हनुमान ढोकामा इन्द्र ध्वजोत्थान गरेसँगै सुरु भयो इन्द्रजात्रा (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । हनुमानढोकामा इन्द्रजात्राको लिंगो ठड्याइएको छ । बिहान ८ बजेर २६ मिनेटमा इन्द्र ध्वजोत्थान गरिएको हो । काठमाडौंको हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजसहितको लिंगो ठड्याएपछि इन्द्रजात्रा सुरु भएको छ । हनुमानढोकामा रहेको लिंगो ठड्याएपछि इन्द्रजात्रा सुरु हुन्छ । इन्द्रजात्रालाई नेपाल भाषामा ‘यें यास्’ भनिन्छ । यें भनेको कान्तिपुर नगर र यास् भनेको मुख्य जात्रा हो । इन्द्रजात्राका बेला इन्द्रजात्रा सम्बन्धी सबै देवीदेवता पनि सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि बाहिर ल्याउने चलन छ । इन्द्रजात्रा काठमाडौं लगायत ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी परम्परागत रूपमा नेवारी समुदायले मनाउने जात्रा हो । यसलाई येँया पुन्हि पनि भनिन्छ । इन्द्रजात्रा काठमाडौंमा मनाइने विविध जात्रामध्येको एउटा रमाइलो महत्वपूर्ण जात्रा हो । इन्त्रजात्राको प्रमुख कार्य नै लिंगो (ध्वजा) स्थापना हो । १२ औँदेखि १८ औँ शताब्दीमा निर्मित थुप्रै मठ मन्दिरले सजिएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र यो जात्राको उद्गम स्थल हो । भाद्र शुक्लपक्ष यँलाथ्व द्वादशीका दिन इन्द्रध्वजोत्थानबाट सुरू भई यँलागाः चौथी अर्थात इन्द्रध्वज पतनसम्म आठ दिन विभिन्न नाच, गान, रथयात्रा गरी यो जात्रा सम्पन्न गरिन्छ । इन्द्रजात्रा र लिंगो (ध्वजा) ठड्याउने प्रचलनको सम्बन्धमा वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, कालिका पुराण, देवीपुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, वृहत्संहीता र भविष्य पुराणमा विस्तृत वर्णन पाइन्छ ।
चितवनका सबै इँटा उद्योग बन्द, हजारौं मजदुरको जीविकोपार्जनमा समस्या
भरतपुर । गुणस्तरीय इँटा उत्पादन हुँदै आएको चितवनका सबै इँटा उद्योग बन्द भएका छन् । बीस वर्ष अघिसम्म ४४ इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा अहिले सबै उद्योग बन्द भएका हुन् । नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष नारायण सापकोटाका अनुसार क्रमशः सङ्ख्या घट्दै गएर अहिले कुनै उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । गत साल एउटा उद्योगले एकपटक इँटा उत्पादन गरेको भए पनि यस वर्ष कुनै पनि उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । उनले भने, ‘गत वर्षदेखि नै यहाँका उद्योग बन्द भएभन्दा हुन्छ ।’ एउटा उद्योगमा चार सय हाराहारी मजदुरले काम पाउने गरेको भन्दै उनले हजारौं मजदुरको रोजिरोटी बन्द भएको र करोडौं रुपैयाँ उद्योगले नोक्सान बेहोरेको बताए । चितवनको इँटा राम्रो इँटाको रूपमा चिनिन्थ्यो । चितवन र छिमेकी जिल्लामा यहाँको इँटा जाने गर्दथ्यो । अहिले यहाँ रौतहट, बारा र महोत्तरीबाट इँटा ल्याएर बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ । सापकोटाका अनुसार बजार घट्दै जानु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु, बाहिरबाट ल्याइएका कम गुणस्तरका इँटा प्रयोगमा आउनु, घनाबस्ती बढ्दै जानु, माटोको अभाव हुनु, स्थानीयले अवरोध गर्नु लगायतका कारण उद्योग बन्द हुन पुगेका हुन् । सरकारले माटोमा अन्तःशुल्क लगाउँदा मूल्य बढेर पनि प्रभाव परेको इँटा उद्योग संघ, चितवनका अध्यक्षसमेत रहेका सापकोटा बताउँछन् । यस्तै, अवस्थामा पुनः उद्योग सञ्चालन हुने अवस्था निकै कम रहेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा विगत ४० वर्षयता व्यावसायिक रूपमा इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए ।
संसारकै धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्ने देश बन्यो काजकिस्तान
