यसरी रुपान्तरण हुँदैछ चन्द्रागिरि ‘स्मार्टसिटी’मा : ‘गुगल प्लस कोड’ सहितको ‘डिजिटल’ सडक चोक पहिचान
काठमाडौं । के तपाइँ चन्द्रागिरि नगरवासी हुनुहुन्छ ? अथवा चन्द्रागिरिवासी कहाँ जाँदै ? नगरवासी हुनुहुन्छ, भने अब तपाईँ स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन नजिकको वडा कार्यालय धाइरहनुपर्दैन । यतिमात्र होइन, तपाईँले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क, कर र राजस्व अनलाइनमार्फत तिर्न सक्नुहुनेछ । साथै आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा अथवा सिफारिस लिन घरैबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । साथै चन्द्रागिरिवासीलाई भेट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने चिन्ता लिनुपर्दैन । यी कामका लागि नगरपालिकाले पहिलो पटक ‘गुगल प्लस कोड’ सहित सडक, चोक पहिचान, तथा ‘डिजिटल’ घर नम्बरको ‘प्लेट’ टाँस कार्यको शुभारम्भ गरेको छ । जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमा आधारित ‘डिजिटल’ घर नम्बर जडान तथा सडक चोकको नामकरण तयार भएको छ । यसबाट नगरवासीले ‘अनलाइन’ बाट नगरका सेवा उपयोग गर्न पाउने छन् भने नगरका चोक सडकको पनि पहिचान एवं घर नम्बर ‘डिजिटल’ भएका छन् । नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले भने, ‘जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमार्फत नगर प्रोफाइल कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘गुगल प्लस कोड’ सहितको प्रोफाइलले सडक चोकको पहिचान तथा घर नम्बर प्लेट ‘डिजिटल’ तयार भएको छ । यसबाट चन्द्रागिरिलाई ‘स्मार्ट सिटी’ मा रुपान्तरण हुन सहयोग मिल्नेछ । नगरवासीले घरमा बसेर नगरबाट प्राप्त हुने सबै सेवा पाउने सहज हुनेछन् । कुन स्थानमा कस्तो विकास आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी पाउने सजिलो हुनेछ । विश्वको कुनै पनि स्थानबाट चन्द्रागिरिमा भएका विकास निर्माण, व्यक्तिको घर,सडकको बारेमा सजिलै जानकारी लिन सक्नेछन् ।’ ‘डिजिटल’ घर नम्बर तथा सडक चोकको नामकरणको महत्व जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमा नगरपालिका भित्रका सबै घरधुरीको तथ्यांक सङ्ग्रह गरिएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रको भौगोलिक सूचना लिन ड्रोनको सहायता लिएको थियो । नगरका वडा नं १ देखि १५ सम्मका सबै क्षेत्रमा ‘ड्रोनसर्वे’, ‘स्याटेलाइट म्यापिङ’को काम गरिएको थियो । पहिलो चरणमा लगभग १९ हजार घरमा ‘गुगल प्लस कोड’सहितको सडक चोक पहिचान तथा ’घर नम्बर ‘डिजिटल टाँस गर्ने नगरपालिकाले तयारी थालेको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नगरमा लगभग ३५ हजार घर रहेका छन् । विभिन्न चरणमा तथ्याङ्कको भेरिफिकेशन गरिएको थियो । तथ्यांक संकलन पश्चात् बनेका घरधुरीलाई जिपिएस/जिआइएस प्रणालीमा आवद्ध गर्न सकिने प्रवाधान समेत राखिएको जनाइएको छ । ड्रोनबाट लिइएका तस्बिरलाई ‘डिजिटाइज’ गरिएको थियो । ती ‘डिजिटाइज’ तस्बिरलाई अस्थायी नम्बर समेत दिइएको थियो । घरधनिको सोही नम्बर अथवा फोन नम्बरका आधारमा सडक, चोक तथा घरको पहिचान हुने जनाइएको छ । नगरका हरेक घरमा गणक तथा प्राविधिक टिम परिचालन भएका थिए । गणकले घरधनी र अन्यसँग व्यक्तिगत विवरण तथा प्राविधिक टोलीले निजी घर, विद्यालय, धार्मिकस्थल, सार्वजनिकस्थल तथा जमिनका प्राविधिक पक्षका सूचना सङ्कलन गरेका थिए । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले भने, ‘गुगल प्लस कोड’सहितको सडक, चोक पहिचान तथा ‘डिजिटल’घर नम्बरले नगरपालिकाको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी आउने छ । सेवासंग प्रविधिको लिंक भएको छ ।’ नगर ‘प्रोफाइल’ तयार गर्नेक्रममा व्यक्तिगत ५३ र संस्थागत २१ प्रश्नावली घरधनीले भरेका थिए । व्यक्तिगत घरधुरी सर्वेक्षणमा पारिवारिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, जनसाङ्ख्यिक, रोजगारीलगायतका प्रश्न नगरवासीलाई सोधिएका थिए । यसमा विद्यालय, मठ मन्दिर, सार्वजनिक, निकाय तथा जमिनको समेत विस्तृत विवरण संकलन भएका छन् । घर तथा बाटोघाटाका ‘लोकेसन’ पनि व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेख छन् । नगरपालिकाले सबै निजी घर तथा सार्वजनिक भवनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मेट्रिक प्रणाली’ को सिद्धान्तअनुसार युनिक नम्बर प्रदान गरेको जनाइको छ । सोही घर नम्बरका आधारमा जिपिएस /जिआइएस ट्रयाक गरिएको । अब टोल टोलमा ‘डिजिटल बोर्ड’ रहने छन् । जिपिएस/जिआइएस ट्रयाकका आधारमा नगरपालिकाले आफ्नो हरेक सेवाका गतिविधि अगाडि बढाउने नीति लिने छ । नगरपालिकाले अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्नेछ । यसले नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा चुस्त हुने अपेक्षा लिइएको छ । अनलाइनमार्फत सेवा कसरी प्रवाह हुन्छ त रु भन्ने जिज्ञासामा नगरप्रमुख गिरीले भने ‘नगरवासीका लगभग सबै विवरण ‘डिजिटाइज’ भएका छन् । हाम्रा सेवा पनि सोहीअनुरुपको बनाइने छ । यसपछि सेवाग्राहीले फाराम भरेर रिक्वोस्ट पठाउँछन् । यसलाई एसेप्ट गरिन्छ । यसैका आधारमा सेवा प्रवाह हुन्छ । कर भुक्तानी तथा सिफारिस अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह हुन थालेका छन् ।’ नगरपालिकाले अनलाइनबाट घर नक्शा पास व्यवस्था प्रणाली (इबिपिएस) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उनले भने, ‘जिपिएस/जिआएस प्रणालीमार्फत ‘नगर प्रोफाइल’ तयार भएको छ । ‘गुगल प्लस कोड’ सहितको यसले नगरको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, विपद व्यवस्थापनमा कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ । व्यवस्थित सहर बनाउन मद्दत मिल्ने छ । नगरपालिकाका सबै सेवा अनलाइमार्फत नै हुनेछ । नगरवासीले बिना झन्झट सेवा सुविधा पाउने छन् । हामी ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने काममा लागेका छौँ ।’ नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’मा रुपान्तरण गर्ने उनको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसबाट नगरपालिका र नगरवासी दुवैलाई फाइदा पुग्ने जनाइएको छ । नगरपालिकालाई आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान भई तुरुन्त उपयोग गर्न मद्दत मिल्ने छ । विपद्का अवस्थामा खोज, उद्धार तथा राहतमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । नगरका भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत तथा सबै विवरणका सूचना बैंकका प्रोफाइल हुने हुनाले कुन स्थानमा कस्तो विकास आवश्यक छ भन्ने नीति निर्माण गर्न प्रोफाइलले सहयोग पुग्ने नगरप्रमुख गिरीले जानकारी दिए । के हुन्छ फाइदा ? नगरपालिकका प्रशासकीय अधिकृत अर्यालका अनुसार जिपिएस/जिआइएस प्रणालीले स्थानको मात्र लोकेशन मात्र नभई नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवालाई सहज , सरल र एकीकृत एवम् त्रुटिरहित बनाउन उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । उनले भने, ‘नागरिकलाई प्रविधमैत्री बनाउँदै प्रविधिको उपयोगमा अभ्यस्त गराउन यसले सहयोग पुर्याउँछ । नगरपालिकाले आफ्ना सबै सेवा प्रवाहका क्रियाकलापलाई डिजिटाइज गर्दै अटोमेसन लैजाने तयारी गरेको छ ।’ हालसम्म घरनक्शा पास प्रणाली , राजश्व प्रणाली न्यायिक समिति सञ्चालन प्रणाली, नगरपालिपालिका, वडा कार्यालय, सबै स्वास्थ्य सस्था, विद्यालय समेतको एकीकृत डिजिटल हाजिरी प्रणाली जस्ता प्रणाली सञ्चालनमा आएका छन् ।
