नेपाल पे क्युआर र आइसीटी अवार्डबीच सहकार्य, डिजिटल इकोसिस्टम प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने
काठमाडौं । नेपालको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा चिनिएको आइसिटी अवार्डको २०२४ को नवौँ संस्करणमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को नेपाल पे क्युआर आबद्ध भएको छ । यसका लागि एनसीएचएल र आइसिटी अवार्डबीच सहकार्य सम्बन्धि सम्झौता भएको हो । उक्त अवार्ड कार्यक्रम पुस ५, २०८१ गते ह्यात रिजेन्सी काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको छ । कार्यक्रममा विभिन्न १४ विधामा अवार्ड प्रदान गरिने छ । एनसीएचएलले नेपालको डिजिटल भुक्तानीको विकास र प्रवद्र्धनमा विगत् १६ वर्ष देखि काम गर्दै आएको छ भने अवार्डले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न कम्पनी, स्टार्ट–अप तथा व्यक्तित्वहरुलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । आइसिटी अवार्डसँगको यस सहकार्यले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । नेशनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गतको नेपाल पे क्युआर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, नेपाल पे क्युआर ले क्युआर स्किमको रुपमा सञ्चालन हुनुको साथै मर्चेन्ट तथा नेटवर्क लेभलको अन्तरआबद्धता कायम गर्दै आएको छ । बैंक वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले नेपाल पे क्युआरको अन्तरआबद्ध नेटवर्कमा ८ लाख ७५ भन्दा बढि मर्चेन्टहरु आबद्ध गरेका छन् ।
पाँचदिने भक्तपुर महोत्सव मंसिर २८ देखि सुरु, झण्डै सय स्टल रहने
काठमाडौं । पाँचदिने भक्तपुर महोत्सव २०८१ को आयोजना हुने भएको छ । यही महोत्सव मंसिर २८ गतेदेखि पुस २ गतेसम्म हुने भक्तपुरको महेश्वरी खेल मैदानमा हुने भएको हो । मेलाबारे जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेला आयोजक भक्तपुर युवा टिम गोल्मढी भक्तपुरका अध्यक्ष केशव त्वानाबासूले भक्तपुर महोत्सवअन्तर्गत मुख्य ३२ वटा ठाउँमा विभिन्न प्रर्दशनी हुने जानकारी दिए । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ७ गोल्मढी भक्तपुरका वडाअध्यक्ष एवं आयोजक भक्तपुर युवा टिमका सल्लाहकार उकेश कवांले सिंगो भक्तपुर महोत्सवको मुख्य आयोजक भक्तपुर नगरपालिका भए पनि उपयुक्तता अनि आवश्यकताअनुसार नगरपालिकाले विभिन्न संस्थालाई कामको जिम्मेवारी दिइएको जनाए । महेश्वरी खेल मैदान भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ७ मा परेकाले महेश्वरीमा हुने व्यापार मेलाको संयोजन वडास्थित भक्तपुर युवा टिम गोल्मढीलाई दिएको उनले स्पष्ट पारे । मेलाको सम्पूर्ण खर्च र आम्दानी आयोजक टिम भक्तपुर युवा टिमले नै गर्ने जनाइएको छ । मेलास्थलमा केही दिन अगाडिबाट नै स्टल निर्माण लगायत अन्य कार्यको तयारी थालिसकेको छ । अहिले पनि त्यहाँ दैनिक धमाधम स्टलको लागि काम भइरहेका छन् । आयोजक समितिका सचिव रामेश्वर मचामसीले व्यापार मेलामा झण्डै एक सय स्टलहरू रहने छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् ८० स्टलहरू अगाडि नै बुकिङ भइसकेको जानकारी उनले गराए । व्यापार मेलामा मानवीय दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, विविभन्न प्रकारका लत्ताकपडाहरू, खाद्यान्न, अटोमोबाइल, जुत्ताहरू, कृषि तथा हस्तकलाका सामग्रीहरू प्रदर्शनी, सांस्कृतिक, व्यापार तथा पर्यटकीय सामग्रीहरूको स्टलहरू हुनेछन् । २०५४ सालपछि भक्तपुरले व्यापक रूपमा दोस्रो पटक भक्तपुर महोत्सव गर्न लागेको हो । महोत्सवअन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १ देखि १० सम्मकै वडावडा टोलटोलहरू महोत्सवमय हुने जनाइएको छ । यसका लागि नगरका ३२ ठाउँहरूमा मुख्यमुख्य प्रदर्शनीहरू रहने जनाइएको छ । भक्तपुर महोत्सवको उद्घाेटन मंसिर २८ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे भक्तपुर दरबार क्षेत्र लायकूमा हुने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीले लेखापरीक्षण नगरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलको तीव्र असन्तुष्ट
काठमाडौ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेडलाई अबको चार महिनाभित्र लेखापरीक्षण गरिसक्न निर्देशन दिएका छन् । पछिल्लो नौ वर्षयता लेखापरीक्षण नगरेकोमा अर्थमन्त्रीले तीव्र असन्तुष्टि जनाए । राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसहित अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको बैठकमा अर्थमन्त्रीले लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नहुनु कसैका लागि पनि हितकर नभएको बताए । उनले लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिए । राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न हुनसकेको छैन । अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि मात्र कम्पनीको साधारणसभा गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
टोकियोमा सरकारी कर्मचारीका लागि हप्तामा ३ दिन बिदा दिने प्रस्ताव