काठमाडौं । काजकिस्तान एउटा सानो देश हो । यो १३ वर्षदेखि पैसा कमाउने दौडमा अगाडि छ । सन् २०१० देखि यो देशले अमेरिका, बेलायत, भारत र चीनभन्दा धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेको छ । यस देशमा तेल र युरेनियम जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको विशाल भण्डार छ । भिजुअल क्यापिटलिस्टको प्रतिवेदन अनुसार काजकिस्तानले सन् २०१० यता आफ्नो सम्पत्ति १ सय ९० प्रतिशतले बढाएको छ । यो संसारमा सबैभन्दा उच्च हो । अर्कातर्फ, चीनजस्ता ठूला देशले यस अवधिमा आफ्नो सम्पत्ति १ सय ८५ प्रतिशतले मात्रै बढाएका छन् । काजकिस्तान मध्य एसियाको एउटा देश हो । यसमा तेल र युरेनियम जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूका कारण यहाँको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढेको छ । प्रतिवेदनमा काजकिस्तानले १३ वर्षमा अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख गरेको छ । कतार जस्ता अन्य देशले पनि आफ्नो सम्पत्ति बढाएका छन् । २०१० देखि कतारले आफ्नो सम्पत्ति १ सय ५७ प्रतिशतले बढाएको छ र तेस्रो स्थानमा छ । यस अवधिमा भारतले आफ्नो सम्पत्ति १ सय ३३ प्रतिशतले बढाएको छ र सातौं स्थानमा छ । यद्यपि, काजकिस्तान संसारको सबैभन्दा ठूलो वा सबैभन्दा प्रसिद्ध देश होइन, यसको प्राकृतिक स्रोतहरूले यसलाई संसारको सबैभन्दा धनी देशहरू मध्ये एक बनाएको छ । यो आर्थिक वृद्धिले आर्थिक सफलताका लागि देशको आकारले फरक पर्दैन भनेर देखाउँछ । काजकिस्तान क्षेत्रफलका आधारमा विश्वको नवौं ठूलो देश हो । यो पहिले सोभियत संघको एक हिस्सा थियो । काजकिस्तान १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि स्वतन्त्र भएको थियो । एजेन्सी
इन्जिनियर्स एशोसिएशनको अध्यक्षमा पाण्डेलाई पराजित गर्दै बराल निर्वाचित
काठमाडाैं । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनको अध्यक्षमा सुवासचन्द्र बराल निर्वाचित भएका छन् । गए राति सम्पन्न निर्वाचन परिणामअनुसार बरालले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी विष्णुप्रसाद पाण्डेलाई २०७२ मतले पराजित गरेका हुन् । उपाध्यक्षमा प्रकाश केसी, महासचिवमा विनोदप्रकाश पण्डित, उपमहासचिवमा अनिल मानन्धर, कोषाध्यक्षमा सुमन थापा र सहकोषाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद पोखरेल निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । यसैगरी, सदस्यमा रामकृष्ण पौडेल, प्रभुराम पोखरेल, एमेन्द्र गुरुङ, अनिल पौडेल, सञ्जयकुमार शाह, नेत्रप्रसाद देवकोटा, भैरव धिताल, सुजन श्रेष्ठ, लोकेन्द्र अधिकारी, विक्रमकुमार दास, प्रियङ्का गुप्ता र जयकिसुन राय निर्वाचित भएका छन् ।
९ वर्षपछि सञ्चालकको भत्ता बढाउँदै एभरेष्ट बैंक, लाभांश पारित गर्न डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न एभरेष्ट बैंकले साधारण सभा आह्वान गरेको छ । बैंकको भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ३०औँ वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको हो । बैंकको साधारण सभा असोज २० गते बिहान ११ आम्रपालि ब्याङ्क्वेट घाटभटेनी काठमाडौंमा बस्नेछ । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५३ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बैंकको हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको सभाले बोनस सेयर वितरणपश्चात् पुँजी वृद्धि हुने भएकाले सोही बमोजिम संशोधन गर्ने र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना संचालकको निर्वाचन गर्नेछ । साथै बैंकको सभाले सञ्चालकहरूको भ्रमण भत्ता वृद्धि गर्नेछ । बैंकका अनुसार सञ्चालकलाई नेपाल, भारत र अन्य देशको भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता विगत ९ वर्षदेखि पुनरावलोकन भएको छैन । त्यसैले हालको मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गरी हाल कायम रहेको दैनिक भत्ता परिवर्तन गर्ने बैंकले जनाएको छ । यस्तै संञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह लगायतका वित्तिय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्नेछ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले असोज ८ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज ७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले मात्रै साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
