लक्ष्मी सनराइज बैंकले किशोरीहरूलाई दियो आत्मरक्षा सम्बन्धि तालिम
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले राष्ट्रिय बाल दिवस २०८१ को उपलक्षमा काठमाडौं उपत्यकामा २०० भन्दा बढी किशोरीहरूलाई सुरक्षा र आत्मरक्षा तालिम दिएको छ । रकिडपावर नेपालको आयोजना र लक्ष्मी सनराइज बैंकको सौजन्यमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनैवटा जिल्लाहरूमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गर्दै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत कक्षा ८, ९ र १० का २०० भन्दा बढी किशोरीहरुलाई सुरक्षा र आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरिएको थियो । तालिम प्रदान गरिएका विद्यालयहरु (क्रमशः) गान्धी आदर्श माध्यमिक विद्यालय, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका काठमाडौं, श्री सिद्धि मंगल माध्यमिक विद्यालय, महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर र आदर्श माध्यमिक विद्यालय सानोठिमी भक्तपुर रहेका थिए । तालिम गत भाद्र २५, २०८१ देखी भाद्र २८, २०८१ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधान अध्यापकहरू, सहायक प्रधान अध्यापकहरू, शिक्षकहरू लगायत लक्ष्मी सन्राइज बैंकका शाखा प्रमुखहरूको उपस्थितीमा उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।
रजिस्ट्रार पदका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रार पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आइतबार एक सूचना निकालदै विश्वविद्यालयले दरखास्त माग गरेको हो । रजिस्ट्रार पदमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता र मापदण्ड पुगेका योग्य नेपाली नागरिकलाई दस दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । यसका लागि शैक्षिक प्रशासनमा विशिष्टता प्राप्त गरेको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा कम्तीमा दस वर्ष सेवा पुगेका सह–प्राध्यापक भएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । आवेदनमा योग्यता र मापदण्डहरू खुलाइएको वैयक्तिक विवरण पेस गर्नुपर्ने, बढीमा तीन हजार शब्द सम्मको विश्वविद्यालय सुधार सम्बन्धी अवधारणा पत्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २५ बमोजिम रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेकाले इच्छुक व्यक्तिलाई निवेदन सहित योग्यता र मापदण्डहरूको स्क्यान प्रति इमेलमा पठाउँनुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
मितेरी सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा सीआइबीको अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको रकम अनियमितताबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ । उक्त संस्थामा भएको रकम अनियमितताबारे निवेदन परेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) का प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उक्त संस्थामा रकम अपचलन भएका विषयमा हामीकहाँ उजुरी परेपछि हामीले अहिले हामीले मुख्य रुपमा सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालक समितिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएका छौं ।’ सो सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले सहकारीको महाप्रबन्धक रहेका बेला ज्योति गुरुङले १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गत साउन महिनामा उजुरी दर्ता गरेको जनाइएको छ ।
‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक’ माथि तल्लो सदनको संशोधनमा राष्ट्रियसभाको सहमति
राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सहभागीहरू । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ/रासस काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेकाे ‘प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको हो । त्यसअघि बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट यही भदौ २४ गते उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित भएको थियो भने विसं २०७९ मङ्सिर २० गते दर्ता भएको सो विधेयक गत असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी सो विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको थियो । अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस्)मा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको उत्पादन गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रुपमा उक्त संस्था स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७’का सम्बन्धमा त्यहाँबाट प्राप्त सन्देश जानकारी गराई टेबुल गरेका थिए । बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले ‘सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरे । सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३१ गते अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।
आप नेता केजरीवालले पदबाट राजीनामा दिने