काठमाडौं । टोकियोका गभर्नरले अभिभावकत्वलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रव्यापी प्रयासअन्तर्गत राजधानीमा सरकारी कर्मचारीका लागि चार दिनको कार्यसप्ताह सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले जापानको न्यून जन्मदरलाई ‘शान्त सङ्कटकालीन अवस्था’ को संज्ञा दिँदै लचिलो कार्य समयजस्ता नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जापानमा पनि कामकाजी आमाहरूले अझै पनि घरायसी बोझ बोक्नुपर्छ, छोराछोरी हुर्काउनुपर्छ र आफन्तहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा नै बच्चाको अभावको मुख्य कारक मानिन्छ । आमाबाबुका लागि काम र जीवनको सन्तुलन लाई सजिलो बनाउन, गभर्नर युरिको कोइकेले टोकियो महानगरले सरकारी जागिरमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूलाई अप्रिलबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा एक हप्तामा चार दिन काम गर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । उनको प्रशासनले अर्को वर्ष टोकियो विधानसभामा लचिलो कार्य घण्टाको मस्यौदा प्रस्ताव पेस गर्ने योजना बनाएको छ । ‘महिला सशक्तीकरणमा पछि पर्नु जापानको लामो समयदेखिको मुद्दा हो, र यथास्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्नु र समाजलाई थप विविधतापूर्ण र समृद्ध बनाउनु हाम्रो उज्ज्वल भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने । उनले भने, ‘जापानी सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिन छुट्टी दिने अधिक लचिलो कार्यप्रणालीले हामीलाई काम र जीवनको सन्तुलनका लागि जनताको पूर्ण समर्थनको सुरूवात गर्न लागेका छौँ ।’ टोकियो महानगर प्रशासन अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी मामिलाहेर्ने अधिकारी सची इकेगामीले बुधबार एएफपीसँगको कुराकानीमा भने, ‘यो योजनाअन्तर्गत सिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारीबाहेक सरकारी कर्मचारीले हप्तामा तीन दिनबिदा लिन सक्नेछन् । साथै, उनीहरूले प्रति महिना थप १५५ घण्टा बिदा लिनुपर्नेछ ।’ ‘साना बच्चाहुर्काउने कर्मचारीहरूलाई पनि थप लचिलो घण्टाको प्रस्ताव गरिनेछ, कामको दिन दुई घण्टासम्म छोट्याइनेछ, इकेगामीले भने । जापानमा चार दिनको कार्यसप्ताहको प्रस्ताव जापानका लागि अनौठो लाग्न सक्छ किनकि उनीहरू अधिक श्रम वा काममा व्यस्त रहने गर्छन् । तर, स्थानीय सरकारले आमाबाबुको सहयोगका लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो । पछिल्लो समय, धेरै विकसित देशहरू कम जन्म दरको समस्या सँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, यो समस्या विशेष गरी जापानमा गम्भीर छ । जापानको जनसङ्ख्या लगातार १५ वर्षदेखि घटिरहेको छ । यसको अपेक्षाकृत कडा आप्रवासन नियमको अर्थ यो बढ्दो श्रम अभावको सामना गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । सन् २०१६ देखि विश्वको सबैभन्दा ठूलो शहरमध्ये एक टोकियोमा शासन गर्दै आएका पूर्वमन्त्री तथा टेलिभिजन प्रस्तोता कोइकेले गत जुलाईमा तेस्रो कार्यकालका लागि टोकियोको सामाजिक कल्याणको लाभ बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुद्रास्फीति र घट्दो जन्मदरजस्ता चुनौतीलाई स्वीकारेका थिए ।
२५ अंकले घट्यो नेप्से, ९ अर्ब १३ करोड बढीको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । आज नेप्से परिसूचक २४.९७ अंकले घटी २७५०.८७ बिन्दुमा पुगेको छ । बुधबार सेयर बजारमा १०४ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३२ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । साथै, ८ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यस्तै, ३२० कम्पनीको २ करोड ३३ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी रहेको छ । बुधबार जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार गरेको छ । साथै, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको २९ करोड ५६ लाख, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको २६ करोड ७९ लाख, सानिमा माई हाइड्राेपावरको १८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढीको करोबार भएको छ । सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा खानीखोला हाइड्रोको सेयरमूल्य ९.९९ र जोशी हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेको छ । सर्पोट माइक्रोफाइनान्स र लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य दश प्रतिशतले घटेको छ । आज कारोबारमा रहेका १३ मध्ये हाइड्रो, माइक्रोफाइनान्स र उत्पादन क्षेत्रको समूहगत परिसूचकमात्रै बढेको छ ।
