काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको पूर्व सहमति बिना आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको मध्यावधी समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले बहुबर्षीय स्वीकृति प्राप्त आयोजनामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षको दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा नसार्ने पनि बताएका छन् ।
आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्डभित्र परेका आयोजनारकार्यक्रम, राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल शुरुवात गर्नुपर्ने कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति माग नगर्ने, उपलब्ध नगराउने पनि बताएका छन् ।
यस्तै, वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम तोकिएको समयभित्र खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम अनिवार्य रूपमा आगामी चैत्र १५ गतेभित्र समर्पण गर्नेर सो रकम सिर्जित दायित्व फरफारक गर्न उपयोग गर्ने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, खर्चको मापदण्ड बनाई चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने वा नेपाल सदस्य भएको संस्थाको वार्षिक बैठकमा सहभागी भई मतदान गर्नुपर्ने कार्यक्रम बाहेक वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति नदिने र माग नगर्ने समीक्षामा उल्लेख छ ।
विनियोजनका वखत अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चको लागि थप निकासा नगर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको तत् तत् तहका कानून अनुसार तहरस्तर वृद्धि भई थप हुने आर्थिक दायित्व सम्बन्धित तहले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने, स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्व बाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने, विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकास गरी संगठनको काममा उपयोग गर्ने र संगठनको क्षमता र अनुभवभन्दा बाहिरका विषयमा मात्र बाह्य परामर्श सेवा उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।
