यस्तो छ वाणिज्य बैंकको रेटिङ
काठमाडौं । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो पाँच वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७९ देखि २०८३ सम्मको क्रेडिट रेटिङ सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १३ वटा बैंकको इक्रा नेपालबाट अद्यावधिक रेटिङ कायम रहेको छ भने बाँकी बैंकहरूको रेटिङ अन्य एजेन्सीबाट गरिएको वा यस सूचीमा समावेश नगरिएको जनाइएको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आफ्नो वित्तीय मजबुती र साखलाई निरन्तर उच्च तहमा राख्न सफल भएको छ । बैंकले विगत पाँचै वर्षदेखि लगातार सर्वोच्च साख मूल्याङ्कन हासिल गर्दै आफ्नो शीर्ष स्थान कायमै राखेको हो । यसले बैंकको कर्जा जोखिम अत्यन्तै न्यून रहेको र वित्तीय आधार एकदमै बलियो रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, नेपाल एसबीआई बैंकले पनि विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो रेटिङ मा स्थिरता कायम गर्दै दोस्रो उच्च स्थान ओगट्न सफल भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा केही बैंकहरूको रेटिङमा समायोजन हुनुका साथै कतिपयको रेटिङ फिर्ता समेत भएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार एभरेस्ट बैंकले र कृषि विकास बैंकले रेटिङ फिर्ता गराएको छ । हाल इक्रा नेपालको अद्यावधिक रेटिङ सूचीमा रहेका अन्य वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नबिल बैंक र नेपाल बैंकले ए रेटिङ पाएका छन् भने ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ए माइनस रेटिङ पाएका छन् । एनएमबी बैंकको रेटिङ ए माइनस, माछापुच्छ्रे बैंकको त्रिबल बी प्लस, सिद्धार्थ बैंकको पनि त्रिबल बी प्लस, सिटीजिन्स बैंकको त्रिबल बी र लक्ष्मी सनराइज बैंकको पनि त्रिबल बी रेटिङ रहेको छ । इक्रा नेपालका अनुसार कुमारी बैंकको डबल बी प्लस र प्रभु बैंकको पनि डबल बि प्लस रहेको छ ।
चिकित्सक तथा नर्समाथि दुर्व्यवहार गर्ने तीन जना प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । पलाँता अस्पतालमा चिकित्सक तथा नर्समाथि दुर्व्यवहार गर्दै अस्पतालमा तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कालीकोटका अनुसार कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका–९ स्थित पलाँता अस्पतालमा चिकित्सक तथा नर्समाथि दुर्व्यवहार गर्दै अस्पतालमा तोडफोड गर्ने तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ परेकाहरूमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कालीकोटले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार साउन २२ गते अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्समाथि अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै अनधिकृत रूपमा अस्पताल प्रवेश गरी सामान तोडफोड गरेको आरोपमा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
'अनावश्यक सिलिण्डर सञ्चय नगरौं, ग्यास अभाव हुँदैन'
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उपभोक्ताहरूलाई अतिरिक्त ग्यास खरिद नगर्न अनुरोध गरेको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘ग्यास अभाव हुने आशंकामा उपभोक्ताहरूमा अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर सञ्चय गर्ने, जगेडा राख्ने वा आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्ने कार्यबाट बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ग्यास अत्यावश्यक भएका उपभोक्ताले ग्यास नपाएर दौडधूप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तउपभोक्ताहरूले अतिरिक्त ग्यास खरिद नगर्ने हो भने अहिले देखिएको अभावको समस्या तत्कालै समाधान हुने देखिन्छ ।’ आगामी दिनमा पनि एलपी ग्यास आपूर्तिमा समस्या नहुने भएकाले ग्यासको अभाव हुने सम्भावना नै नरहेको संघको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमको विशेष पहलमा भारतको विभिन्न रिफाइनरीहरूबाट सहजै हाल एलपी ग्यासको आयात करिब १५ प्रतिशतले बढेको संघले जनाएको छ । हाल एलपी ग्यासको आयातसँगै ग्यास उद्योगहरूबाट सिलिन्डर रिफिलिङ गरी बजारीकरण गर्ने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको संघको भनाइ छ ।
'देउवा पक्षलाई समेटेर महाधिवेशन गर्न तयार छु, दबाबमा झुक्दिनँ'
