साताभर ४ सय रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा यो साता सुनको मूल्यमा उतारचढाव देखिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत साता २ लाख ९६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन यो साता भने ४ सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ९६ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । महासंघका अनुसार आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ७ सय रुपैयाँले बढ्दै २ लाख ९९ हजार २ सय रुपैयाँमा काराेबार भएकाे थियो । साथै सोमबार थप १ हजार ३ सय रुपैयाँ बढेर सुनको मूल्य ३ लाख ५ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । यसैगरी, मंगलबार सुनको मूल्यमा ३ हजार रुपैयाँको गिरावट आयो भने बुधबार र बिहीबार पनि यो क्रम जारी रह्यो । बुधबार ३ हजार रुपैयाँ र बिहीबार १ हजार ८ सय रुपैयाँले मूल्य घटेको महासंघले जनाएको छ। बिहीबार सुन प्रतितोला २ लाख ९२ हजार ७ सय रुपैयाँमा झरेको थियो । शुक्रबार सुनको मूल्य २ लाख ९६ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । चाँदीको मूल्यमा पनि मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म निरन्तर ओरालो लाग्दै प्रतितोला ४ हजार ८१० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो, जुन अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा निकै कम हो । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार भने सुनचाँदीको मूल्यमा पुनः सुधार देखिएको छ । शुक्रबार सुन प्रतितोला ३ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख ९६ हजार १०० रुपैयाँ कायम भयो भने चाँदी पनि १३५ रुपैयाँले महँगिएर ४ हजार ९४५ रुपैयाँमा कारोबार भयो ।
तीन दशकपछि पनि मौका परीक्षा दिन पाइने, सय दिनमै नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले शैक्षिक पात्रो सुधार्न अनियमित रहेका परीक्षा धमाधम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आगामी साउनदेखि नियमित शैक्षिक पात्रोअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न अहिले अनियमित भएका परीक्षालाई धमाधम सञ्चालन गरिरहेको कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए । 'अहिले हामी अनियमित भएका शैक्षिक पात्रोलाई सुर्धानका लागि महिनामा तीनदेखि चार प्रकारका परीक्षा लिइरहेका छौँ,' उनले भने, '२०५३ सालदेखिका मौका परीक्षा पनि असारसम्म सम्पन्न गर्नेगरी परीक्षा भइरहेका छन् ।' वैशाख महिनामात्रै चार प्रकारका परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्नातक तहतर्फ बिएएलएलबीको दोस्रो वर्ष, स्नातक तह नियमित दोस्रो वर्ष, वि।टेक पहिलो र दोस्रो वर्षको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले असारसम्म सबै परीक्षा सम्पन्न गरेर आगामी साउनदेखि शैक्षिक पात्रोमा उल्लेख गरिएका २०८३ अन्तर्गतका परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताए । उनका अनुसार जेठ महिनामा तीनवर्षे स्नातक तहको पहिलो वर्ष र चारवर्षे स्नातक तहतर्फ पहिलो वर्ष, बिएएलएलबी तेस्रो वर्ष, विटेक तेस्रो वर्षको परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तै असार महिनामा स्नातक तहको सबै सङ्कायको चौथो वर्षको नियमित परीक्षा तोकिएको छ । 'असारसम्म हामीले कोरोना भाइरस र जेनजी आन्दोलनदेखि नियमित हुन नसकेका परीक्षा सम्पन्न गरेर आगामी साउनदेखि त्रिविकै शैक्षिक पात्रोअनुसार नियमित परीक्षा गर्ने छौँ,' उनले भने । अहिले सञ्चालन भइरहेका ती परीक्षामा करिब एक लाख १५ हजार परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । सय दिनमा परीक्षाफल परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सय दिनमा नै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरेको छ । परीक्षा सम्पन्न भएको सय दिनमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्न थालिएको परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए । रासस
