प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छान्न नपाउने तर मन्त्रीको अपजस प्रधानमन्त्रीले बोक्नु पर्ने
नेपालमा २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका कुल ४४ पदमा निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गतेका दिन उपनिर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । ओखलढुंगा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति पदमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार र रुकुम-पश्चिमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका २ को वडाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएकोले ४१ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भएको हो । जिल्ला विकास समन्वय समितिका सभापति, नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचनमा पुराना तथा नया राजनीतिक दलहरूले कसैले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने शंखनाद गर्दैगर्दा नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना जुँगामा ताउ लगाएर बसेका थिए । नयाँ दलका नेताहरूले अब त पुराना दलहरूलाई पाखा लगाउने मौका यही हो भनेर तानावाना गुथिरहेका थिए । उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि आएको निर्वाचन परिणामले नयाँ दलका नेताहरूको दावीलाई हावामा उडाइदिएका छन् । मच्चिईमच्चिई भ्यागुतो उफ्रिँदै गरेका धेरै दलहरूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाताले उनीहरूको औकात देखाइदिएका छन् । २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएका हालका पुराना राजनीतिक दलको नामले चिनिने नेकपा एमाले, हालको माओवादी केन्द्र (तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा) र ३० वर्षे पञ्चायतको विरासत बोकेर आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो प्रवृति, कार्यशैली, चुनावी एजेन्डा र उम्मेदवार चयनमा गम्भीर हुन संकेत पनि दिएका छन् । उपनिर्वाचन भएका पदहरूमा विजयी हुने प्रतिनिधिमा संख्याका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने क्रमशः नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले फुरुङ्ङ भएर भुइँ न भाडामा हुने सोच र प्रवृतिलाई सच्चाउनु पर्छ भन्ने आम बुझाइमा छ । नयाँ दलहरू उप चुनावबाट हतोत्साही पनि हुनुहुँदैन । भुइँ न भाँडामा हुने बुरुकबुरुक भ्यागुतोजस्तो उफ्रने नेता तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताको क्षमता र इमानलाई गहन र निर्मम रूपमा समीक्षा गर्ने समय आएको छ । नयाँ दल र यसका नेताहरूको जाँच पडताल नेपाली जनताले यस उपनिर्वाचनको परिणामबाट समय खड्किनु अगावै मूल्याकंन गर्न पाएका छन् । हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले पुराना दलका नेताहरूले भ्यागुतोले दम्भले भुँडी फुलाएर बसेजस्तो गर्न नहुने संकेत पनि दिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले लामो संघर्ष र बलिदानले स्थापना भएको वर्तमान बहुदलीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानका सम्बन्धमा जनस्तरमा उठेका प्रश्न र यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई निरूपण गर्नेतर्फ अबिलम्ब लाग्न जनताको सुझाव पनि छ । समानुपातिक चुनाव प्रणाली, मन्त्रीहरूको संख्या र प्रदेश सभाको औचित्य, संघीय र प्रादेशिक संसदको क्षमता र इमानमा पटकपटक प्रश्न उठिरहँदा तिनको निरूपण गर्न गराउन अत्यन्त जरुरी छ । संसदबाट बनाइने संघीय वा प्रादेशिक सरकारको छनौट र बनौटमा फेरबदल जरुरी छ । जनताको चाहना र मागलाई संबोधन गर्न हालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । यदि संसदलाई समावेशी बनाउन खोजिएको हो भने वर्तमान प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेशी बनाउन सकिन्छ । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई विभिन्न समुदाय, वर्ग र लिगंका लागि छुट्याउने अनि तिनैतिनै क्षेत्रबाट सोही समुदाय, सोही वर्ग र सोही लिंगहरूका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराएमा सम्बन्धित वर्ग र समुदायकै प्रदेशसभा र संघीय संसदमा सही प्रतिनिधित्व हुने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमाथि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भार आवश्यक हुने छैन । राज्यले ठूलो आर्थिक भारबाट पनि मुक्ति पाउँछ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्छ, प्रादेशिक सभाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन गर्छ । दुवै तहका सरकार प्रमुखले आ-आफ्नो मन्त्रिपरिषद् चयन गर्दछन् । यो विधिमा पनि केही परिवर्तनको आवश्यकता नेपालका बुद्धिजीवीहरूले महसुस गरेका छन् । नम्बर एक,संघीय संसद र प्रदेशिक सभालाई समावेशी बनाउन वर्तमान संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई नै समावेशी बनाई तत् समुदाय, ततवर्ग र ततलिंगहरूकै बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दछ । हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष चुनाव पनि गर्ने अनि समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने नाममा विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय र लैंगिक सन्तुलन मिलाउन समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने वर्तमान हेनरी पफेर्ड मोडलले मुलुकका लागि अत्यधिक आर्थिक भार सिर्जना गरायो । यसैले यस खालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । यो संशोधनबाट मुलुकलाई समानुपातिक प्रतिनिधत्वको आर्थिक भार कम हुन गई झन्डै खर्ब रुपैयाको वार्षिक बचत हुनेछ । पाँच वर्षमा झन्डै आठ खर्बको बचत हुन गई सो बचतबाट ५०० देखि ७०० मेगावाटको जलविद्युत योजना निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । बर्सेनि खर्ब रुपैयाँको जलविद्युतको ऊर्जा निर्यात गरी नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउने राजनेताहरूको सपना साकार हुने छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउने समावेशी सासंदहरूमध्येबाट संघीय कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री र प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीले छनौट गरेका मन्त्रीहरू सम्बन्धित संसदबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा मन्त्री पदमा नियुक्ति हुने व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । सिनेटबाट मन्त्रीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले पनि विद्यमान छ । यस अर्थमा मन्त्री पनि व्यक्तिगतरूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने परम्परा बस्ने छ । प्रदेश सभा वा केन्द्रको संघीय संसदले क्षमता, योग्यता, इमान्दारिता र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा समेतलाई मूल्याकंन गरी मन्त्री चयन गर्ने परम्पराले मन्त्रीहरूलाई घुसखोरी तथा आर्थिक विचलन, प्रशासनिक अनियमितता, कर्मचारीप्रति विभेद र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी भैरहने खराब प्रवृत्तिबाट अलग राख्न पनि सघाउने देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको वेष्ट मिनिष्टरीयल ढाँचाको संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको चयन गर्ने र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन दिएको छैन । धेरै दलहरूको उपस्थिति देखिने नेपालको संसदमा कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको मन्त्री सम्म आफूले छान्न पाउँछ, सहयोगी दलको मन्त्री सम्बन्धित दलको संसदीय दल वा दलको नेताले छानेर पठाउँछ । उसलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन । एक हिसाबले प्रधानमन्त्री निरीह हुन्छ । गठबन्धनका सहयोगी दलका मन्त्रीहरूले गरेको गलत कार्यको अपजसको भारी पनि प्रधानमन्त्रीले बोक्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउनु पर्दछ कि संसदले खराब मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न सक्ने निकास निकाल्नु पर्छ । गल्ती गरेर पनि पदमा बसिरहन पाउने हालको अवस्थाले व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउदै लगेको छ । हाम्रोजस्तो विदेशी सहयोगमा निर्भर राष्ट्रका लागि प्रदेश सभाको निर्वाचन र यसको संरचना फ़र्कने हो कि भन्ने विचार पनि विभिन्न कोणबाट आउन थालेको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन उही प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हुँदा संघीय सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अनौठो राजनीतिक अस्थिरता भित्रिएको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन स्थानीय तहसँग आबद्ध हुने ढोगले गरिदिएमा संघीय सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन हुननपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव इलेक्ट्रोन मतबाट छानिएजस्तै नेपालको प्रादेशिक सभाको चुनावका लागि निर्वाचक (एलेक्टोरल) मण्डल बनाई चुनाव गराउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित निर्वाचक मण्डल बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने संघीय सासंद र प्रदेश सभाका सांसदको मतदाता एउटै हुँदैनन्। एकातिर यसले प्रदेश सभाको भड्किलो चुनाव खर्च जोगिन्छ भने अर्कोतिर संघीय सांसद र प्रदेश सभाको निर्वाचक मण्डल फरक हुँदा दुबै खाले प्रतिनिधिहरूको बीच स्वार्थको द्वन्द्व कम हुन जान्छ । संघीय संसद र प्रादेशिक सभाका बीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध निर्माण भई अधिकार प्रक्षेपणमा संघीय संसद अग्रसर हुने छ र जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको नमुना संस्था प्रदेश सरकार पनि हुने विश्वास गर्ने आधार तयार हुने छ।
भैरहवाका व्यवसायी भन्छन् : विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गरौँ
