जनता एग्रोको स्थानीय तहसँग सहकार्य: अर्गानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन, निर्यातमा जोड
काठमाडौं । अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ । संस्थाले स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनुका साथै अर्गानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने किसिमले सहकार्य गर्दै आएको हाे । करिब एक वर्षभन्दा अघिदेखि स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आएको सञ्चालक केशव बहादुर रायमाझीले बताए । संस्थाले कृषकहरूलाई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ उपयुक्त हावापानीअनुसारको बीउ तथा बोटविरुवासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले हरेक स्थानमा त्यहाँको हावापानी सुहाउँदो बीउ, बिरुवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले हामीसँग सहकार्य गरेर उक्त बीउ तथा बिरुवा खरिद गर्नुहुन्छ र कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ ।’ संस्थाले झापा, काभ्रे लगायतका विभिन्न स्थानमा नर्सरीसमेत सञ्चालन गर्दै आएको सञ्चालक रायमाझीले बताए । ‘नर्सरीमा हामीले कफी, लेमन ग्रास, कागती लगायतका बिरुवाहरू उत्पादन गर्छौं र कृषकहरूसम्म पुर्याउँछौं,’ उनले भने । यसरी स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी कृषकहरूले उत्पादन गरेको सामान आफूहरूले खरिदसमेत गर्ने गरेको सञ्चालक रायमाझीले बताए । ‘कृषकहरूलाई अर्गानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने मात्रै होइन, हामीले उहाँहरूले उत्पादन गरेको सामान खरिद पनि गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्रै होइन, हामीले उहाँहरूले यसरी उत्पादन गरेको सामानको समर्थन मूल्य सुरुमै तोकेर खरिद गरिरहेका छौं ।’ खरिद गरेको सामान निर्यातसमेत गर्ने गरेको सञ्चालक रायमाझी बताउँछन् । निर्यात हुने सामानहरूमा माटो र आशापुरी गरी दुई ब्राण्डबाट निर्यात भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘माटो र आशापुरी गरी दुई ब्राण्डबाट निर्यात हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आशापुरीबाट पूर्ण अर्गानिक सामान मात्रै निर्यात हुन्छ भने माटोबाट अर्गानिकतर्फ जाँदै गरेका तर पूर्ण रूपमा अर्गानिक भइनसकेका सामानहरू पनि यसबाट निर्यात हुन्छ ।’ माटो ब्राण्डका सामानहरू सुरुमा स्वदेशभित्रै खपत गर्ने र बाँकी रहेमा क्यानडा तथा खाडी मुलुकहरूमा निर्यातको लागि तयारी भइरहेको सञ्चालक रायमाझी बताउँछन् । त्यस्तै, उनका अनुसार आशापुरी ब्राण्ड भने पूर्णरूपमा अर्गानिक रहेकोले यूरोप, अष्ट्रेलिया, जापानमा निर्यात हुँदै आएको र खाडी मुलुकमा पनि निर्यातको तयारी भइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, संस्थाले कृषकहरूले उत्पादन गरेको स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन गर्नको लागिसमेत सोही स्थानीय तहसँगको सहकार्यका प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्न पनि सहज हुने भयो । साथै युवाहरूले रोजगारी पनि पाउने भए ।’ संस्थाले सहकार्य गरेको स्थानीय तहहरूबाट सम्झौता अनुसारको उत्पादन मात्रै खरिद गर्ने गरेको सञ्चालक रायमाझी बताउँछन् । ‘लमजुङमा हामीले भर्खरै सहकार्य गरेका छौं, त्यहाँ उत्पादन हुने सिस्नाे, माैरीको महजस्ता उत्पादनलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले हरेक स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिँदै आएका छाैं । ‘ पछिल्लो समय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । सोहीअनुसार नयाँ उद्यमीहरूको उत्पादन, स्वउद्यमशीलताको विकास तथा बिस्तार गर्दै रोजगारी वा स्वरोजगार बढाउने, कृषि प्रशोधन क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्दै कृषि तथा वन पैदवारसँग सम्बन्धित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरूको विकास, विस्तार गर्दै औद्योगिक एवं आर्थिक क्रान्तिको आरम्भ गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार देशको कुल जनसंख्याको दुई तिहाई कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको यथार्थता, कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिएको प्रचुर सम्भावना, आवश्यक जनशक्तिको पर्याप्तता र सानो लगानीबाटै प्रशस्त परिणाम प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना देखेर समझदारी गरिएको हो । संस्थागत एवं संयुक्त दायित्वहरू पुरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सहकार्यलाई अगाडि बढाइने रायमाझीले जानकारी दिए । व्यावसायिक कृषि, वनपैदावर, जडीबुटी तथा अन्य सम्बन्धित व्यवसायको विकास गर्दै नयाँ उद्यमी तथा स्वउद्यमशीलताको विकास एवं विस्तार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल तथा दिगो बनाउने लक्ष्यसमेत यस संस्थाले लिएको छ । संस्थाले कुनै पनि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दा