क्युबासँग सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का गर्ने अमेरिकाको निर्णय
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबा सरकारमाथि थप कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्, जसले पहिलेदेखि लागू रहेका प्रतिबन्धहरूलाई अझ विस्तार र कडाइका साथ लागू गर्ने संकेत दिएको छ । यस आदेशअनुसार अमेरिकाभित्र रहेका अमेरिकी नागरिक, संस्था वा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका क्युबासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका सबै प्रकारका सम्पत्ति र आर्थिक हितहरू रोक्का गरिनेछन् । यस्तो सम्पत्ति अब स्थानान्तरण गर्न, बिक्री गर्न, भुक्तानी गर्न वा अन्य कुनै आर्थिक कारोबारमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । यसले क्युबासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सीमित गर्नेछ । यो प्रतिबन्ध विशेष रूपमा क्युबाको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरिएको छ । ऊर्जा, रक्षा तथा सैन्य सामग्री, धातु तथा खानी, वित्तीय सेवा र सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरू यस आदेशको दायरामा पर्नेछन् । साथै, भविष्यमा आवश्यक ठानिएमा अन्य क्षेत्रहरू पनि समावेश गर्न सकिने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ । यस आदेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘दोस्रो स्तरको प्रतिबन्ध’ हो । यसको अर्थ, क्युबा सरकार वा प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्ने विदेशी व्यक्ति, बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू पनि कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् । यसले क्युबालाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच गर्न अझ कठिन बनाउनेछ, किनकि अन्य देशका बैंकहरू पनि अमेरिकी कारबाहीको डरले क्युबासँग कारोबार गर्न हिच्किचाउन सक्छन् । त्यसैगरी, अमेरिकी सरकारले कुनै पनि विदेशी वित्तीय संस्थाले क्युबा सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिका लागि महत्वपूर्ण कारोबार गरेको पाइएमा त्यसमाथि प्रतिबन्ध, जरिवाना वा अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । यसले क्युबाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । यो आदेश कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी विदेश सचिव र कोष सचिवलाई आवश्यक सबै कदम चाल्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसले अमेरिकी प्रशासन क्युबामाथि आर्थिक दबाब बढाएर आफ्नो नीतिगत लक्ष्य हासिल गर्न चाहने देखाउँछ । अमेरिकाले क्युबामाथि करिब ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । सन् १९६२ मा औपचारिक रूपमा व्यापक व्यापार नाकाबन्दी लागू गरिएको थियो, जसले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई लगभग पूर्ण रूपमा रोकिदिएको थियो । त्यसयता केही समय प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिए पनि धेरैजसो अवस्थामा ती कडा नै रहँदै आएका छन् । यस नयाँ कदमले क्युबाको अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने सम्भावना छ । साथै, यसले अमेरिका र क्युबाबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया आउने सम्भावना रहेको छ । रासस
