नेपाललाई ९ अर्ब अनुदान दिने चीनको घोषणा, नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह
काठमाडौं । चीनले नेपाललाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ बीचको भेटवार्ताका क्रममा सीले मंगलबार नेपाललाई ५०० मिलियन आरएमबी (करिब नौ अर्ब) रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सी बीच बेइजिङमा मंगलबार दिउँसो द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटका क्रममा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमण गर्न नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट निम्तो पनि दिएका छन् ।
सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को संशोधन गर्दै आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमासम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आधिकारिक प्रतिनिधिको सम्पूर्ण कारोबारको विवरणसम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्ने छ । साथै, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले गर्ने कारोबारको निगरानीको लागि कारोबारको संख्या, रकम, स्थान, प्रवृति, वृद्धि आदिलाई विश्लेषण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, अर्धवार्षिकरूपमा यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाउनुपर्नेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक समितिबाट नीतिगत व्यवस्था गरी आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरी भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सक्ने छन् । आधिकारिक प्रतिनिधि भन्नाले राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले नियुक्त गरेको आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् । आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा व्यवसायको प्रकृति, कारोबार गर्ने भौगोलिक क्षेत्रलगायतका विस्तृत व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत विवरण, कम्पनी दर्ता तथा व्यवसाय दर्ताको अद्यावधिक प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बर, संस्थापक तथा सञ्चालकको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि लिनुपर्नेछ । साथै, बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा कालोसूचीमा नपरेको प्रमाण वा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको स्वघोषणा, प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको वा देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतित भएको विवरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गरेको हुनुपर्नेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दा आधिकारिक प्रतिनिधि छनौटको लागि सक्षमता परीक्षण गरी दुई पक्षबीच सम्झौता गरेको हुनुपर्ने छ । तर, सम्झौता गर्दा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि भई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी शर्त राखेर सम्झौता गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न नियुक्त गरिएका आधिकारिक प्रतिनिधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको हुने र आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा ग्राहकलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण भुक्तानीसम्बन्धी सेवाको अन्तिम जिम्मेवारी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आधिकारिक प्रतिनिधिले सब-एजेन्ट वा कुनै प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउने छैन । साथै, यो निर्देशन जारी हुनुअघि भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिसँग आबद्ध सब एजेन्ट तथा प्रतिनिधिलाई यो व्यवस्था लागू भएको ३ महिनाभित्र भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा परिणत गरिसक्नु पर्ने वा सम्झौता रद्द गरी यस्तो सेवा बन्द गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको हो । यसरी आधिकारिक प्रतिनिधिमा परिणत भएका वा सेवा बन्द भएका सब एजेन्ट/प्रतिनिधिको विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकका वालेट वा प्रि-पेड कार्डजस्ता भुक्तानी उपकरणमा नगद जम्मा गर्ने वा भुक्तानी गर्नेछ । तर, आफ्नो बैंक खातामा वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको बैंक खातामा नगद जम्मा गराई आफ्नो वालेट खर्च गरी बैंक खातामा वा ग्राहकबाहेक अन्य व्यक्तिको वालेट खातामा रकम जम्मा गर्न पाइने छैन । ग्राहकको तर्फबाट खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्जजस्ता सेवावापतको