तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वानको माग
काठमाडौं । प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेताले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार भएको विपक्षी दलहरुको बैठकले जनसरोकारका विषय र कानुनका निर्माणबारे छलफल गर्न तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वानको माग गरेको हो । ‘जनप्रतिनिधिको संस्थालाई छलेर सरकारले यसरी नै काम अघि बढाइरह्यो भने संसद्को विशेष अधिवेशनसमेत बोलाउन प्रयास हाम्रो समझदारी बनेको छ’, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बैठकपछि भने । संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशेष अधिवेशन आह्वानको प्रस्ताव राष्टपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्न कम्तीमा ६९ सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक अध्यक्ष डिपी अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल आम आदमी पार्टीलगायत पार्टीका नेताहरु सहभागी थिए ।
ट्रम्पलाई ‘युद्ध’ को जोखिम नबढाउन इरानी राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौं । इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले इरानले ‘आणविक हतियार’ नचाहेको बताउँदै अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानसँग ‘युद्ध’को जोखिम नमोल्न चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्किनुभन्दा एक हप्ता अघि एनबीसी न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पेजेस्कियानले भने, ‘मलाई आशा छ कि ट्रम्पले यस क्षेत्र र विश्वमा शान्ति कायम गर्नुहुनेछ।’ वासिङ्टनले तेहरानसँग करिब ४५ वर्षदेखि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छैन र ट्रम्पले हालै आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा अमेरिकी सहयोगी इजरायलले इरानी आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । इरानको आणविक स्थलमा अमेरिकासमर्थित इजरायली सैन्य आक्रमणको सम्भावनाबारे पेजेस्कियानले भने, ‘हामी कुनै पनि कदमको जवाफ दिनेछौं । हामी युद्ध चाहँदैनौँ अनि युद्धसँग डराउँदैनौँ पनि’ ।’ इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले युरोपेली शक्तिहरू आणविक कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न गम्भीर रहेको बताएका छन् । सन् २०१५ मा इरान र फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीलगायत विश्वशक्तिराष्ट्रबीच तेहरानको आणविक कार्यक्रममाथिको प्रतिबन्धको बदलामा तेहरानमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने सम्झौता भएको थियो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा सन् २०१८ मा सम्झौताबाट पछि हटेको थियो र आर्थिक प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गरेको थियो। तेहरानले आणविक सम्झौताबाट वासिङ्टनको बहिर्गमनसम्म सम्झौताको पालना गरेको थियो तर त्यसपछि उसले आफ्नो प्रतिबद्धताबाट क्रमशः पछि हट्दै जाँदा अहिले सम्झौता कायान्वयनमा छैन । पेजेस्कियानले भने, ‘हामी आणविक हतियार वा अन्य हतियार बनाउन चाहँदैनौं तर उनीहरूले हामीमाथि आणविक बम बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।’ एनबीसी न्यूजकी प्रस्तोता लेस्टर होल्टले ट्रम्प सत्तामा फर्किएपछि उनीसँग वार्ता गर्न सकिने सम्भावनाबारे सोधेको प्रश्नमा इरानी नेताले यो सम्भावना अहिलेसम्म नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो समस्या संवादमा छैन, प्रतिबद्धतामा छ । यो वार्ता र संवादका क्रममा हुने प्रतिबद्धताहरूमा निर्भर हुन्छ ।’ अमेरिकालाई सङ्केत गर्दै पेजेस्कियानले भने, ‘वार्ताको अर्को पक्षले आफ्नो वाचा र दायित्वहरू पूरा नगरेपछि इरान पनि पछि हट्न बाध्य हुनुपरेको हो ।’ रासस
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली परिकार र यसको ब्राण्डिङ, पहिलो सेफ केसीको विचार
पछिल्लो समय बजारमा नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर हुरी नै चलेको छ । जसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर आजको दिनमा नेपाली खाना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नपुगेको भने होइन । यसलाई प्रमाणित गर्न नसकेको मात्रै हो । उदाहरणको लागि मम । मम अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रख्यात छ । तर यो नेपाली खाना हो भनेर प्रमाणित गर्न नसक्दा हामी पछि परेका छौं । नेपालको हस्पिटालिटीमा विगत र आजमा ठूलो अन्तर छ । विगतको तुलनामा आज नेपाली खानासम्बन्धी खोज, अनुसन्धानसमेत बढेर गएको पाइन्छ । आजभन्दा ४७ वर्षअघि अर्थात् सन् १९७७ तिर मैले सेफको जागिर सुरु गर्दा परिस्थिति अर्कै थियो । त्यतिबेला स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावले गर्दा धेरै कुरा भेट्टाउन असम्भव थियो । हामीले पढ्ने बेलामा हलुवाईदेखि लिएर करेला, घिरौंलालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर शिक्षकले जसरी सिकाउनुहन्थ्यो त्यही हिसाबले कपीमा नोट गरेर पढ्थ्यौं । तर आज हामीलाई जुनसुकै भाषामा जेसुकै विषयमा जान्नुपरे सहजै भेट्टाउन सक्छौं । आज सूचना र प्रविधि तीव्र रूपले विकास हुँदै गएको छ । यसले हरेक नयाँ कुराको खोजी र अनुसन्धानसमेत बढ्दै गएको छ । नेपाली खानाकै कुरा गर्ने हो भने विगतमा पनि यसको महत्त्व उत्तिकै थियो । ४० वर्षअघि सोल्टी होटलमा काम गर्दा पनि होटलमा नेपाली खाना पाक्थ्यो । त्यहाँ पाक्ने खाना भने दरबार शैलीको हुन्थ्यो । हामीलाई दरबारबाटै राजदरबार शैलीको खाना कसरी बनाउने भनेर सिकाउन आउनुहुन्थ्यो । खाना बनाउँदा जिरा, मरिच, धनियाँ, खुर्सानी सबै एकैचोटि हालेर सिलौटामा राखेर लोरोले पिसिन्थ्यो । साथै कालो दाल बनाउँदा काँचो तोरीमा मेथी पट्काएर तेजपत्ता, गरम मसला हालेर पकाइन्थ्यो । त्यतिबेला बनाइने खानाको छुट्टै स्वाद हुन्थ्यो । अहिले त बजारमा विभिन्न स्वादका परिकार पाक्न थालिसकेको छ । तर नेपाली अथेन्टिक खाना भनेको विशेषगरी हिङ, चुकअमिलो, ज्वानो, मेथी, छ्यापी, शुद्ध घिउ, काँचो तोरीको तेल प्रयोग गर्ने हो । सोल्टीमा काम गर्दा ‘हिमाल चिल्ली’ भन्ने रेष्टुरेन्ट थियो । उक्त रेष्टुरेन्टमा नेपाली परिकार नै पाक्थ्यो । कालो दालमा जिम्बु हालेर झान्ने, कुखुराको मासुमा मुला हालेर पकाउने, खसीको भुटुवा, पक्कु, गुन्द्रक साँधेको अचार बनाइदिन्थ्यो । अचार पनि विभिन्न प्रकारको हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि काँक्रोको अचार, निम्बुको अचार, कोइरालाको अचार इत्यादि । त्यतिबेला पनि पर्यटकको रोजाइमा नेपाली खाना हुन्थ्यो । जस्तोः भारतबाट सुटिङका लागि नेपाल आउँदा चलचित्रका नायक/नायिका सोल्टी होटलमै बस्थे । तिनीहरुको रोजाइमा नेपाली खाना नै हुन्थ्यो । हामीले कालो मासको दालमा जिम्बु हालेर, कुखुराको मासुमा मुला हालेर, मिक्स तरकारी बनाएर दिन्थ्यौं । लोपपछि पुनः चर्चा ग्लोबलाइजेसन, सूचना र प्रविधिको विकासँगै विस्तारै नेपालमा विदेशी खानाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पनि नेपाली खानाको सट्टामा विदेशी खाना पाक्न थाल्यो । जसले गर्दा नेपाली खानाको मौलिकता विस्तारै हराउन थाल्यो । यो एक किसिमले पर्यटकको मागअनुसार पनि हो । नेपालमा भित्रिने पर्यटकहरूले नेपाली खाना नै खान्छ भन्ने छैन । त्यसमा