ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्मको छुट
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्मको छुट हुने भएको छ । बैंकले पोखराको लेकसाइडमा अवस्थित कुटी रिसोर्टमा ग्राहकहरूलाई विभिन्न सेवा तथा सुविधामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत, बैंकका ग्राहकहरूले उक्त रिसोर्टमा खानामा २० प्रतिशत, पेय पदार्थमा १० प्रतिशत, र रुम चार्जमा १५ प्रतिशत सम्मको आकर्षक छुटको फाइदा लिन सक्नेछन् । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै, नेपालको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालको नजिक रहेको उक्त रिसोर्टमा ग्राहकहरूले एक वर्षको अवधिसम्म सो छुटको लाभ उठाउन पाउने बैंकले जनाएको छ । कुटी रिसोर्ट सम्पूर्ण आधुनिक सुविधासहितको प्रख्यात थ्री-स्टार स्तरको रिसोर्ट हो ।
वीरगञ्ज नाकाबाट हुने आयात लयमा फर्कियो, व्यापार र उद्योग अझै फर्किएन
वीरगञ्ज । मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको वीरगञ्ज भन्सार लक्षित धर्ना र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले वीरगञ्जका दुईवटा भन्सार नाकाबाट हुने आयातमा निकै ठूलो सङ्कुचन देखापर्यो । यहाँका दुई भन्सार नाकाबाट हुने आयात आव २०७२/७३ मा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको थियो । भन्सार विभागको आव २०७२/७३ को तथ्यांकअनुसार कुल सात खर्ब ७४ अर्ब ७१ करोड मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएर नेपाल भित्रिएको थियो । सो वर्ष असोजदेखि माघसम्म चलेको मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीको कारणले कुल आयातमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको हिस्सा २३ दशमलव ५० र यहाँकै अर्को सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको हिस्सा भने १२ दशमलव २३ प्रतिशत रह्यो । आन्दोलनका कारणले नाका बन्द भएसँगै यहाँबाट हुने आयात मात्रै खुम्चिएन, यहाँबाट हुने आयात पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयतर्फ सरेको थियो । सोही वर्ष भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट कुल आयातको २४ दशमलव ०७ अर्थात एक खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान भित्रिएको थियो । संविधान जारी भएको नौ वर्षपछि भने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आउने कुल आयातको सामानमा भने फेरि पहिलाकै जस्तै गुल्जार देखिएको छ । अहिले वीरगञ्जका दुई ठूला भन्सार नाकाबाट कुल आयातको झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वस्तु तथा सामान आयात हुँदै आइरहेको छ । मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले आयातमा खुम्चिएको वीरगञ्ज भन्सार र सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा कुल रु १५ खर्ब ९२ अर्ब आठ करोडको आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सारको योगदान ३४ दशमलव ३० प्रतिशत र सुक्खा बन्दरगाहको योगदान १२ दशमलव ७८ रहेको छ । कुल आयातमा भैरहवा भन्सार कार्यालयको योगदान भने १५ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले संविधान जारी भएसँगै भएको मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीपछि आयात पुरानै लयमा फर्किए पनि उद्योग र व्यापार व्यवसायमा सुधार नआएको बताए । ‘वीरगञ्जमा सुविधासम्पन्न सुक्खा बन्दरगाहा र एकीकृत जाँचचौकीलगायत पूर्वाधारका कारणले यहाँबाट हुने आयात पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको छ,’ उनले भने, ‘संविधान जारी भएसँगै भएको आन्दोलनको कारणले विस्थापित भएका उद्योगी, व्यवसायी र बजार भने अझै फर्किन सकेको छैन ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम मधेस आन्दोलनपछि वीरगञ्ज केन्द्रित रहेका उद्योगधन्दा विस्तारै बारा र हेटौँडातर्फ विस्तारै सर्ने क्रम बढेको पनि गुनासो व्यक्त गर्छन् । ‘वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सवारीसाधनको आयात पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयतर्फ सरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व र उद्योगमैत्री वातावरणले पनि ठूलो अर्थ राख्ने रहेछ ।’ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुङ्गानाले कुल आयातमध्ये एक तिहाइभन्दा धेरै आयात वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुने बताउँछन् । ‘कुल आयातमध्ये वीरगञ्जबाट हुने आयातको योगदान सन्तोषजनक नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कुन वस्तु तथा सामान कहाँबाट आयात गर्ने भन्ने कुरा नितान्त व्यापारी तथा व्यवसायीमा निर्भर हुने गर्छ ।’ उनका अनुसार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै मुख्यगरी पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चापदार्थ र सवारीसाधन आयात धेरै हुने गर्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७३/७४ सालदेखि नै वीरगञ्जका दुवै भन्सार कार्यालयबाट हुने आयातमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ । सो आवमा नौ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको योगदान ३४ दशमलव १२ प्रतिशत रह्यो भने सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयको भने ११ दशमलव ७६ प्रतिशत रह्यो । सोही आवमा भैरहवा भन्सारको भने १८ दशमलव ५५ प्रतिशत रह्यो । यस्तै, आव २०७४/७५ मा पनि नेपालमा १२ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड मूल्य पर्ने सामान आयात भएको देखिन्छ । यसमा वीरगञ्ज भन्सार र सुक्खा बन्दगाहको हिस्सा क्रमशः ३३ दशमलव ८९ र १० दशमलव ४९ प्रतिशत रह्यो । जसमा भैरहवा भन्सारको योगदान भने १७ दशमलव ९९ प्रतिशत थियो । विभागका अनुसार आव २०७५/७६ मा १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ रुपैयाँ मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकबाट भित्रियो । जसमा वीरगञ्ज भन्सारको योगदान ३४ दशमलव ७३ प्रतिशत, भैरहवा भन्सारको योगदान १६ दशमलव ९२ र सुक्खा बन्दरगाहको योगदान भने १० दशमलव ९२ प्रतिशत रह्यो । विसं २०७६ चैतको पहिलो सातादेखि कोभिड– १९ को महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै गरिएको बन्दाबन्दीको कारणले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुलुकभरिको समग्र आयातमा नै सङ्कुचन आयो । सो आवमा रु ११ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड मूल्य बराबरका वस्तु तथा सामान नेपाल भित्रिएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै ३४ दशमलव ३७ प्रतिशत भयो । त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह हुँदै भने १३ दशमलव ८४ प्रतिशत र भैरहवा हुँदै भने १६ दशमलव ६१ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीको कारणले सङ्कुचित आयात आव २०७७/७८ मा भने उल्लेखनीय सुधार हुँदै रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख ६८ हजार बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भयो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै एक तिहाइ अर्थात् ३३ दशमलव २३ प्रतिशत रह्यो । सुक्खा बन्दरगाह हुँदै भने कुल आयातको १२ दशमलव ३० प्रतिशत र भैरहवा भन्सार नाकाबाट कुल आयातको १८ दशमलव २९ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को असर र प्रभाव कम भएसँगै आव २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भयो । जसमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै ३६ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब छ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख ६७ हजार रुपैयाँबराबरको आयात भयो । त्यस्तै, सुक्खा बन्दगाह हुँदै कुल आयातको ११ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १७ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँको आयात भयो । त्यस्तै, भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट भने कुल आयातको १५ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड १० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ कुल आयात भएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार हुँदै ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत भयो । त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय हुँदै कुल आयातको १२ दशमलव ५५ प्रतिशत र भैरहवा भन्सारबाट भने कुल आयातको १५ दशमलव १९ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष कुमार टेमानीले कोभिड–१९ महामारीपछि सरकारले अँगालेको नीतिको कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो खालको समस्या निम्तिएकाले पनि उद्योग र व्यापार क्षेत्रको गुल्जार अझै नफर्किएको बताए । ‘कोभिड–१९ पछि राष्ट्र बैंकले अघि सारेका नीतिकै कारणले अर्थतन्त्रमा निकै ठूला खालका समस्या ल्याउने काम गर्यो’, उनले भने, ‘जुन नीतिको कारणले उद्योगधन्दा अझैसम्म लयमा फर्किन सकेको छैन ।’ वीरगञ्ज वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम पनि कोभिड–१९ महामारी सकिएपछि पनि उद्योगधन्दा मुस्किलले ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चल्दै आएको गुनासो गर्छन् । ‘कोभिड–१९ को महामारीपछि ठूला उद्योग ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योग/कलकारखानालाई खर्च धान्न पनि समस्या हुँदै आइरहेको छ । कोभिड–१९ पछि बारा–पर्सामा नगण्य मात्रामा मात्रै उद्योगधन्दा थपिएका छन् ।’ रासस
राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिनै खाता रोक्का, फुकुवा गर्न पनि निर्देशन नचाहिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का राख्न तथा रोक्का रहेका बैंक खाता फुकुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन पहिलो संशोधन गरेको बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११० को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ण) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो विनियमावली संशोधन गरेको हो । राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीले सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी देहायबमोजिमको व्यहोरा खुलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सम्बन्धित विशेष ऐनले तोकेको अधिकार प्रयोग गरी अख्तियारप्राप्त निकायले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा गरेको पत्राचारबमोजिम सोझै खाता रोक्का वा फुकुवा गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तो पत्राचारबमोजिम कुनै खाता रोक्का वा फुकुवा भएमा सोको जानकारी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । खाता रोक्का राख्न अनुरोध गर्ने निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीले आंशिक रोक्का रहेको खाता फुकुवा, निश्चित रोक्का रहेको खाता फुकुवा वा सम्पूर्ण रोक्का रहेको खाता फुकुवा गर्न अनुरोध गरेबमोजिम रोक्का रहेका खाता फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई निर्देशन दिनेछ । तर, रोक्का रहेको खाता अदालतको आदेशबमोजिम फुकुवा गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनिवार्य नहुने विषय संशोधनमा थप गरिएको छ । यसरी खाता फुकुवा गरिएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि भूलवश वा कुनै कसुर गरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खातामा रकम जम्मा गरिएको भन्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई लिखित/मौखिक जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो को यकीन गरी अल्पकालीन अवधिको लागि त्यस्तो खाता रोक्का गर्न सक्नेछन् । यसरी रोक्का राखेको खाता ४८ घण्टाभन्दा बढी अवधिको लागि रोक्का राख्न परेमा राष्ट्र बैंकमार्फत पुनः रोक्का गराउनुपर्ने व्यवस्था संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता विवरण माग गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकमार्फत माग गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खाताको विवरण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई पत्राचार गरी सोझै माग गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ । कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर रोक्का राख्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर सोझै रोक्का गर्ने व्यवस्था भएमा अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको त्यस्तो सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर रोक्काका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई सोझै पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यौन भिडियो बनाएको आरोपमा ‘फुटबलर’ ह्वाङलाई चार वर्षको जेल सजाय माग