उद्यमशीलता विकास तथा विस्तारका लागि उपयुक्त वातावरण सृजनामा सहयोग गर्ने, तोकिएका कृषि क्षेत्रको सम्भाव्यताको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य तथ्यांकहरू संकलन गर्ने, नयाँ उद्यमीहरूको उत्पादन, विकास एवं विस्तार गर्ने, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय स्थापना, विकास तथा बिस्तारमा सहजीकरण गर्ने, रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्ने जस्ता कार्यमा सहकार्य गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, आवश्यक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी विशेषतः महिला तथा युवालाई सक्षम बनाउने, व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा, लगानी, औद्याेगिक यन्त्र, मल, बीउविजनलगायतका आवश्यक सामाग्रीहरूको उपलब्धतामा सहजीकरण गर्ने, उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने, वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गरी पृष्ठपोषण गर्ने, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बिस्तारमा सहयोग पुऱ्याउने लगायतको कार्यमा समेत सहकार्य गर्दै आएको छ । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार परियोजनाले विपन्न तथा पिछडिएका वर्ग, युवा तथा महिला, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका जनशक्तिलाई लक्षित वर्गको रूपमा लिएको छ ।
दशैं खर्च जुट्यो, सेयरधनी मख्ख
काठमाडौं । दशैं आउन अब तीन साता बाँकी छ । बजारमा दशैंको चहलपहल बढिसकेको छ । परदेशमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किने सुरसार गर्दैछन् । सहर पसेकाहरू गाउँ फर्किने दिन गन्दैछन् । मौसमले दशैंको झ–झल्को दिइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी र व्यापारीहरूले दशैंको अवसर पारेर नयाँ व्यवसाय गर्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने तथा विभिन्न स्कीमका योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विभिन्न कम्पनीका सेयरधनीहरू आफ्नो कम्पनीबाट लाभांश पाइने आशा गरिरहेका छन् । कम्पनीले ‘लाभांश देला र दशैंमा खर्च जुटाउँला’ भन्ने विश्वास धेरै लगानीकर्ता र सेयरधनीको छ । दशैंको माहोलमा धेरैले दिल खोलेर खर्च गर्छन्, घुम्छन् र रमाइलो गर्छन् । त्यसैले पनि लगानी गरेको ठाउँबाट प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । यो दशैंमा पनि एक दर्जन पब्लिक कम्पनीका सेयरधनी मख्ख छन् । कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेपछि धेरै सेयरधनीहरू खुसी भएका छन् । लगानीकर्ता माधव खनाल आफूले लगानी गरेको कम्पनीबाट दशैं अगाडि नै लाभांश वितरण गर्दा खुसी व्यक्त गर्छन् । उनी आफूले लगानी गरेका अन्य कम्पनीबाट पनि छिट्टै प्रतिफल दिनेमा आशावादी छन् । ‘गत वर्षको भन्दा यसपटकको दशैं खर्च बढी जुटेको छ, मैले लगानी गरेका केही कम्पनीले दशैं अगाडि नै लााभांश दिने भए,’ उनले खुसी हुँदै भने, ‘तर सबै कम्पनीले दशैं अगाडि नै लाभांश दिएको भए अझै खुसी हुन्थें ।’ धेरैले दशैंमा घर बनाउने तथा गाडी खरिद गर्ने काम गर्छन् । त्यसैले पनि लगानीकर्ता तथा सेयरधनीले दशैं अगाडि नै लाभांशको अपेक्षा गर्छन् । अन्य लगानीकर्ताहरू पनि दशैंसम्म लाभांश पाउन सके सन्तुष्ट बन्न सकिने धारणा राख्छन् । उसो त लाभांश घोषणा गरेपछि पनि वितरणसम्म लामो प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै कम्पनीले असोजमा साधारणसभा सम्पन्न गर्न सक्दैनन् । सञ्चालक समितिले लाभांश घोषणा गरेदेखि नियामकले स्वीकृत गर्दासम्म धेरै लामो समय लाग्छ । त्यसपछि साधारणसभा बोलाउनु पर्ने हुन्छ । हालसम्म एक दर्जन सूचीकृत कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूमा एभरेष्ट बैंकले दशैं अगाडि नै सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५३ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले ३०औं वार्षिक साधारणसभा असोज २० गते बिहान ११ आम्रपाली ब्याङ्क्वेट भाटभटेनी काठमाडौंमा डाकेको छ । बोनस सेयर सूचीकृत हुन समय लाग्ने भएपनि नगद लाभांश भने दोस्रो दिन नै सेयरधनीको खातामा जम्मा गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकको लाभांश प्राप्त गर्न असोज ७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ सेयरधनी बन्नुपर्नेछ । किनभने साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले असोज ८ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, कामना सेवा विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कुल १२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिई आगामी १८औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात सेयरधनीलाई वितरण गरिने जनाएको छ । साधारणसभा आह्वान हालसम्म नगरेपनि यस बैंकका सेयरधनी भने मख्ख बनेका छन् । यस्तै, ओरियण्टल होटल्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ५ करोड ६४ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले २९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले असोज २० गते नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुरमा २७औं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले असोज ७ गतेदेखि २० गतेसम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज ६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले साधारणसभामा सहभागिता जनाइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५७ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र १०.