सवारी साधनको ऋणको मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत कायम, अटो व्यवसायीलाई थप कडाइ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । याे व्यवस्थाले विद्युतीय अटाे व्यवसायी मर्कामा पर्नेछन् ।
लघुवित्तहरूले जेठदेखि आधार दरमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले जेठदेखि आधार दर लागू गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै २०८२ जेठदेखि आधार दरमा आवद्ध गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ । आधार दर लागू गर्ने भएपछि लघुवित्तको ब्याजमा लगाइएको १५ प्रतिशतको क्याप हट्ने देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले विगत लामो समयदेखि क्याप हटाएर आधारदर कायम गर्न माग गरिरहेका थिए । यसअघि क्याप लगाउँदा लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था थियो । बैंकिङ प्रणालीमा लगातार ब्याजदर बढ्दो त्यसको प्रभाव लघुवित्त क्षेत्रमा देखिन्थ्यो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा : प्राथमिक पुँजी कोषको सीमा २० प्रतिशत पुर्याइयो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजी कोषको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै पुँजी कोषको सीमा बढाएको हो । ‘नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको सीमा घट्यो, बैंकको नाफा बढ्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै १.१० प्रतिशतकोकर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । ‘असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतकोकर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकको थोरै भएपनि नाफा बढ्न सहयोग गर्नेछ ।
यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा आज सार्वजनिक गरेको हो । मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासक समीक्षाको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गर्यो ७ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सात नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था : -मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ । -मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । -अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । -लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । -व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ । -असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतकोकर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिनेछ । -नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
स्वास्थ्य बीमालाई राज्यले थेक्न नसक्ने भयो, एसएसएफ, सीआईटी र ईडीएफको स्वास्थ्य कार्यक्रम गाभ्नुपर्छ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अहिलेको अवस्थाबारे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या रहेको बताएका छन् । बसुन्धारामा रहेको महेन्द्रनारायण निधि अस्पतालको पुनःसेवा शुभारम्भ गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दा राज्यले थेक्न नसक्ने बताए । बीमा कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गरे मात्र सबै नागरिकको उपचार सम्भव हुने बताए । आफूले स्वास्थ्य बीमा चल्दैन भनेको नभई अहिलेको प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न समस्या हुने मात्र बताएको उनको दाबी छ । ‘मैले बीमा चल्दैन भनेको होइन । अहिलेकै अवस्थामा बीमालाई चलाउने हो भने राज्यले थेक्न सक्दैन । नागरिक आधारित बीमा बनाउनुपर्दछ । अहिलेको बीमाबाट सबैको उपचार गर्न असम्भव छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । स्वास्थ्य बीमाका लागि सुरक्षित कोष बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले बीमा सञ्चालन गर्नका लागि नियमित आम्दानी हुने सुरक्षित कोष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषजस्ता स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा गाभ्नुपर्ने बताए । कर्मचारी, कर तिर्ने मानिसको र बीमा गरेवापत सङ्कलन भएको रकमले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी लिँदा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताए । प्रमाणीकरण भइसकेका मिर्गौला र पार्किन्सन रोगका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचारको व्यवस्था बीमा कार्यक्रमबाट गरिन थालेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले अस्पतालको नाम महेन्द्रनारायण निधिसँग जोडिएकोले छुट्टै सन्देश हुने भन्दै अस्पताल समितिसँग सहकार्य गर्ने बताए । महेन्द्रनारायण निधिले मधेशी जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि लडेको र कुनै स्वार्थमा नविकेको व्यक्ति भएको बताए ।
हायर पर्चेज कम्पनीमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरणको व्यवस्था, यस्तो छ राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पत्रप्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार हायर पर्चेज कम्पनीहरुका लागि नयाँ परिपत्र जारी गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीहरुका लागि ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि हुने सुनिश्चितताका आधारमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन तथा ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा संस्थाले नियमावलीको नियम ३ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति, कम्पनीले आफ्नो ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए नभएको यकिन गर्न आफूसँग ग्राहकबाट प्राप्त जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्पनीले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्दा निज सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकिन गर्नुपर्ने, संस्थाले शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार को विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निज बाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कारवाही तथा जरिवानाको व्यवस्था पनि गरेको छ । नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दाेस्रो पटकदेखि रु. १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा । पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।
