रिलायबल समृद्धि योजना–२ का साढे १२ करोड इकाइ नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । रिलायबल समृद्धि योजना–२ का इकाइ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएका छन् । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड कोष प्रवर्द्धक, रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेन्ट क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी रहेको ‘रिलायबल सामूहिक लगानी कोष’ अन्तर्गत सञ्चालित उक्त योजना साउन २२ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८३ वैशाख ३ गते सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति पाएको योजनाको अन्तिम बाँडफाँट असार ४ गते सम्पन्न भएको थियो । यस बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोषमा १२ करोड ५० लाख इकाइ रहेका छन् । प्रति इकाइ अंकित मूल्य १० रुपैयाँ र कुल कोष आकार १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । योजनाको अवधि १० वर्ष तोकिएको छ । योजनाका इकाइहरूको दोस्रो बजारमा कारोबार भने साउन २५ गतेदेखि सुरु हुनेछ । रिलायबल समृद्धि योजना–२ ले व्यावसायिक कोष व्यवस्थापनमार्फत लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन पुँजी वृद्धि र सन्तुलित प्रतिफल उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रने शिक्षक महासंघको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले भदौ महिनादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न, शिक्षक-कर्मचारीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र विभिन्न शैक्षिक तथा पेशागत माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले पारित गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको छ । महासंघले नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका पटक-पटकका सहमति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि तथा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, राहत, साविक उच्च माध्यमिक, अस्थायी करार, बालकक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारलगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पेशागत सुरक्षा, स्थायित्व र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र निवृत्तिभरणका लागि अपुग सेवा अवधि थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । उनीहरूलाई पनि समान सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १७ गतेको निर्णयअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत सबै शिक्षकलाई दुर्गमभत्ता उपलब्ध गराउन, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई पनि दरबन्दीमा समेटी तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन खुल्यो
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सञ्चालन हुने एकीकृत प्रवेश परीक्षा (२०८३) का लागि अनलाइन आवेदन खुलाएको छ । साउन पहिलो साता नै खुलाइसक्नुपर्ने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवदेन खुलाउन नसकेको गुनासोपछि आयोगले आवेदन खुलाएको हो । आयोगको परीक्षा निर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै योग्य उम्मेदवारबाट साउन २५ गते बिहान १० बजेदेखि भदौ १५ गते अपराह्न ५ बजेसम्म अनलाइन आवेदन आह्वान गरेको छ । निर्धारित अवधिमा आवेदन दिन छुटेका उम्मेदवारले दोब्बर दस्तुर तिरी भदौ २२ गते अपराह्न ५ बजेसम्म आवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसअघि शैक्षिक कार्यतालिकाअनुसार आवेदन प्रक्रिया सुरु हुन नसकेपछि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङलगायत स्वास्थ्य विज्ञानका स्नातक तहका कार्यक्रममा अध्ययन गर्न इच्छुक हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा परेका थिए। पछिल्लो सूचनासँगै प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । आयोगले आवेदन दिनुअघि सम्बन्धित कार्यक्रमको योग्यता, आवश्यक कागजात र परीक्षा सम्बन्धी विवरण आयोगले प्रकाशन गरेको सूचना र निर्देशिकाबाट अध्ययन गर्न पनि उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो शिशु स्याहार कक्ष र डे केयर
काठमाडौं । विश्व स्तनपान सप्ताह २०२६ को अवसर पारेर महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्ना महिला कर्मचारीका लागि केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्गमा शिशु स्याहार कक्ष तथा डे केयर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले स्तनपान गराइरहेका महिला कर्मचारीलाई सुरक्षित, सहज, स्वच्छ र गोपनीय वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । एक कार्यक्रमका बीच महालक्ष्मी महिला नेतृत्व तथा विकास फोरमकी अध्यक्षले शिशु स्याहार कक्ष तथा डे केयरको उद्घाटन गरेकी थिइन् । बैंकका अनुसार महिला नेतृत्व विकास, कार्यस्थलमा समान अवसर, समावेशी वातावरण प्रवर्द्धन तथा महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको महालक्ष्मी महिला नेतृत्व तथा विकास फोरमले यस पहललाई अघि बढाएको हो । बैंकले समावेशिता र लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्मचारीमैत्री र परिवारमैत्री कार्यसंस्कृति