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलर ह्वाङ उइ–जोलाई गैरकानुनी रुपमा यौन सम्बन्धको भिडियो बनाएको अभियोगमा अदालतमा दोषी ठहर गर्दै चार वर्षको जेल सजायको माग गरिएको छ । अभियोजकहरूले ‘सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’मा ३२ वर्षीय र ह्वाङलाई चार वर्षको जेल सजायको माग गरेका थिए। नटिङ्घम फरेस्टका पूर्व स्ट्राइकरले सहमतिबिना एक महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको भिडियो बनाएको सुनुवाईका क्रममा स्वीकार गरेको र आफूमाथि दया देखाउन आग्रह गरेको एएफपीले बिहीबार प्राप्त गरेको फैसलापूर्वको कागजातको एक अंशमा उल्लेख छ । ‘हाल टर्कीको क्लब अलान्यास्पोरबाट खेल्दै आएका ह्वाङले सुरुमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए’, अभियोजकले भनेका छन्, ‘यद्यपि उनले अहिले गल्ती स्वीकारेका छन्, तर उनले मुद्दा अघिको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् ।’ पीडितहरूलाई भएको अपूरणीय क्षतिको लागि ह्वाङ सन्तुष्ट भएको वा नभएको पनि सुनुवाईका क्रममा प्रश्न गरिएको थियो । ह्वाङले न्यायाधीशलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘मैले गरेको गल्तीका कारण पीडितहरूले दुःख पाएका छन्, म क्षमा याचना गर्दछु । म अत्यन्त उदारताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’ ह्वाङलेले यो घटनालाई ‘ऐनाको प्रतिबिम्ब’ का रुपमा प्रयोग गरेर खेलाडीका रुपमा लगनशील भएर जीवन यापन गर्ने बताएका छन् । कोरियाली भाषामा ‘मोल्का’ भनेर चिनिने ‘स्पाइ क्यामेरा’ को सहयोगमा बनाइने भिडियोहरू सामान्यतया पुरुषहरूले बनाउने र पैसाका लागि बेच्ने गर्छन् । उनीहरूले महिलाहरूले शौचालय र अन्य ठाउँहरूमा गरेका ‘गोप्य गतिविधि’ वा ‘गोप्य यौन सम्बन्ध’को फुटेजलाई पनि यसरी दुरूपयोग गर्नेगरेको पाइन्छ । सन् २०२३ को जुनमा उनकी भाउजूले ह्वाङलाई ब्ल्याकमेल गर्ने प्रयासस्वरूप उनको ‘गोप्य अश्लील भिडियो’ पोस्ट गरेपछि यो स्क्यान्डल प्रकाशमा आएको थियो। उनी अहिले ब्ल्याकमेल गरेको आरोपमा तीन वर्षको जेल सजाय काटिरहेका छन् । पीडितपक्षका एक वकिल ली युन–युइले अभियोजनकर्ताले चार वर्षको जेल सजायको मागलाई स्वागत गरेका बताएका छन् । ‘अभियोजन पक्षले चार वर्षको जेल सजायको माग गरिरहेको छ, यो कम से कम सान्त्वनादायी छ,’ वकिल लीले सुनुवाईपछि पत्रकारसँग भने, ‘उनको महिला यौनकर्मी (ग्राहक) लाई सम्पूर्ण मामलामा ‘गहिरो चोट’ लागेको थियो। ह्वाङलाई गत वर्षको नोभेम्बरदेखि राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बन गरिएको थियो । उनले दक्षिण कोरियाका लागि ६२ खेलमा १९ गोल गरेका छन् । ह्वाङलाई डिसेम्बर १८ मा सजाय सुनाइने छ । रासस
तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बालुवाटारमा सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन दलका शीर्षनेताको बैठक प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सुरु भएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल सहभागी छन् । बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषयसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठनलगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । गत भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट ती आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो ।
कृषि बीमा : आजदेखि ठूला किसानले ५० प्रतिशत मात्र अनुदान पाउने
काठमाडाैँ । आज अर्थात कार्तिक एक गतेदेखि कृषि बीमा अनुदानको नयाँ व्यवस्था लागु भएको छ । आज देखि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानले पाउने अनुदान रकम नयाँ संरचना अनुसार लागु भएकाे छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि अनुदान वितरणको लागि निर्माण गरेको नयाँ कार्यविधि आज देखि लागु हुनेछ । कार्यविधि अनुसार आज देखि बीमा गर्ने ठुला किसानले ५० प्रतिशत अनुदान पाउने छन् भने साना किसानले ८० प्रतिशत नै अनुदान पाउने छन् । ५० लाख भन्दा कम बीमांंक रकम भएको बीमा गर्ने किसानले बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । त्यसैगरी, ५० लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्म बीमांक रकमको बीमा गर्ने किसानले ६५ प्रतिशत र एक करोड भन्दा धेरै बीमांक रकम भएको बीमा गर्दा बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा अनुदानका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
टाटा सन्सको आईपीओको प्रतीक्षामा भारतीय सेयर बजार, नोएल टाटाको रणनीति के हो ?