स्वयम्भू, बालाजु र देवीनगरका अतिक्रमित वस्ती हटाइँदै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्कायका बागमती तथा सहायक नदी किनारामा रहेका अतिक्रमित वस्ती हटाउने कार्य शनिबार पनि जारी छ । सङ्घीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजनमा शनिबार कामपा–१६ बालाजुस्थित विष्णुमति नदी र धोबीखोला नदी किनारामा रहेका घरटहरा हटाइँदैछ । कामपा–१५ स्वयम्भू क्षेत्रका अतिक्रमित घरटहरा हटाउने कार्य जारी रहेको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिए । 'स्वयम्भू, बालाजु–गोङ्गबु बसपार्क, देवीनगरलगायत क्षेत्रमा अवैध संरचना हटाउने कार्य जारी छ', उनले भने । सरकारले शुक्रबार बल्खु र कालिमाटी क्षेत्रमा नदी किनारमा रहेको जोखिमयुक्त वस्ती हटाएको थियो । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी, सार्वजनिक र निजी जग्गा अतिक्रमित गरी अवैधरूपमा निर्माण गरिएका करिब दुई हजार घर टहरा हटाइसकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जानकारी दिए । वस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित परिवारलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा पठाइएको छ ।
बानिया निर्माण सेवा: १७.११ अर्बको अर्डर बुक, १९ अर्ब ऋण
काठमाडौं । बानिया निर्माण सेवा प्रालिको ऋण एक वर्षमै करिब ५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सन् २०२६ फेब्रुअरीसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कुल ऋणमध्ये १ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १५ अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन रहेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष यो रकम करिब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । कम्पनीको वित्तीय संरचना अत्यधिक ऋणमा आधारित बन्दै गएको छ । २०८२ असारसम्म कुल गियरिङ अनुपात ६.०३ गुणा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.२७ गुणा थियो । ब्याज तिर्ने क्षमता सूचक (ब्याज आवरण अनुपात) पनि १.५५ गुणामा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १.६५ गुणा थियो । त्यस्तै, कुल ऋण र नगद प्रवाहको अनुपात २०.१३ गुणा पुगेको छ, जसले कम्पनीमाथि वित्तीय दबाब बढ्दै गएको स्पष्ट देखाउँछ । नेपालमा सडक निर्माण तथा खानी क्षेत्रमा सक्रिय बानिया निर्माण सेवा ‘ए’ श्रेणीको निर्माण कम्पनी हो । यसको सुरुवात सन् १९९८ अगस्टमा एकल स्वामित्व फर्मका रूपमा भएको थियो भने सन् २०१५ जुलाईमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको हो । हाल कम्पनीको दर्ता कार्यालय हेटौंडामा रहेको छ । बानिया निर्माण सेवा मुख्य रूपमा सडक निर्माण, पूर्वाधार विकास तथा खानी सम्बन्धी कार्यहरूमा सक्रिय छ । कम्पनीले विभिन्न सरकारी तथा निजी परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको दाबी गरेको छ । ठूला परियोजनाहरूमा सहभागिता जनाउन र प्राविधिक तथा कानुनी योग्यता पूरा गर्न बानिया निर्माण सेवाले अन्य निर्माण कम्पनीहरूसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्ने गरेको छ । कम्पनी मुख्यतः सरकारी टेन्डरमा आधारित परियोजनामा संलग्न छ । अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण कम मूल्यमा बोली लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, जसले नाफामा दबाब पार्ने जोखिम बढाएको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले विदेशी कम्पनीलाई निश्चित मूल्यभन्दा कम परियोजनामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था तथा सक्रिय परियोजनाको संख्या सीमित गर्ने नीति लागू गरेपछि स्थानीय निर्माण कम्पनीलाई केही फाइदा भए पनि प्रतिस्पर्धा अझै उच्च रहेको कम्पनीको भनाइ छ । निर्माण कार्यमा ढिलाइ, साइट क्लियरेन्स, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा भुक्तानी ढिलाइका कारण परियोजना कार्यान्वयन समयमै हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले कम्पनीको आम्दानी समयमै प्राप्त नहुने अवस्था रहेको छ। । कम्पनीले गत वर्ष पौने ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ८१ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.६२ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ५६ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २ अर्ब २६ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ३६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि २०.