जब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै सडकमा निस्किए…
‘जब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै आन्दोलनमा निस्किए’ भन्ने वाक्य आफैमा आश्चर्यजनक, रहस्यमय र अर्थपूर्ण छ । देश र जनताका लागि भने यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण र गम्भीर छ । नेकपा एमालेले शुक्रबार अराजकताविरुद्ध जनजागरणसभा भनेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल एकै मञ्चमा देखिए । जसले यो देशको नेतृत्व सम्हालेका छन्, जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्छौं भनेर सरकारी पदको सपथ खाएका छन्, उनीहरू नै सडकमा आउनु परेको दुर्लभ दृश्य देशवासीले मात्रै होइन, विश्वले पनि नियालिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कति कमजोर, संशयपूर्ण र सशंकित अवस्थामा छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिनु नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन, विश्व राजनीतिमा पनि दुर्लभ छ । सामान्यतः सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएर प्रतिपक्ष दल वा जनताले सडकमा उत्रिने चलन र अभ्यास स्वाभाविक हो । तर, देशको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू नै आन्दोलनको अग्रभागमा आउनु गम्भीर विषय हो । विशेषगरी सरकारप्रतिको आमजनताको वितृष्णा, बाह्य दबाबको सामना र सरकार ढल्न सक्ने संशयले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको धेरैको ठम्याइ र बुझाइ छ । एमालेले यसलाई सरकारप्रति जनतामा रहेको भ्रम चिर्न र जनतामा सही सन्देश प्रवाह गर्न जागरणसभा आयोजना गरिएको दाबी गरे पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले आफ्ना कुरा राख्न सडकको सहारा लिनु उपयुक्त होइन । सरकारसँग संवाद, कूटनीति, र प्रशासनिक माध्यमजस्ता धेरै विकल्प हुन्छन् । सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले सडकमा आउनुले उनीहरूको नीति र कार्यक्षमता कमजोर भएको, संवैधानिक दायित्वको उपेक्षा गरेको र राजनीतिक ध्रुवीकरणको खतरा देखाएको संकेत दिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा अस्थिरता र हिंसाका घटनाले थप अराजकता निम्त्याउन सक्छन् । सरकारका शीर्ष व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देशलाई अस्थिर र कमजोर शासन प्रणालीको संज्ञा दिन सक्छ । विदेशी लगानीकर्ता र विकास साझेदारको विश्वास घट्न सक्छ । देशका उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्नबाट पछि हट्न सक्छन् । देशमा लगानी गर्ने वातावरणमा खलल पुग्न सक्छ । युवाहरूमा निराशा सिर्जना हुन्छ सक्छ । यस संवेदनशील विषयलाई ओली नेतृत्वले अनदेखा गरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम कम्बोडियामा लगानीको विषयसँग जोडिएपछि यो विषय सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ । यद्यपि यो प्रमाणित भइसकेको छैन । यो विषयलाई छायामा पार्न पनि एमालेले जनजागरणसभा गरेको हुन सक्ने अनमान लगाउनेहरूको कमी छैन । तर, सरकार आफै सडकमा जानुको कारणलाई कमजोर प्रशासनिक सफलता र दलगत स्वार्थ ढाकछोप गर्न गरिएको प्रयासका रूपमा भने बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल सत्तामा बसेर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, सडक आन्दोलनमा उत्रिँदा यसले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । सरकार शक्ति प्रदर्शनमा लागेपछि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास गुम्ने र निराशा बढ्ने खतरा हुन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी देशको शासन प्रणाली र आर्थिक प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु हो । देशमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ केन्द्रित हुने हो । युवाहरूमा छाएका निराशालाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ लाग्ने हो । सडक आन्दोलनलाई रोक्न, असन्तुष्ट पक्षलाई संवादमार्फत् सहमतिमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । तर, आफै सडक आन्दोलनमा उत्रिएर प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले जनजागरणको नाममा अराजकतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । सहकारी पीडित र अन्य सर्वसाधारणलाई आन्दोलन नगर्न विश्वास दिलाउनुपर्ने सरकार आफै सडकमा उत्रिँदा जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास थप कमजोर बनेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू सडकमा उत्रिनुले उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सडकमा सवारीसाधन आवातजावतमा सहजीकरण गर्नु भनेर अन्य पक्षलाई अपिल गर्नुपर्ने सरकार आफैले दिनभर उपत्यकामा सवारीसाधनको जाम गराएर जनतालाई दुःख दिएको छ ।