नारायणी नदीपारिको सुस्तामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुस्ता गाउँपालिका–५मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुस्ता गाउँपालिका–५स्थित सकरदिनयीबाट करिब ५ किलोमिटर ११ केभी लाइन निर्माण गरी नारायणी नदीपारिको सुस्ताबस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडको विद्युत् पुर्याएको छ । नारायणी नदीमा निर्माण गरिएको १ हजार ५ सय ७१ मिटर लामो झोलुङ्गे पुलको भार व्यवस्थापन र विद्युतीय सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना हुने गरी दायाँबायाँबाट ११ केभी लाइन निर्माण गरी सुस्ताबस्तीमा विद्युत् पुर्याइएको हो । प्राधिकरणले ११ केभी लाइन पुर्याएसँगै तीनतिरबाट नारायणी नदीबाट घेरिएको र एकातर्फ भारतसँग सीमाना जोडिएको सुस्ताबस्ती राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतसँग जोडिएको छ । सुस्ताबस्तीलाई जोड्न नारायणी नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएसँगै विद्युत् लाइन विस्तार पनि सम्भव भएको हो । गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको साझेदारीमा जडान गरिएको १०० किलोवाटको सौर्य ऊर्जाबाट सुस्ताबस्तीमा विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको थियो । सौर्य ऊर्जा प्लान्टको नियमित मर्मतसम्भार हुन नसक्दा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुन सकिरहेको थिएन । सुस्ताबस्तीमा विद्युत् आपूर्तिका लागि १०० केभिए क्षमताका दुईवटा वितरण ट्रान्सफर्मर राखिएका छन् । विद्युत् लाइन र ट्रान्सफर्मको जडान र परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । अब त्यहाँबाट उपभोक्ताको घरघरमा विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु गरिनेछ । सुस्ताबस्तीमा करिब ३ सय ५० घरधुरी छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशलाई उज्यालो बनाउने अभियानअन्तर्गत पूर्ण विद्युतीकरणको अन्तिम यात्रामा सुस्तामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुर्याइएको बताए । ‘सुस्ताबस्तीमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति दिइरहेको भएतापनि भरपर्दो र गुणस्तरीय थिएन, स्थानीयबाट विद्युतीकरणका लागि माग हुँदै आएको थियो, भारतसँग सीमाना जोडिएको सुस्ताबस्तीमा राष्ट्रिय ग्रिड पुग्नु राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाटसमेत महत्त्वपूर्ण छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘चीनसँग सीमाना जोडिएको सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कालगायत विद्युत् नपुगेका उत्तर र दक्षिण सीमानाका बस्तीहरु पनि छिट्टै विद्युतीकरण हुँदैछन् ।’ १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सुस्ताबस्तीको विद्युतीकरण कार्य आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा सुरु गरिएको थियो । लाइन नारायणी पार गराउन नदीमा पोल गाड्न सम्भव नभएपछि झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न नहुन्जेलसम्म पर्खनु परेको थियो । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी काम गरिरहेको छ । हाल विद्युतीकरणको अवस्था ९९ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्तीको विद्युतीकरण गरिरहेको छ । विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँमा विद्युत् पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी काम भइरहेको छ ।
