प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपाल मेडिकल कलेजको नवनिर्मित भवन उद्घाटन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रजत जयन्तीका अवसरमा मंगलबार नवनिर्मित डेन्टल कलेज भवनको उद्घाटन गरेका छन् । जनतालाई सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा नयाँ भवन उपयोगी हुने ठानिएको छ । सो कलेजले हालसम्म एमबिबिएसमा दुुई हजार २६२, बिडिएसमा ३३५, एमडी/एमएस र एमडिएसमा ३२४ जना, विशिष्टीकृत सेवाअन्तर्गत डिएम एमसिएचमा आठ, विएस्सी नर्सिङ र एमएस्सी नर्सिङमा २०८ गरी हालसम्म चार हजार ९८ जना दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेको जनाइएको छ । कार्यक्रममा स्वास्थ तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायत सहभागी रहेका छन् ।
‘ग्रे लिस्ट’बारे सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेपछि यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले गरिरहेको तयारीबारे संसद्मा सरकारको जवाफ माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद उदयशमशेर जबराले नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन भइरहेका कामबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे । ‘मुख्यगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर भएका कारण नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । सहकारीको नियमन बढाउने र चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालको योजना के छ ? यसबारे संसद्मा जानकारी गराइयोस्’, उनले भने । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) मा ‘डबल बी माइनस’ प्राप्त भएको र दक्षिण एसियाली अधिकांश मुलुकको तुलनामा यो राम्रो रहेकाले नेपालले यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने सांसद जबराको भनाइ थियो । यस्तै उनले कान्ति लोकपथ निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद जबराले गत असोजमा बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग निर्माणको कार्यलाई शीघ्रता दिनुपर्ने बताए । विभिन्न सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको, जथाभावी बाटो खन्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढेकोलगायत विषय उनले संसद्मा उठाए । गत असोजमा गएको बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी ती स्थानमा पुनर्निर्माणको काम शीघ्र गर्न सांसद जबराले सरकारसँग आग्रह गरे ।
आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा कस्तो ल्याउँदैछन् गभर्नर ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा आज सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको छ । ‘सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ । सञ्चालक समिति बैठकमा आज मौद्रिक नीति पेस गरिन्छ । यदि सञ्चालक समितिले पारित गर्याे भने आज नै सार्वजनिक हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यदि सञ्चालक समितिले कुनै नीति परिवर्तन गर्न खोज्यो भने फागुन १५ गते आउँछ ।’ राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुसार त्रैमासिक सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम फागुन १५ गतेसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकाले सबैले चासोको रुपमा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति धेरै नचलाउने देखिन्छ । स्रोतका अनुसार विगतको अभ्यास हेर्दा गभर्नरहरूले कार्यकाल सकिँदा समय परिस्थिति अनुसार मौद्रिक नीति चलाउने गरेका थिए । तर, अहिले समय सामान्य रहेकाले गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा खेल्ने ठाउँ धेरै नरहेको उनको दाबी छ । ‘यसभन्दा अगाडिका गभर्नर बाहिरिँदा ठ्याक्कै कोभिड सुरु भएको थियो । चैतमा उहाँ जानु भयो बैशाखमा पूर्ण लकडाउन भयो । त्यो बेला प्रिकोभिड सिनारियो भएकाले सोही अनुसारका नीति ल्याइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सबै सामान्य छ । कुनै विशेष समय छैन । त्यसकारण ठूलो निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदैन ।’ उनका अनुसार कर्जा प्रवाह वृद्धि नहुनमा मौदिक नीति कडाइ वा ब्याजदर उच्च भए भएर होइन । कर्जा प्रवाह नबढ्नुमा अन्य नै कारण रहेको उनले दाबी छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर औसत ८.६९ प्रतिशत बिन्दुमा झरिसकेको छ । साथै निक्षेपतर्फको ब्याजदर औसत ४.७५ प्रतिशत बिन्दुको हाराहारीमा छ ।
६ सय विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
वालिङ । यहाँको चापाकोट नगरपालिकाले ६ सय विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको छ । नगरपालिकाका १० वटा वडामध्ये प्रत्येक वडाका अति विपन्न ६० घर परिवारका दरले छनोट गरी नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको हो । आर्थिक अभावकै कारण आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पाउनबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको नगर प्रमुख देवबहादुर खाँडले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा अभियानमा आवद्ध बनाइ स्वास्थ्य सेवालाई अति विपन्न वर्गको पहुँचसम्म पुर्याउन निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका हौँ ।’ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अति विपन्न समुदायको स्वास्थ्य बिमा गर्न २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट पहिलो चरणमा छ सय परिवारको बिमा गरिएको र दोस्रो चरणमा अपाङ्गता भएका र अन्य विपन्न गरी एक सय २५ जनाको बिमा गरिदिने नगरपालिकाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सात सय २५ जनाको स्वास्थ्य बिमा गर्न बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि थप बजेट व्यवस्थानको तयारी गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा बनाइदिएका नागरिकलाई बिमा कार्ड वितरण गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्ड बनाइदिएसँगै पाँच जनाको परिवारलाई रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने भएको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाउन ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित र भौतिक उपस्थितिबिना ‘डिजिटल’ प्रविधिको माध्यमबाट शासकीय मामिलाका विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ । गत माघ १४ गते तयार पारिएको ‘ब्लुप्रिन्ट’को मस्यौदा आज सार्वजनिक गरिएको ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले जानकारी दिए । यसअघि ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रियाका साथै राय र सुझाव लिइएको उनले बताए । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रुपान्तरणमार्फत अनुभूतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु उद्देश्य रहेको ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । ‘यस अवधारणामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायबीच अन्तरक्रिया एवं सेवा प्रवाहका क्रममा एउटै प्रकृतिका सूचना एवं व्यक्तिगत तथ्याङ्कलगायत पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरल बनाइने छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्टले भने । मुलुकमा डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र कानुनी संरचना निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित शासकीय नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा विकासका कार्य सञ्चालन र तथा सहजीकरण गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बोर्डले जनाएको छ । ब्लुप्रिन्टले डिजिटल रुपान्तरणका लागि विभिन्न सातवटा रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ । जसमा डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापनको कार्यढाँचा, कानुनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवद्र्धकको नियमित विकास, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, डिजिटल मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुदृढ क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास छन् । ब्लुप्रिन्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर निर्देशिका, २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जस्ता दस्तावेजको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र यसप्रतिको बढ्दो आकर्षणले डाटा आदानप्रदान सञ्जालमार्फत अन्तरनिकाय समन्वयलाई सबलीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन दबाब सृजनाका लागि पनि यो उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विद्यमान अवस्थाको रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय रणनीतिक दस्तावेजको आवश्यकता महसुस गरिएको हुँदा ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट, सरकारी स्ट्याकलगायत अन्य अन्तरराष्ट्रिय स्थापित मोडेलमा भएका व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तयार गरिएको हो । साझा पूर्वाधार एवं मानकको विकास, सबलीकरण तथा प्रयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन तथा प्रक्रियागत सरलता, योजना तर्जुमा चरणदेखि सुरक्षा तथा गोपनीयताको प्रत्याभूति, डिजिटल परियोजना निर्माणमा नीतिगत सामञ्जस्यताको सुनिश्चितता, डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता, पारदर्शिता तथा खुला डाटाको अवधारणासँग सामञ्जस्यता, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका आधारमा विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन गरिने ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । ब्लुप्रिन्टमा मुलुकका डिजिटल सुशासन कायम गर्न नीतिगत विषयमा बोर्डको न्यून भूमिका, कार्यात्मक समस्या, विद्युतीय सुशासनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन कार्यढाँचासँग सम्बन्धित समस्यालाई चुनौतीका रुपमा लिएको छ । साथै कानुन तथा नियामक ढाँचा सम्बद्ध समस्या, डिजिटल सेवाको विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सीमितता, डिजिटल साक्षरता, सीप विकास विस्तारमा समस्या, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नागरिक सेवा केन्द्रको अभावलाई पनि चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिकाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरणमा समस्या, तीनवटै तहका सरकारबीच डाटा आदानप्रदान तथा सार्वजनिक खरिदको विषयलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन केही चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि आगामी तीन वर्षका विभिन्न क्रियाकलाप पनि तय गरिएको छ । जसमा विद्युतीय सुशासन ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि, सूचना