पर्यटन बोर्डलाई एटीएम मेसिन जस्तै बनाइयो
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो स्थापनाकादेखि नै विभिन्न संकटको सामना गर्दै आएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि बोर्ड बजारीकरण र प्रमोशनमा अघि बढिरहेकै छ । बोर्डले सीमित ठाउँमा पर्यटकीय गतिविधिलाई विस्तार गर्दै आएको छ । हाम्रो उद्देश्य पनि पहिले विदेशी पर्यटक त्यसपछि मात्रै आन्तरिक पर्यटकलाई जोड दिने रहेको छ । त्यसतर्फ हामी लागिपरेका छौं । नेपालमा आन्तरिक पर्यटक इतिहास धेरै पुरानो छैन । पछिल्ला १०/१२ वर्षपछि मात्रै नेपालमा आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा स्थिर अवधारणा निकै महत्त्वपूर्ण भएर गएको छ । यसमा पनि हामीले विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढेका छौं । पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दा विशेषगरी होटलहरूको क्यापसिटी बढेको छ । अहिले होटलहरूले करिब ४० लाख पर्यटकलाई धान्न सक्ने अवस्था भइसकेको छ । तथापि सन् २०२४ मा १० लाख ५० हजारको हाराहारीमा पर्यटन भित्र्याउन सफल भयौं । सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । २०२४ मा ग्लोबल रिकोभरी ९७ प्रतिशत भएको छ । कतिपय मुलुकहरू २०२२/२३ मा भइसके पनि हाम्रोमा भर्खर रिकभर हुँदैछ । हामीले एक/दुई वर्षअघि विभिन्न कारणले मार्केटको प्रमोशन आक्रामक रूपमा गर्न सकेनौं । यदि गर्न सकेको भए यत्तिबेलासम्म रिकभर भइसकेका हुन्थ्यौं । भूकम्पछि पुन:निर्माण, त्यसपछि कोभिडको कारण यो क्षेत्रले एक किमिसले विश्राम लिनुपर्ने अवस्था आयो । विश्रामपछि पुनः सुरु भएको यो क्षेत्रले विस्तारै लय समातेको अवस्थामा सोचेजस्तो लक्ष्य हासिल गर्न सकेन । चुनौती नेपाल पर्यटन बोर्ड आफैमा सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा चलेको संस्था हो । काम गर्न सहज हुन्छ भनेर बोर्डको प्राथमिकता सरकारी निकायमा बढी देखिन्छ । तर आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अघि बढ्न चाहन्छौं । बोर्ड र बोर्डले गर्ने गतिविधिका बारेमा बाहिर वास्तविकताभन्दा फरक ढंगले आइरहेको देख्छु । नेपालमा पर्यटनको क्षेत्रमा बोर्डले मात्रै गर्नुपर्छ, बोर्डको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण हुन खोजिरहेको छ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रको उत्थानको लागि हामी सबैको उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी छ । बोर्डले मुलतः नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले जसरी ठूलो लगानी गर्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि सहयोगी भूमिका खेल्दिने हो । उहाँहरूको विषयहरूलाई सहजीकरण गरिदिने हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड एटीएम कार्डजस्तो भएको छ । प्रपोजल हाल्ने अनि पैसा आइहाल्छ भन्ने धेरैको सोच भएको देख्छु । भन्नैपर्दा यहाँ हरेक दिन ७०/८० देखि सय वटासम्म प्रपोजलहरू आइरहेको हुन्छ । जुन हामीले गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । कहिलेकाहीं गर्न सकेनौंभन्दा दु:ख नमान्दिनुहोला । यो सार्वजनिक संस्था हो । बोर्डले धेरै क्षेत्रमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने छ । धेरै सेक्टरमा बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैले पर्यटन बोर्डका कर्मचारी विदेशमात्रै घुम्छन्, विदेशको मात्रै चासो हुन्छ भन्ने गरेको पाउँछु । विदेश कर्मचारीको चाहनाभन्दा पनि काम गर्न गएको हो । काम नै त्यही तोकेको छ । अझ कतिले त यो बोर्ड