सकसबाट उठ्दै, व्यापारमा छलाङ
काठमाडौं । दुई वर्षअघि ह्वात्तै व्यापार घटेको भगवती स्टील उद्योग पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको छ । सन् २०२१ अघि ३ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने यो उद्योगले सन् २०२२ मा ठूलो व्यापार घाटा बेहाेरेकाे थियाे । अहिले पुनः पुरानै लयमा उद्योग फर्किएको छ । बारामा सञ्चालित भगवती स्टील उद्योगले सन् २०२४ मा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । उद्योगको सन् २०२३ को तुलनामा व्यापार ४४ करोडले घटे पनि दुई वर्षको अवधिमा भने व्यापार दोब्बर भएको देखिएको छ । उद्योगले सन् २०२३ मा ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँको स्टिलजन्य वस्तुको व्यापार गरेको थियो भने सन् २०२२ मा १ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको थियो । सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा उद्योगको व्यापार ९५ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२२ को तुलनामा अहिले व्यापार ७० प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०२२ स्टीलको माग नभएपछि उद्योगले ठूलो व्यापार गुमाउनु परेको थियो । सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा भने व्यापार १२.५२ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । सन् २०२१ मा उद्योगले ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो । अहिलेको व्यापारले उद्योगको व्यापार पुरानै लयमा फर्किएको बुझिन्छ । सन् १९९१ मा स्थापना भएको भगवती स्टिलले पाइप, सिट, डोर, विन्डो फ्रेम, सटर प्रोफाइल, साइट च्यानल, ट्रस, पोल टावर, सस्पेन्सन्स ब्रिज र मोटोरेवल बिज्रको उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगको उत्पादन वार्षिक क्षमता ८५ हजार ५ सय टन रहेको छ । उद्योगले २ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको छ । उद्योगले दीर्घकालका लागि १७ करोड ६० लाख र अल्पकालका लागि २ अर्ब १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको हो । उद्योगले केयर एनपी ए थ्री रेटिङ पाएको छ । उद्योगी सुमितकुमार अग्रवालले नेतृत्व गरिरहेको यो उद्योगले तीन दशकदेखि स्टील उत्पादन गर्दै आएको छ । एमएस ग्रुपअन्तर्गत पर्ने भगवती स्टील उद्योगले तीन वर्षअघि कोरोनाको मार खेप्नुपरे पनि अहिले विस्तारै पूर्ववत अवस्थाकै व्यवसाय गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दललाई महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार मनोनयन पत्र पेस गर्दा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयन पत्र पेस गर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए । सो उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐनबमोजिम निर्देशन दिइएको उनले स्पष्ट पारे ।
ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई एजिलस डायग्नोष्टिकमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक र एजिलस डायग्नोष्टिक नेपालबीच सम्झाैता भएकाे छ । ग्लाेबल आईएमई बैंकका ग्राहकहरूलाई एजिलस डायग्नोष्टिकमा उपलब्ध प्याथोलोजी टेष्ट शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झाैता भएकाे हाे । उक्त सम्झाैतामा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख बजार व्यवस्थापक दिलिप पोखरेल र एजिलस डायग्नोष्टिक नेपालका फाइनान्स प्रमुख दिपक खड्काले हस्ताक्षर गरे । सम्झाैताअनुसार बैंकका ग्राहकहरूले एजिलस डायग्नोष्टिकनेपालमा उपलब्ध ल्याबसम्बन्धी सेवावापतको भुक्तानीको लागि बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ एप ग्लोबल स्मार्ट प्लस प्रयोग गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट फरकफरक विधामा सम्मानित हुँदै आएकाे छ । बैंक मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो ।
आयोगद्वारा नेपाली नागरिकता त्याग गर्नेको विवरण माग