बिल भुक्तानी एवं सरकारी सेवावापतको शुल्क वा कर भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्ने र ग्राहकको वालेटको मौज्दात तथा कारोबारको विवरण प्रदान गर्न पाइनेछ । प्रचलित कानुनको पालना गरी सुरक्षित तवरले विद्युतीय ग्राहक विवरण लिने तथा उक्त विवरण अद्यावधिक गर्ने र रिमोट अनबोर्डिङ गरी ग्राहकको वालेट खाता खोलिदिने, यस बैंकले समय समयमा निर्देशन दिएका अन्य सेवाहरू प्रदान गर्नेछन् । यस्तो सेवा प्रदान गर्दा अनिवार्य रूपमा वालेट खाताको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । आधिकारिक प्रतिनिधिले आफ्नो वालेटमा रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खाताको प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीबाट कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले मासिक रूपमा बढी कारोबार गर्ने १०० वटा आधिकारिक प्रतिनिधिको वालेट मौज्दात तथा कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै, मर्चेन्ट तथा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत् भएका कारोबारको विवरण छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने छ । [pdf id=526458]
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई सिग्मा डायग्नोसिस ल्याबमा ४० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका ग्राहकले सिग्मा डायग्नोसिस ल्याबमा ४० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक र सिग्मा डायग्नोसिस ल्याबबीच छुट दिने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीमा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक तथा बाग्मती प्रदेश प्रमुख रुपेन्द्र वाग्ले र सिग्मा डायग्नोसिस ल्याबका ल्याबरोटोरी डाइरेक्टर बेद प्रकाश मिश्रले हस्ताक्षर गरे । समझदारी अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक एवम् बैंकको मोबाइल बैंकिङ ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ प्रयोगकर्ताहरूले सिग्मा ल्याबको इनहाउस टेस्टमा ४० प्रतिशत र आउटसोर्स सेवामा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ल्याबसम्बन्धी सेवाको लागि लोकप्रिय रहेको सिग्मा ल्याबले भक्तपुरको राधेराधेबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रूपमा सम्मानित बैंक हो । साथै ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटीएम, २५५ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी १ हजार १०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।
सरकार र एडीबीबीच ५ दशक सहकार्य, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान
काठमाडौं । ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले नेपालको ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको प्रगति भएको बताएका छन् । नेपाल कला परिषद्को हलमा मंगलबार ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा एसियाली विकास बैंकबीच ५ दशकको सहकार्य शीर्षकमा फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा एडीबीले पाँच दशक गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । राज्यमन्त्री तामाङले आगामी दिनमा नेपाललाई एडीबीको सहयोग निरन्तर हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘एडीबीको सहयोगले अहिले देशका करिब ७७ जिल्लाहरूमा विद्युत पुगेको छ । विगत ५ दशकदेखि एडीबीको सहयोगले नेपालको विद्युत र सिँचाइले फड्को मारेको छ । अझ धेरै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यसलाई हामी छिट्टै अघि बढाउने तयारीमा छौं । विद्युतीकरणका थुप्रै कामहरू बाँकी रहेका छन् । एडीबीको सहयोग निरन्तर आइरहनेमा म विश्वस्त छु ।’ कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रको विकास एवं विस्तारमा एडीबीको सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । एडीबीकै सहयोगमा मात्र कालिगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत कुश्मा–नयाँ बुटवल खण्ड निर्माण तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम सकिएको र उक्त आयोजना स्थानीय रूपमा विद्युत् खपत गर्न, पूर्व–पश्चिम प्रवाह र भारततर्फ निर्यात गर्न नयाँ बुटवल सबस्टेसन विद्युत्को ठूलो पुलिङ हबका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । अहिले देशभर प्रसारण लाइन निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। निर्देशक घिसिङले नेपालको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा एडीबीले पाँच दशकदेखि गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले नेपाल मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण हुने बाटोमा अगाडि बढेकाले एडीबीको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। एडीबीले नेपालको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा तथा सिचाँइ क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग र लगानी विस्तार गर्दै आइरहेको बताएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानी र प्रसारणलाइन निर्माणमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेको एडीबीले जनाएको छ। आउँदा दिनमा पनि नेपालमा विद्युत् उत्पादन र माग बढाउन तथा प्रसारणलाइन निर्माण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न थप लगानी विस्तार गरिने एडीबीको भनाइ छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काम कारबाही र विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन पनि सहयोग गरिरहेको समेत बताएको छ । यस्तै, ५ दशकको अवधिमा नेपाल सरकारलाई धेरै सहयोग गरेको नतिजा प्रगतियोग्य नै आएको जनाएको छ । एडीबीका अनुसार पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारणलाइन निर्माणमा एडीबीको सहयोग बढी रहेको छ । एडीबीले सन् १९७० को दशकदेखि नै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सुरु गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, एडीबी नेपाल मिसनका निर्देशक अर्नोड काउचोइस र नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूत डिप्टी हेड अफ मिसन तथा मन्त्री परिषद् सदस्य क्रिस्टिन हाउग स्टोर्होल्टको सहभागिता रहेको थियो । प्रदर्शनी मंसिर २४ गतेसम्म चल्नेछ ।
सिटिजन एनुअल बिज्नेस रिट्रिट २०८१ सम्पन्न, देशभरका अभिकर्ता सहभागी
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले ‘सिटिजन एनुअल बिजनेस रिट्रिट’ पोखरामा सम्पन्न गरेको छ । मंसिर १४ गतेदेखि १६ गतेसम्म पोखरामा सम्पन्न भएको यस कार्यक्रममा देशभरिबाट २५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक विजयकुमार झाको उपस्थिति रहेको थियो । प्रशिक्षक झाले सिटिजन लिडर्सहरूको क्षमता तथा आत्मविश्वास अभिवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै बिक्री कला विकास, व्यक्तित्व विकास, सञ्चार, पेशाप्रति आत्मविश्वास, व्यक्तिगत प्रस्तुतिलगायत किन आवश्यक छ ? जस्ता विभिन्न कुराहरूको प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रममा कम्पनीका ब्रान्ड एम्बेस्डर मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पोषकराज पौडेल एवं कम्पनीका प्रमुख मार्केटिङ अधिकृत भुषण रिमाललगायत कम्पनीमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कसरी घटाउने मोटोपन ? यस्ता छन् उपाय
काठमाडौं । शरीरको तौल बढ्नु गम्भीर समस्या हो, जसले आजभोलि धेरै मानिसहरूलाई प्रभावित गरिरहेको छ । यसले न केवल सौन्दर्यलाई मात्र नभएर शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्छ । तौल बढ्नुले हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन, तनाव, निद्रासम्बन्धी समस्या, हड्डीका रोग र क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगहरूको सम्भावना बढ्ने गर्छ । तौल कसरी घटाउने ? धेरैजसो मानिस तौल घटाउन महँगो जिम जान्छन् वा विभिन्न प्रकारका डाइट प्लानहरू अपनाउँछन् । तर, आयुर्वेद विशेषज्ञ महारुद्र शंकर शेटेका अनुसार, तौल घटाउनका लागि धेरै ठूलो परिवर्तन आवश्यक छैन । तपाईंले केवल आफ्नो खानपानको नियममा थोरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । आयुर्वेद विज्ञ महारुद्रले तौल बढ्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको खाने तरिका रहेको बताए । वास्तवमा धेरैजसो मानिसहरूले विधिविपरीत खाना खाइरहेका छन् । खानाको सन्दर्भमा मानिसहरूले विभिन्न गल्तीहरू गर्दैछन् । आजकल सबैलाई बिहान काम वा अफिसमा जान हतार छ । धेरैजसो मानिसले धेरै थोरै खाने वा बिहानको खाजा छाड्ने गर्छन् । यो तौल बढ्नुको प्रमुख कारण हो । दिउँसो पेट भरेर खानुपर्छ भन्ने मानसिकता धेरैजसोको हुन्छ । यसले पनि खाना राम्ररी पच्दैन र तौल बढ्छ । तौल बढ्नुको प्रमुख कारण भनेको राति धेरै वा भारी खानेकुरा खानु हो । ध्यान राख्नुहोस् कि राति पाचन प्रक्रिया सुस्त हुन्छ, जसका कारण खाना राम्ररी पच्दैन र तौल बढ्छ । तौल कम गर्न कसरी खाने ? बिहान पाचन प्रणाली बलियो हुने र खाना चाँडो पच्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । तपाईंले बिहानमा हल्का नास्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा तपाईंलाई कुनै समस्या हुने छैन । यसले तौल घट्छ र पाचन प्रक्रिया राम्रो हुन्छ। दिउँसो आधा नास्ता र राति आधा खाना खानाले पनि ताैल कम गर्न सकिन्छ । साथै क्यालोरी काउन्ट गरेर खाँदा पनि तौल कम गर्न सकिन्छ ।