विशेष निरीक्षण गरेको ५ महिनापछि कारवाही, कर्णाली विकास बैंकको एनपीएल ७ कि ४० प्रतिशत ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको २१ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् बैंकहरूले चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण साउन २१ गतेभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ । तर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले एक महिनापछि अर्थात् भदौ २० गते मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । चौथो त्रैमासिक विवरणअनुसार गत वर्ष बैंकले १ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएपनि बैंकको नाफा धनात्मक नै छ । चौथो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको भएपनि खत्तम भइसकेको अवस्था भने होइन । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा २.९२ प्रतिशत थियो । साथै, राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो त्रैमास सकिएको सात दिन अर्थात् कात्तिक ७ गतेभित्र असोजसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ । तर, पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि ढिला गरी सार्वजनिक गर्यो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले । एक सातापछि अर्थात् कात्तिक १२ गते मात्रै पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले नोक्सानी बेहोरेको देखिन्छ । तीन महिनामा बैंकले १ करोड ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको तथ्याङ्क छ । साथै, असोजसम्म बैंकको खराब कर्जा ७.२७ प्रतिशत छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा ४.७४ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक सबल नै रहेको देखिन्छ । चौथो त्रैमासमा बैंकका सूचक त्यति धेरै नराम्रो देखिँदैनन् । पहिलो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा केही बढेको र खुद नाफा ऋणात्मक भएपनि अन्य सूचकमा ठीकठाक नै छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ११ गते एकाएक कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्यो । बैंकको पुँजीकोष अनुपात नपुगेपछि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सुपरीवेक्षकीय समायोजन तोके बमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नहुने र निष्कृय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक भनाइ छ । त्यसैले बैंकको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षणका लागि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही अघि बढाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ६ महिनाभित्र बैंकको नयाँ व्यवस्थापनले उक्त संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार गर्ने शर्तमा थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई रोक लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन ६ गतेदेखि साउन ११ गतेसम्म कर्णाली बैंकको निरीक्षण गरेको थियो । पाँच महिनाअघि नै निरीक्षण गरेपनि कारवाहीको घोषणा भने ढिलाइ गरी सार्वजनिक गर्यो । यो पाँच महिनाको अवधिमा कर्णाली बैंकले दुई पटक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले किन निर्णय लिन सकेन भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ । हामीले यही जिज्ञासा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एंव कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलसामु राख्यौं । उनले बैंकलाई विभिन्न समयमा स्पष्टिकरण समेत मागिएको हुँदा समय लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार बैंकको निरीक्षण गर्दा ४० प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा देखिएको र प्रोभिजिनिङ नगरेको भेटिएपछि कारवाही गरिएको हो । ‘कुनै कर्जाहरू हिजोसम्म ठीक छ । तर, आजको मितिमा खराब हुन सक्छ । किनभने त्यसको म्याचुरिटी पिरियडका कारण । त्यसैले त्यस्ता कर्जा एनपीएमा गणना हुन्छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गरेर वर्तमान तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो, कर्जाहरूको प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रोभिजिनिङ गरेन भने एनपीएल कम हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा मिस–रिपोर्टिङ पनि हुन सक्छ ।’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पुँजीकोष खराब भएको अवस्थामा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही आकर्षित हुने हो । खराब कर्जा बढी वा कम हुँदैमा राष्ट्र बैंकले विशेष कारवाही नगर्ने भएकाले बैंकहरूलाई खराब कर्जा लुकाउनुपर्ने कारण नरहेको उनको भनाइ छ । ‘एनपीए कम वा बढी सार्वजनिक भएका आधारमा विशेष कारवाही हुने व्यवस्था छैन, त्यसैले बैंकहरूले एनपीए लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निरन्तर निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ । तर, कर्णाली बैंकमा विशेष निरीक्षण गरिएको हो, संस्थामा समस्या, गलत कार्य भइरहेका छन् र सुशासन कमजोर छन् भने विशेष निरीक्षण गरिन्छ ।’ यस्तै, पूर्वबैंकर भुवन दाहाल विगतमा निरीक्षण गरेपनि रिपोर्ट तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले कारवाही पनि ढिला भएको हुन सक्ने धारणा राख्छन् । बैंकलाई कारवाही गर्दा स्पष्टिकरण सोध्ने, विभागीय छलफल गर्ने र सञ्चालक समितिले समेत निर्णय गर्ने भएकाले ढिलो भएकाले कारवाहीमा ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, बैंकको वित्तीय विवरण र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा खराब कर्जा लुकाइएको जस्तो देखिने उनको बुझाइ छ । ‘बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुग्दा राष्ट्र बैंकले धेरै छलफल तथा प्रक्रिया पुर्याएको हुन्छ । त्यसैले बैंकलाई कारवाही गर्न ढिला भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा खराब कर्जा लुकाएको देखिन्छ ।’ कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका चिफ रिस्क अफिसर राजकुमार प्याकुरेल राष्ट्र बैंकले गत असारको तथ्याङ्कको आधारमा कारवाही गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन् । कोरोना महामारीपछि धेरै बैंक समस्या परेको र कर्जा असुली नै मुख्य चुनौती बनेकाले बैंक समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरजविक्रम शाहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि सिथिल हुँदा कर्जा असुलीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको र कर्जा असुलीका सम्पूर्ण औजार प्रयोग गर्दासमेत केही कर्जा असुली हुन नसकेको बताएका छन् । जसकारण निष्कृय कर्जा बढेको उनकाे भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात क्रमशः ५२.५९ प्रतिशतदेखि २५.८७ प्रतिशत ऋणात्मकमा झारेको छ । जसअनुसार प्राथमिक पूँजी कोष अनुपातमा ५०.७१ प्रतिशत हासिल समेत गरिसकेको सीईओ शाहको भनाइ छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८०/८१ मा बैंकले निष्कृय कर्जा क्रमशः ५९.३९ प्रतिशतबाट ४०.८५ प्रतिशतमा घटाएको छ । जुन ३१.२२ प्रतिशतले हासिल गरेको हो । कर्जा निक्षेप अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६६.१३ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ५५.०२ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार तरल सम्पत्ति/कुल निक्षेप अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३३.०१ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९.१० प्रतिशत कायम राखेको छ । जसले तरलता व्यवस्थापनमा बैकको सक्रियताका साथै निक्षेपकर्ताहरूका रकमहरूको सुरक्षमा उच्च प्राथमिकता रहेको सीईओ शाहको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै गत असारसम्म खराब वर्गमा रहेका कर्जालाई असोजमा असुली गरेर निष्कृय कर्जा २९.४९ प्रतिशत कायम राख्न सफल सीईओ शाहले जानकारी दिए ।
नेपाल चिनियाँ लगानी भित्र्याउन तयार छ : प्रधानमन्त्री ओली
बेइजिङ । चीनको औचापरिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकार चिनियाँ लगानी भित्र्याउन इच्छुक रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सिसिपिआइटी)को आयोजना तथा चीनस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाल राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरिसकेकाले लगानीको वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गरे । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामी लगानीका लागि सहजीकरण गर्छौ, लगानीको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले चिनियाँ लगानीकर्तालाई प्राकृतिक रुपमा सुन्दर मुलुक नेपालको भ्रमण गर्न आग्रह गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरे । चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चार दिवसीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही मङ्सिर १७ गते यहाँ आइपुगेका हुन् । उनी यही भोलि बिहीबार स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ ।
बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीहरूबीच चलेको अनौपचारिक दुई दिने वार्तापछि अन्ततः बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर गरिएको हो । ‘अनुदान’ शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मत नमिलेपछि मंगलबार नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीचको द्विपक्षीय वार्तालगत्तै हुन सकेको थिएन । बुधबार फेरि हस्ताक्षर भएको हो । नेपालले अनुदान र चीनले वित्तीय सहायता भन्ने शब्द राख्ने विषयमा आ-आफ्नै अडान थियो । दुवै देशबीच ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ राख्ने विषयमा सहमति भएपछि हस्ताक्षर भएको हो । ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा नेपालले प्रस्ताव गरेका १० परियोजना परेका छन् । यी हुन् बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परेका १० परियोजनाहरू १. टोखा–छहरे सुरुङमार्ग २. हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना ३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल ४. जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग ५. डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल ६. जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन ७. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ८. काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, ९. दमकस्थित चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क १०. झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स
