बिजुली काटिएका उद्योगी भन्छन्- प्राधिकरणले प्रमाण देओस्, हामी भुक्तानी गर्छौं
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको बिजुली बालेको प्रमाण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिए रकम भुक्तानी गर्ने बताएका छन् । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले केही उद्योगकाे बिजुली काटेपछि यस्तो बताएका हुन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको बिजुलीको महसुलको प्रमाण दिए आफूहरू रकम भुक्तानी दिन तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए । सिमेन्ट उद्याेग संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले प्राधिकरणले प्रमाण दिए आफूहरू बक्यौता भुक्तानी दिन तयार रहेको बताउँदै भने, ‘बिजुली बालेको प्रमाण प्राधिकरणले दिए हामीले भुक्तानी दिन्छाैं । प्राधिकरणले पहिला प्रमाण देओस् ।’ कुनै पनि दुई पक्षबीच व्यापारको सम्झौता हुने बताउँदै उनले प्राधिकरण र उद्याेगबीचकाे सम्झौताको प्रमाण पनि उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनाैती दिए । यस्तै, उद्याेग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुररकारले पनि प्राधिकरणले नबालेको बिजुलीको रकम माग गरेको भन्दै बालेको प्रमाण गर्न चुनौती दिए । उनले उद्याेगीहरूले सामान्य बिजुली बालेको र घिसिङले प्रिमियम रकम माग गरेको बताए । पत्रिकाकाे भित्री पेजमा विज्ञापन राखेर फ्रन्ट पेजको रेटअनुसार पैसा माग्न पाइन्छ ?भन्दै प्रश्नसमेत गरे । यस्तै, नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइन महसुल विवाद भएकाे १० वर्ष भयो भन्दै सरकारले चाँडै समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकले चुच्चे नक्सासहित ३० करोड थान नयाँ नोट छाप्ने, चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० रुपैयाँ दरका ३० करोड थान नयाँ नोट छाप्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै यस्ताे जानकारी दिएकाे हाे । केन्द्रीय बैंकका अनुसार नोटको डिजाइनसहित छपाइ र ढुवानीसहितको जिम्मेवारीका लागि चीनको ‘चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन’लाई ठेक्का दिइने निर्णय भएकाे छ । बैंकले चिनियाँ कम्पनीले ८९ लाख ९६ हजार ५९२ अमेरिकी डलर बराबरको खर्चमा नोट छपाइदेखि ढुवानीसम्म गरिदिने सूचनामा उल्लेख गरेकाे छ । नोटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम चुच्चे नक्सा राख्न लागिएकाे हाे । गत वैशाखमा बसेकाे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सयको नोटमा रहेको पुरानो नक्सा परिवर्तन गरेर चुच्चे नक्सा राख्न राष्ट्र बैंकलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियाे । अर्थ मन्त्रालयले बैंक नोटमा रहेको तस्बिर परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । भारत अधीनस्थ रहेका कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र समेटेर बनाइएको चुच्चे नक्सालाई २०७७ सालमा संसदले अनुमोदन गरेको थियो ।
फर्जी नाफालगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले प्राधिकरण योजनाबद्ध रूपमा लाग्यो : पीडित उद्योगी समूह
काठमाडौं । पीडित तथा प्रताडित उद्याेगी समूहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्त्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठुला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको बताएकाे छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्याेगी समूहले यस्ताे बताएकाे हाे । प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेडमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न प्राधिकरण योजनाबद्ध रूपले लागेकाे उद्याेगी समूहको आराेप छ । उद्योगी समूहले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण मात्रै होइनन्, पूर्ण रूपमा गलत भएकाे प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा उद्योगी समूहले प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी नभएकाे कुरा पटक-पटक बताउँदै आएकाे जनाएकाे छ । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगकाे १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएकाे पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । याे पनि पढ्नूहोस् – डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता विषय मभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो : घिसिङ महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको थियाे । लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोगसमेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, व्यक्तिगत असक्षमता लुकाउन तथा राज्यको अनुसन्धानबाट दाेषी देखिएमा हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीलाई छायामा पार्न प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगमाथि निरन्तर धरपकड गर्दा समेत सरकारले मौन बस्दा उद्याेगी समूह अचम्मित भएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आजै उद्योगी, व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको बिजुली लाइन तत्काल जडान गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेकाे थियाे ।
सरकारी अस्पतालमा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन् । आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले सरकारी अस्पतालहरु कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौं, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा यस्तो सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलको सचिवालयका अनुसार मंसिर १ गतेबाट उपचार निःशुल्क हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । राज्यको सामार्थ्यका आधारमा धेरै धनराशी खर्च हुने क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको नीति छ । यसैअन्तर्गत मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्रालयमा पदबहाल गरेलगत्तै बालबालिकाको क्यान्सर उपचार सेवा निःशुल्क बनाउन पहल थालेका थिए । हाल यो व्यवस्था बालबालिकाबाट शुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा कुल हुने मृत्युमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशतको क्यान्सरका कारण ज्यान जाने गरेको मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियालोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकमा छ । नेपालमा सन् २०२२ मा २२ हजार नयाँ बिरामी देखिएकामा १४ हजार बढीले ज्यान गुमाएको पाइएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष करिब १५ सय बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ । ती बालबालिकालाई परिवारको आर्थिक अभावमा मृत्युको मुखमा पर्न नदिन र समयमै उपचार गरेर ज्यान बचाउन उपचार निःशुल्क बनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । समयमै उपचार गर्न सकिए बालबालिकाको क्यान्सर निको गर्न सकिन्छ, उनले भने, तर आर्थिक अभावमा कोही पनि परीक्षण र उपचाबाट बञ्चित नहोउन् भनेर निःशुल्क बनाउने निर्णय गरेका हौं । मन्त्री पौडेलले कार्यभार सम्हाल्नासाथ पहिलो निर्णय राष्ट्रिय क्यान्सर रणनीति स्वीकृत गरेर थालेका थिए । र, नीतिअनुसार बालबालिकाको क्यान्सर न्यूनीकरण गर्न पहिलो निर्णय गरेको तीन महिनाभित्रै उनले तीन महिना पुग्नासाथ उपचार निःशुल्क गराउने निर्णय गरेका हुन् । सरकारले हरेक व्यक्तिलाई उपचारका लािग दिने रकमबाट अपुग रकम मन्त्रालयको आन्तरिक श्रोतबाट उपचार खर्चको व्यवस्थापन गरि उपचार गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
उडान अनुमति नलिई आएको थाई एयर एसियाको उडान निलम्बित
काठमाडौं । उडान अनुमति नलिई काठमाडौं आएको थाई एयर एसियाको विमानलाई नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ । थाइल्याण्डबाट काठमाडौं आएको उक्त विमानलाई अवतरण गर्न दिएर कारबाही गरेको हो । करिब एक घण्टा ‘होल्ड’ भएपछि विमान काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलका अनुसार थाई एयर एसियाको उडान तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको छ । नेपालको आधिकारिक एजेन्ट (जीएसए) पनि रद्द भएको छ । सूचना अधिकारी भूलले थाई एयर एसियाको उक्त विमानको शनिबारसमम्म मात्रै उडान अनुमति रहेकाले आजको उडानलाई ‘विशेष चार्टर्ड’ उडानको अनुमति दिइएको जानकारी दिए । ‘विमानलाई धेरै समय होल्डिङ गर्दा सुरक्षाको विषय पनि आउछ’, उनले भने, ‘यात्रुको सुरक्षा र मानवीयताको कारणले आजको उडानलाई अनुमति दिएर विमान अवतरण गरिएको हो । अब, तत्कालको लागि नेपालको सम्पूर्ण अनुमति रद्द गरिएको छ । जिएसए पनि रद्द भएको छ ।’ विशेष चार्टर्ड उडान अनुमति पाएको सो विमानले काठमाडौंबाट आइतबारनै यात्रुलिएर बैंकक फर्किने विमानस्थल कार्यालयले जनाएकोछ । थाई एयर एसियाले अक्टोबर २६ अर्थात् कात्तिक १० गतेसम्मका लागि मात्रै उडान अनुमति लिएको थियो । प्राधिकरणले आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको ‘विन्टर सेड्युल’ बनाएको थियो । अनुमति नलिई विमान अवतरण गर्न खोजेपछि प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो । प्राधिकरणले (२७ अक्टोबर २०२४ देखि ३१ मार्च २०२५) सम्मको उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ । थाई एयर एसियाले गत असोज १६ गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुनःउडान सुरु गरेको थियो ।
आधारभूत औषधि कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार छ : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई आधारभूत औषधि कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । औषधिको उचित मूल्य तथा गुणस्तरवृद्धिका लागि सुझाव दिन गठित समितिका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आमउपभोक्तालाई उचित मूल्यमा कसरी औषधि वितरण गर्न सकिन्छ सोसम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन समितिका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे । उनले औषधिको मूल्य लामो समयदेखि समायोजन नभए पनि अहिले मूल्यवृद्धि गर्नेपर्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे । ‘ग्यास र तेलको मूल्य बढ्यो भनेर औषधिको पनि बढाउनुपर्छ भन्ने होइन । औषधि नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले मूल्य समायोजना गर्न खोजेको हो’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘नागरिकलाई सकेसम्म सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने गरी मूल्य समायोजन हुनेछ । यसका लागि सरकार थप दायित्व निर्वाह गर्न तयार छ ।’ औषधिको मूल्यसूचीबारे आफूले जानकारी राखेको भन्दै मन्त्री पौडेलले उत्पादन र बिक्री सूचीमा केही मात्रामा मूल्य घटाउन सकिने धारणा राखे । उनले मूल्य समायोजना गर्दा पनि व्यवसायीले मुनाफा राखेर अहिलेको भन्दा कम मूल्यमा अत्यावश्यक औषधि बिक्री गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘उत्पादक, बिक्रेताले कानुनभित्र रहेर तोकिएको मापदण्ड अनुसार मुनाफा लिनुपर्छ । यसले आमउपभोक्तालाई पनि सहज हुनेछ र केही पनि मर्कामा पर्ने छैनन्’, मन्त्री पौडेलले भने । अध्धयन गर्न गठित समितिले मूल्य समायोजन, गुणस्तर, व्यावसायिकता र अन्य व्यावहारिक पक्षलाई पनि समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारी तथ्यांकले करिब पाँच लाख नागरिक औषधि खर्चका कारण गरिबीमा परेका छन् भन्ने देखाउँछ’, उनले भने, ‘समितिले औषधिको मूल्यका विषयमा तथ्यपरक र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट समायोजनाको ढाँचा बनाएर सबैलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी सुझाव दिनुपर्छ, यसलाई मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ गत बिहीबार सरकारको एकसय दिनको प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पौडेलले औषधिको मूल्य घट्नेगरी समायोजन हुने घोषणा गरेका थिए । त्यसको दुईदिनअघि गत मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
उद्योगीको एकै स्वर- पटक-पटक विद्युत काटेर अपमान गरियो, प्रमाण दिए शुल्क तिर्न तयार
काठमाडौं । उद्योगी, व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको बिजुली लाइन तत्काल जडान गरिदिन आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई संयुक्तरूपमा भेटेर प्राधिकरणले काटेको लाइन तत्काल जडान गर्न पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारकाले विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक विद्युत् लाइन काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको बताए । उनले प्राधिकरणले विद्युत् महसुलसम्बन्धी प्रमाण दिए आफूहरूले शुल्क तिर्ने उल्लेख गरे । ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगमा विद्युत् कटौती भएको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले उद्योगीले प्रयोग गरेको लाइनबापतको रकम तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले पनि लाइन काट्न नहुने धारणा राखे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विद्युत्बारे लाल आयोगले अध्ययन गरिसकेकाले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यथाशीघ्र समस्याको समाधान गर्न विभागीय मन्त्रालय लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडी, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी एवं उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो । रासस यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेकाे थियाे । याे पनि पढाैं- विद्युत महसुल भुक्तानीमा उद्यमीहरू तयार, विवाद वार्ताद्वारा समाधान गरौं : उद्योग वाणिज्य महासंघ
मारवाडी समितिले जिल्ला अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा प्रश्न गर्दै उच्च अदालतमा गर्यो रिट दायर
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको ९ रोपनी ९ आना २ पैस जग्गा २१ वर्षदेखि कब्जा गरिरहेको मारवाडी सेवा समितिले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाे छ । समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै मानहानी गरेको हो । रिटमा समितिले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको आठौं नम्बर बुँदामा ‘अंग नपुगी फैसला गरेको, इजलासले आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न नदिएको, मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा नभएको र हतार हतारमा फैसला भएछ’, भनिएको छ । फैसलामा चित्त नबुझे पुरावेदन गर्न पाउने कानुनी अधिकार हुँदा हुँदै समितिले अदालतको न्यायनिरूपण प्रक्रियामाथि नै सवाल उठाएको हो । रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दामा वहस गर्न हामी बादीको तर्फबाट २ जना र प्रतिबादीहरुको तर्फबाट करिब १० जना कानुन व्यवसायीहरू रहनु भएकोमा इजलाशमा दिनको ४ः३० बजे देखि ४ः४५ बजेसम्म अर्थात करिब १५ मिनेट सामान्य छलफल भएपछि हाम्रा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्न सुरु गरेकोमा इजलाशले तपाईंहरूले बहस गर्नु पर्दैन, मलाई सबै कुरा थाहा छ, मैले सबै कुराहरु बुझेको छु म हेरि हाल्छु नि भन्नु भएछ । मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा थिएन तर हतार हतारमा फैसला भएछ ।’ समितिले रिटमा अगाडि भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दाको पेशी तारेख मिति २०८१/६/१६ गते (घटस्थापनाको अघिल्लो दिन) तोकिएको थियो । मिति २०८१/६/१६ मा उक्त मुद्दा इजलाश नं. १ को दैनिक पेशी सूचीमा चढेको थियो । उक्त दिन इजलाश नं. १ मा ४ वटा दैनिक पेशी सूचीको लिस्ट प्रकाशित भएको थियो । हामी निवेदकहरूको मुद्दा चाहिं तेस्राे लिस्टको सि.नं. १ मा परेको थियो । मुद्दाको क्र.सं. र निवेदनको क्र.सं. जोड गर्दा हामीहरूको मुद्दा चाहिं २६ औं नम्बरमा पर्न गएको थियो । मुद्दा फैसला गर्न अंग पुगेको पनि थिएन ।’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसला गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कौडीको भाउमा कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको हो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमाथि प्रश्न उठाएर मारवाडी सेवा समितिले न्यायिक प्रक्रियाको मानहानी गरेको बताए । ‘अदालतले फैसला गरेर भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको हो । तर समितिले न्यायाधीश र इजलासलाई नै आरोपित गरेर रिट दायर गरेको छ, यो गलत छ । उच्च अदालतले कानुनतः यो विषयमा आदेश गर्न सक्छ ।’ यस विषयमा मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले मुद्दा उच्च अदालतमा रहेकाले प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरे । मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) सँग भएको सम्झौताअनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर व्यापार गरी पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्दै आएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा असोज २० गते बसेको बैठकले धर्मशाला कोष आफैले सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ । यस्तो छ इतिहास विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