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्रको पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको दूरी कम गर्दै सबै पक्षलाई समेटेर १५औं महाधिवेशन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित पूर्वकार्यसमितिका सबै नेताप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताए । महाधिवेशनलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने बनाउन आवश्यक पर्ने काम गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । पार्टीभित्रको कुनै पक्षले दबाब, डर वा प्रलोभनको माध्यमबाट निर्णय प्रभावित पार्न खोजे आफू त्यसबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ छ । तर, समावेशी र निष्पक्ष महाधिवेशनको तयारीलाई आफ्नो नेतृत्व कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिए त्यसलाई स्वीकार नगर्ने सन्देश पनि थापाले दिए । उनले पार्टीभित्र चार पुस्ताको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै सबै पुस्ता र समूहलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । विधानले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर संवाद र सहमतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । थापाले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै आफूलाई दबाबमा पारेर निर्णय परिवर्तन गराउन नसकिने संकेत गरे । पार्टीभित्रको एकता आवश्यक भए पनि त्यो डर, दबाब वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा नभई विधि र विश्वासका आधारमा कायम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका वा नभएका आधारमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभेद नगर्ने बताए । आगामी असोजमा १५औं महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलगायत प्राविधिक विषयका कारण केही तहका अधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर हुन सक्ने उनको संकेत छ । थापाले पार्टीमा सबै पक्षसँग संवाद भइरहेको पनि बताए । उनका अनुसार कांग्रेसमा विगतका पुस्ताका अनुभव र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा दुवैलाई समेटेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विवादप्रति पनि थापाले पार्टी नआत्तिने बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधानअनुसार नै सम्पन्न भएको र निर्वाचन आयोगले समेत त्यसलाई कानुनबमोजिम अभिलेखमा अद्यावधिक गरेको उनले स्मरण गराए । पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्ट केही व्यक्ति अदालत पुगेको र प्रारम्भिक चरणमा अदालतबाट विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा निर्णय आएको उनको दाबी थियो। अहिले असन्तुष्ट पक्षले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको र सर्वोच्चले त्यसलाई अनुमति दिएको विषयलाई उनले सामान्य न्यायिक प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार कांग्रेस कानुनी रूपमा आफ्नो पक्षमा बलियो रहेको छ । तर, अदालतमा हुने कानुनी लडाइँभन्दा पनि पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्ताबीचको विश्वास र एकता अझ महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘कानुनी रूपमा बलियो हुनु एउटा कुरा हो, तर पार्टीभित्रको विश्वास र भरोसा अझ ठूलो शक्ति हो,’ उनले भने । थापाले कांग्रेसभित्रको अर्को गम्भीर समस्या पनि बैठकमा उठाए । पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले नै कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमा मत नदिएको विषय आफूहरूको जानकारीमा रहेको उनले बताए । सरकारको कार्यशैलीबारे चर्चा गर्दै थापाले अहिले नागरिक तहमा तीन प्रकारका प्रतिक्रिया आफूले पाएको बताएका छन् । नागरिकसँगको संवादका क्रममा आफूले अनिश्चितता, हतास र आक्रोश तीनवटै मनोविज्ञान देखेको उनले बताए । कतिपय नागरिकमा अहिले के हुन्छ भन्ने अन्योल रहेको, केहीमा विगतमा पनि राम्रो नभएको, वर्तमानमा पनि सुधार नदेखिएको र भविष्यप्रति समेत आशा कमजोर भएको अवस्था रहेको उनले बताए। अर्कोतर्फ, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रत्यक्ष आक्रोश बोकेका नागरिक पनि भेटिएको उनको भनाइ थियो । उनले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबाट आएका अभिव्यक्तिसमेत यही नागरिक मनोविज्ञानको पृष्ठभूमिमा आएको हुन सक्ने विश्लेषण गरे । थापाले विगतको राजनीतिक घटनाक्रम सम्झाउँदै नागरिकमा बढेको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक दलहरूले समयमै बुझ्न नसकेको बताए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वप्रति नागरिक असन्तुष्ट रहेको कुरा आफूले भदौ ८ गते नै संसद्मा उठाएको स्मरण गरे । त्यतिबेला जनताको असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आफ्नो चेतावनीलाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ थियो । थापाका अनुसार जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेर केवल निर्वाचन जितेको आधारमा शासन चलाउन खोज्दा त्यसको प्रतिक्रिया गम्भीर हुन सक्छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि आक्रामक टिप्पणी गर्दै थापाले मुलुकमा ‘शासकीय अराजकता’ बढ्दै गएको आरोप लगाए । थापाले सरकार आफ्नो बाटोबाट विचलित हुँदै गएको र त्यसलाई खबरदारी गरेर विधिको बाटोमा फर्काउने जिम्मेवारी विपक्षी दलको भएको बताए । उनका अनुसार सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संवैधानिक सीमालाई जोगाउन पनि कांग्रेसले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आफूमाथि पार्टीकै केही साथीहरूले प्रयोग गरेका कठोर शब्द र आलोचनाका विषयमा परिवारभित्र समेत चर्चा हुने गरेको उनले बताए । तर, आफूलाई समर्थन गर्ने र माया गर्ने कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरू देशभर फैलिएको उल्लेख गर्दै उनले आफूलाई प्राप्त जनसमर्थनप्रति विश्वास व्यक्त गरे ।