पनि विभिन्न मुलुकबाट आएका पर्यटकले नेपाली खाना पचाउन सक्छ भन्ने पनि हुँदैन । पहिले आजजस्तो ग्यास्ट्रोनोमीको अवधारणा पनि आइसकेको थिएन । त्यसले गर्दा पनि नेपाली खानाभन्दा बढी इन्डियन, चाइनिजलगायत विदेशी खानाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । नेपालमा पनि नेपाली रेष्टुरेन्ट भनेर खोल्ने तर तन्दुरी, चिकेन, नान किसिमका इन्डियन परिकार राख्दा नेपालीपन नै हराएर गयो । अहिले फेरि नेपाली खानाले पुनः चर्चा पाउन थालेको छ । यो पनि सूचना प्रविधि र प्रचारप्रसारकै कारण हो । विस्तारै मान्छेहरूले नेपाली खानाको महत्त्व र फाइदाबारे थाहा पाउँदै गएका छन् । विदेशी खानाभन्दा नेपाली खाना स्वाथ्यवर्द्धक छ भन्ने कुरा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ । यसले गर्दा अहिले फेरि नेपाली खानाको माग बढ्दै गएको छ । तारे होटलमा पनि कुनै न कुनै आइटमका नेपाली खाना बन्नुपर्छ भनेर आइसकेको छ । नेपालमा तारे होटलहरू बढ्दैछन् । चेन होटल पनि थपिने क्रममा छन् । पहिले नेपालका पहाडी भू-भागमा सजिलै उपलब्ध हुने रैथाने बाली कोदोलाई घृणाको नजरले हेरिन्थ्यो । तर कोदोमा एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल, आइरन, क्याल्सियम पाइन्छ । यसको महत्त्व बुझ्दै गएसँगै मान्छेहरूले कोदोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको छ । अहिले मान्छेहरू कोदो अनि फापरको खोजी गर्दै हिँडेका छन् । सामान्यतया भान्सामा कोदोको परिकार बन्ने भनेको कोदोको ढिँडाे र रोटी मात्रै हो । पछिल्लो समय यसलाई फ्युजन गरेर नयाँ परिकार बनाउन थालिएको छ । अहिले काेदोबाट धेरै परिकार बन्छन् । नेपाली खानामा विविधता छ । यहाँ भेषभूषा र जातजातिअनुसारको खाना पाइन्छ । हरेक जातिको आफ्नै किसिमको खानाको मौलिकता हुन्छ । उपत्यकामा नेवार जातिको बहुल्यता छ । नेवार जातिको पनि विभिन्न परिकारहरू प्रख्यात छन् । नेवार जातिका विभिन्न परिकारहरू छन् । संस्कृति र खानाको हिसाबले नेवार जाति धनी छ । म आफै लामो समय यो इन्डस्ट्रीमा सेफको रूपमा काम गरेपनि उनीहरूले बनाउनेजति खानाको परिकार बनाउन सक्दिनँ । त्यो खालको खानासम्बन्धी सीप छ नेवार जातिमा । नेवार मात्रै नभएर थारु, मगर, गुरुङलगायत जातजातिको आफ्नै संस्कृति र खाना छ । ‘नजिकको तीर्थ हेला’ भने झैं हामीले नेपाली खानाको प्रवर्द्धन र प्रचार जति हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । त्यसको प्रचार र प्रवर्द्धन हुन सके हस्पिटालिटी सेक्टरमा सम्भावना छ । खानाले नै पर्यटकलाई तान्न सक्छ । नेपालमा अर्थतन्त्रको ठूलो स्रोत पर्यटन हो । एक जना विदेशी पाहुना नेपाल आएर बस्दा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । त्यसैले पर्यटकलाई भित्र्याउन सक्यो भने नेपालमा विदेशी डलर भित्र्याउन सकिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा आज जुन हिसाबले रोजगारको लागि लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारको लागि युवाहरू पलायन भइरहेका छन् त्यसलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ । (नेपालको पहिलो सेफ गोविन्द नरसिंह केसीसँगको कुराकानीमा आधारित) गाउँले परिकारको सहरमा तहल्का, तारे होटलमा प्रिमियम शुल्क
६.८ म्याग्निच्युडको सिजाङ भूकम्पपछि ३ हजार ६ सय बढी पराकम्प
