उद्योगीको एकै स्वर- पटक-पटक विद्युत काटेर अपमान गरियो, प्रमाण दिए शुल्क तिर्न तयार
काठमाडौं । उद्योगी, व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको बिजुली लाइन तत्काल जडान गरिदिन आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई संयुक्तरूपमा भेटेर प्राधिकरणले काटेको लाइन तत्काल जडान गर्न पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारकाले विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक विद्युत् लाइन काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको बताए । उनले प्राधिकरणले विद्युत् महसुलसम्बन्धी प्रमाण दिए आफूहरूले शुल्क तिर्ने उल्लेख गरे । ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगमा विद्युत् कटौती भएको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले उद्योगीले प्रयोग गरेको लाइनबापतको रकम तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले पनि लाइन काट्न नहुने धारणा राखे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विद्युत्बारे लाल आयोगले अध्ययन गरिसकेकाले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यथाशीघ्र समस्याको समाधान गर्न विभागीय मन्त्रालय लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडी, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी एवं उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो । रासस यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेकाे थियाे । याे पनि पढाैं- विद्युत महसुल भुक्तानीमा उद्यमीहरू तयार, विवाद वार्ताद्वारा समाधान गरौं : उद्योग वाणिज्य महासंघ
मारवाडी समितिले जिल्ला अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा प्रश्न गर्दै उच्च अदालतमा गर्यो रिट दायर
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको ९ रोपनी ९ आना २ पैस जग्गा २१ वर्षदेखि कब्जा गरिरहेको मारवाडी सेवा समितिले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाे छ । समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै मानहानी गरेको हो । रिटमा समितिले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको आठौं नम्बर बुँदामा ‘अंग नपुगी फैसला गरेको, इजलासले आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न नदिएको, मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा नभएको र हतार हतारमा फैसला भएछ’, भनिएको छ । फैसलामा चित्त नबुझे पुरावेदन गर्न पाउने कानुनी अधिकार हुँदा हुँदै समितिले अदालतको न्यायनिरूपण प्रक्रियामाथि नै सवाल उठाएको हो । रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दामा वहस गर्न हामी बादीको तर्फबाट २ जना र प्रतिबादीहरुको तर्फबाट करिब १० जना कानुन व्यवसायीहरू रहनु भएकोमा इजलाशमा दिनको ४ः३० बजे देखि ४ः४५ बजेसम्म अर्थात करिब १५ मिनेट सामान्य छलफल भएपछि हाम्रा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्न सुरु गरेकोमा इजलाशले तपाईंहरूले बहस गर्नु पर्दैन, मलाई सबै कुरा थाहा छ, मैले सबै कुराहरु बुझेको छु म हेरि हाल्छु नि भन्नु भएछ । मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा थिएन तर हतार हतारमा फैसला भएछ ।’ समितिले रिटमा अगाडि भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दाको पेशी तारेख मिति २०८१/६/१६ गते (घटस्थापनाको अघिल्लो दिन) तोकिएको थियो । मिति २०८१/६/१६ मा उक्त मुद्दा इजलाश नं. १ को दैनिक पेशी सूचीमा चढेको थियो । उक्त दिन इजलाश नं. १ मा ४ वटा दैनिक पेशी सूचीको लिस्ट प्रकाशित भएको थियो । हामी निवेदकहरूको मुद्दा चाहिं तेस्राे लिस्टको सि.नं. १ मा परेको थियो । मुद्दाको क्र.सं. र निवेदनको क्र.सं. जोड गर्दा हामीहरूको मुद्दा चाहिं २६ औं नम्बरमा पर्न गएको थियो । मुद्दा फैसला गर्न अंग पुगेको पनि थिएन ।’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसला गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कौडीको भाउमा कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको हो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमाथि प्रश्न उठाएर मारवाडी सेवा समितिले न्यायिक प्रक्रियाको मानहानी गरेको बताए । ‘अदालतले फैसला गरेर भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको हो । तर समितिले न्यायाधीश र इजलासलाई नै आरोपित गरेर रिट दायर गरेको छ, यो गलत छ । उच्च अदालतले कानुनतः यो विषयमा आदेश गर्न सक्छ ।’ यस विषयमा मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले मुद्दा उच्च अदालतमा रहेकाले प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरे । मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) सँग भएको सम्झौताअनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर व्यापार गरी पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्दै आएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा असोज २० गते बसेको बैठकले धर्मशाला कोष आफैले सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ । यस्तो छ इतिहास विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता विषय मभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो : घिसिङ
काठमाडौं । उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । विद्युत प्राधिकरणले सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ। महसुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । तर उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिने भएको छ। त्यहीअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत महसुल बुझाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : फिरौती नभइ उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल उठाउन लागेका हौं नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता रकम उठाउन खाजेको राज्यको राजश्व हो । प्राधिकरणले राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ। हामी सबै बाँकी वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन ? सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं? विद्युत प्राधिकरण,ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौं । उद्योगहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटक—पटक लागेका छौं । उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रिपरिषदबाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो । अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरूको लाइन काट्का छौं। १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महसुल उठाउन खाजेको हो । फिरौती उठाउन होइन । सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन छ अब कति समयको लागि रोक्ने हो? ५-६ वर्ष भइसक्यो। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक समय दिएका छौं । व्यवसायीहरुलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत,मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ। तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ । प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौं । प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हाे । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गर्नुभएन । व्यवसायीहरूलाई समय थप गर्न माग गर्नुभयो, न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो । कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्वअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युतको महसुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत वक्यौता उठाउन खोजिएको हो । प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजनीति गरेको छैन प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ ? मैले किन राजनीति गर्ने ? प्राधिकरणको वक्यौता उठाउने विषय व्यवसायिक हो । उद्योगीहरूले उद्योगमा खपत गरेको विद्युतको प्राधिकरणले महसुल उठाउन खाजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ । मन्त्रिपरिषदलगायत राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्कालको लागि विद्युत जोड्न निर्देशन भएकाले जोडिएको हो । अहिले प्राधिकरणले विद्युत महसुल बुझाउन अन्तिम पटक तीन महिनाको समय दिएका थियौं । त्यो समय सकिएपछि पनि वक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो । राजनीतिकरण उद्योगी साथीहरूले गर्नुभएको छ । उद्योगीहरू विधि प्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलहरू कहाँ पुगेर विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गर्ने काम गरेका छन् । विधि, प्रक्रियामा उद्योगीहरू नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले राजनीतिकरण किन गर्ने ? प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । गरेका पनि छैनौं । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेका छौं । प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौं । अहिले मात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकरण गरेको हुन्थ्यो । संसदको लेखा समितिमा किन वक्यौता रकम किन नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो । २८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दैनौं वक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी वक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौं । प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था हो । अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गर्याैं । तर उद्योगीहरू प्राधिकरणमा आउन भएन । प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगको लाइन काट्ने हो । लाइन काटेका छौं । यसको समाधान नभएसम्म र उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थात उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैनौं । सरकारको निर्देशन मानेको छु सरकारको निर्देशन नमानेको भए विगत तीन पटकसम्म उद्योगको लाइन काटेर जोडेका छौं । सरकारको निर्देशन पालना गरेर प्राधिकरणले तीन महिनासम्मको लागि म्याद दिएर लाइन जोडेको हो । सरकारको मैले निर्देशन नमानेको भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ ? विद्युत प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत प्राधिकरणले मान्नुपर्छ । हामीले मानेका छौं । नियमसम्मत हुने सरकार,मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री सबैको निर्देशन पालना गरेका छौं । तर विधिभन्दा बाहेक भयो भने माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन माग्ने गरेका छौं । प्राधिकरणलाई विगत ७ वर्षदेखि पारदर्शी र व्यवसायिक निकायको रूपमा चल्नुपर्छ भनेर सञ्चालन भइरहेको छ । गलत निर्देशन भए गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउने काम गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलाप सरकार र विभागीय मन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले गरेको हुन्छ । कानूनी रूपमा वैधानिक आधारमा काम गर्छौं । प्राधिकरणले गरेका हरेक कुरामा जिम्मेवार भएर काम गरेका छौं । प्राधिकरणले गरेका कामलाई सबै निकायले मान्नुपर्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले नभएर बोर्डले गरेको निर्णय हो । कार्यकारी निर्देशकले निर्णय गरेको आधारमा निर्णय भएको होइन । विगत लामो समयदेखि चारजना मन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउने गरेको निर्णय हो । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैंका लागि काटेको होइन अब उद्योगको विद्युत जोड्ने र काट्ने किन गर्ने ? विद्युत जोड्ने र काट्ने विषयले समाधान ल्याउँदैन । जबसम्म समाधान हुँदैन, तबसम्म उद्योगहरूको विद्युत जोड्ने काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्छ । विद्युत लाइन काटेपछि ८ वटा उद्योगले वक्यौता रकम तिर्नुभएको छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैंका लागि काटेको होइन । प्राधिकरणले २८ किस्ता दिएको छ । पहिलो किस्ताको रकम प्राधिकरणलाई आज तिर्नुभयो भने एक घण्टाभित्र लाइन जोडिदिन्छौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकम बुझाउनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई किस्तामा तिर्न सुविधा दिएका छौं । सबै पैसा एकमुष्ट रूपमा दिनु पनि भनेका छैनौं । केही उद्योगहरू रकम बुझाउन आइरहेका छन् । उद्योगहरुले पैसा तिर्दैनौं भने भने त्यसको समाधान हुँदैन । यसको समाधान सरकारलाई लाग्यो उद्योगलाई समस्या वा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने विद्युत प्राधिकरणको लिनुपर्ने दायित्वमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ । त्यो सरकारले निर्णय गर्ने हो । अब हामीले उद्योगहरूमा लाइन जोडर मात्रै समाधान हुँदैन । विवाद ल्याउने काम गरेको छैन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता मेरो कार्यकालमा सिर्जित भएको विषय होइन । मभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो । त्यो बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तोकेर बिल नगरेको अवस्था हो । म आएपछि बिल गरेको अवस्था हो । बिल नगरेको अवस्थामा बिल गरेर अगाडि ल्याएको हो । उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको अर्बौं वक्यौता रकम उठाउन लाग्दा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले के कुरामा नराम्रो गर्यो भन्ने कुरा बुझन सकिएको छैन । मैले कुनैपनि विवाद ल्याउने काम गरेको छैन । विद्युतको महशुल रकम जसरी भए पनि उठाउनु पर्छ । विद्युत प्राधिकरणका सबै कर्मचारी महशुल उठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा एक छौं । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्नु गलत विभिन्न फोरमहरूमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्ने गरेको आइरहेको छ । बिल सतप्रतिशत ठिक छ । बिल कुनै बनावटी होइन। खपत नगरेको विद्युतको रकम किन तिर्ने भनेर प्रश्नहरु गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उद्योगले खपत गरेको युनिटको मात्रै बिल गरेका छौं । त्यो विद्युत प्राधिकरणको रकर्ड र एम्पावर सफ्ट्वयेरमा रकर्ड छ । उद्योगहरूले लोडसेडिङको बेलामा जति विद्युत खपत गर्नुभएको छ । त्यो खपत युनिटमा प्रिमियम शुल्क लगाएर बिल काटेको हो । उद्योगहरूले सामान्य बिल तिर्नुभएको थियो । त्यही युनिटमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क नतिरेको हुनाले त्यो मात्रै लगाएका हो । खपत नगरेको बिल कसरी तिर्ने भन्ने होइन । उद्योगले खपत गरेको युनिट हो । लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरूले बढी विद्युत चलाउनु भयो । बढी चलाएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल लाग्छ । महसुलको प्रिमियम शुल्क उद्योगीहरूले तिर्नुभएको थिएन । (न्युज एजेन्सी नेपाल)
जंगली च्याउ खाँदा ५ जना बिरामी
नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा जंगली च्याउ खाँदा एउटै परिवारका पाँचजना बिरामी परेका छन् । शनिबार साँझ जंगली च्याउ खाँदा देवचुली–२ दुम्कौलीमा एउटै परिवारका पाँचजना बिरामी परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जंगली च्याउन खाँदा दुम्कौलीकी २८ वर्षीया धनमाया राजवंशी, २६ वर्षीय मदन राजवंशी, नौ वर्षीया रिदिमा राजवंशी, ४८ वर्षीय बाबुलाल राजवंशी र ४६ वर्षीया रनमाया राजवंशी बिरामी परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक जेशी शाहले जानकारी दिए । बिरामीको चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको बताउँदै अहिले सबैको अवस्था सामान्य रहेको शाहले उल्लेख गरे । उनका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
९ अङ्कले घट्यो सेयर बजार, ४ अर्ब ७३ करोडको सेयर किनबेच
काठमाडौं । साताको पहिलो काराेबार दिन आइतबार सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) घटेकाे छ । नेप्से ९.१९ अङ्कले घटेकाे हाे । आज सेयर बजार ०.३४ प्रतिशतले घटेको हो । यससँगै नेप्से परिसूचक २६१८ बिन्दुमा झरेको छ । आज ९१ कम्पनीको सेयर बढ्दा १४१ वटाको मूल्य घटेको छ । ११ वटाको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । ४ अर्ब ७३ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएकाे छ । १ करोड ११ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा उक्त कारोबार भएको हो । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, रिभर फल्स पावर, मैलुङ खोला हाइड्रोपावरको सेयर १० प्रतिशतले र समृद्धि फाइनान्स ९.९९ प्रतिशत तथा कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको सेयर ९.७७ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल एसबीआई (–६.७९ प्रतिशत), प्राइम कमर्सियल बैंक (–४.१७ प्रतिशत), रावा इनर्जी (–४.०३ प्रतिशत), आईसीएफसी फाइनान्स (–३.८३ प्रतिशत)को सेयर मूल्यमा भने गिरावट आएको छ । कारोबारतर्फ आईसीएफसी फाइनान्सको सर्वाधिक ३२ करोड ६४ लाख, नेपाल एसबीआई बैंकको २१ करोड ६२ लाख, सीईडीबी हाइड्रोपावरको १८ करोड, नेपाल फाइनान्सको १८ करोड र समृद्धि फाइनान्सको पनि १८ करोडबराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।
बैंकहरूको खुद नाफा १६ अर्ब हुँदा वितरणयोग्य नाफा २६ अर्ब, झुक्किरहेका छन् सेयर लगानीकर्ता