कपिलवस्तुमा पेस्तोलसहित ३ जना पक्राउ
काठमाडौं । कपिलवस्तुमा पेस्तोलसहित तीनजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा कृष्णनगर नगरपालिका–५ डबराका २३ वर्षीय आशिष पाण्डे, कृष्णनगर–८ दयानगरका २१ वर्षीय जितेन्द्र मौरिया र १९ वर्षीय विनोद कश्यप रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तुका अनुसार विजयनगर गाउँपालिका–४ जगदीशपुरबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार उनीहरूमाथि बहादुरगञ्जवासीलाई डर, धम्की देखाउँदै पेस्तोल बोकेर हिँडिरहेको आरोप छ । उनीहरूबाट एक थान पेस्तोल र लु ६१ प ७०७२ नम्बरको मोटरसाइकल पनि बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तार दुवै आवश्यकः उपाध्यक्ष भट्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारलाई संगसंगै लैजानुपर्ने बताएका छन् । आइतबार (आज) ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारका कारण विगतमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको बताएका हुन् । नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिदर औसतमा करिव ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारका कारण केही वर्षमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल भएको बताए । उनले अहिले पनि लगानी विस्तार, नीतिगत हस्तक्षेप र पोलिसी रिफर्म गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिको आधार विस्तार गर्न पुँजी वृद्धि, दक्ष श्रमशक्ति निर्माण र प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ । डिजिटलाइजेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट प्राप्त हुने अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको कुल कारक उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) करिव ०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै हालको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार पुँजी र श्रमशक्ति रहेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएको छैन । उनले मानव पुँजी निर्माणमा पनि केही चुनौती देखिएको बताए । बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण मानव पुँजीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी निर्माण पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार नेपालको फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव २६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसअघि लगातार तीन वर्ष यो अनुपात करिव २४ प्रतिशतमा सिमित रहेको उनले जानकारी दिए । उनले उत्पादकत्व केवल प्रविधि वा पुँजीसँग मात्र सम्बन्धित नभई काम गर्ने तरिका, कार्यसंस्कृति, शिक्षा र संस्थागत संरचनासँग समेत जोडिएको बताए । राम्रो नीति र बलियो संस्थाले देशको उत्पादकत्व तथा प्रतिव्यक्ति आय बढाउन महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रभावकारी नीति र बलियो संस्थागत संरचना निर्माणमा जोड दिए ।
बैंकका ७७ प्रतिशत ठूला ऋणी थप कर्जा लिन नसक्ने
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कर्जा विस्तार क्रमशः सुधारोन्मुख देखिए पनि खराब कर्जा बढ्दै जानु, पुँजी साँघुरिनु र ऋणीको तरलता संकटले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम देखिएको हो । इक्रा नेपालका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालको मुख्य चुनौती तरलता अभाव नभई कर्जाको कमजोर माग र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको दबाब हो । प्रतिवेदनले निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरणमाथिको दबाब कायम रहने तर विगतका वर्षको तुलनामा थप जोखिम बढ्ने गति भने क्रमशः कम हुन सक्ने आँकलन गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिएका अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा असुलीको दबाब चुलिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार इक्रा नेपालबाट क्रेडिट रेटिङ गराएका ऋणीहरूमध्ये करिब ७७ प्रतिशत ‘गैर–लगानी योग्य’ श्रेणीमा झरेका छन् । २३ प्रतिशत ऋणी मात्र वित्तीय रूपमा सबल मानिने ‘लगानी योग्य’ श्रेणीमा छन् । यसले नेपालका अधिकांश ठूला तथा मध्यम कर्पोरेट घराना र व्यवसायीहरूमा ऋण तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता कमजोर बनेको प्रस्ट पार्छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कडाइ, बजारमा मागको भारी गिरावट, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा आएको मन्दी तथा सहकारी क्षेत्रको संकटका कारण व्यवसायीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित हुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ । खराब कर्जा ५.