आवश्यक नै छैन बन्द गर्दिनुस् भन्नेसम्म सुनेको छु, हामीलाई के लाग्छ भने यी सबै कुराभन्दा बोर्डलाई बलियो बनाउन सबैको साथको खाँचो छ । सबैले यसमा योगदान गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीं बोर्डले प्याकेज बनाएन भन्ने आउँछ । बोर्डले प्याकेज बनाउनेभन्दा निजी क्षेत्रले बनाएका प्याकेजलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो । अर्को पछिल्लो समय स्थानीय तह, प्रदेश जताततै पर्यटक आओस् भन्ने खालको अपेक्षा बढेर गएको पाइन्छ । नेपालमा मुस्किलले १२ लाख पर्यटक भित्रिन्छन् । त्यो पनि सबै ठाउँमा पुग्ने सम्भावना छैन । पर्यटन व्यावसायिक सेक्टर भएकाे हुनाले जहाँ सम्भावना छ त्यहाँमात्रै जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । पर्यटकलाई घरघर लानेभन्दा पनि पर्यटकबाट आएका आम्दानीलाई घरघरसम्म पुर्याउने हो । थुप्रै देशमा हेर्ने हो भने निश्चित क्षेत्रमा मात्रै पर्यटकीय गतिविधि हुन्छ । त्यस्तै, थुप्रै ठाउँमा भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने त्यसपछि पर्यटनमा कायापलट हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । घोषणा आवश्यक छ त्यसले सबै क्षेत्रलाई चलायमान पनि बनाउँछ । त्यसभन्दा बढी हाम्रो ध्यान पर्यटन भित्र्याउनका लागि चाहिने आवश्यक तयारी अझ गर्नुपर्छ । आगामी कार्यदिशा विगतमा भएका विभिन्न गतिविधिबाट हामीले धेरै पाठ सिकेका छौं । विगतका वर्षहरूमा ‘ट्राभल ट्रेड फेयर’ मा हाम्रो सहभागिता धेरै हुन्थ्यो । जुन धेरै खर्चिलो हुने तर खासै उपलब्धि नहुने महसुस गरेका छौं । आगामी दिनमा त्यसमा हुने सहभागी घटाएका छौं । हामी जहाँ गएपनि पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने गरी नै अघि बढ्ने नीतिलाई सारेका छौं । पछिल्लो समय प्रविधिको द्रुत विकास भएसँगै बोर्डका कामकारबाही एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट गर्ने भन्ने सोच बनाएका छौं । विश्व यति गतिशील ढंगले अघि बढिरहेको छ, त्यसअनुसार भविष्यका लागि हामी तयार भएनौं भने पर्यटन क्षेत्रबाट सोचेजस्तो उपलब्धि लिन हामी असक्षम हुनेछौं । त्यसलाई ध्यान दिएर भविष्यमा थप पर्यटन भित्र्याउनका लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारेका छौं । हामीले दिर्घकालीनमा नतिजा आउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी गरेका छौं । अबको तीन महिनाभित्रै काठमाडौं, पोखरा, चितवन र लुबिनीजस्ता ठाउँमा गएर कार्यक्रम गर्दैछौं । त्यसैगरी, हामीले एक/डेढ वर्षदेखि रोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ प्रमोसनलाई अघि बढाउनेछौं । जनशक्ति विकासमा पनि हामीले विभिन्न पर्यटन व्यवसायी, एशोसिएसनहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले दैनिक चार/पाँच हजार जनशक्ति बाहिरिरहेको अवस्था छ । रोजगारको सिलसिलामा खाडी मुलुकदेखि विभिन्न देशमा जाने युवाको संख्या बढ्दो संख्यामा छ । यसले पर्यटन क्षेत्रले मात्रै नभएर दिर्घकालीन रूपमा देशले समेत ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधारमा सुधार भएसँगै त्यो हिसाबले पर्यटक नेपाल भित्रनेछन् । तर पर्यटकलाई सेवा दिने दक्ष जनशक्ति कम हुँदै गएको छ । यसतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । निजी क्षेत्र र सरकारी दुबैमा डिजिटल इन्टरभेसनको आकर्षण बढ्दो छ । तर आज पनि धेरै चिज म्यानुअलमै गइरहेका छौं । तर हामीले बढ्दो ट्रेनलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । सबै नेता, कर्मचारी भ्रष्ट हुन् भन्ने जुन नकारात्मकता बढेकाो छ कि त्यस्ता कुरालाई जति सक्दो छिटो बदल्न सकेनौं भने त्यसले हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन । यहाँ धेरै राम्रा मान्छेहरू सक्रिय रूपमा लागिरहनुभएको छ । त्यसरी लाग्नेहरूलाई उत्साह प्रदान गरिदिनुहोला । हिजोका दिनमा निराशा हुनैपर्ने केही देख्दिनँ, अबको २ देखि पाँच वर्षको अवधिमा पर्यटन क्षेत्रले राम्रो फड्को मार्छ । (जोशी नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् )
बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य बढेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेको हो । बुधबार १ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा कारोवार भएको छापावाला सुन आज बढेर १ लाख ५१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोवार भइरहेको छ । यस्तै, बिहीबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । बुधबार तोलामा १ हजार ७६५ रुपैयाँमा कारोवार भएको चाँदी आज २५ रुपैयाँले बढेर १ हजार ७ सय ९० रुपैयाँमा कारोवार भइरहेको छ ।
१२ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडौं । सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार एक सूचना निकालेर सार्वजनिक निकायबाट लेखिआए बमोजिम कार्यालयको बुधबारको निर्णयअनुसार जारी ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ । सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ ९१० अनुसार १२ कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई तीन वर्ष, केहीलाई एक वर्ष तथा केहीलाई छ महिनाका निम्ति कालोसूचीमा राखेको जनाइएको छ । पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेडलगायत १२ सार्वजनिक निकायले उक्त कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका सूचनामा जनाइएको छ ।
यस्तो छ बिहीबारको तरकारी र फलफूलको मूल्य
कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषिउपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय)रु ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) रु ४०, आलु रातो प्रतिकेजी रु ५५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७२, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ११०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु ३०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु ५०, काउली तराई प्रतिकेजी रु २५, मूला रातो प्रतिकेजी रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ४०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ४५, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ६० कायम भएको छ । यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु १२०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ६०, तिते करेला प्रतिकेजी रु १००, लौका प्रतिकेजी रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकेजी रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु १२०, सखरखण्ड प्रतिकेजी ९०, बरेला प्रतिकेजी रु ५०, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कुस प्रतिकेजी रु ४०, रायो साग प्रतिकेजी रु ३०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ९०, चमसुरको साग, रु ९०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु ४०, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ६०, बकुला प्रतिकेजी रु १००, तरुल प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३५० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ९०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ७०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु १००, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले (प्रतिकेजी रु ८०), सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्दुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १३०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १२५, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १२०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ९०, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु ११०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किवि प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ९०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु १००, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु २००, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ६०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ । रासस
सिटी एक्सप्रेसबाट ४२ हजार पठाउने निराजन ढकालले जिते १८ गुणा बढी पुरस्कार
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरले आफूले पठाएको भन्दा १८ गुणा बढी पाउने विजेताको नाम घोषणा गरेको छ । कम्पनीले ‘१८औं वर्षमा १८ गुणा , परिवारमा खुशी लाखौं गुणा’ अभियानको विजेता घोषणा गरेको हो । सिटी एक्सप्रेसका ब्रान्ड एम्बासडर कलाकार जितु नेपाल र कम्पनीका संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनको उपस्थितीमा विद्युतीय प्रणालीद्वारा विजेता छनौट गरिएको हो । जसअनुसार कोरियाबाट रेमिट्यान्स पठाउने निराजन ढकालले आफूले पठाएको रकम ४१ हजार ९ सय ९ रुपैयाँको १८ गुणा अर्थात् ७ लाख ५४ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ जिते । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरले गत असोज १ देखी मंसिर ३० गतेसम्म चल्ने गरी ६० दिनसम्म उपहार योजना घोषणा गरेको थियो । सोही योजनाअन्तर्गत लक्की ड्रमार्फत हरेक महिना २ जनालाई सामसुङको स्मार्ट फोन, हरेक हप्ता २ जनालाई सामसुङको स्मार्ट टिभी साथै ९० दिन लगातार हरेक दिन १८ जना विजेतालाई जनही ५ सय रुपैयाँको सिटी पे वालेट टपअप प्रदान गरिएको थियो । जसअन्तर्गत १ हजार ६ सय २० जनाले वालेट टपअप, २४ जनाले स्मार्ट टिभी र ६ जनाले स्मार्टफोन जिते । सिटी एक्सप्रेसले विगत १८ वर्षदेखि संसारभरबाट विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हालै सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरले सिटीपे वालेटमार्फत अनलाइन भुक्तानीको सेवा सुरु गरेको छ । साथै सिटी पेबाट रेमिटेन्स भुक्तानी पनि गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा रुद्रपुर खानेपानी संस्थालाई कम्प्युटर हस्तान्तरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शाखा कार्यालय गरगरेमार्फत रुद्रपुर खानेपानी संस्थालाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको छ । रुद्रपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक पर्ने कम्प्युटर एक कार्यक्रम गरी बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य भिम प्रसाद तुलाचनले हस्तान्तरण गरे । कम्प्युटर हस्तान्तरण गरिएकोमा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि कञ्चन गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ढकाल र रुद्रपुर खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष नाम बहादुर केसीले धन्यवाद ज्ञापन गरे । उक्त कार्यक्रममा कञ्चन गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र ५ का वडा अध्यक्ष लगायत कामना सेवा विकास बैंकका बुटवल क्षेत्रीय प्रमुख खिमलाल भुसाल र खानेपानी संस्थाका समिति सदस्य एवम् कर्मचारीको उपस्थिति थियो । यससँगै बैंकले आगामी दिनहरुमा समेत सरोकारवालाहरुको समन्वय तथा सहकार्यमा यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ ।