एउटै प्रकृतिका चारवटा कोष हुँदा अन्यौलता बढ्यो, कोषको दायरा स्पष्ट पार्नुपर्छ: धिताल
कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले ६३ औं वार्षिकोत्वसव मनाउँदै छ । यस सन्दर्भमा एकै प्रकृतिका काम चारवटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा परेको अन्योलता, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण काेषकाे काम कर्तव्य र अधिकारी लगायतका विषयमा कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालसँग गरिएको कुराकानी गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के–कस्ता काम कारबाही गरिरहेको छ? कर्मचारी सञ्चय कोष भदौ ३१ गतेबाट ६३ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । ६३ वर्षदेखि सरकारी कर्मचारी र पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको पनि २०४७ सालमा ऐन संशोधन भएपछि कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष (प्रोभिडेट फण्ड) व्यवस्थापन गर्छौं । कर्मचारीहरूबाट रकम लिन्छौं । त्यो रकमलाई कोषले परिचालन गरी कर्मचारीहरूलाई प्रतिफल दिन्छौं । सँगै कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका केही सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछौं । कोषले अहिले कर्मचारीको सञ्चय कोष व्यवस्थापनमा लागि रहेको छ । सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट के—कस्ता सुविधा पाएका छन् ? कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने प्रडक्टलाई दुई किसिमबाट हेरेका छौं । सेवारत सञ्चयकर्तालाई केही सहायता दिनेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू दिने गरिएको छ । हामीले बजारमा चलेको भन्दा पनि सहुलियतामा कर्जा दिन्छौं । कोषले घर सापटी र मर्मत कर्जा पनि दिन्छ । बालबालिका र आफै अध्ययन गर्नको लागि पनि कर्जा दिइन्छ । जग्गा खरिद गर्न पनि सञ्चयकर्तालाई कर्जा दिने गरेका छौं । अर्को सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउँछौं । सञ्चयकर्ता बिरामी हुँदा उपचार, दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति, सुत्केरी खर्च, सञ्चयकर्ताको मुत्यु हुँदा परिवारका लागि खर्च दिने लगायतका सुविधाहरू दिँदै आएका छौं । एकै प्रकृतिका काम चारवटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा एक खालको अन्याैलता पनि छ नि, किन ? सरकारको सामाजिक सुरक्षाको योजना छ । त्यो नेपालमा कहाँबाट कसरी विकास भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ सालभन्दा पहिला राणाकालमा सैनिकहरूलाई केही हुँदा उनीहरूको परिवारलाई सुरक्षा होस् भनेर प्रोभिडेन्ट फण्ड (सञ्चय कोष)को व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने कन्सेप्टबाट सुरु हुँदै आएकाे हाे । राज्यले गरिब, निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम दिने भन्ने मात्रै थियो । तर पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारी मात्रै नभएर, निजी क्षेत्रलाई समेटनुपर्छ भन्ने विषय आइरहेकाे छ । सबै जनता सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने भएपछि सञ्चय कोषको सुरुवात भयो । सरकारले नीति बनाउँदा भइरहेको सेवा सुविधा कहाँ पुगेको छैन, त्यहाँ पुर्याउने हिसाबले गर्नुपर्ने थियो । तर नीतिगत निर्णय गर्दा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गरियो । त्यसले गर्दा अन्य संस्थाहरू पनि स्थापना भए । संस्था सञ्चालनको लागि कानूनहरू पनि उस्तै बने । यसले गर्दा पनि आम नागरिकहरूलाई अन्याैलमा परे। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कर्तव्य र अधिकारीका बारेमा पुन: विचार हुन कत्तिको आवश्यक छ ? सामाजिक सुरक्षा सरकारका जुन–जुन निकायबाट दिएपनि एकै ठाउँबाट सबै कभरेज हुनुपर्ने भन्ने थियो । अहिले कानूनी अस्पष्टता र संरचनागत विषयहरू पनि छन् । त्यसले गर्दा पनि समस्या भयो । पछिल्लो समय सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तभरण कोष आयो । अहिले एउटै प्रकृतिका काम गर्ने चारवटा कोष भइसके । केही संस्था र सस्थानहरूले कर्मचारीहरूको लागि कल्याणकारी गर्ने भनेर राजश्वसँग छुट लिएर आफैले कोष सञ्चालन गर्न थाले । कर्मचारीको लागि लक्षित धेरै कोष भए । यहाँ अन्याैलता छाएको अवस्था छ । कानूनमा पनि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्याे । कोषको दायरा पनि स्पष्ट गरेर सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका एउटै संस्थाले गर्ने वा नियमन निकाय बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्दा सरकारी र बाहिरका कर्मचारीहरूको व्यवस्था हुने थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा स्पष्ट गर्नेकुरा आएको छ । यसलाई नीतिगत रूपमा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले बोल्नुपर्ने बेला आएको होइन र ? कर्मचारी सञ्चय कोषले कानूनी रूपमा बोल्न मिल्ने अवस्था छैन । कानूनमा एउटै व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारी कर्मचारी सञ्चय कोषमा र निजी क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहन दिनेकुरा भयो । पछिल्लो समय रोजगारदाता र कर्मचारीहरू आफैमा अन्याैलमा पर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षामा पनि जाने र यता पनि आउने गर्नुभयो । एउटै संस्थाका कर्मचारीहरू पनि कोही सामाजिक सुरक्षा कोष, दुईचार जना लगानी कोष, दुई चारजना कर्मचारी सञ्चय कोषमा जाने वातावरण सिर्जना भयो । यसले गर्दा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएन । स्पष्ट रूपमा कानूनमा व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा उनीहरूले जम्मा गरेको फण्डबाट कोषले सुविधा दिने हो । लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहेमा दीर्घकालीन प्रडक्ट दिनसक्ने हुन्छ । अहिले सबैको मनसाय आफ्नो स्कोप बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको अवस्था छ । सरकारी क्षेत्रका कुरा गर्दा सरकारी संरचनामा भएर र स्थानीय सरकारमा गएका कतिपय पक्षको सञ्चय भएको रकमलाई उपभोग गर्नसक्ने अवस्था छैन, यो विषय के हो ? हामीले सुरुमा सञ्चय कोष बनायौं । सञ्चय कोषमा संघीय सरकारी कर्मचारीको सञ्चय जम्मा हुँदै आएकाे थियाे । अहिले संघीयतामा गएपछि स्थानीय निकाय, प्रदेश भए । पछिल्लो समय निवृत्तभरण ऐनले एउटा समूहलाई समेट्यो । बाँकी यस्ता सञ्चय कोषहरू स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने व्यवस्थाहरू कानूनमा व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय सरकारहरू अलमलमा पर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेशमा संघीय कर्मचारीहरू पनि गए । उनीहरूका कर्मचारीहरू पनि आए । त्यहाँ पनि को कहाँ जाने भन्ने दुविधा भयो । संघीय कर्मचारी अगाडिदेखि कोषको दायरामा आइसकेका थिए । एउटै निकायका कर्मचारीहरू दुईवटा रुटमा जान समस्या भयो । फरक निकायहरू हुँदा सञ्चयकर्ताले पाउने सुविधाहरू फरक हुने भए । त्यसको लागि सरकारले कानूनी स्पष्टता बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्यम गर्न चाहेनेले सहजरूपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था छ, चर्को ब्याजदरका कारण आम नागरिक प्रताडित भएको, ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । यो सन्दर्भमा कोषजस्ता संस्थाले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, यहाँले यो प्रयास गर्नुभएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ? कर्मचारी सञ्चयकोषले ६ खर्ब कारोबार गर्दा अर्थतन्त्रमा उपस्थिति राम्रो छ । कर्मचारी सञ्चय कोष अवकाशपछिको पैसा हो । यसमा केही सीमाहरू हुन्छन् । कोषले निश्चित मापदण्डमा बसेर लगानी गर्ने हो । कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको सुरक्षाको रकम हो । त्यसलाई सुरक्षित किसिमले लगानी गर्नुपर्छ । बिजनेसका हिसाबले भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले हेर्नुपर्ने छ । सरकारका अन्य निकायहरू छन् । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बैंकिङ क्षेत्र छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चय कोषले केही न केही फरक पार्ने हुन्छ । सञ्चय कोषको लगानीको क्षेत्र उत्पादनभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई गर्न सकिन्छ । विश्वमा हेर्दा पनि अवकाश कोषहरू ठूला गुरुयोजनाहरू अनि पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् । सानो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकिङ उद्योग छ । पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको चाहे गर्ने हो । एक जना व्यक्ति र संस्थाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्दैन । कर्मचारी सञ्चय कोषको त्यो खालको वातावरण नभएको कारण त्यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन नसकेको हो । हाम्रो कारणभन्दा पनि समष्टिगत शेयर होल्डरहरूको कारणले हो । सञ्चयकर्ताहरूको दायरा भन्दा बाहिर जान पनि मिल्दैन । बैकिङ उद्योगको दायराभन्दा बाहिर जान पनि भएन । कोषले राष्ट्र बैंककाे मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पनि गर्याे । अहिले ब्याजदर घटेको अवस्था छ । सञ्चय कोष नेपालको ठूला भौतिक पूर्वाधार विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठूलो संस्था हो, त्यसमा भएको लगानी के कति जोखिमयुक्त छ, कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? सञ्चय कोषको लगानी जोखिममा रहेको कुरा सत्य हो । हाइड्रोका आयोजनाहरूमा गरेकाे लगानी त्यस्तै भएको छ । कर्मचारी लगानी कोषले तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बनायाे । तर आयोजना बनाउने क्रममा सञ्चय कोषले कर्जा दियो । आयोजना निर्माणमा समय र लागत बढेपछि समस्या पर्याे । आफ्नै लगानीमा ठूला आयोजनाहरू बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दिइयाे । आत्मबल बढायो । तर मुनाफा त्यो अनुसारको आएन । विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेका आयोजनाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको छ । कोषको राम्रो किसिमको योगदान छ । कोषले योगदान गरेअनुसार समयमा आयोजनाहरू बन्न सकेका छैनन् । चिलिमे जलविद्युत अन्तर्गतका केही आयोजनाहरू लागत र समय बढिरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्याहरू पनि आएका छन् । यी आयोजनाहरू पनि लगभग तामाकोशीको बाटोमा जाने हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ । ठूला किसिमका जलविद्युत आयोजनाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गर्न जोखिम हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । आयोजना बन्छ तर लगानीअनुसारको प्रतिफल राम्रो आएन भने अहिलेको सञ्चयकर्ताको लागतले भोलिको दिनमा अर्को सञ्चयकर्ता फाइदामा जाने अवस्था आउने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसलाई कोषले मिलाउनुपर्ने छ । नेपाल वायु सेवा निगमको कुरामा हामीले विगतमा सरकारलाई धेरै पटक भनेका छौं । निगमको यो किसिमको अवस्थामा गर्न सकिँदैन । त्यहाँ धेरै पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । कर्जाको समय अवधि थप्ने लगायतका कुरा भने पनि कोषलाई खासै समस्या छैन । निगम जुन किसिमले बिजनेसमा जानुपर्ने थियाे, त्याे नभएर कोषलाई अप्ठ्याराे परेको छ । सरकार, सञ्चय कोष र निगमको त्रिपक्षीय सम्झौतामा कर्जा प्रवाह भएकाले सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो सञ्चयकर्ताको पैसा हो । सरकारको ग्यारेन्टीमा दिएको हो । लगानी डुबेर खत्तम भएको अवस्था होइन । तर लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएकाले कोषलाई दीर्घकालीन रूपमा असर परेको छ । अब कोषले लगानी गर्दा यस्ता खालका आयोजनाहरूको अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव भएको छ । सरकारसँग पछिल्लो समय छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालय स्तरमा कसरी लगानीलाई सुरक्षित गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । तर रिजल्ट आउन सकेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी गर्ने र उठाउने विषयमा सरकारको दबाब कत्तिको हुन्छ ? सञ्चयकर्ताको फण्ड सुरक्षित हिसाबले राख्ने विषयमा दबाब हुन्छ । त्यो कोषको लागि सकारात्मक कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्दा फरक निक्षेप हो । यो दायित्व हो । कोषले दायराभित्र बसेर सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको नियमन हुन्छ । कोषको लगानी यो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब हुँदैन । ६३ वर्षदेखि चलेको संस्था निश्चित मापदण्डमा रहेर गर्नुपर्छ । कतिपय बाह्य क्षेत्रले गर्दा अप्ठ्याराेमा पर्छ । कर्जा लगानी गरेको ठाउँमा अप्ठ्याराे समस्या आएका छन् तर कोषको कारण होइनन् । तर सरकारले लगानी गर्ने विषयमा दबाब आउँदैन । सामान्यतया कोषले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सञ्चयकर्ताका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्छ, चालु आ.व.का लागि कोषले के कस्तो प्रवन्ध गरेको छ ? विगतका वर्षसम्म ठीक थियो । बजारमा ब्याजदर बढेको अवस्था थियो । त्यो बेला कोषले माथिल्लो लेभलमा ब्याजदर दिएका थियाे । पछिल्लो समय बजारमा पनि ब्याजदर घटेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई पनि कम ब्याजदर राखेकाे छ । यही मार्केटमा लगानी गरेर मुनाफा दिने भएपछि बजारमा ब्याजदर घटिरहँदा सञ्चयकर्तालाई दिने प्रतिफल कम भएको हो कि भन्ने लागेको छ । तर पनि कोष बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई दिनेभन्दा माथि नै दिनसकेका छौं । कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । फण्डको साइजको कारणले पनि कोषले बजारमा कम छैन तर कोषले विगत दिएको तुलना कम हो । त्यो हिसावले मुनाफा दिएका छौं । ब्याजदर पनि त्यहीअनुसार तय गरेका छौं । निजामती ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई केही असर पारेको छ भन्ने प्रसंग आयो, वास्तविकता के हो ? निजामतीको प्रोभिडेण्ड फण्ड कोषले चलायो । पछिल्लो समय पेन्सन पनि चलाइरहेका छाैं । सरकारले ल्याएको निजामती ऐनमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धि कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट गर्ने भनिएकाे रहेछ । एउटै निकायका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषमा आइरहेका छन् वा अर्कोमा गइरहेका छन् भने समस्या हुन्छ । हाम्रो माग भनेको सरकारी जति सबै कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिनु बाहिर निजी क्षेत्रको अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हो । सच्याउनको लागि सुझाव दिएका पनि छौं । (प्रस्तुति : न्युज एजेन्सी नेपाल)
सुनको भाउ हालसम्मकै महँगो, कति पुग्यो ?
काठमाडौं । सुनको भाउले फेरि नयाँ रेकर्ड राखेको छ । आइतबार छापावाला सुनको मूल्य ५ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला एक लाख ५६ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । यस दिन तेजावी सुनको मूल्य पनि ८ सयले नै बढेर तोलाको एक लाख ५६ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । संघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य तोलाको ४० रुपैयाँले बढेर १ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