काठमाडौं । चीन भूकम्प नेटवर्क केन्द्रकाअनुसार गत हप्ता दक्षिणपश्चिम चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको डिङ्ग्री काउन्टीमा गएको ६.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि कुल ३ हजार ६१४ पराकम्पहरू गएका छन् । धेरैजसो परकम्पहरू ३.० म्याग्निच्युडभन्दा कम थिए । ४.९ म्याग्निच्युडको एउटा र ५.० म्याग्निच्युडको अर्को दुई शक्तिशाली परकम्पहरू सोमबार राति आएका थिए । जसले काउन्टीमा केही घरहरू भत्काएको बताइएको छ । जनवरी ७ मा विश्वको सर्वोच्च शिखर माउण्ट कोमोलाङ्माको उत्तरी आधार शिविरको घर डिङ्ग्रीमा ६.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । जसमा १२६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
पीपीएमा भएका असमानता हटाई विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न उर्जा व्यवसायीको माग
काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूको संस्था ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालले १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संस्थाले ३५ वर्षे बन्देज हटाउँदै प्रशारण लाइन र ग्रिड कनेक्शन सम्झौताहरूमा भएका असमानता र प्राविधिक पक्षहरूको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरको हो । ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई सञ्चलानमा रहेका ५१० मेगावाट बराबरका ११० वटा जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु घाटामा चलिरहेका चलिरहेको बताए । उनले जलविद्युत खाटामा जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरुले केही आयोजनाहरुलाई लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लगेको र केहीलाई नाजुक वित्तीय अवस्थामा र केहीलाई कमजोर वित्तीय अवस्थामा राखेको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार अन्टरप्रेनर्सले पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमतिको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न, पूर्ववतरुपमा जविआहरुको लागि विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हरेक उपकरण, स्पेयर्स पाट्र्स र सेवाहरूमा अधिकतम १ प्रतिशत कर लागू गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरूको असमान करारनामा तत्काल हटाउनुपर्नेसहित ६ बुँदे माग राखेका हुन् । उनले साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा बहस प्रारम्भ गर्न जरुरुी रहेको जानकारी दिए ।
एसएआईसी मोटर र सीएटीएलबीच सहकार्य हुने, ब्याट्री स्वाप समाधान प्रयोग गरी नयाँ ईभी निर्माण गर्ने
काठमाडौं । एमजी कारको निर्माता एसएआईसी मोटरले सीएटीएलको ब्याट्री स्वाप समाधान प्रयोग गरी नयाँ इलेक्ट्रिक गाडी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । जनवरी १० मा सीएटीएलका अध्यक्ष रोबिन जेंग र एसएआईसी मोटरका अध्यक्ष वाङ शियाओकियू ले फिजियान प्रान्तको निङ्डे सहरमा सीएटीएलको मुख्यालयमा सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यस सहकार्यअन्तर्गत एसएआईसी मोटरले सीएटीएलको चोको-एसईबी ब्याट्री स्वाप प्रणालीसँग उपयुक्त हुने ईभी मोडलहरू विकास गर्नेछ । साथै उपभोक्ताहरूलाई छिटो र सुविधाजनक ब्याट्री परिवर्तन सेवा प्रदान गर्नेछ । यस कदमले एसएआईसी मोटर र सीएटीएल बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र ईभी बजारमा नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सीएटीएलले २०२५ मा १ हजारभन्दा बढी ब्याट्री स्वाप स्टेशनहरू स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ, जसले ईभी धनीलाई छिटो र सुविधाजनक ब्याट्री परिवर्तन सेवा प्रदान गर्नेछ । ती स्टेसनहरूमा ३० वटा ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट राख्न सकिनेछ । एक खाली ब्याट्रीलाई पुरा ब्याट्रीसँग बदल्न १०० सेकेण्ड लाग्नेछ । सीएटीएलले २०२२ मा आफ्नो ब्याट्री स्वाप नेटवर्कको विकास सुरु गरेको थियो, जसले पहिलो पुस्ताको चोको-एसईभी ब्याट्रीहरू सार्वजनिक गर्यो । २०२४ को अन्त्यमा संसारको सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री निर्माता सीएटीएलले दोस्रो पुस्ताको चोको-एसईबी जारी गर्यो । यी ब्याट्रीहरूको क्षमता ४२ देखि ७० किलोवाट आवर्सबीचको छ, जसले ६०० किमि सम्म माइलेज दिन सक्छ । चीनमा सीएटीएलको चेसिस लन्च, बिक्रीको मुख्य कारण सुरक्षा रहने कम्पनीको दावी स्टेलान्टिस र सीएटीएलले स्पेनमा ईभी ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने, ४.