७३ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.७३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश आगामी २४औं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको साधारणसभा असोज १६ गते बिहान ११ बजे नयाँ बानेश्वर, काठमाडाैंमा बस्नेछ । लाभांश तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ असोज २ गते बुक क्लोज तोकेको छ । त्यसैले असोज १ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरूले लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै, माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख २७ हजार रुपैयाँको १२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । १३औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूले उक्त लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । कम्पनीको साधारणसभा १४ गते नयाँबजार, काठमाडौंमा बिहान १० बजे बस्नेछ । भदौ ३० गतेसम्म कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । अपी पावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खुद नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४७३७ प्रतिशत नगद गरी कुल ९.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २१औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि कम्पनीका सेयरधनीहरूले उक्त लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । तर, कम्पनीले साधारणसभा भने हालसम्म बोलाएको छैन । सुपरमाई हाइड्रोपावरले चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँको ७ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश (करसहित) गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश आगामी १०औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ । तर, कम्पनीले साधारणसभा भने हालसम्म आह्वान गरेको छैन । सीईडीबी हाइड्रोपावर कम्पनीले दुई आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ९३ करोड १७ लाख रुपैयाँको ११ प्रतिशतका दरले १० करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर बाँड्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले असोज २१ गते बिहान १० काठमाडौंमा वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । असोज ७ गतेसम्म सेयरधनी बने उक्त बोनस प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १ अर्ब २८ करोड ७० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत बराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५२६ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले हालसम्म साधारणसभा भने डाकेको छैन । नेपाल ल्यूव आयलले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न असोज १८ गते बिहान साढे ११ बजे ललितपुरमा ३३औं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । असोज २ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १० करोड १४ लाख रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशतका दरले १ करोड ४४ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ०.७५ प्रतिशतका दरले ७ लाख ६० हजार ५ सय रुपैयाँ नगद गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । म्युचुअल फण्ड २१ वटा म्युचुअल फण्डले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट आफ्ना इकाईधनीहरूलाई प्रतिफल वितरण गर्नेछन् । ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड-१ का इकाईधनीहरूलाई ५ प्रतिशत, एनआइएमबि एस क्यापिटलले एनआईविएल ग्रोथ फण्डका इकाईधनीलाई नाफाबाट करसहित ६.३५ प्रतिशत र सिद्धार्थ क्यापिटलले सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–३ का इकाईधनीहरूलाई ७ प्रतिशतका दरले ५ करोड ६४ लाख ६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्नेछ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डले ५ प्रतिशतका दरले ३ करोड १२ लाख १५ हजार रुपैयाँ र नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड २ ले ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । यस्तै, आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङले आरविवि म्युचुअल फण्ड १ का इकाईधनीहरूलाई ३.