फाइल फाेटाे काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको उक्त नागरिकता प्राप्त गर्नु पूर्वको नेपाली नागरिकता त्याग गरिएको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत माग गरेको छ । आयोगको आजको बैठकले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिको साबिकको नागरिकता त्यागको विवरण माग गरेको हो । ऐनबमोजिम नागरिकता त्याग गरेको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले उक्त व्यवस्थाअनुरुप गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपूर्वको सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता त्यागको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा यही कातिक ५ गतेभित्र उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा मतदाता नामावलीमा रहेको विवरणसँग भिडाई त्यस्तो नागरिकता त्याग गर्नेको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाई नामावली अद्यावधिक गरिने आयोगले जनाएको छ ।
दानको नाममा १० रोपनी जग्गा सित्तैमा लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं । पार्टी कार्यालय निर्माणका नाममा जग्गा दानमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । युवराज पौडेल (सफल)ले बिहीबार आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उनले उजुरीपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा आवश्यक अनुसन्धान गरी हदैसम्मकाे कारबाहीकाे माग गरेका छन् । भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एमालेकाे केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । साेही विषयलाई लिएर एमालेकाे चाैतर्फी आलाेचना भइरहेकाे छ । व्यवसायी गुरुङले केन्द्रीय कार्यालयका लागि कुल १० रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । गुरुङमाथि विभिन्न मुद्दामामिला भएकाले आफू सजायबाट बच्न एमालेलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै निर्माणमा साथ दिने कामले साेझै प्रधानमन्त्रीले घुस खाएकाे सफलले उजुरीपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘सो कार्यमा संलग्न वा विवादास्पद व्यक्तिबाट करोडौं रुपैयाँको जग्गा घुस बापत लिने र करोडौं खर्च गरी पार्टी कार्यालयसमेत बनाउन लगाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसरी आफ्नो व्यवसायगत एवम् व्यक्तिगत फाइदा एवम् लाभ लिने, आफ्ना मुद्दाहरू खारेज गर्ने नियतका साथ करोडौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा घुस दिने भाटभटेनी सुपर मार्केट प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधन सहित) बमोजिम तत्काल पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने, ’ उजुरीमा उल्लेख छ । गुरुङमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि मुद्दामा समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने पनि उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । यता एमालेले भने व्यवसायी गुरुङ आफ्नाे कार्यकर्ता रहेको भन्दै उक्त विषयलाई लिएर अतिशयोक्तिपूर्ण टीकाटिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ।
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
काठमाडौं । बंगलादेशको एक अदालतले निर्वासित पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अदालतले हसिनाको आवामी लिग पार्टीका पूर्व महासचिव ओबैदुल कादिर र अन्य ४४ जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । विद्यार्थी समूहको नेतृत्वको आन्दोलनको उत्कर्षमा हसिना गत अगस्टमा भारत पलायन भएकी थिइन् । उनको नेतृत्वको सरकारविरुद्धको विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सयौँमध्ये एकका आफन्तले आफूहरु मुद्दाको सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेको बताएकी छन् । हसिनाविरूद्धको मुद्दाको पक्षमा बहस तथा पैरवी गरिरहेका अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिना पदच्युत भएको दिनलाई ‘उल्लेखनीय दिन’ का रूपमा उल्लेख गरिन् । हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा व्यापक रूपमा मानव अधिकार उल्लंघन, राजनीतिक विरोधीहरूलाई सामूहिक हिरासतमा राख्ने र गैरन्यायिक हत्याहरू गर्नेजस्ता काम भएको आरोप हसिना प्रशासनलाई लागेको छ। बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी) का मुख्य अभियोजक इस्लामले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ गर्न र नोभेम्बर १८ मा अदालतमा पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको बताइन् । जुलाईदेखि अगस्टसम्म नरसंहार, हत्या र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरूको नेतृत्व तत्कालिन प्रशासन र यसको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हसिनाले गरेका र उनीसहित अन्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएकाले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको इस्लामले बताए । हसीनाको शासन ढलेपछि उनका दर्जनौं सहयोगीलाई हिरासतमा लिइएको थियो र उनलाई सत्ताच्युत गर्ने आन्दोलनका क्रममा ७०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको प्रहरी कारबाहीका लागि दोषी ठहर गरिएको थियो। पूर्व मन्त्रीहरू र उनको अवामी लिग पार्टीका अन्य वरिष्ठ सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ, र उनको सरकारद्वारा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति, र अदालत र केन्द्रीय बैङ्कका केही अधिकारी समेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । बंगलादेशबाट हेलिकप्टरबाट भागेपछि हसिना सार्वजनिक रुपमा देखिएकी छैनन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नजिकै रहेको सैन्य एयरबेसमा ७७ वर्षीय हसिना अन्तिम पटक देखापरेकी थिइन् । हसिनाको पूर्व सबैभन्दा ठूलो हितैषी भारतमा उनको बसाइ र त्यहाँबाट हुने राजनीतिक गतिविधिले बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारलाई क्रोधित बनाएको छ। ढाकाले उनको कूटनीतिक राहदानी रद्द गरेको छ । दुई देशबीच द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धि छ जसले उनलाई आपराधिक मुद्दाको सामना गर्न अनुमति दिनेछ । तर, सन्धिको एउटा धारामा भने ‘राजनीतिक चरित्र’को अपराध भएमा सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने उल्लेख छ । अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेहरूमा हसीनाविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा गत जुलाईमा मारिएका चिकित्सक सजिब सरकारका परिवारका सदस्यहरू पनि रहेका छन् । ‘हामी चाहन्छौं कि सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जतिसक्दो चाँडो फिर्ता ल्याउन पहल गरोस् र उहाँलाई जवाफदेही बनाओस्’, सजिबकी बहिनी सुमैया सरकारले एएफपीसँग भने, ‘हामी निष्पक्ष सुनुवाईको प्रतीक्षामा छौँ ।’ यो मुद्दा सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका क्रममा भएका ज्यादतीको छानबिन गर्न सन् २०१० मा गठन भएको हसिनाको सरकारले सन् २०१० मा स्थापना गरेको युद्ध अपराधसम्बन्धी अदालतमा दर्ता भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अधिकारवादी समूहहरूले यसको प्रक्रियागत कमजोरीहरूको आलोचना गरेका छन् र यसलाई हसिनाका लागि राजनीतिक विरोधीहरूलाई हटाउने माध्यमको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको थियो । हसिनामाथि प्रदर्शनकारीको ’सामूहिक हत्या’को योजना बनाएको आरोप लगाउँदै अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हसिनाको पलायनसँगै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । बंगलादेशमा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्व गरेका ८४ वर्षीय युनुसले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको पुनस्र्थापनाको ‘अत्यन्त कठिन’ चुनौतीको सामना गर्न अस्थायी प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । युनुसले आफूले सार्वजनिक प्रशासन र न्यायको ‘पूर्णतया भत्किएको’ प्रणाली विरासतमा पाएको र भविष्यमा निरंकुशतातर्फ फर्कन नदिन व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । रासस
भारतमा बिक्री घटेसँगै नोकियाको समग्र कारोबारमा गिरावट
