त्रालयले परिपत्रपछि विवरण सार्वजनिक भए नभएको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा अनुगमन गरिनेछ,’ प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘बढी लिएको वा शुल्क सार्वजनिक नगरेको पाइए नियमानुसार कारबाही हुनेछ ।’