भैरहवा । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय उडानअवतरण भएसँगै खुसी भएका यहाँका पर्यटन व्यवसायीलाई अहिले सेवाको निरन्तरताको प्रश्नले सताएको छ । विमानस्थल निर्माण थालेसँगै लगानी बढाएका यहाँका पर्यटन व्यवसायीलाई अहिले विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भनी चिन्तित तुल्याएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको झण्डै साढे दुई वर्षपछि सो विमानस्थलबाट दैनिक पाँच वायु सेवा प्रदायकले विभिन्न गन्तव्यमा उडान भरेकामा अहिले उडान स्थगन गरेका छन् । हाल राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमले मात्रै भैरहवाबाट दैनिक एक उडान भरिरहेको छ । विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अझै प्रबन्ध हुन नसक्दा यसको निरन्तरताप्रति प्रश्न उब्जिरहेको छ । सिद्धार्थ होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै निर्माण नहुँदा विमानस्थल सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा दुविधा रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित रुपमा सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा व्यवसायी र यहाँका नागरिकलाई विश्वास छैन’, उनले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले गौतमबुद्ध विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन श्रम अनुमति, प्रवेशाज्ञा ९भिसा० सेन्टर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालगायत पूर्वाधार भैरहवा क्षेत्रमा तत्काल प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘यी सबै पूर्वाधार भैरहवामा सञ्चालन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै विमान कम्पनीले पूर्णरुपमा यात्रु पाउँछन्’, उनले भने, सुरुआती दिनमा नयाँ स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न केही छुट दिएर प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाइएको थियो । निर्माण थालेको करिब सात वर्षपछि २०७९ जेठ २ गते सो विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएपछि व्यवसायीले थुप्रै लगानी थपेका उनी सम्झन्छन् । काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी वे विस्तारका क्रममा दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द हुँदा भैरहवामा दैनिक पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकले सेवा सुरु गरेका छन् । यसमध्ये कतार एयरवेजले केहीदिन अघिदेखि भैरहवा उडान स्थगित गरेको छ । पर्यटन व्यवसायी पवन हलुवाई भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ भएपछि जोखिम मोलेरै भए पनि आफूले लुम्बिनीमा पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । कोरोना महामारी र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज अवतरण नहुँदा आफ्नो लगानी खेर गइरहेको र सञ्चालन खर्च पनि धान्न मुस्किल भइरहेको उनको गुनासो छ । ‘कोरोनाले तीन वर्ष होटल व्यवसाय ठप्प भयो, पर्यटक आवागमन शून्यप्रायः बन्यो’, व्यवसायी हलुवाईले भने, ‘बैंकको ब्याज तिर्न नसक्दा व्यवसायीको कर्जा बढेको बढ्यै छ, सात वर्षपछि बनेको विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालन नहुँदा व्यवसायीमा निराशा छाएको छ ।’ भैरहवाका व्यवसायीको एउटै माग छ– जुनसुकै मूल्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडानअवतरण हुनुपर्छ । त्यहाँका व्यवसायीले जुनसुकै ‘फोरम’मा यही माग दोहोर्याउँदै आएका छन् । व्यवसायीले सङ्गठित रुपमा नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । ‘व्यवसायीले भैरहवा र लुम्बिनी क्षेत्रमा पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याए । कसैले लगानी थप गरी होटलको क्षमता बढाए’, होटल एशोसिएशन नेपालका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले विगत सम्झदै भने, ‘अब लुम्बिनीमा लाखौँ पर्यटक आउँछन्, निजी क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र आम्दानी गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने सोचका साथ लगानी बढाएको अवस्था थियो ।’ विमानस्थल उद्घाटन भएको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि नियमित सञ्चालन हुन नहुनु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले लगानीको प्रतिफल लिन नसक्ने अवस्था बनेको बताए । ‘करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विमानस्थल निर्माण गरियो । यसैलाई आधार मानेर निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरे’, उनले भने । कोरोनापछि यसवर्ष पर्यटकको चहलपहलबाट खुसी देखिएका व्यवसायी विमानस्थल पूर्णरुपमा नचल्दा निराश हुने अवस्था आएको व्यवसायी हलुवाईको भनाइ छ । ‘अक्टुबरदेखि अप्रिलसम्म लुम्बिनीमा पर्यटक आउने गरेका छन्, लुम्बिनीमा विभिन्न पूजाआर्चना र ध्यानका कार्यक्रम बढेका छन्’, उनले भने, ‘विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालनमा आए यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनेछ ।’ रासस