प्रविधि विभागको पुनःसंरचना, डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्म स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनालगायत छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताले तयार गरेको ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा गत वैशाख १७ मा प्राप्त भएपछि पुनः नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । नेपाली परामर्शदाताबाट गत असोज १४ मा ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा पेस गरेपछि गत माघ १४ गते यसलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । त्यसपछि माघ १५ गते सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको ई–गभर्नेन्स बोर्डको पाँचौँ बैठकले ब्लुप्रिन्ट मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा राय परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । रासस
पूर्णबहादुर गाउँलेका पक्षमा सतिसालझैं उभिँदा कुलमानलाई हटाउने प्रयास विफल, खस्किदै खड्का
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काको कुलमान घिसिङलाई हटाउने रणनीति यस पटक पनि विफल भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पटक-पटक हटाउने तयारी गरेका मन्त्री खड्काको यस पटकको प्रयास पनि विफल भएको हो । उर्जामन्त्री खड्काले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउनका लागि प्रस्ताव लगेका थिए । तर, अन्ततः त्यो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमै ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने आँकलन गर्दै मन्त्रिपरिषदले त्यो विषयमा प्रवेश नै नगरेको बुझिएको छ । उर्जामन्त्रीले जसरी पनि कुलमानलाई हटाउने रणनीति बुनेपनि सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ भने उनको योजनालाई विफल बनाउने प्रयत्नमा लागिरहेका छन् । सोमबार पनि उनको त्यो प्रयत्न कायम नै रह्यो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले कुलमानलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । राम्रो काम गरिरहेको व्यक्तिलाई सरकारले हटाउन लागेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । सोमबार मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषदमा कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव लिएपछि राज्यमन्त्री खड्काले त्यसको विरोध गरे । उनले सोमबार विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘काम गर्ने मान्छेलाई हटाउनु हुँदैन, मन्त्रीज्यू (दिपक खड्का)ले हटाउन खोज्ने प्रयासको म विरोध गर्छु, त्यसको प्रतिवादमा उत्रिन्छु, यो गलत निर्णय हुन्छ ।’ कुलमान घिसिङ र राज्यमन्त्री तामाङ गाउँले पनि हुन् । उनीहरु दुवै रामेछापका हुन् । यसअघि तामाङ मुक्तिमोर्चाले कुलमानलाई हटाए देशभर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि सरकार केही नरम बनेको थियो । राज्यमन्त्री तामाङ पनि सोही समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । राज्यमन्त्री तामाङले यो प्रशंगलाई कोट्याउँदै भने, ‘कुलमान मेरो गाउँले पनि हुन्, एउटा जनजातिको छोरा, राम्रो काम गरिरहेको छ । तर, उसैलाई हटाउन खोजिँदैछ, यो कुरा मलाई सह्य हुँदैन, काम गर्नेलाई काम गर्न दिनुपर्छ, उनले प्रश्न गर्दै भने, काम गरेन भनेर के कुलमानले मन्त्रीको घरमा भाडा माझ्नु पर्थ्याे ?’ कुलमानलाई हटाएमा आफ्नो राजनीतिक भविश्य नै ठूलो धरापमा पर्नेभन्दै खड्कालाई त्यो प्रस्तावबाट ब्याक गराउन उनले उनले नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँगआग्रह गरेकाे पनि बुझिएको छ । राज्यमन्त्री तामाङ पनि नेपाली काँग्रेसकै सांसद हुन् । मन्त्री खड्का पनि सोही पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । सोमबार मन्त्री खड्काले सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताहरुबाट ग्रिन सिंग्नल पाएपछि कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेका थिए । तर, त्यसपछि विकसित घटनाक्रम र राज्यमन्त्री तामाङको सक्रियताले मन्त्री खड्काको प्रस्तावको विषयमा बैठकमा छलफल नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विगतदेखि नै कुलमानलाई हटाउन चाहन्छन् । तर, कुलमानलाई हटाएको कारण उनी आफूभन्दा पनि दिपक खड्कालाई देखाउन चाहन्छन् । स्रोतका अनुसार कुलमानलाई हटाएपछि राजनीतिक वृत्त र सर्वसाधारणले पनि ओली र नेकपा एमालेको विरोध गर्ने देखेपछि त्यसको कारण उनी दिपक खड्का र नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई देखाउन चाहन्छन् । मन्त्री खड्काले पनि नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई मनाएर कुलमानलाई हटाउन खाजेका थिए । सभापति देउवाले सहमति देखाए पनि महामन्त्री गगन थापाले विरोध गरेपछि यो प्रस्ताव हिजोका लागि टरेको बुझिएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समेत यो निर्णयको ठूलो विरोध हुन सक्ने भन्दै प्रस्ताव अगाडि नबढाउन अनुरोध गरेपछि कुलमानलाई हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको बुझिएको हो । सरकारलाई अहसयोग गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रीले कुलमानलाई हटाउन प्रस्ताव लगेका हुन् । विशेषगरि लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विषयमा सरकार र प्राधिकरणबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । सरकारले