काठमाडौं । दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक अरविन्द केजरीवालले दुई दिनपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने आइतबार घोषणा गरेका छन् । उनले दिल्लीका जनताले आफूलाई ‘इमानदार’ प्रमाणित नगरेसम्म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका छन् । यदि जनताले आफूलाई भोट दिए भने यो आफ्नो ‘इमान्दारिता’को प्रमाण पत्र हुने उनले बताए । आम आदमी पार्टी (आप) को कार्यालयमा पार्टी कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भने, ‘म दुई दिनपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन गइरहेको छु। जनताले आफ्नो निर्णय नदिएसम्म म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने छैन । म हरेक घर र गल्लीमा जान्छु तर जनताबाट निर्णय नआएसम्म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने छैन ।’ उनले अगाडि भने, ‘निर्वाचन केही महिनापछि हुन्छ । यदि तपाईंलाई केजरीवाल इमानदार लाग्छ भने मलाई भोट दिनुहोस् र लाग्दैन भने नदिनुहोस् । म चुनावबाट अनुमोदित भएपछिमात्र मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्नेछु। तपाईंको मत मेरो इमान्दारिताको प्रमाण हुनेछ ।’ दुई दिन पहिले जेलबाट जमानतमा रिहा भएका मुख्यमन्त्री केजरीवालले भने, ‘आगामी फेब्रअरीमा निर्वाचन हुने बताइएको छ । म महाराष्ट्रको चुनावसँगै नोभेम्बरमा चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दछु।’ ‘निर्वाचन नहुञ्जेलसम्मका लागि पार्टीबाट अर्को कोही मुख्यमन्त्री बन्ने र यसका लागि आगामी दुई वा तीन दिनमा विधायकहरूको बैठक बस्नेछ र बैठकले अर्को मुख्यमन्त्रीको निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने । केजरीवालले केन्द्र सरकारले भाजपाले चुनाव हारेका राज्यका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सूत्र अपनाएको आरोप पनि लगाए । उनले राजिनामाबारे आफूमाथि उठाइएको प्रश्नबारे भने, ‘केजरीवालले जेलबाट किन राजीनामा नदिएको भनेर प्रश्न उठेको छ । मैले लोकतन्त्र बचाउन चाहन्थेँ त्यसैले राजीनामा नदिएको हुँ ।’ दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक अरविन्द केजरीवाल शुक्रबार राति तिहाड जेलबाट छुटेपछि शनिबार पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग बैठक गरेको र आइतबार पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले दिल्लीको कथित मदिरा नीति प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनलाई जमानत दिएको केही घण्टापछि शुक्रबार साँझ उनी तिहाड जेलबाट रिहा भएका थिए । रासस
कुमारी बैंकले गर्यो १० लाख रुपैयाँको बीमा रकम भुक्तानी
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले परिवार सुरक्षा बचत खाता योजनाअन्तर्गत खाताका हकवालालाई १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका- २, चितवन निवासी सुस्मा श्रेष्ठको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपश्चात उनका श्रीमान ईन्द्र नारायण श्रेष्ठलाई बीमावापतको १० लाख रकम हस्तान्तरण गरिएको हाे । उक्त रकम कुमारी बैंक लिमिटेडको पोखरा बसपार्क शाखाबाट हस्तान्तरण गरिएको थियो । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेनस लिमिटेडबाट बीमा दावी रकम प्राप्त भएपश्चात कुमारी बैंक लिमिटेडमार्फत सो रकम भुक्तानी गरिएको थियो । कुमारी बैंकले कुमारी परिवार सुरक्षा बचत खातामा आकर्षक बीमा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस खातामा खातावालासहित परिवारका चारजना सदस्यहरूले २६ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सो खातामा आकस्मिक दुर्घटना, मृत्यु, पूर्ण शारीरिक अशक्तता, चिकित्सा उपचार र घातक रोगहरूका लागि बीमा सुविधा प्रदान गरिन्छ । कुमारी बैंकले विगत ५ वर्ष देखि ग्राहकहरूको सुविधाका लागि परिवार सुरक्षा बचत खाता योजनामार्फत बिमालगायत अन्य सुविधा दिँदै आएकाे छ । विगत २३ वर्ष देखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१८ एटिएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ५७ शाखारहित बैंकिङ इकाइहरूमार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
दलित उत्थान तथा विकास प्राधिकरण स्थापनाको काम सुरु भइसकेकाे अर्थमन्त्री पौडेलको दावी
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दलित उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मुक्त कम्लरीको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि व्यावसायिक कृषि तालिम प्रदान गर्ने तथा दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडितहरूको उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका कामलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाउने काम अघि बढाएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले सो प्राधिकरणको स्थापना कहिले हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीरकरण गरी रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस आर्थिक वर्षका लागि रु. २० करोड बजेट विनियोजना गरिएको हुँदा सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने कार्य भइरहेको छ । यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भनी म यस अवसरमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको प्रत्याभूति गराउने काममा जोड दिने नीति लिएको पनि बताए ।
सांसदहरूको एकैस्वर : ६० लाख लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण हुनेगरी बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्छ