चन्द्रागिरिमा ५ लाख बराबरको चोरी
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१४ नैकापमा पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको चोरी भएको छ । नैकपा बस्ने मैनु डिन मियाको घरबाट नगद ५० हजार रुपैयाँ, अन्दाजी ३ तोला बराबरको सुनका गरगहना र १ थान मोबाइल समेत गरी करिब ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल सोमबार दिउँसो चोरी भएको छ । प्रहरीले चोरीमा संलग्नहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
वेद इन्टरनेशनल एजुकेशनलले १४औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा कार्यक्रम गर्दै
काठमाडौं । वेद इन्टरनेसनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीले आफ्नो १४औं वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रमका साथ मनाउने घोषणा गरेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई सन् २०१० देखि परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको वेद इन्टरनेशनलले आफ्नो वार्षिकोत्सवलाई थप विशेष बनाउने उद्देश्यले ‘वेद फोर इभर’ नामक क्याम्पेन सञ्चालन गर्न लागेको हो । कन्सल्टेन्सीले वार्षिकोत्सवको १५ दिनअघिदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । २६ डिसेम्बरमा वेदले वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । कार्यक्रम अन्तर्गत ‘फोर कन्ट्रिज रिप्रिजेन्टेटिभ मिट–अप’ हुनेछ । बेलायत, अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियाका प्रतिष्ठित कलेज तथा युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्ने अवसर विद्यार्थीले पाउनेछन् । जुन कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आफ्नो रोजाईको देशको शैक्षिक अवसर र प्रक्रियाबारे प्रत्यक्ष जानकारी पाउनेछन् । त्यस्तै ‘फोर फेमिली फेस्ट’ कार्यक्रम अन्तर्गत भिसा पाइसकेका विद्यार्थीको अभिभावकहरूका लागि चिया–पान कार्यक्रम राखिने बताइएको छ । कार्यक्रममा अभिभावकहरूलाई माया र सम्मानस्वरूप विशेष चिनो प्रदान गरिनेछ । ‘फोर फ्री मक टेस्ट’ अन्तर्गत हाल आयल्स तयारी कक्षामा रहेका विद्यार्थीहरूको लागि ४ वटा निःशुल्क मक टेस्टको अफर सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसैगरी ‘फोर फन एक्टिभिटिज फोर रिवार्ड’ अन्तर्गत कार्यक्रमलाई थप आकर्षक बनाउन चारवटा रमाइला खेलहरू आयोजना गरिनेछन् । विजेताहरूलाई विभिन्न आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । बञ्जी जम्पको टिकट, चितवन/सौराहा जाने हवाई टिकट, जिपलाइनको टिकट, परिवारका लागि चलचित्र हेर्ने टिकट लगायत उपहार प्रदान हुनेछ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयल्स तयारी गर्न चाहने नयाँ विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क तयारी कक्षाहरू पनि उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । यो महिनाभर आयल्स कक्षा निःशुल्क हुने सञ्चालक आशिक कार्कीले जानकारी दिए ।
घरजग्गाकाे काराेबारसँगै राजस्व पनि बढ्याे, मसिंरमा ३ अर्ब ८७ कराेड संकलन
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मसिंर महिनामा घरजग्गाको काराबार बढ्सँगै त्यसबाट संकलन हुने राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ । चालु आवको मसिंर महिनामा गत आवको सोहि अवधिको तुलनामा घरजग्गाबाट संकलन हुने राजस्व ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । विभागकाअनुसार चालु आवको मसिंरमा ३ अर्ब ८७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गते आवको सोहि अवधिमा २ अर्ब ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आवको मसिंर महिनामा घरजग्गा सम्बन्धी १ लाख २८ हजार ३८२ पटक कारोबार भएको छ जसमध्ये ४३ हजार ३७९ पटक लिखत पारित भएको छ । गत आवको मसिंर महिनामा १ लाख २७ हजार ६३९ पटक कारोबार भएको थियो । जसमध्ये ४१ हजार ८५१ पटक लिखत पारित भएको थियो । मसिंर महिनामा ४६ हजार २९६ वटा कित्ता कित्ताकाट भएर १ लाख १ हजार ७४१ वटा कित्तामा विभाजन गरिएको छ । गत वर्षको मसिंरमा ४८ हजार ५१३ वटा कित्तालाई कित्ताकाट गरेर १ लाख १० हजार ८३ कित्तामा विभाजन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले सुरू गर्याे वैदेशिक रोजगार बीमा
काठमाडाैं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सुरु गरेको छ । श्रम इजाजत प्राप्त व्यक्तिले इसेवा मार्फत आफ्नो पासपोर्ट नम्बर प्रयोग गरि बीमा गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । साथै वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुले पनि इसेवाबाट सम्बन्धित कामदारको लागि बीमा गराउन सक्ने जनाइएकाे छ । कम्पनी लामाे समयदेखि वैदेशिक राेजगार म्यादी जीवन बीमाबाट बाहिर रहेकाे थियाे । गत साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि नेपाल बीमा प्राधिकरणले वैदेशिक राेजगार म्यादी जीवन बीमामा पुल प्रणाली लागु गरेकाे थियाे । यससँगै कम्पनीले साे बीमालेख जारी गर्न सुरू गरेकाे हाे ।