८१ प्रतिशतका दरले ४ करोड ७५ लाख ७२ हजार ३२३ रुपैयाँ र आरविवि म्युचुअल फण्ड २ का इकाईधनीहरूलाई ८.७४ प्रतिशतका दरले ७ करोड ३९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सानिमा क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट सानिमा इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १५ प्रतिशत, सानिमा लार्ज क्याप फन्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १० प्रतिशत र सानिमा ग्रोथ फन्डका इकाईधनीलाई करसहित १० प्रतिशत प्रतिफल अर्थात् नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कुमारी क्यापिटलले कुमारी इक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई कर सहित ९.५० प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कुमारी धनवृद्धि योजनाका इकाईधनीहरुलाई ९.५० प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ६३ लाख ८१ हजार ८९६ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित १२.५ प्रतिशत र सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डका इकाईधनीहरूलाई ४.५ प्रतिशत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाईधनीहरूलाई करसहित ७.५ प्रतिशत र लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ का इकाईधनीहरूलाई ४.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले एनआईसी एशिया सेलेक्ट-३० (इण्डेक्स फण्ड) ले १४ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, फ्लेक्सी क्याप फण्डले १०.५० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ, डाइनामिक डेप्ट फण्डले १० प्रतिशत, ग्रोथ फण्डले ९.५० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र ब्यालेन्सड् फण्डले ९.२५ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९८ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल इकाईधनीहरूलाई वितरण गर्ने भएको छ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट इकाईधनीहरूलाई इकाई पुँजी ६२ करोड ४३ लाख १२ हजार रुपैयाँको करसहित ५ प्रतिशतका दरले ३ करोड १२ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । यस्तै, नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड २ इकाईधनीहरूलाई ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । उक्त प्रतिफल प्रयोजनार्थ असोज ११ गते एकदिनका लागि बुक क्लोज तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रभु बैंकले गण्डकी प्रदेशमा खोल्यो शैक्षिक केन्द्र, विद्यार्थीहरूले कर्जा पाउने
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखरामा शैक्षिक केन्द्र (एजुकेशन हव) स्थापना गरेको छ । स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न गर्न चाहनेहरूका लागि आवश्यक शैक्षिक कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एजुकेशन हव खाेलेकाे हाे। विद्यार्थीहरूको लागि प्रदेशस्तरबाट उपलब्ध हुन सक्ने सहज भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै प्रभु बैंक लिमिटेडले गण्डकी प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत उक्त विभाग स्थापना गरेकाे हो । हाल नेपालबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि विद्यार्थीहरू विभिन्न देशका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनका लागि आवश्यक वित्तीय लागत परिपूर्ति गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको सहज उपलब्धतामा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सीमित वित्तीय स्रोत-साधनका कारण उच्च शिक्षा प्रदान गर्नबाट वञ्चित रहेको समसामयिक परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गरी छिटो छरितो र सहज तरिकाले शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्ने हेतुले एजुकेशन हव खाेलिएकाे हाे । शैक्षिक कर्जा सुविधा उपभोग गर्नका लागि यस बैंकको प्रदेश कार्यालयको शैक्षिक केन्द्र तथा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न शाखा कार्यालयहरूमा सम्पर्क राखी ५ दिनभित्रै कर्जा स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाएको छ । बैंकको गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ५५ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । प्रभु बैंकका नेपालभर ३१५ शाखा कार्यालय, २८६ एटीएमका साथै ६९ एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत करिब ३१ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई बैंकिङ एवं वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रभु बैंकले अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
एक वर्षमा २ खर्ब कर छली, सुन चाँदी व्यवसायीको बदमासी