काठमाडौं । अर्बपति रतन टाटाको निधनपछि उनकाे स्थानमा नोएल टाटा टाटा ट्रस्टको अध्यक्ष बनेका छन् । उनी पल्लोनजीका मिस्ट्रीका ज्वाइँ हुन् । यही कारण अहिले टाटा सन्सको आईपीओलाई लिएर विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी सुरु भएको छन् । टाटा सन्सको आईपीओ छिट्टै आउन सक्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित व्यक्तिले बताउन थालेका छन् । रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले सेप्टेम्बर २०२५ सम्म यसको लिस्टिङकाे लागि समय दिएको छ। एसपी ग्रुप लिस्टिङ चाहन्छ टाटा ग्रुपकाे होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्स हो । यसमा शापूरजी पलाेनजी ग्रुप (एसपी ग्रुप) को १८.५ प्रतिशत सेयर छ । एसपी समूहले टाटा सन्सलाई जतिसक्दो चाँडो लिस्टिङ गर्न चाहन्छ ताकि तिनीहरूको कम्पनीको सेयरको उचित मूल्य थाहा पाउन सकियोस् । यससँगै एसपीले केही सेयर बेचेर ऋण तिर्न पनि सकाेस् । सेप्टेम्बर १६ मा सम्पन्न टाटा सन्सका सेयरधनीहरूको वार्षिक साधारणसभामा एसपी समूहले पनि यो मुद्दा उठाएको मिडियामा खबर आएको छ । टाटा भारतको सबैभन्दा मूल्यवान ब्रान्ड हो, जसको मूल्य यस वर्षकाे जुनमा २८.६ बिलियन डलर थियो । के भन्छ रिजर्भ बैंक ? रिजर्व बैंकले टाटा सन्सलाई गैर-बैंकिङ फाइनान्स कम्पनी (एनबीएफसी) माथिल्लो तहमा वर्गीकृत गरेको छ । त्यस्ता कम्पनीलाई सूचीकरणका लागि सेप्टेम्बर २०२५ सम्मको समय दिइएको छ । यद्यपि, २०२३-२४ मा नै आफ्नो सम्पूर्ण ऋण २१ हजार ८१३ करोड भारु चुक्ता गरिसकेपछि कम्पनीले एनबीएफसीको माथिल्लो तहबाट वर्गीकरण गर्न भारतीय रिजर्व बैंकमा निवेदन दिएको छ । यसो गर्दा कम्पनी दर्ता नभएको कोर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी (सीआईसी) रहनेछ । त्यसपछि उसलाई सूची बनाउन बाध्य हुनेछैन । यस निवेदनमा रिजर्भ बैंकले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। अहिले अवस्था फेरिएको छ रतन टाटाको मृत्युपछि टाटा ट्रस्टको स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । अब टाटा सन्सको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्ने नोएल टाटा टाटा ट्रस्टको अध्यक्ष बनेका छन् । नोएल टाटा पल्लोनजीका ज्वाइँ हुन् । त्यसैले नोएल टाटाले अघिल्लो नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, टाटा सन्सको आईपीओबारे अड्कलबाजी जारी छ । स्वार्थको द्वन्द्वको घटना पर्दाफास यसैबीच टाटा सन्सले स्वार्थको द्वन्द्वको आरोपको सामना गर्न सक्छ । वास्तवमा वेणु श्रीनिवासन सन् २०१६ देखि टाटा सन्सको बोर्डमा छन् । सरकारले उनलाई सन् २०२२ मा आरबीआई बोर्डको सदस्यसमेत बनाएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार वेणु श्रीनिवासन आरबीआई र टाटा दुवैको बोर्डमा रहनु गम्भीर विषय हो, यसले प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व देखाउँछ । विश्लेषकहरू आरबीआई बोर्डमा श्रीनिवासनको पदले गर्दा टाटा ट्रस्टसँगको सम्बन्धका कारण नैतिक चिन्ता जन्माउँछ । टाटा सन्समा टाटा ट्रस्टको ठूलो प्रभाव छ । आरबीआईले के जारी गर्याे परिपत्र ? रिजर्व बैंकले अक्टोबर २२, २०२१ मा परिपत्र जारी गरेको थियो । यसअनुसार केही एनबीएफसीहरू स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध हुनुपर्छ । यसमा विशेषगरी एसबीआर संरचनाको माथिल्लो तहमा वर्गीकृत कम्पनीहरूको लागि सेप्टेम्बर २०२५ सम्मको समय छ । सेप्टेम्बर १४, २०२३ मा आरबीआईले टाटा सन्ससहित माथिल्लो तहमा राखिएका १५ एनबीएफसीहरूको नाम जारी गरेकाे थियाे । तीमध्ये अधिकांश कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । तर टाटा सन्सको सूचीकरणको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । एजेन्सी
नेपाल वायुसेवा निगमले गर्यो ६ अर्ब ३२ करोड ऋण भुक्तानी
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले हालसम्म विमानको ६ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख ९७ हजार पाँच सय ३३ ऋण भुक्तानी गरेको जनाएको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका दुई ‘न्यारोबडी’ र दुई ‘वाइडबडी’ विमानका लागि कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण दायित्वमध्येको उक्त ऋण भुक्तानी गरेको जानकारी दिएकाे हाे । निगमले दुई न्यारोबडी जहाजको असोज महिनाको किस्ता पूरा र दुई वाइडबडी जहाजको आंशिक गरी गत असोज ३० गते मात्र ५३ करोड नौ लाख ५५ हजार दुई सय ८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए । कोभिड-१९ का कारण निगमको व्यापारमा प्रतिकूल असर परेकाले सो अवधिको ब्याज, हर्जाना र पेनल छुट गरी सहयोग गरिदिन एवं किस्ताको सङ्ख्या वृद्धि गरी दायित्व भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिदिनसमेत कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई अनुरोध गरेको निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