माथिल्लो तामाकोशी नआएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा साँझ विद्युत् कटौती हुने
काठमाडौं । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन सुरुनभएसम्म बढी विद्युत् माग हुने साँझको समय (पिक)मा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् केही कटौती हुने देखिएको छ । हिउँदयाम सुरुसँगै खोला तथा नदीहरुमा पानी घट्दा देशभित्रका नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमताभन्दा एक तिहाइ घट्ने तर पिक समयमा आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत केही कटौती गर्नु पर्नेछ । चिसोका कारण यही समयमा विद्युत्को माग बढ्ने तर नेपालको विद्युत प्रणालीमा सबैभन्दा बढी हिस्सा रहेको जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन घट्ने अवस्था छ । हिउँदयामको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न यो समयमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु पर्दछ । यस वर्ष झनै सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन बन्द हुँदा हिउँदयामको पिक समयको विद्युत् व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पिक समयमा औद्योगिकबाहेक अन्य ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्नु पर्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे । असोज ११ र १२ गतेको अविरला वर्षाका कारण माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो । आगामी पुस १० गतेभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने र त्यसको १५ दिनभित्रमा पिक समयमा चलाउने गरी माथिल्लो तामाकोशीको मर्मतसम्भार भइरहेको छ । विद्युत् माग कम हुने समयमा पानी जम्मा गरी आयोजनालाई पिक समयका ४ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आगामी चैत २ गते (१५ मार्च २०२५)सम्म ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत ६०० मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ५४ मेगावाट गरी दैनिक रुपमा ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात अनुमति दिएको छ । तर, पिक समय साँझ ५ देखि रातको ९ बजेसम्म भने विद्युत आयात गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि ३ चैत २०८१– १६ असार २०८२ (१६ मार्च–३० जुन २०२५)सम्म सोलार आवर अर्थात बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र आयात गर्न पाउने स्वीकृति दिइएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी पनि बन्द रहेको र पिक समयका ४ घण्टा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् केही कटौती गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताए । घिसिङले भने,‘पिक समयमा आयात अनुमति पाएका छैनौं, माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा रहेको भए दिउँसो बढी आयात गरी तामाकोशीको जलाशयमा पानी जम्मा गरी पिक समयमा चलाउन सकिन्थ्यो,माथिल्लो तामाकोशीको मर्मत तीब्र गतिमा भइरहेको छ, आयोजना नआएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा पिक समयमा विद्युत् केही कटौती गर्नु पर्ने अवस्था छ ।’ गत शुक्रबार बिहान साढे बजेतिर ढल्केबर–नवलपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको तार (कन्डक्टर) चुँडिंदा ढल्केबर पश्चिमका बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोरमा विद्युत आपूर्ति प्रभावित भएको थियो । उक्त लाइनको मर्मत गरी सोमबार दिउँसोबाट सञ्चालनमा ल्याइएपछि विद्युत् आपूर्ति नियमित भएको छ । यसैगरी, दर्चुलाको चमेलियादेखि कैलालीको अत्तरियासम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बैतडी खोचलेक भन्ने स्थानमा रुख ढलेर एउटा सर्किटमा क्षति पुगेको छ । उक्त लाइनको मर्मत भइरहेको छ ।
साना किसान विकासले बोलायो साधारण सभा, लाभांश प्रस्ताव पारित गर्दै
काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तले पुस २३ गते कृषि विकास बैंक, केन्द्रिय तालिम प्रतिष्ठानमा २३ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो। सो सभा बिहान १० बजे सुरु हुनेछ। सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १३.३० प्रतिशत बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.७० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यसका साथै सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा नियुक्ति लगायतका प्रस्तावहरू पनि पारित गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ लघुवित्तले पुस १७ गते बुकक्लोज गर्ने भएको छ । यस अनुसार पुस १६ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले लघुवित्तको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा लघुवित्तले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
