संयुक्त लगानीको कम्पनीमा हजार कित्ताभन्दा कम सेयर भर्न नपाइने, यस्तो छ सेबोनको नयाँ व्यवस्था
काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका संशोधन गरेको छ । बोर्डले निर्देशिका संशोधन गर्दै संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको निष्कासन गरिने सेयरको सीमा एक हजारभन्दा बढी कायम गरेको छ । ‘संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको निष्कासन गरिने सेयरको दरखास्त दिन सकिने न्यूनतम सीमा एक हजार कित्ता र अधिकतम सोको गुणांकमा हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी भन्नाले नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी हो । सेबोनका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले अन्य कम्पनीको सेयरको सीमा एथावत रहेपनि गैर आवासिय नेपालीहरूले लगानी गरेका कम्पनीहरुमा भने यो व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । निर्देशिकामा संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर निष्कासनको लागि दरखास्त दिन सकिने अधिकतम सीमा विवरणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर खरिदको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा प्रति सेयर अङ्कित मूल्यको शत प्रतिशत बराबरको रकम दरखास्त साथ माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयर बाडँफाँड भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा नभई खरिद बिक्री गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, संस्थापक सेयरको हकमा नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (१) बमोजिम हुने उल्लेख छ । संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरधनीको हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएमा गैरआवासीय नेपालीबीच मात्र हक हस्तान्तरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (१) बमोजिम हक हस्तान्तरण गर्दा सेयरको खरिद बिक्री बन्देज अवधि (लकइन पिरियड) नसकिएको भएमा हस्तान्तरण भई जाने सेयरसमेत लकइनमा नै रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ । [pdf id=524078]
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीकै कारण सडक अस्तव्यस्त, जनतालाई दुःख
काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा एमालेको कारण शुक्रबार उपत्यकाको सवारीसाधन आवागमन ठप्प भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीकै कारण आज काठमाडौं उपत्यकाका सडक अस्तव्यस्त बनेका हुन् । शुक्रबार काठमाडौंका अधिकांश सडकहरू ट्राफिक जाममा छन् । सवारीसाधनको आवतजावत ठप्प हुँदा कामका लागि घरबाहिर निस्केका सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । एमालेले शुक्रबार काठमाडौंको दरबारमार्गमा सभा गर्दै छ । जनसभालाई आज दिउँसो साढे एक बजे प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दैछन् । सभाअघि एमालेले काठमाडौंको भद्रकालीबाट र्याली निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ । र्याली सुन्धारा, रत्नपार्क हुँदै दरबारमार्ग पुगेर सभामा परिणत हुने जानकारी छ । एमालेले यसलाई जागरणसभाको उपमा दिएको छ । एमालेले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारले गरेका कामको प्रचार र भ्रमलाई चिर्ने उद्देश्यले जागरण सभा आयोजना गर्न लागेको एमाले पार्टीको अनुशासन आयोगका संयोजक केशब बडालले बताए । यो सभालाई एमालेको शक्ति प्रदर्शनको रूपमा पनि हेरिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी सत्तामा रहेर नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरेर अराजकता सुरु गरेको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै पार्टीले सडकमा आन्दोलन गर्नुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै पार्टीले सडकमा शक्ति प्रदर्शनको विकल्प खोज्नुलाई धेरै संशयमात्र मानेका छैनन्, ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै संयन्त्रप्रति असन्तुष्ट रहेको संकेत पनि दिन्छ । एमालेका कारण उपत्यका ट्राफिक अस्तव्यस्त भएको हुनाले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले वैकल्पिक सवारी रुट सार्वजनिक गरेको छ ।दरबारमार्गतर्फ आउने सवारी साधनलाई केशरमहल, महेन्द्र शालिक र जयनेपाल चोकबाट ड्राइभर्सन गरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