३ बिलियन डलरको लगानी
अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सरकारले ध्यान दिएको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित निजी क्षेत्रका संंघ–संस्थाले हालै जारी भएका अध्यादेशले मुलुकमा लगानी र व्यवसायको वातावरण अभिवृद्धि हुने जनाउँदै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित अन्य मन्त्रीको उपस्थितिमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग तथा व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष भगीरथ सापकोटाले अध्यादेशमा भएका लगानी र व्यवसायसम्बन्धी विषय स्वागतयोग्य छन् भने । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कोभिड–१९ पछि सङ्कुचित अर्थतन्त्रलाई उकास्न यी अध्यादेश प्रभावकारी हुने भएकाले तिनको कार्यान्वयनमा यथाशक्य उपयुक्त नियमावली र कार्यविधि ल्याउन माग गरे । उनीहरुले अध्यादेशका ती व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रमा नयाँ रक्त सञ्चार हुने जनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण सृजना यही ढङ्गले भएमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन योगदान मिल्ने बताए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत पुस २९ गते विभिन्न चार अध्यादेश जारी भएकाले थिए भने भूमी व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेश चाँडै जारी हुने क्रममा रहेको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो काम गर्ने सरकारको सदासयतालाई सकारात्मकरुपमा लिइदिएकामा खुसी व्यक्त गर्दै सरकार ढल्दैछ भन्नेर बजार हल्ला लाइएपनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल आपसमा बसेर देश बनाउने नीति निर्माणमा प्रभावकारी ढंगले कदम चालिरहेको स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले देश बनाऔँ भन्ने भावना सबैमा रहेको हुँदा आफ्ना स्वार्थका लागि जतिबेला पनि विरोध गर्नेबाहेक आम मान्छेले विकास र सुशासन चाहेको बताए । सुशासन, विकाससँग सम्बन्धित व्यावहारिक र अनुकूल नीति ल्याइएमा समृद्धि असम्भव नहुने उनले बताए ।
ऋणमा डुबेको अमेरिकामा थप तनाव, २०२४ मा ६९४ कम्पनी टाट पल्टिए
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकामा गत वर्ष अर्थात् २०२४ मा ६९४ ठूला कम्पनीहरू टाट पल्टिएका छन् । जुन २०१० पछिको सबैभन्दा उच्च हो । गत दुई वर्षमा टाट पल्टिने कम्पनीहरूको संख्या ८७ प्रतिशतले बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आधिकारिक रूपमा यो स्तर २०२० देखि बढेको हो । त्यसपछि कोरोना अवधिमा ६३८ कम्पनीहरू टाट पल्टिए । गत वर्ष गैरआवश्यक वस्तु र सेवा क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेको थियो । सन् २०२४ मा यस क्षेत्रका १०९ कम्पनीहरू टाट पल्टिएका छन् । यसपछि औद्योगिक क्षेत्रका ९० कम्पनीहरू र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका ६५ कम्पनीहरू टाट पल्टिए । मुद्रास्फीति र उच्च ब्याजदरका कारण कम्पनीहरूको अवस्था खराब छ । यस वर्ष फेड रिजर्भले ब्याजदर घटाउने सम्भावना कम छ । मुद्रास्फीतिको