स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन, आजै उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने
काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिइन् । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिनसक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।
चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
काठमाडौं । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विद्युत् विकास विभागले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विभागले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनको अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ । विभागले जलविद्युत्तर्फ सातवटा आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता ६९.०२ मेगावाट रहेको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ दुईवटा आयोजनाको कुल ४० मेगावाट बराबरको जडित क्षमता छ । विभागले वायु ऊर्जातर्फ एक आयोजनाको कुल १० मेगावाट बराबरको क्षमता रहेको जनाएको छ । यसरी कुल १० वटा आयोजनाको ११९.०२ मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको हो । जलविद्युत्तर्फ चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिको छ । सो आयोजनाको कुल क्षमता २१० रहेको छ । यस्तै, अन्य १२ वटा आयोजनालाई पनि उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता ३५३.०२ मेगावाट छ । सौर्य ऊर्जातर्फ दुई आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको र तिनको कुल क्षमता १७.०३ मेगावाट रहेको जनाइएको छ । यसबीचमा विभागले ३७०.०५ मेगावाट क्षमता बराबरका कुल १४ वटा आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । प्रसारण लाइनतर्फ ३३ केभी क्षमताको ५६.४५ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभी क्षमताको २१०.९५ सर्किट किलोमिटर, २२० केभी क्षमताको १२५.०१ सर्किट किलोमिटर, ४ सय केभी क्षमताको २९.३७ सर्किट किलोमिटर गरी कुल २२ वटा विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसमेत जारी गरिएको महानिर्देशक सिंहले जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रसारण लाइनतर्फ ३३ केभी क्षमताको २३.०५ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभी क्षमताको १९.०८ सर्किट किलोमिटर, २२० केभी क्षमताको १२.०१ सर्किट किलोमिटर र ४ सय केभी क्षमताको ५ सर्किट किलोमिटर गरी कुल सातवटा विद्युत् प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र जारी गरिएको उनले बताए । विभागका अनुसार वितरण लाइनतर्फ ३३ केभी क्षमताको कुल ८३ सर्किट किलोमिटर हुने सातवटा विद्युत् वितरणतर्फको अनुमतिपत्र जारी गरेको छ ।
कार्वन व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कार्वन व्यापारलाई अझै थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विश्व बैंकको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । अरजरबैजानको बाकुमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रको २९ औँ सम्मेलन (कोप-२९) सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजन रहेका मन्त्री ठकुरीले विश्व बैंकसँगको द्विपक्षीय कार्वन व्यापारको बजार सुनिश्चिता हुनुपर्ने समेत बताए । विश्व बैंकको सहयोगले लामो समयदेखि पूर्वाधार विकास, वनको विकास तथा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिलगायत क्षेत्रमा सहयोग तथा सामुदायिक वनको क्षेत्रमा ३० वर्षदेखि सहयोग पुर्याउँदै आएको उनले बताए । मन्त्री ठकुरीले भने, ‘जलवायू परिवर्तनका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सेफगार्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । बैंकले सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षाका क्षेत्रमा गरेको योगदान सराहनीय छ र थप सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ।’ मन्त्री ठकुरीका अनुसार नेपालको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान रहेता पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने राष्ट्रमध्ये पर्दछ । सन् २०४५ सम्ममा नेपालले हरित गृह ग्यासको पर्दछ । उनले उत्सर्जन शून्य पार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको र यसका लागि उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्र हुने बताए । विश्व बैंकसँग राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि सहयोगको अपेक्षा गर्दै मन्त्री ठकुरीले नेपालमा कार्वन व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउनसमेत सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए । ‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनका करिव ५० वटा अधिकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन्, त्यसको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकाले डेडिटेटेड सहयोग र परियोजना पनि आवश्यक परेको छ,’ मन्त्री ठकुरीले भने, ‘पर्यटन नेपालमा फस्टाउँदै गइरहेको र निजी क्षेत्रलाई आवद्ध गरी प्रकृतिमा आधारित पर्यटनका लागि हामीलाई सहयोग आवश्यकता रहेको छ ।’ उनले वनमा आधारित उद्यमशीलता र कार्बन व्यापारका लागि नवीन दृष्टिकोणरूमा सहकार्यको अपेक्षा राख्दै दिगो विकास र जलवायुकार्यमा विश्व बैंकसँगको साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको बताए ।
४ महिनामा १० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च, राजस्व सङ्कलन २२.३६ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकमा विकास खर्च निकै कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च करिब १० प्रतिशत मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा २२.३१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारको चालुतर्फको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको २५.६५ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकका ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा ९.०८ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा पहिलो चौमासिकमा ८९ अर्ब ९६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । कात्तिक मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २२.३६ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्मको प्रगति शून्य छ ।