०३ प्रतिशतमा सुधार भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १९.८४ प्रतिशत थियो । तर, ब्याज खर्च बढेकाले खुद नाफा मार्जिन २.०८ प्रतिशतबाट घटेर १.७३ प्रतिशतमा झरेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक ऋषि राज बानिया रहेका छन् । उनी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बानिया निर्माण सेवासँग आबद्ध रहँदै विभिन्न परियोजनाको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । त्यस्तै, सञ्चालक दिक्षान्त बानिया पनि कम्पनीसँग जोडिएका छन्, जसले निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने बानिया सप्लायर्स प्रालिमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनलाई निर्माण, ट्रेडिङ तथा सप्लाई व्यवसायमा तीन वर्षभन्दा बढी अनुभव रहेको छ । कम्पनीको अर्डर बुक अवस्था हाल बलियो देखिन्छ । १६ फेब्रुअरी २०२६ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार बानिया निर्माण सेवाको बाँकी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्डर बुक करिब १७ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन सन् २०२५ को कुल कारोबारको करिब ६ गुणा हो । यसले निकट भविष्यमा कम्पनीको आम्दानी वृद्धि हुने संकेत गरेको छ । अर्डर बुक मुख्य रूपमा सडक निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रित छ, जसले कुल अर्डर बुकको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । बाँकी परियोजनाहरू जलविद्युत, खानी, अस्पताल, नहर तथा बस टर्मिनल जस्ता क्षेत्रमा फैलिएका छन् । करिब ३० प्रतिशत अर्डर बुक जलविद्युत क्षेत्रमा र २४ प्रतिशत खानी क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले कम्पनीलाई केही क्षेत्रगत जोखिम पनि रहेको देखिन्छ । यस्ता परियोजनाहरू निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन क्षमता र समयमै सम्पन्न गर्ने दक्षताले कम्पनीको नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
युरोपमा अमेरिकी प्रभाव घट्ने सङ्केत, जर्मनीबाट सैनिक फिर्ता
काठमाडौं । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जर्मनीबाट करिब पाँच हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ, जसले अमेरिका–युरोप सम्बन्धमा नयाँ तनावको सङ्केत गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक विवरणअनुसार, एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएअनुसार यो योजना हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्जले हालै इरानसँग सम्बन्धित अमेरिकी सैन्य गतिविधिबारे गरेको टिप्पणीलाई ‘अनुचित र सहयोगी नभएको’ भन्दै अमेरिकी पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ । यसअघि मर्जले अमेरिकाको इरानसँगको सैन्य संलग्नतालाई ‘योजना विहीन’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनले अमेरिकालाई इरानी नेतृत्वबाट ‘अपमानित भइरहेको’ आरोपसमेत लगाएका थिए । यी टिप्पणीहरूले दुई देशबीच कूटनीतिक तनाव बढाएको देखिन्छ । यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मन नेतृत्वमाथि कडा टिप्पणी गर्दै मर्जले ‘के बोलिरहेका छन् भन्ने थाहा नभएको’ बताएका थिए । साथै, उनले इरानको आणविक महत्वाकांक्षाप्रति जर्मनी गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाएका थिए । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत जर्मनीमा रहेका अमेरिकी सैनिक सङ्ख्या घटाउने सम्भावना रहेको सङ्केत दिएको छ र यसबारे निर्णय ‘छोटो समयमै’ हुने बताए । उनले स्पेन र इटालीमा पनि अमेरिकी सैनिक उपस्थिति घटाउन सकिने बताए । युरोपेली सहयोगी देशहरूले अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वमा पर्याप्त सहयोग नगरेको भन्दै उनले ती देशहरूको आलोचना गरे । जर्मनीका विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले सम्भावित सैनिक कटौतीका लागि आफ्नो देश तयार रहेको बताए । उनले यसलाई परिस्थितिअनुसार सामना गरिने विषयका रूपमा लिएको सङ्केत दिएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार, गत वर्षको अन्त्यसम्म जर्मनीमा ३६ हजार भन्दा बढी अमेरिकी सक्रिय सैनिक तैनाथ छन् । यसबाहेक करिब एक हजार ५०० आरक्षित सैनिक र ११ हजार ५०० नागरिक कर्मचारी पनि त्यहाँ रहेका छन् । जर्मनीमा अमेरिकी युरोप कमाण्ड र अफ्रिका कमाण्डको मुख्यालय रहेको छ, र रामस्टाइन हवाई अड्डा अमेरिकी सैन्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा परिचित छ । रासस