किसानद्वारा ११ करोडको धान बिक्री
राँझा । बाँकेका किसानले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगञ्जलाई करिब रु ११ करोड बढीको धान बिक्री गरेका छन् । गत कात्तिक २० गतेदेखि किसानको धान खरिद गर्न लागेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्ज कार्यालयले पुस १६ गतेसम्म यहाँका किसानलाई रु ११ करोड ८२ लाख भुक्तानी गरी ३१ हजार ६ सय ९० दशमलव ९८ क्विन्टल धान खरिद गरिसकेको कार्यालय प्रमुख रामशरण लामिछानेले जानकारी दिए । ‘धान बिक्री गर्न ६ सय ७३ किसानले स्थानीय तहको सिफारिस दर्ता गरेकामा अहिलेसम्म पाँच सय ६७ किसानसँग धान खरिद गरिसकेका छौँ’, कार्यालय प्रमुख लामिछानेले भने, ‘स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा एक किसानसँग ८० क्विन्टलसम्म धान खरिद गर्ने गरेका छौँ ।’ धान खरिद गर्नुअघि किसानले स्थानीय तहको सिफारिस दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसपछि कार्यालयबाट समय तोकिएको दिनमा किसान आएर धान बिक्री गर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख लामिछाने बताए । ‘पहिला किसानहरु १५ दिनसम्म यहाँ आएर लाइन लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले धान ल्याउनुपूर्व नै स्थानीय तहको सिफारिस ल्याएर दर्ता गर्ने र हामीले दिएको समयमा उहाँहरु आएर धान बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ’, उनले भने । मध्यम धान खरिदको कोटा पूरा गरिसकेको कार्यालयले मोटा धान भने लक्ष्यभन्दा निकै कम खरिद गरेको छ । धान बिक्री गर्ने धेरै किसानहरु आइसकेको हुँदा अब केही मात्रामा धान बिक्री गर्न किसान आउन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष ५१ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको नेपालगञ्ज कार्यालयले जम्मा आठ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । गत वर्षभन्दा १५ दिन अगावैबाट धान खरिद गर्न लागेको नेपालगञ्ज कार्यालयले यस वर्ष ३० हजार क्विन्टल मोटा धान र १० हजार क्विन्टल मध्यम गरी ४० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएकामा मध्यम धान बिक्री गर्ने किसानको चाप बढेपछि खाद्यले केन्द्रीय कार्यालयसँगको सहमतिमा थप १५ हजार क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्नेगरी ५५ हजार क्विन्टलको लक्ष्य लिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख लामिछानेले बताए । ‘गत वर्षभन्दा यस वर्ष सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा पनि वृद्धि गरेको छ, गत वर्षभन्दा यस वर्ष धान खरिद पनि १५ दिनअघि सुरु गरेकाले लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ’, लामिछानेले भने, ‘गत वर्ष मङ्सिर ६ गतेदेखि धान खरिद सुरु गरेका थियौँ, यस वर्ष भने १५ दिन अगावै कात्तिक २० गतेदेखि नै सुरु गरेका छौँ, यस वर्ष बजारको मूल्यभन्दा सरकारले खरिद मूल्य बढी दिएको हुँदा धेरै मात्रामा धान खरिद गर्न सकेका छौँ ।’ पुस १६ गतेसम्म मोटा धान सात हजार चार सय ४९ दशमलव ०४ क्विन्टल र मध्यम धान २४ हजार दुई सय ४१ दशमलव ९४ गरी ३१ हजार छ सय ९० दशमलव ९८ क्विन्टल धान खरिद गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी वरिष्ठ सहायक शिवराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार, यो वर्ष मोटा धानको तीन हजार चार सय १० रुपैयाँ ५१ पैसा र मध्यम धानको तीन हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ ६२ पैसा सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले किसानसँग धान खरिद गरिरहेको छ । रासस