पार्टीभित्र थुप्रिएको फोहोर सफा गर्ने बेला भयो : महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र थुप्रिएको फोहोर सफा गर्ने बेला भएको बताएका छन् । जिल्ला कार्यसमिति सिन्धुपाल्चोकको कार्यालय बिपी अध्ययन केन्द्र भवनको उद्घाटन तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइराला र सिन्धुपाल्चोकका पूर्वसभापतिद्वय स्व रोहिणीराज सिग्देल र स्व विकास लामाको सालिक अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले उक्त धारणा राखेका हुन् । थापाले सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आपसी गुटबन्दीमा समय खर्च नगरी पार्टी सुदृढीकरणमा जुट्न आग्रहसमेत गरे । उनले हरेक गाउँ टोलसम्मै पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी रहेको बताउँदै गुटबन्दी अन्त्य नभए कांग्रेस खुम्चिँदै जाने निश्चित रहेको बताए । महामन्त्री थापाले राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी नीति अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीले जीविकोपार्जन मात्रै भइरहेको बताउँदै कृषि क्षेत्रको विकास नभई देश समृद्ध नबन्ने बताए ।
१० अर्ब लगानीमा पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेका छौँ, मालिक बन्ने सुनौलो अवसर हो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लायन्सको परोपकारी काम उदाहरणीय रहेको बताएका छन् । उनले नेपालको आर्थिक विकासमा लायन्स र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफू इच्छुक रहेको बताए । बागलुङमा आज आयोजित लायन्स डिस्ट्रिक ३२५ जे नेपालको दोश्रो क्याबिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता विपद्मा लायन्सको परोपकार प्रशंसायोग्य रहेको बताए । उनले आर्थिक विकासमा लायन्ससँग निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्दा धेरै जनतालाई रोजगारी सृजना गर्न सकिने बताए । लायन्सका सदस्यलाई उत्पादनसँग जोड्ने र निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीलाई लायन्ससँग जोड्दै परोपरकारी बनाउन आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ । ‘परोपरकार क्षेत्रमा लायन्सको बढी भूमिका देखिएको छ, अब लाइन्स निजी क्षेत्रसँग जोडिएर उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न आवश्यक छ, जनतालाई उद्योगसँग जोड्नका लागि १० अर्ब लगानीको नेपाल पब्लिक डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेका छौँ, जनता मालिक बन्ने यो सुनौलो अवसर हो, लायन्सका मित्रहरू आउनुहोस् सहकार्य गरौँ, देशको आर्थिक अवस्था उकासौँ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । व्यवसायलाई एकीकृत गर्न सकेमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने भन्दै पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू एकीकृत ढङ्गले सञ्चालनमा आउन थालेको ढकालले बताए । जिल्ला जिल्लामा गरिने क्याबिनेट बैठकले पर्यटनको विकाससँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ दोस्रो क्याबिनेट बैठकमा देशभरका एक हजार सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको डिस्ट्रिक मलिन थापाले जानकारी दिए ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने
काठमाडौं । लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ट्राभल व्यवसायीको साझा संस्था नेपाल एशोसियन अफ ट्राभल्स एन्ड टुर एजेन्ट (नाट्टा) ले लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा शनिबार आयोजना गरेको १५औँ वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमका वक्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि पर्यटन व्यवसायीले ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीले राजनीतिक अस्थिरताका कारणले नै मुलुकका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको बताए । राजनीतिक अस्थिरताले विकास र समृद्धिका योजना ओझेलमा परेको बताउँदै वर्तमान सरकारको ईच्छाशक्तिकै कारण गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रवन्धक प्रतापबाबु तिवारीले पर्यटकीय गन्तव्यको व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि यात्रुलाई विभिन्न सुविधाका प्याकेज बनाएर दिनुपर्ने बताए । हवाइ सेवामा पहिलो प्राथमिकता यात्रुको सुरक्षा हुने भएकाले गौतमबुद्ध विमानस्थलको अधिकतम सुरक्षाका लागि ‘आइएलएस लोयर भिजिविलिटी’ परीक्षण गर्न एयरलाइन्सलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष किशोर दाहालले गण्डकी प्रदेशका सबै पर्यटन व्यवसायीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग गर्ने बताए । गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित भएमा लुम्बिनी प्रदेश मात्रै नभएर सिङ्गो देशलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ सुदुरपश्चिमका अध्यक्ष पदम विक्रम सिंहले सुदुरपश्चिम र कर्णालीको लागि भैरहवा सबैभन्दा पायक पर्ने बताए । नाट्टा लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष सागर अधिकारीले गौतम बुद्ध विमानस्थल भइरहेको उडानलाई नियमित गराउन पर्ने बताए । नाटा लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रचना पन्तले वर्तमान समयमा विमानस्थलको सञ्चालनले नयाँ आशा जगाएको बताउँदै यस अवसरलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
आइतबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, बैंकका कर्मचारीले पनि पालना गर्नुपर्ने
काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि भोलि आइतबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको आजको बैठकले आइतबारदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय भएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन्। आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ । राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालयमहाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ । आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु/गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । ‘निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवम् नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रुपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुनेमा आयोग विश्वस्त छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भनिन् । आचारसंहिता विपरीतका कार्य भएरगरेको पाइएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने आयोगले जनाएको छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एकरएक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।