बीमा कम्पनीले बेच्न सकेनन् १० प्रतिशत लघु बीमा, लघु बीमक आएपछि पन्छिँदै ठूला कम्पनी
काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट भाषण गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य १० प्रतिशत लघु बीमा गर्नु पर्नेछ ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भाषण गरेको बजेटको त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्काल बीमा समिति) ले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत लघु बीमा गर्न निर्देशन दियो । प्राधिकरणले परिपत्र जारी गर्दै सञ्चालनमा रहेका सबै बीमा कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणको उक्त परिपत्रलाई वेवास्ता गर्दै अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले १० प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गरेका थिएनन् । पछि फेरि प्राधिकरणले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणको चेतावनीपछि केही जीवन बीमा कम्पनीहरूले १० प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गरे पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने जारी गर्न सकेका थिएनन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले टर्म पोलिसीलाई जोडेर १० प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गरेका थिए । त्यसमा पनि केही सीमित कम्पनीहरूले मात्र पुरा गरेका थिए । गत आव २०८०/८१ को अन्तसम्म ८ वटा जीवन बीमा कम्पनीले १० प्रतिशतभन्दा धेरै लघु बीमालेख जारी गर्दा ३ वटा जीवन बीमकले एउटा पनि लघु बीमालेख जारी नगरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांकमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले एउटा पनि लघु बीमालेख जारी गरेका छैनन् । यसैगरी, मेट लाइफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय जीवन बीम कम्पनी र सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले लघु बीमालेखको संख्या १० प्रतिशत पुर्याउन सकेनन् । उनीहरूले कुल बीमालेखको क्रमशः ३.०२, ०.१७ र ०.०५ प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गरेका छन् । गत आवमा १० प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । जसमध्ये नेशनलले कुल बीमालेखको ९२.८३ प्रतिशत, सानिमा रिलायन्सले ८९.२६ प्रतिशत, आइएमई लाइफले ८३.७३ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ७८.२५ प्रतिशत, रिलायबल लाइफले ६२.३५, सन नेपालले १८.५७, हिमालयन लाइफले १४.९९ र एशियन लाइफले १०.९३ प्रतिशत लघु बीमा पोलिसी जारी गरेका छन् । निर्जीवनतर्फ कुनै कम्पनीले पुर्याउन सकेनन् १० प्रतिशत नेपालमा हाल १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी (लघु बाहेक) सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त १४ कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीले पनि १० प्रतिशत लघु बीमालेख जारी गर्न सकेका छैनन् । अझ केही कम्पनीले त लघु बीमालेख जारी नै गर्न छोडिसकेका छन् भने केही कम्पनीले २/४ वटा मात्र जारी गरेका छन् । लघु बीमालेख जारी गर्न छोडेका कम्पनीहरूमा नेपाल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र आईजीआई प्रुडेन्सियल रहेका छन् । गत आवमा सबैभन्दा धेरै लघु बीमालेख बेच्ने निर्जीवन कम्पनीको रूपमा रहेको शिखर इन्स्योरेन्सले जम्मा १२ हजार ७६० वटा मात्र लघु बीमालेख जारी गरेको छ । जुन सो कम्पनीको कुल बीमालेख संख्याको ४.०२ प्रतिशत हो । यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सले २.०१ प्रतिशत, यूनाईटेड अजोडले ०.१४ प्रतिशत, सानिमा जीआईसी र सगरमाथा लुम्बिनीले समान ०.०९ प्रतिशत, सिदर्थ प्रिमियमले ०.०७, प्रभु इन्स्योरेन्सले ०.०६, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले ०.०३, नेशनल र एनएलजी इन्स्योरेन्सले ०.०१ र हिमालयन एभरेष्टले ०.०००७ प्रतिशत मात्रै लघु बीमालेख जारी गरेका छन् । हिमालयन एभरेष्टले जम्मा २ वटा लघु बीमालेख जारी गर्दा नेशनल इन्स्योरेन्सले ४ वटा र दि ओरियन्टलले १४ वटा लघु बीमालेख जारी गरेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । लघु बीमा कम्पनीको स्थापनाले ठुला कम्पनी पछि हट्दै बीमा कम्पनीहरूको छाता सगठन नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले सीमित पोर्टफोलियोबाट १० प्रतिशत पुर्याउन नसकिने बताएका छन् । उनले व्यक्तिगत दुर्घटना, घर र मेडिकल बीमाबाट जारी पोलिसी कुल पोलिसीको १० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ३ पोर्टफोलियोबाट मात्रै कुन बीमालेखको १० प्रतिशत पुर्याउन नसकिने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमालेख जारी गर्न लागि परेको बताए । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका क्षेत्रीले भने, ‘दुर्गम दुर्गममा शाखा खोलेर प्रयास गरिरहेका छौं । बीमा गर्न मानिसहरू नै नआएपछि हामीले के गर्ने त? ’ उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले घाटा हुने ठाउँमा पनि शाखा खोलेर सेवा दिइरहेको छन् । त्यति गर्दा पनि १० प्रतिशत नपुग्ने उनको भनाइ छ । उनले कृषिको पोलिसीलाई गणना गर्दा पनि १० प्रतिशत पुर्याउन नसकिने बताए । अध्यक्ष क्षेत्रीले यो व्यवस्था नै परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘प्राधिकरणले नभने पनि हामी गर्न सक्ने गर्दछौं । तर, सीमित पोर्टफोलियोबाट १० प्रतिशत पुर्याउन भने सम्भव छैन ।’ यस्तै, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका सीईओ सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले लघु बीमा कम्पनीहरूको स्थापना भएपछि पनि ठूला कम्पनीले अनिवार्य १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार लघु बीमा कम्पनीहरू स्थापनापूर्व यो व्यवस्था ठिक भए पनि अहिले त्यति व्यवहारिक नदेखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार लघु बीमा कम्पनीहरूको दर सस्तो र ठूला कम्पनीहरूको दर तुलनात्मक रूपमा महँगो छ । यस्तो अवस्थामा बीमितले लघु कम्पनीसँग नै बीमा गर्ने गरेकाले ठूला कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । के भन्छन् जानकार ? बीमाविज्ञ राजुरमण पौडेलले लघु बीमा कम्पनीहरू आएपछि ठूला कम्पनीलाई अनिवार्य गरिरहनु व्यावहारिक नभएको बताएका छन् । उनले लघु बीमा कम्पनीहरूलाई गाउँ-गाउँमा गएर लघु बीमा गर्नका लागि स्थापना गरिएको भन्दै अब ठूला कम्पनीलाई अनिवार्य गरिरहनु नपर्ने धारणा व्यक्त गरका हुन् । प्राधिकरणको निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘लघु कम्पनी आउनुपूर्व यो व्यवस्था ठिक थियो । लघु कम्पनीलाई सोही कामका लागि ल्याइएको हो । अब ठूलालाई अनिवार्य नगर्दा राम्रो हुन्छ ।’ तर, उनले प्राधिकरणले सो व्यवस्था फेरबदल नगरेसम्म ठूला कम्पनीले अनिवार्य १० प्रतिशत पुर्याउनै पर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘प्राधिकरणले त्यसबारे केही नयाँ निर्णय नगरेसम्म साविककै व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्दछ ।’
कतारका नेपाली श्रमिकलाई २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था मिलाउन उपराष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडाैं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले कतारमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकलाई २४ घण्टा बीमाको व्यवस्था मिलाउन कतार सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपति कार्यालयमा मंगलबार आफूसँग भेट गर्न आएका नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशालबिन मोहम्मद अली अल अन्सारीलाई उपराष्ट्रपतिले त्यहाँ मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली श्रमिकको उद्धार र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा विभिन्न अस्पताल, निर्वासन केन्द्र र जेलमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् । ‘कतारमा ६७ जना नेपाली जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् र धेरै नेपाली कागजविहीन बसिरहेका छन्,’ भेटमा उपराष्ट्रपतिले भने, ‘म महामहिमलाई आममाफी दिन वा जेलको समय घटाउन र कागजातविहीन नेपालीलाई नियमित काम गर्न वा उनीहरूलाई नेपाल फर्काउनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र कतारले पारस्परिक हित र चासोका विषयमा बहुपक्षीय र क्षेत्रीय मञ्चमा नजिकबाट काम गर्दै र एकअर्कालाई समर्थन गर्दै आएकामा खुसी व्यक्त गरे । उनले नेपाली नागरिक विपीन जोशीलगायत अन्य बन्धकको रिहाइका लागि कतारले गरेको मध्यस्थताका लागि प्रशंसासमेत गरेको उपराष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक दिनेश यादवले जानकारी दिए । भेटमा कतारका राजदूत अन्सारीले दुईबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणको पक्षमा रहेको बताए । कतारमा हाल चार लाख नेपाली कामदार रहेको जानकारी दिँदै उनले नेपाली श्रमिकको हितलाई कार्यान्वयन आफूले प्रयास गर्ने बताए ।