एमाले जागरणसभाका लागि र्याली सुरु
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को शुक्रबार दरबारमार्गमा हुने जागरणसभाका लागि तयारी पूरा भएको छ । जागरणसभाका लागि केहीबेरमा भद्रकालीबाट र्याली सुरु भएर दरबारमार्ग पुगेर सभामा परिणत हुनेछ । एमालेको जागरणसभाका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायत आसपासका जिल्लाबाट एक लाख मानिस उपस्थित गराउने तयारी रहेको छ । एमाले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला कमिटीको आयोजनामा आज दरबारमार्गमा जागरणसभाको कार्यक्रम हुँदैछ । कार्यक्रमलाई एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रिय सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने उद्देश्यले उक्त जागरणसभा आयोजना गर्न लागिएको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
कन्ट्री रेटिङले खुसी ल्यायो, अब विश्वभरका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्छन् : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कन्ट्री रेटिङले खुसी ल्याएको बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पहिलो पटक गरेको कन्ट्री रेटिङले खुसी ल्याएको बताएका हुन् । कन्ट्री रेटिङले नेपाल लगानीका दृष्टिकोणले सुरक्षित रहेको सन्देश दिएको उनको भनाइ छ । उनले कन्ट्री रेटिङले नेपालका लागि अनुकूल नतिजा ल्याएको बताए । नेपालले प्राप्त गरेको रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानी मैत्री र उन्नत रहेको संकेत गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘कन्ट्री रेटिङ गौरवको विषय हो, हामी यो नतिजामाथि उभिएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई सवल, शक्तिशाली र लगानीका लागि अझ अनुकूल बनाउन भूमिका खेल्ने छौं, अब विश्वका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका लागि तयार बन्छन्,’ उनले भने । नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा ‘बीबी माइनस’ स्कोर प्राप्त गर्न सफल भएको छ । क्रेडिट रेटिङको नतिजालाई दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको रेटिङ नतिजासँग तुलना गर्दा नेपालले प्राप्त गरेको रेटिङ सन्तोषजनक छ । यसले सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूको लागि उत्साह सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्रालयको विश्वास छ । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई नवीनतम एवं वैकल्पिक वित्तका स्रोत परिचान गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्व तयारीको रूपमा समेत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई लिन सकिने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा हाल प्राप्त गरेको नतिजाले नेपाल लगानीको लागि सहज वातावरण भएको स्थापित गरेकोले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि हुन गई आगामी दिनमा नेपालको पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, सेवालगायतका क्षेत्रका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो पनि पढ्नूहोस् : नेपालले पायो डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ, सरकारकाे घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने
तोलामा १५ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार आज सुनको भाउ तोलामा १५ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो सुन प्रतितोला १ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साथै, चाँदीको मूल्य भने सामान्य घटेको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १० रुपैयाँले घटेर १ हजार ९४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो चाँदी १ हजार ९५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो ।
देशभरका विद्यालयलाई शिक्षक पाउन सकस, पर्याप्त तलब सुविधा नहुँदा आकर्षण घट्दै