६ प्रतिशत पुग्यो बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्तामध्ये खराब कर्जा अर्थात् एनपीएल रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको औसत ग्रस एनपीएल २०२२ को मध्यमा १.२० प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म आइपुग्दा ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकमा बैंकिङ उद्योगको ग्रस एनपीएल ५.६० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा कुनै न कुनै तहको ‘डिलिन्क्वेन्सी’ अर्थात् भुक्तानीमा ढिलाइ भएको अवस्थामा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, धेरै बैंकको कुल कर्जाको करिब ४ देखि ८ प्रतिशत हिस्सा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा रहेको छ । यस्ता कर्जालाई हालैको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार पूर्ण रूपमा खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा भविष्यमा एनपीएल थप बढ्न सक्ने जोखिमसमेत रिपोर्टले औंल्याएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, बिक्री तथा आम्दानीमा कमी, कार्यशील पुँजीको दबाब र विगतमा लिएको कर्जा घटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बैंकका ऋणीहरू तरलता संकटमा छन् । अर्कोतर्फ, कर्जाको माग कमजोर भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । यद्यपि कर्जा विस्तार पूर्ण रूपमा सुस्त भने छैन । सन् २०२५/२६ को पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि करिब ८ प्रतिशत वार्षिक दरमा पुगेको देखाएको छ । ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार परियोजनामा भएको लगानी र ब्याजदर घटेपछि खुद्रा कर्जाको मागमा आएको सुधारले कर्जा विस्तारलाई सहयोग गरेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्दा बैंकको निक्षेपमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूमा अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ । नियामकीय रूपमा कर्जा–निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत रहे पनि वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ७३ प्रतिशत मा झरेको छ । २०२४ को मध्य जनवरीमा यो अनुपात करिब ८० प्रतिशत थियो । यसले बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने पर्याप्त क्षमता रहेको तर निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाउँछ । प्रतिवेदनका अनुसार निक्षेप बढिरहने तर कर्जाको माग कमजोर रहने अवस्था कायम रहे बैंकका लागि बढ्दो निक्षेप परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । ब्याजदर घटे पनि लगानीको माग कमजोर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ब्याजदर निरन्तर घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ५ प्रतिशत मा झरेको छ । तर, सस्तो ब्याजदरले मात्रै कर्जाको माग पर्याप्त रूपमा बढाउन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, व्यवसायको कमजोर आम्दानी र विगतको कर्जा घटाउनुपर्ने दबाबका कारण निजी क्षेत्र अझै नयाँ लगानीमा सतर्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खराब कर्जा र त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङले बैंकको आन्तरिक पुँजी निर्माण क्षमतामा असर पारेको छ । धेरै बैंकको टियर–१ पुँजी अनुपात विगतको तुलनामा घटेको र नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथिको अतिरिक्त पुँजीको सुरक्षा तह साँघुरिएको देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कोर क्यापिटल टु रिस्क वेटेड एसेट अनुपात २०२६ को पहिलो त्रैमाससम्म करिब ९.७२ प्रतिशत रहेको छ, जबकि न्यूनतम आवश्यकता ८.५ प्रतिशत हो । कुल पुँजी अनुपात करिब १२.६२ प्रतिशत छ, जसको न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता ११ प्रतिशत हो । खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ खर्च बढिरहेकाले बैंकहरूको टियर-१ पुँजीमा थप दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण इक्रा नेपालको छ । केही बैंकले पर्पेचुअल नन-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरमार्फत पुँजी बढाएका छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकलाई राइट सेयरमार्फत पुनःपुँजीकरणका लागि पूर्वस्वीकृति दिइएको छ । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित भएकाले धितोले ‘डिफल्ट’ भएपछिको सम्भावित क्षति केही हदसम्म कम गर्न सक्ने प्रतिवेदनको आँकलन छ । तर, घरजग्गा बजारमा खरिदकर्ताभन्दा बिक्री गर्न चाहनेको संख्या बढ्दा बैंकका लागि धितो बिक्री गरेर कर्जा उठाउन कठिन भइरहेको छ । २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति कुल कर्जाको करिब ०.९ प्रतिशत पुगेको छ । एनबीए समायोजन गर्दा खराब कर्जाको अनुपात करिब ६.