उद्योगीको पक्षमा निर्णय गरिरहेको छ भने कुलमान जसरी पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा छन् । यसअघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङसँग पटक–पटक स्पष्टिकरण साेधिसकेका छन् । उनीमाथि सरकारलाई असयोग गरेको, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फछ्र्यौट हुन बाँकी बेरुजुको अध्यावधिक विवरणलगायतका विवरण माग गर्दै स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । उर्जा मन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउनका लागि पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि उनी त्यसमा सफल भने बन्न सकेका छैनन् । बरु उनले सर्वसाधारण तथा राजनीतिक रुपमै पनि विवादित बनिरहेका छन् । विवादित व्यवसायीको ट्याग लागेर मन्त्रीकाे यात्रा सुरु गरेका खड्काले गरेका हरेक निर्णयहरुमाथि आलोचना भइरहेको छ । यसले उनको राजनीतिक करिअरमा पनि धुमिल पार्ने काम गरिरहेको छ । मन्त्री खड्काले भने कुलमानले आफूमाथि राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । फागुन ६ गतेको संसदमा बोल्दै उनले कुलमान घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने बताएका थिए । सरकारले कुलमानलाई हटाउने तयारी गरेपछि राज्यमन्त्रीले भने : मन्त्रीको घरमा भाडा माझ्नु पर्थ्याे ? प्रतिवाद गर्छु
मधेशका किसान समूहलाई दुई अर्ब अनुदान दिइने
महोत्तरी । मधेशका पशुपक्षीपालन गर्ने किसानले अनुदान पाउने भएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बर्दिबासस्थित आर्थिक करिडोर आयोजना कार्यालयले मधेशका एक सय ७९ किसान समूहलाई दुई अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमले किसानलाई व्यावसायिक कृषि र उत्पादनमुखी कार्यमा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिन लागिएको कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिए । कार्यालयले प्रदेशका आठवटै जिल्लाका किसान समूह छनोट गरेको छ । ती किसान समूहमा पाँच हजार बढी किसान आबद्ध रहेको कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोस प्रकाशको भनाइ छ । छनोटमा परेका समूह र त्यसमा आबद्ध किसानको सङ्ख्या र प्रस्तावनाका प्रकृतिका आधारमा अनुदान रकम दिइने कार्यालयले जनाएको छ । | रौतहटमा सबैभन्दा बढी ५५ करोड रुपैयाँ, सिरहामा ४०, सप्तरीमा ३१, महोत्तरीमा २६, धनुषामा २३, सर्लाहीमा १६, बारामा १४ र सबैभन्दा कम पर्सामा सात करोड करोड अनुदान दिइने छ । समूहले ल्याएका प्रस्तावमा सम्बन्धित समूहले कूल लागतको ५५ प्रतिशत र कार्यालयले ४५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशभित्रका पूर्वपश्चिम र हुलाकी राजमार्गले छोएका ८४ स्थानीयतहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालित छ । साना उत्पादक र कृषि मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध किसानबीचको बजार सम्बन्धको प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोगी वातावरण निर्माणमार्फत ग्रामीण उद्यम विकास गर्ने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छ । किसान समूहलाई दिइने अनुदानलाई कार्यालयले नवप्रवर्तन अनुदानको रूपमा परिभाषित गरेको छ । छनोट भएका समूह, संस्था र सहकारीमा आबद्ध लाभाग्राहीले प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भुक्तानी प्रकृया अघि बढ्ने हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने कार्यालयको ठम्याइ छ । अनुदान चार किस्तामा दिइने र त्यसअघिको प्रगति विवरण प्रतिवेदवन अनिवार्य हुँदा किसानले कामको परिणाम देखाउनै पर्ने प्रावधान छ । छनोट भएका किसान समूहले पक्षीपालन, बीउ वृद्धि, भैंसीपालन, दूध डेरी, बाख्रापालन, माछापालन र बङ्गुरपालका प्रस्तावना पेस गरेका छन् । जसमध्ये सहकारी तथा वस्तुगत संस्थाले पहिलो चरणको भुक्तानी लिएर काम सुरु गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
प्रहरीद्वारा एकै महिनामा ५२ करोड बढी राजस्व संकलन
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका क्रममा एकै महिनामा ५२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यले गत माघमा देशभरबाट ५२ करोड ४७ लाख छ हजार आठ सय ७९ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी अदालती फैसला कार्यान्वयनमा राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । फरार अपराधी पक्राउलगायतबाट मात्रै २३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । यो कुल राजस्व सङ्कलनको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यसपछि भन्सार छलिका मालसामान बरामदबाट १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । त्यसैगरी ट्राफिक कारबाहीबाट नौ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, अवैध सुन चाँदी बरामदबाट एक करोड रुपैयाँ, हुण्डी कारोबार गर्नेबाट ३७ लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको प्रवक्ता आचार्यले बताए । उनका अनुसार स्रोत नखुलेको रकम ८१ लाख रुपैयाँ, अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नियन्त्रणका क्रममा २२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, अवैध काठ बरामदबाट आठ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र अवैध पशुपन्छी नियन्त्रणबाट १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