निर्माणमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ । मातृत्वप्रतिको सम्मान, कार्य–जीवन सन्तुलन तथा कर्मचारी कल्याण प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको निरन्तरताका रूपमा यो सुविधा सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकको भनाइ छ । यस अवसरमा बैंकले सबै कार्यस्थललाई मातृत्वमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गर्दै कर्मचारीको स्वास्थ्य, सम्मान र समग्र कल्याणप्रति आफू सदैव प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ भन्ने नारासहित सेवा दिँदै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकले हालै काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा कफी लाउञ्जसहितको डिजिटल हब पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
मोबाइल सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको ८ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सेवा गुणस्तर सुधारदेखि फोर-जी विस्तारसम्मका विषय समेटेर ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम सेवा प्रदायकलाई विभिन्न निर्देशन दिँदै मोबाइल सेवाको गुणस्तर, नेटवर्क विश्वसनीयता, ग्राहक सेवा र नियामकीय अनुपालनमा सुधार गर्न आग्रह गरेको हो । निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायकले सेवाको गुणस्तर (क्यूओएस), नेटवर्कको विश्वसनीयता तथा ग्राहक सेवामा सुधार गर्नुपर्नेछ । साथै प्राधिकरणले तोकेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) पूरा भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित प्रतिवेदन प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएकाे छ । ग्राहक सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता बडापत्र व्यवस्थापन, २४ घण्टे गुनासो सुनुवाइ, नवीनतम प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । गुनासो समाधान प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुका साथै नियमित रूपमा ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी सुधारका काम गर्न पनि भनिएको छ । त्यस्तै, गुणस्तरीय मोबाइल सेवा नपुगेका क्षेत्र पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्न र औद्योगिक तथा मुख्य सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। सेवा प्रदायकले आफूले दूरसञ्चार सेवा पुर्याएका स्थानको विवरण पनि कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा नेपालको नक्सामा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले देशभर फोर-जी सेवा विस्तार तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न र प्रमुख सहरहरूबाट फाइभ-जी सेवा सुरु गर्ने चरणबद्ध योजना तयार गरी प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नसमेत भनेको छ । निर्देशनमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी कम गर्न राष्ट्रिय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न भनिएको छ । प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका परियोजनामा माइलस्टोन, टाइमलाइन र केपीआई निर्धारण गरी तीव्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र नियमित प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा तथा व्यवसाय निरन्तरताका लागि नियमित सेक्युरिटी अडिट, डिजास्टर रिकभरी र बिसजेन कन्टिन्युटी प्लान तयार गरी लागू गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । दूरसञ्चार सेवाको शुल्कलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमुखी बनाउन नियमित समीक्षा गर्दै बजारको माग तथा प्रविधिको विकासअनुसार शुल्क परिमार्जन गर्न कस्ट बेस्ड ट्यारिफ एनालाइसिस गरी आवश्यक शुल्क प्रस्ताव प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरे चौमासिक प्रगति विवरण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तयार गरी चौमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति, कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यालयमा रहेका कर्मचारी विवरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका मुख्य कामको विवरण राखिएको छ । यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन् । मानवअधिकार सम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । कार्यालयले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) ले तय गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ । पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणतर्फ पनि कार्यालयले चासो दिएको छ । यो त्रैमासिकमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कालिगण्डकी कोरिडोर, नारायणगढ–बुटवल खण्ड जस्ता आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी ५७८ वटा ठेक्काको विश्लेषण गरिएको छ । हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गरी उद्योगको स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन चौमासिक भनिए पनि यसमा वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनामा भएका कामहरूको विवरण मात्रै छ । प्रधानमन्त्री शाह गत वर्षको चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