काठमाडौं । फिनल्याण्डको दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनी नोकियाले बिहीबार तेस्रो त्रैमासिकमा खुद नाफामा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । नोकियाले तेस्रो त्रैमासिकमा ४.३ अर्ब युरो (४.७ अर्ब डलर) को बिक्रीको घोषणा गरेको छ । यो एक वर्ष पहिलेको तुलनामा आठ प्रतिशत कम हो र ब्लूमबर्गद्वारा सर्वेक्षण गरिएको विश्लेषकहरूले अनुमान गरेकोभन्दा कम हो। कम्पनीले भनेको छ, ‘मुख्यतया भारतमा मोबाइल नेटवर्कमा आएको गिरावटका साथै क्लाउड र नेटवर्क सेवाहरूमा भएको विनिवेशले बिक्रीलाई प्रभावित गरेको छ।’ नोकियाका प्रमुख कार्यकारी पेक्का लुन्डमार्कले भने, ‘सुधारिएको उत्पादन मिश्रण, क्षेत्रीय मिश्रण र उत्पादन लागत कम गर्ने कार्यहरूको संयोजनबाट प्रेरित मुनाफा ३२ प्रतिशतले बढेर १७ करोड ५० लाख युरो पुगेको छ। नोकियाले अहिले हाम्रो व्यवसायलाई धेरै क्षेत्रमा पछि पारिरहेको छ, यद्यपि केही क्षेत्रले बजार कमजोरीको अनुभव गरिरहेका छन्।’ लुन्डमार्कले थपे, ‘कम्पनीले आफ्नो सञ्चालन मुनाफा २.३ अर्बदेखि २.९ अर्ब यूरोको बीचमा राखेको छ। यद्यपि शुद्ध बिक्रीको रिकभरी ‘हामीले अपेक्षा गरेभन्दा ढिलो भइरहेको छ’ ।’ फिनल्यान्डको बजार अनुसन्धान फर्म टेन्डर्सका विश्लेषक अट्टे रिकोलाले एएफपीलाई बताएअनुसार नोकियाको आम्दानीको विकास केही अपवादबाहेक अपेक्षाअनुरूप नै भएको छ । रिकोलाले भने, ‘नोकियाको खुद बिक्री एक वर्षदेखि घट्दै गएपनि अहिले भने सामान्य सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । खूद् बिक्री अझै घटेको छ किनभने बजारमा सुधार अपेक्षित रूपमा छिटो हुन सकेको छैन ।’ रिकोलाले नेटवर्क व्यवसायमा चुनौती रहेको भन्दै नोकियाका लागि अर्को एक वर्ष कठिन हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले एक अर्को वर्ष आम्दानी नबढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’ नोकिया, स्वीडेनको एरिक्सन र चीनको हुवावेजस्ता प्रमुख दूरसञ्चार उपकरण निर्माताहरूले आफ्ना ग्राहकहरू अर्थात् टेलिकम अपरेटरहरूको लगानीमा मन्दी र भारतमा सुस्त वृद्धिको सामना गरेका छन्। रिकोलाले थपे, ‘अझै धेरै वर्षसम्म बजार वृद्धि कायम राख्न कठिन हुनेछ ।’ एरिक्सन र नोकियाले फाइभजी उपकरणको माग कम हुँदै गएपछि लागत र रोजगारी कटौती गरिरहेका छन् । नोकियाले गत वर्ष अक्टोबरमा ८६ हजार कर्मचारीमध्ये १४ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । एरिक्सनले यस साताको तेस्रो त्रैमासिकमा बिक्रीमा चार प्रतिशतले गिरावट आएको जनाएको छ ।
सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिने विषयमा तीन राजनीतिक दलले जनाए सहमत
काठमाडौं । शीर्ष तीन राजनीतिक दलहरू सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिने विषयमा सहमत भएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष तीन राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठकले सो सहमति गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, महान्याधिवक्ता रमेश बडाल सहभागी थिए । बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठनलगायतका विषयमा छलफल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । छलफल शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुंग्याउने विषयमा सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अघिल्लो सरकारको पालामा सर्च कमिटी गठन गरिएको तर पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था रहेकाले अहिले सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिएर आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेबारेमा शीर्ष तीन दलका नेताहरू सहमत भएको बताए । उनले एकरदुई दिनभित्रै सर्च कमिटीले पूर्णता पाउने र आयोग गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुने बताए । सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गरेको निश्चित समयभित्र आयोग गठन टुंगिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारित समयभित्रै आयोगले पूर्णता प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । ‘सर्च कमिटी गठन भइ त्यसले पूर्णता प्राप्त गरेको निश्चित समयभित्र आयोग गठन टुंगिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्धारित समयभित्रै आयोगले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनसक्ने आयोग गठन हुनेछ,’ उनले भने । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनसक्ने आयोग गठन हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