काठमाडौं । भारतको गुड्स एण्ड सर्भिस् ट्याक्स इन्टिलिजेन्स महानिर्देशनालय (डीजीजीआई) ले आर्थिक वर्ष सन् २०२३/२४ मा २ खर्ब १ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) कर छलीसँग सम्बन्धित ६ हजार ८४ वटा घटनाहरू पत्ता लगाएको छ । यो रकम सन् २०२२/२३ को अवधिमा ४ हजार ८७२ मुद्दाहरूमा पत्ता लागेको १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ भारु जीएसटी छलीको दोब्बर हो । अनुसन्धानका क्रममा अनलाइन गेमिङ, बीएफएसआई सेवा र धातु व्यवसाय कर छलीको सबैभन्दा बढी जोखिम हुने क्षेत्रका रूपमा देखा परेको छ । यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा २६ हजार ६०५ करोड रुपैयाँ स्वेच्छिक कर भुक्तान गरिएको थिय । जुन आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा २० हजार ७१३ करोड भन्दा बढी हो । डीजीजीआईको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर छलीका घटनाहरूको लगभग ४६ प्रतिशत मुद्दा कर नतिर्ने (गुप्त आपूर्ति र कम मूल्यांकन मार्फत) सँग सम्बन्धित छन् । यसबाहेक २० प्रतिशत मुद्दा नक्कली इनपुट ट्याक्स क्रेडिट (आईटीसी) सँग सम्बन्धित छन् भने १९ प्रतिशत आईटीसीको गलत प्रयोगसँग सम्बन्धित छन् । सन् २०२३-२४ मा अनलाइन गेमिङ क्षेत्रमा ७८ मुद्दाहरूमा ८१ हजार ८७५ करोड रुपैयाँको अधिकतम कर छली गरेको पाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसपछि बैंकिङ, वित्तीय सेवा तथा बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्रमा १७१ घटनामा १८ हजार ९६१ करोड रुपैयाँ कर छली फेला परेको छ । फलाम, तामा, स्क्रयाप र मिश्र धातु क्षेत्रहरूमा १९७६ जीएसटी छलीका घटनाहरू पत्ता लागेको छ, जसको परिणामस्वरूप १६ हजार ८०७ करोडको कर छली भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस्तै, पान मसाला, तम्बाकू, चुरोट र बिडी उद्योगमा २१२ वटा घटनाहरूमा ५ हजार ७९४ करोडको कर छली रिपोर्ट गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा, मुम्बईमा ७० हजार ९८५ करोडको अधिकतम् जीएसटी चोरी भएकाे पत्ता लागेको छ । यो सूचीमा राजधानी दिल्ली दोस्रो स्थानमा छ । दिल्लीमा १८ हजार ३१३ करोड भारुको चोरी र पुणेमा १७ हजार ३२८ करोडको चोरी पत्ता लागेको छ । यसपछि गुरुग्राममा १५ हजार ५०२ करोड रुपैयाँ र हैदरावादमा ११ हजार ०८१ करोड रुपैयाँको जीएसटी चोरी पत्ता लागेको छ ।
बर्जर पेन्ट्सले ल्यायो ‘बर्जर नगद उत्सव’, एक लाख रुपैयाँसम्मको नगद पुरस्कार जित्न सकिने
काठमाडौं । बर्जर पेन्ट्स नेपालले मिस नेपाल वर्ल्ड २०२४ आश्मा केसीका साथ चाडपर्व उत्सव अभियान ‘बर्जर नगद उत्सव’को घोषणा गरेको छ । बर्जर पेन्ट्सको ४० लिटर खरिद गरी ग्राहकले यस योजनामा सहभागी भई १ लाख रुपैयाँसम्मको नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बर्जर पेन्ट्स नेपालका कन्ट्री म्यानेजेर राजीव रोयले यस घाेषणामार्फत चाडपर्वकाे बेला बर्जरले थप राैनक थप्ने बताए । ‘यस अभियानमार्फत हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट उत्पादनहरूका साथै आकर्षक नगद पुरस्कार जित्ने मौका पनि दिन चाहन्छाैं । हामीलाई विश्वास छ कि चाडपर्वलाई अझ विशेष बनाउँदै यस अभियान नेपालभरका परिवारमाझ रौनक बनेर फैलिने छ, ‘उनले भने । यो योजना बर्जर सिल्क ब्रीद इजी, सिल्क ग्ल्यामर ग्लो, सिल्क ग्ल्यामर, सिल्क लक्जरी, इजी क्लिन फ्रेश, इजी क्लिन, वेदरकोट लङ्ग लाइफ, वेदरकोट अल गार्ड फ्लेक्जो र वेदरकोट अल गार्डजस्ता बर्जरका उत्पादनहरूमा मात्र लागू हुनेछ । यस योजनाको बारेमा विस्तृत जानकारी लिन नजिकैको बर्जर डिलरमा सम्पर्क गर्न सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन घरजग्गा व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गरे आग्रह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन घरजग्गा व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्यात गर्न सकिने गरी उत्पादनमूलक काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बसोबासका लागि आवश्यक हुने घरजग्गाको कारोबार नियमित रूपमा हुने भए पनि धेरै लगानी गरेर लामो सयम खाली हुने ‘अपार्टमेन्ट’हरू सहरमा देखिने स्थिति हुँदा त्यसले तत्काल प्रतिफल नदिने स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले यस व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन र जनताको विकाससँग जोडिएका विषयमा कानुनी एवं आवश्यक सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने विश्वास दिलाए । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी नेतृत्वको टोलीले व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक सहरीकरण विकास गर्न, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सूचना गरिएको नदी किनाराबाट थप २० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नहुने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जग्गा विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सहरी विधेयक ल्याउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबारलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्नुपर्नेलगायत माग प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राखेको थियो ।