काठमाडौं । दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा रहेको केदारेश्वरी माविले सातौं पटक शिक्षकका लागि आवेदन खोल्दासमेत अहिलेसम्म शिक्षक पाउन सकेको छैन । भदौदेखि पटक-पटक सूचना जारी गर्दै आएको विद्यालयले अहिले फेरि आठौं पटक आवेदन खोलेको छ । तर, अहिलेसम्म विद्यालयमा एउटा पनि आवेदन नपरेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । कक्षा ९-१० मा विज्ञान विषय अध्यापन गर्न एक जना शिक्षक आवश्यक हुँदा शिक्षक पाउन सकेको छैन । विगत लामो समयदेखि यस विद्यालयमा दक्ष शिक्षकको अभाव छ ।नौगाड गाउँपालिकाले विद्यालयमा अनुदान कोटा छ । यसका लागि पालिकाले नै सूचना निकाल्यो । तर अध्यापन अनुमतिपत्र लाइसेन्स भएको कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा आएनन् । विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक हुँदा पालिकाले लाइसेन्स नभएको मान्छेलाई भए पनि शिक्षक छनोट गरेर राख्यो । केही वर्ष तिनै शिक्षकबाट पदपूर्ति गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा दियो । त्यो कोटाका लागि विद्यालयले पहिलो पटक भदौ ६ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर आवेदन खोल्यो । सूचनामा बायोलोजी, फिजिक्स विषयमा स्नातकोत्तर गरेको भनेपछि दुई-तीनजना सम्पर्कमा आए । तर, उनीहरूसँग लाइसेन्स थिएन । लाइसेन्स नहुँदा उनीहरू कुनै पनि छनोटमा परेनन् । त्यसपछि विद्यालयले पटक-पटक सूचना निकाल्यो । तर, कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा आएनन् । ७ औं पटक पनि शिक्षक नपाउँदा विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या भएको छ । शिक्षाप्रति चासो राख्नेहरूले विद्यालयमा फोन गर्न थाले । प्रधानाध्यापक तीर्थराज विष्ट भन्छन्, ‘सूचनापछि कहिले पत्रकारले फोन गर्छन्, कहिले को गर्छन्, हुँदाहुँदा शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि फोन आयो । तर, हामीले अहिलेसम्म पनि शिक्षक पाएका छैनौं ।’ विद्यालयले अहिले फेरि आठौं पटक सूचना निकालेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि विद्यालयमा आवेदन परेको छैन । ‘लाइसेन्स भएका २३ जना र नभएका ३/४ जनाले फोन गरेर चासो राख्नुहुन्छ । तर, सुविधा सुनिसकेपछि कोही आउन मान्नुहुन्न,’ प्रधानाध्यापक विष्ट भन्छन्, ‘हामीलाई त शिक्षक पाउनै समस्या भइसकेको छ, कहिले कोटा पाइँदैन, कोटा पाइहाल्यो भने पनि शिक्षक पाउन गाह्रो हुन थाल्यो ।’ यस्तै, दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा रहेको लालीगुँरास माविले दुईपटक सूचना निकालेपछि अहिले २ जना सम्पर्कमा आएका छन् । तर, परीक्षा भने लिन सकेको छैन । विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्द्रबहादुर सलामीले एकजना दैलेखकै र अर्को एक जना रौतहटका व्यक्तिले आवेदन दिएकोले अब शनिबार परीक्षा लिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले आफ्नै पालिकाभित्रका अन्य दुई विद्यालयले अझै शिक्षक पाउन नसकेको बताए । ‘हामीले दोस्रो सूचनापछि दुई जनाको आवेदन पायौं,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य विद्यालयले चार-पाँच पटक सूचना निकाल्दासमेत विद्यार्थी पाउन सकेको छैन । पहिलो पटक १५ दिने सूचना निकाल्दा पनि शिक्षक पाउन सकेको छैन ।’ धादिङ गजुरीको श्री पिण्डेश्वरी माविले गणित शिक्षकका लागि आवदेन माग गरेको लामो समय भयो । पाँचौ पटकसम्म पनि आवेदन माग गर्दा कुनैको आवदेन नपरेपछि अहिले पुनः छैटौं पटक शिक्षका लागि आवेदन माग गरेको छ । यसअघि अध्ययन अनुमति पत्र अनिवार्य भनिए पनि छैटौं पटक भने लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छैन । शिक्षकको अभाव भएकोले नै सो विद्यालयले लाइसेन्स नभए पनि शिक्षक चाहिएको बताएको छ । अहिले यस्तो समस्या देशभरका विभिन्न विद्यालयले भोगिरहेका छन् । धेरैजसो विद्यालयले शिक्षक नपाउँदा निजी क्षेत्रबाटै काम चलाउ शिक्षक राखिरहेका छन् । यस्ता काम चलाउ शिक्षकले दिने गुणस्तरीय शिक्षामाथि भने बेला बखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । शिक्षालाई विकासको मेरुदण्ड भनिए पनि यो क्षेत्रमा आकर्षण घटेको छ । आकर्षक तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नहुँदा शिक्षामा आकर्षण घटेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा पटक-पटक शिक्षाको विषयमा वहस हुन्छ । तर नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने पर्याप्त मात्रामा शिक्षक नै पाउन गाह्रो छ । सरकारले दरबन्दी नथप्दाको समस्या एकातिर छ भने अर्को भएका कोटामा समेत दक्ष शिक्षक पाउन गाह्रो छ । अधिकांश विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषय पढाउन सक्ने शिक्षकहरू पाइँदैन । शिक्षक नपाउँदा विद्यालयलाई एक थरिको तनाव छ भने