निर्यात बढ्दा घट्यो व्यापार घाटा, ४ महिनामा ५ खर्ब बढीको आयात
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चार महिनामा ५ खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढीका वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । यसैगरी, ५२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढीको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गत आवको चार महिनाको तुलनामा आयात ०.१७ र निर्यात ४.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको चार महिनामा ५ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आयात र ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । चालु आवको कार्तिक मसान्तसम्म नेपालको व्यापार घाटा ४ खर्ब ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष यस्तो घाटा ४ खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा ०.२६ प्रतिशतले घटेको हो । यो चार महिनामा जम्मा वैदेशिक कारोबार ५ खर्ब ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको भएको छ । गत आवको चार महिनामा वैदेशिक कारोबार ५ खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
बीआरआईअन्तर्गत अनुदान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ऋण चाहिं लिनुहुँदैन : कांग्रेस प्रवक्ता महत
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चीनको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इन्सिएटिभ) परियोजनाअन्तर्गत ऋण सहायता लिन नहुने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताएका छन् । शुक्रबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रवक्ता महतले चीनसँग सो परियोजनामा आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको स्मरण गराउँदै त्यसमा लगानी, कनेक्टिभिटी र प्राविधिक सहयोगका कुराहरू भएकाले त्यसलाई अनुदानको रूपमा अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव आफूहरूको रहेको स्पष्ट पारे । उनले मुलुक धेरै ऋणको भारमा रहेकाले कुनैपनि देशसँग थप लिन नहुने तर्कसमेत गरे । प्रवक्ता महतले चीनले अनुदान सहायता दिनेकुरा विगतमा गरेकाले उसले त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दोहोर्याए । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका महतले भने, ‘बीरआईबारे काँग्रेसको केही पनि दोधार नीति छैन । अहिले ऋण लिन सकिँदैन भनेको मात्रै हो हामीले । हामीले बीआरआई हुँदैन पनि भनेका छैनौं । त्यो समझदारी पत्रमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको हो ।अहिले ऋणको कुरा गरेर के अर्थ ? अहिले हाम्रो ऋणको भार पनि धेरै भएको छ । त्यसकारण चिनियाँ सरकार मात्रै होइन कि जुनसुकै सरकारसँग पनि अहिले हामीले अब ऋण लिने कुरामा जानु हुँदैन । बीआरआईअन्तर्गत नै अनुदान कार्यान्वयन गरे भयो । ऋण चाहिं लिनुहुँदैन भन्ने हो ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा सो परियोजनाको कार्यान्वयन योजनामा पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने चीन सरकारको प्रस्ताव छ । तर सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले भने चीनले विगतमा गरेका सहमतिअनुसार सो परियोजना अन्तर्गत नै अनुदान सहयोग दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका उपकरण प्रयोगविहीन
जलेश्वर । जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा खरिद गरिएको दुई करोड ५५ लाख ५२ हजार रुपैयाँको उपकरण प्रयोगविहीन बनेको छ । चार वर्षदेखि पाँच थान भेन्टिलेटर, बेड सेट, मोनिटर, ईको र आइसियु सेट प्रयोगविहीन छन् । चार वर्ष अघि कोरोना नियन्त्रणका लागि उक्त उपकरण खरिद गरी ५० शय्याको कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो । तर कोरोना महामारीको बेला पनि भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालनका लागि दक्षजनशक्ति नभएपछि अस्पतालले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बढीका ती उपकरण प्रयोगविहीन बनेका हुन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा प्रभातकुमार गामीले दक्ष जनशक्ति (दरबन्दी) को अभावमा उपकरण प्रयोग गर्न नसकिएको बताए । उनले हाल अस्पतालमा आईसियु सञ्चालन र विशेषज्ञ चिकित्सक भर्नाको लागि प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको बताए । जिल्लावासीले तत्कालीन अवस्थामा केही नेता र तीनका कार्यकर्तालाई कमिसन र कमाइको लागि प्रदेश सरकारले ती उपकरण किनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम भयो : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको बताएका छन् । जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड कास्कीको नवनिर्मित भवनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले पछिल्लो समय सहकारीभन्दा तर्सिने अवस्था सिर्जना भएको बताएका हुन् । ‘सहकारीको उद्देश्य, मर्म र भावनाविपरीत सहकारी सञ्चालन गर्दा समस्या आएको हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सहकारी संस्थाका नियमनकारी निकाय पनि कमजोर देखिएका छन् ।’ जतिसक्दो चाँडो सहकारीमा देखिएको समस्याको समाधान गरी सहकारी क्षेत्रको गुमेको साख फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको तथ्य प्रमाण भेटिए जुनसुकै व्यक्ति भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताए । ‘सरकारले विनातथ्य प्रमाण कसैलाई पनि केही गर्दैन, दोषी भए कारबाही हुन्छ, निर्दोष भए सोहीअनुसार हुन्छ, यसमा अन्यथा सोच्नुपर्ने विषय केही छैन,’उनले भने। प्रदेश सरकारले सहकारीमार्फत कृषि उत्पादनमा लागेका किसानलाई अनुदान दिँदै आएको बताए । गण्डकी प्रदेशका सहकारी रजिस्टार भेषराज रिजालले निष्क्रय रहेका सहकारी संस्था खोरजीको प्रक्रियमा रहेको बताए । सहकारी संस्था धेरै हुँदा न्यून जनशक्ति र संरचनाबाट प्रभावकारी नियमनमा जटिलता रहेको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगसमेत सञ्चालन गर्दै आएको उक्त सहकारी सङ्घले झण्डै रु दुई करोडको लागतमा भवन निर्माण गरेको सङ्घका अध्यक्ष सावित्रा कोइरालालले जानकारी दिइन् ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने मन्त्री पौडेलको तयारी, ५८ हजार बढी कर्मचारी लाभान्वित हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीयताअनुरूपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । हालसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ नै अस्तित्वमा रहेकामा यसले संघीयताअनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पौडेलले ऐन ल्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । हालसम्म अघि बढ्नै नसकेको नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया मन्त्री पौडेल नेतृत्वमा आए पछि अघि बढेको हो । हाल संघीयताअनुरूपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा बढुवा आदिमा समस्या परेको छ । मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबीच अन्तरम्बन्ध कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नेछ । अहिले तीन तहको कर्मचारीसम्बन्धमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न जटिलता देखिएको छ । यसका अलावा स्वास्थ्य सेवामा रहने पद र वृत्तिविकासको सम्बन्धमा समेत अन्यौल रहेकाले ऐनले त्यो विषय चिर्ने विश्वास लिइएको छ । अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषदमा पुनः स्वीकृतिका लागि लैजानेछ । त्यसपश्चात नयाँ ऐन संसदमा टेबुल हुनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएमा संघीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजारका अलावा विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कुल ५८ हजार बढी स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
१७ प्रतिशत राजश्व वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतमात्रै, अर्थतन्त्र लयमा भए पनि गति भने सुस्त
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई । काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत पुगेको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चालु आवको पहिलो चार महिनाको समीक्षामा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा करिव १७ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतमा सीमित भएको देखिएको छ । गत आवको पहिलो चार महिनामा पुँजीगत करिव १० प्रतिशत भएको थियो । चालु आवमा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको देखिएन । त्यस्तै, चालु आवको चार महिनामा सार्वजनिक खर्चतर्फ पनि चालु खर्च २६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ प्रतिशत गरी समग्र खर्च हेर्दा २२ प्रतिशत पुगेको अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनले गत वर्ष सोही अवधिमा समग्र खर्च २० प्रतिशत खर्चमात्रै रहेकोमा यस वर्ष थोरै भएपनि वृद्धि भएकाले यसलाई सरकारले मार्जिनल रिफर्मको रूपमा लिएको उल्लेख गरे । उनले सरकारको चालु आवको पहिलो चार महिनामा १७ प्रतिशतले राजश्व संकलनमा वृद्धि गरेको बताए । प्रवक्ता भट्टराईले गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब ७६ अर्ब राजश्व सङ्कलन भएकोमा चालु आवको चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको बताए । उनले चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै अहिलेकै अनुपातमा राजश्व संकलन हुँदा १४ खर्ब १९ अर्बको राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौति रहेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा नै रहेको भएपनि गति भने सुस्त रहेको उल्लेख गरे । उनले विगतको तुलनामा राजश्व सङ्कलन वृद्धि भएपनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय तथा सहयोग जरुरी रहेको र त्यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको पनि बताए । उनले राजश्व सङ्कलनका क्षेत्रमा देखापरेका अवसर र कमजोरीहरूलाई ख्याल गर्दै राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार लाग्ने दावी पनि गरे ।
बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
भजनी । अछाम रामारोशनका बुदे टमटा १९ वर्ष पहिले अछामबाट कैलालीको टीकापुर झरे । २०६२ सालमा टीकापुरमा जग्गा पाइन्छ भन्ने सुनेर टीकापुर झरेका उनी टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा भएको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको क्षेत्रमा आएर बसे । सरकारले गरिबलाई जग्गा वितरण गरिरहेको छ भन्ने लागेर उनी टीकापुर झरेका थिए । टीकापुर पुग्दा बुदेले सोचे जस्तो भएन । अछाममा हुँदा पनि अरुको काम गरेर दैनिकी गुजारा गर्ने बुदे टीकापुर झरेपछि अछाम फर्केनन् । ‘अछाममा पनि केही थिएन, यता पनि केही छैन । जता बसे पनि सुकुम्वासी’, उनले भने, ‘१९ वर्षदेखि सरकारले व्यवस्थापन गर्छ कि भन्ने आशामा छौँ । आशा गर्दागर्दै मर्ने बेला भइसक्यो ।’ अछामकै तडिगैराबाट ५० वर्षको उमेरमा टीकापुर पुगेका नन्दे लुहारलाई बुढ्यौलीले छोइसकेको छ । जग्गा पाइएला भन्ने आशामा बस्दा बस्दै लुहार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेरको भइसके । उनी भन्छन्, ‘अब त मलाई त्यो जग्गाको आशा पनि छैन । २० वर्ष जग्गाको आशामा बित्यो ।’ २० वर्षदेखि टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र विद्यामन्दिर शैक्षिक गुठीको नाममा रहेको सयौंँ बिघा जग्गा सुकुम्बासी मुक्तकमैयाको अतिक्रमणमा छ । उक्त जग्गा खाली गराउन क्याम्पसले पटक–पटक पहल गर्दा पनि राजनीतिक संरक्षणमा बसेका मुक्तकमैया सुकुम्बासीलाई सहजै स्थानान्तरण गर्न सकिने अवस्था छैन । यस क्षेत्रमा नौ वटा शिविर छन् । शिविरमा पाँच हजार घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँ करिब २० हजार जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ । यहाँ मुक्तकमैया सुकुम्वासी मात्रै नभइ तत्कालीन टीकापुर विकास समितिका कर्मचारी पनि उचित व्यवस्थापनको आशामा यहीँ बसोबास गर्दै आएका छन् । ‘मैले विकास समितिमार्फत आठ वर्ष कमैया काम गरेँ । त्यो बेला उचित बसोबाससहित कम्तीमा एक बिघा जग्गा दिनेसम्म कुरा थियो’, भूपु कमैया शिविरमा बस्दै आएका घनश्याम चौधरीले भने, ‘आज न विकास समितिको जागिर छ, न खान बस्नलाई बास गाँस ।’ भूपु कमैया शिविरमा बस्दै आएका कुलुराम चौधरी ६८ वर्षको पुगे । जीवनको उर्जावान समय टीकापुर विकास समितिमा बिताउनु भएका कुलुराम अहिले शिविरमै बस्छन् । उनी हाल अरुको सहारामा छन् । टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र विद्यामन्दिर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले आफ्नो जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यहाँका नागरिक राजनीतिक रुपमा प्रयोग हुने गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलको सभा समारोहमा भीड चाहियो भने शिविरकै नागरिक लैजाने गरिन्छ । ‘जहाँबाट आश्वासन आउँछ, त्यहाँ आशा पनि हुन्छ । हिजो शिविर बस्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका राजनीतिक दलले आज जग्गा दिने कुरा गर्छन् कि भनेर सबैका सभामा पुग्ने गरेका छौँ’, विशालनगर शिविरमा बस्दै आएकी सुनिता चौधरी भन्छिन्, ‘आश्वासन आज पनि त्यही छ । जग्गा पाउनुपर्छ र पाइन्छ भन्ने । कहिले पाइने हो भन्ने टुङ्गो छैन ।’ रासस