१४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा ७५ प्रतिशत प्रगति
दमौली । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म ७५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन आयोजनाको तीन वटै ‘प्याकेज’मा काममा ७५ प्रतिशत प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको प्याकेज १ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचना (हेडवक्र्स), प्याकेज २ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरणहरू र प्याकेज ३ अन्तर्गत दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । प्याकेज १ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचनाको काम सोङ्दा कालिका जेभीले गरिरहेको छ । यो प्याकेजमा ५७ प्रतिशत प्रगति भएको भण्डारीले बताए । मुख्य बाँध निर्माणका लागि डाँडा कटान, पहुँच सडक, सेती नदीको धार फर्काउन आवश्यक अस्थायी बाँध, दुईवटा ‘डाइभर्सन’ सुरुङलगायत संरचनाको निर्माण सकिएको छ । मुख्य बाँध निर्माणका लागि सेती नदीलाई विसं २०८० कात्तिक २० गते पथान्तरण गरिएको थियो । विसं २०८१ जेठमा मुख्य बाँधको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा अस्थायी बाँध निर्माण सकिएको जनाइएको छ । उक्त कार्य सम्पन्न भएसँगै मुख्य बाँधको ‘कङ्क्रिटिङ’ तथा सम्बन्धित ग्राउटिङ कार्य सुरु गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको छ । 'आयोजनाको १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि विसं २०८१ चैत ७ गते पहिलो कङ्क्रिट राखी कङ्क्रििटङ कार्यको सुरुआत गरिएको थियो,' उनले भने, 'मुख्य बाँधको कङ्क्रिट, कोर ड्रिलिङ, ग्राउटिङलगायत कार्य जारी छन् ।' प्याकेज २ अन्तर्गत विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरणको काम सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चीनले गरिरहेको छ । यस अवधिसम्म भूमिगत संरचनाहरू निर्माणका लागि खन्ने कार्य सम्पन्न गरी अधिकांश संरचनाको सिभिल निर्माण सम्पन्न भएको भण्डारीले बताए । विद्युत्गृह, केवल सुरुङ, सर्च ट्याङ्क, टेलरेसलगायत संरचनाहरूको मुख्य कङ्क्रिटिङ कार्य सम्पन्न भएको यस प्याकेजको प्रगति ७६ प्रतिशत रहेको भण्डारीले बताए । भण्डारीका अनुसार जलाशयको पानीलाई विद्युत्गृहतर्फ लैजान प्रयोग हुने मुख्य सुरुङको कङ्क्रिट लाइनिङ कार्य भइरहेको छ । कुल १४१८.७५ मिटर कङ्क्रिट लाइनिङ गर्नुपर्नेमा हालसम्म १४०७.७५ मिटर सम्पन्न भएका छ । प्याकेज ३ प्रसारण लाइनअन्तर्गत केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड भारतले दमौली भरतपुर २२० केभी ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये ७८ वटा टावरको जग हाल्ने काम सम्पन्न गरेको छ । यस प्याकेजको प्रगति ७७ प्रतिशत रहेको छ । प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने राष्ट्रिय वनका रहेका रूखबिरुवा हटाउन सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँगको समन्वयमा छपान कार्य सुरु भएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस
इरानको युद्ध रोक्ने नयाँ प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार, आणविक मुद्दामा कुरा नमिलेको सङ्केत