उता शिक्षा पाउने आशासहित विद्यालय पुगेका कलिला बालबालिकाको भविष्यसमेत जोखिममा पर्न थालेको छ । लाइसेन्स नहुनु अर्को समस्या नेपालमा विज्ञान विषय लिएर पढेका युवा नभएका होइनन् । गाउँघरदेखि सहरबजारमा रहेका विज्ञान क्याम्पसमा विद्यार्थीको भीड छ तर, विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने दक्ष क्षमता भएको र अध्ययन अनुमतिपत्र भएको मान्छे पाउन निकै गाह्रो छ । अहिले कुनै पनि विद्यालयमा पढाउने शिक्षकसँग अनिवार्य लाइसेन्स हुनुपर्ने नियम छ । तर, लोकसेवा आयोगले ढिलोगरी मात्र परीक्षा लिँदा यस्तो समस्या आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको प्रतिक्रिया छ । दार्चुलाको केदारेश्वरी माविका प्रधानाध्यापक तीर्थराज विष्ट लोकसेवा आयोगले लाइसेन्सको परीक्षा समयमा नखोल्दा पनि यसको प्रभाव परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पहिले, दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा लाइसेन्स भएको एउटा पनि व्यक्ति सम्पर्कमा आएनन्, यो बीचमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर नतिजा सार्वजनिक गर्दा अहिले २२, २३ लाइसेन्स भएकै व्यक्तिले फोन गरे ।’ कारण यो बीचमा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भयो । ‘एकातिर लाइसेन्स अनिवार्य गरियो, अर्कोतिर परीक्षा ढिलोगरीमात्र हुन्छ, जसको समस्यामा हाम्राजस्ता विद्यालय परे, ’ उनले थपे । विकटमा जानै मान्दैनन् शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको पहिलो रोजाइमा पर्ने ठाउँ सहर हो । अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी बस्न मन गर्दैनन् । बाध्यतावस एक–दुई वर्षसम्म बसेपनि त्योभन्दा लामो समय बसेको पाइँदैन । दैलेखको लालीगुँरास माविका प्रधानाध्यापक इन्द्र सलामी यही कारण पनि शिक्षक पाउन समस्या भएको बताउँछन् । ‘सबैलाई सुखसुविधा चाहिन्छ, गाउँमा आएर बस्न बस्न मन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘साइन्स पढेका यहाँकै युवाहरू पनि सहरमा बसेर ट्युसन बढाउन खुसी हुन्छन् तर, यहाँ आएर काम गर्न मन लाग्दैन ।’ शिक्षकलाई आकर्षक सेवा सुविधा नदिनुपनि यसको अर्को कारण हुने शिक्षकहरू बताउँछन् । अहिले माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको तलब ४३ हजार ६ सय ७९ हुन्छ भने थप चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता आउँछ । तर, अहिले सरकारले दिएको अनुदान कोटामा मात्र तलबको व्यवस्था छ । यसैकारण पनि क्षमता भएकाहरू पनि यो क्षत्रमा नआएको हुन सक्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘सहरमा निजी विद्यालयमा पढाउन पनि पाइने अनि साँझ-बिहान ट्युसन पनि पढाउन मिल्ने हुँदा बढी पैसा कमाउँछन्,’ सलामी भन्छन्, ‘आकर्षण सुविधा नहुँदा पनि शिक्षक पेशाप्रति रुचि घट्दै गएको हो ।’ दरबन्दी नै कम सरकारले २०५५/०५६ सालदेखि शिक्षक दरबन्दी थपेको छैन । निमावि र मावि तहका विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपनि शिक्षाको दरबन्दी नथप्दा यो समस्या आएको कतिपयको भनाइ छ । हाल सरकारले अनुदान, निजीलगायतका विभिन्न कोटामा शिक्षक राख्न अनिवार्य अध्ययन अनुमतिपत्र हुने पर्ने भनेको छ, जसका कारण पनि शिक्षक पाउन मुस्किल भएको उनीहरूको भनाइ छ । अहिले स्थायी दरबन्दी, राहत दरबन्दी, शिक्षकको अनुदान कोटा र एकमुष्ट अनुदान भनेर चार तरिकाबाट संघीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेको छ । मानव स्रोत विकास केन्द्र तथ्यांक शाखाका अनुसार अहिले सातै प्रदेशमा गरी १ लाख ४६ हजार ९५१ जना शिक्षक कार्यरत छन् । ‘अब समाधान खोज्नुपर्छ’ शिक्षक र विद्यालयले शिक्षक नपाएको गुनासो गरिरहँदा शिक्षाविद्हरू भने अब शिक्षक खोज्नुभन्दा प्रविधिको विकास र भएका शिक्षकको भरपूर प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छन् । नेपालमा मात्र नभइ अमेरिका, जापानलगायत विश्वभर शिक्षकको संख्या घट्दै रहेको बताउँदै शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला अब प्रविधिबाट विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘अब शिक्षक नै चाहिन्छ, विद्यालय नै पढ्न जानुपर्छ भन्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ’काठमाडौंमा रहेका गणित र विज्ञान विषयका राम्रा शिक्षकहरूले भिडियो बनाएर कर्णाली, सुदूरपश्चिम जहाँ शिक्षक छैनन्, त्यहाँ विद्यार्थीलाई पठाउन सक्छन् ।’ ’गाउँमै पनि स्कुलमा जुन विषयको शिक्षक छैन, उनीहरूले नै गएर शिक्षक नभएका विद्यार्थीलाई पढाइदिँदा हुन्छ, यसो गर्दा विद्यार्थीले पनि पढ्न पाए, शिक्षकले पैसा पनि कमाउन पाए, ’ शिक्षाविद कोइरालाले थपे । उनी अब शिक्षक नै अनिवार्य हो, शिक्षक नै पाइएन भन्ने गुनासो गर्नु बेकार हुने बताउँछन् । किन यस्तो समस्या आयो, शिक्षक किन पाएन भन्ने भन्दा पनि अब यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । अहिले नेपालमै पनि ‘माइसेकेण्ड टिचर’, ‘सिकाइ चौतारी’, ‘एम्बिसन गुरु’ लगायतका विभिन्न शैक्षिक संस्थाले प्रविधिबाटै विद्यार्थीलाई सिकाइरहेको उदाहरण दिँदै शिक्षाविदहरू कोइरालाले शिक्षाक नपाएका विद्यार्थीलाई पनि यस्तो संस्थामा आवद्ध गराउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । कतिपय पालिकाले अहिले राम्रो कामको सुरुवात गरेको बताउँदै शिक्षाविद कोइराला अन्य पालिकाले पनि अब सिको गर्नुपर्ने बताए । इलामको सूर्योदय गाउँपालिका र काठमाडौंको बुढानीलकण्ठले पालिकाका विभिन्न ठाउँमा बिदाको दिन शिक्षकमात्र नभइ विज्ञहरूलाई नै बोलाएर शिक्षा दिने गरेको उदाहरण दिँदै उनले अब शिक्षकमात्र नभइ, गाउँमा रहेका विज्ञहरूबाट पनि विद्यार्थीलाई शिक्षा दिलाउन सक्ने बताए । उनी यसको लागि स्थानीय तह नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सबैभन्दा बढी सक्रिय पालिकाले हुनुप¥यो, सकेन भने संघलाई भन्नुपर्यो ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि शिक्षा मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
झापाबाट ११ करोडको चिया निर्यात, ५२ जनालाई रोजगारी
झापा । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ । संस्थाले तीन लाख ६४ हजार ४४ केजी तयारी चिया निर्यातबाट उक्त रकम आर्जन गरेको हो । ‘गुणस्तरीय चिया उत्पादनमा जोड दिइरहेका छौँ । चियाखेती गर्ने किसान हाम्रो सहकारीका सदस्य हुन् । चियाखेती किसानहरूले गर्नुहुन्छ, हामी पत्ती किनेर तयारी चिया उत्पादन गर्छौं’, संस्थाका व्यवसाय प्रमुख रवीन्द्र पाण्डेले भने । इलामको सूर्योदय–१, माइजोगमाई–१ र झापाको मेचीनगर–५ मा संस्थाले तीनवटा चिया प्रशोधन कारखाना सञ्चालनमा ल्याएको छ । इलाममा उत्पादित चियालाई उपभोक्ताले रुचाएकाले त्यहाँ उत्पादित हरियोपत्ती संस्थाले खरिद गर्दै आएको छ । संस्थामा तीन सय ५० जना चिया किसान आबद्ध रहेका र चिया व्यवसायमा १३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको उनले बताए । संस्थाको चिया व्यवसायमा ५२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । संस्थाले ‘एनएमसी’ ब्रान्डमा ब्ल्याक टी, अर्थोडक्स टी र ग्रीन टी उत्पादन गर्दै आएको छ । उत्पादित चियामध्ये १० प्रतिशत स्वदेशमा खपत हुने र बाँकी निर्यात हुँदै आएको जानकारी उनले दिए । बचत तथा ऋण कारोबार, कृषि फार्म, डेरी उद्योग र सहकारी ‘सुपर मार्केट’ सञ्चालन गरिरहेको उक्त संस्थाले किसानबाट सोझै चियापत्ती खरिद गरेपछि उनीहरू लाभान्वित भएका छन् । उनीहरूले अघिल्लो महिनाको भुक्तानी सहज रूपमा हरेक महिनाको १५ गते पाउने गरेका छन् । रासस
जटिल रोग लागेकालाई लुम्बिनी सरकारको दुई लाख सहयोग
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) कार्यान्वयनमा आएको छ । निर्देशिका अनुसार जटिल रोग लागेका बिरामीले अब दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पाउने छन् । प्रदेशका १२ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत मुटुको भल्व फेर्ने, क्यान्सर उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई दृष्टिगत गरी संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको हो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एउटा सिफारिस बनाउनकै लागि स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको र यसबाट बिरामी र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई सहज भएको बताए। यसअघि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयबाट उपचार सुविधाको सिफारिस हुँदै आएको थियो । अबदेखि सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुटुको भल्ब फेर्न, क्यान्सरको उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि एक जना बिरामीलाई दुई लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ ।
