नुवाकोटको आरुखर्क माध्यमिक विद्यालयले ५०औं स्वर्णजयन्ती पुस ७ गते मनाउने
नुवाकोट । नुवाकोटको श्री आरुखर्क माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो ५०औं स्वर्णजयन्ती पुस ७ गते मनाउने भएको छ । विद्यालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्वर्णजयन्ती मनाउनेबार जानकारी दिएको हो । विद्यालयले गत मङ्सिर ३० गतेदेखि विविध सांस्कृतिक, खेलकुद र शैक्षिक गतिविधिहरूसहित विशेष कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेको छ । यस समारोहको सफलताका लागि ६१ सदस्यीय विद्यालय स्वर्ण जयन्ती मूल समारोह आयोजक समिति गठन गरिएको छ । जसको अध्यक्षता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवराज खतिवडाले गरेका छन् । विद्यालयले उक्त अवसरमा आर्थिक सङ्कलन उपसमिति पनि गठन गरेको छ, जसको संयोजकता विकास खतिवडाले सम्हाल्दैछन् । उक्त समितिले हालसम्म पैत्तिस लाख सच्चालिस हजार सात सय पन्ध्र मात्र) सङ्कलन गरेको जानकारी पनि दिइएको छ । आर्थिक सङ्कलनका लागि अभिभावक, समाजसेवी, शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि र विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरूबाट स्वैच्छिक चन्दा संकलन भइरहेको जानकारी विद्यालयले दिएको छ । नुवाकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ का सङ्घीय सांसद अर्जुननरसिंह केसीको प्रमुख आतिथ्यमा र बागमती प्रदेशका सांसद रामप्रसाद ढुङ्गानाको विशेष आतिथ्यमा स्वर्ण महोत्सव उद्घाटन हुने जनाएको छ । समारोहमा विद्यार्थीहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रम, झाँकी प्रदर्शन, खेलकुद गतिविधिहरू र विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई ट्रफी, पदक र प्रमाणपत्र वितरण गरिने विद्यालयले जनाएको छ । साथै, स्वर्ण महोत्सवको सफलताका लागि आर्थिक र भौतिक सहयोग पुर्याउने दाता, जग्गा दाता, पूर्व शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सम्मानित गरिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयको प्रधानाध्यापक सुदर्शन खतिवडाले विद्यालयको समृद्ध इतिहास र यस अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको महत्त्वलाई उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण समुदायलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरेका छन् । श्री आरुखर्क माध्यमिक विद्यालयले विसं २०३१ सालको पौष ७ गते औपचारिक रूपमा स्थापना भएको थियो । यस विद्यालयले ५० वर्षको यात्रामा शिक्षा र समुदायका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न वर्तमान ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा काठमाडौंमा मंगलबार बागमती प्रदेश केन्द्रित सहकारी सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रादेशिक अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीले सहकारीमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न सरोकारवालाबीच स्पष्ट भूमिका र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्स निकालेको छ । सहकारी संस्थाहरूको ३५ प्रतिशत योगदान रहेको यस प्रदेशको समस्या समाधान गर्दा देशभरि नै महत्त्वपूर्ण सन्देश जाने भएकाले यस कार्यक्रमलाई महत्त्वसाथ हेरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न सरकार, सहकारी संघ-संस्था, नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालाबीच भूमिकाको स्पष्टता र समन्वय अपरिहार्य रहेको औंल्याएको छ । सहकारी क्षेत्रका वर्तमान ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्ने, डिजिटल प्रणालीको व्यापक प्रयोग र गुणस्तरीयता कायम गर्ने, सहकारी सदस्यहरूको विश्वासलाई कायम राख्न सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र सदस्यहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्स निकालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको समेत बताए । उनले सहकारीका विषयमा भ्रम फैलाउनेविरुद्ध अभियानले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले प्रमुख वक्ताका रूपमा सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि अभियानभित्रबाटै स्वनियमनको विधिलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी अभियानको वर्तमान अवस्था, यसको चुनौतीहरू र सुशासन प्रवर्द्धनका उपायहरूबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिन् । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले ‘सहकारी सुशासन प्रवर्द्धन : सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण प्यानल छलफल रहेको थियो । जसमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव डा. खगराज शर्मा, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे र काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख नमराज ढकाल सहभागी थिए । कार्यपत्रबाट निस्केका निष्कर्सहरूलाई महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सार्वजनिक गरे । महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री केशव बडाल, पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेल र उपाध्यक्ष डिवी बस्नेतले सहकारी क्षेत्रको सशक्तिकरण र प्रवर्द्धनका लागि आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूले सहकारी अभियानलाई सही दिशा दिन यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू उपयोगी रहेको बताएका छन् । सहभागीहरूको उत्साह र सकारात्मक प्रतिक्रियाले आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रका सुधार प्रयासलाई थप गतिशील बनाउन प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास भएको अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् ।
३२ जिल्लामा पुग्यो शतप्रतिशत बिजुली, एक वर्षभित्र घरघरमा पुर्याइने
काठमाडौं । अहिले नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने गतितिर लम्किरहेको छ । पछिल्लो समय देशभरि नै उज्यालो अभियान चलिरहेको छ । उसो त सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरूको दायित्व नै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो । यहीं उद्देश्य र लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ‘उज्यालो र सफाइ सहर अभियान’ लाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । जुन अभियान हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । प्रदेशभरि हालसम्म ८६ दशमलव ५८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने काम पुरा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख जंगबहादुर चन्दले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले विद्युतीकरणको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी २ वर्षभित्रै शतप्रतिशत काम पुरा गर्ने गरी काम भइरहेको छ । प्रदेशका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा करिब ९९ प्रतिशत घरधुरीको विद्युतीकरण भइसकेको र पहाडी जिल्लामा पनि तीव्र गतिमा काम भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्रदेशभित्र हाल एक सय ६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। सरकारीस्तरबाट ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजना र बाँकी एक सय ३५ मेगावाट निजी क्षेत्रले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । प्रदेशभित्र विद्युत उत्पादन बढेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीकरण गर्ने काममा तीव्रता दिएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरसँगै पहाडी जिल्लामा पछिल्लो समय धमाधम विद्युतीकरणको काम भइरहेको प्रमुख चन्दले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले विद्युतको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइरहेका छौं । जसमा तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा लगभग बिजुली पुगिसकेको र पहाडी जिल्लाहरूमा भने विद्युतको काम धमाधम भइरहेको छ । हाललाई विद्युतका पोल तथा खम्बा ठड्याइँदैछ । तारहरूलाई भूमिगत गर्नेलगायत कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौं ।’ तराईका २ जिल्लासँगै पहाडी ७ जिल्लामा आगामी २ वर्षभित्रै सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ। कति पुग्यो विद्युत ? हालसम्म प्रदेशभरमा सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९९ दशमलव ९८ प्रतिशत विद्युतीकरणको काम पुरा भइसकेको छ भने त्यसपछि कैलालीमा ९९ दशमलव १२ प्रतिशत घरधुरीको विद्युतीकरण भइसकेको छ । यसैगरी, डडेल्धुरामा ९१ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, बैतडीमा ५७ दशमलव ६ प्रतिशत, डोटीमा ८० दशमलव ४५ प्रतिशत घरधुरीको विद्युतीकरण भइसकेको छ । यस्तै, अछाममा ६४ दशमलव ४६ प्रतिशत, दार्चुलामा ८९ दशमलव ६४ प्रतिशत, बझाङमा ६६ दशमलव ७४ प्रतिशत र बाजुरामा २९ दशमलव २४ प्रतिशत घरधुरीको विद्युतीकरणमा भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी काम आगामी २ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अन्य ६ प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ । जसमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्राधिकरणका अनुसार कोशी प्रदेशमा ९९.३० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र संखुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र संखुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको छ। यस्तै, गण्डकीमा ९९.४० प्रतिशत विद्युत पुगेको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युत पुगेको छ । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम-पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भईसकेको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । जसमा प्रदेशको रुकुम-पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालीकोटमा ७०.९६, जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणले २ वर्षभित्र देशभरि नै विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसका अनुसार हाल देशभरि नै विद्युतीकरण गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । उनले भने, ‘हामीले यो आर्थिक वर्षभित्रै पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं । तर भौगोलिक चुनौतीका कारण समय अल्लि बढी समय लाग्न सक्छ ।’ हाल देशभर घरका आधारमा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको प्रवक्ता घोसको भनाइ छ । शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ३२ जिल्लामा शतप्रतिशत बिजुली पुगेको छ । मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ । जसमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उक्त प्रदेशमा हाल सुदृढीकरणको काम भइरहेको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बागमतीमा प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेशको रुकुम-पश्चिममा सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ भने मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोटमा सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको बताइएको छ । बाँकी जिल्लामा शतप्रतिशत पुर्याइँदैछ ।
नेपालीले बनाएको प्रोमा डट एआई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक, आगामी असार १७ सम्म नि:शुल्क
काठमाडौं । नवीनतम प्रविधि प्रोमा.एआई नेपालमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त प्रविधि औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको हो । यस नयाँ प्रविधिको सुरुवातसँगै विभिन्न संघसंस्थाहरूले आफ्नो डाटा तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो प्रविधि परम्परागत उपरकणहरूभन्दा बिलकुलै नयाँ भएकाले यसले नवीनतम युगको सुरुवात गरेको कम्पनीको दाबी छ । प्रोमाले एआईमार्फत सक्षम तरिकाले कार्यप्रवाह, स्मार्ट डाटा व्यवस्थापन र स्वचालित प्रक्रियाहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । यो एआई अमेरिकन टेक कम्पनी ग्रोथजिला इंकले नेपालमै नेपाली टेक टीमबाट बनाएको हो । यसका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिशिर बस्यालले यो अरू बिजनेस टुल्सजस्तो नभई यसले आजको एआईको युगमा कसरी कुन तरिकाले काम गर्ने भनेर स्मरण गराउने बताए । ग्रोथजिला इंकका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिशिर बस्याल । उनले सबै खालका संस्थाहरूमा डिजिटल रूपान्तरण पहुँचयोग्य बनाउनका लागि स्वचालित तरिकाले काम गर्न सक्ने प्रविधिको सुरुवात गरेको जानकारी दिए । कम्पनीका अनुसार हालको लागि यो प्रविधि बेटा भर्जनमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । यसका साथै नेपाली प्रयोगकर्ताले सन् २०२५ को जुलाई १ (आगामी असार १७) सम्म नि:शुल्क रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि भने नेपाली प्रयोगकर्ताको लागि ६० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने सीईओ बस्यालले जानकारी दिए । यस्ता छन् प्रोमाका मुख्य विशेषताहरू : १. एआई क्षमतायुक्त इमेज जेनरेसन २.रियल टाइम सहकार्य उपकरण ३. डेटा भण्डारणलाई सहज बनाउन एआईयुक्त प्रविधि ४. अनुक्रम र इन-प्लेस स्वचालित प्रक्रियायुक्त प्रणाली ५.उन्नत अभियान व्यवस्थापन र सञ्चार उपकरण ६.खाली ठाउँ र बोर्डको साथ लचिलो संगठन संरचना
‘आईएमई पे’ बाट आईईएलटीएस परीक्षाको शुल्क तिर्दा २ हजार रुपैयाँ क्यासब्याक