पुनरुत्थान र दीर्घकालीन उच्च ब्याजदरले यस वर्ष धेरै कम्पनीहरूलाई समस्यामा पार्न सक्छ । आगलागीले तनाव क्यालिफोर्नियामा लागेको आगलागीका कारण बीमा, विद्युत् लगायतका क्षेत्रका कम्पनीहरू टाट पल्टिने सम्भावना बढेको छ । यसलाई अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा भीषण आगलागी मानिएको छ । यसका कारण कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ र हजारौं घरहरूमा क्षति पुगेको छ । आगलागीले घाटा १५० अर्ब डलरभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट बीमा कम्पनीहरूले सबैभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्ने सम्भावना छ। आगलागीपछि उनीहरूको बजार पूँजीकरण १९ अर्ब डलरले घटेको छ । ऋणमा झन् बेहाल अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र अमेरिकी ट्रेजरीको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १२५ प्रतिशत हो । विश्वको कुल ऋणको ३४.६ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले ओगटेको छ । यो ऋणको ब्याज तिर्न खर्च हुने रकम देशको रक्षा र स्वास्थ्य बजेटभन्दा बढी हुने अवस्था आएको छ । अब ब्याज रकमभन्दा सामाजिक सुरक्षा बजेटमात्रै बढी छ । यदि यो अवस्था जारी रह्यो भने आगामी तीन वर्षमा अमेरिकी सरकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्व ब्याज हुनेछ । ब्युरो अफ इकोनोमिक एनालिसिसको तथ्यांकअनुसार अमेरिकी सरकारको राजस्वको १८ प्रतिशत ऋणको ब्याज तिर्नमात्रै जाने गरेको छ । यो ३० वर्षयताकै उच्च हो । पछिल्लो २४ वर्षमा अमेरिकाको ऋण ६ गुणा बढेको छ । कोरोना महामारी सुरु भएयता अमेरिकाको ऋण १६ ट्रिलियन डलरले बढेको छ । अमेरिकाको इतिहासमा सरकारले यति धेरै ऋण पहिला कहिल्यै लिनुपरेको थिएन । पछिल्लो २४ वर्षमा अमेरिकाको ऋण ६ गुणा बढेको छ । सन् २००० मा अमेरिकाको ऋण ५.७ ट्रिलियन डलर थियो । यो २०१० मा १२.३ ट्रिलियन र २०२० मा २३.२ ट्रिलियन थियो । यूएस कंग्रेसको बजेट कागजातअनुसार आगामी दशकसम्म देशको ऋण ५४ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकाले दैनिक १ अर्ब ८ करोड डलरभन्दा बढी ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले सरकारको आम्दानी घटेको र खर्च बढेको स्पष्ट देखाउँछ । अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनसक्ने अमेरिकाको अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यति धेरै ऋण राम्रो कुरा नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । अबको केही वर्षमा अमेरिकाको ऋण-जीडीपी अनुपात २०० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् देशको ऋण अर्थतन्त्रको दोब्बर पुग्नेछ । यदि यस्तो भयो भने ऋण चुक्ता हुनेबित्तिकै अमेरिकाको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ । जसका कारण सरकारले अनुसन्धान तथा विकास, पूर्वाधार र शिक्षामा कूल खर्चभन्दा ब्याज तिर्न बढी खर्च गर्नुपर्नेछ । देशको अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेका बेला ऋण बढ्नु चिन्ताको विषय हो । सामान्यतया अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउन खर्च बढाउँछ । बढ्दो ऋणका कारण रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पार्टीबीच प्रायः विवाद हुन्छ । तर सत्य यो हो कि दुवै पार्टीको कार्यकालमा देशको ऋण बढेको छ । यसको असर देशको क्रेडिट रेटिङमा पनि देखिन थालेको छ । गत वर्ष अगस्टमा फिचले अमेरिकाको सार्वभौम ऋणको रेटिङ ‘डबल ए प्लस’ (एए +) बाट घटाएर ‘त्रिपल ए’ (एएए) गरेको थियो । मुडीजले पनि अमेरिकाको एएए कटौती गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