एनआरएनएको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा: सर्वोच्चले जारी गर्यो कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको आधिकारिकता विवादमा आरके शर्मासहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकाे हाे । साथै दुबै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ । भदौ २६ गते आधिकारिकता माग गर्दै आरकेसहित ४ जनाले दायर गरेका थिए भने उक्त रिट निवेदनको अर्को बिहीबारका लागि तोकिएपनि न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएको थियो । रिट निवेदनमा बद्री केसीले अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने काम गरेको र वैधानिक रूपमा ११ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएकाले आधिकारिकता दिन शर्माले माग गरेका छन् । तर हाल केसीले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको भन्दै बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् । दायर रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औं महाधिवेशनबाट विधिवत रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।’ यसैगरी, बद्री केसीलगायतले अदालतलाई नै गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ पुर्याउने र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश दिन समेत माग गरिएको छ । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग शर्माले गरेका छन् । गत अक्टोबरमा राजधानीको होटल सोल्टीमा भएको निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । यसैगरी, बद्री केसीले विवादकै बीच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो । त्यसयता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औं र ११ औं महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो भने २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए । सो मुद्दामा साउनमा २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले फेरि आफूले आधिकारिकता पाएको भन्दै कामकारबाही थालेका थिए ।
प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्दैछौं : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तारमा सरकार लागिरहेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चकोतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा दार्चुला र बझाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक दलले आइतबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युतकाे प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । ‘विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारणलाइनको समस्या देशभर छ,’ उनले भने, ‘उक्त समस्यालाई समाधान गर्न प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्दैछौं ।’ ऊर्जामन्त्री खड्काले जलविद्युत् केन्द्र र प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा देखिएका वन र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले नीतिगत तहबाट काम गरिरहेको उल्लेख गरे । दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछामलगायत सुदूरपश्चिममा उत्पादित विद्युतकाे आन्तरिक खपतसँगै बाँकी भारतमा निर्यात गर्नेगरी सरकारले क्षमता विस्तार गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारे । ऊर्जामन्त्री खड्काले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न बाधा पर्ने ऐन, कानुन, नीतिनियमलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको उल्लेख गरे । उनले एक वर्षभित्र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भूभागमा विद्युतीकरण गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए । दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गर्नका लागि यथाशीघ्र प्रसारणलाइन निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने सहमति भइसकेकाले चमेलिया नदी जलाधार, सेती नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न गर्न पहल गरिदनुपर्ने आग्रह गरे । साथै निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने भएकाले सोहीअनुसार संरचना निर्माण गर्न बडूले सरकारसमक्ष माग गरे । भेटमा नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका सांसद बडूसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेता एवं बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भानुभक्त जोशी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता एवं पूर्वसांसद गणेशसिंह ठगुन्ना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेश चन्द, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता नरबहादुर विष्टलगायत उपस्थित थिए ।