बायाँबाट क्रमश : सांसदहरू वर्षमान पुन, विनोद चौधरी र पदम गिरी काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण हुनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरूले धितोपत्र बोर्डलाई राज्यले विश्वास गरेर पुँजीबजार लगानीकर्ताको हित र संरक्षण गरी लगानी सुरक्षित गर्ने नियामक निकायका रूपमा जिम्मेवारी लिएको भन्दै त्यहीअनुसार जिम्मेवार हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनीहरूले धितोपत्र बोर्डले विगतमा गरेका कामले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै जिम्मेवार भएर बोर्डले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरूले धितोपत्र बोर्डको ऐनमा तजबिजी बढी भएकाले पनि धेरै बेतिथिहरू आउने गरेको उल्लेख गरे । अब धितोपत्र बोर्डमा तजबिजी भन्दा पनि ऐन र नियमावलीले लिएका निश्चित अधिकारबाट चल्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवम पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लेखा समितिले उठाएको विषय पुँजीबजारमा आइपीओ जारी गर्ने क्रममा चलखेल भएको गुनासो आउँदा आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन गरेको देखिएको बताए । उनले आईपीओ निकाल्दा चलखेल हुने नहुने विषयमा धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवम पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन । उनले भने, ‘राज्यले विश्वास गरेर नियामकमा सक्षम व्यक्तिहरू राखेपछि ६० लाख पुँजीबजार लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने, पुँजीबजारलाई प्रतिष्पर्धी ठाउँ बनाउने नियामक निकायको भूमिका हुन्छ ।’ उनले लगानीकर्ताले नियामक प्रतिको विश्वास गुम्नु भनेको राज्यप्रतिको विश्वास गुमाउनु भएको उल्लेख गरे । सांसद पुनले विगतका आईपीओ निष्काशनका सन्दर्भमा समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाका विषयमा धितोपत्र बोर्डले जिम्मेवारीपूर्वक लगानीकर्ताहरुको हितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले प्राथमिक सेयर जारी गर्दा दोहोर्याएर कम्पनीहरूको पुनःमूल्यांकन गर्ने नियमावली संशोधन काम गरिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यो चलखेल नै थियो । त्यो विषयमा बोर्डले ध्यान दिओस् । पुनः कम्पनीहरूको मूल्यांकन गरेर घाटामा गएका कम्पनीहरु आईपीओ जारी गरेर जनताको पैसा उठाएर कम्पनी घाटामा चल्दैछन् । को जिम्मेवार हुने हाे ? राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । यो अवस्था आउन दिनुहुँदैन । लेखा समितिले उठाएको विषय सही छ ।’ नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पनि धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताए । उनले अर्थ समितिले नीतिगत कुराहरुमा छलफल गर्ने र लेखा समितिले अनियमितता विषयमा हेर्ने भएकाले त्यहीअनुसार निर्देशन भएको देखिएको बताए । नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरी । उनले नियमावली नै संशोधन गरेर पुनःमूल्यांकन गर्ने कम्पनीहरूको मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्दा लगानीकर्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको बताए । सांसद गिरीले भने, ‘नियमावली संशोधन गर्दा राजपत्रिका प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो । त्यहाँ पनि जारी भएको छैन । वास्तवमा सर्वसाधारण सूचनाको हकबाट समेत बन्चित भएको अवस्था छ । यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ ।’ उनले नेटवर्थ ९० प्रतिशत भन्दा माथि वा तल भन्ने विषयमा समितिमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले घाटामा रहेका कम्पनीहरूको आईपीओ जारी गर्न दिँदा शेयर लगानीकर्तालाई ठूलो असर पर्ने गरेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको रिफर्म आवश्यक रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय नियमायक निकायहरुले अपनाएका अभ्यास र कानून हेरेर सेबोन र नेप्सेलाई रिफर्म गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी । उनले पुँजीबजारमा सुधारको लागि लगानी संरक्षण र सुरक्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले पुँजीबजारमा जति सक्दो लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद चाैधरीले भने, ‘आन्तरिक तथा बाह्य कम्पनीहरूलाई कसरी पुँजीबजारमा ल्याउने भन्ने सोंच्नुपर्छ । यो नेपालमा मात्रै सुरुवात गरेका हैनौं । विश्वका विभिन्न देशमा धितोपत्र बजारको प्रयोग सफल भएका देशहरू पनि छन् । नयाँ ऐनका कुराहरू आइरहेका छन् । त्यसमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई ओपन गर्नुपर्छ ।’ उनले धितोपत्र बोर्डमा अहिलेसम्म धेरै चलखेलमा चल्ने गरेको भन्दै यस्ता खालका चलखेलले सधैं लगानीकर्तामा आत्मबलको कमी ल्याउने बताए । उनले पुँजीबजारमा कम्पनीको शेयर तल माथि हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले भने, ‘नेपालकै स्टक मार्केट १८ सयमा रहेको केही दिन बढेर ३० हजारमा पुग्यो, अहिले फेरि २६ सयमा झरेको छ । नेटवर्थ समाएर बसेर यहाँभन्दा माथि जान दिन भनेर समाएर बसेर हुँँदैन । बजार घटबढ हुनु भनेको मार्केट सेन्टिमेन्टको कुरा पनि हो ।’ त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बरालले लामो समयसम्म रोकिएर बसेको आइपीओ निष्कासन स्वीकृतको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको बताए । उनले अब आइपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको आइपीओ फाइल अगाडि बढाउने बताए । उनले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरूको हकमा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा नै रहेको बताए । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बराल । अध्यक्ष बरालले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरेर स्वीकृतका लागि अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनले वित्तीय अवस्थामा कमजोरी भएका कम्पनीहरूलाई बोर्डले थप अध्ययन र परीक्षण गरेर मात्रै निर्णय लिने योजना बनाएको पनि बताए ।