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेको पछिल्लो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार इरानले बिहीबार साँझ मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानमार्फत अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव पठाएको भए तापनि ट्रम्पले त्यसलाई अपर्याप्त भन्दै अस्विकार गरेका हुन् । इरानी सरकारी सञ्चार माध्यम आईआरएनएले प्रस्तावको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरे पनि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले दिगो शान्ति स्थापना नै आफूहरूको प्राथमिकता रहेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, फ्लोरिडामा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानी नेतृत्व अलमलमा परेको र आन्तरिक रूपमा विभाजित रहेको टिप्पणी गरे । ट्रम्पका अनुसार इरान सम्झौता गर्न त चाहन्छ, तर उसको नेतृत्व तहमा साझा सहमतिको अभाव देखिन्छ । यसअघि अप्रिल २६ र २७ मा गरिएका प्रस्तावहरू पनि ट्रम्पले अस्वीकार गरिसकेका छन् । ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूका अनुसार इरानको नयाँ प्रस्तावमा आणविक मुद्दालाई समावेश नगरिएका कारण ट्रम्प असन्तुष्ट बनेका हुन् । इरानलाई कुनै पनि हालतमा आणविक हतियार विकास गर्नबाट रोक्ने आफ्नो अडानमा ट्रम्प अडिग देखिएका छन्, जसका कारण तत्काल वार्ता र शान्तिको सम्भावना थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । इस्लामावादको वार्ता असफल भएपछि इरानले अमेरिकालाई यसअघि पनि प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त प्रस्तावमा तत्कालका लागि स्ट्रेट अफ हर्मुज खुला गरेर युद्ध अन्त्य गर्ने र आणविक कार्यक्रमबारे पछि छलफल गर्ने भनिएको थियो । ट्रम्पले सो प्रस्तावमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । अहिले हर्मुजमा अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउँदा इरानले तेल बेच्न पाएको छैन । अहिले तेल बेच्न नपाएकाले इरानको तेल भण्डार भरिन लागेको बताइएको छ । भण्डारण क्षमतामा दबाब बढेपछि इरानले उपयोग गर्न छाडिएका पुराना ट्यांकीसमेत प्रयोग गर्न थालेको भनेर मंगलबार मात्रै अमेरिकी पत्रिका द वाल स्ट्रिट जर्नलले लेखेको छ । केही साता नाकाबन्दी लम्बिए इरानले तेलखानी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । खानी चालु नहुँदा बिग्रिन सक्छन् । खानी बिग्रिए युद्ध अन्त्य भएपछि पनि इरानले तुरून्तै तेल निकाल्न सक्ने छैन । त्यसैले इरानले ढिलो-चाँडो आणविक कार्यक्रमबारे आफ्नो सर्त मान्नेछ भनेर ट्रम्पले नाकाबन्दी लगाइरहेका छन् । त्यो नभए इरानमा फेरि आक्रमण गर्ने विकल्प पनि ट्रम्पका लागि खुला छ । अमेरिकाले फेरि आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने अनुमान इरानले पनि गरेको छ । उसले इरानले हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय बनाएको र आक्रमण भएमा व्यापक प्रतिक्रिया दिने योजना बनाएको भनेर रोयटर्सले लेखेको छ । अमेरिकाले इरान वरपर ठूलो संख्यामा सेना र युद्धपोतहरू जम्मा गरेको छ । इरानलाई सम्झौताका लागि दबाब दिनका लागि अमेरिकाले सैन्य शक्ति जम्मा पारेको भए पनि लामो समयदेखि वार्ता अवरूद्ध हुँदा ट्रम्प फेरि सैन्य कारबाहीतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ । अमेरिकाले छोटो र भीषण आक्रमण गर्ने र त्यसपछि इजराइली आक्रमण हुने अनुमान गरेको दुई वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरेर रोयटर्सले लेखेको छ । इरानमा पुनः आक्रमणबारे अमेरिकी कंग्रेसका दुई नेताहरूले ट्रम्पको तयारीबारे समेत बुझेका थिए । कंग्रेस नेताहरूसँग ट्रम्पले इरानमा युद्ध लम्ब्याउन संसदको अनुमति आवश्यक नभएको बताएका थिए । नेताहरूले इरानमा अमेरिकी विकल्पबारे सोधेका प्रश्नमा ट्रम्पले अहिलै पुनः आक्रमण नगरिने बताएका थिए । ‘के हामी गएर उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने हो, कि कुनै सम्झौता गर्ने प्रयास गर्ने हो ? मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दा म सैन्य विकल्प रोज्न चाहन्नँ,’ ट्रम्पको भनाइ उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।