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकहरूले धितो नियन्त्रणमा लिएर पनि कर्जा असुली गर्न कठिनाइ भोगिरहेको संकेत गर्छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सके बैंकको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनमा राहत पुग्न सक्ने भए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनपछि मात्रै स्पष्ट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी संकटले बैंकलाई असर सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले समेत बैंकिङ प्रणालीमा अप्रत्यक्ष दबाब बढाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । खराब शासन, रकम हिनामिना तथा बचतकर्ताको विश्वासमा आएको कमीका कारण धेरै सहकारीको कारोबार प्रभावित भएको छ । सहकारीमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रकम रोकिएको उल्लेख गर्दै इक्राले सहकारीहरू साना तथा अनौपचारिक व्यवसायलाई कर्जा दिने तथा बैंकका ठूला ऋणीलाई अस्थायी ‘ब्रिज फाइनान्सिङ’ उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण माध्यम रहे पनि अहिले उनीहरूको यस्तो क्षमता घटेको जनाएको छ । बैंकको नाफामा पनि दबाब तरलता बढी र कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकको ब्याज आम्दानी तथा नाफामा समेत दबाब परेको छ । नियामकले बैंकको ब्याज स्प्रेडमा सीमा तोकेपछि र कर्जा विस्तार सुस्त भएपछि बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन घटेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । साथै, खराब कर्जा बढेसँगै प्रोभिजनिङ खर्च बढ्दा सञ्चालन नाफाबाट आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने बैंकको क्षमता कमजोर भएको छ । बैंकहरूले अतिरिक्त तरलता सरकारी ऋणपत्रलगायत सीमित लगानीका साधनमा राख्नुपरेको छ । ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा ११.९२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म २.४७ प्रतिशत मा झरेको छ । ऋणीको नगद प्रवाह बलियो नबनेसम्म र अर्थतन्त्रमा वास्तविक माग नबढेसम्म बैंकिङ प्रणालीको समस्या समाधान नहुने प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरण दबाबमा रहने भए पनि थप तनावको गति क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरेको छ । बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता बढाउन नयाँ टियर-१ पुँजी उपकरण र सम्भावित राइट सेयर निष्कासनले सहयोग गर्न सक्ने विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिलेको दबाबबाट बाहिर निकाल्ने मुख्य आधार सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाउने आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र अर्थतन्त्रमा वास्तविक मागको पुनरुत्थान हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानीमा सलिकोको अग्रता, कुन कम्पनीले कति तिरे ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले एक लाख ५८ हजार ६९३ वटा दाबीबापत ३० अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् । एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) रहेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १७ हजार १०७ वटा दाबीबापत ४ अर्ब ९६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। दोस्रो धेरै दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले एक वर्षमा २७ हजार ३९ वटा दाबीबापत ४ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तेस्रोमा एनएलजी इन्स्योरेन्सले १३ हजार ४१ दाबी संख्याको ३ अर्ब १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तेस्रो धेरै दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । एक वर्षमा कम्पनीले १५ हजार ६७ दाबीको ३ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १३ हजार ४१ वटा दाबीबापत् ३ अर्ब १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टले १५ हजार १७८ दाबीबापत् २ अर्ब ५४ करोड २४ लाख रुपैयाँ, आइजिआई प्रुडेन्सियलले १४ हजार ४६३ दाबीबापत् २ अर्ब १९ करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । नेको इन्स्योरेन्सले ११ हजार ४८५ दाबीबापत् १ अर्ब ८९ करोड २ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडले ८ हजार ६८० दाबीबापत् १ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआईसीले ६ हजार ७५४ दाबीबापत् १ अर्ब ७४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ५ हजार ८१५ दाबीबापत् १ अर्ब ६८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल इन्स्योरेन्सले ९ हजार ९३८ दाबीबापत् १ अर्ब २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्सले १ हजार ८३१ दाबीबापत् ७१ करोड ९ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले १० हजार ५६६ दाबीबापत् ५० करोड १२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ हजार ७२९ दाबीबापत् ३० करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