काठमाडौं । नबिलले बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा नाफाभन्दा बढी वितरणयोग्य नाफा देखायो । बैंकले पहिलो त्रैमासमा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गर्दा ४ अर्ब ९८ करोड अर्थात् करिब ५ अर्ब अर्ब रुपैयाँ कुल वितरणयोग्य नाफा देखाएकाे हाे । यो विषयलाई अधिकांश सञ्चारमाध्यमले निकै प्राथमिकताका साथ समाचारका शीर्षक बनाए- ‘नाफाभन्दा वितरणयोग्य नाफा दोब्बर, २ अर्ब नाफा ५ अर्ब वितरणयोग्य नाफा ।’ जुन अस्वाभाविक हो । जहिल्यै पनि खुद नाफाभन्दा वितरणयोग्य नाफा कम हुन्छ । नबिलको मात्रै होइन, प्राइम कमर्सियल बैंकको पनि पहिलो त्रैमासको खुद नाफाभन्दा वितरणयोग्य नाफा साढे १ अर्ब बढी छ । बैंकको १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुँदा कुल वितरणयोग्य नाफा भने २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । सानिमा बैंकको पनि पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा ३९ करोड रुपैयाँ हुँदा कुल वितरणयोग्य नाफा भने १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । नेपाल एसबिआई बैंकको पनि पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा ८१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ हुँदा कुल वितरणयोग्य नाफा भने १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको नाफाभन्दा कुल वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बढी हो । पहिलो त्रैमासमा अधिकांश बैंकको कुल वितरणयोग्य नाफा खुद नाफाभन्दा बढी छ । वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा १६ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने वितरणयोग्य नाफा २६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । तीन बैंकको कुल वितरणयोग्य नाफा भने ऋणात्मक छ । आखिर पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद नाफाभन्दा कुल वितरणयोग्य नाफा कसरी बढी दखियो ? यो प्रश्नको उत्तर हामीले कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाललाई सोध्यौं । उनले जवाफमा भने, ‘अधिकांश बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको नाफाको प्रतिफल वितरण गरेका छैनन्, साधारणसभा गरेपछि मात्रै त्यो नाफा सेयरधनीको खातामा जाने हो, पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य नाफा पनि देखाएका छन्, त्यसैले नाफाभन्दा बढी वितरणयोग्य नाफा देखिएको हो ।’ सीईओ खनालले भनेजस्तै अधिकांश बैंकको साधारणसभा हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वित्तीय संस्थाले साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । सोही प्रावधानमा रहेर वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढेका हुन्छन् । लाभांश वितरणका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिसँगै बैंकको साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि बैंकहरूले गत आवको नाफाबाट वितरण गर्नुपर्ने वितरणयोग्य नाफा पनि पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणको कुल वितरणयोग्य नाफाको शीर्षकमा राख्दा खुद नाफाभन्दा कुल वितरणयोग्य नाफा बढी देखिएको हो । त्यसो भए चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासका वाणिज्य बैंकहरूको कुल वास्तविक वितरणयोग्य नाफा कति हो त ? आउनुहोस्, अब यस विषयमा चर्चा गरौं । बैंकका सेयरधनी, विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले पनि सोचे र भनेजस्तो बैंकहरूको पहिलो त्रैमासको वितरणयोग्य नाफा खुद नाफाभन्दा बढी छैन । बैंकहरूले वित्तीय विवरणमा यसलाई प्रष्ट रूपमा देखाएका छन् । पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा कुल ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । जुन खुद नाफाभन्दा ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कम हो । पहिलो त्रैमासमा नबिलको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब १२ करोड, ग्लोबल आइएमईको १ अर्ब ४० करोड, नेपाल इनभेष्टमेन्टको १ अर्ब २९ करोड र प्राइम कमर्सियल बैंकको १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । पहिलो त्रैमासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सिद्धार्थ बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंक सुपरभिजन विभागका प्रमुख रामु पौडेलले पनि गत आवको नाफाबाट वितरण नगरेको वितरणयोग्य नाफा पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा राख्न पाउने भएकोले अहिले खुद नाफाभन्दा वितरणयोग्य नाफा बढी देखिएको हुन सक्ने धारणा राखे । उनका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा त्यो रकम स्वतः घट्नेछ । पुस मसान्तसम्म गत आर्थिक वर्षको लाभांश वितरण भइसक्ने भएकाले त्यो रकम स्वतः घट्ने उनको भनाइ छ ।
निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापनका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकाे खराब/निष्क्रिय कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धि, यसबाट सृजित गम्भीर चुनौती र समाधानका उपयुक्त विकल्पका विषयमा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेकाे छ । सीबीफीनले डोल्मा कन्सल्टिङसँगको सहकार्यमा अन्तरक्रियाकाे आयाेजना गरेकाे हाे । अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागिता रहेकाे थियाे । सीबीफीनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी, गतिशील, सुशासित, जिम्मेवार र संवेदनशील क्षेत्र भएको बताए । विभिन्न अप्ठ्याराे परिस्थितिलाई समेत सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भएतापनि कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित संकट र जोखिमलाई समयमै आँकलन र मूल्याङ्कन गरी अगाडि बढ्नु विवेकपूर्ण हुनेमा जाेड दिए । कोभिड १९ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निरन्तररूपमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्था स्थापनाका विषयमा सीबीफीनले निरन्तररूपमा विषय उठान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाको विषयमा नीतिगतरूपमा परिकल्पना गरिए तापनि कुनै सार्थक पहल नभइरहेको जानकारी दिए । यसैगरी, सीबीफीनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र प्रवृतिवारे जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको एसेट रिकन्स्ट्रक्सन इण्डिया लिमिटेड (आरसील) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक तथा विज्ञ विनायक बहुगुणाले निष्क्रिय कर्जा/गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका विषयमा प्रचलनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, अभ्यास, पूर्व सर्तहरू, भारतमा गरिएको अभ्यास, वर्तमान अवस्था एवं परिणाम र नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विज्ञ बहुगुणाले सम्पत्ति व्यवस्थापन/पुन:र्निर्माण कम्पनी स्थापनाको विषय महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा प्रतिकूलसमेत हुने भएकोले त्यसतर्फ विशेषरूपमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरेका थिए । एसेट रिकन्ट्रक्सन/सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरूको सफलता तत् देशको वित्तीय स्थिरता र गतिशिलता, अनुकूल वातावरण र नीति, राजनीतिक प्रतिवद्धता र सहयोग, निष्क्रिय कर्जा/सम्पत्तिको तथ्याङ्क, तथ्याङ्कीय विश्लेषण तथा वर्गीकरण, लगानी, लगानीकर्ता/बजारको अवस्था, अनुकूल न्यायिक वातावरण, नियामकीय सक्षमता, दक्ष जनशक्ति लगायतका विषयहरुमा निर्भर रहने हुँदा उक्त विषयहरूमा विशेष ध्यान दिन उनकाे सुझाव छ । विज्ञ बहुगुणाले भारतमा यस्ता कम्पनीहरूको सुरुवाती व्यस्थापन तथा सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको भएतापनि पछिल्लो अवस्थामा सुखद परिणामहरू देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि यस विषयमा आवश्यक कदम अगाडि बढाउँदा भविष्य राम्रो हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव देखिने उल्लेख गरे । उक्त छलफलको दौरानमा बैंकिङ तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा लामो र गहिरो अनुभव हासिल गरेका सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपककुमार दे र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष दक्षता राख्ने वरिष्ठ चाटर्ड एकाउन्टटेन्ट प्रभुराम भण्डारीको बीचमा एसेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीको आवश्यकता, औचित्य, जटिलता र सम्भावित कार्यदिशा विषयमा बृहत प्यानल छलफल गरिएको थियो । खराब ऋण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हरेक साल थुप्रिँदै जाँदा अवस्था बिस्तारै प्रतिकूलतातिर बढ्न थालेकोले यस्तो समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा सम्बोधन गर्नका लागि स्थायी प्रकृतिको कम्पनी खोल्न अब विलम्ब गर्न नहुने प्यानलिष्टहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए । उक्त कार्यक्रमको दौरानमा गरिएको अन्तरक्रियामा समेत सहभागीहरूले बैंकहरूको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा उल्लेखरुपमा बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्भावित प्रतिकूल अवस्थाबाट समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने अकल्पनीय क्षतिबाट बचाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत संलग्नतामा एसेट रिकन्ट्रक्सन/सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । साथै सहभागीहरूले एसेट रिकन्ट्रक्सन/सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनार्थ हरेक सहयोग र लगानी गर्न तत्पर रहेको प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरी सीबीफीनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी, गतिशील, सुशासित एवं जिम्मेवार क्षेत्र भएको र विगतका कठिन परिस्थितिहरूलाई समेत सहजै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भएतापनि कतिपय बाध्यतावश र पछिल्लो समयमा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण क्रमशः जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताए । उक्त कार्यक्रममा नेपालमा सञ्चालित क, ख र ग वर्गका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष/सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/उच्च व्यवस्थापक, सरोकारवाला संस्थाहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र वरिष्ठ पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
एआईले के मानिसजस्तै सोच्न सक्छ ?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भनेको कम्प्युटरले मानिसजस्तै सोच्न र काम गर्न सिकेको प्रविधि हो । यसले जटिल समस्या समाधान गर्न र दैनिक जीवनका कामहरू सजिलै गर्न मानिसलाई सहयोग पुर्याउँछ । उदाहरणका लागि, फोनमा ‘सिरी’ वा ‘गुगल असिस्टेन्ट’ लाई प्रश्न गर्दा तुरुन्तै सही उत्तर दिन्छ, जसले समय बचाउँछ र काम सरल बनाउँछ । एआई प्रणालीहरूले तस्बिरहरू पनि चिन्न सक्छन्, जस्तै गुगल फोटोजले फोटोमा भएका साथीहरूलाई पहिचान गर्न सक्छ । स्वचालित गाडीहरू बिना ड्राइभर आफैंँ बाटो फेला पारेर सुरक्षित रूपमा चल्न सक्छन् । त्यस्तै, नेटफ्लिक्सले हाम्रा हेर्ने बानीअनुसार फिल्म र शोहरू सिफारिस गर्छ, जसले हाम्रो मनोरञ्जन अनुभवलाई अझ रमाइलो बनाउँछ । एआईमार्फत अनलाइन पसलहरूले पनि तपाईंले खोजेका वा मन पराएका सामानहरू सुझाव गर्छन्, जस्तै अमेजनले नयाँ सामान सिफारिस गर्छ । बैंकिङमा एआईले ठगी पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ र ग्राहकका प्रश्नहरू तुरुन्तै समाधान गर्न च्याटबोटहरू प्रयोग गरिन्छ । यस्ता सुविधाहरूले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउँछन्, तर यसको सही र सुरक्षित प्रयोगमा ध्यान दिन जरुरी छ । एआई र मानिसबीचको तुलना गर्दा दुवैको सिकाइमा केही समानता भए पनि गहिरो भिन्नता छन् । मानिसले आफ्ना अनुभव, भावना, र सामाजिक अन्तरक्रियाबाट ज्ञान आर्जन गर्छ । जबकि एआई जस्ता प्रणालीहरूले गणितीय मोडेल र डाटाको आधारमा सिक्छन् । उदाहरणका लागि, बच्चाले बारम्बार अभ्यास गरेर हिँड्न सिक्छ र त्यो प्रयास उसको अनुभवको हिस्सामा रहन्छ । तर, एआईले उपलब्ध डाटाको विश्लेषण गरेर मात्र त्यसको पहिचान गर्छ र त्यसैको आधारमा उत्तर तयार गर्छ । च्याट जिपिटी जस्ता ठूला भाषा मोडेलहरूले पुस्तक, लेख र वेबसाइटहरूमा आधारित सामग्रीबाट ज्ञान सिक्छन् । मानिस र एआई दुबै पृष्ठपोषण (फिडब्याक) र अनुकूलनको माध्यमबाट सिक्दै जान्छन् । विद्यार्थीले शिक्षकबाट पाएको फिडब्याकअनुसार गल्तीहरू सुधार गरेर अर्को परीक्षामा राम्रो गर्ने प्रयास गर्छ । फुटबल खेलाडीले खेलका क्रममा गल्ती गरेपछि कोचको निर्देशनअनुसार आफ्नो खेल सुधार्छ । यस्तै, एआईले पनि प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त फिडब्याकको आधारमा आफ्ना जवाफहरू सुधार्छ र नयाँ चुनौतीहरू सामना गर्न अनुकूल हुन्छ । उदाहरणका लागि, च्याट जिपिटीलाई गलत उत्तर दिएर सच्याउँदा, त्यसले फाइन–ट्यूनिङमार्फत आगामी संवादमा ठीक जवाफ दिन प्रयास गर्छ । तर, एआई र मानिसबीचको महत्वपूर्ण भिन्नता भनेको भावनात्मक बुझाइको अभाव हो । मानिसहरूले दुःखद् अनुभव र संवेदनशील घटनाबाट शिक्षा लिन्छन् । उदाहरणका लागि, बच्चाले तातो स्टोभ छोएर हात जलाउँछ भने ऊ त्यसबाट सिक्छ र भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नगर्न सचेत हुन्छ । बजारमा महँगोमा सामान किनेर घाटा ब्यहोरेपछि व्यक्ति सौदाबाजी (बार्गेनिङ) गर्ने कला सिक्छ र अर्को पटक सस्तोमा किन्न प्रयास गर्छ तर एआईले यस्तो भावनात्मक वा सामाजिक सन्दर्भहरू बुझ्न सक्दैन । हालको प्रविधिमा