ट्रमा सेन्टर सार्ने विषयमा सरकारलाई आजै जवाफ दिन सभामुखको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले धनुषाको ढल्केबरमा निर्माण गर्ने भनिएको ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरणसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई आजै स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रमोहन यादवले ढल्केबरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टर अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाउँदै उक्त कदमप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरे । सांसद यादवले उठाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सभामुख अर्यालले सरकारलाई सो सम्बन्धमा तथ्यसहित सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूर्वाधार निर्माणमा अन्योल सिर्जना हुन नहुने भन्दै तत्काल स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
काठमाडौंभन्दा चितवनमा जग्गाको मूल्य बढी
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि जग्गाको मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले विभिन्न क्षेत्रको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनको आधार तथा दररेट तोकेको हो । महानगरको आर्थिक ऐन अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य व्यापारिक तथा राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन सबैभन्दा उच्च तोकिएको छ । नारायणगढको मुख्य बजार क्षेत्र, लायन्सचोक, सहिदचोक, चौबीसकोठी, पुलचोक, भरतपुर हाइट र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तथा मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डसँग जोडिएका जग्गाहरू शीर्ष मूल्य दायरामा रहेका छन् । यी व्यापारिक हबहरूमा अवस्थित जग्गाको मूल्याङ्कन वर्गीकरण अनुसार प्रतिकठ्ठा २ करोड देखि ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीसम्म कायम गरिएको छ । मुख्य राजमार्गबाट अलिकति भित्री भागमा रहेका र मुख्य तथा सहायक लिङ्क रोडले छोएका वडा नं. २, ४, ५, ७, १०, ११, १२ र १५ का आवासीय क्षेत्रहरूको जग्गा मूल्याङ्कन मध्यम वर्गमा राखिएको छ । पक्की बाटो पुगेका तथा सहरी ढाँचामा विकास भइरहेका यी क्षेत्रहरूमा सडकको चौडाइ र पहुँचका आधारमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २० लाख देखि १ करोड रुपियाँसम्म तोकिएको छ । महानगरभित्र समेटिएका साविकका पश्चिम तथा दक्षिणी ग्रामीण वडाहरू जस्तै मेघौली, जगतपुर, दिव्यनगर, पदमपुर, काभ्रेघाट तथा नारायणी/राप्ती तटीय क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन सबैभन्दा न्यूनतम कायम गरिएको छ । बाटोको पहुँच नपुगेका वा कच्ची बाटो भएका कृषि तथा बाझो जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिधुर/प्रतिकठ्ठा न्यूनतम दरमा (प्रतिकठ्ठा २ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म) तोकिएको छ । आर्थिक ऐन अनुसार नारायणगढ मुख्य बजार र चौबीसकोठी क्षेत्रका नारायणगढको सहिदचोक, लायन्सचोक, कमलनगर, पुलचोक र चौबीसकोठी वरपरका पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा मुख्य सडकसँग जोडिएका जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा २ करोड ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । मालपोत÷नापी कार्यालय वरपरको भरतपुर हाइट, अस्पताल रोड, त्रिचोक तथा केन्द्रीय बसपार्क आसपासका सडक मोहडा भएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १ करोड ५० लाखदेखि २ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम छ । नारायणगढ बजार क्षेत्रका भित्री गल्ली तथा रामनगर–आँपटारी खण्डका पक्की सहायक बाटोले छोएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ५० लाख देखि १ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्रिचोक, भोजड, जखडीमाई तथा बसपार्क पछाडिका आवासीय क्षेत्रका पक्की बाटो भएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ४० लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्म छ । कल्याणपुर, गङ्गानगर तथा केसरबाग आसपासका पक्की बाटोले छोएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा २५ लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ पर्यटकीय तथा आवासीय विकास भइरहेका पटिहानी, जगतपुर क्षेत्रका मुख्य पिच बाटोमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १५ लाख देखि ३५ लाखसम्म र भित्री कच्ची बाटोका जग्गा ८ लाख देखि १५ लाखसम्म तोकिएको छ । साविकका मेघौली तथा दिव्यनगरका मुख्य सडक किनारका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १० लाखदेखि २० लाखसम्म छ भने भित्री कृषि जग्गा तथा बाटो नभएका/कच्ची बाटो भएका जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ४ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म (सबैभन्दा न्यूनतम) कायम गरिएको छ । भरतपुरमा काठमाडौंभन्दा बढी मूल्यांकन छ । काठमाडौंका अधिकतम् ५० लाख मूल्यांकन भए पनि भरतपुरमा भने ३ करोड रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । काठमाडौंमा प्रतिआना जग्गाको ७ लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्य, कुन ठाउँमा कति मूल्य ?