काठमाडौं । ‘आईएमई पे’ बाट आईईएलटीएस टेस्टको शुल्क तिर्दा २ हजार रुपैयाँ क्यासब्याक पाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि ‘आईएमई पे’ बाट आईईएलटीएस टेस्टको शुल्क तिर्दा १ हजार रुपैयाँ मात्रै छुट पाउँदै आएको थियो । सेवाग्राहीले यो क्यासब्याक सुविधा ५ पुससम्म मात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने पहिले सार्वजनिक भएको अफर अनुसार १ हजार छुट पाउने सुविधा भने निरन्तर चलिरहने कम्पनीले जनाएको छ । यो नयाँ सेवा मार्फत अब प्रयोगकर्ताले समय र मेहनत बचाइ आईएमई पे एप मार्फत आफ्नो आईईएलटीएस परीक्षा शुल्क सहजै तिर्न सक्नेछन् । प्रयोगकर्ताले आईईएलटीएसको एकेडेमिक टेस्ट र जेनेरल ट्रेनिङ टेस्ट, आईईएलटीएस यूकेभीआईको एकेडेमिक टेस्ट र जेनेरल ट्रेनिङ टेस्ट, लाइफ स्किल्स ए१/ए२, बी१ का लागि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
क्षेत्रीय परामर्श बैठक अर्थमन्त्री पौडेल : आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता सुधार्न विशिष्ट नीति चाहिन्छ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि विकासको वित्तीयकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको अध्यक्षता गरेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले उच्चस्तरीय परामर्श बैठकको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो वक्तव्य दिएका थिए । उनले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्नका लागि आदिस अबाबा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा भएको महत्त्वपूर्ण प्रगतिलाई प्रकाश पारे । उनले विकासशील र अल्पविकसित देशहरूले अहिले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीहरू- जस्तै बजेट योजना, स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन, परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्षमता अभिवृद्धि र दिगो खर्च व्यवस्थापनलाई औंल्याए । अर्थमन्त्री पौडेलले विकासशील र अल्पविकसित देशहरूले आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमतामा सुधार ल्याउनका लागि स्पष्ट र विशिष्ट नीतिहरू निर्माण गरी तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । बैठक भोलिसम्म चल्ने जनाइएको छ । यो परामर्श बैठक यूएनएसक्याप बैंककले २०२५ जूनमा स्पेनको सेभिलमा आयोजना हुने चौंथो अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय विकास वित्तीयकरण सम्मेलनको तयारीका लागि आयोजना गरिएको हो ।
सानिमा बैंक र एनसीएचएलबीच ‘अलिपे प्लस’ मार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । सानिमा बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँग अलिपे प्लस नेटवर्क प्रयोगकर्ताहरुलाई सहज रुपमा अन्तरदेशीय क्युआर भुक्तानी गर्न सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत, चीन, हङ्गकङ्ग, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मङ्गोलिया, थाईल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, स्वीडेन तथा इटली लगायतका देशहरुबाट नेपाल आएका पर्यटकहरु र एलिपे प्लस प्रयोगकर्ताहरुले डोमेस्टिक वालेट मार्फत नेपालमा रहेका नेपाल पे क्युआर तथा यसका इन्टरपेरेबल क्युआरमा सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । उक्त सम्झौता पत्रमा सानिमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख निक्षेप अधिकृत हेमराज संज्याल र नेपाल क्लियरिङ हाउसका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । सानिमा बैंकको नेपाल क्लियरिङ हाउससंगको यस सहकार्यले नेपालमा पर्यटकहरुलाई सहज र सुरक्षित डिजिटल भुक्तानीको प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
‘एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-२’ योजनाले पायो धितोपत्र बोर्डबाट निष्कासनको अनुमति
काठमाडौं । एनएमबि क्यापिटलले म्युचुअल फण्ड योजना बिक्री गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । एनएमबि बैंक लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित तथा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल–२ योजनाले बोर्डबाट निष्कासनको अनुमति पाएको हो । कुल एक अर्ब २० करोड रुपैयाँको आकार रहेको उक्त योजना मध्ये एक अर्ब २ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक रूपमा बिक्रि गरिने बताइएको छ । यस फण्डको प्रति इकाई मूल्य १० रुपैयाँ तोकिएको छ भने यो १० वर्ष अवधिको बन्दमुखी योजना हो ।