एआई लाई मानिस सरह भावनात्मक बुझाइ दिन निकै जटिल चुनौती हो । मानिसको भावना र बुझाइ अनुभव, जैविक प्रक्रिया, र सामाजिक अन्तरक्रियामा आधारित हुन्छ, जुन अहिलेको एआई मा छैन । यद्यपि, वैज्ञानिकहरू र इन्जिनियरहरू ‘आर्टिफिसिएल इमोशनल इन्टिलिजेन्स’ मा काम गरिरहेका छन्, जसले एआईलाई भावनाहरू अनुकरण गर्न र सामाजिक सन्दर्भहरू बुझ्न सक्षम बनाउन खोज्दैछ । तर, पूर्ण रूपमा मानिसको जस्तै सचेतना र भावना विकास गर्नु गाह्रो छ, किनकी मानिसको भावना केवल तथ्य र नियमहरूमा आधारित हुँदैन, बरु स्मृति, अनुभव, र समाजसँगको अन्तरक्रियाको परिणाम हो । एआईमा कुनै सचेत अनुभव वा आत्मचेतना हुँदैन, किनकी यसको निर्णयहरू पूर्ण रूपमा तथ्य र गणनामा आधारित हुन्छन् । उदाहरणका लागि, जब मानिस दुःखी हुन्छ, उसको व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ र त्यो परिवर्तन अनुभव र सन्दर्भसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित हुन्छ । तर, एआईले केवल डाटामा आधारित अनुमान गरेर प्रतिक्रिया दिन्छ, जसमा वास्तविक भावना हुँदैन । मानिस सरह भावनात्मक बुझाइ विकास गर्न एआईलाई सचेतना दिनुपर्नेछ, जुन अहिलेसम्म सम्भव छैन । मानिसको भावना केवल व्यक्तिगत अनुभवमा आधारित हुँदैन, बरु स्मृतिहरू र समयक्रममा भएका सामाजिक अन्तरक्रियाहरूले पनि आकार दिन्छ । यसैकारण एआईलाई पूर्ण रूपमा मानिससरह बनाउनु चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, सम्भवतः असम्भव पनि हुन सक्छ । अन्ततः एआई र मानिसबीचको यो भिन्नता सदैव रहन सक्छ । यद्यपि, एआई लाई पूरकका रूपमा प्रयोग गरेर मानिसको अनुभवलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, एआईले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समर्थन दिन वा मानिसको भावनात्मक अवस्थालाई बुझेर उपयुक्त सहायता दिन प्रयास गर्न सक्छ । तर, स्मृति र संवेदनाहरूको वास्तविक अनुभव बिना एआई कहिल्यै पनि मानिससरह पूर्ण रूपमा सोच्न र महसुस गर्न सक्षम हुने छैन । एआईको निर्णय प्रक्रियामा पनि सीमाहरू छन् । मानिसले निर्णय गर्दा वर्तमान सन्दर्भ, भावनात्मक अवस्था, र विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राख्छ । उदाहरणका लागि, चालकले घुमाउरो सडक देखेपछि गाडीको गति घटाउँछ र सावधानी अपनाउँछ । यस्तै, विद्यार्थीले पछिल्लो परीक्षामा फेल भएपछि आफ्नो अध्ययन पद्धति परिवर्तन गरेर अर्को पटक राम्रो नतिजा ल्याउन प्रयास गर्छ । तर, एआई मोडेलहरूले डाटाको विश्लेषण र गणनामा मात्र भर पर्छन् र संवेदनशील सन्दर्भलाई विचार गर्दैनन् । यद्यपि, एआई र मानवको सहकार्यले धेरै क्षेत्रहरूमा विशाल लाभ पुर्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, अस्पतालमा एआईले बिरामीको रिपोर्टहरूको विश्लेषण गरेर चिकित्सकलाई सही निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँछ । शिक्षा क्षेत्रमा, व्यक्तिगत ट्युटरका रूपमा प्रयोग गर्दा एआईले विद्यार्थीहरूको अध्ययन पद्धति र कमजोर पक्षहरूलाई विश्लेषण गरी उनीहरूका लागि व्यक्तिगत अध्ययन योजना बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। व्यवसायमा पनि, एआईले पछिल्लो बजार ट्रेन्डहरू विश्लेषण गरेर कम्पनीहरूलाई रणनीतिक निर्णयहरू लिन सघाउँछ । तर, एआईलाई मानवको प्रतिस्थापन नगरी पूरकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, चिकित्सकको काम एआई ले पूरै प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन, तर डाटाको विश्लेषण गरेर सही उपचार योजना तयार गर्न मद्दत गर्छ । यसरी, एआईले मानिसको क्षमता बढाउन भूमिका खेल्छ, न कि उसलाई विस्थापित गर्न । निष्कर्षमा, एआई र मानवको सिकाइमा समानता भए पनि, तिनका आधार र प्रक्रिया एकदमै फरक छन् । मानिसको सिकाइ अनुभव, भावना र सामाजिक अन्तरक्रियामा आधारित हुन्छ, जबकि एआईले केबल तथ्य र गणितीय मोडेलहरू प्रयोग गरेर सिक्छ । भविष्यमा, एआई र मानिसको सहकार्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुसन्धानमा प्रगति ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । जिम्मेवार र सुरक्षित रूपमा मानव र एआईको सहकार्यले हाम्रो जीवनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सघाउनेछ । अन्ततः, यस सहकार्यले सम्भावनाहरूको नयाँ ढोका खोल्दै समाजलाई दिगो प्रगतितर्फ अगाडि बढाउनेछ । रासस (लेखक हाल अमेरिकामा एआई विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्)
